अनुभूति गर्न नपाएको गणतन्त्र- विचार - कान्तिपुर समाचार

अनुभूति गर्न नपाएको गणतन्त्र

हिजोको राजाको शासनकाल, पञ्चायती निरंकुश व्यवस्थामा पनि बेहोर्नु नपरेको जीवनयापनको जटिलतम स्थितिमा छन् आज नेपाली जनता । उनीहरूले अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तनलाई कसरी बुझ्ने ?
मल्ल के. सुन्दर

नागरिकलाई सर्वाधिकारसम्पन्न बनाएर राज्यको निर्णायक तहसम्म स्थापित गराउने एउटा सर्वोकृष्ट प्रणाली हो— गणतन्त्र । लोकतन्त्रका विविध सत्ता–स्वरूपमध्ये गणतन्त्रलाई आधुनिक युगले उन्नत राजनीतिक अभ्यासका रूपमा अंगीकार गर्दै आएको छ । त्यसो त, गणतन्त्र नेपालका लागि नौलो होइन ।

प्राचीनकालमै नेपाल सरहदभित्र गणतन्त्रको अभ्यास हुन्थ्यो । त्यसमा पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रमा आधिपत्य जमाएका किराती विरासत मूलतः गणतन्त्रात्मक थिए, जसको प्रशस्त चर्चा हामी महाभारतजस्तो प्राचीन आख्यानमा पाउँछौं । शाक्य, कोलीय तथा मल्लहरूका जनपदहरू यस्तै दृष्टान्त हुन् । शुद्धोदनको ऐतिहासिक कपिलवस्तु तीमध्ये एउटा थियो । त्यहाँ आवधिक रूपमा सन्थागरमा जनपदका प्रतिनिधिहरू भेला हुन्थे र नयाँ शासकहरूको चयन गरिन्थ्यो । युनानको एथेन्समा प्रचलित नगरीय गणतन्त्र र हाम्रा जनपथका प्रणालीगत प्रारूपमा फरक देखिन्थ्यो तर राज्यसत्ताको सारतत्त्व भने भिन्न थिएन । यद्यपि, वर्तमान विन्दुसम्म आइपुग्दा गणतन्त्र अनेक अर्थमा फरक भइसकेको छ ।

पछिल्लो कालखण्डमा एकात्मक सामन्ती सत्ताको निरन्तरताका अतिरिक्त त्यस मातहत आम जनताले भोग्नुपरेका विभेद, शोषण र उत्पीडन आलोच्य रहेÙ जनमानसले त्यसबाट उन्मुक्ति खोज्दै गणतन्त्रप्रति आसक्ति जाहेर गर्न थाले । सात सालको राजनीतिक परिवर्तनको सेरोफेरोमा बीजारोपण भएको आकांक्षाले अंकुरण हुँदै वर्तमान संविधान जारी भएको दिनसम्म आइपुग्दा मूर्त रूप पायो । तसर्थ, नेपालको परिवेशमा गणतन्त्र शासन प्रणालीको रूपान्तरित स्वरूप वा शासक पदमा परिवर्तित आकृति मात्र नभई विगतमा सत्ताभित्र झाँगिएका अनेक विकृति तथा विसंगतिको अवसान तथा लोककल्याणका अग्रगमनकारी अभियानको आरम्भसमेत हो । यिनै अपेक्षा र उमंगका साथ नेपाली जनता अनेक आन्दोलन, संघर्ष, सशस्त्र क्रान्तिका मोर्चामा पंक्तिबद्ध हुँदै आएÙ अतुलनीय बलिदान तथा आहुतिका लागि तयार भए । आजको गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अन्तर्यमा ती ज्ञात–अज्ञात शहादत आत्माहरू तथा अनगिन्ती योद्धाका बलिदानका गाथाहरू सिञ्चित छन् ।

