‘गर्न’ भन्दा ‘भन्न’ ल्याइएका कार्यक्रम- विचार - कान्तिपुर समाचार

‘गर्न’ भन्दा ‘भन्न’ ल्याइएका कार्यक्रम

सम्पादकीय

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्परा धान्ने एक थान सार्वजनिक दस्तावेजजस्तो मात्रै देखिन्छ । यसमा केही सकारात्मक कार्यक्रम नभएका होइनन्, तर तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र छैन । यसबाट सरकारले न आम नागरिकमा कुनै आशा जगाउन सकेको छ, न यी कार्यक्रमहरू लागू हुन्छन् भनेर विश्वस्त तुल्याउन नै । 

सधैंजसो नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले गर्न मन लागेका भन्दा पनि भन्न मन लागेका योजनाहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्ने भएकैले पछिल्लो समय त सर्वसाधारणलाई यो आए–गएको पनि पत्तो हुनै छाडिसक्यो । यसको सान्दर्भिकता नै राष्ट्रिय महत्त्वको वार्षिक घोषणाभन्दा पनि एउटा फगत वाचा फुकाउन गर्नुपर्ने नियमित अभ्यासमा सीमित हुन थालेको छ, जुन चिन्ताको विषय हो ।

मुलुकको भावी दिशा तय गर्ने नीतिका साथ विद्यमान चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न ठोस तथा कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्नुको सट्टा सरकारले स्पष्ट ‘नीति र योजना’ बिना कार्यक्रम ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको मूल लक्ष्य २०८७ सालभित्रै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने र मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने छ । त्यसअघि अर्थात् सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने अर्को लक्ष्य छ । तर त्यसका निम्ति के–कस्तो ठोस योजना कहिले ल्याउने भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन ।

आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने नयाँ–नयाँ सपना त देखाइएका छन्, तर त्यसका निम्ति पनि ठोसाधार प्रस्तुत गरिएको छैन । ‘वित्तीय र मौद्रिक औजार परिचालन गरी सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेतर्फ सरकारका नीति तथा कार्यक्रम लक्षित हुनेछन्’ भनेर मात्र आर्थिक वृद्धि हुन सक्दैन । आर्थिक वृद्धि गर्छु मात्रै भनेर त कुन सरकारले भन्दैन र ! तर अहिलेसम्म दुई अंकको त परै जाओस्, सात प्रतिशत वृद्धि हुँदा पनि उदाहरण बन्ने अवस्था छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको समग्र संरचना रूपान्तरण गर्न सुस्पष्ट खाका प्रस्तुत नगरी आर्थिक वृद्धिको सपना साकार हुन सक्दैन ।

निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको ‘स्वदेशी उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि दशक’ घोषणा स्वागतयोग्य छ । यसले ‘तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीमा वृद्धि’, ‘साना तथा मझौला उद्योगमा नवप्रवर्तन, सीपमूलक रोजगारी वृद्धि’, ‘नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार’, ‘मूल्य शृंखलामा विकासमार्फत उत्पादन तथा उपभोगको वृद्धि’ र ‘आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने’ लक्ष्य लिएको छ ।

‘नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगारी : आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार’ भन्ने नाराका साथ ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ का लागि कर तथा भन्सार महसुलमा छुट र निर्यात अनुदानमार्फत समयबद्ध रणनीतिक प्रवर्द्धन गर्नुका साथै प्रतिस्पर्धी सीप विकास, व्यावसायिक सहजीकरण, साझा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र प्रयोग लगायतका सुविधाको घोषणा गरिएका छन् । सरोकारवालाको अपेक्षा अनुसारको यस कार्यक्रमको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयनस्तरमै भर पर्छ ।

विकास–निर्माण र छुट सुविधाका विषयमा पनि नयाँ घोषणा गरिएको छ । विकास आयोजनाका लागि जग्गाप्राप्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउन र तोकिएका उद्योगका लागि हदबन्दीको सीमा पुनरवलोकन गर्न कानुनी सुधार गर्ने र ‘भूमिको खण्डीकरण रोकी वैज्ञानिक उपयोग गरिने’ घोषणा गरिएको छ । साथै सरकारले घरजग्गा कारोबारमा केही नयाँ कदम चाल्ने संकेत गरेको छ । ‘विशिष्टीकृत संस्थाबाट मात्र घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाइने’ घोषणा गरिएको छ । यी कार्यक्रम सकारात्मक छन्, तर सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूकै स्वार्थ जोडिने कारणले यिनको कार्यान्वयनका चुनौती पनि त्यत्तिकै छन् । त्यसैले यी कार्यक्रम लागू गर्न सरकारको दृढ इच्छाशक्तिको पनि उत्तिकै खाँचो छ ।

