स्थानीय तह निर्वाचनको पाठ

धेरै तामझाम र तयारीजस्तो नदेखिए पनि सरकार र निर्वाचन प्रशासनले चाहँदा सहज रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ र सत्ता हस्तान्तरण, चाहे त्यो संघीय होस् या स्थानीय, यसरी नै निर्वाचनमार्फत मात्र सम्भव छ भन्ने सन्देश यस निर्वाचनले दिएको छ, जुन नेपालजस्तो ‘कन्स्पिरेसी थ्यौरी’ धेरै विश्वास गर्ने जनमत भएको देशमा आवश्यक थियो ।

निर्वाचनका नतिजाहरू आइरहँदा केही नयाँ राजनीतिक भाष्यहरू बन्दै छन् भने पुराना र जबर्जस्ती स्थापित गर्न खोजिएका भाष्यहरू विस्थापित पनि हुँदै छन् । तीमध्ये एउटा हो— गठबन्धनको भाष्य । विगतमा पनि राम्रै प्रयोगमा आएको यो अभ्यासलाई यस पटक सत्तारूढ दलहरूविरुद्ध नियोजित रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयासहरू भए । अघिल्लो सरकारको संविधानवादविरोधी कदम र कामकारबाहीविरुद्ध एकजुट भएका पाँच दल यदि सँगसँगै हिँड्ने वातावरण बनेमा नेपालले हाल अवलम्बन गरेको राजनीतिक व्यवस्था सुदृढ भएर जाने देखी यसलाई कमजोर पार्न सकिन्छ कि भनेर सोच्ने र लाग्नेहरू पनि ‘गठबन्धन’ शब्दकै विरोधमा लागे । अलग–अलग दलमा बसेर काम गर्दै आइरहेका कार्यकर्ताहरूको तहमा चुनावको मुखमा हुने गठबन्धनले अवश्य असर गर्छ किनभने फलानो पालिका या वडामा यसरी जाने भनी स्थानीय रूपमै गरिएका तयारीलाई नयाँ अवस्थाले असहज बनाउँछ वा रोक्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्भावित प्रत्याशीहरूबारे दलविशेषका स्थानीय कार्यकर्ताकै तहमा निर्णय हुनु सैद्धान्तिक र व्यावहारिक हिसाबले सही हो । यसमा जब गठबन्धनका लागि दलहरूका केन्द्रीय संरचना हावी हुन्छन्, त्यसपछि कार्यकर्ता तहमा सुरुआती अवरोध र विरोध देखिनु पनि अस्वाभाविक होइन । तर मिलेर जाँदा समग्र परिणाम प्रायः सकारात्मक हुने र गठबन्धनका सबै दलले जित्ने अवस्था हुँदा राजनीतिक दलहरूले यसबारे अन्ततः सकारात्मक सन्देश नै जनस्तरसम्म पुर्‍याउने गर्छन् । केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक उचाइ उत्कर्षमा पुगेको गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि एक हदमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीले यो अभ्यासको फाइदा लिएका थिए भने तत्कालीन नेकपा एमालेले पनि उस्तै अभ्यासमार्फत । यसका लागि यसअघिको काठमाडौं महानगरको निर्वाचनको उदाहरण नै काफी छ, जसमा मेयर र उपमेयरमा एमाले र राप्रपाले गठबन्धन गरेका थिए ।

यस पटक पनि संसद्मा रहेका सबैजसो राजनीतिक दल कसरी चुनावी गठबन्धन बनाएर जाने र जतिसक्दो धेरै जित्ने भन्नेमा थिए भने स्थानीय कार्यकर्ताहरूचाहिँ दलको उम्मेदवारी आफ्नो पक्षमा कसरी पार्ने भन्ने होडमा । यो आफैंमा कुनै हिसाबले पनि अस्वाभाविक होइन । परिणामतः, नारायणमान बिजुक्छेले नेतृत्व गरेको नेमकिपाबाहेक जनपरिचित अन्य सबै दल गठबन्धन गरेरै चुनावमा गए, भलै त्यसको प्रकृति केही फरक थियो । ध्रुवीकरणका पात्रहरू पनि एकदुई नयाँबाहेक उस्तैउस्तै र उनै । तर कुनै एक थरीलाई गठबन्धनको नाम दिइयो भने अर्को थरीलाई अर्कै । कतै पाँच दलविरुद्ध नौ दल सतहमा देखिए भने कतिपय पालिकामा दुई ध्रुवका मुखियाजस्ता देखिने नेपाली कांग्रेस र एमाले नै पनि मिलेर चुनावमा गए ।

