स्थानीय चुनावमा सञ्चार र सञ्जाल

यो संख्या आफैंमा सानो होइन । नेपालजस्तो विकट भौगोलिक अवस्था भएको देशमा स्थानीय निकायको चुनावमा ६४ प्रतिशत मत खस्नुले नेपालको नागरिक समाज प्रशंसनीय अवस्थामा रहेको प्रमाणित हुन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सन्दर्भमा नेपाली जनताको चेतनाको स्तर निकै माथिल्लो तहमा छ । अहिले चुनाव परिणामको गणना अन्तिम अवस्थामा छ । कतिपय पालिकामा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले पद बहाली गरिसकेका छन् भने कतिपय ठाउँमा मतगणना जारी छ । अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय स्थानीय निर्वाचनले देशमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको निरन्तरतालाई प्रत्याभूत गरेको छ । अरू अन्यथा नभएसम्म, नेपाली जनताले प्रतिगमनका विरुद्ध पटकपटक लड्नुपर्नेछैन ।

देशको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ जनयुद्धमा लागेको माओवादी दल र संसदीय सिद्धान्तको अपरिहार्यतामा विश्वास गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनका विरुद्ध एक ठाउँमा जम्मा भएका राजनीतिक दलका नेताहरूबीचको सहमतिले देशमा गणतान्त्रिक परिवर्तन आएको थियो । दुनियाँको प्राचीनतम देशमा आएको यो परिवर्तन लरतरो थिएन । यो परिवर्तनले देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको पूरै काँचुली फेर्ने विश्वास सबैको मनमा जगाएको थियो । तर, त्यस्तो केही हुन सकेन । नेपाली समाजमा भएको यो युगान्तकारी परिवर्तनको आत्मबोध न माओवादी, न संसद्वादी, कसैले गर्न सकेनन् । जनताको विचार र कर्ममा यो युगान्तकारी परिवर्तनको महत्त्व स्थापित नै नगरी परिवर्तनका दुई मुख्य सूत्रधार (स्वर्गीय) गिरिजाप्रसाद कोइराला र कामरेड प्रचण्ड सत्ताको रडाकोमा लागे । लहैलहैमा अरू राजनीतिज्ञहरूले पनि राजनीतिलाई सत्ता–संघर्षभन्दा बढी आँक्न सकेनन् । त्यति ठूलो परिवर्तनपछि पनि राजनीतिक अवस्थामा खासै परिवर्तन आएन । नारायणहिटी राजदरबारबाट नागार्जुन दरबार हुँदै निर्मल निवाससम्म पुगेर ज्ञानेन्द्र शाह सुस्ताए । देशमा राजतन्त्र रहेन । त्यत्रो परिवर्तनको राप यत्तिकैमा सकियो ।

नेपालबाट सक्रिय राजतन्त्र २०४६ सालमा बिदा भएको थियो । त्यो परिवर्तनपछि आएको संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातन्त्रले उन्नतिको सही बाटो पहिचान गरेर देशलाई उँभो लगाउने काम गर्न सकेन । सरकार नामधारी संयन्त्र चलाउने मानिसहरूको काम जनताबाट चर्को कर असुल गर्ने, साहू–महाजनको आर्थिक स्वार्थ तुष्टि गर्ने खालका प्रस्तावहरू लागू गर्ने काममै सीमित भयो । शताब्दियौंदेखि राजधानी काठमाडौंमा किलो गाडेर बसेका राजदरबारका अन्तरंग चाटुकारहरू, कल्की र चाँदतोडा लगाएका भाइभारदारहरू, गन्यमान्य भनिने सरदार र साहूकारहरू तथा हुनेखाने वर्गको संरक्षणमा लागेका बिचौलिया वर्गको सुन्दर वाटिका बन्यो काठमाडौं । धेरै विसंगत स्थितिहरूका कारण शासनमा मनोमालिन्य बढ्दै गयो । राजा सरदारका रूपमा देखा पर्न थालेपछि विद्रोह तीव्र भएको थियो ।

अहिलेको अवस्थामा पनि कुनै परिवर्तन आएको छैन । यति हो कि, देशमा एउटा संविधान बनेको छ । त्यसबाहेक, पार्टीहरूले आफ्नो तुजुक देखाएकै छन् । जनमतको नाममा चुनाव ‘जितेर’ आएका माननीय सांसदहरूको स्वर्णवाटिकाका रूपमा स्थापित भएकै छ संसद् । तर, लोकतान्त्रिक मान्यतामा भयानक खडेरी परेको छ । संसद् परिसरमा उभिएर सरकारप्रमुखले दुईदुई पटक संसद् भंग गर्ने प्रयास यही कालमा गरेका छन् । धरहराको टुप्पोबाट तल, पृथ्वी तलमा, हेर्दा साना लिलिपुटजस्ता मानिस सलबलाइरहेका देखिन्छन् । शासक त्यो हेरेर रमाउँछन् । संविधान बनेदेखि यता, अहिलेसम्मको, परिदृश्य यही नै हो ।

अब यो परिदृश्यमा व्यापक परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक भएको छ । राजनीतिक दलहरूबाट मात्र यस्तो परिवर्तन सम्भव हुँदैन । राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नै दलीय उद्देश्य र स्वार्थहरूको रक्षा गर्नुपर्ने भएकाले सामाजिक रूपान्तरणका लागि उनीहरूको दृष्टिकोण संकुचित हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सञ्चारमाध्यमहरू रचनात्मक भूमिकामा प्रस्तुत हुनुपर्छ । आखिरमा, सञ्चारमाध्यमहरूको सहयोगबिना राजनीतिक सन्देशहरू अधुरा मात्र होइन, एकतर्फी हुन जान्छन् ।