सरकारले अघि सारेका कतिपय अरू कार्यक्रम सकारात्मकजस्ता देखिए पनि स्रोत लगायतको सुनिश्चितताबिना यी पूरा हुन सक्दैनन् । मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिने भनिएको त छ, तर सरकारका हालैका निर्णय र कार्यशैलीका कारण यसलाई पत्याउन मुस्किल पर्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत तय गरेको मूल्यवृद्धिको सीमा ६.५ प्रतिशत हो । जबकि चालु आर्थिक वर्षका ९ महिनामा मूल्यवृद्धि ७.२८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यसैबीच सरकारले इन्धनको मूल्य बढाएको बढायै छ, यही कारण चौतर्फी रूपमा सबै थोकको बजार मूल्य अझ अकासिने निश्चित छ । तर यसलाई नियन्त्रण गर्न चाल्नुपर्ने कदमबारे नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण रूपमा मौन छ ।

विगतका अधुरा–अपुरा कतिपय कार्यक्रम फेरि दोहोर्‍याइएका छन् । निश्चय पनि नागरिक आवश्यकताका कार्यक्रमहरू दोहोर्‍याउनुपर्छ, तर उही कार्यक्रम बिनाउपलब्धि बर्सेनि दोहोर्‍याइरहँदा र यस पटकचाहिँ प्रगति हुन्छ भन्ने ठोस आधार नहुँदा सरकारप्रति नागरिकको विश्वास नै धरमराउन पुग्छ, जसप्रति सरकारले सोचविचार राखेको देखिँदैन । यस अतिरिक्त, विवादास्पद र वितरणमुखी कतिपय कार्यक्रम पनि पुनःसंरचना भन्दै निरन्तरताकै बाटोमा छन् ।

भन्नैपर्ने हुन्छ, प्रतिपक्ष र सत्तापक्षले गर्ने आलोचना तथा प्रतिरक्षाको शैलीसमेत परम्परागत प्रकृतिकै छन् । सत्तारूढ दलका नेताहरूले कार्यान्वयनयोग्य र परिणाम देखिने दाबी गरेका छन् भने प्रतिपक्षले पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्रोत नपुग्ने र कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रमको यो चक्र वर्षौंदेखि उसै गरी चलिरहेको छ— जो सत्तामा पुगे पनि पुरानै ढर्रा दोहोर्‍याउने र प्रतिपक्षमा हुनेले पनि पहिलेकै परम्परा पछ्याउँदै विरोध गर्ने । र, विरोध गर्नेले पनि यस्तो हुनुपर्छ भनेर ठोस रूपमा भन्न नसक्ने । आगामी वर्षहरूमा यी दुवै तौरतरिकामा सुधार अपेक्षित छ । र, यसपल्ट भने घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आगामी बजेटबाट ठोस योजना र बजेट सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ ०७:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मासिक व्यापार घाटा १ खर्ब ४३ अर्ब

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा २४.९४ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ पुग्यो
राजु चौधरी

काठमाडौँ — आयात नभई नहुनेदेखि स्वदेशमै पर्याप्त उत्पादन हुन सक्ने वस्तुको आयात बढ्दा व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ । चामल, मकै, तरकारी, दुग्धजन्य पदार्थ, माछामासुलगायत कृषिजन्य वस्तुमा समेत परनिर्भरता हुँदा मासिक व्यापार घाटा औसतमा १ खर्ब ४३ अर्ब पुगेको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा २४.९४ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जबकि गत वर्ष सोही अवधिमा व्यापार घाटा ११ खर्ब ४५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ थियो । जानकारका अनुसार मुलुकभित्र गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन हुन नसक्दा आयात बढेको हो ।

कृषिसँगै विलासिताका वस्तुको समेत तीव्र आयातले घाटा चुलिएको छ । यही क्रमले बढिरहे वार्षिक व्यापार घाटा १८ खर्ब पुग्ने पूर्वउद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव चन्द्र घिमिरेले बताए । ‘घाटा तीव्र रूपमा बढिरहँदा नियन्त्रणको प्रयास प्रभावकारी देखिँदैन । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धि र प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति देखिएन,’ उनले भने । विभागका अनुसार चालु आवको १० महिनामा आयात २७.९५ प्रतिशतले बढेर १६ खर्ब ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा १२ खर्ब ५४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । त्यस्तै, निर्यात ५९.८० प्रतिशत बढे पनि रकमको हिसाबले न्यून छ । चालु आवको १० महिनामा १ खर्ब ७३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको मात्रै निर्यात भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा १ खर्ब ८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको थियो । पूर्वसचिव घिमिरेका अनुसार उत्पादन, निर्यात र प्रतिस्पर्धी बनाउन मुख्यतः ४ तरिकाहरू छन् । पहिलो आयात प्रतिस्थापन नै हो । दोस्रो, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर उपभोग बढाए आयात घटाउन सकिन्छ ।

