जातव्यवस्थाको गणतान्त्रिक निरन्तरता- विचार - कान्तिपुर समाचार

जातव्यवस्थाको गणतान्त्रिक निरन्तरता

कुनै पनि उत्पीडित जाति वा समुदायका भोगाइलाई उत्पीडक समुदायले पूर्णतः महसुस गर्न सक्दैन । त्यसको विकल्प उत्पीडित समुदायले भोगेको ऐतिहासिक उत्पीडन र बहिष्करणलाई उनीहरूबाटै सुन्ने र त्यसविरुद्ध सँगसँगै प्रतिरोध गर्ने नै हो ।
शिवहरि ज्ञवाली

दुई वर्षअघि, २०७७ जेठ १० रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको सोती गाउँमा ‘माथिल्लो’ जातकी युवतीसँग प्रेम गरेकै निहुँमा नवराज विक र उनका अन्य पाँच साथीको सामूहिक हत्या गरियो । यो घटनाको दुई दिनपछि अमेरिकाको मिनेसोटा राज्यको मिनियापोलिसमा अश्वेत नागरिक जर्ज फ्लोयडको श्वेत प्रहरी डेरेक चौभिनले घुँडाले घाँटी थिचेर हत्या गरे । फरक भूगोल र समयमा भएका यी दुवै हत्याको ‘जरिया’ मा भने धेरै समानता थियो । उनीहरूका हत्यापछाडि उनीहरूको ‘रङ, नस्ल र जात’ जोडिएको थियो । उनीहरूसँग राज्य संरचनाको ऐतिहासिक बहिष्करणको उस्तै शृंखला थियो ।

असमानताको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा भएका यी हत्याकाण्डपछिका घटनाक्रमहरू पनि असमान छन् । नेपालका सन्दर्भमा त्यो असमानता ‘नेपाली’ राज्य निर्माणको मुख्य आधारका रूपमा रहेको ‘जातव्यवस्था’ को निरन्तरता चाहने सिंगो गैरदलित समुदायको ‘चेतना’ र उनीहरूको ‘सामाजिकीकरण’ र राज्य संरचनासँग जोडिएको छ । दुई वर्षभित्र ६ युवाको सामूहिक हत्या, उनीहरूको परिवारले न्यायका लागि गरेको संघर्ष र त्यसप्रति आम गैरदलित समुदाय र उनीहरू नियन्त्रित राजनीतिक दल र तिनका भगिनी संगठन, बौद्धिक समुदाय, मानव अधिकारवादी संगठनहरू, नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक समुदाय र राज्य संयन्त्रले गरेको बेवास्ता यसैको एक उदाहरण हो ।

जर्ज फ्लोयडको हत्यापछि अमेरिकासहित विभिन्न देशमा न्यायका आन्दोलनहरू भए । घटनापछि करिब पाँच महिनासम्म प्रहरी कार्यालय घेराउ लगायतका विभिन्न आन्दोलनपछि १८ सेप्टेम्बर २०२० मा मिनियापोलिस सिटी काउन्सिलले फ्लोयड मारिएको स्थानलाई ‘जर्ज पेरी फ्लोयड जुनियर प्यालेस’ भनेर नामकरण गर्‍यो । तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रपति अर्थात् हालका राष्ट्रपतिले परिवारका सदस्यहरूलाई भेटे । अन्तिम संस्कारमा समवेदना सन्देश पठाए । पीडक प्रहरी अधिकारीले आफ्नो घुँडा जर्जको घाँटीमा राखेको ८:४६ को समयलाई आन्दोलनकारीहरूले ‘शून्य समय’ का रूपमा सम्झिए । फ्लोयडले आफ्नो मृत्युको अन्तिम समयमा भनेको ‘आई कान्ट ब्रेथ’ अर्थात् ‘म सास फेर्न सक्दिनँ’ लाई सामाजिक सञ्जाल र प्रदर्शनहरूमा गुन्जाए । ‘ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर’, ‘आई कान्ट ब्रेथ’, ‘रेस्ट इन पावर’ नाराका रूपमा ह्यासट्याग आन्दोलन भए । निरन्तरको जन–दबाबबीच १२ मार्च २०२१ मा मिनियापोलिस २७ मिलियन डलर क्षतिपूर्ति फ्लोयड परिवारलाई दिन सहमत भयो । सबैभन्दा अचम्मको कुरा त, व्यापक जनदबाबका कारण पीडक प्रहरीविरुद्धको सुनुवाइलाई प्रत्यक्ष टेलिकास्ट गरियो । फ्लोयड हत्याको करिब एक वर्षपछि २५ जुन २०२१ मा पीडक प्रहरीलाई अदालतले २२ वर्ष ६ महिनाको जेल सजायको फैसला गर्‍यो । तर, नवराज र उनका साथीहरू मारिएको दुई वर्ष पुग्दै गर्दा न्यायको सपना अझ टाढै देखिन्छ ।

