जरुरी छ एउटा जेन्डर–क्वेक !- विचार - कान्तिपुर समाचार

जरुरी छ एउटा जेन्डर–क्वेक !

आउँदा दिनमा आफूले बेहोरेको यौनहिंसाको बयान गर्न अगाडि आउनेहरू र त्यसमा साथ दिन उभिनेहरूको शानदार पंक्ति तयार हुनेछ । हामीले उनीहरूका दुर्दान्त कथा धैर्यसाथ सुन्नु र न्याय गर्नु पर्नेछ । यसले पितृसत्ताको ढलान भत्काउने उथलपुथलकारी जेन्डर क्वेक ल्याउनेछ ।
सरिता तिवारी

जसरी भुइँचालो (अर्थक्वेक) हठात् आउने ‘विपत्ति’ होइन, यो भूगर्भका ‘प्लेट’ हरूको निरन्तर दबाबपछि हुने कम्पन हो, यो पृथ्वीको नियमित र अनुमानित प्रक्रिया पनि हो, त्यसै गरी मानव समाजले पनि सामाजिक समूहहरूबीचको निरन्तर द्वन्द्व र दमनको दबाबपछि बेलाबेला ठूला ‘कम्प’ हरू सृजना गर्छ । कहिले शासक वर्ग/समूहको अत्याचार र हिंसाका रूपमा अनि कहिले शोषित/दलित वर्गको कठोर प्रतिकारका रूपमा घटित हुने त्यस्ता परिघटना वा कम्पहरू नै प्रकारान्तरमा युग परिवर्तनका सूचक र मानकसमेत हुने गर्छन् ।

भर्खरै, मोडलिङ जगत्मा नाम र यश बनाउने सपना पालेकी एक होनहार युवा स्त्रीले विगत ८ वर्षदेखि आफूले बेहोरेको यौनउत्पीडनका बारेमा सार्वजनिक गरेको बयानबाट तपाईं–हामी धेरैको मथिंगल खलबलिएको छ । आम मनोविज्ञान, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार क्षेत्र तरंगित भएको छ । यसले यस्ता अनेकौं बहसहरूलाई सतहमा ल्याएर पछारिदिएको छ जुन बहसबाट भाग्ने छुट हामीलाई छैन । यस लेखले सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनका यस्ता ‘कम्प’ हरू आफैंमा पीडादायी हुँदाहुँदै पनि यिनै बहसका जगमा उभिएर निर्माण गर्नुपर्ने चेतनाको नयाँ आन्दोलनबारे छलफलको प्रयत्न गर्नेछ ।

जेन्डर क्वेक अर्थात् लैंगिक कम्प

अमेरिकी नारीवादी नाओमी उल्फको विचारमा यस्ता उथलपुथलकारी कम्प नै नयाँ युगका ढोका हुन् । महिलाको हकमा, तमाम लैंगिक उत्पीडनको चक्र तब क्रमभंग हुन्छ जब महिलाहरू सबै किसिमका भयका पर्खाल नाघेर आफूलाई न्याय होस् र अपराधीलाई सजाय दिइयोस् भनी बोल्न थाल्छन् । उनीहरूको साहसिक बोली र तिनको सामूहिक आवाजले पुरुष मात्रको हित र वर्चस्वको युगौंयुग लामो इतिहासमा बनिआएका सबै खाले मिथ (कल्पित कथा) हरूको विनिर्माण गर्न सुरु गरिदिन्छ । त्यसैबाट सामाजिक चेतना र व्यवहार दुवैमा नयाँ युग प्रवर्तन हुन्छ । सन् १९९३ मा छापिएको आफ्नो चर्चित किताब ‘फायर विद फायर’ मा लेखक उल्फ प्रोफेसर अनिता हिलले सिनेटर बब प्याकउडमाथि लगाएको यौन उत्पीडनको आरोप, त्यसको न्यायिक प्रक्रिया र त्यसबाट सृजित व्यापक तरंगबाट ‘जेन्डर क्वेक’ को नयाँ युग थालिएको दाबी गर्छिन् । अनिता हिलको उक्त आरोपसँगै सिनेटर प्याकउडमाथि लागेका उस्तै खालका अन्य आरोपहरूको साक्ष्यमा उल्फले दाबी गरेको जेन्डर क्वेकको युग सन् २००६ हुँदै आजसम्म आइपुग्दा ह्यासट्याग मी टु लगायतका अभियानले पुष्टि गरेका छन् । यद्यपि मी टु अभियान नै जेन्डर क्वेकको प्रामाणिकता पुष्टि गर्ने आधार होइन । तर संसारभर कम्तीमा सूचनाका माध्यम प्रयोग गरेर आफूमाथि भएका हिंसाबारे बोल्ने आँटको विस्तार गर्नमा यसको भूमिका उल्लेख्य छ । यौन उत्पीडनका घटनालाई पत्याउने, हिंसापीडितको पक्षबाट बोल्ने र उसको आवाजमा आवाज मिसाउने तहमा तपाईं–हामी धेरैजसो तयार हुनुका पछाडि उल्फले भनेको जेन्डर क्वेकको दृश्य–अदृश्य भूमिका हुन सक्छ ।