पत्रकारिताको मूलभूत दायित्व हो ः राष्ट्रिय होस् वा स्थानीय, समस्याको चुरो केलाउन सर्वसाधारण जनतालाई मद्दत गर्ने । सम्पन्न स्थानीय चुनावमा सञ्चारमाध्यमहरूले समस्याको लामो सूची त प्रस्तुत गरे तर, समाधानको एउटै विन्दु पनि सुझाउन सकेनन् । नेपालका सञ्चारमाध्यमले आफ्नो निश्चित र निर्धारित भूमिका सही ढंगले निर्वाह गर्न सकेनन् । देशमा क्रियाशील रहेका पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजन लगायतका सञ्चारमाध्यमहरूले मतदातालाई चुनाव प्रक्रिया र उम्मेदवारहरूका बारेमा आवश्यक सूचना दिएर ‘असल मतदाता’ बन्न उत्प्रेरित गर्न सकेनन् । समाचारपत्र, टेलिभिजन र रेडियोले स्थानीय चुनावमा आ–आफ्नै ‘उम्मेदवार’ खडा गरेको पढियो, सुनियो र देखियो पनि । खास गरेर, मूलधारका केही टेलिभिजनबाहेक अधिकांशले चुनावसँग सम्बन्धित सूचनाहरूलाई मनोरञ्जक कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गरे । यो कुनै पनि अवस्थामा ठीक प्रवृत्ति थिएन । तर, यो अवस्थाका विरुद्ध आवाज उठाउन नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल र पत्रकारसँग सम्बन्धित अरू संस्था तयार देखिएनन् । न त, त्रिभुवन तथा अन्य विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले यसमा कुनै नैतिक र व्यावसायिक चासो नै देखाए । सञ्चारमाध्यमका नेताका रूपमा सरकार, प्रतिपक्ष, मतदाता र लगानीकर्ता सबैतिर पहुँच भएका बहुमुखी ‘व्यक्तित्व’ हरूले चुनावको प्रक्रियालाई नै हलुका बनाए ।

राष्ट्रिय स्तरका समाचारपत्र, रेडियो र टेलिभिजनका सञ्चालकहरूमा त यस्तो प्रवृत्ति देखियो भने सामाजिक सञ्जालको त झन् कुरै नगरे भयो । स्थानीय चुनावमा भएका विभिन्न उम्मेदवारको व्यक्तिगत विज्ञापनबाट फेसबुक र ट्वीटरजस्ता ‘लोकप्रिय’ मानिएका सामाजिक सञ्जालले राम्रो आम्दानी गरेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरू तथा स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लड्ने उम्मेदवारहरूले ‘सामाजिक सञ्जाल’ को लौरो समातेर स्थानीय चुनावको वैतरणी तर्न खोजेको जानकारी जिल्लामा कार्यरत पत्रकारहरूबाट प्राप्त भई नै रहेका छन ।

स्थानीय तहको चुनावमा सामाजिक सञ्जालमा सबभन्दा चर्को चर्चा पाएका थिए— काठमाडौं महानगरका मेयर पदका उम्मेदवार वालेन्द्र साहले । अत्यन्त उत्साही समर्थकहरूले वालेन्द्र साहका पक्षमा आफूले जेजे जानेका थिए, ती सबै प्रयोग गरे । ती समर्थकहरू वालेन्द्र साह काठमाडौं महानगरको मेयर हुनेबित्तिकै सबै समस्या छुमन्तर हुनेछन् भन्ने आशामा थिए । उनका पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा भएका प्रचार संगठित र प्रभावकारी थिए । तर, सञ्चारका अन्य माध्यममा उनको उपस्थिति खासै प्रभावकारी थिएन ।

संसारमा लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको निर्माण हुनुभन्दा पहिले नै लोकतन्त्रको अभ्यास सुरु भइसकेको थियो । जनताको जीवनस्तर बढाउन लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक थियो । लोकतन्त्रलाई धारिलो, तीखो र प्रभावकारी बनाउने यो आवश्यकता अहिले पनि उत्तिकै छ । लोकतन्त्रले नियमित परिष्कार खोज्छ भन्ने कुरा पत्रकारिताको व्यवसायमा लागेका सबैले बुझ्नुपर्दछ ।

नेपालको वृद्धि क्षमता सीमित छ । यो नै हाम्रा लागि ठूलो चुनौती हो । नेपाली समाज लामो समयदेखि शोषित छ । शासकहरू, उनका भाइ–भारदार, आसेपासे, कुल–कुटुम्ब, सामन्तहरू र हुनेखाने वर्गका व्यक्तिहरूको घेरा फैलिएको छ । शोषणको संरचना उम्रिँदै छ । सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग जारी छ । जनताको कामको स्तर गिर्दो छ । यस्तो अवस्थामा, सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक सञ्जालको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले नीतिगत स्पष्टताका लागि काम गर्नु आवश्यक छ । देशको हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हटाउने नारा छ । त्यो नाराको विस्तार भ्रष्टाचार फैलाउनमा नै केन्द्रित भैरहेको छ । यो नियतिबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउनु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो ।