जित होइन, जिम्मेवारी

यसकै आधारमा भावी संघीय संसद्को अंकगणितको आकलन हुँदै छ । तर यो जितको कोलाहलभित्र केही हारिरहेका प्रश्नहरू छन् । यी प्रश्नहरूले राष्ट्रिय पटलमा जस्तो उच्च स्वर पाउनुपर्थ्यो, त्यो पाइरहेका छैनन् । बरु यी यक्षप्रश्नहरूप्रति केन्द्रीय राजनीतिले आँखा चिम्लिरहेको छ ।

चुनाव परिणाम बाहिरिँदै गर्दा काठमाण्डू (राजनीतिको पारम्परिक शक्तिकेन्द्र) बाट पटकपटक सोध्ने गरिन्थ्यो, ‘यस पटकको स्थानीय तहको चुनावमा मधेशी शक्तिहरूको रापताप कमजोर भएको हो ?’ यस्तो जिज्ञासा राख्नेहरूले प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशम चौधरीको पहलमा गठन भएको ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी’ को सफलताप्रति सतर्कतापूर्वक अनिच्छा राखेको पाइन्छ । यो विरोधाभासको मानस त्यसै बनेको होइन । जितको समाजशास्त्र बुझ्न उपर्युक्त सन्दर्भहरूलाई निफन्नैपर्छ । विगतमा मधेश आन्दोलनसँग साइनो राखेका जसपा र लोसपा यसपटक मतादेशबाट समाप्त भएनन् । हो, संख्याको साँप–सिँढीको खेलमा भने जसपाको प्रदर्शन राम्रो देखियो, लोसपा निकै कमजोर रह्यो । तर जेजति मतसंख्या यी दलहरूले पाएका छन्, त्यसले स्थापित गरेको तथ्य हो— ‘मधेशी राजनीतिको सम्भावना बाँकी छ ।’

संघीय सरकारमा जुनजुन दल रहे पनि नेपाली राज्यको शक्ति संरचनामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले हिस्सेदारकै रूपमा छन् । पालिकाहरूको नयाँ मतादेशमा यिनै दलहरूले अग्रता पाएका छन् । मधेशी शक्तिहरूले महाभारतको युद्धमा चारैतिरबाट प्रहार खेप्ने अभिमन्युकै नियति बेहोरे । संस्थापन दलहरूको घेराबन्दी, भूराजनीतिक मोहपाश र सत्ता राजनीतिको अँध्यारो गोलचक्करबाट स्वयंलाई जोगाउनु कम चुनौतीपूर्ण थिएन । तैपनि मतदाताले तिनको बीउलाई जोगाइदिए ।

आखिर यो बीउ कसरी बाँच्यो ? जुनजुन दलहरूले आफूलाई मधेश विजयको गौरवगानमा खडा गरेका छन्, तिनीहरूले यो पक्ष बुझ्नु जरुरी छ । हो, मोटो दृष्टिबाट हेर्दा संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो चरण सुरु भएको छ । भुइँतहमा संरचनाहरूले पुनर्जीवन पाएका छन् । आवधिक निर्वाचनका कारण लोकतन्त्रले फड्को

मारेको व्याख्या हुँदै छ र यस्तो भइरहनु पनि पर्छ, तर मधेश आन्दोलनसँग नाता राख्ने दलहरू बाँचिराख्नुको सोझो अर्थ हो— मधेशका एजेन्डाहरू समाप्त भएका छैनन् । अब भुइँतहको सरकारमा जोजो विजेता बने पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा यो हेक्का राख्नैपर्छ, मधेशले खोजेको समतामूलक समाज बन्न अझै बाँकी छ । नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणसँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दाको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । उमेर पुगेका हजारौं युवाले नागरिकता प्रमाणपत्रबाट वञ्चित रहेकै कारण मतदान गर्न पाएनन् । मधेशमा भोट माग्न भौंतारिएको कुनै पनि दलले यो विषय उठाएन । नागरिकता प्रमाणपत्र — जसले एउटा निश्चित राजनीतिक भूगोलका बासिन्दाको राज्यसँगको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्छ — को अभावमा असंख्य युवा अनागरिक भएर हुकुरहुकुर बाँच्न विवश छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई ‘लोक उत्सव’ भनिराख्दा एउटा निश्चित जनसंख्या मतदान गर्नबाट वञ्चित हुन पुग्नुले निर्वाचनको अँध्यारो पाटोलाई देखाउँछ । महिला प्रतिनिधित्वमा ह्रास आउनुले हाम्रै नागरिकमध्येको आधा हिस्सा हारेको प्रस्ट्याउँछ ।