उल्फको विचारलाई ‘साम्राज्यवादी/पुँजीवादी देशकी सोखिन महिला लेखकको अभिव्यक्ति’ भनेर खारेज नगर्ने हो भने यौन या यौन उत्पीडनसँग गाँसिएका प्रश्न कुनै पनि हालतले गैरराजनीतिक होइनन् भन्ने सत्य आत्मसात् गर्नुपर्छ । यद्यपि, उल्फजस्ता बौद्धिकहरू जति उत्सुकतासाथ उत्पीडित नारीवाद र शक्तिमा आधारित नारीवादको भाष्य कुँद्न उत्साहित हुन्छन्, त्यस्तै व्यग्रताले समग्र पुँजीवादी व्यवस्थामा रहेको महिलामाथिको दोहन चक्रलाई नै समाप्त गर्ने विचारको विकल्प दिन असमर्थ छन् । र पनि, उनले अमेरिकी सन्दर्भमा भनेको जेन्डर क्वेकको अवधारणा आफैंमा उपेक्षायोग्य भने लाग्दैन ।

यतिखेर टिकटकमार्फत सार्वजनिक भएको भिडियोले मनोज पाण्डे नामको पीडकले गरेको जघन्य अपराध खुलासा गरिदियो । उक्त भिडियो बाहिरिनासाथ यौन उत्पीडन र हिंसाविरुद्ध स्वस्फूर्त प्रकट अभिव्यक्ति र थालिएका प्रयत्नले चौतर्फी दबाब सृजना गरे । हिंसामाथिको सामूहिक आक्रोश चुलिएका बेला राज्य र न्यायालयको अभिभावकत्व खोज्दै काठमाडौं, पोखरा, चितवन, बुटवल लगायतमा दैनिक प्रदर्शनहरू भए । त्यसलगत्तै उही पात्रमाथि यौन उत्पीडनको आरोपसहित अर्की एक छोरी पनि प्रहरी सम्पर्कमा पुगेकी छन् । संसद्‌भित्र र बाहिरसमेतको दबाबबाट प्रहरी, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र महिला आयोगसमेतको तत्परता देखिएको छ । यता उस्तै प्रकृतिको अर्को इटहरीको घटनामा विगत चार वर्षदेखि जाहेरी लिएरै पनि प्रहरीले पीडकलाई पक्राउ नगरेको कुरा बाहिरिएको छ । यस विषयले धेरैपछि महिला सांसदहरूको समेत मुख खोलाएको छ । ढिलो गरी बोलिएका यौन उत्पीडन र हिंसाका मुद्दालाई हदम्यादको तगारोले छेक्न नहुने विचारहरू तीव्र बनेका छन् ।

लेखक उल्फ जुन किसिमले भित्रभित्र सल्किरहेको यौन हिंसापीडित अमेरिकी महिलाहरूको आक्रोशको भुइँले अनिता हिलको हिम्मतको सलाई पाएपछि नयाँ, आँटिलो युग थालियो र यसले अमेरिकी समाजमा पितृसत्ताको क्षय सुरु गर्‍यो भन्छिन्, समाजशास्त्रीय हिसाबले नेपाली समाज जेन्डर–क्वेकको ठीक उस्तै चरणमा प्रवेश गर्न सक्ने आधार देखिएका छन् । यसपछि धेरैभन्दा धेरै आमा, दिदी, बहिनी र छोरीहरूलाई आफूमाथि भएका सबै किसिमका हिंसाबारे बोल्न, सार्वजनिक बहस गर्न र हिंसाको कठोर प्रतिकार गर्न सजिलो हुनेछ ।

शोषणका सिलसिला, ब्लेमिङ र सेमिङ

महिलामाथि यौनजन्य शोषणको सिलसिला एकल परिवारको व्यवस्थासँगै थालिन्छ भन्ने मानिएको छ । थरीथरीका सम्पत्तिको जोहो र संरक्षणमा समाजले पुरुषलाई अथाह हिंस्रक बन्नेसम्मका छुट दिन थालेपछि यहीँबाट महिलाको वस्तुकरण, मेसिनीकरण सुरु भयो भन्ने इतिहासकार र समाजशास्त्रीहरूको मत छ । ठूलो संख्यामा महिलाहरूलाई घरबाहिर निस्कन प्रेरित गर्ने आधुनिक पुँजीवादको विकास हुँदै जाँदा उत्पादनका रूप र वस्तुहरूको विस्तार भएर आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएका महिलाहरूलाई कतै श्रमिक त कतै उपभोक्ता बनाउन सकिने काइदाका रूपमा सौन्दर्य र फेसन–प्रशाधन उद्योग फस्टाउनु महिलाका लागि लाभकारी कम र विध्वंसकारी बढी साबित हुँदै आएको छ । त्यस अर्थमा पुँजीवाद र पुँजीवादी पितृसत्ताको बहसलाई बाहिरै राखेर महिलामाथि हुने कुनै पनि शोषणविरुद्धको आन्दोलन वा छलफल गर्न किमार्थ सम्भव छैन ।

