बजेट र बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बजेट र बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन

भूपरिवेष्टित मुलुक, भारत र चीनजस्ता अनुदार छिमेकी, कमजोर भौतिक पूर्वाधार, आधारभूत पारवहन सुविधाजस्ता विविध कारणले कार्बन व्यापार, डिजिटलाइजेसनजस्ता तौल र दूरीरहित वस्तु र सेवामार्फत विश्व मूल्य शृंखलामा जोडिने नयाँ रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
हाम्रो पूर्वाधारका प्रमुख प्राथमिकता भनेका मर्मत तथा सम्भार, बिजुली प्रसारण लाइन, सडक कालोपत्रे तथा ग्राभेल, सिँचाइ र तीन महिनाको माग धान्ने इन्धन भण्डारण हुन् । यी सबै पूर्वाधारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सीधा र ठूलो योगदान पुर्‍याउँछन् ।
विश्वास गौचन

उच्च कर्जा वृद्धिसँगै उचालिएको आयात र उच्च आयातले चर्काएको तरलता समस्याबीच आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट जेठ १५ गते संसद्मा पेस हुँदै छ । यस अर्थमा आगामी बजेटका आधारभूत आधार र चुनौतीहरू अन्य वर्षका भन्दा केही फरक हुनेछन् ।

आगामी बजेटलाई आर्थिक घाटा कति हुन्छ, सरकारी ऋण कति थपिन्छ र ऋण व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न मात्र सम्बोधन गर्ने सुविधा छैन । बजेटको कार्यान्वयनले मुलुकको बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा पार्ने जोखिम, वित्तीय स्थायित्वमा पार्ने असर, अर्थतन्त्रमा निम्तिने समस्या र व्यवस्थापनमा थपिने चुनौतीको राम्रै लेखाजोखा गर्नुपर्छ ।

भूकम्पयता विगत पाँच वर्षको औसत वार्षिक सरकारी खर्चको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २८.६ प्रतिशत पुगेको छ जुन हाम्रा समकक्षी र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको दाँजोमा उच्च हो । त्यसअघिको पाँच वर्षको औसत वार्षिक खर्च करिब २० प्रतिशत मात्र थियो । सरकारी खर्चको दीर्घकालीन वृद्धिदरको दाँजोमा राज्यले भूकम्पपछिका तीन वर्षमा ६३० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै अतिरिक्त स्रोत खर्चेको थियो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा स्वाभाविक रूपले सरकारी खर्च वृद्धि भएको थियो । भूकम्पयता तीन वर्षको औसत ७.७५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनुमा मुख्य भूमिका सो अवधिमा पुँजी निर्माणमा भएको उच्च वृद्धिदरको रह्यो, जसमा उच्च सरकारी खर्च र निजी क्षेत्रको उच्च लगानीको प्रत्यक्ष योगदान थियो ।

कोभिडपछिको अवधि भने आर्थिक वृद्धिको हिसाबले मुलुकका लागि अत्यन्तै असामान्य रह्यो । यो आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धि ५.८४ प्रतिशत हाराहारी हुने अनुमानका आधारमा कोभिड महामारीका कारण मुलुकले कुल ६.४ प्रतिशत बराबरको आर्थिक उत्पादन स्थायी रूपले गुमाउने आकलन गर्न सकिन्छ । सरकारी खर्चले माग बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाए पनि आन्तरिक उत्पादन अत्यन्तै न्यून भएकाले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा भूकम्पपछिका तीन अपवाद वर्षबाहेक अन्य वर्षमा उल्लेख्य योगदान दिएको पाइँदैन ।

बजेटको निर्माण अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित बजेटका आधारमा नभएर वास्तविक खर्चका आधारमा तय गर्नुपर्छ जसले गर्दा बजेटको अनुमान सही, सन्तुलित र यथार्थपरक हुन्छ । बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वका लागि आयात क्रमशः घटाउँदै जाने नीति कार्यान्वयन गर्दै जाँदा आयातबाट प्राप्त हुने राजस्वमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि राजस्वमा आयकरको हिस्सा बढाउँदै जाने, अनौपचारिक आयात नियन्त्रण गर्ने र राजस्व व्यवस्थापन चुस्त बनाई चुहावट नियन्त्रण गर्ने रणनीति लिनुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनालाई सुधार गर्ने क्रममा आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात कम गर्दै जाँदा (१५.७ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा घटाउनुपर्ने) अहिले जस्तो राजस्व वृद्धि नहुने आकलन गर्न सकिन्छ । मध्यकालीन लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन जीडीपीको २५ देखि २७ प्रतिशतसम्म कायम गरी बजेट घाटालाई ३ प्रतिशतमा सीमित गरेर २८ देखि ३० प्रतिशतसम्म खर्च हुने गरी बजेट निर्माण गर्नु युक्तिसंगत हुन्छ ।