राजनीतिक आलोकबाट हेर्दा नेपालको ऐतिहासिक विकासक्रममा यो एउटा महत्त्वपूर्ण छलाङको क्षण हो । त्यसैले यस क्षण, यस दिनको स्मृति र सम्मानमा हामी बर्सेनि गणतन्त्र दिवस मनाउँदै आइरहेका छौं; आज पनि मनाउँदै छौं । यति हुँदाहुँदै पनि जिज्ञासाको कुरा छ । एउटा लामो एकात्मक सामन्ती सत्ताको अन्त्य, परिवारवाद, हुकुमी शासन, निरंकुशता, अपारदर्शिता, पश्चगामी शैली तथा अलोकतान्त्रिक प्रणालीको विस्थापन, त्यसको स्थानमा जग बसालेको नागरिकको सर्वोच्चता अनि अग्रगमनकारी राज्यसत्ताको आरम्भ — यस्तो सुखद अवसरमा पनि आम नेपाली किन उत्साहित छैनन् ? गणतन्त्रको वर्तमान माहोलमा पनि किन नागरिकहरूमा उल्लास देखिँदैन ? यति विघ्न महत्ता बोकेको गणतन्त्र दिवसको अवसर पनि किन उमंगमय बनेन ? सरकारी उर्दीको तामेली गर्नुपर्ने र राज्यको सुविधा भोग्दै गरेका केही नव–अभिजातका बीच मात्रै गणतन्त्र दिवसजस्तो राष्ट्रिय ऐतिहासिक पर्व किन संकुचनमा पर्दै गयो ? प्रश्नहरू प्रत्युत्तरको खोजीमा छन् आज ।

खाँट्टी कुरो

नेपाली जनमानस प्रजाबाट नागरिकमा रूपान्तरित मात्र भएन, राज्यसत्ताको स्रोतको हैसियतमा सार्वभौम भएर उभिन संघर्षरत रहँदै आयो । गणतन्त्रलाई त्यही लक्ष्यप्राप्तिको राजनीतिक महायात्राका रूपमा उनीहरूले बुझेका हुन् । प्रत्येक नागरिक सार्वभौम एकाइ हुनेछौं र आफूमा आत्मनिर्णयको सार्वभौमिक क्षमता निहित हुनेछ भन्ने गहन आस्थाबाट उत्प्रेरित भएर उनीहरू गणतन्त्रको पक्षधर बन्न पुगे । उनीहरू विगतको कुनै एक व्यक्ति, एक परिवार, एउटा कुलीन घरानाको सामन्ती शैलीलाई भत्काएर सही अर्थमा नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न चाहन्थे । जनशक्तिको बलमा सामन्ती राजतन्त्रलाई विगतको एउटा कालखण्ड बन्न पुग्यो, अनि नवीन प्रारूपयुक्त राज्यसत्ताको बुझाइमा गणतन्त्र संस्थागत भयो । त्यसका लागि विधिगत आधारशिलाका रूपमा नयाँ संविधान पनि जारी गरियो ।

संविधान फेरियो, संहिताहरू फेरिए । राज्यसत्ताको स्वरूप नौलो भयो । सत्तासँगको सामीप्यमा फरक व्यक्ति, समूह, दल शक्तिशाली बन्ने अवसर जुट्यो । तर भुइँमान्छेहरू भुइँमै रहे । सार्वभौमयुक्त भएर उकालो लाग्लान् कि भनेका आम नेपालीलाई फेरि पनि आत्मनिर्णयको आधारशिलासम्म पुग्न दिइएन । गणतन्त्र भनिएको व्यवस्था र अवस्थामा पनि अमुक नेतृत्व, दल वा आग्रहको स्वार्थको पिछलग्गु बन्नुपर्ने दासवृत्तिको सिकार बनाउँदै लगियो । दलतन्त्रको जालोमा फसाएर राजनीतिक आस्थाका आवरणमा व्यक्तिहरूलाई दलीय दास बन्न बाध्य पारियो । त्यसैले अहिले नागरिक सर्वोच्चताको नाउँमा दलीय हैकम प्रबल भयो । दलीय प्राधिकारको अभ्यास भन्दै पार्टीहरूभित्र नेतृत्वपंक्तिको एकछत्र छ । फेरिएको भनिएको सामन्ती पद्धतिको पार्टीको आवरणमा पुनरावृत्ति भइरहेको छ । एउटै व्यक्ति तीन दशकसम्म दलको मूली बनेको छ, सर्वसम्मत र सहमतिका नाउँमा फरक विचार बोक्नेहरूलाई पाखा लगाइएको छ, निर्णय प्रक्रियामा एकलौटी र निजात्मक आवेग छ । पाँचपाँच पटकसम्म कार्यकारी प्रमुख भइसक्दा पनि विश्रामको आवश्यकता नठान्ने र सात पटकसम्मको योग छ भन्दै आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ति बोकेकाहरूको हालीमुहाली छ । चित्र फरक होला तर चरित्र इतिहासले विसर्जन गरिसकेका हिजोका सामन्तहरूको भन्दा पृथक् देखिएन । अनि यस्तोमा सर्वसाधारण जनगणतन्त्र दिवस एउटा सुखद अवसर हो भन्दै कसरी रमाउन सक्लान् ?

नफेरिएको स्थिति

सामन्ती कालखण्डप्रति वितृष्णा र विद्रोह अव्यवस्था, अराजकता र असंगत पद्धति–प्रणालीप्रति केन्द्रित थियो । त्यसबाट आजित जनता उन्मुक्ति चाहन्थे र परिवर्तनका पक्षमा लागिपरे । एउटा उन्नत राजनीतिक व्यवस्थाका रूपमा मात्र होइन, समतामूलक समाजको स्थापना, आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता र सबल न्यायप्रणालीको अपेक्षासमेत राखिएको थियो गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाट ।

दुःखको कुरा, गणतन्त्र स्थापनाको एक दशकको अवधिभित्र न्यायपालिका जुन रूपमा विवादित र आलोच्य बन्यो, त्यो नेपालको इतिहासमा कहिल्यै भएन । न्याय पैसा र प्रभावको परिवेशमा फस्दै गयो । स्वयं प्रधानन्यायाधीशजस्तो व्यक्ति लाञ्छित, आरोपित बने । न्यायपालिका एक अर्थमा भ्रष्टाचारको दैलोका रूपमा फेरियो । साथसाथै अपराधीलाई उन्मुक्तिको स्थितिले मुलुकलाई दण्डविहीनताको अवस्थातिर धकेल्दै लगेको छ, । यसले अदालतप्रति जनआस्था क्षीण बनाउँदै लग्यो । नागरिकहरूको हक–अधिकार प्रतिरक्षाको अन्तिम केन्द्र ठानिने न्यायपालिकाको यस खाले क्षयीकरण प्रत्यक्षतः कलिलो गणतन्त्रप्रति वितृष्णाको एउटा प्रमुख कारक बन्यो ।

समतामूलक समाज निर्माणको अभीष्ट एकातिर राज्यको कागजी अभिलेखमा छ भने, अर्कातिर यसैबीच राज्यस्रोत वितरणमा रहेका असमानताका कारण हुनेखाने र विपन्नहरूका बीचको खाडल यति गहिरिँदै गएको छ, त्यसले समाजमा छिटै विस्फोटक स्थिति जन्माउन सक्छ । राज्यको कमजोर उपस्थितिकै कारण महिलाहरूप्रतिको यौनिक हिंसा, दलित र उत्पीडितहरूमाथि विभेदमा कमी आउन सकेको छैन । बेरोजगार र हात–मुख जोड्ने समस्याले नेपाली श्रमिकहरू दिनहुँ खाडी मुलुकतिर भौंतारिनुपर्ने बाध्यताबाट उन्मुक्ति पाएको छैन । सामान्य परिवारजनले प्रत्येक दिन झेल्नुपर्ने उपभोग्य वस्तुको अभाव, मूल्यवृद्धि, अनियन्त्रित बजारको स्थिति झन् विकराल छ । निर्धनले आफ्नो स्रोतबाट शिक्षा अनि स्वास्थ्य सेवा धान्न नसक्ने भइसकेको छ ।

एक अर्थमा, हिजोको राजाको शासनकाल, पञ्चायती निरंकुश व्यवस्थामा पनि बेहोर्नु नपरेको जीवनयापनको जटिलतम स्थितिमा छन् आज नेपाली जनता । उनीहरूले अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तनलाई कसरी बुझ्ने ? अनि परिवर्तनको नाउँमा स्थापित गणतन्त्रको परिवेशमा सुखको बोध गर्ने कसरी ? यथार्थतः ती भुइँमान्छेहरूका लागि आजको स्थिति नफेरिएको मात्र होइन, विगतको भन्दा रसातल पुगेसरह भइरहेको छ ।

