दुईदिने बिदाले देखाएको सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनको भ्वाङ- विचार - कान्तिपुर समाचार
सम्पादकीय

दुईदिने बिदाले देखाएको सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनको भ्वाङ

सम्पादकीय

इन्धन खपत घटाउने नाममा सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारी निर्णयबाट घोषित उद्देश्य त पूरा होला–नहोला, सार्वजनिक सेवा भने अस्तव्यस्त हुन थालेको छ । आइतबार पनि बिदा दिन थालेका सरकारी अस्पतालका बहिरंग सेवामा भीड बढेको छ । अरू सार्वजनिक सेवाहरू पनि प्रभावित हुन थालेका छन् ।


कर्मचारीहरूले थपिएको एक दिन बिदा बराबरको थप काम अरू कार्यदिनहरूमा गर्नुपर्ने हो, तर उनीहरू शुक्रबार दिउँसै हिँड्ने र सोमबार पनि ढिला कार्यालय पुग्ने गरेको र दुर्गमका सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेको समाचार छ । सार्वजनिक सेवामा विद्यमान व्यवस्थापन कौशलहीनताका कारण छोटो अवधिमै दुईदिने बिदाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।

सिद्धान्ततः साताको दुई दिन बिदा न आफैंमा नाजायज व्यवस्था हो, न अनौठो प्रचलन नै । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २०७७ असोजमा ‘हप्तामा दुई दिन बिदा दिने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न’ गठन गरेको एउटा समितिको प्रतिवेदनअनुसार, तथ्यांक उपलब्ध भएका विश्वका १२७ मध्ये ११६ देशमा दुई दिन साप्ताहिक बिदा दिइन्छ, एसियाका ४३ मध्ये ३८ देशमा यही अभ्यास छ । केही देशमा निजी कम्पनीले समेत सातामा तीन दिन बिदा दिने अभ्यास थालिसकेका छन् । साप्ताहिक बिदाको विषय चुनावी मुद्दासमेत बन्न थालेको छ। बेलायतमा लेबर पार्टीले सन् २०१९ को चुनावी घोषणापत्रमा आफूले जितेमा सातामा चार कार्यदिनको प्रावधान लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । नेपालमै रहेका विदेशी दूतावास र कतिपय कार्यालयहरू पनि सातामा पाँच दिन मात्रै खुल्छन् ।

खासमा कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत जीवन र कामबीचको असन्तुलन घटाएर पारिवारिक र सामाजिक खुसी सुनिश्चित गरी उनीहरूको तनावमा कमी ल्याई उत्पादकत्व वृद्धि गर्न साप्ताहिक कार्यदिन घटाउने हो । विभिन्न अध्ययनहरूले कर्मचारीहरूको तलबी साप्ताहिक बिदा बढी हुँदा उनीहरूले कार्यदिनमा गतिलो काम गर्ने र कार्यालयको उत्पादकत्व वृद्धि हुने देखाएका छन् । यस क्रममा निश्चित रूपमा कार्यालय सञ्चालन खर्च पनि घट्छ, नेपालमा अहिले बिदा बढाउनुको मूल कारण पनि यही हो । यसबाट के देखिन्छ भने, नेपालमा दुईदिने बिदाको उद्देश्य नै सीमित छ । उल्लिखित अध्ययन कर्मचारीको बिदा बढाएर आन्तरिक पर्यटन बढाउने प्रयोजनले गरिएको थियो भने अहिले यो बिदा इन्धन खपत कम गरी विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब घटाउन दिइएको हो ।

