स्थानीय तह निर्वाचनको पाठ- विचार - कान्तिपुर समाचार

स्थानीय तह निर्वाचनको पाठ

केन्द्रमा नेता रिझाएर टिकट पाए पनि जनस्तरमा नभिजेका र जनताको पक्षमा काम नगर्नेहरू नराम्रोसँग हार्नु यो स्थानीय तहको निर्वाचनको सुन्दर पक्ष हो ।
इन्द्र अधिकारी

हुन्छ र हुन्नका आशंकाहरूबीच वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचन विगतका तुलनामा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप कार्यकाल पूरा गरेर नियमित रूपमा निर्वाचनमार्फत सत्ता हस्तान्तरणको अभ्यासमा पनि त्यति अभ्यस्त नभइसकेको नेपाली लोकतान्त्रिक इतिहासका लागि यो महत्त्वपूर्ण सफलता हो भने निर्वाचनको केही दिनअघिसम्म पनि ‘चुनाव होला र’ भनी प्रश्न तेर्स्याउने र ‘गठबन्धन सरकार चुनाव गराउन चाहँदैन’ भन्दै अफवाह फैलाउनेहरूका लागि गतिलो जवाफ पनि ।

धेरै तामझाम र तयारीजस्तो नदेखिए पनि सरकार र निर्वाचन प्रशासनले चाहँदा सहज रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ र सत्ता हस्तान्तरण, चाहे त्यो संघीय होस् या स्थानीय, यसरी नै निर्वाचनमार्फत मात्र सम्भव छ भन्ने सन्देश यस निर्वाचनले दिएको छ, जुन नेपालजस्तो ‘कन्स्पिरेसी थ्यौरी’ धेरै विश्वास गर्ने जनमत भएको देशमा आवश्यक थियो ।

निर्वाचनका नतिजाहरू आइरहँदा केही नयाँ राजनीतिक भाष्यहरू बन्दै छन् भने पुराना र जबर्जस्ती स्थापित गर्न खोजिएका भाष्यहरू विस्थापित पनि हुँदै छन् । तीमध्ये एउटा हो— गठबन्धनको भाष्य । विगतमा पनि राम्रै प्रयोगमा आएको यो अभ्यासलाई यस पटक सत्तारूढ दलहरूविरुद्ध नियोजित रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयासहरू भए । अघिल्लो सरकारको संविधानवादविरोधी कदम र कामकारबाहीविरुद्ध एकजुट भएका पाँच दल यदि सँगसँगै हिँड्ने वातावरण बनेमा नेपालले हाल अवलम्बन गरेको राजनीतिक व्यवस्था सुदृढ भएर जाने देखी यसलाई कमजोर पार्न सकिन्छ कि भनेर सोच्ने र लाग्नेहरू पनि ‘गठबन्धन’ शब्दकै विरोधमा लागे । अलग–अलग दलमा बसेर काम गर्दै आइरहेका कार्यकर्ताहरूको तहमा चुनावको मुखमा हुने गठबन्धनले अवश्य असर गर्छ किनभने फलानो पालिका या वडामा यसरी जाने भनी स्थानीय रूपमै गरिएका तयारीलाई नयाँ अवस्थाले असहज बनाउँछ वा रोक्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्भावित प्रत्याशीहरूबारे दलविशेषका स्थानीय कार्यकर्ताकै तहमा निर्णय हुनु सैद्धान्तिक र व्यावहारिक हिसाबले सही हो । यसमा जब गठबन्धनका लागि दलहरूका केन्द्रीय संरचना हावी हुन्छन्, त्यसपछि कार्यकर्ता तहमा सुरुआती अवरोध र विरोध देखिनु पनि अस्वाभाविक होइन । तर मिलेर जाँदा समग्र परिणाम प्रायः सकारात्मक हुने र गठबन्धनका सबै दलले जित्ने अवस्था हुँदा राजनीतिक दलहरूले यसबारे अन्ततः सकारात्मक सन्देश नै जनस्तरसम्म पुर्‍याउने गर्छन् । केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक उचाइ उत्कर्षमा पुगेको गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि एक हदमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीले यो अभ्यासको फाइदा लिएका थिए भने तत्कालीन नेकपा एमालेले पनि उस्तै अभ्यासमार्फत । यसका लागि यसअघिको काठमाडौं महानगरको निर्वाचनको उदाहरण नै काफी छ, जसमा मेयर र उपमेयरमा एमाले र राप्रपाले गठबन्धन गरेका थिए ।