वितृष्णाहरू

गणतन्त्रले नागरिकका सन्ततिलाई पनि राष्ट्रप्रमुखसम्म हुने अवसर दियो । अहिले सर्वसाधारणको घरदैलो र पिँडीमा हुर्केकी महिला मुलुकको राष्ट्रपति छिन् । एक अर्थमा जनताका लागि गर्व र हर्षको विषय हो यो । अर्कातिर, जब जनताको माझबाट राजनेताको आसनमा पुगेकी तिनै व्यक्तिको जीवनशैली, आचरण र सोचमा सामन्ती राजतन्त्रको पुनरावृत्ति भइरहेको पाउँछौं तब स्वाभाविक रूपमा जनमानसमा वितृष्णाको लहर उत्पन्न हुन्छ । गणतान्त्रिक व्यवस्थाकी राष्ट्रप्रमुख हिजोकै राजशाहीको झल्को दिँदै सडकमा आउजाउ गर्छिन्, त्यस्तै शैलीमा मठ–मन्दिर प्रवेश गर्छिन् र तामझाममा रमाउने गर्छिन्, स्वाभाविक रूपमा जनताको मनमा प्रश्न उठ्छ— विगतको राजतन्त्र र आजको गणतन्त्रबीचको तात्त्विक अन्तर के हो ? विरक्ति अस्वाभाविक होइन, यदि सुधार आएन भने यो विद्रोहमा रूपान्तरण पनि होला, भोलि कुनै दिन ।

लोकतन्त्र, जनवाद, जनपक्षीयताका लागि राजनीति गरिरहेको दाबी गर्ने हिजोकै नेताहरू आज सत्ता–सुविधावरपर पुगेका छन् । उनीहरूका पुराना चप्पल, फाटेका लुगा अनि काँधमा बोकेका झोलाहरू जनताले बिर्सेका छैनन् । तर, आज राजनीतिलाई अवसर र औजारका रूपमा प्रयोग गर्न सिपालु उनीहरूको राजधानी–मोह र परिवर्तित जीवनशैली अनुत्तरित छ । राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा भएको फड्कोले खोजेको यही थियो ? जनता सोध्छन् । नेतृत्वपंक्तिले भ्रमित पारेका जनतामा वितृष्णा मात्र होइन, दह्रो विमति पनि छ ।

नबदलिएको अनुभूति

जनबलकै आधारमा स्थापित गणतन्त्रले जनताको अनुमोदनमा वैधानिकता पाएको छ । यसले क्रमिक रूपमा पूर्णता ग्रहण गर्दै गरेको छ । नेपालमा जसरी राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा बिनारक्तपात शान्तिपूर्ण संक्रमण भयो, विश्वराजनीतिका लागि त्यो अनुकरणीय र गर्व गर्नलायक हो । गम्भीर कुरो, यस्तोमा पनि गणतान्त्रिक रूपान्तरणप्रति हाम्रा भुइँमान्छेहरूलाई नौलो अनुभूति हुन सकेको छैन । उनीहरूले आफूहरू सामन्ती राजतन्त्रबाट परिवर्तित गणतन्त्रात्मक राजनीतिक परिवेशमा छौं अनि सर्वाधिकारयुक्त, सार्वभौम, आत्मनिर्णय गर्न हैसियतका नागरिक रूपमा सम्मानित भएका छौं भनेर अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।

चिन्ताको विषय छ— हाम्रा राजनेताहरूले गणतन्त्रलाई अनुभूतिमा होइन, यत्तिकै आवरणमा अनि औपचारिकताको परिधिमा खुम्च्याउँदै लग्ने पो हुन् कि ? जनअनुमोदनप्राप्त पद्धतिको नाउँमा अन्ततः जनताको पंक्तिलाई नै विमुख पार्दै लैजाने पो हुन् कि ?

