मंसिरमा बिदाइ गर्नैपर्नेहरू- विचार - कान्तिपुर समाचार

मंसिरमा बिदाइ गर्नैपर्नेहरू

यो सम्झँदा अहिले नै अत्यास नलाग्ने को होला- पाँच वर्ष पर्खेर, अबको ताजा संसदीय निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले पाउने ‘नयाँ’ प्रधानमन्त्री फेरि पनि शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र पुष्पकमल दाहालमध्ये एक हुन् ?
स्थानीय निर्वाचनमा, खास गरी काठमाडौंका मतदाताले जसरी मै हुँ भन्ने कांग्रेस र एमालेलाई ‘धूलो चटाए’, त्यो हेर्दा जनता आगामी संसदीय निर्वाचनका लागि पनि यस्तै ‘सरप्राइज’ दिन तयार पो छन् कि भनी आशा गर्ने ठाउँ देखिएको छ ।
विष्णु सापकोटा

स्थानीय तहको निर्वाचनले देशमा लोकतन्त्र छ भन्ने थोरै भए पनि आभास गराएको छ । संख्या थोरै भए पनि, काठमाडौं, धरान, धनगढी लगायतका चुनावी परिणामले दोहनकारी दलीय दलदलको यथास्थितिलाई तोड्न जनताले शान्त रूपमा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने आस देखाएका छन् । आशाको यो सानो ‘स्थानीय’ तरंगबीच, जब मनले सम्भवतः मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभाको ‘राष्ट्रिय’ निर्वाचनको परिदृश्य कल्पना गर्छ, तब त्यो फुरुंग मन निमेषमै भरंग भइहाल्छ ।

यदि मतदाताले गैरपरम्परागत शैलीमा सशक्त हस्तक्षेप गरेनन् भने, ‘नयाँ’ संसद्ले देशलाई उपहार दिने ‘नयाँ’ नेतृत्व त्यही नैतिक रूपमा सडे–गलेको र आफ्नो कार्यगत अयोग्यतालाई पटकपटक सार्वजनिक प्रदर्शनीमा राखेको, र निकम्मा साबित भइसकेको पुरानो राजनीतिक पुस्ता नै हो । यो सम्झँदा अहिले नै अत्यास नलाग्ने को होला- पाँच वर्ष पर्खेर, अबको ताजा संसदीय निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले पाउने ‘नयाँ’ प्रधानमन्त्री फेरि पनि शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र पुष्पकमल दाहालमध्ये एक हुन् ? यो कल्पना गर्दा कसलाई नयाँ चुनावमा धेरै उत्साह होला- नयाँ संसद्पछिका पाँच वर्ष फेरि पनि आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने यिनै तीन–चार जना नै हुन् ? अहिलेको राजनीतिक ‘ल्यान्डस्केप’ मा योभन्दा बढी यथार्थपरक अर्को कुनै परिदृश्य कल्पना गर्ने आधारहरू छन् र ? पंक्तिकारलाई छन् कि जस्तो लागेको छ । त्यसको आधार भर्खर सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनका तिनै उदाहरण हुन् । लोकतन्त्र भनेकै सबै नागरिकको बराबरको अधिकार हो । त्यसैले अमुक दलका अमुक नेतालाई छानीछानी, तिनीहरूलाई तिनको संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमै हराउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव कसैकसैलाई केही अराजनीतिक पनि लाग्न सक्छ, तर नेपालको संसदीय ‘अराजनीति’ लाई थोरै भए पनि राजनीतिक बनाउन यो एउटा उपयोगी प्रयोग हुन सक्छ ।