यसैअनुरूप आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि १,६०० अर्ब रुपैयाँको बजेट तयार गरी १,५०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वास्तविक खर्च गर्ने लक्ष्य लिनु व्यावहारिक र यथार्थपरक हुन्छ । साथै साधारण खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय खर्चको हालको १९:६:३ (जीडीपीको अनुपातमा) अनुपातलाई साधारण खर्चमा व्यापक मितव्ययिता अंगीकार गर्दै मध्य तथा दीर्घकालीन लक्ष्यअनुरूप क्रमशः १५:१०:५ को अनुपातमा रूपान्तरण गर्न सके सरकारी खर्चले पुँजी निर्माणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याई मुलुकको समग्र विकासमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने वातावरण बन्छ । हाम्रो बजेट व्यवस्थापनका प्रमुख पाटाहरूमध्ये पूर्वाधार निर्माण र अनुदान खर्च महत्त्वपूर्ण हुन् । मुलुकको समतामूलक आर्थिक विकासका लागि यी दुवै विषयमा स्रोत वितरण तथा व्यवस्थापनको हिसाबले प्राथमिकीकरण र तर्कसंगतीकरण गर्न आवश्यक छ । यस आलेखमा यी दुई विषयलाई समेटिएको छ ।

वृद्धभत्ता, विद्युतीय निजी सवारीसाधनमा दिने सुविधा, खाना पकाउने ग्यासमा दिइने अनुदानजस्ता उच्च र मध्यमवर्ग बढी लाभान्वित हुने गैरजिम्मेवार तथा प्रतिगामी स्रोत वितरण प्रणालीमा सकेसम्म सधैंलाई पूर्णविराम लगाउनुपर्छ, नसके तर्कसंगत बनाउनुपर्छ । नीतिगत अतिवादका यी केही ज्वलन्त उदाहरण हुन्, जसले दीर्घकालमा राज्यको आर्थिक व्यवस्थापनलाई उच्च जोखिमतिर धकेल्नेछन् ।

नितान्त राजनीतिक लाभका लागि वृद्धभत्तास्वरूप महिनैपिच्छे बाँडिने ५ अर्ब रुपैयाँले हरेक महिना एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षण अस्पताल बनाउन सकिन्छ, हजारौं नेपाली विद्यार्थीले देशभित्रै डाक्टरी पढ्ने अवसर पाउँछन्, लाखौं गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गले निःशुल्क औषधि–उपचार गराउन सक्छन् । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिअनुरूप वृद्धभत्ताको उमेर हद ६५ वर्षमा घटाए मुलुकले धेरै ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नुपर्नेछ । मुलुकको सीमित स्रोत वृद्धभत्ता बाँड्नुको साटो युवाहरूको भविष्यमा लगानी गर्न सके मुलुक समृद्ध हुने आधार तय गर्न सकिन्छ ।

इन्धन आयात कम गर्ने उद्देश्यअनुरूप बिजुली सवारीसाधनमा दिइएको सुविधाले झनै धेरै विदेशी मुद्रा बाहिरिनेछ । किनभने बिजुली सवारीसाधन उस्तै क्षमताको इन्धन गाडीभन्दा तीन गुणा महँगो पर्छ । विद्युतीय गाडीको प्रयोगले प्रचार गरेजस्तो न इन्धन आयातमा उल्लेख्य बचत हुन्छ न बिजुली खपत नै बढी हुन्छ । विद्युतीय गाडी आयात प्रोत्साहन गर्ने क्रममा यदि मुलुक भित्रिने सम्पूर्ण हल्का सवारीसाधन विद्युतीय गाडी हुने हो भने राज्यले एक वर्षमा ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त विदेशी मुद्रा खर्चेर ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व घाटा बेहोर्दा बर्सेनि जम्मा १.२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र इन्धन आयात बचत गर्छ । साथै देशमा भएका सबै हल्का निजी सवारीसाधन विद्युतीय गाडी भएको अवस्थामा जम्मा ४५ मेगावाट मात्र बिजुली खपत हुन्छ । सो विसंगति सम्बोधन गर्न आयात मूल्यमै फरक पर्ने गरी विद्युतीय गाडीको भन्सार दर परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

सहरी क्षेत्रका उच्च तथा मध्यम वर्गका करिब एकतिहाइ घरपरिवार र होटल–रेस्टुरेन्टले खाना पकाउन प्रयोग गर्ने ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान तुरुन्त बन्द गरी बिजुलीबाट खाना पकाउन प्रेरित गर्नुपर्छ । यो वर्ष ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको आयात गर्दा राज्यले २० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै अनुदान बेहोर्नुपर्छ । प्रत्येक वर्ष सो अनुदानबाट बचत हुने स्रोत बिजुली वितरण प्रणालीमा लगानी गरे सन् २०३० सम्म शतप्रतिशत घरपरिवारका लागि बिजुलीबाट खाना पकाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

देशभरिका ६० लाख घरपरिवारले खाना पकाउन बिजुली प्रयोग गर्दा न्यूनतम पनि ८५० मेगावाट बिजुली खपत हुन्छ भने गरिब परिवारले मासिक ३०० रुपैयाँमा चुलो व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । साथै खाना पकाउन शतप्रतिशत सफा ऊर्जाको प्रयोग देश विकासका लागि ‘गेम चेन्जर’ हुनेछ । सो रूपान्तरणबाट खाना पकाउन दाउराको प्रयोग रोकिने भएकाले गरिब परिवारको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने, समयको बचत हुने, बहुआयामिक गरिबी घट्ने र वन जंगल संरक्षण भई वातावरण सफा र कार्बन व्यापारमा उल्लेख्य योगदान गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना हुनेछ ।