यस पटक पनि संसद्मा रहेका सबैजसो राजनीतिक दल कसरी चुनावी गठबन्धन बनाएर जाने र जतिसक्दो धेरै जित्ने भन्नेमा थिए भने स्थानीय कार्यकर्ताहरूचाहिँ दलको उम्मेदवारी आफ्नो पक्षमा कसरी पार्ने भन्ने होडमा । यो आफैंमा कुनै हिसाबले पनि अस्वाभाविक होइन । परिणामतः, नारायणमान बिजुक्छेले नेतृत्व गरेको नेमकिपाबाहेक जनपरिचित अन्य सबै दल गठबन्धन गरेरै चुनावमा गए, भलै त्यसको प्रकृति केही फरक थियो । ध्रुवीकरणका पात्रहरू पनि एकदुई नयाँबाहेक उस्तैउस्तै र उनै । तर कुनै एक थरीलाई गठबन्धनको नाम दिइयो भने अर्को थरीलाई अर्कै । कतै पाँच दलविरुद्ध नौ दल सतहमा देखिए भने कतिपय पालिकामा दुई ध्रुवका मुखियाजस्ता देखिने नेपाली कांग्रेस र एमाले नै पनि मिलेर चुनावमा गए ।

तर माथि भनिएझैं, राजनीतिको एउटा तप्का ‘गठबन्धन’ शब्दलाई नै कमजोर साबित गर्नमा कम्मर कसेर लाग्यो । त्यसको उद्देश्य सकारात्मक थिएन, जुन माथि नै बताइसकिएको छ । यसबीच जब भरतपुरको प्रसंग जोडियो, केही कांग्रेसजनमा त्यो शब्दप्रति नैराश्य बढेको देखियो । व्यक्तिविशेषको सवालमा मात्र यो अभ्यास भएको हो कि जस्तो दृश्य र सन्देशमार्फत दुवै दलका कार्यर्कर्ताबीच रोष, आक्रोश र नैराश्यको मनोभाव विकास गराउन गठबन्धनका विरोधीहरूलाई सुरुआती चरणमा राम्रै सफलता मिल्यो । स्थानीय रूपमा आफू या आफ्ना मान्छेलाई उम्मेदवार बनाउन कसरत गरिरहेका नेता–कार्यकर्ता ‘गठबन्धन’ शब्दविरुद्धको मोर्चामा हातेमालो गर्न पुगे । यसबीच भरतपुर लगायतका महा र उपमहानगर तहसम्म त केन्द्रीय नेतृत्वहरू जबर्जस्त रूपमा प्रस्तुत भएर गठबन्धन स्थापित गराउन सफल भए, तर अन्यत्रका हकमा स्थानीय नेतृत्वहरू हावी रहे । परिणामतः सत्तारूढ दल गठबन्धन नगरी हिँड्न सक्दैनन् भन्ने भाष्यलाई विपक्षले फैलाइसकेको अवस्थामा उनीहरूचाहिँ देशका जम्मा एकतिहाइ पालिकामा पनि गठबन्धन गर्न असफल भए ।

१९ महानगर–उपमहानगरमध्ये १३ वटाबारे केन्द्रीय तहमा टुंगो लगाउन उनीहरू सफल भए । सहरी संरचनाका यी तहमध्ये गठबन्धनले ६८ प्रतिशतमा जित्नु आफैंमा एउटा सन्देश हो भने, संविधानविरोधी मोर्चाको नेतृत्व गरेको भनिएको एमालेलाई जम्मा ३ वटामा अर्थात् १६ प्रतिशतमा रोक्न सक्नु अर्को सफलता हो । जिल्ला तहमा पनि करिब २०० स्थानमा गठबन्धन त देखिए, तर तीमध्ये पनि सबैमा पाँच दल नै सहभागी हुने गरी गठबन्धन गरिएको पाइएन । उदाहरणका लागि, पंक्तिकार स्वयंले मतदान गरेको जिल्ला नुवाकोटका १२ पालिकामध्ये ३ वटा अर्थात् २५ प्रतिशतमा गठबन्धन गरेको भनियो, तर मुख्यतः नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीचको सहमतिमा मात्र । देशभरि नै गठबन्धन छ भनेर हल्ला पिटियो, त्यो पनि अप्राकृतिक प्रकारको गठबन्धन हो भन्दै, तर धरातलीय यथार्थमा पाँचदलीय गठबन्धन आंशिक मात्र थियो ।

धेरै स्थानमा त गठबन्धनका मुख्य पात्र भनिएका नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच नै भिडन्तहरू पनि भए । यिनै विरोधाभास चिर्न नसकेका कारण यस पटक नेताहरू जिल्लास्तरीय चुनावी सभामा सामेल हुन असमर्थ भए । त्यो किनभने, सामेल भएको भए त्यहीँको कुनै पालिकामा गठबन्धनको पक्षमा अर्को दलका उम्मेदवार र चुनाव चिह्नको प्रचार र प्रशंसा गर्नुपर्ने थियो भने छिमेकका अरू पालिकामा प्रतिपक्ष र प्रतिस्पर्धीका रूपमा उनीहरूकै हुर्मत लिनुपर्ने थियो । जब जिल्लास्तरीय सभाहरू नै भएनन्, दलहरूले आफ्नै कार्यकर्तामा गठबन्धनको आवश्यकता र बाध्यताबारे राजनीति सञ्चार गर्न सकेनन् ! विचार र बहस छेड्ने एवं मुद्दा र परिस्थिति बुझाउने गरी मतदातासामु पुग्न सकेनन् । यस्तो अवस्थामा विपक्षले गरेको दुष्प्रचार चिर्न सकिने कुरै भएन । यही कारण पनि केही पालिकामा गठबन्धनमा रहेका दलहरूको प्रदर्शन कमजोर देखिएको छ ।

