जरुरी छ एउटा जेन्डर–क्वेक !- विचार - कान्तिपुर समाचार

जरुरी छ एउटा जेन्डर–क्वेक !

आउँदा दिनमा आफूले बेहोरेको यौनहिंसाको बयान गर्न अगाडि आउनेहरू र त्यसमा साथ दिन उभिनेहरूको शानदार पंक्ति तयार हुनेछ । हामीले उनीहरूका दुर्दान्त कथा धैर्यसाथ सुन्नु र न्याय गर्नु पर्नेछ । यसले पितृसत्ताको ढलान भत्काउने उथलपुथलकारी जेन्डर क्वेक ल्याउनेछ ।
सरिता तिवारी

जसरी भुइँचालो (अर्थक्वेक) हठात् आउने ‘विपत्ति’ होइन, यो भूगर्भका ‘प्लेट’ हरूको निरन्तर दबाबपछि हुने कम्पन हो, यो पृथ्वीको नियमित र अनुमानित प्रक्रिया पनि हो, त्यसै गरी मानव समाजले पनि सामाजिक समूहहरूबीचको निरन्तर द्वन्द्व र दमनको दबाबपछि बेलाबेला ठूला ‘कम्प’ हरू सृजना गर्छ । कहिले शासक वर्ग/समूहको अत्याचार र हिंसाका रूपमा अनि कहिले शोषित/दलित वर्गको कठोर प्रतिकारका रूपमा घटित हुने त्यस्ता परिघटना वा कम्पहरू नै प्रकारान्तरमा युग परिवर्तनका सूचक र मानकसमेत हुने गर्छन् ।

भर्खरै, मोडलिङ जगत्मा नाम र यश बनाउने सपना पालेकी एक होनहार युवा स्त्रीले विगत ८ वर्षदेखि आफूले बेहोरेको यौनउत्पीडनका बारेमा सार्वजनिक गरेको बयानबाट तपाईं–हामी धेरैको मथिंगल खलबलिएको छ । आम मनोविज्ञान, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार क्षेत्र तरंगित भएको छ । यसले यस्ता अनेकौं बहसहरूलाई सतहमा ल्याएर पछारिदिएको छ जुन बहसबाट भाग्ने छुट हामीलाई छैन । यस लेखले सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनका यस्ता ‘कम्प’ हरू आफैंमा पीडादायी हुँदाहुँदै पनि यिनै बहसका जगमा उभिएर निर्माण गर्नुपर्ने चेतनाको नयाँ आन्दोलनबारे छलफलको प्रयत्न गर्नेछ ।

जेन्डर क्वेक अर्थात् लैंगिक कम्प

अमेरिकी नारीवादी नाओमी उल्फको विचारमा यस्ता उथलपुथलकारी कम्प नै नयाँ युगका ढोका हुन् । महिलाको हकमा, तमाम लैंगिक उत्पीडनको चक्र तब क्रमभंग हुन्छ जब महिलाहरू सबै किसिमका भयका पर्खाल नाघेर आफूलाई न्याय होस् र अपराधीलाई सजाय दिइयोस् भनी बोल्न थाल्छन् । उनीहरूको साहसिक बोली र तिनको सामूहिक आवाजले पुरुष मात्रको हित र वर्चस्वको युगौंयुग लामो इतिहासमा बनिआएका सबै खाले मिथ (कल्पित कथा) हरूको विनिर्माण गर्न सुरु गरिदिन्छ । त्यसैबाट सामाजिक चेतना र व्यवहार दुवैमा नयाँ युग प्रवर्तन हुन्छ । सन् १९९३ मा छापिएको आफ्नो चर्चित किताब ‘फायर विद फायर’ मा लेखक उल्फ प्रोफेसर अनिता हिलले सिनेटर बब प्याकउडमाथि लगाएको यौन उत्पीडनको आरोप, त्यसको न्यायिक प्रक्रिया र त्यसबाट सृजित व्यापक तरंगबाट ‘जेन्डर क्वेक’ को नयाँ युग थालिएको दाबी गर्छिन् । अनिता हिलको उक्त आरोपसँगै सिनेटर प्याकउडमाथि लागेका उस्तै खालका अन्य आरोपहरूको साक्ष्यमा उल्फले दाबी गरेको जेन्डर क्वेकको युग सन् २००६ हुँदै आजसम्म आइपुग्दा ह्यासट्याग मी टु लगायतका अभियानले पुष्टि गरेका छन् । यद्यपि मी टु अभियान नै जेन्डर क्वेकको प्रामाणिकता पुष्टि गर्ने आधार होइन । तर संसारभर कम्तीमा सूचनाका माध्यम प्रयोग गरेर आफूमाथि भएका हिंसाबारे बोल्ने आँटको विस्तार गर्नमा यसको भूमिका उल्लेख्य छ । यौन उत्पीडनका घटनालाई पत्याउने, हिंसापीडितको पक्षबाट बोल्ने र उसको आवाजमा आवाज मिसाउने तहमा तपाईं–हामी धेरैजसो तयार हुनुका पछाडि उल्फले भनेको जेन्डर क्वेकको दृश्य–अदृश्य भूमिका हुन सक्छ ।