अमेरिकामा जस्तो, यो कुरा संविधान र कानुनमा लेखिनै पर्दैन । लोकतान्त्रिक संस्कार, थोरै भए पनि, भएका धेरै मुलुकमा यी उदाहरण भेटिन्छन् । एक पटक प्रधानमन्त्री भएको मान्छेको दल अर्को निर्वाचनमा हार्‍यो भने त्यति बेला दलको नेतृत्व गर्ने मान्छे फेरि अर्को पटक प्रधानमन्त्री हुन झुत्ती खेल्दै आउँदैन । आउन ऊ आफैंलाई लाज हुन्छ । आउन नपाइने भनेर कानुनमै लेखिएको हुनै पर्दैन ।

आफूबाहेक देशमा अरू कसैको बुद्धि नै छैन भनी सोच्ने प्रवृत्ति अधिनायकवाद हो । आफू नभए पार्टी नै चल्दैन र देश नै बिग्रिन्छ भन्ने सोच्नु तानाशाही मनोवृत्ति हो । आफूबाहेक अरू कोही श्रेष्ठ छैन भन्ने सोच्नु हीनग्रन्थिको द्योतक हो । आफूले दुःख गरेर हुर्काएको पार्टीको नेतृत्व त्यति सजिलै अरूलाई कहाँ छाड्छु भन्ने सोच्नु सामन्तवाद हो । तर माथिको सम्पूर्ण प्रवृत्ति नेपालका राजनीतिक दलहरूका सन्दर्भमा आम चरित्र हो ।

स्थानीय चुनावको परिणामलाई आधार बनाएर हेर्दा संसदीय निर्वाचनमा ठूलो हुने दल नेपाली कांग्रेस नै हो । एक्लैको बहुमत नपुग्ला, तर जे भए पनि नयाँ संसद्ले चुन्ने पहिलो प्रधानमन्त्री अहिलेकै हिसाबमा सम्भवतः देउवा नै हुन् । दुनियाँलाई थाहा छ, नेपालको समकालीन राजनीतिमा देउवा कुशासनका पर्याय हुन् । अक्षमताका नमुना हुन् । ‘मिडियोक्रिटी’ का प्रतिनिधि हुन् । यतिका पटकसम्म (राम्रोका कारण) सम्झनलायक केही पनि गर्न नसकेका यिनले अब उमेरमा असी पुग्ने वृद्ध वयमा नयाँ चेत र सृजनशीलता कहाँबाट ल्याउने होलान् ? बोल्नै नजान्ने देउवा र नबोल्नै नजान्ने ओलीबीच सबै कमजोरीको एकनास तुलना गर्नु त न्यायसंगत नहोला, तर ओली फेरि प्रधानमन्त्री भए भने यिनले के नै राम्रो गर्ने होलान् जो लगभग दुईतिहाइको बहुमत हाँक्दा गर्न सकेनन् ? पहिलेभन्दा पनि अहिले झन् बढी ‘साइकोफ्यान्ट’ हरूबाट घेरिएर बस्ने भएर होला, यिनको अभिमान घटेको छैन बरु बढेको छ । नेपाली जनताको विवेकलाई यति साह्रो हेप्ने प्रधानमन्त्री आजसम्म सायद कहिल्यै थिएन भनेर यिनी प्रधानमन्त्री छँदै लेखिएकै हो । अब यिनैलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने यिनले भित्रभित्र भन्न सक्छन्- देख्यौ त नेपाली जनता ? आखिर तिम्रो विवेकले चुन्न जानेको मजस्तालाई नै हो । तसर्थ, तिमीहरूलाई मूर्ख बनाउने मैले नै हो ।

