बलात्कारका घटनामा तीन तगारा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बलात्कारका घटनामा तीन तगारा

हदम्यादले गर्दा एकातिर यस्तो गम्भीर घटनामा पनि पीडितले न्याय पाउन सक्दैनन् भने अर्कातिर पीडकहरूको मनोबल बढ्ने गर्छ 
रिता साह

हालै एक युवतीले आठ वर्षअघि आफूमाथि बलात्कार भएको घटना भिडियोमार्फत सार्वजनिक गरेकी छन् । त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा त्यस घटनाको व्यापक विरोध सुरु भयो । विरोध विस्तारै आन्दोलनमा परिणत हुँदै सडक र सदनसम्म पुग्यो ।


यसरी व्यापक विरोधपछि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरको अध्यक्षतामा पाँचसदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ । उक्त टिमले शनिबार आरोपी मनोज पाण्डेलाई पक्राउ गरेको छ ।

यसअघि एक गायिकाले बलात्कारको आरोप लगाएर कलाकार पल शाहविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । त्यस घटनाको व्यापक विरोध भएको थियो । प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ गरेर मुद्दा पनि चलायो । तर आरोपी पक्राउ परेको केही दिनपछि पीडित गायिका नै होस्टाइल भइन् र मुद्दा फिर्ता लिइन् ।

यी दुवै घटना मनोरञ्जन क्षेत्रका किशोरीहरूमाथि भएका हुन् । यस्ता अनेकौं घटना बाहिर आउन सकेका छैनन् । सार्वजनिक भएका घटनाहरूमा पनि कतिपय पीडित होस्टाइल हुने गर्छन् भने कतिपयमा पीडितले न्याय पाउनै सक्दैनन् ।

बलात्कारको पछिल्लो घटना सार्वजनिक भएपछि बलात्कारको उजुरीमा हदम्याद हट्नुपर्ने माग चौतर्फी रूपमा उठिरहेको छ । यसको मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्- हदम्यादको तगारो, लामो न्यायिक प्रक्रिया एवं पितृसत्तात्मक संरचना र पीडितलाई दोषारोपण गर्ने (भिक्टिम ब्लेमिङ) प्रवृत्ति । यो लेख यसै विषयमा केन्द्रित रहनेछ ।


हदम्याद कानुन

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन–२०७४ को दफा २२९ अनुसार, यदि कसैले कसैलाई जबरजस्ती करणी गरेको छ भने, पीडितले त्यस्तो कसुर भएको मितिले एक वर्षभित्र उजुरी दिन सक्ने प्रावधान छ । हदम्यादको यो छोटो अवधि बलात्कारपीडितहरूको न्यायमा पहुँचका निम्ति एउटा प्रमुख अवरोध बनिरहेको छ । बलात्कारको घटनामा प्रायः पीडितहरू ढिलो नै उजुरी दिने गर्छन् । यसो हुनुका पछाडि सम्भावित सामाजिक बदनामी, पीडितप्रति अविश्वास, प्रतिकार, आर्थिक अवरोधहरू कारक हुन्छन् । कतिपय घटनामा पीडितहरू नाबालिग र कानुनको जानकारी नभएका पनि हुन्छन् । बलात्कारपीडित आफैं विक्षिप्त र डिप्रेसनको अवस्थामा पर्ने हुनाले त्यसबाट निस्किन महिनौं वा वर्षौं पनि लाग्न सक्छ । यस्ता गम्भीर घटनाहरूमा हदम्याद तगारो बन्न पुग्छ । तसर्थ यौन हिंसा र बलात्कारजस्ता घटनामा हदम्याद हटाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि, हालै सार्वजनिक भएको युवतीको घटनालाई लिन सकिन्छ । आठ वर्षपछि घटना सार्वजनिक भएको हो जसमा एकवर्षे हदम्याद तगारोका रूपमा तेर्सिएको छ । यसले गर्दा एकातिर यस्तो गम्भीर घटनामा पनि पीडितले न्याय पाउन सक्दैनन् भने अर्कातिर पीडकहरूको मनोबल बढ्ने गर्छ ।

