बालेनलाई बिराउने सुविधा छैन !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बालेनलाई बिराउने सुविधा छैन !

यस पटक मतपेटिकाका माध्यमबाट प्रकट भएको युवा भावना दलहरूप्रतिको आक्रोश र उत्तेजना मात्र होइन, मुलुकको अनिवार्य आवश्यकता हो, युवा भविष्य र मुलुकको मुहार फेर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो ।
क्रान्ति बन्दुकको नालबाट मात्र होइन, लौरोबाट पनि सम्भव छ, युवाका लागि यो अभियान उत्प्रेरक छ । विद्यमान राजनीतिको फोहोरी भेलमा देखिएको विश्वासको त्यान्द्रो पनि हो यो ।
राजेन्द्रसिंह भण्डारी

‘बालेन’ शब्द युवा जनजिब्रोमा एकाएक आएको होइन, न त फगत व्यक्तिविशेषको पहिचान हो । यो त, युवा भावना र सम्भावनाको सशक्त दाबी र आह्वान पनि हो, जो राजनीतिको शान्त तर फोहोरी तलाउमा तरंग ल्याउन केही हदसम्म सफल हुन सकेको छ । बालेनको लौरो राजनीतिमा रहेका क्षमताविहीन पुराना नेताको दलीय एकाधिकारविरुद्ध सन्देशमूलक प्रहार पनि हो ।

क्रान्ति बन्दुकको नालबाट मात्र होइन, लौरोबाट पनि सम्भव छ, युवाका लागि यो अभियान उत्प्रेरक छ । विद्यमान राजनीतिको फोहोरी भेलमा देखिएको विश्वासको त्यान्द्रो पनि हो यो । युवा विश्वासका प्रतिनिधि पात्र बालेनको सफलता वा असफलताले मुलुकको सिंगो भविष्यलाई कुन मार्गमा डोर्‍याउने भन्ने छिनोफानो पनि गर्नेछ । बालेन एकाएक चामत्कारिक ढंगले प्रकट भएका विलक्षण राजनीतिकर्मी पनि होइनन्, यी त युवाहरूका रोजाइका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । ती युवा जो विश्वविद्यालयको डिग्री भएर पनि जागिरका लागि अयोग्यहरूको सामु भौंतारिरहेका छन् ।

मुलुक कोरोनाले आक्रान्त भएका बेला युवाहरू स्वस्फूर्त समूह ‘इनफ इज इनफ’ भन्दै बालुवाटारतिर लागे, वास्तवमा यो ‘नकिङ द डोर’ अर्थात् सरकार र राजनीतिक दलको अकर्मण्यताविरुद्ध पहिलो सशक्त शंखनादको चरण थियो । विडम्बना, भोका–निमुखाहरू, श्रम गरेर एक छाक टार्नसम्म धौधौ भएका सर्वसाधारणका लागि टुँडिखेलमा युवाहरूको पहलमा भइरहेको खाना निःशुल्क वितरण कार्यलाई तत्कालीन सरकार र नगरपिताले बन्देज लगाउने उर्दी गरेका थिए । यो उर्दी मात्र थिएन, मानवीय संवेदनाको हत्या गरिएको निर्मम क्षण पनि थियो । त्यति बेला आफ्नै रंगीन दुनियाँमा रमाइरहेका युवा र्‍यापर बालेनलाई कुनै पत्रकारले सोधेका थिए, ‘तपाईं अचेल त मायापिरतीका गीत गाउनुहुन्न नि !’ बालेनले भनेका थिए, ‘मेरो देशका दाजुभाइ, दिदीबहिनी कोरोनाको पीडामा आक्रान्त भएका बेला मायापिरतीका गीत कसरी गाऊँ ?’ उनले बरु पिरती होइन, पीडाका गीतका माध्यमबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन खोजे तर ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को मन्त्रको जग र जपमा टिकेको सरकारले भने कोरोना केही होइन भन्दै ‘बेसार–पानी पिएर, हाच्छ्युँ गरेर भगाउने’ सल्लाह दिइरह्यो । यस्ता बेसारे र बेसुरे सल्लाह नागरिक–बेवास्ताका प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्, जो कोरोनाकालमा कठोर यथार्थका रूपमा प्रकट भए ।

