इन्धनमा अचाक्ली कर : गरिखाने जनतामाथि अत्याचार- विचार - कान्तिपुर समाचार
सम्पादकीय

इन्धनमा अचाक्ली कर : गरिखाने जनतामाथि अत्याचार

सम्पादकीय

अनावश्यक थोपरिएका करहरूमा कुनै पुनर्विचार नगरी सरकारले खालि एकोहोरो रूपमा एकपछि अर्को ‘कीर्तिमान’ राख्ने गरी इन्धनको मूल्य बढाएको–बढायै छ । पेट्रोलमा मात्रै ११ महिनायता ७८ रुपैयाँ भाउ बढाइएको छ । पछिल्लो समय एक साताको अन्तरमै पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा दोहोर्‍याएर १०–१० रुपैयाँ थपिएको छ । पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १८०, डिजेल र मट्टीतेलको १६३ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासमा पनि प्रतिसिलिन्डर २ सय बढाएर १८ सय रुपैयाँ पुर्‍याई सरकारले इन्धन मूल्यको नयाँ शिखर बनाएको छ ।

कोरोना महामारीको आर्थिक असरबाट उठ्न खोज्दै गरेका नागरिकलाई सरकारले सहुलियत होइन, बजार भाउमा चौतर्फी असर पर्ने गरी इन्धनको महँगी उपहार दिएको छ । सरकारको यो पारा देख्दा लाग्छ— ऊ साधारणजनको सुखदुःखको साथी तथा सेवक हुँदै होइन, सिर्फ नाफाखोर व्यापारी हो; र त, जनतालाई पर्ने मर्काको कुनै सोचविचार नगरी ऊ केवल आफ्नो नाफा–घाटा हेर्छ, र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बहानामा इन्धनको मूल्य बढाइरहन्छ ।

पहिले–पहिले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउँदा सरकारले भारततर्फको महँगो बजारलाई एउटा कारण बताउँथ्यो≤ तस्करीबाट जोगिन मूल्य बढाइएको प्रस्टीकरण दिन्थ्यो । तस्करी रोक्न नसकेर मूल्य बढाउनुपरेको उक्त जवाफ आफैंमा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति थियो । अहिले त भारतले कर (एक्साइज ड्युटी) कम गरेर इन्धन–मूल्य घटाएको भोलिपल्टै नेपालमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटरमा १० रुपैयाँ बढाइएको हो । नेपालका सीमावर्ती भारतीय प्रान्तहरूमै इन्धनको भाउ यताभन्दा सस्तो भैसकेको छ । सोमबार पेट्रोल उत्तर प्रदेशमा ९६.५३ भारु (१५४.४४ रुपैयाँ) र बिहारमा १०७.२४ भारु (१७१.५८ रुपैयाँ) मा बिक्री भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ भारतलाई चाहिँ नबढेको होइन, तर जनताप्रतिको उत्तरदायित्व महसुस गरी त्यहाँको सरकारले कर कम गरेपछि इन्धनको मूल्य घटेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजार उकालो लागेपछि भारत सरकारले कर कटौती गर्दै शनिबार पेट्रोल प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेल ७ रुपैयाँले सस्तो बनाएको अनि ग्यासमा पनि प्रतिसिलिन्डिर २ सय रुपैयाँ छुट दिएको हो । उसै पनि भारतको तुलनामा खाद्यान्न लगायतका सबै अत्यावश्यकीय वस्तुहरू महँगो रहेको नेपालमा भने उल्टो भाउ बढाइनु सरासर नामुनासिब छ ।