बलात्कारको घटनामा हदम्यादको कानुनलाई अन्य देशले खुकुलो बनाएका छन् । फिनल्यान्डमा बलात्कारका घटना दर्ता गराउनका लागि २० वर्षको हदम्यादको कानुन छ । फ्रान्स र अमेरिकाका केही राज्यमा बलात्कारको उजुरी गर्नका निम्ति हदम्यादको कानुनलाई पूर्णतः उन्मूलन गरिएको

छ । दक्षिण एसियाली देश बंगलादेशमा पनि बलात्कारको घटनामा उजुरी दिने हदम्याद पूर्णतः हटाइएको छ । भारतमा बलात्कारको उजुरीका लागि कुनै खास हदम्यादको कानुन छैन तर मुद्दाहरू एउटा ‘मनासिब माफिक’ को

समयभित्र दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा बलात्कारहरू बढिरहेका छन् र कतिपय घटनामा विभिन्न दबाब, प्रभाव र अभावका कारण समयमा उजुरी दिन सकिँदैन । तसर्थ बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध गर्नेलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन हदम्यादको तगारो हट्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

फास्ट ट्र्याक कोर्ट गठन

भनिन्छ, ढिलो न्याय पाउनु न्याय नपाउनुसरह हुन्छ । हाम्रो देशमा न्यायिक प्रक्रिया अत्यन्त जटिल, सुस्त र झन्झटिलो छ । बलात्कारको घटनामा पीडक सत्ता र शक्तिको नजिक छ भने जाहेरी नै दर्ता हुँदैन । विशेष गरी दलित, सीमान्तकृत समुदाय र विपन्न वर्गको मुद्दा नै दर्ता हुँदैन । मुद्दा दर्ता भएका घटनाहरूमा पनि लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण घटना पुष्टि गर्ने प्रमाणहरू मेटिइसक्छन् । बलात्कारको घटना भएको छ कि छैन भनी निर्धारण गर्न स्वास्थ्य परीक्षणलाई उपयोगी प्रमाण मानिएको छ । यस प्रमाणलाई ठोस रूपमा प्रस्तुत गर्न शुक्रकीट फेला पर्नुपर्छ । तर बलात्कार भएको ७२ घण्टाभन्दा बढी समयपछि स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा यो प्रमाण नष्ट हुन जान्छ । कतिपय अवस्थामा योनिबाट हुने आन्तरिक स्रावका कारण पनि वीर्य संकलनमा अवरोध पुग्छ । धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थाहरूमा यस्तो नमुना संकलन गर्ने सामर्थ्यको अभावमा पनि प्रमाण नष्ट हुने हुन्छ ।

लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा नै धेरै पीडित बलात्कारजस्तो घटनामा पनि प्रहरी–प्रशासनसम्म पुग्न चाहँदैनन् । बरु गाउँघरमा त अझ अनौपचारिक न्याय प्रणाली (पञ्चायती) को भर परी मिलापत्र गर्ने गरिएका उदाहरणहरू प्रशस्त भेटिन्छन् । यस्तो पञ्चायतीमा प्रहरी–प्रशासन र स्थानीय जनप्रतिनिधिकै पनि संलग्नता रहने गरेका समाचारहरू पनि आउने गरेका छन् । उदाहरणका लागि, कोरोनाकालमा कपिलवस्तुकी अंगिरा पासीको घटनालाई लिन सकिन्छ । दलित समुदायकी उनलाई एक गैरदलितले बलात्कार गरे । घटनापछि स्थानीय जनप्रतिनिधि र गाउँलेहरूले उनलाई त्यही बलात्कारीसँग बिहे गरेर पठाइदिए । भोलिपल्ट ती युवतीको लास रूखमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटियो । बलात्कारको घटनामा न्याय नपाएर ज्यान गुमाउने अंगिराजस्तै धेरै महिला छन् । तसर्थ बलात्कारका घटनालाई छिटो न्यायिक प्रक्रियामा पुर्‍याउन फास्ट ट्र्याक कोर्ट गठन हुनुपर्छ । २०६६ सालमा सुन्तली धामीको बलात्कारको घटनामा अधिवक्ता ज्योति लम्सालले फास्ट ट्र्याक कोर्ट गठन गर्नका लागि रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटबमोजिम सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई फास्ट ट्र्याक कोर्ट गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो तर निर्देशन जारी भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म त्यसले मूर्तरूप पाउन सकेको छैन ।

