बढ्दो औसत आयु, घट्दो भत्ता पाउने उमेर !- विचार - कान्तिपुर समाचार

बढ्दो औसत आयु, घट्दो भत्ता पाउने उमेर !

सम्पादकीय

झन्डै तीन दशकअघि नेपालीको औसत आयु ६० वर्ष पनि नहुँदा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ७५ वर्ष पुगेकालाई मात्र मासिक सय रुपैयाँका दरले वृद्ध भत्ता वितरण गर्न थालेको थियो । तत्कालीन नौमहिने एमाले सरकार लोकप्रिय हुनुका कारणमध्ये एउटा यही भत्ता थियो । त्यसयताका सरकारहरूले पनि निरन्तरजसो यो लोकरञ्जक भत्ताको रकम मात्र बढाइरहेका छैनन्, लाभग्राहीको उमेर पनि घटाइरहेका छन् । सरकारमा पुग्ने राजनीतिक दलहरूको यसमा तीव्र प्रतिस्पर्धै चल्ने गरेको छ ।

२८ वर्षअघिको सय रुपैयाँ भत्तालाई ४० गुणाले बढाएर यसबीचमा ४ हजार पुर्‍याइएको छ भने उमेरहद ७० मा झारिसकिएको छ । यसपालिको बजेटबाट त ६८ वर्ष पुगेकाले नै भत्ता पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको समाचार छ । औचित्य सम्बन्धी अध्ययनबिनै र राज्यस्रोतको क्षमता केही नहेरी, नेपालीको औसत आयु नै ७१ वर्ष पुगिसक्दा पनि केवल भोटको राजनीतिका लागि वृद्धभत्ता पाउनेको उमेर घटाउनु सरासर अनुचित छ । वृद्धवृद्धाको गुणस्तरीय जीवन सुनिश्चित गर्ने अरू उपायतिर ध्यान नदिई सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै नगद बाँड्ने कार्यक्रममा जोड दिनु हुँदैन ।

वृद्धभत्तालाई थप लोकरञ्जक बनाउँदै जाँदा सरकारसित तत्काल खुसी हुने नागरिकको संख्या त बढ्ला तर दीर्घकालमा यसको नकारात्मक असर देखिन सक्छ, भोलि राज्यलाई स्रोत जुटाउनै धौधौ पर्न सक्छ । रूपमा नागरिकप्रति जिम्मेवार भएजस्तो देखिए पनि यस्तो कदमले अन्ततः राज्य र नागरिकप्रति सरकार अनुत्तरदायी भएको प्रमाणित हुन सक्छ । त्यसैले, नगदै बाँड्नेभन्दा राज्यले ज्येष्ठ नागरिकले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सुविधा, पर्याप्त हेरचाह र सहज जीवनयापनको प्रत्याभूति गर्ने कार्यक्रम अघि सानुपर्छ । र नगदकै हकमा पनि, सबका सबलाई भन्दा भरपर्दो अध्ययन गरी आवश्यकताका आधारमा वितरण गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ । आवश्यकताका आधारमा मात्र यस्तो भत्ता बाँड्ने हो भने सरकारले अहिले नै खर्चने रकमले पनि विपन्न परिवारका ज्येष्ठ नागरिक र गम्भीर रूपमा अपांगता भएका सबै उमेर समूहका लागि जीवन नै धान्ने गरी पुग्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त ६५ वर्षकै उमेरदेखि वृद्धभत्ता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्, जसका लागि अतिरिक्त ३० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । ६८ वर्ष उमेरमै वृद्धभत्ता दिँदा पनि थप १०/१२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । यसरी घटाइएको उमेरहद अनुसार कति जना साँच्चिकै भत्ता आवश्यक पर्नेहरू छन्, यसबारे कुनै तथ्यांक त छैन, तर यतिचाहिँ भन्न सकिन्छ— पाँच वर्षसम्म प्रदान गरिने यस्तो भत्ताले मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको संरक्षण तथा स्वास्थ्य सेवाका निम्ति केही गतिला परियोजना चलाउन सकिन्छ, जुन दिगो र अझ प्रभावकारी पनि हुन्छ ।