यावत् चुनौती र कमजोरीका बावजुद गठबन्धन गरेका २०९ स्थानमध्ये अधिकांशमा सफलता हासिल गरेको सत्ता समूहले अधिकांशमा आपसमा भिडेर पनि ७५३ पालिकामध्ये ५०० भन्दा बढीमा विजयोत्सव मनाइरहेको छ । लोकतन्त्र र संविधानवादको कसीमा रहेर गरिएको यस गठबन्धनको एउटा उद्देश्यलाई यस निर्वाचनले अवश्य पूरा गरेको छ । युवा सहभागिताका दृष्टिले यस पटकको समग्र नतिजा राम्रो देखिएको छ । केन्द्रमा नेता रिझाएर टिकट पाए पनि जनस्तरमा नभिजेका र जनताको पक्षमा काम नगर्नेहरू नराम्रोसँग हार्नु यो स्थानीय तहको निर्वाचनको अर्को सुन्दर पक्ष रह्यो । अर्कातिर, गठबन्धनको बहानामा महिला सहभागितामा अपेक्षाकृत कमी हुन नदिन गर्नैपर्ने गृहकार्य, दलित लगायत पिछडिएका वर्गका स्थानीय प्रतिनिधि एवं सरकारप्रति आकर्षण बढाउन हुनैपर्ने पहल र प्रयाससम्म दलहरूले नगरेको यस निर्वाचनले उजागर गरिदियो ।

यसैबीच, गठबन्धनका नाममा सँगै चुनाव लडेका पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकले भारी मतले जितेका र अर्काले हारेका उदाहरण प्रशस्त ठाउँमा देखिए । वडा तहमा गठबन्धनले जिते पनि प्रमुखमा दलभित्रका बागी र बाहिरका स्वतन्त्रले जिते । यसलाई लिएर, दलका टाउकेहरू गठबन्धनका नाममा सँगै चुनावमा गए पनि कार्यकर्ता र शुभचिन्तकले त्यसलाई आत्मसात् गरेर मत दिएनन् भन्ने भाष्य बनाउन खोजियो । तर सुसूचित र सचेत नागरिकले तुलनात्मक रूपमा नयाँ, आशा गर्न सकिने र पुरानामध्ये पनि राम्रा काम गरेकालाई भारी मतले जिताए । त्यसैले दलका नेताहरूले आफ्नो मनोमानीले उम्मेदवारी वितरण गर्दैमा कार्यकर्ता र मतदाताले आँखा चिम्लेर अनुमोदन गर्दैनन् भन्ने सन्देश पनि यो स्थानीय निर्वाचनले स्पष्ट किसिमले दिएको छ । तर मुख्य चुनौती भनेको एकतिहाइमा पनि हुन नसकेको गठबन्धनलाई राष्ट्रव्यापी नै भएझैं हौवा पिटाउनेहरू पनि ‘तिम्रा भोटले अरू मोटाएका’ भन्दै गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई एकअर्काविरुद्ध उक्साउन, भड्काउन र फुटाउन उद्यत समूह नै हो । यसमा सत्ता र संविधानका कतिपय अवयवमै गिद्धे दृष्टि लगाउने देशी–विदेशी शक्तिको पनि अवश्य नजर परेको छ र पर्नेछ । चुनावी परिणाम आइनसक्दै एवं समष्टिमा गठबन्धन र आफ्नै दलभित्र आत्मसमीक्षा नहुँदै वा प्राप्त उपलब्धिलाई नजरअन्दाज गरी, शक्तिनिकटस्थ भनेर चिनिने गठबन्धन दलभित्रका एकदुई नेताहरूले अहिले नै आफ्नो दल एक्लै चुनावमा गएको भए फाइदा हुने, कांग्रेसले धोका दिएको, कांग्रेस कार्यकताले कम्युनिस्टलाई भोट नदिएको, वाम एकताको आवश्यकता थप महसुस भएको जस्ता भनाइ सतहमा ल्याइसकेका छन् ।

ज्योतिषीहरूको हवाला दिँदै गठबन्धनका नेताहरूलाई एकअर्काप्रति शंकालु बनाउने र मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गराउने प्रयास निर्वाचनअघिदेखि नै भैरहेको हो । यो अवस्था र अभियानसँग परिचित र गठबन्धनको आयुको तिथिमितिसमेत तोकिदिएका ओली परिस्थितिको सदुपयोग गर्न थप दबाबमा भएकाले यही मनोविज्ञानमा खेल्ने प्रयासमा लाग्छन् भन्ने कुरा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरू अध्यक्षको दूतका रूपमा खुमलटार धाउने क्रम बाक्लिएबाट र हिजो माधव नेपालनिकटस्थ मानिने एमालेजनको ‘आत्मसमीक्षा’ को रुझानबाट बुझ्न सकिन्छ ।

