स्थानीय चुनावमा सञ्चार र सञ्जाल- विचार - कान्तिपुर समाचार

स्थानीय चुनावमा सञ्चार र सञ्जाल

राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरू तथा स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लड्ने उम्मेदवारहरूले ‘सामाजिक सञ्जाल’ को लौरो समातेर स्थानीय चुनावको वैतरणी तर्न खोजेको जानकारी जिल्लामा कार्यरत पत्रकारहरूबाट प्राप्त भई नै रहेका छन् ।
किशोर नेपाल

देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । देशभरिका छ महानगरपालिका, एघार उपमहानगरपालिका, दुई सय छयहत्तर नगरपालिका र चार सय साठी गाउँपालिकाका १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदातामध्ये ६४ प्रतिशत अर्थात् १ करोड १३ लाख जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेर आगामी पाँच वर्षका लागि स्थानीय नेतृत्वको चयन गरेका छन् ।

यो संख्या आफैंमा सानो होइन । नेपालजस्तो विकट भौगोलिक अवस्था भएको देशमा स्थानीय निकायको चुनावमा ६४ प्रतिशत मत खस्नुले नेपालको नागरिक समाज प्रशंसनीय अवस्थामा रहेको प्रमाणित हुन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सन्दर्भमा नेपाली जनताको चेतनाको स्तर निकै माथिल्लो तहमा छ । अहिले चुनाव परिणामको गणना अन्तिम अवस्थामा छ । कतिपय पालिकामा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले पद बहाली गरिसकेका छन् भने कतिपय ठाउँमा मतगणना जारी छ । अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय स्थानीय निर्वाचनले देशमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको निरन्तरतालाई प्रत्याभूत गरेको छ । अरू अन्यथा नभएसम्म, नेपाली जनताले प्रतिगमनका विरुद्ध पटकपटक लड्नुपर्नेछैन ।

देशको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ जनयुद्धमा लागेको माओवादी दल र संसदीय सिद्धान्तको अपरिहार्यतामा विश्वास गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनका विरुद्ध एक ठाउँमा जम्मा भएका राजनीतिक दलका नेताहरूबीचको सहमतिले देशमा गणतान्त्रिक परिवर्तन आएको थियो । दुनियाँको प्राचीनतम देशमा आएको यो परिवर्तन लरतरो थिएन । यो परिवर्तनले देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको पूरै काँचुली फेर्ने विश्वास सबैको मनमा जगाएको थियो । तर, त्यस्तो केही हुन सकेन । नेपाली समाजमा भएको यो युगान्तकारी परिवर्तनको आत्मबोध न माओवादी, न संसद्वादी, कसैले गर्न सकेनन् । जनताको विचार र कर्ममा यो युगान्तकारी परिवर्तनको महत्त्व स्थापित नै नगरी परिवर्तनका दुई मुख्य सूत्रधार (स्वर्गीय) गिरिजाप्रसाद कोइराला र कामरेड प्रचण्ड सत्ताको रडाकोमा लागे । लहैलहैमा अरू राजनीतिज्ञहरूले पनि राजनीतिलाई सत्ता–संघर्षभन्दा बढी आँक्न सकेनन् । त्यति ठूलो परिवर्तनपछि पनि राजनीतिक अवस्थामा खासै परिवर्तन आएन । नारायणहिटी राजदरबारबाट नागार्जुन दरबार हुँदै निर्मल निवाससम्म पुगेर ज्ञानेन्द्र शाह सुस्ताए । देशमा राजतन्त्र रहेन । त्यत्रो परिवर्तनको राप यत्तिकैमा सकियो ।