मुख्य त्रुटि त, यो निर्णय लागू गर्दा न पर्याप्त अध्ययन गरियो न सार्वजनिक सेवा प्रभावित नहुने व्यवस्थापन नै मिलाइयो । यसको दुष्परिणामस्वरूप अस्पताललगायतका सेवा अस्तव्यस्त हुन पुगे । यही कारण दुईदिने बिदाको अवधारणामै प्रश्न उठेको छ, विकसित विश्व थप बिदातिर लम्किरहँदा यहाँ भर्खर लागू भएको दुईदिने बिदा नै विवादित भइरहेको छ । यसले हाम्रो सार्वजनिक सेवाको व्यवस्थापनमा ठूलो भ्वाङ रहेको देखाएको छ ।

सरकारले बिदा दिनुअघि पाँच कार्यदिन लागू गर्दा पहिलेझैं सेवा कसरी चालू राख्ने, अझ उत्पादकत्व कसरी बढाउने भन्ने गृहकार्य गर्नुपर्थ्यो । विद्यालयहरूमा पाठ्यक्रम, पाठ्यभार, सिकाइसम्बन्धी क्रियाकलाप निर्धारण र शैक्षिक पात्रो सबैको कसरी र कहिलेसम्म तालमेल मिलाउने पहिल्यै टुंगो लगाउनुपर्थ्यो अनि त्यसपछि मात्र दुईदिने बिदाको निर्णय हुनुपर्थ्यो । अस्पतालमा पनि अहिलेको बहिरंग सेवाको चाप व्यवस्थापन र शल्यक्रियाको पालो प्रभावित नहुने गरी मात्र यसलाई लागू गर्नुपर्थ्यो । यस्तै गृहकार्य अरू सरकाकारी कार्यालयहरूमा पनि हुनुपर्थ्यो । तर सरकारले यो सब गरिरहने लेठो उठाएन, र एकै पटक दुईदिने बिदा घोषणा गर्‍यो । अब यसबाट सबैभन्दा प्रतिकूल प्रभाव परेको अस्पतालमा भत्ता दिएर आइतबार चिकित्सक बोलाउने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ, जसका कारण खर्च घट्ने होइन बरु बढ्छ ।

अहिले लागू दुईदिने बिदा सरकारका लागि सार्वजनिक सेवा सुधार्ने एउटा अवसर हो । त्यसका निम्ति बिदाका निम्ति बिदा हुनु हुन्न। बिदाको विश्वव्यापी उद्देश्य पूरा हुनुपर्छ। कर्मचारीहरू नयाँ दैनिक कार्यघण्टासित अभ्यस्त हुनुपर्छ। छ कार्यदिनमा हुने काम पाँच दिनमै पूरा हुनुपर्छ । सरकारले सार्वजनिक सेवा कार्यालयहरूलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने रणनीति र योजना बनाउनुपर्छ । साप्ताहिक कार्यदिन घटाउँदा पनि सरकारी कर्मचारीहरूको शैली ‘सरकारको काम कहिले जाला घाम’ नै रहिरह्यो भने शंकै छैन, यसमा अविलम्ब पुनरवलोकन गर्नुपर्छ, जुन विश्व हिँडिरहेको भन्दा बाउँठो बाटो हुनेछ । त्यसैले दुईदिने बिदालाई उपलब्धिमूलक बनाउन र यसबीचमा देखिएका समस्या तुरुन्त हटाउन सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले यथाशीघ्र ध्यान दिनु अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७९ ०६:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महानगरमा दोहोरिए चिरिबाबु र रेनु

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारहरु प्रतिस्पर्धीसँग फराकिलो मतान्तर राख्दै विजयी
रमेशकुमार पौडेल, प्रशान्त माली