जात–सत्ताको लेनदेन

रुकुम घटना भएको २२ दिनपछि प्रहरीले अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालत रुकुममा ३४ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्‍यो । साउन १६ मा जिल्ला न्यायाधीश विद्याराज पौडेलले २८ जनालाई मुद्दाको छिनोफानो नहोउन्जेल थुनामा राख्न आदेश दिएका थिए भने नवराज विककी प्रेमिका र भाइलाई बाल सुधारगृह, अन्य तीन जनालाई ‘तत्काल प्राप्त प्रमाण अनुसार कसुरदार नदेखिने’ भन्दै साधारण तारेख र प्रेमिकाकी आमालाई १ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिए । उनको आदेशमा चित्त नबुझेपछि सरकारी वकिलसमेत ‘साधारण तारेखमा छाडिएका तीन जनालाई पनि थुनामै राख्नुपर्ने’ माग गरी उच्च अदालत सुर्खेत पुगे ।

सुर्खेत उच्च अदालतमा तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र सुदर्शनदेव भट्टबीच राय बाझियो । चुडालले नवराजकी प्रेमिका र उनका भाइलाई घरै पठाउने र जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउने आदेश गरेका २८ मध्ये २२ जनालाई मात्र थुनामा पठाउने राय राखे । तर, न्यायाधीश भट्टको राय उनीहरू सबैलाई थुनामा पठाउने भन्ने थियो । दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि सरुवा भई आएका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले तीमध्ये १ जनालाई थुनामा पठाउने र बाँकी ५ जनाका हकमा १–१ लाखका दरले धरौटीमा छाड्नुपर्ने राय लेखे । त्यसपछि विवाद २०७७ मंसिर २६ मा सर्वोच्च अदालत आइपुग्यो । २०७८ वैशाख ६ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुंगानाले २३ जनालाई थुनामा राख्ने आदेश दियो । घटना भएको समयदेखि सर्वोच्चको आदेशसम्म आइपुग्दा १ वर्ष बितिसकेको थियो । यो समयबीच जिल्ला अदालतमा कुनै प्रक्रिया अघि बढेन । बरु, मुद्दा कमजोर बनाउन ‘जातझेल’ का थुप्रै कसरत भए ।

घटना भएको अर्को दिन तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जिल्ला कमिटी, रुकुम पश्चिमले अध्यक्ष गोपाल शर्माको हस्ताक्षरसहित विज्ञप्ति निकाल्दै ‘कोरोना महामारीको स्थितिमा... जाजरकोटबाट आएका युवा र स्थानीय युवाहरूबीच विवाद हुँदा घटना भएको’ ठहर गर्दै विज्ञप्ति निकाल्यो । उसले घटना छानबिनका लागि चन्द्रबहादुर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा, पुष्प बादी र भीमा थापाको तीन सदस्यीय छानबिन समिति पनि गठन गर्‍यो (नेकपा, पश्चिम रुकुम विज्ञप्ति, २०७७ जेठ ११) । यता हालका अर्थमन्त्री तथा संघीय संसद्मा रुकुम पश्चिमको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद जनार्दन शर्माले संसद्मा ‘झडप अगाडि बढ्दै जाँदा... वडाध्यक्षले तत्काल प्रहरीलाई खबर गरेको... युवाहरू नदी किनारमा... हाम फालेको... र मृत्यु भएको’ भने (प्रतिनिधिसभा बैठक, १३ जेठ २०७७) । देशव्यापी प्रदर्शन र विरोध भए । त्यसपछि नेकपा रुकुमले १६ जेठमा पुन अर्को विज्ञप्ति निकाल्दै शर्माकै निर्देशनमा छानबिन समिति गठन गरिएको, घटनाको पृष्ठभूमिमा अन्तरजातीय प्रेमसम्बन्ध, युवाहरूबीचको इगो र लकडाउन परिपालना गराउने मनसाय देखिएको’ ठहर गर्‍यो (नेकपा, पश्चिम रुकुम विज्ञप्ति, २०७७ जेठ १६) ।