हाम्रा छोरी, बहिनीहरूका मोडेल बन्ने, हिरोइन बन्ने किशोरवयका सपनामा जाल थापेर तिनको स्वप्नदर्शी उमेर मात्र होइन जिन्दगीभरको ऊर्जाको अपहरण गर्ने मानिसहरू यस्ता उद्योगभित्र धेरै छन् भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन । हुन त विद्यालय, विश्वविद्यालय र कतिपय कार्यस्थलमा समेत बालिका, किशोरी र महिलाहरू उल्लेख्य संख्यामा हिंसामा परिरहेका घटना बाहिरिएकै छन् तर बाँकी समाजबाट अलि परै रहेजस्तो लाग्ने ग्ल्यामरको संसारमा आधुनिक हुने, खुला र उदार हुने नाममा महिलाहरूको निजी स्वभाव नै ‘म्यानिपुलेट’ गरिने, कृत्रिमीकरण गरिने अनेकौं तथ्य पनि हामीले सुने–देखेका छौं । यो महिलाको शरीर र अनुहारको वस्तुकरण गरेरै चल्ने क्षेत्र भएकाले यहाँभित्र महिलाहरू कति सुरक्षित छन् भन्ने प्रश्न जहिल्यै उठ्दै आएको छ ।

यस प्रसंगमा सर्भाइवरको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनले राखेका तथ्य र अभिव्यक्तिले हामीलाई नराम्रोसँग झस्काइदिएका छन् । एक ठाउँमा आफूले बेहोरेको कालतुल्य विगत सम्झिँदै उनले भनेकी छन्, ‘कसैले बोलाएर एक्लै नजानू, तिम्रो आमा वा अभिभावकलाई लिएर जानू ।’ उनको क्रूर भोगाइका बयानले हामीलाई सोच्न बाध्य पारेका छन् । के यो समाज जहीँतहीँ दाह्रा–नंग्रा फैलाएर बसेका दुष्ट अपराधी मात्रैले भरिएको छ ? छ भने त्यसको उपचारमा हाम्रो कानुन, न्यायालय र संसद् अथवा कानुन कार्यान्वयन गर्ने/गराउने अन्य अवयवले कसरी काम गर्नुपर्छ ? राज्यसँग उत्तर हुनुपर्छ— हरेक किशोरी र युवती जहाँसुकै आमालाई लिएर मात्रै हिँड्ने कि राज्यको बलियो भरोसामा विश्वस्त भएर हिँड्ने ?

उसो त महिलामाथिका शोषण कसरी चलायमान र स्वीकृत छन् भन्ने बुझ्न धेरै उदाहरण चाहिँदैनन्, केही महिनाअघि मात्रै सिनेनायक पल शाहमाथि एक नाबालिगले दिएको जाहेरीपछि उम्लिएको पीडकपक्षीय भाष्य मात्र स्मरण गरे पुग्छ । भलै मुद्दाका कारण भोग्नुपरेको बेहिसाब तनाव र किशोरकालीन अनिर्णयको सिकार भएकाले हुनुपर्छ, आफैंले दिएको जाहेरी, प्रहरीसमक्ष गरेको कागज र सरकारी वकिलसँग गरेको बयानसित पूरै बाझिने गरी उनले अदालतमा बयान फेर्न पुगिन् । जाहेरी दिँदा पनि र पछि बयान फेर्दा पनि सामाजिक सञ्जालभर उनलाई बर्सिएका गाली पढिनसक्नु छन् । सम्झनुस् त, उनी, जम्मा पन्ध्र वर्ष आठ महिनाकी किशोरीलाई दोब्बर बढी उमेरको पुरुषले फकाई–फकाई यौन शोषण गरेको कुरालाई हाम्रो सामूहिक मनोविज्ञानले कति सजिलै स्वीकृत गरेको छÙ आधा कम उमेरकी नाबालिगलाई ऊ नाबालिग हो भन्ने जानीजानी यौनका लागि उपयोग गर्ने पुरुषको शोषणकारी चरित्रलाई सजिलै माफ गरिदिने कति ‘उदार’ रहेछ समाज ! नाबालिग नै होस्, चरित्रको मापदण्ड, शंका र दुराशयको भारी महिलाको भागमा अनि संरचनात्मक सुविधा र सार्वजनिक स्वीकृतिको शक्तिचाहिँ पुरुषको भागमा । महिलालाई सबै किसिमका ब्लेमिङ, सेमिङ र इज्जतको बोझ बोकाइदिएर पुरुषलाई चोख्याइदिने मनोविज्ञानले नै हो मनोज पाण्डेहरू जन्माइदिने । यस्ता आपराधिक मनोदशा बोकेका मान्छेले कति छोरीहरूका स्वप्नदर्शी आँखाको हत्या गरे होलान्, कतिका भर्भराउँदा रहर निमोठे होलान् ! हिंसालाई लगातार स्वीकृत गरिदिने समाजले त्यसको क्षतिपूर्ति गर्न सक्छ ?

जेन्डर क्वेकको नयाँ बहसले अब समाजको प्रत्येक तप्कालाई यस्ता प्रश्नको कोर्रा हान्नुपर्नेछ ।