पालिका नेतृत्वमा जुन अनुपातमा दलित वर्गको उदय हुनुपर्दथ्यो, त्यो त हुन सकेन नै, अप्रतिनिधित्वको तुवाँलोले छोप्यो । कारागारमा रहेका रेशम चौधरीको पहलमा गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलालीमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने मौका पायो । यो त्यहाँका मतदाताले दलविशेषलाई जिताउनुभन्दा एउटा समुदायले राज्यबाट बेहोरेको दमनविरुद्ध शान्त प्रतिरोध गरेका हुन् । सरकारले टीकापुरमा देखाएको व्यवहार एकपक्षीय थियो र त्यसविरुद्ध कैलालीका मतदाताहरूले सत्याग्रह गरेका हुन् । यो सत्याग्रह केवल राज्यविरूध्द मात्र केन्द्रित छैन कि मूलधारको भनिने मिडिया र नागरिक समाजको त्यतिखेरको एकपक्षीयताविरुद्धको संगठित भुइँ अभिव्यक्ति हो ।

२०७२ भदौ ७ मा संविधान निर्माण प्रक्रिया र प्रारूपप्रति असहमति राख्दै थारूहरूले ऐक्यबद्धता देखाउँदा जुन प्रकारको घटना हुन पुग्यो, त्यसपश्चात् सरकारले देखाएको एकपक्षीय आतंकविरुद्ध टीकापुर क्षेत्रका जनता आजपर्यन्त संघर्षरत छन् । त्यसकै परिणाम हो— अहिलेको मतादेश । यो मतादेशले चिच्याईचिच्याई भनिरहेको छ— रेशम चौधरीको सवाल राजनीतिक हो, उनले अहिलेको राजनीतिबाट न्याय पाउनुपर्छ । रेशम चौधरी २०७४ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेर पनि चुनाव लडे, र अत्यन्त फराकिलो मतान्तरले सफलता पाए । उसो त चौधरीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ तर उनले राजनीतिक उपचार पाउनुपर्छ ।

यतिखेर जसले जहाँ जिते, तिनीहरूले स्थानीय तहको स्रोत–साधन, सुविधामा कब्जा जमाउने मौका पाए भन्ने मनोविज्ञान पनि कम छैन ।

दलीय गठबन्धनलाई प्रभावकारी र दरिलो पार्ने सोचको सामाजिकीकरण भइराखेको बखत त्यो स्थानीय स्रोत बाँडीचुँडी खाने सोच होइन भन्ने इन्कार गर्ने अवस्था छैन । यस्ता प्रवृत्तिहरूको व्यापकताबाट लोकतन्त्रमाथिको झञ्झावात कम छैन भनेर छर्लंग भएको छ । पुराना द्वन्द्वहरू अझै यथावत् छन् । नयाँ खालका घर्षणहरू उजागर हुँदै छन् । स्थानीय तनावहरू गुम्सिएर बसेका छन् । संविधान निर्माण, कार्यान्वयन वा अभ्यासका चरणहरूबाट गुज्रिरहँदा संविधान लेखनताकाका द्वन्द्वहरू कायमै रहेको प्रस्टिन्छ । त्यसैले जितको मातमा रमाउने बेला होइन यो । जसले जति बढी मत पाएका छन्, तिनले त्यत्तिकै बढी जिम्मेवारी बोक्नुपर्ने समय हो यो । स्थानीय तहको चुनावमार्फत प्रकट संकेतहरूले राष्ट्रिय राजनीतिलाई लोकमार्गमा सही ढंगले हिँड्न सघाउन सक्छन् ।