यसबीच प्रतिनिधिसभामा सांसद जनार्दन शर्माले ‘वडाध्यक्षले नै प्रहरीलाई खबर गरेको’ भनिएका वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल थुनामा छन् । यता शर्माकै निर्देशनमा बनेको ‘नेकपा छानबिन समिति’ का सदस्य पुष्प बादी माओवादी केन्द्रबाट चौरजहारी नगरपालिकाकै मेयर बनेका छन् । सुर्खेतमा मुख्य न्यायाधीश हुँदा रुकुम मुद्दा हेरेका मुख्य न्यायाधीशद्वय चुडाल र सुवेदी २०७७ फागुन २८ मा एकै दिन सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस भइसके । तीमध्ये सुवेदी आफ्ना नातेदार गोपालप्रसाद पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएको बेला ११ महिनामा सचिवबाट मुख्य न्यायाधीशसम्म तीन तहको बढुवा पाउने व्यक्ति हुन् ।

रुकुम मुद्दा जिल्ला तहदेखि सर्वोच्चसम्म आउँदा सबै तहमा ‘निश्चित जात र भूगोलका पुरुष’ हरूको मुद्दामामिलामा संलग्नता भइरह्यो । सामूहिक हत्याको घटनामा सरकारी वकिल र न्यायाधीशहरूबीचकै राय बाझाबाझबीच पीडित परिवारले प्रदेश सरकारको प्रतिव्यक्ति १ लाख र संघीय सरकारको १० लाख क्षतिपूर्तिबाहेक न्यायिक प्रक्रियाको झन्झट, पारिवारिक बिछोडको दोहोरिइरहने दुःख र कहिल्यै नमेटिने घाउ पाए । न्याय पाएनन् । बरु, पीडकहरूले घटनामा घाइते भएका एक दलित युवालाई नै ‘होस्टाइल’ गराएर पीडककै पक्षबाट साक्षी बकाए । यी घटनाक्रमहरूले हाम्रा न्यायिक संरचनाहरूलाई ‘जातव्यवस्था’ ले कसरी जकडेर राखेको छ भन्ने स्पष्ट देख्न सक्छौं ।

राज्यसंरक्षित ‘न्याय मञ्चन’

रुकुम नरसंहारपछि नेपालमा पनि दलित समुदायको युवा पंक्तिले ‘दलित लाइभ्स म्याटर’ को सामाजिक सञ्जाल ह्यासट्याग अभियान चलायो । यसविरुद्ध गैरदलितहरूको कथित शिक्षित युवा पंक्तिले नै ‘अल लाइभ्स म्याटर’ को नारा लगाए । यसले गैरदलित युवाहरू ‘आजभोलि जातभात मान्दैनन्’ भन्ने भाष्यलाई गलत साबित गरिदियो । र, उनीहरूको दिल–दिमागमा रहेको दलितप्रतिको घृणालाई छरपस्ट पारिदियो । युवाहरूको यो पंक्तिले ‘कोरोनाकालमा ठकुरीकी छोरी भगाउन भएको’, ‘कोरोना निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेको’ भन्दै सामूहिक हत्यालाई विषयान्तर गर्ने प्रयास गर्‍यो । यसबीच रुकुम घटनाविरुद्ध लेख्ने, बोल्ने र आन्दोलित हुने गैरदलित युवाहरू पनि नभएका होइनन् । तर, उनीहरू दलित समुदायले गरेको आन्दोलनसँग एकाकार भएर निरन्तर आउन सकेनन् ।

घटनापछि सरकार, संसद् र विभिन्न नागरिक संघसंस्थाहरूले स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरे । पूर्व विराटनगरका दलित तथा मानव अधिकारकर्मीहरूले घटनास्थल पुगेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे । काठमाडौं, रुकुम पश्चिम, बाँके, रुपन्देही, चिवतन लगायतका विभिन्न स्थानबाट अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भए । उक्त घटनामा एक दर्जनभन्दा बढी अध्ययन प्रतिवेदनहरू नागरिक समाज र संस्थाका तर्फबाट सार्वजनिक भए । सरकारी संयन्त्रहरू गृह मन्त्रालय, सोती घटना छानबिन संसदीय विशेष समिति र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतले घटनाको अध्ययन गरे । यद्यपि, सरकारी संयन्त्रहरूले अध्ययन गरेको घटनाका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएनन् । हालका शिक्षामन्त्री माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा संसदीय विशेष समितिले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन समेत संसद्मा पेस गरिएन । प्रेस विज्ञप्तिका रूपमा मात्र सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले जनार्दन शर्मा र नेकपा रुकुम पश्चिमका गोपाल शर्माद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिले झैं ‘सुरक्षाकर्मीहरूले समयमै लकडाउन सम्बन्धी नियमको पालना कडाइका साथ लागू गर्न सकेको भए यो घटना घट्न नसक्ने देखिन्छ’ भन्ने मुख्य निष्कर्ष निकाल्यो । त्यसो त यसअघि २०६८ सालमा व्यवस्थापिका–संसद्, महिला, बालबालिका र समाजकल्याण समिति अन्तर्गतको उप–समितिले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका विभिन्न घटना र काभ्रेका अजित मिजार र लक्ष्मी परियारको हत्या घटनामा तत्कालीन खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