तथ्यांकले सरकार र राजनीतिक दलको भूमिका लोकहितकारीभन्दा बिचौलिया–हितकारी हुन गएको पुष्टि गरिसकेकाले सोही विषयमा थप माथापच्ची गरिरहनु सान्दर्भिक छैन । लोकतन्त्रमा सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई होसमा ल्याउने मौका निर्वाचनमा पाइने भएकाले यो पटक प्रकट भएको अभिमतलाई भिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।

बालेनको लौरो राजनीतिक दलहरूलाई हिर्काउने–थर्काउने गरी उठेको छ । आखिर लौरो दण्डको प्रतीक हो । बालेनको सफलता मतपत्रका माध्यमबाट प्रतीकात्मक रूपमा मात्र प्रकट भए पनि यसले दिएको सन्देश भने राजनीतिक वृत्तमा दीर्घकालीन असर पुर्‍याउने प्रकृतिको छ । कसैको असफलताबाट प्राप्त हुन गएको सफलतालाई बालेन स्वयंले सूत्रबद्ध गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने कुराले दलको शुद्धीकरण र पुस्तान्तरणको मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनेछ । यो विशेष गरी युवाको सर्वोपरि हित र परिवर्तनको मुद्दा पनि हो । यसलाई हरेक तहको व्यवहारमा उतार्न एकल बालेनको बुताबाट मात्र सम्भव छैन, परिणाममुखी र परिवर्तनको मुद्दा बनाउन सबै युवाको सक्रिय र सचेत प्रयास आवश्यक रहनेछ । राजनीतिक दलमा लामो समयदेखि मनमौजी ढंगले कब्जा जमाएर बसेका पुराना पुस्ताका नीतिविहीन नेताहरू बालेनको लौरोबाट अझै त्यति भयभीत देखिँदैनन् ।

‘बालेनहरू पानीका फोका हुन् ! विगतमा पनि यसै गरी नानीमैयाँहरू आए, बिलाए ! अन्य मुलुकमा पनि यस्ता पात्रहरू क्षणिक वा लाक्षणिक रूपमा आउँछन्, जान्छन् ! हामी नै राजनीतिका विकल्पहीन पर्याय हौं’ भनेर अझै उनीहरूले खुला चुनौती दिन छाडेका छैनन् । पुराना पुस्ताका नेताहरू जसरी आ–आफ्ना दलमा युवाशक्तिलाई प्रवेशनिषेधको बोर्ड झुन्ड्याएर राजनीति गर्न सफल भएका छन्, त्यसरी नै राजनीतिको खुला राजमार्गमा पनि बालेनलाई लेनमा आउन नदिन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् वा गर्ने नै छन् । कुशासन र बिचौलियाको चक्रव्यूहमा फसिसकेका ऊर्जाविहीन नेतृत्वहरूले सहजै बहिर्गमन रोज्लान् भनी अपेक्षा गर्नु पनि निर्थरक छ । तर आफ्नै गाउँठाउँका मतदातासमेतले आफ्नाविरुद्ध लौरो देखाउन थालिसकेकाले उनीहरू केही हदसम्म हच्किन बाध्य भएका छन् । यसरी हच्किएकाहरू झनै सशक्त ढंगले प्रतिवादमा आउने खतरा रहेकाले बालेनको सांकेतिक उपस्थितिलाई सशक्त र परिणाममुखी बनाउन युवाहरूको पहरेदारी, खबरदारी र साझेदारी निरन्तर आवश्यक छ ।

युवा पहरेदारी र साझेदारी कसरी कायम राख्ने ?