तर माथि भनिएझैं, राजनीतिको एउटा तप्का ‘गठबन्धन’ शब्दलाई नै कमजोर साबित गर्नमा कम्मर कसेर लाग्यो । त्यसको उद्देश्य सकारात्मक थिएन, जुन माथि नै बताइसकिएको छ । यसबीच जब भरतपुरको प्रसंग जोडियो, केही कांग्रेसजनमा त्यो शब्दप्रति नैराश्य बढेको देखियो । व्यक्तिविशेषको सवालमा मात्र यो अभ्यास भएको हो कि जस्तो दृश्य र सन्देशमार्फत दुवै दलका कार्यर्कर्ताबीच रोष, आक्रोश र नैराश्यको मनोभाव विकास गराउन गठबन्धनका विरोधीहरूलाई सुरुआती चरणमा राम्रै सफलता मिल्यो । स्थानीय रूपमा आफू या आफ्ना मान्छेलाई उम्मेदवार बनाउन कसरत गरिरहेका नेता–कार्यकर्ता ‘गठबन्धन’ शब्दविरुद्धको मोर्चामा हातेमालो गर्न पुगे । यसबीच भरतपुर लगायतका महा र उपमहानगर तहसम्म त केन्द्रीय नेतृत्वहरू जबर्जस्त रूपमा प्रस्तुत भएर गठबन्धन स्थापित गराउन सफल भए, तर अन्यत्रका हकमा स्थानीय नेतृत्वहरू हावी रहे । परिणामतः सत्तारूढ दल गठबन्धन नगरी हिँड्न सक्दैनन् भन्ने भाष्यलाई विपक्षले फैलाइसकेको अवस्थामा उनीहरूचाहिँ देशका जम्मा एकतिहाइ पालिकामा पनि गठबन्धन गर्न असफल भए ।

१९ महानगर–उपमहानगरमध्ये १३ वटाबारे केन्द्रीय तहमा टुंगो लगाउन उनीहरू सफल भए । सहरी संरचनाका यी तहमध्ये गठबन्धनले ६८ प्रतिशतमा जित्नु आफैंमा एउटा सन्देश हो भने, संविधानविरोधी मोर्चाको नेतृत्व गरेको भनिएको एमालेलाई जम्मा ३ वटामा अर्थात् १६ प्रतिशतमा रोक्न सक्नु अर्को सफलता हो । जिल्ला तहमा पनि करिब २०० स्थानमा गठबन्धन त देखिए, तर तीमध्ये पनि सबैमा पाँच दल नै सहभागी हुने गरी गठबन्धन गरिएको पाइएन । उदाहरणका लागि, पंक्तिकार स्वयंले मतदान गरेको जिल्ला नुवाकोटका १२ पालिकामध्ये ३ वटा अर्थात् २५ प्रतिशतमा गठबन्धन गरेको भनियो, तर मुख्यतः नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीचको सहमतिमा मात्र । देशभरि नै गठबन्धन छ भनेर हल्ला पिटियो, त्यो पनि अप्राकृतिक प्रकारको गठबन्धन हो भन्दै, तर धरातलीय यथार्थमा पाँचदलीय गठबन्धन आंशिक मात्र थियो ।

धेरै स्थानमा त गठबन्धनका मुख्य पात्र भनिएका नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच नै भिडन्तहरू पनि भए । यिनै विरोधाभास चिर्न नसकेका कारण यस पटक नेताहरू जिल्लास्तरीय चुनावी सभामा सामेल हुन असमर्थ भए । त्यो किनभने, सामेल भएको भए त्यहीँको कुनै पालिकामा गठबन्धनको पक्षमा अर्को दलका उम्मेदवार र चुनाव चिह्नको प्रचार र प्रशंसा गर्नुपर्ने थियो भने छिमेकका अरू पालिकामा प्रतिपक्ष र प्रतिस्पर्धीका रूपमा उनीहरूकै हुर्मत लिनुपर्ने थियो । जब जिल्लास्तरीय सभाहरू नै भएनन्, दलहरूले आफ्नै कार्यकर्तामा गठबन्धनको आवश्यकता र बाध्यताबारे राजनीति सञ्चार गर्न सकेनन् ! विचार र बहस छेड्ने एवं मुद्दा र परिस्थिति बुझाउने गरी मतदातासामु पुग्न सकेनन् । यस्तो अवस्थामा विपक्षले गरेको दुष्प्रचार चिर्न सकिने कुरै भएन । यही कारण पनि केही पालिकामा गठबन्धनमा रहेका दलहरूको प्रदर्शन कमजोर देखिएको छ ।