बचेखुचेका नेपाली वामपन्थीले त सायद ओलीलाई अहिले कम्युनिस्ट नै मान्दैनन् । तर यिनको नेतृत्व छउन्जेल आफ्नो राजनीति चलिरहने एमालेको जुन पंक्ति छ, त्यसले ओलीलाई अझै पनि भनिरहेको हुन सक्छ- देशको नेता तपाईं मात्र हो । त्यसमाथि, आजकल ओलीको वैयक्तिक रुझान जर्मनीका कार्ल मार्क्सका सिद्धान्तमा भन्दा पनि ‘आफ्नै’ पूर्वीय ज्ञानको ‘सुप्रिमेसी’ र ‘नेपाली जातिको वैश्विक श्रेष्ठता’ प्रचार गर्नतर्फ बढ्ता छ । यिनै पात्र फेरि प्रधानमन्त्री भए भने यिनले पछिल्लो कार्यकालमा जस्तै केके काण्ड घटाउलान् भन्ने त छँदै छ ! पंक्तिकारलाई थप चिन्ता, यिनले रातबिहान दिने ज्ञान र विज्ञानविरोधी विद्वत् प्रवचन सुन्नुपर्ने बाध्यताबाट कसरी बच्ने भन्ने पनि हुनेछ । आखिर देशको प्रधानमन्त्रीले बोलेका, सबै नभए पनि, केही न केही कुरा जनताका कानमा पुगी नै हाल्छन् ।

दाहालको पनि यस सन्दर्भमा विवेचना हुनैपर्छ । किनकि माओवादी ‘जनयुद्ध’ को विरासतमा यिनले सँगालेको सबैभन्दा महान् र गौरवशाली जनउपलब्धि भनेकै यिनको ‘आलोपालो’ गर्न सक्ने हैसियत हो । ‘कमरेड आलोपालो’ ले देउवासँग मिलेर होस् या फेरि ओलीसँगै, अबको यिनको एकल राष्ट्रिय कार्यभार फेरि पनि एक पटक प्रधानमन्त्री हुने नै हो । देउवालाई डडेल्धुराका जनताले, ओलीलाई झापालीले जस्तै दाहाललाई चितवन वा रोल्पा (वा, अन्य क्षेत्र) का जनताले उतै नरोक्ने हो भने नेपाली जनताले फेरि यिनलाई आलोपालोमै भए पनि एक पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा झेल्नैपर्ने हुन सक्छ । अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा जस्तै, आगामी निर्वाचनमा पनि देउवा वा ओलीसँग तालमेल नगरी एक्लै होमिने यिनीसँग कुनै एजेन्डा नै छैन । यो वा त्योसँग राजनीतिक लेनदेन गर्दै, सकेसम्म सत्ताकै वरिपरि रहनेबाहेक यिनीबाट देशले अपेक्षा गर्नुपर्ने केही छैन । २०५० को दशकमा, जसरी तेस्रो दलको हैसियतको राप्रपा ठूला दुई दललाई घुमाएर आफैं सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने गर्थ्यो, त्यो दिव्यकला दाहालले पटना र नोएडाबाट त्यति बेलै सिकेको हुनुपर्छ ।

माथि चर्चा गरिएका वर्तमान र भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सांसदका रूपमा फेरि सिंहदरबार आउनु कुनै ठूलो घाटाको कुरा होइन । तर समस्या के भने, यिनीहरू संसद्मा आउने सांसद हुन होइन, फेरि पनि सत्तामा आफैं पुग्नका लागि हो । यी तीनै जनाले पार्टीमा यसरी कब्जा जमाएका छन्, चुनावपछि हुने संसदीय दलको आन्तरिक निर्वाचनमा फेरि पनि यिनै पार्टीका नेता भएर आउनेछन् । यिनीहरूको पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार फेरि पनि यिनै मात्रै हुनेछन् । कांग्रेसमा देउवालाई महामन्त्री गगन थापाले चुनौती त देलान् तर संसदीय दलको नेता हुने निर्वाचनमा यिनले यस पटक नै देउवालाई हराउन सजिलो छैन । एमालेभित्र त ओलीलाई निर्विकल्प ‘राजनेता’ नमान्नेहरूले संसद्को निर्वाचनमा टिकट नै पाउनेवाला छैनन् । ओलीलाई संसदीय दलको नेता चुन्न प्रस्तावक हुन पाउनु भनेको त यिनीको असीम निगाह आफूलाई प्राप्त भएको प्रमाण हुनेछ । अहिलेको स्थायी समितिका एक–दुई जनाबाहेक अरूहरूबीच यिनको प्रस्तावक हुन प्रतिस्पर्धा हुनेछ । दाहालका सन्दर्भमा नारायणकाजी श्रेष्ठको सानो मोलमोलाइबाहेक अरू स्थिति ओलीकै जस्तो हुनेछ ।