हाम्रो पूर्वाधारका प्रमुख प्राथमिकता भनेका मर्मत तथा सम्भार, बिजुली प्रसारण लाइन, सडक कालोपत्रे तथा ग्राभेल, सिँचाइ र तीन महिनाको माग धान्ने इन्धन भण्डारण हुन् । यी सबै पूर्वाधारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सीधा र ठूलो योगदान पुर्‍याउँछन् । पूर्वाधार शीघ्र आर्थिक प्रतिफल दिने, विदेशी मुद्रा जोगाउने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने खालको हुनुपर्छ । अबको पूर्वाधार विकासको योजनामा बाह्य क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्छ । साथै नयाँ पूर्वाधार आयोजना सुरु गर्नुभन्दा बन्दै गरेकालाई पूरा गर्ने र थोरै अवधिमा सम्पन्न हुनेचाहिँ छनोट गर्नुपर्छ ।

बुढीगण्डकी, केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौंमा मेट्रोजस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजनाले मुलुकलाई निश्चित रूपमा श्रीलंकाकै बाटोतिर लैजाने देखिन्छ । यी तीन आयोजनाको अनुमानित लागत ९ अर्ब अमेरिकी डलर अहिलेसम्म राज्यको ७.७ अर्ब डलरको बाह्य ऋणको दाँजोमा धेरै हो भने यी आयोजनाले नियमित रूपमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सम्भावना देखिँदैन । बुढीगण्डकी आयोजनाको हकमा त हामी यतिसम्म पटमूर्ख साबित भएका छौं, भारतले एक पैसा लगानी नगरीकन यसको सम्पूर्ण बाह्य लाभ पाउँछ । नेपालका सन्दर्भमा जलाधारमा आधारित ठूला आयोजनामा अनिवार्य रूपले भारत र बंगलादेशको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

गण्डक परियोजनाअन्तर्गत भारतले १८.५ लाख हेक्टरभन्दा धेरै भूभाग सिञ्चित गरेको छ जुन नेपालको सम्पूर्ण धान खेती हुने १५ लाख हेक्टर भूभाग (एकतिहाइमा मात्र वर्षभरि सिँचाइको सुविधा छ) भन्दा धेरै हो । ६० अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा बाँडेर, फेवातालभन्दा १५ गुणा ठूलो तालले नेपालको भूभाग डुबाएर सो पानीको बाह्रै महिनाको निरन्तर प्रवाहको एकलौटी फाइदा भारतले पाउँछ । भारतलाई लगभग सुम्पिसकिएको अरुण–३ बराबर कुल बिजुली उत्पादन क्षमता भएको यो आयोजनाको लागत भने अरुणभन्दा तीन गुणा महँगो छ । योन्दा पटमूर्ख्याइँ के हुन सक्छ !

साथै, सन् २००७ मा ४,७०० वटा वस्तुबाट सुरु गरी २०१४ देखि ८,००० भन्दा धेरै वस्तु तथा सेवाको भन्सार र अनिश्चित परिणामको सुविधा दिएर अहिलेसम्म कुनै फाइदा लिन नसकेको मुलुकले ३ अर्ब डलर पर्ने तिब्बत जोड्ने रेलमार्ग बनाएर उच्च आर्थिक फाइदा लिने सपना देख्नु र बाँड्नु दुर्भाग्य हो । यतिले मात्र नपुगेर, चीनले सित्तैंमा बनाइदिन्छ भनी कुप्रचारसमेत गरिन्छ । केवल ६ अर्ब रुपैयाँका लागि निम्न स्तरको जहाज भिडाएर नेपालजस्तो अत्यन्तै असल, सरल र मित्र गरिब राष्ट्रको आर्थिक दोहन गर्ने चिनियाँ प्रवृत्तिबाट हामीले अझ पाठ सिकेका छैनौं । नेपालले यी दुई छिमेकी राष्ट्रलाई गर्ने प्रत्यक्ष र उच्च आर्थिक तथा राजनीतिक योगदानको दाँजोमा यिनीहरूबाट पाउने आर्थिक सहयोग लज्जास्पद र अपमानजनक छ ।

इन्धन तथा गाडी आयात कम गर्ने विविध उपाय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । प्राथमिकताको हिसाबले बढी प्रयोग हुने सडक तथा राजमार्गको तत्कालै मर्मत तथा सम्भार गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यसले सबैभन्दा धेरै आयात हुने इन्धन र गाडी तथा पार्टपुर्जाको आयात घटाउन मद्दत पुर्‍याउँछ । वास्तवमा पूर्वाधारको मर्मत–सम्भारमा हुने खर्च सबैभन्दा धेरै र छिटो प्रतिफल दिने लगानी हो । हालसालै काठमाडौंको सडक मर्मतमा भएको सम्पूर्ण खर्च बराबरको आर्थिक प्रतिफल एकै दिनमा प्राप्त भएको छ । साथै तीन महिनालाई पुग्ने इन्धन भण्डारण तुरुन्त निर्माण गर्नुपर्छ जसबाट एकातिर इन्धन पर्याप्तताको प्रत्याभूति हुन सकोस्, अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढबाट फाइदा लिन सकियोस् । व्यवस्थापन गर्न सके इन्धन भण्डारण निर्माणमा हुने सम्पूर्ण लगानी मूल्य उतारचढावका कारण एकै वर्षमा उठाउन सकिन्छ । करिब ५ अर्ब रुपैयाँमा बनेको पेट्रोल पाइपलाइनले एकै वर्षमा लगानी उठाइसकेको छ । त्यसैले स्रोतको व्यवस्थापनमा रणनीतिक सोच राख्नु जरुरी छ ।