युवाहरूमा प्रचुर मात्रामा रहने भावना र ऊर्जा नै विकासका आधारभूत सर्त हुन्, जसलाई एकीकृत र संगठित गर्न निश्चित कार्ययोजना र रणनीति आवश्यक हुन्छ । संघीय राजधानी काठमाडौं, प्रादेशिक राजधानी धनगढी र उपमहानगर धरानसहित अन्य सहरमा, स्वतन्त्र उम्मेदवार नरहेका स्थानमा समेत लौरामा उल्लेख्य मत परेको देखिएको छ, जसले यी सबै वर्ग–क्षेत्रको भावना र सम्भावनालाई कसरी संगठित र सूत्रबद्ध गर्ने भन्ने विषयमा खुला छलफलको माग गरेको छ ।

यसरी यत्रतत्र प्रकट भइरहेको युवा आँटलाई परिवर्तनको आशाका रूपमा कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा युवा चिन्तन र सक्रियता झनै सशक्त रूपमा अघि बढाउन जरुरी छ । वास्तवमा, बालेन युवा शक्तिको भावना र ऊर्जासँग जोडिएका पात्र हुन् । उनले युवा भावनालाई सम्भावनामा परिणत गर्न तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने अठोटसमेत गरेका छन् ।

बालेनले मोनो रेल, मेट्रो रेलका ठूला कुरा गरेका छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, फोहोर व्यवस्थापनजस्ता आम सरोकारका मुद्दामा ध्यान दिने प्रतिबद्धता गरेका छन् । फोहोर व्यवस्थापन गर्नु कुनै महाभारत होइन तर योसँगै जोडिएको राजनीतिको फोहोरी खेल उन्मूलनका लागि युवाशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हो । घरघरमै गएर दर्ताको सुविधा दिने, कर संकलन गर्ने, नक्सापास गरिदिनेजस्ता सामान्य प्रकृतिका तर सर्वसाधारणको दैनिकीसँग जोडिएका प्रतिबद्धताले बालेन आम नागरिकको असुविधाप्रति सचेत रहेको पुष्टि गर्छन् । यसले आम नागरिकसँगको भावनात्मक सम्बन्ध र स्वामित्वलाई स्थापित गर्ने नै छ तर यसको सुसञ्चालन गर्ने संयन्त्रलाई कसरी विकास र व्यवस्थित गर्ने भन्ने पक्ष उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ ।

बालेनले प्रतिकूल र अवरोधमुखी राजनीतिक संयन्त्रभित्र रहेर सेवामुखी राजनीतिक निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ आम नागरिकको बृहत् स्वामित्वलाई उपयोग गर्न सातामा कम्तीमा दुई पटक ‘आम नागरिकसँग मेयर’ जस्ता कार्यक्रमलाई खुलामञ्चमै सञ्चालन गरी ‘पब्लिक अडिटिङ’ को मोडललाई मुख्य संयन्त्रका रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक छ । यसका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्पदा लगायतका क्षेत्रका विज्ञहरूको समूहलाई आधिकारिक बोर्डका रूपमा गठन गरी उनीहरूको विज्ञतालाई उपयोग गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । यसरी विज्ञताको सेवा दिने व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क सेवाका लागि आह्वान गर्ने र हरेक निर्णयलाई पारदर्शी बनाउने कार्यनीतिलाई कार्यविधिमै समावेश गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।

अघिल्ला मेयरको पहिलो निर्णय नै आफ्नै सुविधाका लागि सवारीसाधन खरिद गर्ने रहेको थियो । यस पटकको पहिलो निर्णय युवा रोजगार र सहभागिताका लागि के गर्ने भन्ने योजनाबाट हुनुपर्छ । यसरी कार्य आरम्भ गरे बालेनले जनमतको सम्मान गरेको ठहर्नेछ । यसबाहेक अन्य कैयन् विषयमा अन्यत्रका सफल अभ्यासलाई अनुसरण गर्न सकिन्छ । यस क्रममा भक्तपुरको जनसहभागितामूलक विकासको रणनीति अनुकरणीय हुन सक्छ । जनमतका माध्यमबाट प्रकट हुन गएको युवा सोचलाई उपयुक्त संयन्त्र र वैज्ञानिक शैलीका माध्यमबाट सञ्चालन र सन्तुलनमा कसरी ‘र्‍याप र ट्र्याप’ गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती बालेनको काँधमा छ । युवा–हुँकारले पुरानो सोच र प्रवृत्तिलाई ट्र्याप अर्थात् जालमा पार्न खोजेको देखिन्छ ।