त्यसैले देउवा, ओली र दाहाललाई मतदाताले आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमै रोकिदिनु समग्र देशका लागि भलो काम हुनेछ । ती क्षेत्रका जनताले आफ्नो मात्र होइन, सबैको भलो गर्नेछन् । एवंरीतले, यदि आफ्नो नालायकी प्रमाणित गरिसकेको कोही व्यक्ति फेरि मुख्यमन्त्रीको दाबेदार हुँदै मैदानमा आयो भने, उसलाई पनि ठाउँको ठाउँ बिदा गर्न सकिन्छ, प्रदेश सभामा पुग्नै नदिई ।

यी दलमध्ये जसले जनताको मन जित्छ, सरकार उसैले बनाओस् । लोकतन्त्र स्विकारेपछि, आफूलाई मन नपरेको दलले जिते पनि त्यसलाई स्विकार्नुको विकल्प हुँदैन । हाम्रा दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास राम्रोसँग भएको हुन्थ्यो भने दलभित्रबाट नयाँ नेतृत्व आफैं जन्मिन्थ्यो । नयाँबाट केही हुन्छ कि भनेर कम्तीमा आशा गर्ने ठाउँ त हुन्छ ! तर अहिले त्यस्तो छैन । त्यसैले जनताले दलको नेतृत्व फेर्ने जिम्मेवारी पनि आफैंले लिनुपर्ने खण्ड आइलागेको छ । स्थानीय निर्वाचनमा, खास गरी काठमाडौंका मतदाताले जसरी मै हुँ भन्ने कांग्रेस र एमालेलाई ‘धूलो चटाए’, त्यो हेर्दा जनता आगामी संसदीय निर्वाचनका लागि पनि यस्तै ‘सरप्राइज’ दिन तयार पो छन् कि भनी आशा गर्ने ठाउँ देखिएको छ ।

देउवा, ओली र दाहाल सत्ता र शक्तिमा रहुन्जेल आफू पनि स्वतः ‘नेता’ भइरहन पाउने दोस्रो तहका यिनका सुरक्षाकवचहरू जंगिन थाल्नेछन्, यस्ता कुरा सुन्दा । यिनीहरूको राजनीतिक संरक्षणबाट फाइदा लिइरहेकाहरूको यसमा कुनै रुचि हुनेछैन । आफ्नो निजी क्षमताभन्दा यिनै नेताहरूको फेर समातेर राजनीतिमा टिक्नेहरूले जसरी पनि ‘शीर्ष’ हरूका लागि अरू दलले कमजोर उम्मेदवार दिने भनेर अलिखित समझदारी गराउन सक्छन् । तिनले सुललित भाकामा एउटा भाष्य खडा गर्न खोज्नेछन्— देशको नेतृत्व गरिसकेका सबै वरिष्ठ नेताहरू संसद्मा आउने वातावरण बनाउनुपर्छ, नत्र देशलाई अनिष्ट हुन्छ । तर तिनलाई, तिनको भन्दा मीठो, एउटा मौन भाकामा जनताले मतमार्फत जवाफ दिन सक्छन्— यिनीहरूलाई नै फेरि हाम्रो भाग्यविधाता बनेर आउन दिनुभन्दा ठूलो अनिष्ट देशलाई अर्को हुन सक्दैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७९ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रवाद : जनतामाथि षड्यन्त्र