स्थानीय तहको एउटा कार्यकाल सकियो, अर्कोको सुरुआत भयो । पहिलो कार्यकालमा ‘आदर्श पालिका’ भनेर चिनाउने ठाउँ कहीँकतै रहेन । स्थानीय तहमा दलीय आधारमा चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले दलहरूले यस्तो हुन नसक्नुको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो । दोस्रो कार्यकाल सुरु हुन लाग्दा दलहरूले आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिमाथि नरम निगरानी गर्लान् भन्ने झिनो आशा छ । यस्तो किन जरुरी छ भने, जुन प्रकारले निर्वाचनमा उम्मेदवार खडा गराइयो, चुनाव लडियो र जित्नका लागि जस्तो हर्कत गरियो, त्यो हेर्दा बढी उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन ।

नागरिकको दैनिक सेवासँग अभिन्न रूपमा गाँसिने गर्छ स्थानीय सरकार । लोकतन्त्र कुन रूपमा हुर्किंदै छ, संविधान अभ्यासको असली अवस्था कस्तो छ, त्यसको लेखापरीक्षण हुने थलो स्थानीय सरकार नै हो । त्यसैले दलहरूले नागरिकको मत र मनलाई सूक्ष्म रूपमा बुझिराख्नुपर्छ । एक खालको चुनाव पञ्चायत कालमा पनि हुन्थ्यो । बहुदल कालमा भइरहेको निर्वाचनले समेत लोकतन्त्र र संविधानमाथिको संकटलाई टार्न सकेन । निर्वाचनले द्वन्द्वहरूको व्यवस्थापन गर्न सकेन भने शान्त प्रतिरोध भोलि सडक संघर्षमा बदलिन बेर छैन । जितको अंकगणितको अफिममा लठ्ठिनुभन्दा स्थानविशेषका द्वन्द्वहरूलाई बेलैमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसले नै संविधानको स्वीकार्यतालाई बढाउँछ । यो नै असली जित हो ।

स्थानीय तहमा दलीय आधारमा प्रतिस्पर्धा कायम राख्ने कि स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको स्पेस बनाउने ? पालिका प्रमुख–उपप्रमुखमा कसकसले जिते ? तिनका अनुहारहरू कस्ता थिए ? यो चुनावी प्रतिस्पर्धामा समावेशी प्रतिनिधित्वको चाहनालाई कत्तिको फराकिलो बनाइयो ? यसको जवाफ उज्यालो बनाउने खालको छैन । बहुसंख्यक वादको काल्पनिकीले लोकतान्त्रिक संकटहरूलाई किनारा लगाउन सक्दैन । निर्वाचनले कतिपय शंकालाई थप घनीभूत बनाएको छ । यस्तोमा मिडिया, नागरिक समाज र स्वतन्त्र नागरिकहरूले निरन्तर झकझकाइराख्नुपर्छ ।

भुइँतहमा व्याप्त संकटहरूलाई संवैधानिक परिधिभित्रबाट व्यवस्थापन नगरिए त्यसले परकम्पहरूको बाटो खोल्छ । मधेश आन्दोलनसँग जोडिएका दलहरू मजबुत भए कि कमजोर ! रेशम चौधरीको मुद्दा त सर्वोच्च अदालतबाट छिनोफानो हुने हो, हाम्रो केको टाउकोदुखाइ भनेर पन्छिने समय यो होइन । पञ्चायतका बेला अदालतमा मुद्दा चलाइन्थ्यो तैपनि राजनीतिक प्रश्नहरूको सार्वभौमिक जनअधिकारलाई सरकारले कुल्चिन सकेको थिएन । राष्ट्रिय राजनीतिमा सत्ता पक्ष होउन् वा प्रतिपक्ष, मतादेशको सूक्ष्म सन्देश बुझ्ने र समाधानको गोरेटो समाउने जिम्मेवारी देखाउन सके देशले पनि जित्नेछ ।