फास्ट ट्र्याक कोर्ट गठनको मूल उद्देश्य हो- न्यायमा छिटो र सहज पहुँच दिनु । फास्ट ट्र्याक कोर्टअन्तर्गत बलात्कारपीडितले वकिल, प्रहरी, डाक्टर र मनोपरामर्शदाताको सुविधा एकै ठाउँमा पाउँछिन् । पीडित महिलाले उजुरी लिने ठाउँमै सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य सेवा पाउँछिन्, जसले गर्दा प्रमाणहरू नष्ट हुन पाउँदैनन् । वकिल त्यहीँ हुन्छन्, जसले गर्दा मुद्दा दर्ता गर्न र लड्न सहज हुन्छ । प्रहरी पनि त्यहीँ हुने हुनाले उजुरीमा सहजता हुन्छ । बलात्कारका घटनामा पीडितको मानसिक अवस्था सुधारका लागि मनोपरामर्शदाताको पनि व्यवस्था हुन्छ । यी सबै सुविधा एकै ठाउँमा भएकाले फास्ट ट्र्याकबाट न्याय पाउन सकिन्छ ।

बलात्कारसम्बन्धी घटनामा छिटोभन्दा छिटो न्याय दिनका लागि भारतको बलात्कारसम्बन्धी कानुन अनुकरणीय हुन सक्छ । डिसेम्बर २०१२ मा दिल्लीमा भएको निर्भया बलात्कार काण्डपछि जस्टिस उषा मेहराको कमिसनले ‘वन स्टप सेन्टर’ स्थापना गर्न भारत सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सो सेन्टरमा प्रहरी, अदालत र स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यसरी एकै ठाउँबाट सेवा पाउँदा न्यायिक प्रक्रिया छिटो हुन्छ । यस किसिमको कानुनी व्यवस्था नेपालमा पनि केन्द्रदेखि प्रदेश र जिल्ला स्तरसम्म राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

पीडितलाई नै आरोपित गर्ने संस्कार

नेपाली राज्य संरचना, समाज र परिवार सबै–सबै पितृसत्तात्मक छन् । पितृसत्तात्मक सोचले महिलालाई सुन्दर, कमजोर र उपभोग गर्ने प्राणीका रूपमा चित्रण गर्छ । बलात्कार यही सोचको उपज हो । त्यसैले पनि बलात्कारका घटना सकेसम्म ढाकछोप गर्ने गरिन्छ, घरपरिवारको इज्जत जाने भन्दै । पीडितलाई नै लाञ्छना लगाउने, दोषी बनाउने चलन व्याप्त छ । यसले बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधलाई प्रश्रय मिल्छ, जुन पछिल्लोचोटि सार्वजनिक घटनामा पनि सुनिन्छ । ‘ती युवती आठ वर्षसम्म किन बोलिनन् ? पुरुषहरूलाई फसाउने प्रपञ्च हो यो, मन मिले चमत्कार नमिले बलात्कार, मन मिले वी टु नमिले मी टु’ जस्ता भनाइमार्फत पीडितलाई नै दोषी देखाउने भाष्य सामाजिक सञ्जालहरूमा छ्यापछ्याप्ती देखिन्छन् । जबकि बलात्कारको घटनामा पीडकको इज्जत जानुपर्ने हो, पीडकको परिवारको इज्जत जानुपर्ने हो । तर हामीकहाँ पीडक निर्धक्क छाती फुलाएर हिँड्छ भने पीडित लुक्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । कतिपय घटनामा पीडकलाई सजाय दिनुको सट्टा पीडितको बिहे उसैसँग गराइन्छ । पीडकलाई सजाय दिनुपर्ने ठाउँमा बिहे गरेर उपहार दिने यो कस्तो चलन ? बिहे हुन नसक्ने ठाउँमा विभिन्न प्रलोभन दिएर पीडितलाई मुद्दा फिर्ता लिन बाध्य बनाइन्छ ।

