‘गर्न’ भन्दा ‘भन्न’ ल्याइएका कार्यक्रम

सधैंजसो नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले गर्न मन लागेका भन्दा पनि भन्न मन लागेका योजनाहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्ने भएकैले पछिल्लो समय त सर्वसाधारणलाई यो आए–गएको पनि पत्तो हुनै छाडिसक्यो । यसको सान्दर्भिकता नै राष्ट्रिय महत्त्वको वार्षिक घोषणाभन्दा पनि एउटा फगत वाचा फुकाउन गर्नुपर्ने नियमित अभ्यासमा सीमित हुन थालेको छ, जुन चिन्ताको विषय हो ।

मुलुकको भावी दिशा तय गर्ने नीतिका साथ विद्यमान चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न ठोस तथा कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्नुको सट्टा सरकारले स्पष्ट ‘नीति र योजना’ बिना कार्यक्रम ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको मूल लक्ष्य २०८७ सालभित्रै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने र मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने छ । त्यसअघि अर्थात् सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने अर्को लक्ष्य छ । तर त्यसका निम्ति के–कस्तो ठोस योजना कहिले ल्याउने भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन ।

आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने नयाँ–नयाँ सपना त देखाइएका छन्, तर त्यसका निम्ति पनि ठोसाधार प्रस्तुत गरिएको छैन । ‘वित्तीय र मौद्रिक औजार परिचालन गरी सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेतर्फ सरकारका नीति तथा कार्यक्रम लक्षित हुनेछन्’ भनेर मात्र आर्थिक वृद्धि हुन सक्दैन । आर्थिक वृद्धि गर्छु मात्रै भनेर त कुन सरकारले भन्दैन र ! तर अहिलेसम्म दुई अंकको त परै जाओस्, सात प्रतिशत वृद्धि हुँदा पनि उदाहरण बन्ने अवस्था छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको समग्र संरचना रूपान्तरण गर्न सुस्पष्ट खाका प्रस्तुत नगरी आर्थिक वृद्धिको सपना साकार हुन सक्दैन ।

निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको ‘स्वदेशी उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि दशक’ घोषणा स्वागतयोग्य छ । यसले ‘तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीमा वृद्धि’, ‘साना तथा मझौला उद्योगमा नवप्रवर्तन, सीपमूलक रोजगारी वृद्धि’, ‘नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार’, ‘मूल्य शृंखलामा विकासमार्फत उत्पादन तथा उपभोगको वृद्धि’ र ‘आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने’ लक्ष्य लिएको छ ।

‘नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगारी : आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार’ भन्ने नाराका साथ ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ का लागि कर तथा भन्सार महसुलमा छुट र निर्यात अनुदानमार्फत समयबद्ध रणनीतिक प्रवर्द्धन गर्नुका साथै प्रतिस्पर्धी सीप विकास, व्यावसायिक सहजीकरण, साझा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र प्रयोग लगायतका सुविधाको घोषणा गरिएका छन् । सरोकारवालाको अपेक्षा अनुसारको यस कार्यक्रमको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयनस्तरमै भर पर्छ ।

विकास–निर्माण र छुट सुविधाका विषयमा पनि नयाँ घोषणा गरिएको छ । विकास आयोजनाका लागि जग्गाप्राप्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउन र तोकिएका उद्योगका लागि हदबन्दीको सीमा पुनरवलोकन गर्न कानुनी सुधार गर्ने र ‘भूमिको खण्डीकरण रोकी वैज्ञानिक उपयोग गरिने’ घोषणा गरिएको छ । साथै सरकारले घरजग्गा कारोबारमा केही नयाँ कदम चाल्ने संकेत गरेको छ । ‘विशिष्टीकृत संस्थाबाट मात्र घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाइने’ घोषणा गरिएको छ । यी कार्यक्रम सकारात्मक छन्, तर सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूकै स्वार्थ जोडिने कारणले यिनको कार्यान्वयनका चुनौती पनि त्यत्तिकै छन् । त्यसैले यी कार्यक्रम लागू गर्न सरकारको दृढ इच्छाशक्तिको पनि उत्तिकै खाँचो छ ।

सरकारले अघि सारेका कतिपय अरू कार्यक्रम सकारात्मकजस्ता देखिए पनि स्रोत लगायतको सुनिश्चितताबिना यी पूरा हुन सक्दैनन् । मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिने भनिएको त छ, तर सरकारका हालैका निर्णय र कार्यशैलीका कारण यसलाई पत्याउन मुस्किल पर्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत तय गरेको मूल्यवृद्धिको सीमा ६.५ प्रतिशत हो । जबकि चालु आर्थिक वर्षका ९ महिनामा मूल्यवृद्धि ७.२८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यसैबीच सरकारले इन्धनको मूल्य बढाएको बढायै छ, यही कारण चौतर्फी रूपमा सबै थोकको बजार मूल्य अझ अकासिने निश्चित छ । तर यसलाई नियन्त्रण गर्न चाल्नुपर्ने कदमबारे नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण रूपमा मौन छ ।

विगतका अधुरा–अपुरा कतिपय कार्यक्रम फेरि दोहोर्‍याइएका छन् । निश्चय पनि नागरिक आवश्यकताका कार्यक्रमहरू दोहोर्‍याउनुपर्छ, तर उही कार्यक्रम बिनाउपलब्धि बर्सेनि दोहोर्‍याइरहँदा र यस पटकचाहिँ प्रगति हुन्छ भन्ने ठोस आधार नहुँदा सरकारप्रति नागरिकको विश्वास नै धरमराउन पुग्छ, जसप्रति सरकारले सोचविचार राखेको देखिँदैन । यस अतिरिक्त, विवादास्पद र वितरणमुखी कतिपय कार्यक्रम पनि पुनःसंरचना भन्दै निरन्तरताकै बाटोमा छन् ।

भन्नैपर्ने हुन्छ, प्रतिपक्ष र सत्तापक्षले गर्ने आलोचना तथा प्रतिरक्षाको शैलीसमेत परम्परागत प्रकृतिकै छन् । सत्तारूढ दलका नेताहरूले कार्यान्वयनयोग्य र परिणाम देखिने दाबी गरेका छन् भने प्रतिपक्षले पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्रोत नपुग्ने र कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रमको यो चक्र वर्षौंदेखि उसै गरी चलिरहेको छ— जो सत्तामा पुगे पनि पुरानै ढर्रा दोहोर्‍याउने र प्रतिपक्षमा हुनेले पनि पहिलेकै परम्परा पछ्याउँदै विरोध गर्ने । र, विरोध गर्नेले पनि यस्तो हुनुपर्छ भनेर ठोस रूपमा भन्न नसक्ने । आगामी वर्षहरूमा यी दुवै तौरतरिकामा सुधार अपेक्षित छ । र, यसपल्ट भने घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आगामी बजेटबाट ठोस योजना र बजेट सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य छ ।