उच्च आयात हुने वस्तु तथा सेवा र गैर–अत्यावश्यक वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । जेजति सहुलियत दिएर भए पनि बिचौलियाको आधिपत्य अन्त्य गर्दै कृषिजन्य उत्पादनमा अनिवार्य रूपमा आयात प्रतिस्थापनको रणनीति तुरुन्त लागू गर्नुपर्छ ।

मुलुकमै उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गरेर निर्यात गर्नुपर्छ । विगत १० वर्षको लगानीले मुलुक सिमेन्ट उत्पादनमा पूर्ण रूपले आत्मनिर्भर भएको छ । उच्च गुणस्तरको चुन ढुंगाको अपार खानी भएको कारण मात्र यो सम्भव भएको हो । देशैभरि रहेका अनगिन्ती पहाडमध्ये सुक्खा पहाडी शृंखलालाई महत्त्वपूर्ण तथा अमूल्य स्रोतका रूपमा परिचालन गरी यसबाट उत्खनन हुने ढुंगा, माटो, बालुवा निर्यात गरी सम्याएर बनेको उपत्यकामा नयाँ व्यवस्थित स्मार्ट सिटी स्थापना गर्न सकिन्छ । धनी राष्ट्रले त वातावरण र जलवायु परिवर्तनमा नकारात्मक असर पार्ने पेट्रोल, ग्यास, कोइला र अन्य खनिज वस्तुहरू उत्खनन गरेर आफ्नो आर्थिक विकासका लागि निर्यात गर्छन् भने हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकले आफूसँग भएका लाखौं पहाडमध्ये केही सुक्खा पहाड सम्याएर नयाँ सहर स्थापना गर्न खोज्नु अनुचित विषय होइन ।

जग्गासम्बन्धी सबै कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ माध्यमबाट गर्नुपर्ने, किन्ने व्यक्तिको आयस्रोत पेस गर्नुपर्ने र फरक प्रयोजनका लागि प्रवाह भएको कर्जा जग्गा किन्न प्रयोग भएको पाइए सो कर्जा तुरुन्त राफसाफ गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याउनुपर्छ । अहिलेको जग्गाको मूल्य र वृद्धिको प्रवृत्ति हेर्दा, मुलुकले जमिनलाई स्रोतका रूपमा उत्पादन प्रणालीसँग जोड्न सक्ने आधार लगभग गुमाइसकेको छ । स्रोत व्यवस्थापनको हिसाबले हाम्रो जस्तो विकासशील राष्ट्रका लागि यो अत्यन्तै प्रत्युत्पादक र गम्भीर अवस्था हो । यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ ।

कच्चा पदार्थ आयात गरेर भारत, बंगलादेश, चीन लगायतसँग प्रतिस्पर्धा गरी हामी निर्यात गर्न सक्दैनौं । विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर सेजअन्तर्गत उत्पादन हुने ६० देखि ७० प्रतिशत वस्तु निर्यात गर्नुपर्ने अवस्थामा न कुनै विदेशी लगानी भित्रिन्छ न कुनै नेपालीले नै लगानी गर्छन् । यस्तो अवस्थामा जतिसुकै राम्रो र उदार नीति ल्याए पनि विदेशी लगानी भित्रिने छैन । राज्यले अनेक सुविधा दिई ५ प्रतिशत पनि मूल्य अभिवृद्धि नहुने तयारी पार्टपुर्जा आयात गरेर नट–बोल्ट कस्न अधिकांशतः भारतीय कामदारले रोजगारी पाउने र मूल्यमा उपभोक्ताले कुनै सुविधा नपाउने एसेम्ब्ली प्लान्ट थुपारेर मुलुक समृद्ध हुँदैन । आन्तरिक खपतका लागि तयारी सामान आयात गर्नुभन्दा मुलुकभित्र कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ भने पनि सो उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र सो क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ ।

भूपरिवेष्टित मुलुक, भारत र चीनजस्ता अनुदार छिमेकी, कमजोर भौतिक पूर्वाधार, आधारभूत पारवहन सुविधाजस्ता विविध कारणले कार्बन व्यापार, डिजिटलाइजेसनजस्ता तौल र दूरीरहित वस्तु र सेवामार्फत विश्व मूल्य शृंखलामा जोडिने नयाँ रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । धनी राष्ट्रका अधिकांश नागरिक वृद्धावस्थामा पुग्दै जाँदा विश्व हेरचाह अर्थव्यवस्था (केयर इकोनोमी) सँग जोडिन दक्ष महिला जनशक्ति तयार गरी वैदेशिक रोजगारीबाट ठूलो लाभ लिन सकिन्छ । आमूल राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुलुकलाई अग्रगामी सामाजिक तथा आर्थिक विकासको पथमा अगाडि बढाउन बजेटको क्रमभंगता र कार्यान्वयन आवश्यक छ । देशलाई सस्तो लोकप्रिय नभएर रूपान्तरणकारी बजेट चाहिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थतन्त्रका केही महत्त्वपूर्ण पाटा