‘बल्ल पर्‍यो माकुरी जालैमा’ भनेजस्तै सहरी क्षेत्रका चेतनशील युवाहरूले पुरानालाई जालमा फसाएर पौराणिक बनाउने भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् तर यो जाल माकुरीको मात्र भयो भने यसमा केवल सानो झिँगा फस्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । तसर्थ कसैले पनि कुल्चिन नसक्ने गरी फलामकै जाल बनाउन आवश्यक छ । युवा शक्तिलाई एकीकृत र संगठित गरेर मात्र फलामको जाल तयार गर्न सकिन्छ । यसको निर्माणको अभियानबाट विमुख हुने छुट बालेनलाई रहनेछैन ।

युवाशक्ति नै परिवर्तनको संवाहक हो । यस पटक मतपेटिकाका माध्यमबाट प्रकट भएको युवा भावना केवल दलहरूप्रतिको आक्रोश र उत्तेजना मात्र होइन, यो कसैको असफलताको उपज पनि होइन, न त पानीको फोका नै । यो त मुलुकको अनिवार्य आवश्यकता हो, युवा भविष्य र मुलुकको मुहार फेर्ने महत्त्वपूर्ण मौलिक अवसर पनि हो । निकट भविष्यमा हुन लागेको संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा पनि युवाशक्तिलाई सक्रिय गराइराख्न हजारौंहजार बालेनहरू अग्रसर हुनु उत्तिकै आवश्यक छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७९ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुरक्षाकर्मीको निर्वाचन भत्ता कटौती र सत्ताको नियत

नेपाल त त्यसै स्वर्गसरि छ, बरु सक्नुहुन्छ भने ‘सके सपारौंला, नसके नबिगारौंला’ भन्ने प्रतिबद्धतामा इमानदारीपूर्वक कायम रहने घोषणा मात्र गरिदिनुस् ।
राजेन्द्रसिंह भण्डारी

फ्रान्सेली क्रान्ति उत्कर्षमा पुग्दा आम नागरिकले राजासमक्ष बिन्ती बिसाए- महाराज, भोकै मर्ने भयौं; भातसम्म खान पाइएन ! राजाले उर्दी जारी गरे- भात खान नपाए के भो त, खीर खाओ न ! राजाको यो अभिव्यक्तिलाई अहिले पनि सामन्ती संस्कारको अविस्मरणीय दृष्टान्तका रूपमा लिने गरिन्छ । निर्वाचनमा खटिने सिपाही निर्वाचन सुरक्षाका अभिन्न अंग हुन् ।


निर्वाचनको निष्पक्षता र सफलता उनीहरूको मनोबल र सक्रियतामा निर्भर गर्छ । निर्वाचनजस्तो सुरक्षाको विशिष्ट र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा खटिने सुरक्षाकर्मीले विगतदेखि नै पाइरहेको न्यूनतम खाजा भत्ताबापतको रकम समयानुकूल थप हुँदै जानुपर्नेमा उल्टै खाईपाई आएको भत्तासम्म कटौती गरेर राज्यको ढुकुटी कति सुदृढ हुन जान्छ, त्यो त अर्थशास्त्रीहरूले विश्लेषण गर्ने नै छन्, यसले सुरक्षाकर्मीको मनोविज्ञानमा भने नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ ।