चितवन‚ ललितपुर — स्थानीय तह निर्वाचनमा धेरैको ध्यान तानेको भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएकी रेनु दाहाल आफैंलाई पनि यति फराकिलो मतान्तर हुने आकलन थिएन । ‘तीनदेखि सात हजारसम्मको मतान्तर होला भन्ने थियो । सोचेको भन्दा राम्रो नतिजा आयो,’ मंगलबार बिहान भरतपुरको मतगणनास्थल चितवन प्रदर्शनी केन्द्रमा दाहालले पत्रकारहरूसँग भनिन् ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको अन्तिम मतपरिणामअनुसार सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार दाहालले ५२ हजार २८ मत उनका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटी (राप्रपा) सँगको तालमेलबाट एमालेका विजय सुवेदीले ३९ हजार ५ सय ८२ मत ल्याएका छन् । दाहाल १२ हजार ४ सय ४६ मतान्तरले निर्वाचित भएकी हुन् । उपप्रमुखमा सत्ता गठबन्धनकै कांग्रेस उम्मेदवार चित्रसेन अधिकारीले ५२ हजार ८ सय ३ मत पाएका छन् ।

गत निर्वाचनमा दाहाल निकै कम मतान्तर र विवादबीच निर्वाचित भएकी थिइन् । त्यतिबेला एमालेका देवीप्रसाद ज्ञवालीलाई २ सय ३ मतको झिनो मतान्तरले पराजित गरेकी थिइन् । दाहालको यस पटक पनि एमालेकै उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा भए पनि अघिल्लो निर्वाचनको जस्तो कडा रहेन । एमालेलाई मतदान गर्नेमध्येले नै यस पटक दाहाललाई मत दिएको एमालेकै नेताहरू पनि स्वीकार गर्छन् । प्रमुखमा कम मत आएको मात्रै हैन यसपालि एमालेले धेरै वडाध्यक्ष पनि गुमायो । अघिल्लो पटक १४ वडाध्यक्ष जितेको एमाले ६ वडामा खुम्चिएको छ । महानगरका २९ वडामध्ये १६ कांग्रेस, एक कांग्रेसका बागी, ६ एमाले, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले तीन/तीन वडाध्यक्ष जितेको छ ।

अघिल्लो पटक एमालेका वडाध्यक्षहरूले ३८ हजारको हाराहारीमा मत ल्याउँदा मेयर पदका तत्कालीन उम्मेदवार ज्ञवालीले ४२ हजार मत कटाएका थिए । यो पटक भरतपुरमा राप्रपासँगको चुनावी तालमेलपछि पनि सुवेदीलाई आफ्नै वडाध्यक्षहरूलाई भन्दा कम मत आएको छ । ‘राप्रपासँगको हाम्रो तालमेल महानगरको सन्दर्भमा प्रतिउत्पादक भयो,’ एमाले चितवनका अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेले भने ।

सत्ता गठबन्धनमा भरतपुर प्रमुखको पद माओवादी केन्द्रलाई दिने गरेर निर्णय भएपछि चितवन कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि चर्केको थियो । असन्तुष्ट रहेका भरतपुरका कांग्रेस नेता/कार्यकर्ताले पुराना नेता जगन्नाथ पौडेललाई प्रमुखमा उठाएका थिए । ‘गठबन्धनमै रहेका दलका मान्छे स्वतन्त्र भनेर उठेपछि केही न केही मत त त्यता गयो नै तर एमालेको मत पनि रेनु दाहाललाई आएको छ । पाँच वर्ष मेयर भएर काम गरेका कारण जनताले राम्रो मूल्यांकन गरेर उहाँलाई मत दिएका छन्,’ माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक रामचन्द्र अधिकारीले भने ।

गठबन्धन दलमै प्रमुखमा दाहाललाई मत आउने/नआउने अन्योल भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बास बस्ने गरेरै भरतपुर आए । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारी भरतपुरमै खटिएका थिए । ‘पहिला नेतृत्व हामीले पाउनुपर्छ भनेर लाग्यौं । तर पार्टीले निर्णय गरेपछि हामी सबैले उदारता देखाएर खुला हृदयले गठबन्धनलाई जिताउन मिहिनेत गर्‍यौं । त्यो नतिजामा प्रतिबिम्बित भएको हो,’ कांग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनालले भने । प्रमुख पद नपाए गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्दै आएका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाको वडा ६ बाट दाहाललाई सबैभन्दा धेरै मत आएको उनले बताए । गठबन्धनले राम्रोसँग काम गरेका कारण दाहालको धेरै मत आएको र प्रमुख–उपप्रमुखमा समान मत आएको खनालले सुनाए ।