उनीहरूलाई थाहा छ, यी दलहरू विगतबाट सिकेर भविष्यमा थप तयारीका साथ चुनावमा गए भने सत्ता गठबन्धन झन् मजबुत हुनेछ । विभिन्न पदमा एकै दलबाट लडेका र दुई या बढी मिलेर लडेकामा मतसंख्यामा केही तलमाथि हुनु अस्वाभाविक होइन । नत्र त अघिल्लो चुनावमा काठमाडौंमा राप्रपाको उपमेयरले पनि जित्नुपर्थ्यो भने यसपालि पनि पोखरा महानगरमा गठबन्धनका मेयर उम्मेदवार धनराज आचार्यले जित्दै गर्दा ४,४०० कम मत पाएर उपमेयरकी उम्मेदवार कोपिला रानाभाटले हार्न पुगिन् । साना नगरपालिकाहरूमध्ये गठबन्धनले जितेको बेलकोटगढीको कुरा गर्दा पनि जित्ने माओवादीका मेयर र कांग्रेसका उपमेयरबीच २,४५६ मतको अन्तर छ ।

यहाँ दलहरूले के मनन गर्नुपर्छ भने, जसरी प्रमुख दलहरूबीच सहमति नभई संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणाली थप मजबुत बन्दैन र संस्थागत हुन सम्भव छैन, त्यसरी नै अहिले अपनाइएको निर्वाचन प्रणालीका कारण र संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन पनि दलहरू केही समय मिलेर जानुको विकल्प छैन । त्यसकै लागि गत संसदीय चुनावमा एमाले र माओवादीको गठबन्धनलाई जनताले झन्डै दुईतिहाइ मतसहित जिताएका थिए । तर तत्पश्चात् बनेको सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न सकेन, सामान्य रूपमा संविधानको कार्यान्वयनमा पनि आनाकानी गर्‍यो । परिणामतः एमाले र माओवादी त के, एमालेकै ठूलै तप्का पनि त्यहाँ अटिरहन सकेन ।

सात वर्ष पुरानो संविधानबारे जनमानसमा अझै शंका र संशय छ भन्ने कुरा ‘चुनाव नै हुन्छ या हुन्न’ को बहस हुनुले नै प्रस्ट पार्छ । र, यस्तो संशयलाई चिर्ने जिम्मेवारी अहिलेको सत्ता गठबन्धनको हो । विचारका दृष्टिले को कहाँ पर्छ, छुट्टै बहसको विषय होला ! तर दोबाटामा लगेर बिसाउन खोजिएको संविधान ‘हामीले मिलेर बनाएका हौं र यसको रक्षा पनि हामी गर्छौं’ भनेकै कारणले अहिले सत्तामा रहेका दलहरूका संसद् पुनःस्थापना गर्ने लगायतका एजेन्डामा मानव अधिकारवादी, पत्रकार, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवीसहित आम नेपालीले साथ दिएको केही महिनाअघिको यथार्थलाई मनन गरेर कम से कम अरू पाँच वर्ष संविधानले लिएको बाटो अर्थात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फको यात्रामा दलहरूको अडानले निरन्तरता पाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेट र बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन

भूपरिवेष्टित मुलुक, भारत र चीनजस्ता अनुदार छिमेकी, कमजोर भौतिक पूर्वाधार, आधारभूत पारवहन सुविधाजस्ता विविध कारणले कार्बन व्यापार, डिजिटलाइजेसनजस्ता तौल र दूरीरहित वस्तु र सेवामार्फत विश्व मूल्य शृंखलामा जोडिने नयाँ रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
हाम्रो पूर्वाधारका प्रमुख प्राथमिकता भनेका मर्मत तथा सम्भार, बिजुली प्रसारण लाइन, सडक कालोपत्रे तथा ग्राभेल, सिँचाइ र तीन महिनाको माग धान्ने इन्धन भण्डारण हुन् । यी सबै पूर्वाधारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सीधा र ठूलो योगदान पुर्‍याउँछन् ।
विश्वास गौचन

उच्च कर्जा वृद्धिसँगै उचालिएको आयात र उच्च आयातले चर्काएको तरलता समस्याबीच आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट जेठ १५ गते संसद्मा पेस हुँदै छ । यस अर्थमा आगामी बजेटका आधारभूत आधार र चुनौतीहरू अन्य वर्षका भन्दा केही फरक हुनेछन् ।

