दलित किशोरको मृत्युमा न्यायिक समिति बनाऊ

कुनै काल्पनिक सिनेमाको दृश्यजस्तो लाग्ने यो प्रकरणले पूरै जंगली राजको झल्को दिएको छ । सुन्दर हरिजनको मृत्युको कारण जेसुकै होस्, उनले आत्महत्या नै गरेका होऊन् या नहोऊन्, यसमा सरासर राज्य संस्थाहरू जिम्मेवार छन् । जे–जस्तो घटनाक्रमका कारण उनी कारागार पुगे र यो हविगत भयो, यसमा सम्पूर्ण रूपमा राज्यका जिम्मेवार संस्था र सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारीहरू दोषी छन् । यो कुनै साधारण लापरबाही वा हेलचेक्य्राइँको विषय होइन, विधिको शासनलाई कब्जामा लिएर निमुखा नागरिकमाथि राज्याधिकारीहरूले गरेको भयानक छलकपट र खेलबाड हो । त्यही खेलबाडको उत्कर्षस्वरूप सुन्दरको ज्यान जाने अवस्था आएको हो ।

अपराध साटफेर गरी काराबास अवधि लम्ब्याइनु, प्रताडित व्यक्ति नाबालिग मात्र नभएर सामाजिक संरचनाको सबैभन्दा पीँधमा रहेको दलित हुनु, र कारागारमै छँदा उनी मृत भेटिनु हाम्रो न्यायिक प्रणालीको साधारण अपवाद मात्र हुँदै होइन; प्रहरीले गलत व्यक्तिलाई समातेर अनुसन्धान थालेजस्तो वा अपराध सजाय भोगिरहेको व्यक्तिको कारागारमा निधन भएजस्तो दोहोरिरहने दुःखान्त मात्रै पनि होइन यो । प्रहरी प्रशासन, सरकारी वकिल, न्यायालय प्रशासन र कारागार प्रशासन लगायत सम्पूर्ण न्यायप्रणालीको निधारमै कलंकको टीका लगाइदिएको यो घटना यस कालखण्डकै एउटा दर्दनाक त्रासदी हो । यसबाट सम्बन्धित परिवारले त अपूरणीय क्षति बेहोर्नुपरेको छ नै, जिम्मेवार अधिकारीहरूको अपराधका कारण मुलुकै लज्जित हुनुपरेको छ । यो घटनाका सबै दोषीहरूमाथि कारबाही नभएसम्म यति बेला लाजले झुकेको शिर ठाडो हुन मुस्किल छ ।

मोबाइल चोरी कसुरमा थुनामा परेका सुन्दर एक वर्षको जेल बसाइपछि छुट्नुपर्थ्यो । तर षड्यन्त्र कसरी अघि बढ्छ भने, हातहतियार र फिरौतीको आरोपमा तीनपटक जेल परिसकेका विजयविक्रम शाहलाई उनका नाममा बाहिर निकालिन्छ, र उनलाई भने उक्त गम्भीर अपराधको सजायका लागि जेलमै राखिन्छ । र, अन्ततः उनी ‘झुन्डिएको’ अवस्थामा मृत भेटिन्छन् । यसरी, पटक–पटक जेल परेका खतरनाक अभियुक्तलाई बाहिर निकाल्ने उपक्रमको षड्यन्त्रपूर्ण योजनामा परी एक दलित किशोरको जीवनै समाप्त हुन्छ ।

सुन्दर भदौ २०७६ मा बाँके कारागार पुग्दा त्यसको दुई वर्षअघि नै जेल परेका विजयविक्रम त्यहीँ थिए । पक्राउ पर्दा सुन्दरको उमेर १७ वर्ष ३ महिना मात्र थियो, र बालबालिकासम्बन्धी ऐनअनुसार १८ वर्ष नपुगेकाले कसुर गरेको ठहर भए कारागार होइन, बालसुधार गृहमा पठाउनुपर्थ्यो । तर उनीमाथि एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला हुन्छ । यसरी एकातिर, नाबालिगलाई कारागार पठाउनु नै पनि प्रचलित कानुनविपरीत देखिन्छ भने अर्कातिर नाबालिगका लागि वयस्कका तुलनामा दुईतिहाइ मात्र सजाय हुने व्यवस्थाको पनि उल्लंघन गरिएको छ । यसअतिरिक्त, सुन्दरलाई त्यसअघि पनि प्रहरीसित वादविवाद भएपछि इबी साधेर २२ दिन थुनामा राखेर मुद्दा नै चलाएकोसमेतका घटनाक्रम हेर्दा प्रहरीकै नियतमा पनि प्रश्न उठ्छ ।

