स्थानीय तह निर्वाचनको पाठ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्थानीय तह निर्वाचनको पाठ

केन्द्रमा नेता रिझाएर टिकट पाए पनि जनस्तरमा नभिजेका र जनताको पक्षमा काम नगर्नेहरू नराम्रोसँग हार्नु यो स्थानीय तहको निर्वाचनको सुन्दर पक्ष हो ।
इन्द्र अधिकारी

हुन्छ र हुन्नका आशंकाहरूबीच वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचन विगतका तुलनामा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप कार्यकाल पूरा गरेर नियमित रूपमा निर्वाचनमार्फत सत्ता हस्तान्तरणको अभ्यासमा पनि त्यति अभ्यस्त नभइसकेको नेपाली लोकतान्त्रिक इतिहासका लागि यो महत्त्वपूर्ण सफलता हो भने निर्वाचनको केही दिनअघिसम्म पनि ‘चुनाव होला र’ भनी प्रश्न तेर्स्याउने र ‘गठबन्धन सरकार चुनाव गराउन चाहँदैन’ भन्दै अफवाह फैलाउनेहरूका लागि गतिलो जवाफ पनि ।

धेरै तामझाम र तयारीजस्तो नदेखिए पनि सरकार र निर्वाचन प्रशासनले चाहँदा सहज रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ र सत्ता हस्तान्तरण, चाहे त्यो संघीय होस् या स्थानीय, यसरी नै निर्वाचनमार्फत मात्र सम्भव छ भन्ने सन्देश यस निर्वाचनले दिएको छ, जुन नेपालजस्तो ‘कन्स्पिरेसी थ्यौरी’ धेरै विश्वास गर्ने जनमत भएको देशमा आवश्यक थियो ।

निर्वाचनका नतिजाहरू आइरहँदा केही नयाँ राजनीतिक भाष्यहरू बन्दै छन् भने पुराना र जबर्जस्ती स्थापित गर्न खोजिएका भाष्यहरू विस्थापित पनि हुँदै छन् । तीमध्ये एउटा हो— गठबन्धनको भाष्य । विगतमा पनि राम्रै प्रयोगमा आएको यो अभ्यासलाई यस पटक सत्तारूढ दलहरूविरुद्ध नियोजित रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयासहरू भए । अघिल्लो सरकारको संविधानवादविरोधी कदम र कामकारबाहीविरुद्ध एकजुट भएका पाँच दल यदि सँगसँगै हिँड्ने वातावरण बनेमा नेपालले हाल अवलम्बन गरेको राजनीतिक व्यवस्था सुदृढ भएर जाने देखी यसलाई कमजोर पार्न सकिन्छ कि भनेर सोच्ने र लाग्नेहरू पनि ‘गठबन्धन’ शब्दकै विरोधमा लागे । अलग–अलग दलमा बसेर काम गर्दै आइरहेका कार्यकर्ताहरूको तहमा चुनावको मुखमा हुने गठबन्धनले अवश्य असर गर्छ किनभने फलानो पालिका या वडामा यसरी जाने भनी स्थानीय रूपमै गरिएका तयारीलाई नयाँ अवस्थाले असहज बनाउँछ वा रोक्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्भावित प्रत्याशीहरूबारे दलविशेषका स्थानीय कार्यकर्ताकै तहमा निर्णय हुनु सैद्धान्तिक र व्यावहारिक हिसाबले सही हो । यसमा जब गठबन्धनका लागि दलहरूका केन्द्रीय संरचना हावी हुन्छन्, त्यसपछि कार्यकर्ता तहमा सुरुआती अवरोध र विरोध देखिनु पनि अस्वाभाविक होइन । तर मिलेर जाँदा समग्र परिणाम प्रायः सकारात्मक हुने र गठबन्धनका सबै दलले जित्ने अवस्था हुँदा राजनीतिक दलहरूले यसबारे अन्ततः सकारात्मक सन्देश नै जनस्तरसम्म पुर्‍याउने गर्छन् । केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक उचाइ उत्कर्षमा पुगेको गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि एक हदमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीले यो अभ्यासको फाइदा लिएका थिए भने तत्कालीन नेकपा एमालेले पनि उस्तै अभ्यासमार्फत । यसका लागि यसअघिको काठमाडौं महानगरको निर्वाचनको उदाहरण नै काफी छ, जसमा मेयर र उपमेयरमा एमाले र राप्रपाले गठबन्धन गरेका थिए ।