खुला बजार, खुला व्यापार, खुला कर्जा नीति, निजीकरण इत्यादि भन्दै सैद्धान्तिक कुरा गर्नुभन्दा कठिन र अलोकप्रिय तर प्रमाणमा आधारित परिणाममुखी नीति लागू गर्नु नै समस्याको समाधानप्रति कटिबद्ध हुनु हो ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र तथा सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रमा व्यापारीहरूकै आधिपत्य रहेको, बैंकमार्फत एकआपसमा कर्जा लेनदेन गर्ने अभ्यास बढेको र बैंकिङ क्षेत्रको आकार अर्थतन्त्रभन्दा ठूलो भएकाले जोखिम थपिँदै गएको छ ।
विश्वास गौचन

१. यो आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा शोधनान्तर घाटाले १५०.३८ अर्बको नयाँ ‘रेकर्ड’ बनाउँदै गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा उभिएको पुष्टि भएको छ । हुन त विदेशी मुद्रा सञ्चिति, आयात धान्न सक्ने क्षमता, मुलुकको वैदेशिक दायित्वको प्रकृति र मात्रा आदिको समष्टिगत विश्लेषण गर्दा आर्थिक अवस्था गम्भीर भइहालेको भने छैन तर विविध उपायमार्फत सरकार र राष्ट्र बैंकले हालको शोधनान्तर स्थितिले ल्याउन सक्ने जोखिम र अस्थिरतालाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

२. नेपालजस्ता विकासशील मुलुकको वित्तीय तथा आर्थिक स्थायित्वका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय शोधनान्तर स्थिति र यसले मुलुकको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पार्ने प्रभाव हो । विगतका धेरै अन्तर्राष्ट्रिय घटनाले विकासशील मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय संकट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्राको सञ्चितिसँग जोडिएको पुष्टि गरेका छन् । श्रीलंका, पाकिस्तान र टर्की यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् ।

३. अहिले देखिएको तरलताको समस्याको प्रमुख कारक उच्च कर्जा विस्तार (३१.२ प्रतिशत) ले निम्त्याएको उच्च आयात (६१.६ प्रतिशतले वृद्धि) हो । राष्ट्र बैंकले सम्भवतः पहिलो पटक कर्जा विस्तार २० प्रतिशतभन्दा कम (१९ प्रतिशत) लक्षित गरेको छ जसलाई पूर्ण रूपले अनुपालना गर्नुपर्छ र मध्यकालीन लक्ष्यअनुरूप १५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्छ । विगत चार दशकको अत्यधिक कर्जा विस्तार (२१ प्रतिशत) ले मुलुकलाई परनिर्भर, आयातमुखी, उपभोगी र व्यापारमुखी बनाउन उकासेको र मुद्रास्फीति बढाएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कमजोर र अप्रतिस्पर्धी बनाउँदै लगेको छ । स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने केही व्यापारीले पनि अहिले देशका प्रमुख स्थानमा ठूलो मात्रामा जग्गामा लगानी गरेका छन् जसले गर्दा जग्गाको मूल्य थप वृद्धि भएको छ । अधिकांश कर्जा उत्पादनमा नभई आयात, उपभोग, व्यापार र जग्गामा प्रवाह भएको अवस्थामा थप निर्देशित कर्जा (क्रेडिट गाइडेन्स) को नीति लागू गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

४. मुद्रा निर्माण (मनी क्रिएसन) को प्रमुख स्रोत कर्जा नै भए पनि अत्यधिक आयात, भारततर्फ बाहिरिने विप्रेषण र उच्च अनौपचारिक व्यापार घाटाजस्ता गम्भीर अवस्थाले अर्थतन्त्रबाट अधिक मात्रामा वित्तीय स्रोत चुहिएको (फाइनान्सिअल लिकेज) छ जसलाई १.४ प्रतिशतको विस्तृत मुद्राप्रदाय वृद्धिले पुष्टि गरेको छ । यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ ।

५. अनेक तिकडम गरेर, स्थापित मापदण्डविपरीत कर्जा बढाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । आफूले गल्ती गरे पनि सम्पूर्ण दोष राष्ट्र बैंकलाई लगाउने र राजनीतिक पहुँचको आडमा कारबाहीबाट छुटकारा खोज्ने संस्कार र प्रवृत्तिलाई निमिट्यान्न पार्नुपर्छ । साथै नेपालको बैंकिङ क्षेत्र तथा सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रमा व्यापारीहरूकै आधिपत्य रहेको, बैंकमार्फत एकआपसमा कर्जा लेनदेन गर्ने अभ्यास बढेको र बैंकिङ क्षेत्रको आकार अर्थतन्त्रभन्दा ठूलो भएकाले वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम थपिँदै गएको छ । हालको ५१ प्रतिशतको संस्थापक सेयरलाई सेयर बजारमा अवरोध नहुने गरी चरणबद्ध रूपले १५ प्रतिशतमा घटाउने पहल सुरु गरी वित्तीय क्षेत्रलाई प्रमुख व्यापारीहरूको आधिपत्यबाट मुक्त बनाउनुपर्छ ।

६. तरलता संकटका अन्य कारक हुन्— विप्रेषण आप्रवाहमा ७.५ प्रतिशतले कमी आउनु, सरकारको २७५ अर्ब बराबरको नगद राष्ट्र बैंकमा निष्क्रिय भएर थुप्रिनु, गैरकानुनी विविध क्रिप्टो करेन्सी तथा नेटवर्किङ (हाइपर फन्डलगायत) धन्दा हुँदै पुँजी पलायन हुनु, अधिक आयात थेग्न हुन्डी कारोबार पुनः सक्रिय हुनु, असंख्य भारतीय कामदार तथा व्यापारीहरूको एकाधिकार रहेको क्षेत्रबाट विप्रेषणका रूपमा धेरै रकम बाहिरिनुलगायत । विविध उपायबाट यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ । खुला सिमानाका कारण अनौपचारिक व्यापार घाटाबाट देशलाई भएको नोक्सान र असंख्य भारतीय कामदार तथा व्यापारीमार्फत बाहिरिने अनौपचारिक विप्रेषणबारे बृहत् अध्ययन गरी तथ्यांक संकलन गर्न आवश्यक छ । साथै नेपालमा भारतीय कामदारको आधिपत्य अन्त्य गर्न, ज्याला वृद्धिदर नियन्त्रण गर्न र वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न बंगलादेशी कामदारलाई खुला गर्ने र प्रदेश २ का युवाहरूलाई प्राविधिक तालिममार्फत क्षमता अभिवृद्धि गरी रोजगारीको अवसर दिन आवश्यक छ । सरकारी नगद व्यवस्थापनको पनि दीर्घकालीन समाधानअनुरूप राष्ट्र बैंकद्वारा विशेष रेपोमार्फत स्वचालित संयन्त्र स्थापित गर्न अत्यावश्यक छ जसले गर्दा सरकारको मौसमी स्रोत परिचालनका कारण बैंकिङ क्षेत्र प्रभावित नहोस् ।

७. यही रफ्तार रहे यो वर्ष दोस्रो धेरै आयात हुने सवारी साधनको आयात १६३ अर्ब रुपैयाँ नाघ्नेछ । मागबमोजिम आपूर्ति हुन नसके पनि सवारी साधनको आयात उकालिएको छ । हाम्रा सन्दर्भमा निजी गाडी अत्यन्तै अनुत्पादक खर्च हो । विद्युतीय गाडीको बढ्दो आयातले प्रचार गरेजस्तो प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तनमा सकारात्मक योगदान, विदेशी मुद्राको बचत र बिजुली खपत बढ्दैन । उस्तै क्षमताको विद्युतीय गाडीको आयात मूल्य इन्धन गाडीभन्दा औसतमा तीन गुणा महँगो छ । इन्धन गाडीमा २६० प्रतिशत कर लाग्दा विद्युतीय गाडीको आयातमा केवल ३० प्रतिशत मात्र कर लाग्छ । तर राष्ट्र बैंकले आयात कर्जासम्बन्धी हालै जारी गरेको निर्देशनले उच्च आयात मूल्य भएका विद्युतीय सवारी साधनको माग उकालिएर शोधनान्तर स्थितिमा थप चाप पर्ने देखिन्छ ।

युरोपमा सन् २०११ देखि युरो–५ र सेप्टेम्बर २०१५ देखि युरो–६ प्रविधि लागू भए पनि भारतमा भने अप्रिल २०१७ देखि युरो–४ र अप्रिल २०२० देखि युरो–६ हल्का सवारी साधनमा मात्र लागू भएको हो (युरो–५ लागू भएन) । व्यापारिक (कमर्सियल) सवारी साधनका हकमा भने अहिले पनि युरो–३ प्रविधि प्रयोग भएको र भारतबाट निर्बाध रूपमा आयात भैरहेको छ । नेपालमा हल्का सवारी साधन र व्यापारिक गाडी बराबरजस्तै भए पनि व्यापारिक गाडीले धेरै इन्धन खपत गर्छ र डिजेल प्रयोग गर्ने भएकाले प्रदूषण पनि धेरै गर्छ । यदि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण र इन्धन आयात प्रमुख मुद्दा हो भने, धेरै डिजेल खपत गर्ने र धेरै प्रदूषण गर्ने युरो–३ प्रविधिका व्यापारिक गाडी आयात गर्न दिएर युरो–६ प्रविधिको कम पेट्रोल खपत गर्ने र कम प्रदूषण गर्ने हल्का सवारी साधनलाई विस्थापन गर्न विद्युतीय गाडी आयातमा दिइएको अस्वाभाविक सुविधाको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन । वास्तवमा युरो–६ भन्दा अगाडिको प्रविधिमा आधारित सवारी साधनलाई पूर्ण रूपले प्रतिबन्ध लगाई युरो–६ स्ट्यान्डर्डको रिकन्डिसन गाडीको आयात खुला गर्नु धेरै उपयुक्त देखिन्छ जसले विदेशी मुद्रा, राजस्व, प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनका विविध पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

८. खाना पकाउने ग्यास (३३ प्रतिशतले प्रयोग गर्ने) मा दिइएको अनुदान तत्काल बन्द गरी मुलुकलाई इन्डक्सनमय बनाउनुपर्छ । यो वर्ष ग्यास आयातमा मात्र ५० अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा खर्च हुनेछ भने अनुदानका लागि राज्यले २० अर्ब आर्थिक भार वहन गर्नुपर्छ । सो अनुदान बराबरको स्रोतले मुलुकलाई इन्डक्सनमय बनाउन चाहिने प्रमुख पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ । करिब ११ लाख गरिब परिवारलाई निःशुल्क इन्डक्सन चुलो बाँड्दा ५ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुन्छ भने मासिक केवल ३०० रुपैयाँ बराबरको बिजुली खपतले एउटा गरिब परिवारको चुलो चल्छ । सो कार्यक्रमले गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवार र राष्ट्रलाई गुणात्मक फाइदा पुग्नेछÙ दाउराको प्रयोग (५२.४ प्रतिशतले गर्ने) बाट हुने प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनमा हुने नकारात्मक असर कम भई ‘फरेस्टेसन’ बापत हुने कार्बन व्यापारबाट राज्यले ठूलो लाभ लिन सक्छ । ११ लाख गरिब परिवारले खाना पकाउन बिजुली प्रयोग गर्दा दैनिक १५० मेगावाट बिजुली खपत हुन्छ भने सम्पूर्ण परिवारले प्रयोग गर्दा कम्तीमा ८५० मेगावाट ।