उल्फको विचारलाई ‘साम्राज्यवादी/पुँजीवादी देशकी सोखिन महिला लेखकको अभिव्यक्ति’ भनेर खारेज नगर्ने हो भने यौन या यौन उत्पीडनसँग गाँसिएका प्रश्न कुनै पनि हालतले गैरराजनीतिक होइनन् भन्ने सत्य आत्मसात् गर्नुपर्छ । यद्यपि, उल्फजस्ता बौद्धिकहरू जति उत्सुकतासाथ उत्पीडित नारीवाद र शक्तिमा आधारित नारीवादको भाष्य कुँद्न उत्साहित हुन्छन्, त्यस्तै व्यग्रताले समग्र पुँजीवादी व्यवस्थामा रहेको महिलामाथिको दोहन चक्रलाई नै समाप्त गर्ने विचारको विकल्प दिन असमर्थ छन् । र पनि, उनले अमेरिकी सन्दर्भमा भनेको जेन्डर क्वेकको अवधारणा आफैंमा उपेक्षायोग्य भने लाग्दैन ।

यतिखेर टिकटकमार्फत सार्वजनिक भएको भिडियोले मनोज पाण्डे नामको पीडकले गरेको जघन्य अपराध खुलासा गरिदियो । उक्त भिडियो बाहिरिनासाथ यौन उत्पीडन र हिंसाविरुद्ध स्वस्फूर्त प्रकट अभिव्यक्ति र थालिएका प्रयत्नले चौतर्फी दबाब सृजना गरे । हिंसामाथिको सामूहिक आक्रोश चुलिएका बेला राज्य र न्यायालयको अभिभावकत्व खोज्दै काठमाडौं, पोखरा, चितवन, बुटवल लगायतमा दैनिक प्रदर्शनहरू भए । त्यसलगत्तै उही पात्रमाथि यौन उत्पीडनको आरोपसहित अर्की एक छोरी पनि प्रहरी सम्पर्कमा पुगेकी छन् । संसद्‌भित्र र बाहिरसमेतको दबाबबाट प्रहरी, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र महिला आयोगसमेतको तत्परता देखिएको छ । यता उस्तै प्रकृतिको अर्को इटहरीको घटनामा विगत चार वर्षदेखि जाहेरी लिएरै पनि प्रहरीले पीडकलाई पक्राउ नगरेको कुरा बाहिरिएको छ । यस विषयले धेरैपछि महिला सांसदहरूको समेत मुख खोलाएको छ । ढिलो गरी बोलिएका यौन उत्पीडन र हिंसाका मुद्दालाई हदम्यादको तगारोले छेक्न नहुने विचारहरू तीव्र बनेका छन् ।