नेपालबाट सक्रिय राजतन्त्र २०४६ सालमा बिदा भएको थियो । त्यो परिवर्तनपछि आएको संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातन्त्रले उन्नतिको सही बाटो पहिचान गरेर देशलाई उँभो लगाउने काम गर्न सकेन । सरकार नामधारी संयन्त्र चलाउने मानिसहरूको काम जनताबाट चर्को कर असुल गर्ने, साहू–महाजनको आर्थिक स्वार्थ तुष्टि गर्ने खालका प्रस्तावहरू लागू गर्ने काममै सीमित भयो । शताब्दियौंदेखि राजधानी काठमाडौंमा किलो गाडेर बसेका राजदरबारका अन्तरंग चाटुकारहरू, कल्की र चाँदतोडा लगाएका भाइभारदारहरू, गन्यमान्य भनिने सरदार र साहूकारहरू तथा हुनेखाने वर्गको संरक्षणमा लागेका बिचौलिया वर्गको सुन्दर वाटिका बन्यो काठमाडौं । धेरै विसंगत स्थितिहरूका कारण शासनमा मनोमालिन्य बढ्दै गयो । राजा सरदारका रूपमा देखा पर्न थालेपछि विद्रोह तीव्र भएको थियो ।

अहिलेको अवस्थामा पनि कुनै परिवर्तन आएको छैन । यति हो कि, देशमा एउटा संविधान बनेको छ । त्यसबाहेक, पार्टीहरूले आफ्नो तुजुक देखाएकै छन् । जनमतको नाममा चुनाव ‘जितेर’ आएका माननीय सांसदहरूको स्वर्णवाटिकाका रूपमा स्थापित भएकै छ संसद् । तर, लोकतान्त्रिक मान्यतामा भयानक खडेरी परेको छ । संसद् परिसरमा उभिएर सरकारप्रमुखले दुईदुई पटक संसद् भंग गर्ने प्रयास यही कालमा गरेका छन् । धरहराको टुप्पोबाट तल, पृथ्वी तलमा, हेर्दा साना लिलिपुटजस्ता मानिस सलबलाइरहेका देखिन्छन् । शासक त्यो हेरेर रमाउँछन् । संविधान बनेदेखि यता, अहिलेसम्मको, परिदृश्य यही नै हो ।

अब यो परिदृश्यमा व्यापक परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक भएको छ । राजनीतिक दलहरूबाट मात्र यस्तो परिवर्तन सम्भव हुँदैन । राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नै दलीय उद्देश्य र स्वार्थहरूको रक्षा गर्नुपर्ने भएकाले सामाजिक रूपान्तरणका लागि उनीहरूको दृष्टिकोण संकुचित हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सञ्चारमाध्यमहरू रचनात्मक भूमिकामा प्रस्तुत हुनुपर्छ । आखिरमा, सञ्चारमाध्यमहरूको सहयोगबिना राजनीतिक सन्देशहरू अधुरा मात्र होइन, एकतर्फी हुन जान्छन् ।

पत्रकारिताको मूलभूत दायित्व हो ः राष्ट्रिय होस् वा स्थानीय, समस्याको चुरो केलाउन सर्वसाधारण जनतालाई मद्दत गर्ने । सम्पन्न स्थानीय चुनावमा सञ्चारमाध्यमहरूले समस्याको लामो सूची त प्रस्तुत गरे तर, समाधानको एउटै विन्दु पनि सुझाउन सकेनन् । नेपालका सञ्चारमाध्यमले आफ्नो निश्चित र निर्धारित भूमिका सही ढंगले निर्वाह गर्न सकेनन् । देशमा क्रियाशील रहेका पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजन लगायतका सञ्चारमाध्यमहरूले मतदातालाई चुनाव प्रक्रिया र उम्मेदवारहरूका बारेमा आवश्यक सूचना दिएर ‘असल मतदाता’ बन्न उत्प्रेरित गर्न सकेनन् । समाचारपत्र, टेलिभिजन र रेडियोले स्थानीय चुनावमा आ–आफ्नै ‘उम्मेदवार’ खडा गरेको पढियो, सुनियो र देखियो पनि । खास गरेर, मूलधारका केही टेलिभिजनबाहेक अधिकांशले चुनावसँग सम्बन्धित सूचनाहरूलाई मनोरञ्जक कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गरे । यो कुनै पनि अवस्थामा ठीक प्रवृत्ति थिएन । तर, यो अवस्थाका विरुद्ध आवाज उठाउन नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल र पत्रकारसँग सम्बन्धित अरू संस्था तयार देखिएनन् । न त, त्रिभुवन तथा अन्य विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले यसमा कुनै नैतिक र व्यावसायिक चासो नै देखाए । सञ्चारमाध्यमका नेताका रूपमा सरकार, प्रतिपक्ष, मतदाता र लगानीकर्ता सबैतिर पहुँच भएका बहुमुखी ‘व्यक्तित्व’ हरूले चुनावको प्रक्रियालाई नै हलुका बनाए ।