हदम्याद र फास्ट ट्र्याक अदालत

जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी देशको विद्यमान कानुनले वारदात (घटना भएको) को एक वर्षसम्मलाई मात्र कसुरको उजुरी गर्ने समय मानेको छ । नेपालको कानुनमा यौनजन्य अपराधका पीडितले कसुर हुनासाथ उत्तिखेरै उजुरी गर्न शारीरिक, मानसिक वा भौतिक सामर्थ्य नराख्न पनि सक्छन् भन्ने कल्पना गर्दैन । तर सोचौं, समाजले जबर्जस्ती थोपर्दै आएको कथित इज्जतको बोझ मिल्काएर, घटना सार्वजनिक भएपछि बेहोर्नुपर्ने पारिवारिक अवहेलना, सामाजिक टिप्पणी र ‘साइबर बुलिइङ’ सम्म सामना गर्ने हिम्मत जुटाएर, पीडकको सामाजिक पुँजी र शक्तिसम्बन्धलाई चुनौती दिने आँटले ‘हो, मलाई फलानोबाट फलानो मितिमा यस्तोयस्तो किसिमको करणीजन्य कसुर भयो’ भन्न कुदेर प्रहरीकहाँ जान सक्ने वातावरण हामीले बनाइदिएका छौं ? यहाँ उल्टै कसुरबारे बताउनासाथ त्यसलाई ढाकछोप गर्न पञ्चायती बस्ने, मिलापत्र गराउने र उस्तै परे बलात्कारीसँगै बिहे गरेर पठाइदिने मनोविज्ञान अझै हावी छ । के गाउँठाउँ, के सहरबजार, पीडितमैत्री वातावरण बनाउने कुरामा हामी उदार हुन सकेकै छैनौं ।

विभिन्न कारणले आफूमाथि भएको हिंसा बाहिर ल्याउन असमर्थ भएका घटनालाई कसरी हेर्ने भन्ने कुराको दूरदर्शिता नहुँदा अहिले वारदातको ८ वर्षपछि सार्वजनिक भएको अपराधलाई कुन कानुनले सम्बोधन गर्ने भन्नेमा द्विविधा देखिएको छ । कानुन बनाउनेहरूका नजरमा कम से कम नाबालिग र किशोरीहरूको मनोसांस्कृतिक अवस्थाको हेक्का नहुनुले कति छोरीहरूलाई ‘होपलेस’ बनाइसक्यो होला ? कतिलाई जिन्दगी नै समाप्त गर्ने बाटोमा पुर्‍यायो होला ? आज जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा उजुरीको हदम्याद हटाऊ भन्ने माग सम्बोधन नगरे स्वयं अहिले छलफल भएकै मुद्दामा न्याय हुने देखिँदैन । यो विषयमा संसद्, सरकार र सरोकारवाला सबैको अविलम्ब ध्यान जानुपर्छ, र संसद्भित्र करणीजन्य कसुरमा हदम्याद हटाउने सम्बन्धी विधेयक पेस गरिनुपर्छ ।

महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक पक्ष रहेका मुद्दामा द्रुत सुनुवाइ (फास्ट ट्र्याक) अदालत पनि छलफलका रूपमा बारम्बार उठान भएको तर अभ्यासको थालनी नगरिएको अति जरुरी विषय हो । दस वर्षअघिदेखि चर्चा गरिएको, बजेट भाषणमा समेत परेको र पूर्वाधारको तयारीसमेत गरिएको भनिएको विषयमा अझैसम्म पनि थप प्रगति नहुनु विडम्बना नै हो । द्रुत सुनुवाइ अदालतका माध्यमबाट मुद्दाको छिटो किनारा भई पक्षले अनावश्यक रूपमा विपक्षीसँगका ताडना र अदालती प्रक्रियाको झन्झट भोग्न नपरोस् भन्नेमा तुरुन्तै देखिने ‘एक्सन’ अपेक्षित छ ।

...

समय हिजोको जस्तो छैन । अब महिलाहरू आफूमाथि भएका सबै खाले हिंसा चिन्ने, त्यसको प्रतिकार र प्रश्न गर्ने भइसकेका छन् । यद्यपि, हाम्रो शिक्षा र सामाजिक वैचारिकी अझै पनि कथित ‘इज्जत’ जाने भयमा खुम्चिएर बसिरहने ‘सहनशीला सुशीला’ हरू निर्माण गर्ने खालकै छ । तर सूचनाको पहुँच र विचारको विस्तारले विद्रोहको माचिस कोर्ने आँट भएका छोरीहरू पनि निर्भयसाथ अगाडि आउँदै छन् । आज यसरी वर्षौं पुरानो गहिरो घाउको खत लिएर तपाईं–हामीसामु न्यायका लागि उभिएकी एउटी छोरीको बोली हजारौं–लाखौं छोरीहरूको बोली हो भन्ने वास्तविकता बुझ्न राज्यले इन्कार गर्‍यो भने त्यसको उत्तर अबको पुस्ताले आफ्नै तरिकाले दिनेछ । यो परिघटनाले आउँदा दिनमा आफूले बेहोरेको यौनहिंसाको बयान गर्न अगाडि आउनेहरू र त्यसमा साथ दिन उभिनेहरूको शानदार पंक्ति तयार गर्नेछ जसको प्रदर्शन काठमाडौं र अन्य सहरले भर्खरै देखेका छन् । हामीले उनीहरूलाई विश्वास गर्नुपर्नेछ । उनीहरूका दुर्दान्त कथा धैर्यसाथ सुन्नु र न्याय गर्नु पर्नेछ । यसले पितृसत्ताको ढलान भत्काउने उथलपुथलकारी जेन्डर क्वेक ल्याउने त छ, छ । यस अर्थमा पीडक/अपराधीको रक्षक बन्न होइन, आउँदो ‘जेन्डर क्वेक’ को आँधीहुरीलाई थेग्न र सम्बोधन गर्न तयार हुनु नै सबैका लागि उत्तम विकल्प हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७९ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकतन्त्र कि चुनावतन्त्र ?