लेखक उल्फ जुन किसिमले भित्रभित्र सल्किरहेको यौन हिंसापीडित अमेरिकी महिलाहरूको आक्रोशको भुइँले अनिता हिलको हिम्मतको सलाई पाएपछि नयाँ, आँटिलो युग थालियो र यसले अमेरिकी समाजमा पितृसत्ताको क्षय सुरु गर्‍यो भन्छिन्, समाजशास्त्रीय हिसाबले नेपाली समाज जेन्डर–क्वेकको ठीक उस्तै चरणमा प्रवेश गर्न सक्ने आधार देखिएका छन् । यसपछि धेरैभन्दा धेरै आमा, दिदी, बहिनी र छोरीहरूलाई आफूमाथि भएका सबै किसिमका हिंसाबारे बोल्न, सार्वजनिक बहस गर्न र हिंसाको कठोर प्रतिकार गर्न सजिलो हुनेछ ।

शोषणका सिलसिला, ब्लेमिङ र सेमिङ

महिलामाथि यौनजन्य शोषणको सिलसिला एकल परिवारको व्यवस्थासँगै थालिन्छ भन्ने मानिएको छ । थरीथरीका सम्पत्तिको जोहो र संरक्षणमा समाजले पुरुषलाई अथाह हिंस्रक बन्नेसम्मका छुट दिन थालेपछि यहीँबाट महिलाको वस्तुकरण, मेसिनीकरण सुरु भयो भन्ने इतिहासकार र समाजशास्त्रीहरूको मत छ । ठूलो संख्यामा महिलाहरूलाई घरबाहिर निस्कन प्रेरित गर्ने आधुनिक पुँजीवादको विकास हुँदै जाँदा उत्पादनका रूप र वस्तुहरूको विस्तार भएर आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएका महिलाहरूलाई कतै श्रमिक त कतै उपभोक्ता बनाउन सकिने काइदाका रूपमा सौन्दर्य र फेसन–प्रशाधन उद्योग फस्टाउनु महिलाका लागि लाभकारी कम र विध्वंसकारी बढी साबित हुँदै आएको छ । त्यस अर्थमा पुँजीवाद र पुँजीवादी पितृसत्ताको बहसलाई बाहिरै राखेर महिलामाथि हुने कुनै पनि शोषणविरुद्धको आन्दोलन वा छलफल गर्न किमार्थ सम्भव छैन ।

हाम्रा छोरी, बहिनीहरूका मोडेल बन्ने, हिरोइन बन्ने किशोरवयका सपनामा जाल थापेर तिनको स्वप्नदर्शी उमेर मात्र होइन जिन्दगीभरको ऊर्जाको अपहरण गर्ने मानिसहरू यस्ता उद्योगभित्र धेरै छन् भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन । हुन त विद्यालय, विश्वविद्यालय र कतिपय कार्यस्थलमा समेत बालिका, किशोरी र महिलाहरू उल्लेख्य संख्यामा हिंसामा परिरहेका घटना बाहिरिएकै छन् तर बाँकी समाजबाट अलि परै रहेजस्तो लाग्ने ग्ल्यामरको संसारमा आधुनिक हुने, खुला र उदार हुने नाममा महिलाहरूको निजी स्वभाव नै ‘म्यानिपुलेट’ गरिने, कृत्रिमीकरण गरिने अनेकौं तथ्य पनि हामीले सुने–देखेका छौं । यो महिलाको शरीर र अनुहारको वस्तुकरण गरेरै चल्ने क्षेत्र भएकाले यहाँभित्र महिलाहरू कति सुरक्षित छन् भन्ने प्रश्न जहिल्यै उठ्दै आएको छ ।

यस प्रसंगमा सर्भाइवरको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनले राखेका तथ्य र अभिव्यक्तिले हामीलाई नराम्रोसँग झस्काइदिएका छन् । एक ठाउँमा आफूले बेहोरेको कालतुल्य विगत सम्झिँदै उनले भनेकी छन्, ‘कसैले बोलाएर एक्लै नजानू, तिम्रो आमा वा अभिभावकलाई लिएर जानू ।’ उनको क्रूर भोगाइका बयानले हामीलाई सोच्न बाध्य पारेका छन् । के यो समाज जहीँतहीँ दाह्रा–नंग्रा फैलाएर बसेका दुष्ट अपराधी मात्रैले भरिएको छ ? छ भने त्यसको उपचारमा हाम्रो कानुन, न्यायालय र संसद् अथवा कानुन कार्यान्वयन गर्ने/गराउने अन्य अवयवले कसरी काम गर्नुपर्छ ? राज्यसँग उत्तर हुनुपर्छ— हरेक किशोरी र युवती जहाँसुकै आमालाई लिएर मात्रै हिँड्ने कि राज्यको बलियो भरोसामा विश्वस्त भएर हिँड्ने ?