यावत् चुनौती र कमजोरीका बावजुद गठबन्धन गरेका २०९ स्थानमध्ये अधिकांशमा सफलता हासिल गरेको सत्ता समूहले अधिकांशमा आपसमा भिडेर पनि ७५३ पालिकामध्ये ५०० भन्दा बढीमा विजयोत्सव मनाइरहेको छ । लोकतन्त्र र संविधानवादको कसीमा रहेर गरिएको यस गठबन्धनको एउटा उद्देश्यलाई यस निर्वाचनले अवश्य पूरा गरेको छ । युवा सहभागिताका दृष्टिले यस पटकको समग्र नतिजा राम्रो देखिएको छ । केन्द्रमा नेता रिझाएर टिकट पाए पनि जनस्तरमा नभिजेका र जनताको पक्षमा काम नगर्नेहरू नराम्रोसँग हार्नु यो स्थानीय तहको निर्वाचनको अर्को सुन्दर पक्ष रह्यो । अर्कातिर, गठबन्धनको बहानामा महिला सहभागितामा अपेक्षाकृत कमी हुन नदिन गर्नैपर्ने गृहकार्य, दलित लगायत पिछडिएका वर्गका स्थानीय प्रतिनिधि एवं सरकारप्रति आकर्षण बढाउन हुनैपर्ने पहल र प्रयाससम्म दलहरूले नगरेको यस निर्वाचनले उजागर गरिदियो ।

यसैबीच, गठबन्धनका नाममा सँगै चुनाव लडेका पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकले भारी मतले जितेका र अर्काले हारेका उदाहरण प्रशस्त ठाउँमा देखिए । वडा तहमा गठबन्धनले जिते पनि प्रमुखमा दलभित्रका बागी र बाहिरका स्वतन्त्रले जिते । यसलाई लिएर, दलका टाउकेहरू गठबन्धनका नाममा सँगै चुनावमा गए पनि कार्यकर्ता र शुभचिन्तकले त्यसलाई आत्मसात् गरेर मत दिएनन् भन्ने भाष्य बनाउन खोजियो । तर सुसूचित र सचेत नागरिकले तुलनात्मक रूपमा नयाँ, आशा गर्न सकिने र पुरानामध्ये पनि राम्रा काम गरेकालाई भारी मतले जिताए । त्यसैले दलका नेताहरूले आफ्नो मनोमानीले उम्मेदवारी वितरण गर्दैमा कार्यकर्ता र मतदाताले आँखा चिम्लेर अनुमोदन गर्दैनन् भन्ने सन्देश पनि यो स्थानीय निर्वाचनले स्पष्ट किसिमले दिएको छ । तर मुख्य चुनौती भनेको एकतिहाइमा पनि हुन नसकेको गठबन्धनलाई राष्ट्रव्यापी नै भएझैं हौवा पिटाउनेहरू पनि ‘तिम्रा भोटले अरू मोटाएका’ भन्दै गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई एकअर्काविरुद्ध उक्साउन, भड्काउन र फुटाउन उद्यत समूह नै हो । यसमा सत्ता र संविधानका कतिपय अवयवमै गिद्धे दृष्टि लगाउने देशी–विदेशी शक्तिको पनि अवश्य नजर परेको छ र पर्नेछ । चुनावी परिणाम आइनसक्दै एवं समष्टिमा गठबन्धन र आफ्नै दलभित्र आत्मसमीक्षा नहुँदै वा प्राप्त उपलब्धिलाई नजरअन्दाज गरी, शक्तिनिकटस्थ भनेर चिनिने गठबन्धन दलभित्रका एकदुई नेताहरूले अहिले नै आफ्नो दल एक्लै चुनावमा गएको भए फाइदा हुने, कांग्रेसले धोका दिएको, कांग्रेस कार्यकताले कम्युनिस्टलाई भोट नदिएको, वाम एकताको आवश्यकता थप महसुस भएको जस्ता भनाइ सतहमा ल्याइसकेका छन् ।