यो कटौतीको निर्णय एक छाक भात वा खीर खाने विषय मात्र होइन । यो निर्णयले राज्यको सुरक्षाकर्मीप्रतिको विभेदपूर्ण दृष्टिकोणलाई समेत उजागर गरेको छ । सुरक्षाकर्मीहरू आफ्नो जिम्मेवारीलाई सुविधासँग तुलना वा मोलतोल गर्दैनन्, जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि ऐया–आत्थुसम्म नभनी ज्यानको बाजी लगाउने सुरक्षाकर्मीले विगतमा पनि राज्य–आदेशको कार्यान्वयनलाई सर्तरहित ढंगले पालना गरेकै छन्, यद्यपि सेवाको गुणस्तरमा राज्यप्रदत्त सुविधाको प्रतिकूल प्रभाव त पर्छ नै । त्यसैले राज्यको सुरक्षा सेवा प्रभावकारी बन्न नसकेको आम गुनासो बढ्दै गएको देखिन्छ । यसरी राज्य–आदेशलाई ‘अपेक्षा फलको छैन, सदैव कर्तव्य चिन्तन’ भन्ने सुरक्षाकर्मीकै सुविधामा कटौती गर्ने विषय भने जहिले पनि राज्यको सर्वाधिक प्राथमिकतमा पर्ने गर्छ । राज्यले धान्नै नसक्ने भए पनि वृद्ध भत्ता घटाउँदा आफ्नो भोट घट्ने डर, सुपारी निकासीमा रोक लगाउँदा आफ्नै थैली घट्ने डर, बेला न कुबेला हेलिकप्टर लगायतका कम प्राथमिकतामा परेका सामग्री खरिद गर्दा बिचौलियाको डर हुने भएपछि सिपाहीकै छाक कटाउन सजिलो हुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हुनुपर्छ ।

आश्चर्य त के छ भने, यो निर्णय निरंकुश फ्रान्सेली राजाको नभएर विगतमा आम नागरिकको छाककै लागि लडेका क्रान्तिकारी र लोककै हितका लागि संघर्ष गरेर सत्तासीन भएका लोकतन्त्रवादीहरूको हो । समयसमयमा मुलुकमा भएका राजनीतिक परिवर्तनको संस्थागत विकासमा सुरक्षाकर्मीको पनि उत्तिकै योगदान रहँंदै आएको छ, तत्कालीन प्रचलित व्यवस्थाको पक्ष वा विपक्ष दुवै अवस्थामा सुरक्षाकर्मीले नै सबैभन्दा बढी बलिदान गरेका हुन्छन् । राजनीतिक परिवर्तनका विभिन्न परिवेशमा सुरक्षा निकायले बिनाआग्रह–पूर्वाग्रह व्यावसायिक धर्म र क्षमताको उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । यो धरातलीय यथार्थलाई आकलन गर्न नसक्नेहरूले आफूलाई नै राजनीतिक परिवर्तनका ठेकेदार सम्झिने भएकाले नै सरकारी कामकाजलाई समेत नाफामूलक ठेक्कापट्टाका रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन्, सुरक्षाकर्मीको निर्वाचन भत्ता कटौती यही स्वार्थप्रेरित मानसिकताको उपज हो । सुरक्षाकर्मीको संगठनात्मक सुदृढीकरण र राजनीतिक व्यवहारको शुद्धीकरणबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई आत्मसात् गर्न नसकेकै कारण पनि सुरक्षाकर्मीप्रति राज्यको हेय दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन नसकेको हो ।