भ्रष्टाचार रोक्न कुन विदेशी साम्राज्यवादले रोकेको छ ? जनताले सेवा लिने सार्वजनिक क्षेत्रमा न्यूनतमसम्म सुधार गर्न पनि कुन विदेशी हस्तक्षेपले नदिएको हो ? अनि अमुक देशले गर्ने ठाडो हस्तक्षेपबारे आनन्दित हुनु, अर्को देशले गरेको त्यस्तै हस्तक्षेपलाई राष्ट्रियतामाथि हस्तक्षेप ठान्नु पनि आफ्नै देशको चिन्ताले हो कि अरुप्रतिकै वफादारीका कारणले ?
अब यति मात्र भन्न बाँकी छ, साम्राज्यवाद र विस्तारवादले हामी सबैलाई यसरी गाँजेको छ कि हाम्रो बुद्धि र मति कहाँबाट गतिलो काम गर्ने खालको हुनु ?
विष्णु सापकोटा

विपरीत प्रस्तावनाबाट विषयलाई हेरौं । उन्नति–प्रगतिको मार्गमा नेपाल यति पछि पर्नुको कारण हो— यहाँका धेरै नेता ‘राष्ट्रवादी’ हुनु । राष्ट्रवाद, राष्ट्रियता र देशप्रेमजस्ता शब्दले बोक्ने अर्थका लाक्षणिक भिन्नतालाई पनि छाडिदिऔं । यसलाई सोझै यसरी भन्दा पनि हुन्छ— नेताहरूले देशलाई माया गर्छु भन्नु जनताविरुद्धको एक प्रकारको षड्यन्त्र हो ।

यहाँनेर शब्दचयन अलिकति उग्र लाग्ला । तर सोचविचार गरेरै लेख्दा पनि, यस आलेखका अपेक्षित पाठकमध्ये तिनै षड्यन्त्रकारी पनि भएका कारण तिनीहरूसँग पुग्न यत्तिको शाब्दिक उग्रता नभई नहुने हुन सक्छ । देशको माया गर्छु भनेर राजनीति गर्ने नेताहरूले कसरी जनताको आफ्नो देशप्रति हुने स्वस्फूर्त मायालाई खोसेका छन् भनेर विवेचना गर्न र यो भाष्यलाई थप ‘हाइज्याक’ हुन नदिन ढिलो भइसकेको छ ।

नेपालमा राजनीतिकर्मीले सीधा, साना प्रश्न मन पराउँदैनन् । किनकि जनताको जीवनसँग दैनन्दिन जोडिने ती ‘साना’ कुराको जवाफ तिनीहरूसँग हुँदैन । ती प्रश्नको जवाफ दिने बौद्धिक क्षमता नै हुँदैन । क्षमता विकास गर्ने आवश्यकतै हुँदैन । त्यो आवश्यकता किन परेको छैन भन्ने विषय लेखको मूल तर्कसँग जोडिन्छ ! यसमा एकै छिनमा फर्कौंला । पहिले केही उदाहरण हेरौं, राजनीतिकर्मीले मन नपराउने ‘साना’ प्रश्नको । यी प्रश्नको चर्चा गरेपछि कसरी नेताहरूले ‘राष्ट्रवादी’ भएर जनताविरुद्ध षड्यन्त्र गरेका छन् भन्ने बुझ्न सजिलो हुन्छ ।

उनीहरूलाई सबैभन्दा मन नपर्ने प्रश्न हो— तपाईं राजनीतिमा किन लाग्नुभएको हो ? सुरुमा त केके भएर, परिस्थितिजन्य कारणले वा कसैको प्रेरणाले लाग्नुभयो होला तर अहिले किन यतै बसिरहनुभएको छ ? कहिल्यै सोच्नुभएको छ, तपाईं राजनीतिमा नलाग्नुभएको भए, यति धेरै समय यता नबस्नुभएको भए सायद नेपाली जनताको हालत अहिलेको भन्दा राम्रो हुन्थ्यो ?