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७९ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रणनीतिक चीन : बीआरआईपछि अब जीएसआई

पश्चिमा शक्तिले शीतयुद्धतर्फ विश्वलाई उक्साउन खोजेको र त्यसलाई रोक्न जीएसआईमार्फत एसियाली सुरक्षा अवधारणालाई अघि बढाइएको सीको दाबी रहे पनि यो मूलतः चीनकेन्द्रित विश्व सुरक्षा रणनीति हो भन्न सकिन्छ ।
गोपाल खनाल

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले २०७९ वैशाख ८ (२४ अप्रिल २०२२) मा बोआओ फोरमलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै विश्वसुरक्षाका लागि एउटा नयाँ प्रस्ताव राखे । अमेरिका लगायतका पश्चिमा शक्तिद्वारा शीतयुद्धको मनोवैज्ञानिक अवस्था र मानसिकता निर्माण गर्न खोजिएकामा त्यसलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्य आफ्नो सुरक्षा प्रस्तावको रहेको उनले सूचित गरे । आफ्नो प्रस्तावलाई उनले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) नाम दिएका छन् । 

सन् २०१३ मा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत एसियालाई अफ्रिका र युरोपसँग स्थल र जलमार्गबाट जोडी क्षेत्रीय एकता, व्यापार विस्तार र आर्थिक वृद्धिको रणनीति अघि बढाइरहेको चीनले सुरक्षाकेन्द्रित रणनीति ल्याएको हो । पश्चिमा शक्तिले शीतयुद्धतर्फ विश्वलाई उक्साउन खोजेको र त्यसलाई रोक्न जीएसआईमार्फत एसियाली सुरक्षा अवधारणालाई अघि बढाइएको सीको दाबी रहे पनि यो मूलतः चीनकेन्द्रित विश्व सुरक्षा रणनीति हो भन्न सकिन्छ ।

अमेरिकाको एक मात्र उद्देश्य महाशक्तिको हैसियत कायम राख्नेमा छ, जसका लागि एसियाकेन्द्रित गठबन्धन र रणनीतिक कार्यक्रम सक्रियतापूर्वक अघि बढाइरहेको छ भने महाशक्तिउन्मुख चीन उसलाई चुनौती दिन त्यस्तै संचरना निर्माणमा लागेको देखिन्छ । अमेरिकाले शीतयुद्धकालीन संरचनामा फर्किने प्रयासमा एसियामा सैन्य र वित्तीय गठबन्धन निर्माणको आक्रामक प्रयास थालेपछि चीन त्यसलाई सफल हुन नदिने प्रयासमा छ ।

आवरणमा अमेरिकाको ‘शान्तिपूर्ण विश्व र एसिया’ को नारा होस् वा चीनको ‘साझा विकास र साझा भाग्य’ को सोच, तिनका रणनीतिक उद्देश्य एकअर्काको विश्व प्रभाव र शक्ति नियन्त्रण गर्ने अनि महाशक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने हुन् । यसका लागि समूहबन्दी, क्षेत्रीय समूहको निर्माण र नियन्त्रणका नीति, रणनीति सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसैको एउटा पछिल्लो कार्ड हो— जीएसआई ।

समूहबन्दीविरुद्ध ‘थ्रीसीएस’

राष्ट्रपति सीका अनुसार, जीएसआईले चार सुरक्षा अवधारणा अघि बढाउँछ । त्यसभित्र साझा (कमन), बृहत्तर (कम्प्रिहेन्सिभ), सहयोगी (कोअपरेटिभ) र दिगो (सस्टेनेबल) सुरक्षा पर्छन् । यसलाई छोटकरीमा ‘थ्रीसीएस’ भन्न सकिन्छ । उनका अनुसार, जीएसआईले शीतयुद्धको मानसिकता, समूह राजनीति र ब्लक शत्रुता/युद्धलाई अस्वीकार गर्छ ।

राष्ट्रपति सीको उक्त प्रस्तावलाई थप प्रस्ट्याउँदै चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले चिनियाँ आधिकारिक पत्रिका पिपुल्स डेलीमा लेख लेखे, जसमा प्रस्तावका मुख्य सिद्धान्तको रूपरेखा कोरिएको छ । केही देश ‘सानो घेरा’ र ‘सानो समूह’ निर्माण गर्न लागेको अनि त्यसबाट उपयुक्त विश्वव्यवस्थाको निर्माण हुन नसक्ने भएकाले फराकिलो अवधारणा चीनले ल्याएको दाबी उनको छ । वाङको प्रस्ट संकेत अमेरिकाद्वारा निर्माण गरिएको भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापानसहितको सामरिक संचरना (क्वाड) र अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकाबीचको त्रिदेशीय सुरक्षा गठबन्धन (ओकस) मा थियो । चिनियाँ अधिकारीको व्याख्यामा यो सुरक्षा प्रस्तावले तथाकथित नियमले ध्वस्त पारेको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वव्यवस्था र त्यसमार्फत नयाँ शीतयुद्धतर्फ धकेल्न खोजिएको प्रयासको विरोध गर्छ । त्यस्ता युद्ध र विध्वंसकारी सोचका विरुद्ध यसले पारस्परिक सम्मान, खुलापन र एकतामा आधारित एसियाली सुरक्षा ढाँचाको निर्माण गर्छ । सैन्य गठबन्धन, नयाँ शीतयुद्ध र नेटोको एसियाली संस्करणलाई यो प्रस्तावले अस्वीकार गर्छ ।

वैश्विक राजनीति/कूटनीतिमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको महत्त्व बढेको र उक्त रणनीतिक क्षेत्रको नियन्त्रणबाट बेइजिङमाथि दबाबका प्रयास भइरहेका बेला चिनियाँ शक्तिशाली राष्ट्रपतिको यो प्रस्ताव आएको हो । भारतीय विश्लेषकका अनुसार, यो नयाँ सुरक्षा पहल हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) लाई मुकाबिला गर्न ल्याइएको हो । त्यसै गरी, क्वाड र ओकसको ब्लक सुरक्षा रणनीतिविरुद्धको काउन्टर हो । चीनले क्वाडलाई न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिका र बेलायत संलग्न रहेको खुफिया गठबन्धन ‘फाइभ आइज’ को समानान्तर समूहका रूपमा बुझेको छ । र, ओकस सम्झौतालाई बेइजिङले एसियाली नेटो निर्माण गर्ने योजना अन्तर्गत अघि ल्याइएका रूपमा अर्थ्याएको छ । तर क्वाडका सदस्यहरूले भने चीनको दाबीलाई अस्वीकार गरेका छन् । क्वाडको एक सदस्य भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले फेब्रुअरीमा भारत अमेरिकाको सन्धि साझेदार राष्ट्र नरहेको भन्दै एसियाली नटोसँग तुलना गर्ने गल्ती नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

एसियाली प्रबन्ध

अमेरिकाले आईपीएसमार्फत हिन्द, प्रशान्त र दक्षिणी चिनियाँ समुद्र र त्यसवरपर आफ्ना रणनीतिक क्रियाकलाप अघि बढाएको छ । त्यसको एक मात्र उद्देश्य चीनको सम्भावित उदयलाई रोक्ने रहेको हुँदा बेइजिङ रणनीतिक प्रतिवादमा उत्रेको देखिन्छ । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको शान्ति–सुरक्षा र त्यहाँ स्वतन्त्र गतिविधिलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य आईपीएसको भएको अमेरिकी दाबी रहे पनि त्यसको अन्तर्यमा चिनियाँ विकासको गति रोक्ने र चीनलाई महाशक्ति हुनबाट छेक्ने देखिन्छ । अमेरिका नेतृत्वको एसियाली गठबन्धनले उक्त क्षेत्रको शान्ति–सुरक्षा खतरामा पर्ने र २१ औं शताब्दीको शान्ति–सुरक्षा खलबल्याउने चीनको बुझाइ छ ।

एउटा यथार्थ के हो भने, चीनले सबै देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा जोड दिँदै आएको छ र सबै देशलाई उनीहरूको आफ्नै विकास र सामाजिक प्रणालीको मोडल छान्ने अधिकार भएको बहस गर्दै आएको छ । चीनमाथि सार्वभौम देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको र त्यहाँ आफू अनुकूलको सत्ता परिवर्तनका लागि सुरक्षा र आर्थिक सहयोग गरेको आरोप लागेको छैन । तर अमेरिकाले भने विभिन्न बहानामा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप र त्यहाँको सत्ता परिवर्तनमा सहयोग गर्दै आएको छ । पछिल्ला दुई दशकमा अमेरिकाले गृहयुद्ध वा आतंकवादका नाममा होस् वा प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने बहानामा, जुन देशका आन्तरिक मामिलामा दखल दियो, ती देशमा अहिले पनि अस्थिरताको अन्त्य भएको छैन । अफगानिस्तान, इराक, लिबिया र सिरिया त्यसका उदारण हुन् ।