‘सस्तो र गुणस्तरीय उत्पादनका लागि ‘मेक इन नेपाल’ लाई प्राथमिकता दिई उत्पादित वस्तुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन प्याकेज दिनुपर्छ,’ घिमिरेले भने । त्यस्तै, व्यापार घाटा कम गर्न तुलनात्मक लाभका वस्तुलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनले बताए । सरकारले ती वस्तुमार्फत व्यापार घाटा घटाउने भनिए पनि घाटा बढ्दो क्रममा छ । ती वस्तुहरूको उत्पादन र निर्यात प्रतिफल राम्रो छैन । तसर्थ, लाभका वस्तु पुनरावलोकन गर्दै सोहीअनुसार नीति तय गर्नुपर्ने घिमिरेको भनाइ छ । ‘एफडीआईसहितको लगानी ल्याउने, एफडीआई आउँदा पैसासँगै प्रविधि पनि आउँछ,’ घिमिरेले भने, ‘त्यस्तो तरिका आयात व्यवस्थापन हो ।’

अहिले बजारमा खुला रूपमा कमसल र उत्पादन लागतभन्दा सस्तो वस्तु भित्रिन्छ । ती वस्तुहरू नेपालमा डम्पिङ भइरहेको छ । ‘तर, हाम्रो वस्तु विदेश पठाउँदा प्राविधिक परीक्षण, गुणस्तरको प्रमाणपत्र भए मात्रै निर्यात गर्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘वस्तु आयात गर्दा नियमन पनि हुनुपर्छ । सीमा क्षेत्रमा निरीक्षणमार्फत कृषि र उद्योगको संरक्षण गर्न सकिन्छ ।’

यही उद्देश्यका साथ सेफगार्डस्, एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐन २०७६ जारी भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले सीमा क्षेत्रमा निरीक्षण, कमसल वस्तुको परीक्षण नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा पनि आयात र निर्यातको खाडल बढ्दै गएको हो ।

‘स्वदेशी वस्तुप्रति कर नीति/मौद्रिक नीति उदार हुँदैन भने स्वदेशी वस्तु फस्टाउन सक्दैन । कर नीतिले पनि स्वदेशी वस्तुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो उत्पादनलाई सहयोग, विदेशबाट आयात हुने वस्तुलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उद्योगका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा आउने वस्तुमा उदार हुनैपर्छ ।’ आयात कम गर्न चौथो विधि मुद्रा अविलम्बन भए पनि त्यो तत्काललाई आवश्यक नरहेको घिमिरेको भनाइ छ । ‘केही उपाय लागेन भने मुद्रा अविलम्बन गर्ने हो । तर, पर्याप्त उत्पादन नभएको अवस्थामा त्यसमा जानु पर्दैन,’ उनले भने, ‘यीबाहेक नीतिबीचमा पनि द्वन्द्व छ । मन्त्रालयहरू पनि एकअर्कासँग बाझेर बसेका छन् । नीतिगत झगडाले स्वदेशी वस्तुले सहयोग पाएन ।’

विभागको तथ्यांकअनुसार १० महिनामा सबैभन्दा बढी २ खर्ब ३० अर्ब ५४ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । त्यसपछि ४९ अर्ब ४१ करोडको भटमासको तेल कच्चा,४३ अर्ब ५८ करोडको एमएस बिलेट, ३६ अर्ब ९४ करोडको मोबाइल टेलिफोन आयात भएको छ । ३५ अर्ब ७७ करोडको सुन, ३४ अर्ब ७४ करोडको कच्चा पाम तेल, ३२ अर्ब ३८ करोडको एचआरसिट पनि आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । निर्याततर्फ पहिलो नम्बरमा ४५ अर्ब ३५ करोडको भटमासको तेल प्रशोधित र ३७ अर्ब ९४ करोडको प्रशोधित पाम तेल छ । १० महिनामा ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ ।

स्वदेशमा पर्याप्त उत्पादन नहुँदा उद्योगीहरू कच्चा पदार्थ क्रुड सोयाबिन र सनफ्लावर तेल ब्राजिल, अर्जेन्टिना, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, युक्रेनलगायत मुलुकबाट आयात गर्छन् । मलेसिया र इन्डोनेसियाबाट पाम तेलको कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रशोधन गरी निर्यात गरिरहेका छन् । मुलुकको समग्र निर्यात व्यापार यही वस्तुले धानिरहेका छन् । विभागका अनुसार १० महिनामा १० अर्ब १४ करोडको सेन्थेटिक यार्न, ७ अर्ब ७१ अर्बको उनी गलैंचा कार्पेट, ५ अर्ब ७६ करोडको तयारी कपडा, ५ अर्ब २१ करोडको जुटका बुनिएका कपडालगायत वस्तु निर्यात भएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ ०७:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×