लोकतन्त्र अब अलगअलग ध्रुवका बहुदलहरूको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति र तत्तत् पार्टीलाई रोजेर जनप्रतिनिधि बनाउन पाउने स्वस्थ मताधिकारको पद्धति होइन, खुराफाती, तिकडमकारी चुनावतन्त्रभित्र कैद भइसकेको एउटा 'बिचरो' र निरीह अवधारणामात्रै बन्न पुगेको छ ।
सरिता तिवारी

भन्नका लागि लोकतन्त्र भनिए पनि यो व्यवस्था बिस्तारै दलतन्त्र र दलहरूकै स्वार्थलक्षित चुनावतन्त्रतर्फ मोडिइसकेको छ । भयरहित स्वतन्त्र समाज र मानवीय विकाससहित भौतिक समुन्नतिको अभ्यासमा मौलाउँदै विकसित हुनुपर्ने ‘डेमोक्रेसी’ जब ‘सेफोक्रेसी’ (चुनावतन्त्र) मा कायान्तर हुन्छ, समाज विवेकहीनता, बलमिच्याइँ, हदैसम्मका भ्रष्टता र दण्डहीनताभित्र रुमलिँदै त्यसैमा बानी पर्दै दिशाहीन भइरहेको छ भन्ने जाने हुन्छ ।त्यस्तो बेला हामी लोकतान्त्रिक समाजभित्र छैनौं, चुनावतन्त्रीय (सेफोक्रेटिक) अन्धमुस्लीभित्र प्रवेश गर्दै छौं भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

चुनावतन्त्र भनेको केवल र केवल चुनावमुखी राजनीति हो । यो लोकरिझ्याइँवादको उत्कर्ष अभ्यास हो । नीति, सिद्धान्त र कार्यदिशामा टेकेर होइन, आफ्नो दल र दलीय स्वार्थ टिक्ने तत्कालीन भ्रमहरूको खेती र उडन्ते योजनाका गफ गरेर चुनाव जित्ने अनि पुनः अर्को पाँच वर्षपछि आउने चुनावमा फेरि कुनकुन भ्रमको सृजना गरेर दाउ मार्ने भन्ने कुरा नै चुनावतन्त्रको सरोकार हो । नेपालमा गएका पाँच वर्षभरि र अहिले स्थानीय चुनावको मुखसम्म आइपुग्दा आम वर्गले देखेको र भोगेको पनि करिबकरिब यही हो । आज दलहरूलाई स्पष्ट आर्थिक नीति र विकास योजना कार्यान्वयन गरेर दीर्घकालीन महत्त्वका जनमुखी कामले स्थापित हुनेमा चासो छैन । चुनावमा आफूले कसरी, कुनकुन ठाउँमा कति सिट सुरक्षित गर्न सकिएला अथवा सकिँदैन भने कोकोसँग चुनावी गठजोड गरेर आफ्नो दलीय आकार, दलीय हित र निहित आर्थिक स्वार्थ साध्न सकिएला भन्ने चिन्ताले सबैजसो दल चुनावलाई नै राजनीतिको मुख्य निर्धारक बनाउन व्यस्त छन् ।

चुनावमुखी राजनीतिमा दलीय सत्ता र राज्यसत्ता दुवैले समाजमा बढिरहेको अन्याय र अपराध देख्दैन वा देखे पनि नदेखेजस्तो गर्छन् । बलात्कार र हत्याजस्ता जघन्य अपराधको सामान्यीकरण गर्दै उल्टै अपराधीहरूको मनोबल बढ्ने गरी ‘यस्ता घटना त घटिरहन्छन्’ भन्ने नालायक प्रतिक्रिया गर्छन् । जात र क्षेत्रीयताका आधारमा हुने विभेद र हिंसालाई ‘मुठभेड’ र ‘दुर्घटना’ भन्दै पीडितहरूको अपमान गर्छन् एवं तिनको न्यायिक पहलमाथि हस्तक्षेप गर्दै अपराधीहरूको बचाउमा उत्रन्छन् । मुखले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अलाप्छन् तर व्यवहारमा राज्यसत्ताको नांगो दुरुपयोग गरी तिनैको संरक्षण गर्छन्, तिनकै भरमा पार्टीसत्ता चलाउँदै राज्यसत्ताको भर्‍याङ उक्लिरहन्छन् । प्रहरी, अदालत र प्रशासनिक निकायलाई साँघुरा दलीय स्वार्थ र दलसँग जोडिएका वा त्यसको प्रभावक्षेत्रका मानिसहरूको अपराध संरक्षणमा उपयोग गर्छन् । चुनावतन्त्रमा सरकार र दलहरूका शक्तिका असली स्रोत जनता हुँदैनन्, देश–विदेशका कर्पोरेट पुँजीवादी, प्राकृतिक स्रोतहरूमाथि विनाशकारी दोहनचक्र चलाउने ठेकेदार, ठूला–मझौला भूमाफिया, तस्कर र कतिपय आपराधिक समूहसमेत हुन्छन् । यस्तै क्षेत्रका मान्छेहरूलाई चुनावमा उम्मेदवार बनाएर, समानुपातिकतर्फको सांसद बनाएर वा विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति दिएर समेत दलको वर्चस्व स्थापित गर्ने प्रचलित शैलीबाट यसको स्वतः पुष्टि भइरहेकै छ । कतिपय अवस्थामा त दलहरू दल हुन् कि स्वयंमा अपराधतन्त्र चलाउने अमुक सत्ता हुन् भन्ने छुट्याउनसमेत गाह्रो हुने स्थिति छ । लोकतन्त्रको मर्म र अर्थ धमिलिँदै यसरी चुनावतन्त्रीय राजनीति हावी हुँदै जाँदा त्यसको तत्कालीन र प्रत्यक्ष असर आम वर्गमा पर्ने देखिए पनि यो मूलतः संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था र देशको भविष्यमाथि नै संकट ल्याउन सक्ने भयावह संकेत हो ।