राज्यको दृष्टिकोणमै वर्गीय विभेदको दोषी चस्माले काम गरिरहने हो भने सिपाहीलाई तिखार्ने र सुरक्षाकर्मीलाई सुयोग्य साधन बनाउने मुद्दा बेवारिसे हुने निश्चित नै छ । निर्वाचन भत्ता केवल भत्ता होइन, यो राज्यका तर्फबाट प्राथमिकतापूर्वक वितरण गरिने आफ्नो क्षमता अनुरूपको सुविधाको वितरण पनि हो । सुविधा न्यून छ वा बढी, यो पनि खासै चासोको विषय होइन । समयसमयमा अनावश्यक रूपमा थप्ने गरिएका केही थान स्वार्थपरक उच्च पदको कटौती, चुहावट नियन्त्रण, सेवाको प्रविधीकरण र आधुनिकीकरणको व्यवस्थापनमा मात्र ध्यान दिने हो भने पनि विद्यमान साधनस्रोतलाई नै पर्याप्त र उत्थानमुखी ढंगले सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । गाँठी मुद्दा त, राज्यको सुविधामा सिपाहीको छाकको सम्मान र समान वितरणमा कसरी ध्यान दिइएको छ भन्ने हो । सिपाहीले प्राप्त गर्ने सुविधा वितरणलाई अनुत्पादक लगानीका रूपमा हेरिनु हुन्न । यो त लोकतन्त्रको सबलीकरणका लागि गरिएको राज्यको सर्वोत्कृष्ट लगानी हो ।

सिपाही बलिया भए मात्र लोकतन्त्र बलियो र संस्थागत हुन सक्छ । सत्ताको भत्ता वितरणको मापदण्डले नै सुरक्षा निकायका अंगहरूसँगको राज्यको सम्बन्धलाई भावनात्मक रूपमा कसिलो बनाउँछ । सुरक्षा निकायलाई सदैव राज्य–उपेक्षाको सूचीमा राख्ने प्रवृत्तिका कारण लोकतन्त्र नै धरापमा नपर्ला भन्न सकिन्न । त्यति बेला राज्य सुविधाको प्राथमिकतामा पर्ने सुपारी तस्कर र अन्य बिचौलियाले काँध थाप्ने होइनन् भन्ने यथार्थलाई यथाशीघ्र बुझ्नु सत्ताधारीकै लागि हितकर हुन्छ । सुरक्षा निकायहरू संकटमोचक हुन्, कोभिड नियन्त्रण गर्दा होस् वा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको नियन्त्रणमा, भत्ता–वञ्चित भएर पनि सुरक्षाकर्मीले क्षति नियन्त्रण र राज्य व्यवस्था सुचारु राख्न जोखिमपूर्ण योगदान दिएकै छन् । त्यसैले सुरक्षाकर्मीको निःस्वार्थ खटनपटनलाई कमजोरीका रूपमा मूल्यांकन गर्ने दुस्साहस नगरौं । गुणस्तीय सुरक्षा सेवाको रणनीतिलाई आफ्नो राजनीतिक वा व्यक्तिगत लाभको नीति र नियतको छायाभन्दा टाढा राखौं । सुरक्षाकर्मी निरीह रहे अपराधरहित सभ्य समाजको निर्माण हुन सक्दैन भन्ने बोध गर्नेबित्तिकै सिपाहीको छाक कटौतीको परिकल्पनासम्म गर्न सकिन्न । सुरक्षा नीति र राज्यको नियतबीच तादात्म्य मिलाउन अब अझै ढिलो गर्नु हुन्न ।

प्रहरी ऐनको प्रस्तावनामै प्रहरीलाई राज्यको अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने सुयोग्य साधनका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो चरणमा यसलाई राज्यको साधन र नागरिकको सेवाका रूपमा विकसित गरिनुपर्ने धारणा प्रबल हुँदै गएको छ । साधनले जहिले पनि समयानुकूल परिष्कार र परिमार्जन खोजेको हुन्छ भने सेवाले सेवाग्राहीको सहज पहुँचको प्रत्याभूति । झन्डै सात दशकअघि स्थापना र वैधानिकीकरण गरिएको प्रहरीलाई अहिले पनि न सुयोग्य साधन नै बनाउन सकियो न त भरपर्दो सेवाका रूपमै विकसित गर्न । सात दशकअघि सवारी साधन र अन्य यान्त्रिक साधनहरू धक्का दिएर सञ्चालन (पुस स्टार्ट) गरिन्थे भने प्रविधिको विकाससँगै अहिले सबैजसो साधन स्वचालित (सेल्फ स्टार्ट) मा परिमार्जन गरिएका छन् । यो प्रविधि र विकासको उच्चतम उपयोगको अवस्था हो । अहिलेको परिष्कृत प्रविधिको युगमा पनि प्रहरी संगठनसहित सबै सुरक्षा निकायलाई भने सेल्फ स्टार्टको मोडलमा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन । एकातिर युग स्वयंमा युगानुकूल प्रविधिको प्रभाव परेको छ, अर्कातिर हामीकहाँ भने युगद्रष्टा नेता र सांगठनिक रूपमा भविष्यद्रष्टा नेतृत्वको अभावका कारण सुरक्षा साधनहरू तिखारिनबाट वञ्चित छन् । पुरानाले पुरातन ढंगले राज्य साधनको दोहन गरिरहने, नयाँले सम्झौता गरिरहने स्थितिको अन्त नभएसम्म सत्ता र भत्ताको पहुँच र वितरण न्यायोचित हुने छाँट देखिन्न ।

‘सिपाही भनेका तिखारि राख्न्या हुन्’ भन्ने राजा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश सुरक्षा निकायका भित्तामा मात्र सजिन पुगेको छ । सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम पूर्वाधारको जोहोसम्म गर्न नसक्ने, जाडोका लत्ता र छाक टार्ने भत्ता समयमै व्यवस्था गर्न नसक्ने प्रायः राजनीतिक दलले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा भने दस वर्षभित्रमा नेपाललाई झन्डैझन्डै स्वर्गजस्तै बनाइदिने घोषणा गरेका छन् । नेपाल त त्यसै स्वर्गसरि छ, हामीलाई अरू स्वर्ग नै चाहिँदैन, बरु सक्नुहुन्छ भने ‘सके सपारौंला, नसके नबिगारौंला’ भन्ने प्रतिबद्धतामा इमानदारीपूर्वक कायम रहने घोषणा मात्र गरिदिनुस् ।

अन्तमा, २०७९ साल निर्वाचन वर्ष भएकाले निर्वाचनलाई परिवर्तनको अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने सार्वभौम मौकासमेत हाम्रै घरदैलोमा आएको छ । हाम्रो भाग्य हाम्रै विवेकी निर्णयमा निर्भर रहने यस सुअवसरलाई सचेतनापूर्वक प्रयोग गर्न सकिएको खण्डमा मात्र सत्ता र भत्ताको अर्थहीन लडाइँको अन्त हुने र समन्यायिक समाजको निर्माण हुनेछ । २०७९ हाम्रो चेतना र विवेकशीलताको परीक्षण गर्ने वर्षका रूपमा समेत रहेकाले विवेकलाई बन्धकमा राखेर अयोग्यलाई योग्यमाथि शासन गर्ने निरन्तरतामा पूर्णविराम लगाउने अठोट गरौं । सत्ता र भत्ता वितरणबीच समतामूलक सन्तुलन कायम गर्नु नै लोकतन्त्रको विकल्परहित उपचार हो । लोकतन्त्रमा अन्यथाको उपचारले अन्यथाकै क्षतिको परिणाम ल्याउने कुरा विगतमा पनि पुष्टि भैसकेको छ । तसर्थ मतलाई दान गर्दा आत्माको विवेकलाई ध्यान दिऔं; चोक्टा खाएर झोलमा डुब्नेले आफूसँगसँगै भावी सन्ततिको भविष्यलाई समेत डुबाउँछ भन्ने हेक्का राखौं; नत्र पछि गएर धारेहात लगाई गाली वा गुनासो गर्ने, भत्ता वितरणमै अन्याय भो भन्ने नैतिक अधिकारसमेत रहन्न । प्रसंग सुरक्षाकर्मीको भत्ता कटौतीको मात्र होइन, निर्वाचनसृजित अवसरको पनि हो ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७९ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×