राष्ट्रिय स्तरका समाचारपत्र, रेडियो र टेलिभिजनका सञ्चालकहरूमा त यस्तो प्रवृत्ति देखियो भने सामाजिक सञ्जालको त झन् कुरै नगरे भयो । स्थानीय चुनावमा भएका विभिन्न उम्मेदवारको व्यक्तिगत विज्ञापनबाट फेसबुक र ट्वीटरजस्ता ‘लोकप्रिय’ मानिएका सामाजिक सञ्जालले राम्रो आम्दानी गरेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरू तथा स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लड्ने उम्मेदवारहरूले ‘सामाजिक सञ्जाल’ को लौरो समातेर स्थानीय चुनावको वैतरणी तर्न खोजेको जानकारी जिल्लामा कार्यरत पत्रकारहरूबाट प्राप्त भई नै रहेका छन ।

स्थानीय तहको चुनावमा सामाजिक सञ्जालमा सबभन्दा चर्को चर्चा पाएका थिए— काठमाडौं महानगरका मेयर पदका उम्मेदवार वालेन्द्र साहले । अत्यन्त उत्साही समर्थकहरूले वालेन्द्र साहका पक्षमा आफूले जेजे जानेका थिए, ती सबै प्रयोग गरे । ती समर्थकहरू वालेन्द्र साह काठमाडौं महानगरको मेयर हुनेबित्तिकै सबै समस्या छुमन्तर हुनेछन् भन्ने आशामा थिए । उनका पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा भएका प्रचार संगठित र प्रभावकारी थिए । तर, सञ्चारका अन्य माध्यममा उनको उपस्थिति खासै प्रभावकारी थिएन ।

संसारमा लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको निर्माण हुनुभन्दा पहिले नै लोकतन्त्रको अभ्यास सुरु भइसकेको थियो । जनताको जीवनस्तर बढाउन लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक थियो । लोकतन्त्रलाई धारिलो, तीखो र प्रभावकारी बनाउने यो आवश्यकता अहिले पनि उत्तिकै छ । लोकतन्त्रले नियमित परिष्कार खोज्छ भन्ने कुरा पत्रकारिताको व्यवसायमा लागेका सबैले बुझ्नुपर्दछ ।

नेपालको वृद्धि क्षमता सीमित छ । यो नै हाम्रा लागि ठूलो चुनौती हो । नेपाली समाज लामो समयदेखि शोषित छ । शासकहरू, उनका भाइ–भारदार, आसेपासे, कुल–कुटुम्ब, सामन्तहरू र हुनेखाने वर्गका व्यक्तिहरूको घेरा फैलिएको छ । शोषणको संरचना उम्रिँदै छ । सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग जारी छ । जनताको कामको स्तर गिर्दो छ । यस्तो अवस्थामा, सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक सञ्जालको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले नीतिगत स्पष्टताका लागि काम गर्नु आवश्यक छ । देशको हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हटाउने नारा छ । त्यो नाराको विस्तार भ्रष्टाचार फैलाउनमा नै केन्द्रित भैरहेको छ । यो नियतिबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउनु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७९ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘अफ्रिकन स्वाइन फिभर’ को रोकथाम