चुनावतन्त्रको सकस

लोकतन्त्रमा चुनाव एउटा महत्त्वपूर्ण परिघटना हो जसले निश्चित दल(हरू)ले प्रस्तुत गरेका घोषणापत्र र नीतिहरूका आधारमा तिनका उम्मेदवारलाई मतदान गरेर विजयी बनाउने विवेक र हक ‘सार्वभौम’ जनतामा निहित गर्छ । यसबाट कम्तीमा पाँच वर्षको आगामी राजनीति, अर्थनीति र सरकारका कार्यक्रम कस्ता हुन्छन्, कस्ता प्रतिनिधि र शासकले जनतालाई शासित गर्छन् भन्ने तय गर्छ । लोकतन्त्रको अभ्यासमा चुनाव दलहरूले जनताबीच परीक्षण हुने एउटा विशेष अवसर अवश्य हो तर एउटा खास चुनाव नै दलहरूको आयु र अस्तित्वको निर्धारक होइन । चुनावहरू आइरहन्छन्, गइरहन्छन् र यसबीच जनताले आफ्नो छनोटको अधिकार सुरक्षित गर्दै दलहरूको सरकारमा वा प्रतिपक्षमा रहँदाको ‘पर्फमेन्स’ हेरेर तिनलाई आफ्नो मतद्वारा स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्छन् । जनताले जुन स्थान र हैसियतमा दलको छनोट गर्छन्, दलहरू त्यहीत्यही थान्को र स्पेसमा बसेर आगामी पाँच वर्षको कार्यकालमा आफ्नो ‘पर्फमेन्स’ दिन्छन् ।

हुनुपर्ने त यस्तो हो तर पछिल्लो अनुभवलाई मात्रै साक्षी राखेर छलफल गर्ने हो भने, जसरी पनि सत्ताकेन्द्रमा रहनुपर्छ भन्ने नियतले ‘कम्युनिस्ट एकता’ को प्रस्तावसहित लडिएको संघीय चुनाव, त्यसमा घोषित एकताका पक्षकारलाई प्राप्त जनमत र त्यसैको बलले निर्मित सरकारमा सत्ता उपभोगको स्वार्थ बाझिँदा एउटा दलको झगडाका कारण देशले उथलपुथलकारी संवैधानिक संकट नै बेहोर्नुपर्‍यो । चुनावभर विस्मयकारी र अभूतपूर्व एकताको उद्घोष गर्दै दुईवटा मुख्य ‘कम्युनिस्ट’ शक्तिलाई जिताए, यिनको प्राविधिक एकतापछि त देशको कायाकल्प नै हुन्छ भनियो । तर त्यो कथित ‘एकता’ खास चुनावमा खासखास दलको आकार र अस्तित्व जोगाउने तिकडमकारी घटना साबित मात्रै भएन, त्यसले चुनावतन्त्रको एउटा रूप यस्तो पनि हुन्छ है भन्ने दृष्टान्त दियो । चुनावतन्त्रले सिद्धान्त, नीति–कार्यक्रम र दलविशेषको खास परिचय भनेको कागजी कुरा मात्रै हो, चुनाव जित्नु र कसै गरी पनि सरकारमा जानु नै दलको अनिवार्य कार्यसूची हो भन्ने नै पारेको छ । निश्चित दलभित्र बसेर नेता–कार्यकर्ताका रूपमा रहनु भनेको राज्यसत्ताभित्र र बाहिरका विभिन्न स्रोतको दोहनबाट सकेसम्मको ‘मनी मेकिङ’ गर्दै आम वर्गमाथि हैकम जमाउनु र आफ्ना स्वार्थ समूहको हितरक्षामा मात्रै काम गर्नु हो भन्ने सोचलाई संस्कृतिकै रूपमा स्थापित गर्न पनि चुनावतन्त्र नै सहकारी बनिरहेको छ । त्यति मात्रै होइन, घोषित विचारले कहीँकतै छेउटुप्पो नमिल्ने दलहरूलाई शान्तिप्रक्रियाका इतिहास र सिद्धान्तका जामा ओढाउँदै गठजोड गर्ने अनि त्यसलाई शीर्ष नेता र तिनको स्वार्थकेन्द्री सिन्डिकेटबाट खासखास मान्छेलाई टिकट दिएर सत्ताबल, बाहुबल या जुनसुकै शक्तिको अभ्यास गरेर पनि तिनैतिनै मान्छेलाई जिताउने ‘फ्रेम’ बनाइएको छ ।