गत वर्ष असार अन्तिमतिर पेट्रोल प्रतिलिटर १०२, डिजेल र मट्टीतेल ८८, ग्यास प्रतिसिलिन्डर १ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँमा पाइन्थ्यो । यसबीचमा जनताको जीवनस्तर सुधार्न तथा आयआर्जन वृद्धि गर्न सिन्कोसम्म नभाँचेको सरकारले निस्फिक्री बढिरहेको बजार–महँगी रोक्न पनि कुनै पहल गरेको छैन, उल्टो इन्धन करमा पुनर्विचार नगरी ह्वात्त–ह्वात्त भाउ मात्र बढाएर उक्त महँगीको आगोमा घिउ थपिरहेको छ । यसरी महँगीलाई आकाश छुवाउन सरकारले नै मार्गप्रशस्त गरिदिनु जनताप्रति गैरजिम्मेवारीको चरम नमुना हो, सरकारी गाडीमा चढ्ने तथा राज्यसुविधा भोगविलास गर्नेहरूले गरिखाने साधारणजनप्रति प्रदर्शन गरेको हदैसम्मको असंवेदनशीलताको द्योतक हो । केही समय मौन रहेर स्थानीय चुनाव सकिएलगत्तै ठूलो मात्रामा दुई पटक गरिएको यो मूल्यवृद्धिले देखाउँछ— सरकारका लागि जनता फगत मतदाताबाहेक कोही होइनन्, र उनीहरूप्रति सरकारको कुनै उत्तरदायित्व छैन ।

इन्डियन आयल कर्पोरेसन्स (आईओसी) ले पठाएको नयाँ मूल्यसूची अनुसार इन्धनको मूल्य अचाक्ली बढेको नेपाल आयल निगमको भनाइ आफैंमा असत्य होइन तर सत्यको पाटो त्यति मात्र छैन । सरकारले उपयोगमा नआएका करहरू हटाउन तथा कम गर्न कुनै कदम नचालेकैले पनि इन्धन मूल्य यसरी अकासिएको हो । आईओसीबाट प्रतिलिटर १ सय १७ रुपैयाँ १८ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६३ रुपैयाँ २३ पैसा, १ सय ३४ रुपैयाँ ५४ पैसामा किनिएको डिजेलमा ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा कर/शुल्क लाग्ने गरेको छ । त्यसमा ढुवानी भाडा, निगमको प्रशासनिक खर्च, बिमा खर्च, निगमको प्राविधिक नोक्सानी, बिक्रेता कमिसन जोडेर उपभोक्तामाथि थप भार थोपरिएको छ ।

भन्नै पर्दैन, इन्धन मूल्य बढेलगत्तै सार्वजनिक सवारीदेखि ढुवानी भाडासम्म बढ्छ, र उपभोग्य लगायतका सबै सामग्रीको मूल्य अकासिन्छ । यसबाट प्रताडित हुने भनेका उनै न्यून आय भएका दीनहीन नागरिकहरू हुन् । त्यसैले उनीहरूप्रति संवेदनशील भई सरकारले इन्धनमा लगाइएको अचाक्ली करमा पुनरवलोकन गर्नैपर्छ । पूर्वाधार कर लगायतमा लिइएको यस्तो शुल्कको ठूलो हिस्सा पूरापूर प्रयोजनविहीन रहेकाले कुरा सीधै छ— उपभोक्ताको ढाड अन्तर्राष्ट्रिय बजारले मात्र होइन, सरकारले सदुपयोग गर्नै नसकेको औचित्यहीन करले पनि उसै गरी सेकिरहेको छ ।

अहिले इन्धनमा भन्सार महसुल, प्रस्तावित बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका नाममा पूर्वाधार कर, सडक मर्मत–सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, मूल्य स्थिरीकरण कोष लगायतका शीर्षकमा शुल्क उठाइन्छ । यीमध्ये भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करले राज्य सञ्चालन र केही विकास–निर्माण कार्यमा सघाउ पुगे पनि अन्य शीर्षकका करहरू सदुपयोगविहीन छन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका नाममा उठाइएको करिब पौने खर्ब रुपैयाँ सरकारी कोषमा त्यसै थन्किएर बसेको छ≤ न परियोजना बन्ने टुंगो छ, न यसबाट अरू पूर्वाधारको विकास भएको छ । सडक मर्मत र प्रदूषण नियन्त्रणको हविगत पनि उस्तै छ । सरकारले यस्तो प्रयोजनविहीन कर लिनु भनेको जनतामाथिको चरम दोहनबाहेक अर्थोक केही होइन । अतः सरकारले उपयोगमा आउन नसकेको अनुचित कर खारेजै गरेर महँगीपीडित जनतालाई राहत दिनुपर्छ । आगामी साता संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दा सरकार यसबारे जनताप्रति जिम्मेवार हुनैपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७९ ०६:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘स्वदेशी उत्पादन बढाउन विदेशी लगानी’

‘संसारका विकासशील राष्ट्रले जुन समयमा समस्या भोगे, त्यसपछि विदेशी लगानी आकर्षित गरेर फड्को मारे’
सरकारले वैदेशिक लगानी स्वीकृतिलाई स्वचालित बनाउनुपर्ने
नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने, यससम्बन्धी कानुन निर्माण अपरिहार्य
वैदेशिक लगानी आवश्यक भएका क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच साझेदारी आवश्यक
५ करोडको विदेशी लगानी सीमा एकमुष्ट नभई क्षेत्रगत रुपमा तोकिनुपर्ने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मुलुकलाई आत्मनिर्भर बन्न प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी समिट–२०२२’ को पहिलो सत्र ‘उत्पादन बढाउन विदेशी लगानीको अवसर’ का आइतबार नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले यसका लागि नीतिगत विषयमा सुधार जरुरी रहेको प्रस्ट्याए ।

‘नेपालमा जति अवसर छ, बाहिर छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि नेपालले धेरै नीतिगत कुरामा सुधार गर्न जरुरी छ ।’ संसारका विकासशील राष्ट्रले जुन समयमा समस्या आएको छ, त्यसपछि विदेशी लगानी आकर्षित गरेर फड्को मारेको उनको भनाइ छ । ‘अब स्वाभिमान र आत्मनिर्भर हुन स्वदेशी उत्पादनलाई बढाउनुको विकल्प छैन ।’ त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माण महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए । नेपालमा वित्तीय क्षेत्रमा आएको केही विदेशी लगानी बैंक आन्तरिक व्यवस्थापन र स्थानीय समस्याका कारण टिक्न नसकेको इक्रा नेपालकी बिजनेस हेड वर्षा श्रेष्ठको भनाइ छ । स्वदेश फर्किएका विदेशी लगानीका बैंकले पनि घाटामा नभई राम्रो रकम फिर्ता लिएर गएको उनले बताइन् । व्यवस्थापन राम्रो हुँदा अझै पनि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक टिकिरहेको र त्यसले ठूलो रकम लगिरहेको उनको भनाइ छ । ‘नबिलपछि विदेशी लगानीका विभिन्न बैंक आए, पारदर्शी रूपमा काम गर्दा नाफा पर्याप्त हुने रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘बैंकिङ उद्योग फस्टाउँदा विज्ञता भए, नभएका सबैका आँखा पुगे, जसले गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो ।’

सन् १९९७ र २०१५ बाहेक अरू वर्षमा पर्याप्त विदेशी लगानी आउन नसकेको अर्थशास्त्री अच्युत वाग्लेले बताए । ‘यत्रो वर्षदेखि एफडीआईबारे हामीले कुरा गरिरहेका छौं । तर सोचेअनुसार आइरहेको छैन,’ उनले भने । वैदेशिक लगानीको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरू स्पष्ट हुन नसक्दा पनि समस्या भएको उनले बताए । तसर्थ आर्थिक मुद्दामा दलहरूले समान धारणा बनाउन जरुरी रहेको उनले प्रस्ट्याए । नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउँदैनन् भन्ने विषय लाजमर्दो रहेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । एफडीआईका सम्बन्धमा सहज नीतिगत व्यवस्था भए पनि नेपालीले विदेशमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा अझै कानुन नबन्दा विश्वसामु लाजमर्दो अवस्था सिर्जना भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालको कानुनले नेपालीलाई विदेशमा लगानी वञ्चित गरेको छ भनेर विश्वसामु भन्न लाज लाग्ने अवस्था आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब सक्दो चाँडो यसलाई खुला गर्नुपर्छ । के–कस्ता क्षेत्रमा नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्न सकिन्छ ।’

सुशासनसहितको विदेशी लगानी मात्र राष्ट्रको हितमा हुने भएकाले सबै खालका विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्न नसकिने उनले प्रस्ट्याए । नराम्रो खालको पैसाले अल्पकालमा केही विदेशी मुद्रा थपिएको देखिए पनि दीर्घकालमा राम्रो गर्दैन । यसकारण विदेशी लगानी सम्बन्धमा राज्यको नीति स्पष्ट बनाउनुपर्ने उनले बताए । विदेशी लगानीका सम्बन्धमा राज्य र निजी क्षेत्रको धारणा परिवर्तन गर्नुपर्ने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । विदेशी लगानी आउँदा हामी कमजोर हुन्छौं भन्ने धारणा निजी क्षेत्रमा पनि रहेकाले उनीहरूले त्यसलाई समस्याका रूपमा हेर्ने गरेको उनको आरोप छ । विदेशी लगानी भित्रिएकै कारण नेपालका केही संस्था पहिलेको तुलनामा धेरै प्रतिस्पर्धी भएको उनले बताए । नेपालमा नीतिगत अस्थिरता रहनु पनि अपेक्षित रूपमा विदेशी लगानी आउन नसक्नुको एक कारण भएको अधिकारीको भनाइ छ । ‘विदेशी लगानीकर्ताले निश्चित समयका लागि योजना बनाएर लगानी गर्न चाहन्छन्,’ उनले भने, ‘पटक–पटक नीति परिवर्तन हुँदा विदेशी लगानीकर्ताको कार्ययोजना नै प्रभावित हुन्छ ।’

विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपालमा थुप्रै प्रक्रियागत झन्झट रहेकाले तिनमा राज्यस्तरबाट सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनले बताए । विदेशी लगानीको प्रवर्द्धन विशिष्टीकृत सेवा भएकाले सामान्य संस्थाले त्यो काम गर्न नसक्ने उनको दाबी छ ।

आधुनिक प्रविधि र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्ने गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले बताए । ‘कस्तो वैदेशिक लगानी ल्याउने भन्ने पनि बहसको विषय छ । हामीलाई क्षेत्रगत रूपमा गुणात्मक फड्को मार्ने गरी वैदेशिक लगानी चाहिएको हो,’ उनले भने, ‘हामी प्रविधिभन्दा पनि व्यवस्थापनमा पछि छौं । वैदेशिक लगानी आउँदा प्रविधि र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्न सकिन्छ भनेर अब हामीले बुझ्नुपर्छ ।’ नेपालले बैंकिङ, जलविद्युत्, दूरसञ्चार र सिमेन्टका क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याएपछि ती क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्दै गएको पनि पौडेलको भनाइ छ ।

‘बैंकिङ क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आएपछि गुणात्मक रूपमा फरकपन देखियो । बुटवल पावर कम्पनी र खिम्ती जस्ता जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी लगानी आएपछि सयौं संख्यामा इन्जिनियर जन्मेका छन्,’ पौडेलले भने, ‘दूरसञ्चारका क्षेत्रमा एनसेलले ल्याएको लगानीका कारण त्यो क्षेत्र पनि प्रतिस्पर्धी बन्यो । यो क्षेत्रमा अझै वैदेशिक लगानी आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । त्यसैगरी, पछिल्लो समय सिमेन्टमा वैदेशिक लगानी आएको छ । यसले पनि निर्माण क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाएको छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७९ ०६:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×