९. मुलुकका सम्पूर्ण उद्योगलाई युद्धस्तरमा बिजुली वितरण गर्नुपर्छ । दैनिक ६,००० मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन क्षमता भएको होङ्सी उद्योगले करिब ३७ मेगावाट बिजुली खपत गर्छ भने ७५० मेट्रिक टनको अम्बे स्टिलले ३६ मेगावाट, जबकि देशका सम्पूर्ण ३ लाख हल्का सवारी साधन विद्युतीय भएको अवस्थामा पनि दैनिक केवल ४४ मेगावाट मात्र बिजुली खपत हुन्छ ।

१०. महत्त्व तथा प्रतिफलका आधारमा हाम्रा पूर्वाधार विकासको प्राथमिकता भनेका पूर्वाधारको मर्मत–सम्भार, बिजुलीको प्रसारण लाइन, कालोपत्रे राजमार्ग र सिँचाइ हुन् भने आयोजनाका हकमा तीन महिनालाई पुग्ने इन्धन भण्डारण क्षमताको पूर्वाधार, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुन् । आउँदो पाँच वर्षमा राज्यले विशेष व्यवस्था गर्दै विदेशी मुद्राको प्रयोग गरेर भए पनि यी पूर्वाधारहरू सम्पन्न गर्नुपर्छ । सामान्य खर्चमा मर्मत गर्न सकिने राजमार्गको साधारण खाडल नपुर्दा अर्थतन्त्रले बेहोर्नुपर्ने बृहत् तथा गम्भीर लागत सामान्य ज्ञानको विषय हो ।

११. गलत परियोजना र नीतिका कारण मुलुकको सीमित स्रोत खेर मात्र गएको छैन, नकारात्मक प्रभाव पनि परेको छ । आर्थिक हिसाबले असम्भव बुढीगण्डकी आयोजनामा बाँडिएको ४० अर्ब रुपैयाँको मुआब्जाका कारण देशमा जग्गाको भाउ उकालिएको छ । २० वर्षमा पनि सम्पन्न नभएको मेलम्ची खानेपानी योजनाको अनुभव हेर्दा बुढीगण्डकी आयोजना आफ्नो जीवनकालमै सम्पन्न हुने सम्भावना देख्दिनँ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, पानीजहाज, काठमाडौंमा मेट्रोजस्ता हावादारी आयोजनाको कुनै आर्थिक सम्भाव्यता छैन । त्यस्तै, राज्यले ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिगामी ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बाँडेर गरिबीको रेखामुनि रहेका १८ प्रतिशत नागरिकलाई गम्भीर अन्याय गरेको छ । उच्च तथा मध्यम वर्गका परिवार धेरै लाभान्वित वृद्ध भत्तालाई गरिबी भत्तामा रूपान्तरण गर्न सके राज्यको महत्त्वपूर्ण स्रोत फजुल खर्च हुनबाट जोगिएर महत्त्वपूर्ण लगानीमा परिणत हुने र देशको करिब २० प्रतिशत सीमान्तकृत जनसंख्याको आर्थिक–सामाजिक पक्ष सार्थक हिसाबले रूपान्तरण हुन ठूलो मद्दत मिल्नेछ ।

१२. विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश मानिएको भारतको चित्त अत्यन्तै सानो छ । चीन नितान्त व्यापारिक सोच भएको राष्ट्र हो, जसको निर्णय आर्थिक जोडघटाउबाट निर्देशित हुन्छ । त्यसैले बंगलादेश हाम्रा लागि तेस्रो महत्त्वपूर्ण रणनीतिक मुलुक हो । भारत–बंगलादेशबीच हाल विकास भएको द्विपक्षीय नयाँ सम्बन्धका कारण नेपाल–भारत सम्बन्धमा बंगालदेशको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने अवस्था सृजना भएको छ । चाहे बिजुली उत्पादन तथा व्यापार होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि पारवहन सुविधा, बंगलादेशी कामदारका लागि नेपाल खुला गर्ने विषय होस् वा बंगलादेशी पर्यटक भित्र्याउने सवाल, बंगलादेश रणनीतिक मित्रराष्ट्रका रूपमा स्थापित हुन सक्ने प्रशस्त आधार छन् ।