निश्चय पनि ज्येष्ठ नागरिकप्रति सरकारको अहम् दायित्व छ, जुन भत्ता बाँडेर मात्र पूरा हुँदैन । वास्तविक सामाजिक सुरक्षाका निम्ति त राज्यले उनीहरूमध्ये पनि अभरमा परेकाहरूको जीवनयापनकै प्रत्याभूति गर्नुपर्छ; उनीहरूको हेरचाह र स्याहारसुसारका निम्ति कानुनी तथा संरचनात्मक व्यवस्था मिलाउनुपर्छ; स्वास्थ्य सेवामा हरेक ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यस्ता कार्यक्रमहरू नाम मात्रैको भन्दा पनि साँच्चिकै सेवा पुर्‍याउने हेतुले सञ्चालन गरिनुपर्छ । राज्यले यस्ता सुविधा उपलब्ध गराउन सके भत्ता रकम आवश्यकता अनुसार थोरै भए पनि पुग्छ, र स्रोतका दृष्टिले पनि राज्यका लागि दीर्घकालीन चुनौती सृजना हुँदैन । अतः राजनीतिक दलहरूले चुनावमा मत प्रभावित गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर भत्ता बाँड्ने नीति अंगीकार गर्नु हुँदैन ।

बजेट भाषणबाट भत्तामार्फत खुसी बाँडिरहँदा ज्येष्ठ नागरिकका जीवनमा आवश्यक पर्ने अन्य सेवा–सुविधाहरूमाथि पनि सम्झौता भैरहेको हुन्छ, जसबाट दीर्घकालमा अहिलेको खुसीमाथि बादल लाग्न सक्छ । यही कारण, सरकारले तात्कालिक खर्चको स्रोत व्यवस्थापनको चुनौतीका कारणले मात्र होइन, दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट पनि यसमा विचार पुर्‍याउनुपर्छ । यसको मतलब, वृद्धवृद्धाको भत्ता तत्काल रोकिहाल्नुपर्छ भनेको होइन, खालि बिनाअध्ययन यसको मात्रा बढाउने र उमेरहद घटाउने कार्य नगरियोस् भन्ने हो । र, नगदको सट्टा योजनाबद्ध हिसाबले सामाजिक सुरक्षाका व्यवस्थित योजनाहरू लागू गरिऊन् भन्ने हो ।

राज्यलाई थेगिनसक्नुको दायित्व सृजना गरेर अघि बढ्दा भोलि सुखद गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न, त्यसैले सरकारले सहज तर दुर्घटनाउन्मुख लोकप्रिय बाटो नरोजोस् । भत्ता वितरणलाई भोटप्राप्तिको प्रारम्भिक सर्त नबनाओस् । अहिले वृद्धवृद्धाबाहेक एकल महिला, विधवा, पूर्ण अपांगता भएका, लोपोन्मुख, आदिवासी, जनजातिहरूसहित करिब ३० लाख लाभग्राहीले विभिन्न दरमा मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् । सरकारले नगद वितरणका एक दर्जनभन्दा बढी यी कार्यक्रमको रकम र राज्यस्रोतको व्यवस्थित व्यवस्थापनमार्फत वृद्धवृद्धा लगायत राज्यको भरथेग आवश्यक पर्ने सबै नागरिकका तमाम सवालहरूको दीर्घकालीन हित गर्ने कार्यक्रमहरू चलाओस् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७९ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

टासी र आनन्दको टिम पहिलो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — टासी छिरिङ र आनन्द गुरुङको टिमले १४ अन्डर ५८ खेल्दै ‘गोकर्ण कप्तान कप’ को उपाधि जितेको छ । गोकर्ण गल्फ क्लबमा शनिबार सम्पन्न सोसल गल्फमा रवीन्द्र तिवारी र मनोहरदास मूलको टिमलाई दुई स्ट्रोकले पराजित गर्दै सफलता हात पारेको हो ।

स्क्र्याम्बल फर्म्याटका आधारमा आयोजित १८ होलको प्रतियोगितामा रवीन्द्र र मनोहरको टिमले १२ अन्डर ६० स्कोर गरे । कश्मिरा शाह र सुमोद बस्ताकोटीको टिम ११ अन्डर ६१ सहित तेस्रोमा रहे । सद्भाव आचार्य र मधुरलाल सिन्हा तथा वान्चेन ढोन्डुप र टीजी श्रेष्ठको टिमले समान १० अन्डर ६० प्रदर्शन गरे । सुरेन्द्र फुयालले लङगेस्ट ड्राइभ र तुलसी भट्टले क्लोजेट टु दि पिनको अवार्ड जिते । एकदिने प्रतियोगितामा ४४ टिममा रहेर ८८ सोसल गल्फरले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।


प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७९ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×