उपत्यका तथा मध्यपश्चिम क्षेत्रमा फस्टाउँदै गरेको बंगुरपालन व्यवसाय ‘अफ्रिकन स्वाइन फिभर’ का कारण नथलियोस् भन्नका लागि कडा जैविक सुरक्षाका उपाय अपनाउन आवश्यक छ ।
सुरेन्द्र कार्की

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनको मान्यताप्राप्त अस्ट्रेलियाको भेटेनरी प्रयोगशालाले नेपालको केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाले गरेको निदानलाई पुष्टि गरिदिएपछि यही २०७९ जेठ २ देखि बंगुरपालन व्यवसायमा ‘अफ्रिकन स्वाइन फिभर’ रोगको चुनौती थपिएको छ ।

बंगुरपालन तीव्र रूपमा व्यावसायिक बन्दै गरेको परिवेशमा, कुनै ठोस उपचार तथा खोपसमेत नभएको भाइरसजन्य रोग प्रमाणित भएपछि कृषक वा व्यवसायीहरूका लागि यो ठूलै टाउको दुखाइ बनेको छ । पशु सेवा विभाग अनुसार काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा, कीर्तिपुर, चन्द्रागिरि, टोखा र दक्षिणकाली, ललितपुरको गोदावरी र भक्तपुरको चाँगुनारायण क्षेत्रका बंगुरहरूमा यो रोग पाइएको छ । विशेषतः नेपालका पूर्वी जिल्लाहरू, पोखरा–काठमाडौं उपत्यका तथा मध्यपश्चिम क्षेत्रमा फस्टाउँदै गरेको यो व्यवसाय रोगका कारण नथलियोस् भन्नका लागि कडा जैविक सुरक्षाका उपाय अपनाउन आवश्यक छ ।

‘अफ्रिकन स्वाइन फिभर’ सर्वप्रथम सन् १९२१ मा अफ्रिकाको केन्यामा देखिएको थियो । केही दशकसम्म सब–साहरन अफ्रिकी देशहरूमा रैथाने रोगको रूपमा रह्यो । अफ्रिकाबाहिर पहिलोपल्ट युरोपको पोर्चुगलमा सन् १९५७ मा यो रोग देखा परेको थियो । सन् ६०, ७० र ८० को दशकतिर विभिन्न युरोपेली मुलुकको बंगुरपालनमा चुनौती बनेको यो रोग अन्ततः धेरै लगानीपश्चात् युरोपबाट लगभग उन्मूलन नै भएको थियो । तर सन् २००७ मा फेरि जर्जिया हुँदै रसिया, लिथवानिया, बेल्जियम, हंगेरी लगायत केही युरोपेली मुलुकमा यो रोग पुनः देखा पर्‍यो । एसिया महादेशमा पहिलोपल्ट अगस्ट २०१८ मा, चीनमा यो रोग प्रमाणित भएको थियो । त्यसयता एसियाका भियतनाम, कम्बोडिया, उत्तर र दक्षिण कोरिया, लाओस, मंगोलिया, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स र म्यानमारमा यो महामारी देखा परिसकेको छ । यो रोगका कारण चीनमा मात्रै लाखौं बंगुर मरेका छन्, त्यस्तै रोग अन्यत्र फैलिन नपाओस् भनी थप लाखौं बंगुर मारिएका छन् । भियतनाममा मात्र ६० लाख बंगुर मारिएको तथ्यांक छ । यसरी एसियाका विभिन्न मुलुकमा फैलिँदै गैरहेको यो रोग सन् २०२० मेको पहिलो हप्ता भारतमा धेरै बंगुरपालन गरिने असम र अरुणाचल राज्यमा आइपुग्यो र केही महिनाअगाडि भुटानमा समेत देखा परेको थियो । भारतमा देखा परेपछि यो रोग नेपाल भित्रिने अनुमान थियो, त्यसको करिब दुई वर्षपछि आखिर देखा परिछाड्यो । यद्यपि यो रोग नेपालमा कसरी भित्रियो, यकिन कारण थाहा भैसकेको छैन ।