उसो त महिलामाथिका शोषण कसरी चलायमान र स्वीकृत छन् भन्ने बुझ्न धेरै उदाहरण चाहिँदैनन्, केही महिनाअघि मात्रै सिनेनायक पल शाहमाथि एक नाबालिगले दिएको जाहेरीपछि उम्लिएको पीडकपक्षीय भाष्य मात्र स्मरण गरे पुग्छ । भलै मुद्दाका कारण भोग्नुपरेको बेहिसाब तनाव र किशोरकालीन अनिर्णयको सिकार भएकाले हुनुपर्छ, आफैंले दिएको जाहेरी, प्रहरीसमक्ष गरेको कागज र सरकारी वकिलसँग गरेको बयानसित पूरै बाझिने गरी उनले अदालतमा बयान फेर्न पुगिन् । जाहेरी दिँदा पनि र पछि बयान फेर्दा पनि सामाजिक सञ्जालभर उनलाई बर्सिएका गाली पढिनसक्नु छन् । सम्झनुस् त, उनी, जम्मा पन्ध्र वर्ष आठ महिनाकी किशोरीलाई दोब्बर बढी उमेरको पुरुषले फकाई–फकाई यौन शोषण गरेको कुरालाई हाम्रो सामूहिक मनोविज्ञानले कति सजिलै स्वीकृत गरेको छÙ आधा कम उमेरकी नाबालिगलाई ऊ नाबालिग हो भन्ने जानीजानी यौनका लागि उपयोग गर्ने पुरुषको शोषणकारी चरित्रलाई सजिलै माफ गरिदिने कति ‘उदार’ रहेछ समाज ! नाबालिग नै होस्, चरित्रको मापदण्ड, शंका र दुराशयको भारी महिलाको भागमा अनि संरचनात्मक सुविधा र सार्वजनिक स्वीकृतिको शक्तिचाहिँ पुरुषको भागमा । महिलालाई सबै किसिमका ब्लेमिङ, सेमिङ र इज्जतको बोझ बोकाइदिएर पुरुषलाई चोख्याइदिने मनोविज्ञानले नै हो मनोज पाण्डेहरू जन्माइदिने । यस्ता आपराधिक मनोदशा बोकेका मान्छेले कति छोरीहरूका स्वप्नदर्शी आँखाको हत्या गरे होलान्, कतिका भर्भराउँदा रहर निमोठे होलान् ! हिंसालाई लगातार स्वीकृत गरिदिने समाजले त्यसको क्षतिपूर्ति गर्न सक्छ ?

जेन्डर क्वेकको नयाँ बहसले अब समाजको प्रत्येक तप्कालाई यस्ता प्रश्नको कोर्रा हान्नुपर्नेछ ।

हदम्याद र फास्ट ट्र्याक अदालत

जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी देशको विद्यमान कानुनले वारदात (घटना भएको) को एक वर्षसम्मलाई मात्र कसुरको उजुरी गर्ने समय मानेको छ । नेपालको कानुनमा यौनजन्य अपराधका पीडितले कसुर हुनासाथ उत्तिखेरै उजुरी गर्न शारीरिक, मानसिक वा भौतिक सामर्थ्य नराख्न पनि सक्छन् भन्ने कल्पना गर्दैन । तर सोचौं, समाजले जबर्जस्ती थोपर्दै आएको कथित इज्जतको बोझ मिल्काएर, घटना सार्वजनिक भएपछि बेहोर्नुपर्ने पारिवारिक अवहेलना, सामाजिक टिप्पणी र ‘साइबर बुलिइङ’ सम्म सामना गर्ने हिम्मत जुटाएर, पीडकको सामाजिक पुँजी र शक्तिसम्बन्धलाई चुनौती दिने आँटले ‘हो, मलाई फलानोबाट फलानो मितिमा यस्तोयस्तो किसिमको करणीजन्य कसुर भयो’ भन्न कुदेर प्रहरीकहाँ जान सक्ने वातावरण हामीले बनाइदिएका छौं ? यहाँ उल्टै कसुरबारे बताउनासाथ त्यसलाई ढाकछोप गर्न पञ्चायती बस्ने, मिलापत्र गराउने र उस्तै परे बलात्कारीसँगै बिहे गरेर पठाइदिने मनोविज्ञान अझै हावी छ । के गाउँठाउँ, के सहरबजार, पीडितमैत्री वातावरण बनाउने कुरामा हामी उदार हुन सकेकै छैनौं ।

विभिन्न कारणले आफूमाथि भएको हिंसा बाहिर ल्याउन असमर्थ भएका घटनालाई कसरी हेर्ने भन्ने कुराको दूरदर्शिता नहुँदा अहिले वारदातको ८ वर्षपछि सार्वजनिक भएको अपराधलाई कुन कानुनले सम्बोधन गर्ने भन्नेमा द्विविधा देखिएको छ । कानुन बनाउनेहरूका नजरमा कम से कम नाबालिग र किशोरीहरूको मनोसांस्कृतिक अवस्थाको हेक्का नहुनुले कति छोरीहरूलाई ‘होपलेस’ बनाइसक्यो होला ? कतिलाई जिन्दगी नै समाप्त गर्ने बाटोमा पुर्‍यायो होला ? आज जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा उजुरीको हदम्याद हटाऊ भन्ने माग सम्बोधन नगरे स्वयं अहिले छलफल भएकै मुद्दामा न्याय हुने देखिँदैन । यो विषयमा संसद्, सरकार र सरोकारवाला सबैको अविलम्ब ध्यान जानुपर्छ, र संसद्भित्र करणीजन्य कसुरमा हदम्याद हटाउने सम्बन्धी विधेयक पेस गरिनुपर्छ ।

महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक पक्ष रहेका मुद्दामा द्रुत सुनुवाइ (फास्ट ट्र्याक) अदालत पनि छलफलका रूपमा बारम्बार उठान भएको तर अभ्यासको थालनी नगरिएको अति जरुरी विषय हो । दस वर्षअघिदेखि चर्चा गरिएको, बजेट भाषणमा समेत परेको र पूर्वाधारको तयारीसमेत गरिएको भनिएको विषयमा अझैसम्म पनि थप प्रगति नहुनु विडम्बना नै हो । द्रुत सुनुवाइ अदालतका माध्यमबाट मुद्दाको छिटो किनारा भई पक्षले अनावश्यक रूपमा विपक्षीसँगका ताडना र अदालती प्रक्रियाको झन्झट भोग्न नपरोस् भन्नेमा तुरुन्तै देखिने ‘एक्सन’ अपेक्षित छ ।

...

समय हिजोको जस्तो छैन । अब महिलाहरू आफूमाथि भएका सबै खाले हिंसा चिन्ने, त्यसको प्रतिकार र प्रश्न गर्ने भइसकेका छन् । यद्यपि, हाम्रो शिक्षा र सामाजिक वैचारिकी अझै पनि कथित ‘इज्जत’ जाने भयमा खुम्चिएर बसिरहने ‘सहनशीला सुशीला’ हरू निर्माण गर्ने खालकै छ । तर सूचनाको पहुँच र विचारको विस्तारले विद्रोहको माचिस कोर्ने आँट भएका छोरीहरू पनि निर्भयसाथ अगाडि आउँदै छन् । आज यसरी वर्षौं पुरानो गहिरो घाउको खत लिएर तपाईं–हामीसामु न्यायका लागि उभिएकी एउटी छोरीको बोली हजारौं–लाखौं छोरीहरूको बोली हो भन्ने वास्तविकता बुझ्न राज्यले इन्कार गर्‍यो भने त्यसको उत्तर अबको पुस्ताले आफ्नै तरिकाले दिनेछ । यो परिघटनाले आउँदा दिनमा आफूले बेहोरेको यौनहिंसाको बयान गर्न अगाडि आउनेहरू र त्यसमा साथ दिन उभिनेहरूको शानदार पंक्ति तयार गर्नेछ जसको प्रदर्शन काठमाडौं र अन्य सहरले भर्खरै देखेका छन् । हामीले उनीहरूलाई विश्वास गर्नुपर्नेछ । उनीहरूका दुर्दान्त कथा धैर्यसाथ सुन्नु र न्याय गर्नु पर्नेछ । यसले पितृसत्ताको ढलान भत्काउने उथलपुथलकारी जेन्डर क्वेक ल्याउने त छ, छ । यस अर्थमा पीडक/अपराधीको रक्षक बन्न होइन, आउँदो ‘जेन्डर क्वेक’ को आँधीहुरीलाई थेग्न र सम्बोधन गर्न तयार हुनु नै सबैका लागि उत्तम विकल्प हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७९ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय चुनावमा सञ्चार र सञ्जाल

राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरू तथा स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लड्ने उम्मेदवारहरूले ‘सामाजिक सञ्जाल’ को लौरो समातेर स्थानीय चुनावको वैतरणी तर्न खोजेको जानकारी जिल्लामा कार्यरत पत्रकारहरूबाट प्राप्त भई नै रहेका छन् ।
किशोर नेपाल

देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । देशभरिका छ महानगरपालिका, एघार उपमहानगरपालिका, दुई सय छयहत्तर नगरपालिका र चार सय साठी गाउँपालिकाका १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदातामध्ये ६४ प्रतिशत अर्थात् १ करोड १३ लाख जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेर आगामी पाँच वर्षका लागि स्थानीय नेतृत्वको चयन गरेका छन् ।

यो संख्या आफैंमा सानो होइन । नेपालजस्तो विकट भौगोलिक अवस्था भएको देशमा स्थानीय निकायको चुनावमा ६४ प्रतिशत मत खस्नुले नेपालको नागरिक समाज प्रशंसनीय अवस्थामा रहेको प्रमाणित हुन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सन्दर्भमा नेपाली जनताको चेतनाको स्तर निकै माथिल्लो तहमा छ । अहिले चुनाव परिणामको गणना अन्तिम अवस्थामा छ । कतिपय पालिकामा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले पद बहाली गरिसकेका छन् भने कतिपय ठाउँमा मतगणना जारी छ । अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय स्थानीय निर्वाचनले देशमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको निरन्तरतालाई प्रत्याभूत गरेको छ । अरू अन्यथा नभएसम्म, नेपाली जनताले प्रतिगमनका विरुद्ध पटकपटक लड्नुपर्नेछैन ।

देशको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ जनयुद्धमा लागेको माओवादी दल र संसदीय सिद्धान्तको अपरिहार्यतामा विश्वास गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनका विरुद्ध एक ठाउँमा जम्मा भएका राजनीतिक दलका नेताहरूबीचको सहमतिले देशमा गणतान्त्रिक परिवर्तन आएको थियो । दुनियाँको प्राचीनतम देशमा आएको यो परिवर्तन लरतरो थिएन । यो परिवर्तनले देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको पूरै काँचुली फेर्ने विश्वास सबैको मनमा जगाएको थियो । तर, त्यस्तो केही हुन सकेन । नेपाली समाजमा भएको यो युगान्तकारी परिवर्तनको आत्मबोध न माओवादी, न संसद्वादी, कसैले गर्न सकेनन् । जनताको विचार र कर्ममा यो युगान्तकारी परिवर्तनको महत्त्व स्थापित नै नगरी परिवर्तनका दुई मुख्य सूत्रधार (स्वर्गीय) गिरिजाप्रसाद कोइराला र कामरेड प्रचण्ड सत्ताको रडाकोमा लागे । लहैलहैमा अरू राजनीतिज्ञहरूले पनि राजनीतिलाई सत्ता–संघर्षभन्दा बढी आँक्न सकेनन् । त्यति ठूलो परिवर्तनपछि पनि राजनीतिक अवस्थामा खासै परिवर्तन आएन । नारायणहिटी राजदरबारबाट नागार्जुन दरबार हुँदै निर्मल निवाससम्म पुगेर ज्ञानेन्द्र शाह सुस्ताए । देशमा राजतन्त्र रहेन । त्यत्रो परिवर्तनको राप यत्तिकैमा सकियो ।

नेपालबाट सक्रिय राजतन्त्र २०४६ सालमा बिदा भएको थियो । त्यो परिवर्तनपछि आएको संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातन्त्रले उन्नतिको सही बाटो पहिचान गरेर देशलाई उँभो लगाउने काम गर्न सकेन । सरकार नामधारी संयन्त्र चलाउने मानिसहरूको काम जनताबाट चर्को कर असुल गर्ने, साहू–महाजनको आर्थिक स्वार्थ तुष्टि गर्ने खालका प्रस्तावहरू लागू गर्ने काममै सीमित भयो । शताब्दियौंदेखि राजधानी काठमाडौंमा किलो गाडेर बसेका राजदरबारका अन्तरंग चाटुकारहरू, कल्की र चाँदतोडा लगाएका भाइभारदारहरू, गन्यमान्य भनिने सरदार र साहूकारहरू तथा हुनेखाने वर्गको संरक्षणमा लागेका बिचौलिया वर्गको सुन्दर वाटिका बन्यो काठमाडौं । धेरै विसंगत स्थितिहरूका कारण शासनमा मनोमालिन्य बढ्दै गयो । राजा सरदारका रूपमा देखा पर्न थालेपछि विद्रोह तीव्र भएको थियो ।

अहिलेको अवस्थामा पनि कुनै परिवर्तन आएको छैन । यति हो कि, देशमा एउटा संविधान बनेको छ । त्यसबाहेक, पार्टीहरूले आफ्नो तुजुक देखाएकै छन् । जनमतको नाममा चुनाव ‘जितेर’ आएका माननीय सांसदहरूको स्वर्णवाटिकाका रूपमा स्थापित भएकै छ संसद् । तर, लोकतान्त्रिक मान्यतामा भयानक खडेरी परेको छ । संसद् परिसरमा उभिएर सरकारप्रमुखले दुईदुई पटक संसद् भंग गर्ने प्रयास यही कालमा गरेका छन् । धरहराको टुप्पोबाट तल, पृथ्वी तलमा, हेर्दा साना लिलिपुटजस्ता मानिस सलबलाइरहेका देखिन्छन् । शासक त्यो हेरेर रमाउँछन् । संविधान बनेदेखि यता, अहिलेसम्मको, परिदृश्य यही नै हो ।

अब यो परिदृश्यमा व्यापक परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक भएको छ । राजनीतिक दलहरूबाट मात्र यस्तो परिवर्तन सम्भव हुँदैन । राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नै दलीय उद्देश्य र स्वार्थहरूको रक्षा गर्नुपर्ने भएकाले सामाजिक रूपान्तरणका लागि उनीहरूको दृष्टिकोण संकुचित हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सञ्चारमाध्यमहरू रचनात्मक भूमिकामा प्रस्तुत हुनुपर्छ । आखिरमा, सञ्चारमाध्यमहरूको सहयोगबिना राजनीतिक सन्देशहरू अधुरा मात्र होइन, एकतर्फी हुन जान्छन् ।

पत्रकारिताको मूलभूत दायित्व हो ः राष्ट्रिय होस् वा स्थानीय, समस्याको चुरो केलाउन सर्वसाधारण जनतालाई मद्दत गर्ने । सम्पन्न स्थानीय चुनावमा सञ्चारमाध्यमहरूले समस्याको लामो सूची त प्रस्तुत गरे तर, समाधानको एउटै विन्दु पनि सुझाउन सकेनन् । नेपालका सञ्चारमाध्यमले आफ्नो निश्चित र निर्धारित भूमिका सही ढंगले निर्वाह गर्न सकेनन् । देशमा क्रियाशील रहेका पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजन लगायतका सञ्चारमाध्यमहरूले मतदातालाई चुनाव प्रक्रिया र उम्मेदवारहरूका बारेमा आवश्यक सूचना दिएर ‘असल मतदाता’ बन्न उत्प्रेरित गर्न सकेनन् । समाचारपत्र, टेलिभिजन र रेडियोले स्थानीय चुनावमा आ–आफ्नै ‘उम्मेदवार’ खडा गरेको पढियो, सुनियो र देखियो पनि । खास गरेर, मूलधारका केही टेलिभिजनबाहेक अधिकांशले चुनावसँग सम्बन्धित सूचनाहरूलाई मनोरञ्जक कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गरे । यो कुनै पनि अवस्थामा ठीक प्रवृत्ति थिएन । तर, यो अवस्थाका विरुद्ध आवाज उठाउन नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल र पत्रकारसँग सम्बन्धित अरू संस्था तयार देखिएनन् । न त, त्रिभुवन तथा अन्य विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले यसमा कुनै नैतिक र व्यावसायिक चासो नै देखाए । सञ्चारमाध्यमका नेताका रूपमा सरकार, प्रतिपक्ष, मतदाता र लगानीकर्ता सबैतिर पहुँच भएका बहुमुखी ‘व्यक्तित्व’ हरूले चुनावको प्रक्रियालाई नै हलुका बनाए ।

राष्ट्रिय स्तरका समाचारपत्र, रेडियो र टेलिभिजनका सञ्चालकहरूमा त यस्तो प्रवृत्ति देखियो भने सामाजिक सञ्जालको त झन् कुरै नगरे भयो । स्थानीय चुनावमा भएका विभिन्न उम्मेदवारको व्यक्तिगत विज्ञापनबाट फेसबुक र ट्वीटरजस्ता ‘लोकप्रिय’ मानिएका सामाजिक सञ्जालले राम्रो आम्दानी गरेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरू तथा स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लड्ने उम्मेदवारहरूले ‘सामाजिक सञ्जाल’ को लौरो समातेर स्थानीय चुनावको वैतरणी तर्न खोजेको जानकारी जिल्लामा कार्यरत पत्रकारहरूबाट प्राप्त भई नै रहेका छन ।

स्थानीय तहको चुनावमा सामाजिक सञ्जालमा सबभन्दा चर्को चर्चा पाएका थिए— काठमाडौं महानगरका मेयर पदका उम्मेदवार वालेन्द्र साहले । अत्यन्त उत्साही समर्थकहरूले वालेन्द्र साहका पक्षमा आफूले जेजे जानेका थिए, ती सबै प्रयोग गरे । ती समर्थकहरू वालेन्द्र साह काठमाडौं महानगरको मेयर हुनेबित्तिकै सबै समस्या छुमन्तर हुनेछन् भन्ने आशामा थिए । उनका पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा भएका प्रचार संगठित र प्रभावकारी थिए । तर, सञ्चारका अन्य माध्यममा उनको उपस्थिति खासै प्रभावकारी थिएन ।

संसारमा लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको निर्माण हुनुभन्दा पहिले नै लोकतन्त्रको अभ्यास सुरु भइसकेको थियो । जनताको जीवनस्तर बढाउन लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक थियो । लोकतन्त्रलाई धारिलो, तीखो र प्रभावकारी बनाउने यो आवश्यकता अहिले पनि उत्तिकै छ । लोकतन्त्रले नियमित परिष्कार खोज्छ भन्ने कुरा पत्रकारिताको व्यवसायमा लागेका सबैले बुझ्नुपर्दछ ।

नेपालको वृद्धि क्षमता सीमित छ । यो नै हाम्रा लागि ठूलो चुनौती हो । नेपाली समाज लामो समयदेखि शोषित छ । शासकहरू, उनका भाइ–भारदार, आसेपासे, कुल–कुटुम्ब, सामन्तहरू र हुनेखाने वर्गका व्यक्तिहरूको घेरा फैलिएको छ । शोषणको संरचना उम्रिँदै छ । सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग जारी छ । जनताको कामको स्तर गिर्दो छ । यस्तो अवस्थामा, सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक सञ्जालको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले नीतिगत स्पष्टताका लागि काम गर्नु आवश्यक छ । देशको हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हटाउने नारा छ । त्यो नाराको विस्तार भ्रष्टाचार फैलाउनमा नै केन्द्रित भैरहेको छ । यो नियतिबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउनु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७९ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×