गठबन्धन र तालमेल

चुनावी अभ्यासमा दलहरूबीचको गठबन्धन र तालमेललाई अस्वाभाविक नै चाहिँ मान्नु हुँदैन । चुनाव क्षेत्रहरूमा सिटहरू बाँडेर उम्मेदवारी दिनु र एकले अर्कोलाई ‘प्राविधिक’ सहयोग गर्नु र त्यही जितका आधारमा जितपछिको सत्ता साझेदार हुनुलाई वाञ्छनीय नै मान्न सकिन्छ । यसो गर्दा दलविशेषका आफ्ना घोषित सिद्धान्त र योजनाहरू केही बेरलाई स्थगित हुनु पनि अस्वाभाविक होइन, तर हामीकहाँ जे अस्वाभाविक र असंगत छ, त्यो हो— सत्ता साझेदारी र निरन्तरको सिन्डिकेटद्वारा निश्चित उम्मेदवारलाई जिताउन जेसुकै पनि गर्ने सर्तमा हुने गठजोड । सैद्धान्तिक रूपले पूरापूर विपरीत धाराका एमाले र राप्रपाबीच समेत चुनावी तालमेल हुनु पनि गठबन्धनकै प्रतिक्रियात्मक राजनीतिको अभिव्यक्ति हो । यस प्रकार लोकतन्त्र अब अलगअलग ध्रुवका बहुदलहरूको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति र तत्तत् पार्टीलाई रोजेर जनप्रतिनिधि बनाउन पाउने स्वस्थ मताधिकारको पद्धति होइन, खुराफाती, तिकडमकारी चुनावतन्त्रभित्र कैद भइसकेको एउटा ‘बिचरो’ र निरीह अवधारणा मात्रै बन्न पुगेको छ ।

नेकपा (नेकपा) भित्रको सत्ता उपभोगको झगडाको विकृत निकासस्वरूप केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुई पटकसम्म संसद् विघटन गरेपछि सत्ताधारी दलभित्रैको एक फ्याक बाहिर निस्किएर ‘संसद् जोगाउन’ प्रतिपक्षी कांग्रेससहित अन्य दलसँग आन्दोलनमै उत्रने भयो । २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसद् पुनःस्थापना गरिदिएपछि ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएर नयाँ कांग्रेसको नेतृत्वमा ‘गठबन्धन सरकार’ बनुन्जेल नेकपा (नेकपा) पूर्ववत् दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) कै नाम र हैसियतमा फर्के । त्यसपछि हतारहतार गरी दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइनु र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरी पुनः उक्त अध्यादेश खारेज गरिनु आफैंमा लोकतान्त्रिक र कानुनी राज्यको उपहास मात्रै थिएन, आफूअनुकूल ‘मिलेमतो’ मै सेफोक्रेटिक राजनीतिको प्रयोग गर्दै जाने ‘संस्कृति’ को संस्थागत र स्वीकृत अभ्यास पनि थियो ।

एकल नस्लवाद र पहाडे राष्ट्रवादको जगमाथि टपर्टुइयाँवादी राजनीतिको सेरोफेरोमा मौलाएको प्रतिगमनकारी ओलीराजलाई विस्थापन गरेर बनेको भनिएको ‘गठबन्धन’ पनि जनताको लोकतान्त्रिक अपेक्षाको रक्षा गर्ने शुद्ध मनसायबाट प्रेरित थिएन, दलीय स्वार्थरक्षाको भयंकर शंकास्पद साझा चौतारो बन्दै थियो भन्ने आम वर्गले महसुस गरेकै हो । गठबन्धन सरकारपछि मुलुकले छिनछिनमा उखान भट्याउने, महामारी कोभिडलाई समेत ठट्टामा उडाएर जेसुकै भन्दिने, सरकारप्रमुखकै संरक्षकत्वमा भ्रष्टाचार हुर्काउने र आफ्नो अनुकूल नहुँदा संसद्माथि समेत धावा बोल्दिन सक्ने सनकी शासकबाट मात्रै मुक्ति पाएको हो, सत्तामा बसेर स्वार्थ समूह पोस्दै आउँदो चुनाव जितेर फेरि स्रोतदोहन गर्ने चक्रीय तिकडमको राजनीतिबाट मुक्ति पाएको होइन । ओलीको ठाउँमा ‘बन्न नसकेका’ रूपरूपका ओलीहरू नै झेल्नु मुलुकको नयाँ नियति बन्यो । यसैबीच स्थानीय चुनावले संघार टेकिहाल्यो । यो चुनावलाई कसरी भाषण र भाष्यको नग्न प्रहसन बनाइँदै छ, अहिले सबैले देखेबुझेकै कुरा हो ।

समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रश्न

दसवर्षे जनयुद्ध र उन्नाइसदिने जनआन्दोलनपछिको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उभारमा उदाएका मधेस आन्दोलनसहित महिला, जनजाति र उत्पीडित समूहहरूका आन्दोलनले समावेशी प्रतिनिधित्वलाई संस्थागत गर्ने बाटो खने । अन्तरिम संविधान–२०६३ ले निर्दिष्ट गरे अनुसार उत्साहजनक ढंगको समावेशी प्रतिनिधित्व पनि देखियो । पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा नेपालको संविधान–२०७२ र निर्वाचन ऐनले तोके बमोजिम लैंगिकसहित अन्य समावेशी प्रतिनिधित्वको बाध्यकारी व्यवस्थाले कार्यान्वयन पाटोलाई पनि प्रभाव पार्‍यो । तर अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा भने महिला, दलित र उत्पीडित समुदायको विवेकसम्मत प्रतिनिधित्व त परै जाओस्, प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनैपर्ने व्यवस्थालाई कुल्चिएर ‘मिलेमतो’ मै समावेशी राजनीतिलाई धराशायी बनाउने काममा स्वयं गठबन्धनका शक्तिहरू लागेका छन् । दुई चर्चित महानगरमा नेतापुत्री र नेतापत्नी उठाएर तिनलाई ‘कुनै पनि हालतमा’ जिताउन कस्सिएको गठबन्धन पक्षले यसैलाई ‘समावेशी’ दृष्टान्तका रूपमा भजाएर चुनावतन्त्रीय राजनीति खेल्न जति रुचि लिएको छ, अन्यत्रका उम्मेदवारी र चुनाव प्रचारमा भने शीर्षहरूको त्यति नै मोह र रुचि देखिन्न ।