यस पटक पनि संसद्मा रहेका सबैजसो राजनीतिक दल कसरी चुनावी गठबन्धन बनाएर जाने र जतिसक्दो धेरै जित्ने भन्नेमा थिए भने स्थानीय कार्यकर्ताहरूचाहिँ दलको उम्मेदवारी आफ्नो पक्षमा कसरी पार्ने भन्ने होडमा । यो आफैंमा कुनै हिसाबले पनि अस्वाभाविक होइन । परिणामतः, नारायणमान बिजुक्छेले नेतृत्व गरेको नेमकिपाबाहेक जनपरिचित अन्य सबै दल गठबन्धन गरेरै चुनावमा गए, भलै त्यसको प्रकृति केही फरक थियो । ध्रुवीकरणका पात्रहरू पनि एकदुई नयाँबाहेक उस्तैउस्तै र उनै । तर कुनै एक थरीलाई गठबन्धनको नाम दिइयो भने अर्को थरीलाई अर्कै । कतै पाँच दलविरुद्ध नौ दल सतहमा देखिए भने कतिपय पालिकामा दुई ध्रुवका मुखियाजस्ता देखिने नेपाली कांग्रेस र एमाले नै पनि मिलेर चुनावमा गए ।

तर माथि भनिएझैं, राजनीतिको एउटा तप्का ‘गठबन्धन’ शब्दलाई नै कमजोर साबित गर्नमा कम्मर कसेर लाग्यो । त्यसको उद्देश्य सकारात्मक थिएन, जुन माथि नै बताइसकिएको छ । यसबीच जब भरतपुरको प्रसंग जोडियो, केही कांग्रेसजनमा त्यो शब्दप्रति नैराश्य बढेको देखियो । व्यक्तिविशेषको सवालमा मात्र यो अभ्यास भएको हो कि जस्तो दृश्य र सन्देशमार्फत दुवै दलका कार्यर्कर्ताबीच रोष, आक्रोश र नैराश्यको मनोभाव विकास गराउन गठबन्धनका विरोधीहरूलाई सुरुआती चरणमा राम्रै सफलता मिल्यो । स्थानीय रूपमा आफू या आफ्ना मान्छेलाई उम्मेदवार बनाउन कसरत गरिरहेका नेता–कार्यकर्ता ‘गठबन्धन’ शब्दविरुद्धको मोर्चामा हातेमालो गर्न पुगे । यसबीच भरतपुर लगायतका महा र उपमहानगर तहसम्म त केन्द्रीय नेतृत्वहरू जबर्जस्त रूपमा प्रस्तुत भएर गठबन्धन स्थापित गराउन सफल भए, तर अन्यत्रका हकमा स्थानीय नेतृत्वहरू हावी रहे । परिणामतः सत्तारूढ दल गठबन्धन नगरी हिँड्न सक्दैनन् भन्ने भाष्यलाई विपक्षले फैलाइसकेको अवस्थामा उनीहरूचाहिँ देशका जम्मा एकतिहाइ पालिकामा पनि गठबन्धन गर्न असफल भए ।

१९ महानगर–उपमहानगरमध्ये १३ वटाबारे केन्द्रीय तहमा टुंगो लगाउन उनीहरू सफल भए । सहरी संरचनाका यी तहमध्ये गठबन्धनले ६८ प्रतिशतमा जित्नु आफैंमा एउटा सन्देश हो भने, संविधानविरोधी मोर्चाको नेतृत्व गरेको भनिएको एमालेलाई जम्मा ३ वटामा अर्थात् १६ प्रतिशतमा रोक्न सक्नु अर्को सफलता हो । जिल्ला तहमा पनि करिब २०० स्थानमा गठबन्धन त देखिए, तर तीमध्ये पनि सबैमा पाँच दल नै सहभागी हुने गरी गठबन्धन गरिएको पाइएन । उदाहरणका लागि, पंक्तिकार स्वयंले मतदान गरेको जिल्ला नुवाकोटका १२ पालिकामध्ये ३ वटा अर्थात् २५ प्रतिशतमा गठबन्धन गरेको भनियो, तर मुख्यतः नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीचको सहमतिमा मात्र । देशभरि नै गठबन्धन छ भनेर हल्ला पिटियो, त्यो पनि अप्राकृतिक प्रकारको गठबन्धन हो भन्दै, तर धरातलीय यथार्थमा पाँचदलीय गठबन्धन आंशिक मात्र थियो ।