नागरिक समाज र संस्थाहरूका तर्फबाट रुकुम घटनामा एक दर्जनभन्दा बढी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनु पक्कै पनि सकारात्मक कुरा हो । यद्यपि, अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिकपछि पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि दबाबपूर्ण अभियान सञ्चालन गर्ने काममा यी संस्थाहरूको अचम्मको मौनता र बेवास्ताले नेपालको सार्वजनिक वृत्तसमेत ‘जातव्यवस्था’ बाट प्रभावित भएको देखिन्छ । यसबीच नेपालका दलित, महिला र सीमान्तीकृत समुदायको समग्र उत्थानका नाममा काम गर्ने भनिएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, कूटनीतिक नियोग र संयन्त्रहरूको रुकुम घटनाप्रतिको असंवेदनशीलताले मूलतः यस्ता निकायहरू नेपालका वर्चस्वशाली समुदायको पकडमा रहेको प्रमाणित हुन्छ ।

सँगसँगै प्रतिरोध

२०६८ सालदेखि २०७८ चैतसम्म आउँदा करिब ६० जना दलितले जातकै आधारमा ज्यान गुमाएका छन् । यसको अर्थ हरेक वर्ष ६ जना दलितले दलित भएकै कारण ज्यान गुमाउँछन् । तर, यस्ता घटनाहरूप्रति नागरिक तहबाट संगठित प्रतिरोध हुन सकेको छैन । त्यसो त कुनै पनि उत्पीडित जाति वा समुदायका भोगाइलाई उत्पीडक समुदायले पूर्णतः महसुस गर्न सक्दैन । त्यसको विकल्प उत्पीडित समुदायले भोगेको ऐतिहासिक उत्पीडन र बहिष्करणलाई उनीहरूबाटै सुन्ने र त्यसविरुद्ध सँगसँगै प्रतिरोध गर्ने नै हो । त्यसका लागि जर्ज फ्लोयडको हत्यापछि आम अमेरिकीले गरेको निरन्तरको संगठित प्रतिरोध र सफलता हाम्रा लागि एक उदाहरण हुन सक्छ ।

रुकुम नरसंहारमा सोतीका केही मल्ल समुदाय मात्र दोषी हुन् भन्ने सोच्नु गलत हुन्छ । रुकुम नरसंहारको अपराधको जिम्मा समग्र गैरदलित समुदाय र राज्यले नै लिनुपर्छ । रुकुम घटनामा पीडित परिवार र समुदायले न्याय प्राप्त गर्नेमा ठूलो संशय छ । यो संशय चिर्न राज्यले यो घटनाको न्यायिक प्रक्रिया र सुनुवाइलाई आम नागरिकले प्रत्यक्ष देख्न र सुन्न पाउने गरी प्रसारण गरिनुपर्छ । त्यति मात्र होइन, राज्यतर्फबाट नवराज विकसहित मारिएका लोकेन्द्र सुनार, सन्दीप विश्वकर्मा, गणेश बुढा, टीकाराम सुनार र गोविन्द शाहीको परिवारलाई क्षतिपूर्तिसहित यसअघि अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धकै कारण मारिएका अजित मिजार, शिवशंकर दासलगायतका दर्जनौं घटनाको नागरिक स्तरबाट छानबिन गरिनुपर्छ । दलित समुदायमाथि भइरहेको विभेद र उत्पीडनविरुद्ध राज्यले राष्ट्रिय घोषणामार्फत माफी माग्नुपर्छ । त्यसै गरी भेरी घटनाको सम्झना र मारिने युवाहरूको सम्मानमा घटनास्थलमा ‘जातव्यवस्था प्रतिरोध स्मारक’ र उनीहरू मारिएको दिन जेठ १० लाई ‘जातव्यवस्थाविरुद्धको राष्ट्रिय प्रतिरोध दिवस’ घोषणा गरिनुपर्छ । गैरदलित समुदायले सोच्न जरुरी छ, यो न्यायको आन्दोलन ‘जातव्यवस्थाले सताइएका’ सबैका लागि हो । यो आन्दोलन महिला र पुरुषले आफूखुसी जीवनसाथी छान्न पाउने र प्रेम गर्न पाउने आन्दोलन हो । यो आन्दोलन मुख्यतः गैरदलित समुदायलाई रुकुम नरसंहारमा जस्तै अपराधी हुनबाट जोगाउने आन्दोलन हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७९ ०७:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जजिराको विमान साढे १३ घण्टा रोकियो