र, केही जनतासँग सीधै जोडिने प्रश्न— इतिहासमा राष्ट्र भन्ने चीज बनेको त राजा–महाराजाले राज्य गर्न भन्ने पढिएको थियो । पछि, देश भनेको राजारानीका लागि हैन, जनताका लागी हो भन्ने सुनियो । आ–आफ्नो भूगोलमा बस्ने जनताका सामूहिक चाहना, संस्कृति र आफ्नोपनलाई नै राष्ट्रियता भनेर बुझियो । आ–आफूले सद्भावपूर्ण रूपमा गरिखाऊन्, बलिया देशले आफ्नो स्वार्थका लागि निर्धालाई दुःख नदिऊन् भनेर सार्वभौमिकताको अवधारणा आयो । तिनै जनताको सेवा गर्न, तिनैबाट कर उठाएर प्रशासन गर्न कर्मचारीतन्त्र बनाइयो । तिनै जनताको सेवा गर्छु भन्ने समाजसेवीहरू राजनीतिक नेताका रूपमा चिनिन थाले । जनताको जीवन सहज बनाउन उनीहरूकै चाहना अनुसार नियम–कानुन बनाउन थालियो । तर अब राजनीतिकर्मीलाई प्रश्न— तपाईंले गर्ने राजनीतिले जनतालाई के गरेको छ अहिलेसम्म ?

तपाईंको राजनीतिले बेरोजगारीका लागि जागिर कसरी सृजना गर्छ ? साधारण जीविकोपार्जनका कामका लागि समेत विदेश जानुपर्ने स्थिति फेर्नेबारे तपाईंले कहिल्यै केही सोच्नुभएको छ ? उच्च शिक्षाको गुणस्तर प्रत्येक वर्ष खस्केको छ भन्छन् सबैले, तपाईंको पार्टीका बैठकहरूमा यो विषयमा कहिल्यै छलफलसम्म भएको छ ? स्वास्थ्यको आधारभूत सेवासमेत औसत जनताको पहुँचभन्दा बाहिरको छ तर तपाईं स्वयं वा तपाईंका सहकर्मी नै स्वास्थ्यको व्यापारमा छन्, यसबारे कहिल्यै सोच्नुभएको छ ? दलको कोटामा मन्त्री भएर जाने प्रायःको त्यो विषयमा दक्षता हुने कुरा त बिर्सौं, मन्त्री भएर जाने नेताहरूमा मन्त्रालयका निकम्मा र भ्रष्ट कर्मचारीकै जति बौद्धिक स्तर पनि हुँदैन भन्नेबारे सूचना छ ? योग्यता नपुगेको मानिसले गाडी चलायो भने दुर्घटना होला भनेर सवारी अनुमतिपत्र बनाउने चलन आयो । सवारी चलाउन अनुमतिपत्र चाहिने, तर राज्यले त्यही अनुमतिपत्र पनि दिन नसक्ने भए त्यस्तो राज्यसंयन्त्र त जनतालाई घाँडो भएन र ?

एकातिर आधारभूत रोजगारीका लागि अधिकतम युवा देशबाहिर जानुपर्ने । देश छाड्दा राहदानी चाहिने नियम देश–देश मिलेर बनाएका छन् । जनताको पैसाबाटै, त्यही काम गर्न तलब खाएर बसे पनि समयमा र सहज रूपमा राहदानीसम्म दिन नसक्ने राज्यलाई अझै सफल राज्य नै मान्नुपर्ने हो ? यो सबै हुनुमा तपाईंको नकारात्मक योगदान छ कि छैन ? तपाईं केवल मुकदर्शक मात्र हो भने किन यो पेसामा रहिरहनुभएको छ ? कुनै पनि विषयमा आफूले जनताको उन्नतिका लागि योयो गर्छु भन्ने ठोस कुनै योजना छ तपाईंसँग ? भाषण गर्दा आफूले यो क्षेत्रमा यस्तोयस्तो गर्छु भन्न सक्नुहुन्छ ? पार्टीका बैठकमा यस्ता कुरा उठाउनुभएको छ कहिल्यै ?