धेरै स्थानमा त गठबन्धनका मुख्य पात्र भनिएका नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच नै भिडन्तहरू पनि भए । यिनै विरोधाभास चिर्न नसकेका कारण यस पटक नेताहरू जिल्लास्तरीय चुनावी सभामा सामेल हुन असमर्थ भए । त्यो किनभने, सामेल भएको भए त्यहीँको कुनै पालिकामा गठबन्धनको पक्षमा अर्को दलका उम्मेदवार र चुनाव चिह्नको प्रचार र प्रशंसा गर्नुपर्ने थियो भने छिमेकका अरू पालिकामा प्रतिपक्ष र प्रतिस्पर्धीका रूपमा उनीहरूकै हुर्मत लिनुपर्ने थियो । जब जिल्लास्तरीय सभाहरू नै भएनन्, दलहरूले आफ्नै कार्यकर्तामा गठबन्धनको आवश्यकता र बाध्यताबारे राजनीति सञ्चार गर्न सकेनन् ! विचार र बहस छेड्ने एवं मुद्दा र परिस्थिति बुझाउने गरी मतदातासामु पुग्न सकेनन् । यस्तो अवस्थामा विपक्षले गरेको दुष्प्रचार चिर्न सकिने कुरै भएन । यही कारण पनि केही पालिकामा गठबन्धनमा रहेका दलहरूको प्रदर्शन कमजोर देखिएको छ ।

यावत् चुनौती र कमजोरीका बावजुद गठबन्धन गरेका २०९ स्थानमध्ये अधिकांशमा सफलता हासिल गरेको सत्ता समूहले अधिकांशमा आपसमा भिडेर पनि ७५३ पालिकामध्ये ५०० भन्दा बढीमा विजयोत्सव मनाइरहेको छ । लोकतन्त्र र संविधानवादको कसीमा रहेर गरिएको यस गठबन्धनको एउटा उद्देश्यलाई यस निर्वाचनले अवश्य पूरा गरेको छ । युवा सहभागिताका दृष्टिले यस पटकको समग्र नतिजा राम्रो देखिएको छ । केन्द्रमा नेता रिझाएर टिकट पाए पनि जनस्तरमा नभिजेका र जनताको पक्षमा काम नगर्नेहरू नराम्रोसँग हार्नु यो स्थानीय तहको निर्वाचनको अर्को सुन्दर पक्ष रह्यो । अर्कातिर, गठबन्धनको बहानामा महिला सहभागितामा अपेक्षाकृत कमी हुन नदिन गर्नैपर्ने गृहकार्य, दलित लगायत पिछडिएका वर्गका स्थानीय प्रतिनिधि एवं सरकारप्रति आकर्षण बढाउन हुनैपर्ने पहल र प्रयाससम्म दलहरूले नगरेको यस निर्वाचनले उजागर गरिदियो ।

यसैबीच, गठबन्धनका नाममा सँगै चुनाव लडेका पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकले भारी मतले जितेका र अर्काले हारेका उदाहरण प्रशस्त ठाउँमा देखिए । वडा तहमा गठबन्धनले जिते पनि प्रमुखमा दलभित्रका बागी र बाहिरका स्वतन्त्रले जिते । यसलाई लिएर, दलका टाउकेहरू गठबन्धनका नाममा सँगै चुनावमा गए पनि कार्यकर्ता र शुभचिन्तकले त्यसलाई आत्मसात् गरेर मत दिएनन् भन्ने भाष्य बनाउन खोजियो । तर सुसूचित र सचेत नागरिकले तुलनात्मक रूपमा नयाँ, आशा गर्न सकिने र पुरानामध्ये पनि राम्रा काम गरेकालाई भारी मतले जिताए । त्यसैले दलका नेताहरूले आफ्नो मनोमानीले उम्मेदवारी वितरण गर्दैमा कार्यकर्ता र मतदाताले आँखा चिम्लेर अनुमोदन गर्दैनन् भन्ने सन्देश पनि यो स्थानीय निर्वाचनले स्पष्ट किसिमले दिएको छ । तर मुख्य चुनौती भनेको एकतिहाइमा पनि हुन नसकेको गठबन्धनलाई राष्ट्रव्यापी नै भएझैं हौवा पिटाउनेहरू पनि ‘तिम्रा भोटले अरू मोटाएका’ भन्दै गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई एकअर्काविरुद्ध उक्साउन, भड्काउन र फुटाउन उद्यत समूह नै हो । यसमा सत्ता र संविधानका कतिपय अवयवमै गिद्धे दृष्टि लगाउने देशी–विदेशी शक्तिको पनि अवश्य नजर परेको छ र पर्नेछ । चुनावी परिणाम आइनसक्दै एवं समष्टिमा गठबन्धन र आफ्नै दलभित्र आत्मसमीक्षा नहुँदै वा प्राप्त उपलब्धिलाई नजरअन्दाज गरी, शक्तिनिकटस्थ भनेर चिनिने गठबन्धन दलभित्रका एकदुई नेताहरूले अहिले नै आफ्नो दल एक्लै चुनावमा गएको भए फाइदा हुने, कांग्रेसले धोका दिएको, कांग्रेस कार्यकताले कम्युनिस्टलाई भोट नदिएको, वाम एकताको आवश्यकता थप महसुस भएको जस्ता भनाइ सतहमा ल्याइसकेका छन् ।