‘अफ्रिकन स्वाइन फिभर’ का कारण कुनै खोरमा शतप्रतिशतसम्म बंगुरहरू बिनाकुनै लक्षण रातारात मर्न सक्छन् । कुनै खोरमा भने ४० देखि ४२ डिग्री सेल्सियससम्मको उच्च ज्वरो आउने, झोक्राएर एकै ठाउँमा थुप्रने, शरीरमा रगत जमेका राता धब्बाहरू देखिने, कानका टुप्पाहरूमा रगत जमेर कालो–नीलो बन्ने र केही दिनभित्रै ठूलो संख्यामा बंगुरहरू मर्ने हुन्छ । मन्द खालको भाइरस भएमा मृत्युदरमा केही कमी हुन्छ । तर अन्य रोगजस्तै बंगुरको हैजा, साल्मोनेलोसिस, स्वाइन इरिसेपिलस, पीआरआरएस, स्वाइन अजेस्कीलगायत र विषादीजन्य समस्यामा समेत समान खालका लक्षण देखिने हुँदा रोग यकिन गर्न प्रयोगशालामा परीक्षण अत्यावश्यक हुन्छ । यो रोगबाट संक्रमित भई बाँचेका बंगुरहरूले महिनौंसम्म रोगको वाहकका रूपमा काम गर्ने हुँदा सामान्यतया रोग प्रमाणित भएको फार्मवरिपरिको निश्चित क्षेत्रका बंगुरहरू सरकारले नै मार्ने र किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । यस्तो अभ्यास देशको कानुन अनुसार फरक हुन सक्छ । भारतले रोग प्रमाणित भएको एक किलोमिटरवरिपरिका बंगुर मार्ने नीति लिएको छ ।

नेपालमा पनि ‘अफ्रिकन स्वाइन फिभर’ नियन्त्रणलाई आवश्यक ऐन कानुन, आदेशहरूको तर्जुमा तुरुन्तै गर्नुपर्छ । छिटो रोग पत्ता लगाउन अनि नियन्त्रण गर्न सर्भिलेन्स प्रणालीको विकास–कार्यान्वयन गर्ने, बंगुरपालनमा जैविक सुरक्षा बलियो बनाउने, पशु चिकित्सक तथा प्राविधिक र बंगुरपालक किसानको क्षमता बढाउने, बंगुरहरू आयात र ओसारपसार व्यवस्थित गर्ने र पशु चिकित्सकले जाँचेर दिने स्वस्थ प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ । प्रयोगशाला निदान सुविधालाई थप सुदृढीकरण र विस्तार गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । संघसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसमेत आफ्नो क्षेत्रमा यो नयाँ रोग भित्रिन्छ कि भन्नेमा चनाखो हुनुपर्छ । सरकार र किसान मिली जैविक सुरक्षाका उपाय अपनाउनु नै यो रोगबाट बंगुरहरूको सुरक्षा गर्ने एक मात्र विकल्प हो ।

दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि भने, बलियो पशु स्वास्थ्य प्रणालीको विकास अत्यावश्यक छ । यो रोगबाहेक पनि बर्डफ्लु, लम्पी स्किन लगायत नयाँ–पुराना रोगहरू पशुपन्छी तथा बस्तुभाउमा फैलिरहेको र तीमध्ये केही मानिसमा समेत सर्ने हुँदा जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट पनि बलियो पशु स्वास्थ्य प्रणालीको विकास अपरिहार्य छ । खोरेतजस्ता रैथाने रोगको समस्या त छँदै छ । स्थानीय तहमा स्रोतसाधनसहित भेटेनरी संचरनाको विकास गर्न ढिलो गर्नु हुन्न । प्रदेश र संघमा स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने बलियो अनुसन्धानमुखी विशेषज्ञ सेवाको आवश्यकता छ ।

कार्की पशु चिकित्सक र इपिडेमियोलोजी विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७९ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×