यी प्रश्न केवल उदाहरण हुन् । यस्ता हजार छन् । तर धेरैजसो ‘नेता’ को यी सबै प्रश्नको जवाफ एउटै हुन्छ । त्यो हो— देशको राष्ट्रियता कमजोर भएकाले यी समस्या भएका हुन् । विदेशी हस्तक्षेपका कारण यस्तो भएको हो । साम्राज्यवादी र विस्तारवादीका कारणले यो सब हो । पुँजीवादले गर्दा हो ।

मानौं साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र पुँजीवादले यसरी सूक्ष्म तरिकाले काम गर्छन् कि नेता र कर्मचारी धेरै भ्रष्ट भएको पनि यिनैले गर्दा हो । अब यति मात्र भन्न बाँकी छ, साम्राज्यवाद र विस्तारवादले हामी सबैलाई यसरी गाँजेको छ कि हाम्रो बुद्धि र मति कहाँबाट गतिलो काम गर्ने खालको हुनु ? पख्नोस् न, राष्ट्रियता अलिक बलियो बनाऔं, त्यसपछि हाम्रो बुद्धि र मति पनि सप्रिन्छ कि ?

अब विवेचना गरौं, कसरी राष्ट्रवादीहरू जनताको अधिकारका दुस्मन हुन् । राष्ट्रवादको नारा उचाल्नेमध्ये धेरै कम्युनिस्ट पार्टिका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीमध्ये पनि तिनै धेरै छन् जसले त्योबाहेक जनताको दैनिकीसँग जोडिएको विषयमा भाषण गर्नेसम्मको पनि ज्ञान र सोच राख्दैनन् । किनकि उनीहरू राजनीतिमा आएकै त्यही सुन्दै हो, नेता भएकै त्यही कुरा गर्दै हो । योबाहेक पूर्वपञ्च र मण्डलेहरूले समेत आफू पनि यहाँ छौं है भनेर उपस्थिति जनाउन खोज्ने यही लफ्फाजीमार्फत

हो । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका कार्यकर्ताहरू विदेशीको इसारामा चलेका अराष्ट्रिय तत्त्व हुन् भनेर उनीहरूलाई प्रशिक्षित जो गरिएको थियो । राजा महेन्ıले पञ्चायती तानाशाही लाद्न र वीरेन्ıले त्यसलाई निरन्तरता दिनका लागि सबैभन्दा बिकाउ अस्त्र नै यही थियो— देशलाई बाह्य खतराबाट जोगाउन उनीहरूले त्यस्तो गर्नुपरेको हो, प्रजातन्त्रभन्दा पहिले स्वाधीनता चाहिन्छ । अक्सर तानाशाहले उपयोग गर्ने यो सजिलो राष्ट्रवादी भाष्य थियो, जसलाई बोक्नेहरू अझै पनि धेरै नै छन् ।

राष्ट्रवादको नारामा, बाह्य हस्तक्षेपको भयदोहन गर्नेहरूले जनतालाई यस्तो भाष्यमा विश्वास गर्ने बनाएका छन्Ù जनताका लागि, जनताका आधारभूत मुद्दामा काम गर्ने कुरा गौण हो । राजनीति गर्नेले गर्ने काम भनेकै राष्ट्रियता जोगाउने मात्र हो । त्यसका लागि उनीहरूले गर्ने भनेको भाषण मात्र हो । त्योबाहेक जनताले केही अपेक्षा गर्नु हुँदैन । किनकि सबैभन्दा पहिले राष्ट्रियता जोगाउनुपर्छ । जनताको गरिबी हटाउन, सार्वजनिक सेवाको स्तर उठाउन, आर्थिक विकासका कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न तिमीहरूले के गर्छौ त भनेर सोध्यो भने, उनीहरूको उत्तर हुन्छ— यो देशको विकास नभएकै वैदेशिक हस्तक्षेपको कारणले हो । त्यो ठीक गर्‍यो भने, आफैं राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुन्छ र जनताका समस्या समाधान हुन्छन् ।

हो, यही नै उनीहरूको जनतामाथिको षड्यन्त्र हो । जनताले सेवा नपाएको मूलतः यिनै राजनीतिकर्मीको अयोग्यताका कारणले हो । इच्छाशक्तिको कमीले हो । भ्रष्टाचारी भएर हो । कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट भएको नेता प्रायः भ्रष्ट भएर हो । विश्वविद्यालय बिगारेको विद्याको मूल्य नचिनेको दलीय नेतृत्वले हो ।

देशमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र यति छन् कि ती सम्झँदा पनि कहाली लाग्छ । तर लामो त के, दस–बीस वर्षको भिजनसम्म खासै कुनै क्षेत्रमा देखिँदैन । धनी र गरिब परिवारबीचको विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरको भिन्नताको मुद्दा त छँदै छ । त्यसमाथी, महँगा स्कुलमा पढेका विद्यार्थीहरूले लोकसेवाको जाँच दिएर सरकारी जागिरमा जाने कल्पनासम्म गर्दैनन् । सरकारी सेवामा जानेहरूको शैक्षिक पृष्ठभूमि देशभित्रैका तुलनामा पनि कमसल खालकै मात्र छ । प्रतिभाशालीका लागि त्यो सेवा आकर्षक बनाउनेबारे सोच्न त केही भिजन हुनुपर्‍यो । त्यो लागू गर्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्‍यो । रोक्न खोज्ने त भइहाल्छन्, तीसँग जुध्ने आँट हुनुपर्‍यो ।

व्यक्तिलाई आफ्नो ठाउँ, संस्कृति, देशको माया यसै लागिहाल्छ । कसैले सिकाउनुपर्ने कुरै होइन यो । तर राजनीति गर्नेले आफूले देशभित्र गरेका कुशासन ढाक्नका लागि राष्ट्रवादलाई जनताको हितविरुद्ध प्रयोग गरेका छन् । राज्यहरू जुन आधारभूत कुराका लागि बनेका हुन्, जनताका लागि, त्यो मर्म नै जनताबाट खोसेका छन् । राष्ट्रलाई एउटा अमूर्त अवधारणा बनाएका छन् । जनतालाई अति सामान्य रूपमा दिइनुपर्ने सेवासम्म दिन नसक्ने जत्थाले दशकौंदेखि राजनीतिक रंगमञ्च ओगटेका छन् । यो सबै जनताका नाममा गरिएको जनताकै विरुद्धको षड्यन्त्र हो भनेर चिर्ने भाष्य सशक्त नबनाउन्जेल उनीहरू र उनका बौद्धिक उपग्रहहरूले नेपालले काम गर्नुपर्ने जनताका अनगिन्ती मुद्दाबाट ध्यान अन्यत्रै मोडिरहनेछन् । भ्रष्टाचार रोक्न कुन विदेशी साम्राज्यवादले रोकेको छ ? जनताले सेवा लिने सार्वजनिक क्षेत्रमा न्यूनतमसम्म सुधार गर्न पनि कुन विदेशी हस्तक्षेपले नदिएको हो ? अनि अमुक देशले गर्ने ठाडो हस्तक्षेपबारे आनन्दित हुनु, अर्को देशले गरेको त्यस्तै हस्तक्षेपलाई राष्ट्रियतामाथि हस्तक्षेप ठान्नु पनि आफ्नै देशको चिन्ताले हो कि अरूप्रतिकै वफादारीका कारणले ? जनता भ्रष्टाचारविरुद्ध सडकमा उत्रे भने त यी सबैलाई गाह्रो पर्छ । त्योभन्दा पहिले नै जनतालाई अर्कै विषयमा जुरुक्क पारिदिएपछि नेताहरूको अकर्मण्यतामाथि प्रश्न कसले गर्ने ?

प्रकाशित : फाल्गुन २६, २०७८ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×