अमेरिकाले यसरी क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र राष्ट्रिय मुद्दामा धावा बोल्न थालेपछि चीनले नयाँ सामरिक नीतिमार्फत अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ । सायद अमेरिकाको हस्तक्षेपको नीतितर्फ संकेत गर्दै विदेशमन्त्री वाङले भनेका छन्, ‘चीनले कहिले पनि प्रभुत्व जमाउन लागेको छैन, प्रभावक्षेत्र विस्तारमा लागेको छैन र हतियारको दौडमा पनि छैन ।’ हङकङ, ताइवान, तिब्बत र सिन्जियाङमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू भइरहेको अमेरिकाले बताए पनि चीनले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आन्तरिक मामिला उक्साएर चीनलाई कमजोर पार्न खोजिएको बयान दिँदै आएको छ ।

बीआरआईदेखि अहिले जीएसआईको सन्दर्भमा होस् वा हङकङ र ताइवानको मुद्दामा, चीनले अन्य देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताविरुद्ध गतिविधि गरेको आरोप अमेरिका र युरोपेली संघको छ । दक्षिणी चिनियाँ समुद्र र चीन–भारत सीमामा सार्वभौमिकताको पूर्णतः उल्लंघन गरेको भारतीय विश्लेषकहरूको दाबी छ । त्यस्तै, चीनले अरू देशका वैधानिक सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्ने बताइरहे पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको दाबी पनि उनीहरूको छ ।

जीएसआईले शीतयुद्धको मानसिकता वा शीतयुद्धको अवस्थामा पुर्‍याउने अमेरिकी चाहनाको विरोध गरे पनि यसले मूलतः चिनियाँ लाभलाई केन्द्रमा राखेर त्यही अनुसारको सुरक्षा प्रणालीको वकालत गर्न खोजेको छ । त्यसो त समूहबन्दी वा ब्लक राजनीति नगर्ने राष्ट्रपति सीको अवधारणा किन पनि खण्डित हुन्छ भने विश्वमुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघको भिटो हैसियत भएको देश रुससँग र हतियार लगायत अन्य देशविरुद्ध प्रयोग गर्ने तहमा पाकिस्तान र उत्तर कोरियासँग साझेदारी पनि उसले कायम गरेको छ । त्यसैको एउटा प्रमाण हो— राष्ट्रपति सी र राष्ट्रपति पुटिनबीच हस्ताक्षर भएको नयाँ सुरक्षा साझेदारी ।

जीएसआईभित्र रहेको अर्को महत्त्वपूर्ण सोच भनेको एसियाको भाग्यको फैसला एसियाले नै गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ, जुन तार्किक हो । र, यो अवधारणाको विरोधमा उत्रन अमेरिकाका एसियाली साझेदारलाई पनि सहज हुनेछैन । २१ औं शताब्दी एसियाली शताब्दी भन्ने पश्चिमाद्वारा नै निर्माण गरिएको भाष्यलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न यो अवधारणा सहयोगी बन्न सक्छ । एसियाली मुद्दा एसियाली देशहरूबाटै प्रबन्ध गरिनुपर्छ भन्दा त्यसको विरोधमा भारत, जापान र अस्ट्रेलियालाई जान अप्ठ्यारो छ । पश्चिमा विश्लेषकहरूले

भने यो अवधारणालाई एसियामा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्ने प्रयास भएको र त्यसले अमेरिकासँगको शक्तियुद्धमा चिनियाँ स्वार्थको प्रवर्द्धन मात्र गर्ने बताएका छन् । सीको यो प्रस्तावले मध्यपूर्व, अफ्रिका र एसियाकै देशहरूलाई प्रभावित पार्नेछ । यसले अमेरिका र चीनलाई कूटनीतिक संवादतर्फ भन्दा द्वन्द्वतर्फ धकेल्छ ।