यसको अर्थ तीन कोणबाट लगाउन सकिन्छ । एक, स्रोत, शक्ति र आउँदो निर्वाचनमा ‘ब्याकबोन’ हुने ठाउँ हेरेर शक्तिशाली परिवारसँग जोडिएका महिला पात्रलाई उठाउन र कुनै पनि मूल्य चुकाएर जिताउन सकिने रहेछ (जुन भरतपुरमा यसअघि नै पुष्टि भइसकेको थियो) । त्यसो हुन सक्दा ‘समावेशी’ बनाएको भन्दै महिला उम्मेदवार प्रस्तुत गरिने रहेछन् । दुई, उम्मेदवारका रूपमा चर्चा चलाइदिने वा चुनावमा उठेरै पनि जित्ने निश्चित नभएका ठाउँमा महिला उम्मेदवार दिन सकिने रहेछ जहाँ जित निकाल्ने भार स्वयं उम्मेदवारमा बढी हुन्छ, पार्टी संयन्त्र र त्यसको माथिसम्मको संरचनामा कम । र तीन, दलाल पुँजीवादको चक्रमाथि फेरो मार्ने र त्यसभित्रका कर्ताहरूसँग बसउठ गरेर पार्टीसत्तालाई आर्थिक ‘ब्याकअप’ सुनिश्चित गर्ने पहुँच, कला र दक्षता पुरुष, उच्च जात वा ‘सक्षम’ वर्गको उम्मेदवारका तुलनामा महिला, दलित वा सीमान्तकृत समुदायको उम्मेदवारमा कम हुने वा हुँदै नहुने अवस्था भएकाले उम्मेदवारीलाई ‘समावेशी’ बनाउन रुचि नराखिनु पनि चुनावतन्त्रको खास विशेषता रहेछ ।

चुनावतन्त्रले दलहरू र तिनका नेता–कार्यकर्तालाई मात्र होइन, लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवीसहित आम जनतालाई समेत लोकतन्त्रबाट कटाउँदै–कटाउँदै ‘संसदीय राजनीति’ भित्र छिरेपछि यो सबै सामान्य हो, दलहरू मात्र होइन सबै क्षेत्र र वर्गका जनतासमेत यसैमा बानी पर्नुपर्छ भन्दो रहेछ । चुनावतन्त्रमा सरमलाग्दो स्तरको वंशवाद, नातावाद र आसेपासेवाद पनि ‘साधारण र व्यावहारिक कुरा’ हुँदो रहेछ । जसले यी कुरालाई असाधारण र अनैतिक भन्छ, त्यसलाई अव्यावहारिक र मूर्ख ठानिँदो रहेछ । जोसँग चुनाव जित्ने ‘मनी र मसल’ दुवै छन्, उसैले मात्रै राजनीति गर्ने हो भनिँदो रहेछ । त्यति मात्रै होइन, यसले समाजका विश्लेषक–बुद्धिजीवी, सञ्चारक्षेत्रका हर्ताकर्तादेखि आम वर्गका दिमागमा समेत दलहरूलाई अज्ञात शक्तिले चल्ने कर्पोरेट सत्ताकेन्द्र र त्यसबाट निर्वाचित सांसद, जनप्रतिनिधिलाई उक्त सत्ताका चालक अनि दलका मुखियाहरूलाई समाजोद्धारक ‘मसिहा’ नै ठान्नुपर्ने रोगी मनोविज्ञान रोपिदिने रहेछ ! अहिले हामीभित्र यही मनोविज्ञान झाँगिएर बसेको छ जुन सानोतिनो प्रयत्नले उखेलिन सम्भव छैन ।

यतिखेर हामी अधिकांश मानिस यही चुनावतन्त्रको फेरोमा घुमिरहेका छौं । हामी यसैको दासत्वमा छौं । लोकतन्त्रलाई साँच्चै ‘लोकमतको शासन’ बनाउने हो भने हामी यथाशीघ्र चुनावतन्त्रको मोहरीबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । स्वस्थ नागरिक समाजको पहल र व्यापक स्तरमा ज्ञानको राजनीति गर्न र अर्थपूर्ण प्रश्न गर्न अगाडि आउने अनि स्थापित सत्ताहरूले सृजना गर्ने भयका अगाडि नझुक्ने मानिसहरू नहुने हो भने लोकरिझ्याइँले चल्ने, यसै अनुकूल सत्तापलट र गठजोड भइरहने नाफाचक्रको यो चुनावतन्त्रले लोकतन्त्रको आत्मा समाप्त पार्ने निश्चित छ । लोकतन्त्रलाई सग्लो राख्ने हो भने चुनावतन्त्रबारे निर्मम भएर सोच्न ढिलो हुँदै छ ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७९ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×