तसर्थ, बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधका पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउन जाहेरी दर्तामा रहेको हदम्यादको अवधि हटाउनुपर्छ । यथाशीघ्र फास्ट ट्र्याक कोर्ट गठन गर्नुपर्छ । पीडकलाई तारेखमा छोड्नु हुँदैन । पीडकलाई दण्ड–सजाय उमेरका आधारमा नभई पीडितलाई पुगेको शारीरिक–मानसिक क्षतिका आधारमा निर्धारण हुनुपर्छ । पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको व्यवस्था

सरकारी तवरबाट पनि गरिनुपर्छ । बलात्कारजस्ता अपराधमा मिलापत्र गराउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ । बलात्कृतले शारीरिक–मानसिक पीडा मात्रै भोग्नु नपरी समाज र परिवारले नराम्रो नजरले हेर्ने हुनाले पीडितहरूलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७९ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार’

नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक’ घोषणा गरिने,‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ चलाइने
उत्पादनलाई प्रशोधन शृंखलामा जोड्न ‘फार्म टु इन्डस्ट्रिज’ एकीकृत कार्यक्रम
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगारी दिने नारासहितको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । ‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार : आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार’ नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गर्ने नीति सरकारको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि मंगलबार संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्षबाट सरकारले नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार र उपभोग वृद्धिका लागि अभियान दशक नै घोषणा गर्ने बताइन ।

‘तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीमा वृद्धि, साना तथा मझौला उद्यममा नवप्रवर्तन, सीपमूलक रोजगारी वृद्धि, बजार विस्तार, मूल्य शृंखला विकासमार्फत उत्पादन तथा उपभोगको वृद्धि गरिनेछ,’ राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गरी समुन्नत अर्थतन्त्रको विकास गर्न ‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार : आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार’ नारासहित नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गरिनेछ ।’ यस अभियानलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । यस कार्यक्रमका लागि कर तथा भन्सार महसुलमा छुट र निर्यात अनुदानमार्फत समयबद्ध रणनीतिक प्रवर्द्धन गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

सरकारले ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगद्वारा हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने गरी औद्योगिक प्रवर्द्धनको नीति लिने राष्ट्रपति भण्डारीले जानकारी दिइन् । औद्योगिक व्यावसायिक दक्षता विकास गर्न औद्योगिक पूर्वाधार र वातावरण अनुकूलसम्बन्धी मापदण्ड लागू गरिनेछ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई सहयोग गरिने जनाएको छ ।

उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण, आधारभूत पूर्वाधारमा सरकारी लगानी बढाई निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ । सफा प्रविधिमार्फत औद्योगिकीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने पनि उनले बताइन् । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न उद्योग वाणिज्य र कम्पनी प्रशासनमा स्वचालित रुट प्रणाली अवलम्बन गर्न सुरु गरिने जनाइएको छ ।

नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्ट अप व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनमा सहजीकरण गरिने बताइएको छ । सरकारले घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्न सम्भव नभए मर्जर वा खारेज गर्ने नीति लिने उल्लेख छ । वित्तीय रूपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको सुधार गर्ने वा आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्दै जाने नीति लिइने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् । ‘उत्पादनशील र रोजगारमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाइनेछ । प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा वितरण गर्न निजी क्षेत्र सक्षम भएको क्षेत्र एवं वित्तीय रूपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको सुधार गरिनेछ,’ उनले भनिन्, ‘सुधार गर्ने, आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्दैर् जाने नीति लिइनेछ ।’

विगतका वर्षमा पनि निरन्तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानलाई संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार गरी सञ्चालन गर्ने, खारेज गर्ने वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइएको थियो । तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि पटकपटक प्रतिवेदन बने पनि ती दराजमै मात्रै थन्किएका छन् । विगतमा सञ्चालनमा आएका तर हाल बन्द रहेका उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने नीति सरकारको रहेको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई नेपाल उद्योग परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले आगामी दशकलाई स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको दशकका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको घोषणा सकारात्मक रहेको बताए । नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा भएका विषय कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी रूपमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने घोषणाले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारमा प्रोत्साहन मिल्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई न्यून दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले नेपालको वस्तु उत्पादनको लागत न्यून हुन गई स्वदेशी वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासमा सहयोग पुग्ने परिसंघको बुझाइ छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७९ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×