यता, उपत्यकाको ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसका उम्मेदवार चिरिबाबु महर्जन दोस्रो पटक निर्वाचित भएका छन् । उनले निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारलाई १८ हजार एक सय ६२ भारी मतान्तरले पराजित गरेका हुन् । ललितपुमा ८६ हजार ५ सय ४० मत खसेकोमा महर्जनले ४२ हजार ७ सय २२ मत र व्यञ्जनकारले २४ हजार ५ सय ६० मत ल्याए ।

०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि दुवै जना आमनेसामने भएका थिए । त्यतिबेला महर्जनले ३ सय २६ मात्र मतान्तरले व्यञ्जनकारलाई हराएका थिए । त्यतिबेला महर्जनले २४ हजार ६ सय ४२ मत र व्यञ्जनकारले २४ हजार ३ सय १६ मात्र मत प्राप्त गरेका थिए ।

उपमेयरमा एमालेकी मञ्जली शाक्य निर्वाचित भएकी छन् । शाक्यले गठबन्धनबाट उठेका माओवादी केन्द्रका बाबुराज बज्राचार्यलाई ६ हजार ३ सय ३२ मतान्तरले हराइन् । शाक्यले २५ हजार ८४ मत प्राप्त गरिन् । बज्राचार्यले १८ हजार ७ सय ५२ मात्र मत प्राप्त गरे । निर्वाचित दुवैले मंगलबार राति विजय जुलुस गरेका छन् । २९ वटा वडा भएमा महानगरमा १ र १३ नम्बरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्मल तन्डुकार र गणेश केसीले जितेका छन् । ११/११ वटाको वडाध्यक्षमा कांग्रेस र एमालेले जिते । २ र ३ मा एकीकृत समाजवादीबाट राजेशकुमार महर्जन र श्रीगोपाल महर्जनले जितेका छन् । माओवादी केन्द्रले ३ वटा वडा जितेको छ । ०७४ मा भने ललितपुर महानगरमा एमालेले बहुमत ल्याएको थियो ।

ललितपुर मेयरमा निर्वाचित महर्जन र उपमेयरमा निर्वाचित शाक्य दुवैले फरक पार्टी भए पनि दलगत रूपमा नसोचीकन नगरवासीको हितका लागि काम गर्ने बताएका छन् । महर्जनले ०७४ मा निर्वाचित भएपछि सुरु गरेका काम पूरा गर्ने वाचा गरे । गठबन्धनका माओवादी केन्द्रबाट उपमेयरका उम्मेदवार बज्राचार्यले भने कांग्रेसले गठबन्धनका नाममा धोका दिएको आरोप लगाएका छन् । ‘मेयर महर्जनले हाम्रो पार्टीको भोट लिए तर हामीलाई भने दिएनन्,’ उनले भने, ‘अब गठबन्धन धेरै दिन टिक्दैन । आफू मात्रै लिने, अरूलाई नदिने गठबन्धनको आयु हुँदैन ।’

मेयरमा निर्वाचित महर्जनले भने कांग्रेसले माओवादीलाई धोका नदिएको बताउँछन् । ‘कोठे बैठकमा सँगै थियौं । घरदैलो कार्यक्रममा पनि सँगै थियौं,’ उनले भने, ‘मेरा लागि मात्र मैले भोट मागिन् ।’ उनले मतदान शिक्षा अभावका कारण गठबन्धनबाट उपमेयरका उम्मेदवारलाई भोट नपरेको हुन सक्ने बताए । उम्मेदवार नभएको कांग्रेसको उपमेयर पदमा १० हजार ७ सय २० मत खसेको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७९ ०६:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×