आगामी बजेटलाई आर्थिक घाटा कति हुन्छ, सरकारी ऋण कति थपिन्छ र ऋण व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न मात्र सम्बोधन गर्ने सुविधा छैन । बजेटको कार्यान्वयनले मुलुकको बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा पार्ने जोखिम, वित्तीय स्थायित्वमा पार्ने असर, अर्थतन्त्रमा निम्तिने समस्या र व्यवस्थापनमा थपिने चुनौतीको राम्रै लेखाजोखा गर्नुपर्छ ।

भूकम्पयता विगत पाँच वर्षको औसत वार्षिक सरकारी खर्चको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २८.६ प्रतिशत पुगेको छ जुन हाम्रा समकक्षी र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको दाँजोमा उच्च हो । त्यसअघिको पाँच वर्षको औसत वार्षिक खर्च करिब २० प्रतिशत मात्र थियो । सरकारी खर्चको दीर्घकालीन वृद्धिदरको दाँजोमा राज्यले भूकम्पपछिका तीन वर्षमा ६३० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै अतिरिक्त स्रोत खर्चेको थियो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा स्वाभाविक रूपले सरकारी खर्च वृद्धि भएको थियो । भूकम्पयता तीन वर्षको औसत ७.७५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनुमा मुख्य भूमिका सो अवधिमा पुँजी निर्माणमा भएको उच्च वृद्धिदरको रह्यो, जसमा उच्च सरकारी खर्च र निजी क्षेत्रको उच्च लगानीको प्रत्यक्ष योगदान थियो ।

कोभिडपछिको अवधि भने आर्थिक वृद्धिको हिसाबले मुलुकका लागि अत्यन्तै असामान्य रह्यो । यो आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धि ५.८४ प्रतिशत हाराहारी हुने अनुमानका आधारमा कोभिड महामारीका कारण मुलुकले कुल ६.४ प्रतिशत बराबरको आर्थिक उत्पादन स्थायी रूपले गुमाउने आकलन गर्न सकिन्छ । सरकारी खर्चले माग बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाए पनि आन्तरिक उत्पादन अत्यन्तै न्यून भएकाले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा भूकम्पपछिका तीन अपवाद वर्षबाहेक अन्य वर्षमा उल्लेख्य योगदान दिएको पाइँदैन ।

बजेटको निर्माण अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित बजेटका आधारमा नभएर वास्तविक खर्चका आधारमा तय गर्नुपर्छ जसले गर्दा बजेटको अनुमान सही, सन्तुलित र यथार्थपरक हुन्छ । बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वका लागि आयात क्रमशः घटाउँदै जाने नीति कार्यान्वयन गर्दै जाँदा आयातबाट प्राप्त हुने राजस्वमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि राजस्वमा आयकरको हिस्सा बढाउँदै जाने, अनौपचारिक आयात नियन्त्रण गर्ने र राजस्व व्यवस्थापन चुस्त बनाई चुहावट नियन्त्रण गर्ने रणनीति लिनुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनालाई सुधार गर्ने क्रममा आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात कम गर्दै जाँदा (१५.७ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा घटाउनुपर्ने) अहिले जस्तो राजस्व वृद्धि नहुने आकलन गर्न सकिन्छ । मध्यकालीन लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन जीडीपीको २५ देखि २७ प्रतिशतसम्म कायम गरी बजेट घाटालाई ३ प्रतिशतमा सीमित गरेर २८ देखि ३० प्रतिशतसम्म खर्च हुने गरी बजेट निर्माण गर्नु युक्तिसंगत हुन्छ ।

यसैअनुरूप आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि १,६०० अर्ब रुपैयाँको बजेट तयार गरी १,५०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वास्तविक खर्च गर्ने लक्ष्य लिनु व्यावहारिक र यथार्थपरक हुन्छ । साथै साधारण खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय खर्चको हालको १९:६:३ (जीडीपीको अनुपातमा) अनुपातलाई साधारण खर्चमा व्यापक मितव्ययिता अंगीकार गर्दै मध्य तथा दीर्घकालीन लक्ष्यअनुरूप क्रमशः १५:१०:५ को अनुपातमा रूपान्तरण गर्न सके सरकारी खर्चले पुँजी निर्माणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याई मुलुकको समग्र विकासमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने वातावरण बन्छ । हाम्रो बजेट व्यवस्थापनका प्रमुख पाटाहरूमध्ये पूर्वाधार निर्माण र अनुदान खर्च महत्त्वपूर्ण हुन् । मुलुकको समतामूलक आर्थिक विकासका लागि यी दुवै विषयमा स्रोत वितरण तथा व्यवस्थापनको हिसाबले प्राथमिकीकरण र तर्कसंगतीकरण गर्न आवश्यक छ । यस आलेखमा यी दुई विषयलाई समेटिएको छ ।

वृद्धभत्ता, विद्युतीय निजी सवारीसाधनमा दिने सुविधा, खाना पकाउने ग्यासमा दिइने अनुदानजस्ता उच्च र मध्यमवर्ग बढी लाभान्वित हुने गैरजिम्मेवार तथा प्रतिगामी स्रोत वितरण प्रणालीमा सकेसम्म सधैंलाई पूर्णविराम लगाउनुपर्छ, नसके तर्कसंगत बनाउनुपर्छ । नीतिगत अतिवादका यी केही ज्वलन्त उदाहरण हुन्, जसले दीर्घकालमा राज्यको आर्थिक व्यवस्थापनलाई उच्च जोखिमतिर धकेल्नेछन् ।

नितान्त राजनीतिक लाभका लागि वृद्धभत्तास्वरूप महिनैपिच्छे बाँडिने ५ अर्ब रुपैयाँले हरेक महिना एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षण अस्पताल बनाउन सकिन्छ, हजारौं नेपाली विद्यार्थीले देशभित्रै डाक्टरी पढ्ने अवसर पाउँछन्, लाखौं गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गले निःशुल्क औषधि–उपचार गराउन सक्छन् । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिअनुरूप वृद्धभत्ताको उमेर हद ६५ वर्षमा घटाए मुलुकले धेरै ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नुपर्नेछ । मुलुकको सीमित स्रोत वृद्धभत्ता बाँड्नुको साटो युवाहरूको भविष्यमा लगानी गर्न सके मुलुक समृद्ध हुने आधार तय गर्न सकिन्छ ।

इन्धन आयात कम गर्ने उद्देश्यअनुरूप बिजुली सवारीसाधनमा दिइएको सुविधाले झनै धेरै विदेशी मुद्रा बाहिरिनेछ । किनभने बिजुली सवारीसाधन उस्तै क्षमताको इन्धन गाडीभन्दा तीन गुणा महँगो पर्छ । विद्युतीय गाडीको प्रयोगले प्रचार गरेजस्तो न इन्धन आयातमा उल्लेख्य बचत हुन्छ न बिजुली खपत नै बढी हुन्छ । विद्युतीय गाडी आयात प्रोत्साहन गर्ने क्रममा यदि मुलुक भित्रिने सम्पूर्ण हल्का सवारीसाधन विद्युतीय गाडी हुने हो भने राज्यले एक वर्षमा ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त विदेशी मुद्रा खर्चेर ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व घाटा बेहोर्दा बर्सेनि जम्मा १.२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र इन्धन आयात बचत गर्छ । साथै देशमा भएका सबै हल्का निजी सवारीसाधन विद्युतीय गाडी भएको अवस्थामा जम्मा ४५ मेगावाट मात्र बिजुली खपत हुन्छ । सो विसंगति सम्बोधन गर्न आयात मूल्यमै फरक पर्ने गरी विद्युतीय गाडीको भन्सार दर परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

सहरी क्षेत्रका उच्च तथा मध्यम वर्गका करिब एकतिहाइ घरपरिवार र होटल–रेस्टुरेन्टले खाना पकाउन प्रयोग गर्ने ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान तुरुन्त बन्द गरी बिजुलीबाट खाना पकाउन प्रेरित गर्नुपर्छ । यो वर्ष ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको आयात गर्दा राज्यले २० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै अनुदान बेहोर्नुपर्छ । प्रत्येक वर्ष सो अनुदानबाट बचत हुने स्रोत बिजुली वितरण प्रणालीमा लगानी गरे सन् २०३० सम्म शतप्रतिशत घरपरिवारका लागि बिजुलीबाट खाना पकाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

देशभरिका ६० लाख घरपरिवारले खाना पकाउन बिजुली प्रयोग गर्दा न्यूनतम पनि ८५० मेगावाट बिजुली खपत हुन्छ भने गरिब परिवारले मासिक ३०० रुपैयाँमा चुलो व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । साथै खाना पकाउन शतप्रतिशत सफा ऊर्जाको प्रयोग देश विकासका लागि ‘गेम चेन्जर’ हुनेछ । सो रूपान्तरणबाट खाना पकाउन दाउराको प्रयोग रोकिने भएकाले गरिब परिवारको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने, समयको बचत हुने, बहुआयामिक गरिबी घट्ने र वन जंगल संरक्षण भई वातावरण सफा र कार्बन व्यापारमा उल्लेख्य योगदान गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना हुनेछ ।

हाम्रो पूर्वाधारका प्रमुख प्राथमिकता भनेका मर्मत तथा सम्भार, बिजुली प्रसारण लाइन, सडक कालोपत्रे तथा ग्राभेल, सिँचाइ र तीन महिनाको माग धान्ने इन्धन भण्डारण हुन् । यी सबै पूर्वाधारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सीधा र ठूलो योगदान पुर्‍याउँछन् । पूर्वाधार शीघ्र आर्थिक प्रतिफल दिने, विदेशी मुद्रा जोगाउने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने खालको हुनुपर्छ । अबको पूर्वाधार विकासको योजनामा बाह्य क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्छ । साथै नयाँ पूर्वाधार आयोजना सुरु गर्नुभन्दा बन्दै गरेकालाई पूरा गर्ने र थोरै अवधिमा सम्पन्न हुनेचाहिँ छनोट गर्नुपर्छ ।