ज्योतिषीहरूको हवाला दिँदै गठबन्धनका नेताहरूलाई एकअर्काप्रति शंकालु बनाउने र मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गराउने प्रयास निर्वाचनअघिदेखि नै भैरहेको हो । यो अवस्था र अभियानसँग परिचित र गठबन्धनको आयुको तिथिमितिसमेत तोकिदिएका ओली परिस्थितिको सदुपयोग गर्न थप दबाबमा भएकाले यही मनोविज्ञानमा खेल्ने प्रयासमा लाग्छन् भन्ने कुरा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरू अध्यक्षको दूतका रूपमा खुमलटार धाउने क्रम बाक्लिएबाट र हिजो माधव नेपालनिकटस्थ मानिने एमालेजनको ‘आत्मसमीक्षा’ को रुझानबाट बुझ्न सकिन्छ ।

उनीहरूलाई थाहा छ, यी दलहरू विगतबाट सिकेर भविष्यमा थप तयारीका साथ चुनावमा गए भने सत्ता गठबन्धन झन् मजबुत हुनेछ । विभिन्न पदमा एकै दलबाट लडेका र दुई या बढी मिलेर लडेकामा मतसंख्यामा केही तलमाथि हुनु अस्वाभाविक होइन । नत्र त अघिल्लो चुनावमा काठमाडौंमा राप्रपाको उपमेयरले पनि जित्नुपर्थ्यो भने यसपालि पनि पोखरा महानगरमा गठबन्धनका मेयर उम्मेदवार धनराज आचार्यले जित्दै गर्दा ४,४०० कम मत पाएर उपमेयरकी उम्मेदवार कोपिला रानाभाटले हार्न पुगिन् । साना नगरपालिकाहरूमध्ये गठबन्धनले जितेको बेलकोटगढीको कुरा गर्दा पनि जित्ने माओवादीका मेयर र कांग्रेसका उपमेयरबीच २,४५६ मतको अन्तर छ ।

यहाँ दलहरूले के मनन गर्नुपर्छ भने, जसरी प्रमुख दलहरूबीच सहमति नभई संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणाली थप मजबुत बन्दैन र संस्थागत हुन सम्भव छैन, त्यसरी नै अहिले अपनाइएको निर्वाचन प्रणालीका कारण र संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन पनि दलहरू केही समय मिलेर जानुको विकल्प छैन । त्यसकै लागि गत संसदीय चुनावमा एमाले र माओवादीको गठबन्धनलाई जनताले झन्डै दुईतिहाइ मतसहित जिताएका थिए । तर तत्पश्चात् बनेको सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न सकेन, सामान्य रूपमा संविधानको कार्यान्वयनमा पनि आनाकानी गर्‍यो । परिणामतः एमाले र माओवादी त के, एमालेकै ठूलै तप्का पनि त्यहाँ अटिरहन सकेन ।

सात वर्ष पुरानो संविधानबारे जनमानसमा अझै शंका र संशय छ भन्ने कुरा ‘चुनाव नै हुन्छ या हुन्न’ को बहस हुनुले नै प्रस्ट पार्छ । र, यस्तो संशयलाई चिर्ने जिम्मेवारी अहिलेको सत्ता गठबन्धनको हो । विचारका दृष्टिले को कहाँ पर्छ, छुट्टै बहसको विषय होला ! तर दोबाटामा लगेर बिसाउन खोजिएको संविधान ‘हामीले मिलेर बनाएका हौं र यसको रक्षा पनि हामी गर्छौं’ भनेकै कारणले अहिले सत्तामा रहेका दलहरूका संसद् पुनःस्थापना गर्ने लगायतका एजेन्डामा मानव अधिकारवादी, पत्रकार, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवीसहित आम नेपालीले साथ दिएको केही महिनाअघिको यथार्थलाई मनन गरेर कम से कम अरू पाँच वर्ष संविधानले लिएको बाटो अर्थात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फको यात्रामा दलहरूको अडानले निरन्तरता पाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌मा सुधारको सवाल

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् संरचनागत हिसाबले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित रक्षा, गृह, अर्थ र परराष्ट्रजस्ता शक्तिशाली मन्त्रीहरूको समितिजस्तो छ, जहाँ रक्षासचिवले यस ‘परिषद्को सचिव भई काम गर्ने’ बाहेक अन्य भूमिकाको आवश्यकता हुन सक्ने परिकल्पनासम्म गरिएको छैन ।
इन्द्र अधिकारी

नेपालको संविधान–२०७२ को धारा २६६ मा राष्ट्र्रिय सुरक्षा परिषद् (रासुप) को प्रावधान छ । राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने सो परिषद्मा अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्री; रक्षा, अर्थ, गृह र परराष्ट्रमन्त्रीसहित मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति सदस्य एवं रक्षासचिव सदस्यसचिव हुन्छन् ।

‘नेपाली सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोग गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने’ मात्र भूमिकाको, २०४७ सालको संविधान अन्तर्गतको ‘नेसनल डिफेन्स काउन्सिल’ रासुपभन्दा पनि प्रतिरक्षा सिफारिस समितिजस्तो थियो । त्यसैले ‘नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने’ जस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी थपेर अधिकारक्षेत्रका सन्दर्भमा रासुप सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था विगतको भन्दा फराकिलो बनाइएको छ । नेपाली सेनाको परिचालनका साथै ‘नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने’ जिम्मेवारी पनि रहेको यस परिषद्ले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको सही प्रयोग गर्न चाहँदा देशभित्र उठिरहेका सेनाको ‘सुधार’, ‘लोकतान्त्रीकरण’, ‘व्यवसायीकरण’, ‘उचित संरचना र संगठनको आकार’, आधुनिकीकरणजस्ता जनसरोकारका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न एवं नयाँ लोकतन्त्रलाई स्थापित र सुदृढ गर्दै लैजान महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । अब यहाँनेर प्र्रश्न उठ्छ, तीन कर्मचारी र पाँच मन्त्रीसहितको आठ सदस्यीय यो संरचना माथि उल्लेख गरिएको भूमिका र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न काफी छ ?

संरचनागत हिसाबले रासुप प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित रक्षा, गृह, अर्थ र परराष्ट्रजस्ता मन्त्रिपरिषद्का शक्तिशाली मन्त्रीहरूको समितिजस्तो छ, जहाँ रक्षा मन्त्रालयका सचिवले यस ‘परिषद्को सचिव भई काम गर्ने’ बाहेक अन्य भूमिकाको आवश्यकता हुन सक्ने परिकल्पनासम्म गरिएको छैन । र, यो अन्तरिम संविधान–२०६३ ले परिकल्पना गरेको रासुपमा भन्दा संकुचित छ । अन्तरिम संविधानको धारा १४५(२) मा प्रधानमन्त्रीसँगै रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी राख्ने परम्परा र अभ्यासलाई ध्यानमा राखी यो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को वरिष्ठतम सदस्य सुरक्षा परिषद्को सदस्य बन्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, राजनीतिक नेतृत्व पनि सधैं सर्वज्ञ नहुने वास्तविकतालाई स्वीकार गरेर धारा १४५(३) मा ‘आवश्यकता अनुसार अन्य व्यक्ति बैठकमा आमन्त्रण गर्नेर्’ गरी विषयगत अनुभवी र विज्ञका राय–सुझाव लिनेसहित रक्षासचिवको अनुपस्थितिमा ‘प्रधानमन्त्रीले तोकेको अधिकृतले’ (धारा १४५ः२) वैकल्पिक भूमिका निर्वाह गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको थियो । परिषद्का निर्णय व्यावहारिक र परिपक्व बनाउन र व्यापक अपनत्वका लागि यी व्यवस्था गरिएका थिए । रक्षासचिवको अनुपस्थितिले मात्र रासुपका नियमित वा आकस्मिक गतिविधिहरू रोकिने सम्भावनालाई पनि यी प्रावधानले रोक्थे ।

त्यस्तै, सुरक्षा अंगमध्ये प्रधानसेनापतिलाई केवल सदस्य, रक्षासचिवलाई सचिवको भूमिकासहित रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहनेजस्तो बनाइएको यो परिषद् पनि प्रतिरक्षा र सेनाका विषयकेन्द्रित मनोविज्ञान र परम्परागत सुरक्षा अवधारणाबाट निर्देशित छ भन्न सकिन्छ । यो अवस्था सुरक्षानीति निर्माण गर्ने बेला रक्षाको नेतृत्व र प्रभुत्व, साथै अबका नयाँ चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न कुनै अभ्यास नगरिनुले देखिइसकेको छ । यसले मानव सुरक्षाको व्यवस्था सुनिश्चितताका लागि निर्मित (जस्तै— स्वास्थ्य, श्रम, व्यापार, ऊर्जा, जलस्रोत, वातावरण, शान्ति, कृषि लगायत) क्षेत्र र मन्त्रालयको समेत आन्तरिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्ने महत्त्व र भूमिकालाई यहाँ स्वीकार गरिएन । यस दृष्टिले यो अन्य देश, खास गरी बेलायतको रासुप अन्तर्गत रहने उपसमितिमध्येको प्रतिरक्षा समितिभन्दा संकुचित छ । वातावरण र अन्तर्राष्ट्रिय विकास मन्त्रीहरू, महालेखा परीक्षक र डच समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने चान्सलरसमेत रहने बेलायती रासुपका चार उपसमितिमध्ये एउटाको अधिकारक्षेत्र प्रतिरक्षा हो भने बाँकी तीन उपसमितिले मानवसुरक्षा, कूटनीति तथा परराष्ट्र, आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौतीलाई हेर्छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा र चुनौती समिति व्यापक अधिकारक्षेत्रसहितको छ ।

अपनत्वका हिसाबले प्रतिपक्षी नेता बेलायतको रासुपको महत्त्वपूर्ण भेलामा सहभागी सदस्यका रूपमा उपस्थित हुन्छ भने अमेरिकामा वातावरण, व्यापार, प्राकृतिक स्रोत, स्वास्थ्य, कृषि, श्रम, वातावरण संरक्षण, सामाजिक सुरक्षामन्त्री सुरक्षा परिषद्मा सहभागी सदस्य हुन्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूतसमेत नियमित सहभागी हुन्छ । रासुपको भूमिका कूटनीति, प्रतिरक्षा, लागूऔषध र हतियार उत्पादनजस्ता परम्परागत विषयमा बढी केन्द्रित भएकाले यसको दायरा साँघुरो भएको र नयाँ तथा आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीलाई यसले सम्बोधन गर्न नसक्ने ठानेर अमेरिकामा सन् २००१ मा गृहभूमि (आन्तरिक) सुरक्षा परिषद् नामको रासुपको समानान्तर संरचना ह्वाइट हाउसभित्रै स्थापना गरिएको थियो । यसलाई सन् २००९ मा ओबामा प्रशासनले रासुपमा समाहित गर्‍यो । सैनिक शासन र हस्तक्षेपबाट अवाक् भएका, सेना रासुपमा रहने परम्परा हटाइहाल्न नसकेका र सेनालाई नागरिक निगरानीमा राख्न कठिनाइ देखेका केही देशले नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गर्न संसद्का दुवै सदनका अध्यक्षलाई समेत रासुपको सदस्यमा राखेको देखिन्छ । रासुपमा गैरसैनिकको बाहुल्य देखाउन, संघीय संरचना र तिनको आन्तरिक द्वन्द्व र असुरक्षालाई ध्यानमा राखी पाकिस्तानमा चारै संघीय राज्यका मुख्यमन्त्री र राज्यपाल रासुपका पदेन सदस्य हुन्छन् । त्यहाँ सेनाप्रमुखहरूले सम्बन्धित राज्यहरूको सुरक्षास्थितिबारे आआफ्ना संगठनको अवधारणा आवश्यकता अनुसार तीसमक्ष छुट्टाछुट्टै प्रस्तुत गर्ने परम्परा छ । संघीय राज्यको सुरक्षा मुद्दालाई सम्बोधन गर्न अमेरिकामा पनि संघीय संकट व्यवस्थापन संकाय र संघीय गुप्तचर ब्युरोको निर्देशक आन्तरिक सुरक्षा परिषद्का तर्फबाट पदेन सदस्य छन् । भारतमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को पदेन सदस्य हो । त्यहाँ रासुपको सल्लाहकार — जो परिषद्को मुख्य कार्यकारी र प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार पनि हो — को रासुपमा अनिवार्य सहभागिता हुन्छ । रणनीतिक नीतिनिर्माण समूह, सुरक्षा अंगका संयुक्त अनुसन्धान समिति र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बोर्डको रातदिनको चिन्तन र काम एवं आफ्नो प्रतिरक्षा, परराष्ट्र, आन्तरिक–बाह्य सुरक्षा मुद्दा, सुरक्षा अंग, रणनीतिक विश्लेषण, विषय र क्षेत्रगत अध्ययन गर्नु अनि परिषद्लाई नियमित र आकस्मिक रूपमा दीर्घकालीन, मध्यकालीन र तत्कालीन रणनीतिक सुझाव दिनु सुरक्षा सल्लाहकारको काम हो ।

नेपालको रासुपको सबभन्दा ठूलो कमजोरी के हो भने, आआफ्ना मन्त्रालयको दैनिक प्रशासकीय भूमिकामा व्यस्त रहने मन्त्रीहरूका लागि सुरक्षा परिषद्को जिम्मेवारी अतिरिक्त र रीत पुर्‍याउने विषय मात्र हो । संकटमा मात्र सहभागी हुने जिम्मेवारी भएकाले यो नीतिगत रूपमा जतिसुकै व्यापक भए पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारी नहुने देखिएको छ । अध्ययन, चिन्तन र विश्लेषण गर्न नियमित भेला हुनुपर्ने कुनै बाध्यात्मक प्रावधान छैन । यसलाई सक्रिय राख्ने अर्को संरचना पनि यस अन्तर्गत छैन ।