विमानको अगाडिको भाग नोज र इन्जिन बाहिरको कभरमा रगतका टाटा देखिएपछि चरा ठोकिएको आशंका गरिएको थियो 
माधव ढुंगाना

भैरहवा — अवतरणका क्रममा चरासँग विमान ठोकिएको आशंकामा जजिरा एयरलाइन्सको एउटा विमान भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा साढे १३ घण्टाभन्दा बढी समयसम्म रोकियो ।

तस्बिर : क्याप्टेन आर के शेरचन

कुवेतबाट नियमित उडान तालिकाअनुरूप आएको जजिरा एयरलाइन्सको एयरबस ३२० विमान चरा ठोकिएको आशंकामा आइतबार राति २ बजे अवतरण गरेपछि तत्काल फिर्ता नगएर रोकिएको हो । तर उक्त विमान चरासँग ठोकिएको भने पुष्टि हुन सकेन ।

सोमबार दिउँसो काठमाडौंबाट प्राविधिक भैरहवा आई विमान जाँच गरेपछि दिउँसो ४:४० मा कुवेतका लागि उडेको विमानस्थलका निमित्त महाप्रबन्धक तथा प्रवक्ता श्यामकिशोर साहले बताए । ‘प्राविधिक आएर विमानको सबै जाँच गरेपछि विमान सुरक्षित रहेको पाइयो,’ साहले भने, ‘तर विमानमा कुनै चरा तथा पन्छी भने फेला परेन ।’

पाइलटले विमान अवतरण गर्ने क्रममा चरा ठोकिएको बताएको र विमानको अगाडिको भाग नोज र इन्जिन बाहिरको कभरमा रगतका टाटा देखिनुले विमानमा चरा ठोकिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको थियो । तर चरा फेला परेन । विमान १ सय २१ जना यात्रु लिएर आइतबार राति २ बजे भैरहवामा अवतरण गरेको थियो । साढे २ बजे राति नै फिर्ता उडान समय थियो । ३८ जना यात्रु कतार जाने थिए ।

‘वन्यजन्तु र चराचुरुंगीको जोखिम कम गर्न विमानस्थलमा बेलाबेलामा साइरन बजाउने, पटाका पड्किए जस्तो आवाज आउने यन्त्र प्रयोग गर्ने, विमानस्थल परिसरमा पेट्रोलिङ गस्ती गर्ने र तारबार गर्ने नै हो,’ साहले भने, ‘चराचुरुंगी र वन्यजन्तु धपाउने उपकरण विमानस्थलमा केही परिमाणमा भए पनि थप्ने क्रममा छौं ।’ भैरहवामा विमानस्थलको पश्चिमतर्फ तिनाउ नदी, उत्तरतर्फ घाघरा र दक्षिणतर्फ केही ताल रहेकाले चरालाई आकर्षित हुने अनुकूल वातावरण रहेको उनको दाबी छ । ‘विमानस्थल आसपास सिमसार क्षेत्र बनेकाले चरालाई आकर्षित गराएको छ,’ साहले भने, ‘कतिपय संरक्षित चरा पनि विमानस्थल आसपासमा चर्न आउने गर्छन् ।’

रात्रिकालीन एउटा मात्र उडान भएकाले चरा ठोकिने सम्भावना धेरै भएकाले सुरक्षा सतर्कता अपनाउनुपर्ने भैरहवाका पर्यटन व्यवसायी तथा सोसाइटी अफ ट्राभल्स एन्ट टुर अपरेटर नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सञ्जय बजिमयले बताए । ‘चराचुरुंगी र वन्यजन्तुका कारणले भविष्यमा अन्य दुर्घटना हुन नदिन त्यही किसिमको सुरक्षा सतर्कता र अपनाउन जरुरी छ,’ बजिमयले भने, ‘रात्रिकालीन एउटा मात्र उडानले यस्तो समस्या भएको हो भने रात्रिकालीन उडान गर्ने अन्य विमान नआएसम्म बिहान र दिउँसोमा उडान गर्दा राम्रो हुन्छ

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७९ ०७:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×