बुढीगण्डकी, केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौंमा मेट्रोजस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजनाले मुलुकलाई निश्चित रूपमा श्रीलंकाकै बाटोतिर लैजाने देखिन्छ । यी तीन आयोजनाको अनुमानित लागत ९ अर्ब अमेरिकी डलर अहिलेसम्म राज्यको ७.७ अर्ब डलरको बाह्य ऋणको दाँजोमा धेरै हो भने यी आयोजनाले नियमित रूपमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सम्भावना देखिँदैन । बुढीगण्डकी आयोजनाको हकमा त हामी यतिसम्म पटमूर्ख साबित भएका छौं, भारतले एक पैसा लगानी नगरीकन यसको सम्पूर्ण बाह्य लाभ पाउँछ । नेपालका सन्दर्भमा जलाधारमा आधारित ठूला आयोजनामा अनिवार्य रूपले भारत र बंगलादेशको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

गण्डक परियोजनाअन्तर्गत भारतले १८.५ लाख हेक्टरभन्दा धेरै भूभाग सिञ्चित गरेको छ जुन नेपालको सम्पूर्ण धान खेती हुने १५ लाख हेक्टर भूभाग (एकतिहाइमा मात्र वर्षभरि सिँचाइको सुविधा छ) भन्दा धेरै हो । ६० अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा बाँडेर, फेवातालभन्दा १५ गुणा ठूलो तालले नेपालको भूभाग डुबाएर सो पानीको बाह्रै महिनाको निरन्तर प्रवाहको एकलौटी फाइदा भारतले पाउँछ । भारतलाई लगभग सुम्पिसकिएको अरुण–३ बराबर कुल बिजुली उत्पादन क्षमता भएको यो आयोजनाको लागत भने अरुणभन्दा तीन गुणा महँगो छ । योन्दा पटमूर्ख्याइँ के हुन सक्छ !

साथै, सन् २००७ मा ४,७०० वटा वस्तुबाट सुरु गरी २०१४ देखि ८,००० भन्दा धेरै वस्तु तथा सेवाको भन्सार र अनिश्चित परिणामको सुविधा दिएर अहिलेसम्म कुनै फाइदा लिन नसकेको मुलुकले ३ अर्ब डलर पर्ने तिब्बत जोड्ने रेलमार्ग बनाएर उच्च आर्थिक फाइदा लिने सपना देख्नु र बाँड्नु दुर्भाग्य हो । यतिले मात्र नपुगेर, चीनले सित्तैंमा बनाइदिन्छ भनी कुप्रचारसमेत गरिन्छ । केवल ६ अर्ब रुपैयाँका लागि निम्न स्तरको जहाज भिडाएर नेपालजस्तो अत्यन्तै असल, सरल र मित्र गरिब राष्ट्रको आर्थिक दोहन गर्ने चिनियाँ प्रवृत्तिबाट हामीले अझ पाठ सिकेका छैनौं । नेपालले यी दुई छिमेकी राष्ट्रलाई गर्ने प्रत्यक्ष र उच्च आर्थिक तथा राजनीतिक योगदानको दाँजोमा यिनीहरूबाट पाउने आर्थिक सहयोग लज्जास्पद र अपमानजनक छ ।

इन्धन तथा गाडी आयात कम गर्ने विविध उपाय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । प्राथमिकताको हिसाबले बढी प्रयोग हुने सडक तथा राजमार्गको तत्कालै मर्मत तथा सम्भार गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यसले सबैभन्दा धेरै आयात हुने इन्धन र गाडी तथा पार्टपुर्जाको आयात घटाउन मद्दत पुर्‍याउँछ । वास्तवमा पूर्वाधारको मर्मत–सम्भारमा हुने खर्च सबैभन्दा धेरै र छिटो प्रतिफल दिने लगानी हो । हालसालै काठमाडौंको सडक मर्मतमा भएको सम्पूर्ण खर्च बराबरको आर्थिक प्रतिफल एकै दिनमा प्राप्त भएको छ । साथै तीन महिनालाई पुग्ने इन्धन भण्डारण तुरुन्त निर्माण गर्नुपर्छ जसबाट एकातिर इन्धन पर्याप्तताको प्रत्याभूति हुन सकोस्, अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढबाट फाइदा लिन सकियोस् । व्यवस्थापन गर्न सके इन्धन भण्डारण निर्माणमा हुने सम्पूर्ण लगानी मूल्य उतारचढावका कारण एकै वर्षमा उठाउन सकिन्छ । करिब ५ अर्ब रुपैयाँमा बनेको पेट्रोल पाइपलाइनले एकै वर्षमा लगानी उठाइसकेको छ । त्यसैले स्रोतको व्यवस्थापनमा रणनीतिक सोच राख्नु जरुरी छ ।