त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा

देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले छिमेकी नीतिमा सन्तुलन ल्याउन नसकेको र पश्चिमा शक्तिसँग सापेक्ष निकटता प्रदर्शन गरिरहेको अवस्थामा चीनले त्यसलाई नेपाल नीतिको ‘परिवर्तन’ को रूपमा बुझेको देखिन्छ । एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन हुने तर बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने चिनियाँ प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने देउवा नीतिबाट चीन झस्किएको हुनुपर्छ । विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणमा बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौताको प्रस्ताव चीनले राख्दा नेपालले अस्वीकार गरेको थियो । यद्यपि, बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाको आर्थिक मोडल कस्तो हुने भन्ने सहमति नहुँदा यो अघि बढ्न सकेको छैन । नेपालले केही परियोजनामा अनुदान र केहीमा सहुलियतपूर्ण ऋण खोजेको छ, जसमा चीन सहमत हुन बाँकी छ ।

अमेरिकाका एसियाली साझेदारहरूले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनालाई ती देशलाई ऋणको पासोतर्फ लगेको एकोहोरो सन्देश प्रभावित गरिरहेका छन्, जसको खण्डन चीनले तार्किक रूपमा गर्न सकेको छैन । श्रीलंकाले बीआरआई अन्तर्गत अघि बढाएको परियोजना अन्ततः चीनलाई जिम्मा लगाएको छ र कुल वैदेशिक ऋणमध्ये १० प्रतिशत चीनको ऋण छ । अर्कातिर, नेपालमा भारत, चीन र अमेरिकाका उच्चस्तरका भ्रमणदेखि सहयोगका क्षेत्र विस्तार हुँदै छन् । छिमेकीका रूपमा भारत र चीनका सक्रियतालाई सहज ठान्न सकिन्छ तर अमेरिकाको बढ्दो चासो नेपालको विकासमा भन्दा चीनको निगरानीमा देखिन्छ ।

राष्ट्रपति सीले अघि सारेको जीएसआई अन्तर्गत एसियाभित्र सबैको सुरक्षालाई सम्बोधन र संरक्षण गर्ने चिनियाँ नयाँ अवधारणाको छाताभित्र नेपाल पनि पर्छ । विश्वशक्ति सन्तुलन एसियातर्फ सरिरहँदा नेपाल त्यसै पनि भूराजनीतिक केन्द्रमा छ । जसरी कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७५ औं वर्षगाँठका अवसरमा अमेरिकाले नेपालमा आफ्ना गतिविधि सक्रियतापूर्वक बढाएको छ र बाक्ला भ्रमणहरू भइरहेका छन्, तिनका सन्देशलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । आखिर एमसीसीमा अमेरिका र चीनबीच शब्दयुद्ध भएकै हो । नेपालमा भारत वा अमेरिकाका अधिकारीका भ्रमणबाट चीन वा चीनका अधिकारीका भ्रमणबाट अन्य शक्तिराष्ट्र अतालिनुपर्दैन । किनकि यस्ता भ्रमण दुवै देशको आवश्यकता र कूटनीतिक शिष्टाचारवश भइरहन्छन् ।

तर नेपालमार्फत एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकी वा छिमेकीबीच कुनै तेस्रो देशले नेपाली भूमिलाई प्रयोग गर्न खोज्यो भने त्यो नेपालका लागि असह्य हुन्छ । नेपाललाई माध्यम बनाएर कुनै शक्तिको नियन्त्रण गर्ने वा अतिरिक्त शक्ति आर्जन गर्ने खालका गैरकूटनीतिक प्रयासलाई सिद्धान्ततः नेपालले निषेध गरेको छ । तर गठबन्धनका कतिपय नीति र व्यवहारले अनावश्यक विवादतर्फ नेपाललाई तान्दै छन्, जुन नेपालका लागि कुनै अर्थमा पनि उपयुक्त छैन । नेपालमा चीन, भारत, अमेरिका र अन्य राष्ट्रका भ्रमण त्यति बेलासम्म सकारात्मक हुन्छन्, जति बेला ती भ्रमणलाई नेपालले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न सक्छ । तर शक्तिकेन्द्रको ओत खोजेर घरेलु शक्ति आर्जन गर्न खोज्ने र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा मुलाहिजा गर्ने जुन प्रयास हुँदै छ, त्यो घातक हुन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७९ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×