१३. निकासी नगरी अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सकिँदैन । तर निकासी गर्न सकिने आधार र वस्तु तथा सेवा के हुन्, सही विश्लेषणका आधारमा सही प्राथमिकीकरण हुनुपर्छ, जसको मूल्यांकन अर्थशास्त्रको आधारभूत सिद्धान्तमै केन्द्रित रहेर गर्न सकिन्छ । के कुरा उत्पादन गर्दा भारत र चीनसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं ? उदाहरणका लागि, के गाडी एसेम्बलजस्तो प्रक्रियाले गर्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ ? अनेक सुविधा र छुट दिएर ५ प्रतिशत मात्र मूल्य अभिवृद्धि हुने एसेम्बल प्लान्टबाट मुलुकलाई के लाभ हुन्छ ? प्राकृतिक रूपले उपलब्ध स्रोतबाट हुने उच्च मूल्य अभिवृद्धिको आर्थिक योगदानचाहिँ हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ । जस्तो— पानी, खनिज, पहाड, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्य, हिमाली भेगमा पाइने विशेष वनस्पति तथा जनावर इत्यादि हाम्रा मौलिक विशेषता हुन् । केही वर्षयता सिमेन्ट उत्पादनमा भएको व्यापक परिवर्तन हाम्रो प्राकृतिक विशेषताको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । साथै भूपरिवेष्टित मुलुक हुनु, भारत र चीनजस्ता अनुदार छिमेकीबीच च्यापिनु र अत्यन्तै कमजोर पूर्वाधार हुनुका कारण हामीले दूरी र तौलविहीन वस्तु तथा सेवामा आफ्नो विशेषता स्थापित गरी विश्व मूल्य शृंखलामा आबद्ध हुने रणनीति तय गर्नुपर्छ । त्यसैले अबको बृहत् रणनीति भनेको कार्बन व्यापार, सूचना प्रविधि (तौल र दूरीरहित) र स्वास्थ्य तथा व्यक्तिगत हेरचाहसम्बन्धी क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी विश्व मूल्य शृंखलामा जोडिने अवसर र उपाय तय गर्नुपर्छ ।

१४. सेयर बजारका सम्बन्धमा एउटा शाश्वत् तथ्य के हो भने, यो निरन्तर उकालो मात्र लाग्दैन । ढिलोचाँडो सेयर बजारले आफ्नो मूल्य निर्धारण गर्ने क्रममा अन्ततः आधारभूत वित्तीय अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्छ । सेयर बजारमा अहिले ४० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता जोडिएका छन् । यो राम्रो कुरा हो । तर यथार्थ के पनि हो भने, समयको हिसाबले अधिकांश साना लगानीकर्ता गलत समयमा सेयर बजारमा जोडिएका छन् । यस कारण तीमध्ये अधिकांशले लगानी गुमाएका छन् वा गुमाउने क्रममा छन् ।

१५. सरकारले त्यस्ता लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर सेयर बजारको कडा नियमन गर्नैपर्छ । सरकार र केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ क्षेत्र र बजारलाई स्वतन्त्र छोड्नुपर्छ अनि नियमन गर्नु हुँदैन भन्ने अवधारणा हावी हुँदा कसरी विश्वले सन् २००८ को वित्तीय संकट बेहोर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा बारम्बार मनन गर्न आवश्यक छ । सो संकटअघिसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकको न्यून भूमिकाका हिमायती तथा सबैको उच्च सम्मान पाएका अमेरिकाको फेडरल रिजर्भका तत्कालीन अध्यक्ष एलान ग्रिनस्पान र बजार तथा अर्थतन्त्रमा न्यून सरकारी भूमिका (लाइट टच) को वकालत गर्ने बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउन पछि कसरी असफल भएका थिए भन्ने मनन गरौं । सिद्धान्त र आदर्शका कुरा मात्र गरेर हुँदैन, सरकारले नियमन नगर्ने हो भने अवाञ्छित तत्त्वबाट कुनै पनि समाज, क्षेत्र र मुलुक सुरक्षित रहन सक्दैन, चाहे नेपालजस्तो गरिब मुलुक होस् वा अमेरिका र युरोपजस्ता समृद्ध राष्ट्र नै किन नहोऊन् ।

१६. हाम्रा सन्दर्भमा राष्ट्रबैंकबाट लाइसेन्सप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयरमा लगानी गर्ने सुविधा दिएर सेयर बजारलाई थप अस्थिर र चलखेल गर्ने थलो बनाउनु हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका वित्तीय मध्यस्थतामै सीमित राख्नु उपयुक्त हुन्छ । नवउदारवादले पोसेको चरम वित्तीयकरण (फाइनान्सिअलाइजेसन) तथा बजार विनियम (डिरेगुलेसन) सहित अन्य विविध कारणले सृजित सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक असमानता र अन्यायविरुद्ध नयाँ अवधारणा र विश्व जनमत बन्दै गर्दा हामीले हाम्रो देश र परिस्थितिसुहाउँदो नीति तथा राज्यको भूमिका स्थापित गर्न आवश्यक छ ।

१७. मुलुक गम्भीर आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिँदै गर्दा किताबी ज्ञान तथा सैद्धान्तिक आवरणभन्दा पनि व्यावहारिक, यथार्थपरक, नतिजामुखी, परिस्थितिअनुरूप आर्थिक नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र अर्थतन्त्र, खुला बजार, खुला व्यापार, खुला कर्जा नीति, विनियमन, निजीकरण इत्यादि भन्दै सैद्धान्तिक कुरा गर्नुभन्दा कठिन र अलोकप्रिय तर प्रमाणमा आधारित परिणाममुखी नीति लागू गर्नु नै समस्याको समाधानप्रति कटिबद्ध हुनु हो र देशलाई विकासको अग्रगामी पथमा लैजानु हो ।

प्रकाशित : पुस २०, २०७८ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×