न्यायाधीशले नाबालिगलाई जेल पठाउनु जति आश्चर्यजक छ, त्योभन्दा बढी षड्यन्त्रमूलक देखिन्छ ८ मंसिर २०७७ मा विजय र सुन्दर दुवै जनालाई नाटकीय रूपमा सँगै रोल्पा कारागार सरुवा गरिनु । जबकि अदालतको फैसलाबमोजिम सुन्दरको कैद भुक्तान असोज २२, २०७७ मै भैसक्नुपर्थ्यो, जरिवानाबापतको जेल बस्दा पनि । र षड्यन्त्रको उत्कर्ष तब प्रकट हुन्छ, जब दुवै जनालाई रोल्पा कारागार पुर्‍याउँदा सनाखत गर्ने बेलामा परिचय बदलिइन्छ- सुन्दरलाई विजयविक्रमका रूपमा र विजयलाई सुन्दरका रूपमा अभियोग साटासाट गरेर कारागारले बुझ्छ । सोही प्रपञ्चअनुसार पुस २८ मा सुन्दरका नामबाट विजयविक्रम छुट्छन् । फागुन २०७९ सम्म जेलमा बस्नुपर्ने उनको अपराधको भागीदार बनाइएका सुन्दर जेलमै रहन्छन्, जहाँ गत जेठ ४ गते साँझ उनी शौचालयमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिन्छन् । आफ्नो निरक्षर सन्तानलाई अर्कैको सजाय भुक्तान गर्न लगाइएको र त्यसको रहस्य खुल्न थालेपछि हत्या गरिएको दाबी परिवारको छ, यसबारे सरकारले सत्यतथ्य पत्ता लगाउनैपर्छ ।

गृह मन्त्रालयले घटनाबारे अनुसन्धान गर्न समिति बनाएको भनेर शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेको छ । जबकि, कारागारमा कुनै मृत्युको घटना भएपछि गठन हुने उक्त समिति गत ६ गते नै बनाइएको थियो, र त्यसको दसदिने अवधि पनि सोमबार समाप्त हुँदै छ । कारागार विभागका निर्देशकको संयोजकत्वको पाँचसदस्यीय उक्त समितिले पक्कै आफ्नो हिसाबले अनुसन्धान गरेको होला, गर्ला पनि, तर विभागीय रूपमा गठन गरिएको समितिको अध्ययनका भरमा मात्रै सुन्दर मृत्युको घटनालाई न्यायिक पथमा डोर्‍याउन सम्भव छैन । किनभने, विजयविक्रमको मात्रै योजनाले यति ठूलो प्रकरण सम्भव हुनै सक्दैन, यो सम्पूर्ण घटनाक्रममा प्रहरी, कारागार प्रशासन, सरकारी वकिल कार्यालय, र न्यायालय प्रशासन स्वयंको पनि संलग्नता वा कमजोरी भएकाले विषयवस्तुको गाम्भीर्यअनुसार न्यायिक आयोगै गठन गरिनुपर्छ । र, नाबालिगलाई जेल पठाउने न्यायाधीश स्वयंको कार्यदक्षतासमेत प्रश्नको घेरामा परेकाले प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्ले पनि गम्भीर चासो राखेर आफ्ना तर्फबाट अनुसन्धान गर्नुपर्छ । हुन त, ज्यानको परिपूरण केहीले पनि हुँदैन, यद्यपि घटनाका योजनाकारहरूलाई दण्डित गरेर र पीडित परिवारको दुःखमा सहयोग दिलाएर प्रचलित न्याय स्थापित गर्न सकिन्छ, जुन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ । कथं यो घटनालाई त्यसै सामसुम पारियो भने यसलाई राज्यले सामान्य रूपमा लिएको अर्थ लाग्छ, जुन कानुनी शासनको खिलाफमा हुनेछ, र त्यसबाट सरकारी निकायका केही अधिकारी/कर्मचारी मात्र खलपात्र नभएर सम्पूर्ण राज्यचरित्र नै त्यस्तो छ भन्ने प्रमाणित हुनेछ । आशा गरौं, सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछन्, र पीडित परिवारलगायत सबैलाई मुलुकमा विधिको शासन भएको आभास दिलाउनेछन् ।