दोस्रो, यो कठोर छ । अमेरिका, बेलायत र भारतजस्ता ठूला र लोकतान्त्रिक भनिने मुलुकमा रासुपको संवैधानिक व्यवस्था छैन; ऐनबाट सञ्चालित छ । किनकि चुनौतीहरू अनिश्चित, तरल, परिवर्तनशील र परिस्थितिजन्य हुन्छन् जसलाई सम्बोधन गर्न उल्लिखित प्रावधान सधैं अपुग हुन सक्छ र संविधान संशोधन ऐन निर्माणजति सहज हुँदैन । अर्कातर्फ, पाकिस्तान, इरान र टर्कीजस्ता सैन्य शासनको अनुभव भएको र प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सेनाबाट लोकतन्त्र सुनिश्चित हुन नसकेका देशहरूमा मात्र नागरिक सरकारले यसको संवैधानिक सुनिश्चितता गर्न खोजेको देखिन्छ । नेपालले सैन्य शासनको अनुभव गरेको छैन, बरु ‘डिफ्याक्टो पावर’ ले नै सेनाको प्रयोग, उपयोग र दुरुपयोग गर्ने गरेको छ । नागरिक नेतृत्वले सैन्य विषयको संवेदनशीलता र आफ्नो अधिकारक्षेत्र र हैसियत बुझ्ने र सही प्रयोग गर्ने हो भने नेपालमा सेना–सरकारबीच सामान्य तनावसम्म हुने देखिँदैन । सम्पूर्ण निर्णायक भूमिका मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख मन्त्रीहरूमा सीमित रहेको यो संरचनाको प्रभावकारितामा किन पनि शंका गर्न सकिन्छ भने, राष्ट्रिय सुरक्षानीतिमा एकमत बनाउन नसकेका र चारतिर फर्किएका दलहरू छन् । राष्ट्रिय चिन्तन गर्नेभन्दा बढी दलभित्र र सरकारको शक्तिसंरचनामा आफ्नो

प्रभुत्व कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने व्यक्तिवादी सोच राख्ने नेताहरू छन् । कर्मचारीहरू नेताको मनसाय अनुसार राय दिन्छन्, जोखिम उठाउन खोज्दैनन् । नागरिक नेतृत्वले सेनालाई पूर्णतः अपनत्व महसुस गराउन सकेको देखिँदैन । अर्कातिर, विगतको अनुभव हेर्दा र अहिले अपनाइएको संसदीय प्रणालीभित्र पनि सधैं गठबन्धन सरकारको सम्भावना छ । यसमा विभिन्न दलबीच मन्त्रालयको बाँडफाँट हुन्छ, सदस्यसँग समान मतभार भएको र रक्षा मन्त्रालयसमेत आफैं हेर्ने परम्पराको मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रासुपको अध्यक्षका रूपमा पनि अल्पमतमा/कमजोर छ अनि नियमित भेटघाट र छलफलको कुनै बाध्यात्मक प्रावधान छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक्लै सेना परिचालन गर्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश ल्याउनुको देखिने कारण यही थियो । योभन्दा फराकिलो संरचना भएको अन्तरिम संविधानको तथा क्षेत्र व्यापक भएको पछिल्लो रासुपले कुनै उल्लेखनीय निर्णय गरेको उदाहरण हामीसँंग छैन । रासुप सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था हुँदैमा त्यस अनुरूप अभ्यास हुने–नहुने कुरा शासकको स्वरूप, स्वभाव र संस्कारमा भर पर्छ भन्ने त आतंकवादविरुद्धको युद्धमा अमेरिकासँग मिल्दा होस् वा कश्मीरमा भारत–पाक सुरक्षाकर्मीबीचको तनावजस्ता अन्य कैयौं महत्त्वपूर्ण मुद्दामा निर्णय गर्दा, पाकिस्तानमा रासुपको निर्णय र सहयोग नलिइनुले पनि प्रस्ट हुन्छ । नेपालमा मन्त्रिपरिषद्ले भूकम्पपीडितको उद्धार र राहतका लागि सेना परिचालन गर्ने निर्णय गर्‍यो तर राष्ट्रपतिको प्रतिक्रियापछि मात्र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई वैधानिकता दिन रासुपलाई क्रियाशील गराइएको थियो ।