ज्योतिषीहरूको हवाला दिँदै गठबन्धनका नेताहरूलाई एकअर्काप्रति शंकालु बनाउने र मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गराउने प्रयास निर्वाचनअघिदेखि नै भैरहेको हो । यो अवस्था र अभियानसँग परिचित र गठबन्धनको आयुको तिथिमितिसमेत तोकिदिएका ओली परिस्थितिको सदुपयोग गर्न थप दबाबमा भएकाले यही मनोविज्ञानमा खेल्ने प्रयासमा लाग्छन् भन्ने कुरा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरू अध्यक्षको दूतका रूपमा खुमलटार धाउने क्रम बाक्लिएबाट र हिजो माधव नेपालनिकटस्थ मानिने एमालेजनको ‘आत्मसमीक्षा’ को रुझानबाट बुझ्न सकिन्छ ।

उनीहरूलाई थाहा छ, यी दलहरू विगतबाट सिकेर भविष्यमा थप तयारीका साथ चुनावमा गए भने सत्ता गठबन्धन झन् मजबुत हुनेछ । विभिन्न पदमा एकै दलबाट लडेका र दुई या बढी मिलेर लडेकामा मतसंख्यामा केही तलमाथि हुनु अस्वाभाविक होइन । नत्र त अघिल्लो चुनावमा काठमाडौंमा राप्रपाको उपमेयरले पनि जित्नुपर्थ्यो भने यसपालि पनि पोखरा महानगरमा गठबन्धनका मेयर उम्मेदवार धनराज आचार्यले जित्दै गर्दा ४,४०० कम मत पाएर उपमेयरकी उम्मेदवार कोपिला रानाभाटले हार्न पुगिन् । साना नगरपालिकाहरूमध्ये गठबन्धनले जितेको बेलकोटगढीको कुरा गर्दा पनि जित्ने माओवादीका मेयर र कांग्रेसका उपमेयरबीच २,४५६ मतको अन्तर छ ।

यहाँ दलहरूले के मनन गर्नुपर्छ भने, जसरी प्रमुख दलहरूबीच सहमति नभई संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणाली थप मजबुत बन्दैन र संस्थागत हुन सम्भव छैन, त्यसरी नै अहिले अपनाइएको निर्वाचन प्रणालीका कारण र संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन पनि दलहरू केही समय मिलेर जानुको विकल्प छैन । त्यसकै लागि गत संसदीय चुनावमा एमाले र माओवादीको गठबन्धनलाई जनताले झन्डै दुईतिहाइ मतसहित जिताएका थिए । तर तत्पश्चात् बनेको सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न सकेन, सामान्य रूपमा संविधानको कार्यान्वयनमा पनि आनाकानी गर्‍यो । परिणामतः एमाले र माओवादी त के, एमालेकै ठूलै तप्का पनि त्यहाँ अटिरहन सकेन ।

सात वर्ष पुरानो संविधानबारे जनमानसमा अझै शंका र संशय छ भन्ने कुरा ‘चुनाव नै हुन्छ या हुन्न’ को बहस हुनुले नै प्रस्ट पार्छ । र, यस्तो संशयलाई चिर्ने जिम्मेवारी अहिलेको सत्ता गठबन्धनको हो । विचारका दृष्टिले को कहाँ पर्छ, छुट्टै बहसको विषय होला ! तर दोबाटामा लगेर बिसाउन खोजिएको संविधान ‘हामीले मिलेर बनाएका हौं र यसको रक्षा पनि हामी गर्छौं’ भनेकै कारणले अहिले सत्तामा रहेका दलहरूका संसद् पुनःस्थापना गर्ने लगायतका एजेन्डामा मानव अधिकारवादी, पत्रकार, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवीसहित आम नेपालीले साथ दिएको केही महिनाअघिको यथार्थलाई मनन गरेर कम से कम अरू पाँच वर्ष संविधानले लिएको बाटो अर्थात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फको यात्रामा दलहरूको अडानले निरन्तरता पाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।