उच्च आयात हुने वस्तु तथा सेवा र गैर–अत्यावश्यक वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । जेजति सहुलियत दिएर भए पनि बिचौलियाको आधिपत्य अन्त्य गर्दै कृषिजन्य उत्पादनमा अनिवार्य रूपमा आयात प्रतिस्थापनको रणनीति तुरुन्त लागू गर्नुपर्छ ।

मुलुकमै उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गरेर निर्यात गर्नुपर्छ । विगत १० वर्षको लगानीले मुलुक सिमेन्ट उत्पादनमा पूर्ण रूपले आत्मनिर्भर भएको छ । उच्च गुणस्तरको चुन ढुंगाको अपार खानी भएको कारण मात्र यो सम्भव भएको हो । देशैभरि रहेका अनगिन्ती पहाडमध्ये सुक्खा पहाडी शृंखलालाई महत्त्वपूर्ण तथा अमूल्य स्रोतका रूपमा परिचालन गरी यसबाट उत्खनन हुने ढुंगा, माटो, बालुवा निर्यात गरी सम्याएर बनेको उपत्यकामा नयाँ व्यवस्थित स्मार्ट सिटी स्थापना गर्न सकिन्छ । धनी राष्ट्रले त वातावरण र जलवायु परिवर्तनमा नकारात्मक असर पार्ने पेट्रोल, ग्यास, कोइला र अन्य खनिज वस्तुहरू उत्खनन गरेर आफ्नो आर्थिक विकासका लागि निर्यात गर्छन् भने हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकले आफूसँग भएका लाखौं पहाडमध्ये केही सुक्खा पहाड सम्याएर नयाँ सहर स्थापना गर्न खोज्नु अनुचित विषय होइन ।

जग्गासम्बन्धी सबै कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ माध्यमबाट गर्नुपर्ने, किन्ने व्यक्तिको आयस्रोत पेस गर्नुपर्ने र फरक प्रयोजनका लागि प्रवाह भएको कर्जा जग्गा किन्न प्रयोग भएको पाइए सो कर्जा तुरुन्त राफसाफ गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याउनुपर्छ । अहिलेको जग्गाको मूल्य र वृद्धिको प्रवृत्ति हेर्दा, मुलुकले जमिनलाई स्रोतका रूपमा उत्पादन प्रणालीसँग जोड्न सक्ने आधार लगभग गुमाइसकेको छ । स्रोत व्यवस्थापनको हिसाबले हाम्रो जस्तो विकासशील राष्ट्रका लागि यो अत्यन्तै प्रत्युत्पादक र गम्भीर अवस्था हो । यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ ।

कच्चा पदार्थ आयात गरेर भारत, बंगलादेश, चीन लगायतसँग प्रतिस्पर्धा गरी हामी निर्यात गर्न सक्दैनौं । विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर सेजअन्तर्गत उत्पादन हुने ६० देखि ७० प्रतिशत वस्तु निर्यात गर्नुपर्ने अवस्थामा न कुनै विदेशी लगानी भित्रिन्छ न कुनै नेपालीले नै लगानी गर्छन् । यस्तो अवस्थामा जतिसुकै राम्रो र उदार नीति ल्याए पनि विदेशी लगानी भित्रिने छैन । राज्यले अनेक सुविधा दिई ५ प्रतिशत पनि मूल्य अभिवृद्धि नहुने तयारी पार्टपुर्जा आयात गरेर नट–बोल्ट कस्न अधिकांशतः भारतीय कामदारले रोजगारी पाउने र मूल्यमा उपभोक्ताले कुनै सुविधा नपाउने एसेम्ब्ली प्लान्ट थुपारेर मुलुक समृद्ध हुँदैन । आन्तरिक खपतका लागि तयारी सामान आयात गर्नुभन्दा मुलुकभित्र कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ भने पनि सो उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र सो क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ ।

भूपरिवेष्टित मुलुक, भारत र चीनजस्ता अनुदार छिमेकी, कमजोर भौतिक पूर्वाधार, आधारभूत पारवहन सुविधाजस्ता विविध कारणले कार्बन व्यापार, डिजिटलाइजेसनजस्ता तौल र दूरीरहित वस्तु र सेवामार्फत विश्व मूल्य शृंखलामा जोडिने नयाँ रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । धनी राष्ट्रका अधिकांश नागरिक वृद्धावस्थामा पुग्दै जाँदा विश्व हेरचाह अर्थव्यवस्था (केयर इकोनोमी) सँग जोडिन दक्ष महिला जनशक्ति तयार गरी वैदेशिक रोजगारीबाट ठूलो लाभ लिन सकिन्छ । आमूल राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुलुकलाई अग्रगामी सामाजिक तथा आर्थिक विकासको पथमा अगाडि बढाउन बजेटको क्रमभंगता र कार्यान्वयन आवश्यक छ । देशलाई सस्तो लोकप्रिय नभएर रूपान्तरणकारी बजेट चाहिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×