तेस्रो, कम्युनिस्ट र सेना वा सेना नियन्त्रित–निर्देशित शासनमा बाहेक लोकतान्त्रिक मुलुकमा सेनाप्रमुखलाई सुरक्षा परिषद्को सदस्यका रूपमा राखिएको खासै पाइँदैन । यसो भन्दैमा सेनाको ज्ञान र अनुभवलाई उपेक्षा र अवमूल्यन गरिँदैन बरु सैन्य सल्लाहकारको पदीय हैसियतमा सेनाप्रमुखको भूमिका सुनिश्चित गरिएको पाइन्छ । अमेरिकामा जल, वायु र स्थल गरी तीनै सेनाबाट बनेको अध्यक्ष (ज्वाइन्ट चिफ) रासुपमा प्रतिरक्षा सल्लाहकार हुन्छ र राष्ट्रपतिको प्रमुख रक्षा सल्लाहकार हुन्छ । भारतमा रासुपका तीनै तह — रणनीतिक नीति निर्माण समूह, संयुक्त अनुसन्धान समिति र राष्ट्रिय सुरक्षा बोर्ड — मा क्रमशः तीनै सेनाप्रमुख, तिनका गुप्तचर विभागका प्रमुखहरू र अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । प्रतिरक्षाविज्ञको ज्ञानको स्रोत पनि मुख्यतः तिनको अभ्यास र अनुभव हुने भएकाले सेनाबाट पाउने सूचना र सल्लाहको सुरक्षा विश्लेषण र नीतिनिर्माणमा विशेष महत्त्व हुन्छ । सेनाप्रमुखलाई रासुपमा सल्लाहकारको पदीय भूमिका दिँदा प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न प्रधानसेनापतिलाई एक्लै फकाउने, बहकाउने र तर्साउने साथै त्यही कमजोरीको फाइदा उठाएर सेनापतिले संगठनका नाममा र भित्र अवाञ्छित चलखेल गर्ने प्रचलनको पनि अन्त्य हुन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकका सरकारको कार्यकारी प्रमुखसम्म सेनाप्रमुखको प्रत्यक्ष पहुँच हुँदैन, भारतमा जस्तो तिनको सूचना र सल्लाह कि त कार्यकारी प्रमुखको सुरक्षा सल्लाहकारमार्फत कि रासुपमार्फत हुन्छ । यसले गर्दा रक्षा मन्त्रालय नेपालको जस्तो दयनीय र हुलाकीको भूमिकामा रहने सम्भावना रहँदैन, सेनापतिले चाहँदैमा रक्षामन्त्रीको पद जाँदैन, बिनाविभागीय हुनु पनि पर्दैन । साथै रासुपको निर्णयको प्रभावकारिताका लागि त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई साथ र विश्वासमा लिन र अपनत्व दिलाउन जरुरी छ । सुरक्षा विषय र प्राथमिकतालाई स्थायित्व दिन परिषद्का सदस्य व्यक्तिका रूपमा अस्थायी हुने भएकाले स्थायी सरकारका रूपमा काम गर्ने महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयका सुरक्षा/प्रशासन प्रमुखको भूमिका र अवकाशप्राप्तको अनुभवलाई कम आँक्न मिल्दैन ।

त्यसैले, संविधानको रासुप सम्बन्धी यो प्रावधान सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । कार्यकारी सचिवालयसहितको यो परिषद् प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्तर्गत राख्नुका साथै रक्षा मन्त्रालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । विज्ञ–अनुभवी र पदेन मिश्रित सल्लाहकार समितिको गठन सम्बन्धी प्रावधान राख्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीद्वारा नियुक्त उच्च अख्तियारप्राप्त दक्ष सुरक्षा सल्लाहकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ जसले सुरक्षाप्रमुखहरूसँग सुझाव र सल्लाह लिई प्रधानमन्त्रीलाई नियमित सूचना सञ्चार गर्न सकोस् । सुरक्षाका विभिन्न विधामा अनुभव र विज्ञता हासिल गरेकालाई विषयगत अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी नियमित रूपमा नीति सुझाउन विभिन्न विषयगत अनुसन्धान समूह राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय अन्तर्गत गठन गरी आवश्यक नियुक्ति गर्नुपर्छ । सुरक्षा परिषद्को भेलालाई नियमित र नियमन गर्ने निश्चित प्रावधान राख्नुपर्छ । अन्य केही प्रमुख मन्त्रीहरूलाई परिषद्को पदेन सदस्यका रूपमा राखी आवश्यकता अनुसार अरूलाई आमन्त्रण गर्न सकिने प्रावधान थप्नुपर्छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान (गुप्तचर) विभागको भूमिका र क्षमता वृद्धि गरेर अन्य सुरक्षा अंगका प्रमुखसहित गुप्तचर प्रमुखलाई रासुपको पदेन सल्लाहकार सदस्य बनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७९ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×