बलात्कारपीडितको ‘ट्रमा’ मा देखिएको हाम्रो अनुहार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बलात्कारपीडितको ‘ट्रमा’ मा देखिएको हाम्रो अनुहार

तथाकथित प्रेमीले कलेजमा उनलाई सार्वजनिक रूपमा कुटपिट गर्दा पनि साथीहरू रमिते बनेको सन्दर्भले नेपाली समाजमा मौलाउँदो रमितेपनलाई उजागर गर्छ ।
नारायणी देवकोटा

अमेरिकी समाजशास्त्री सिराइट मिल्सको विश्वचर्चित पुस्तक ‘द सोसियलजिकल इम्याजिनेसन’ का केही सारमध्ये एउटा छ- ‘व्यक्तिको जीवन हेरे कुनै पनि समाजका बारेमा बुझ्न सकिन्छ ।’

एक युवतीले आफूले सोह्र वर्षको उमेरमा बलात्कारमा परेदेखि भोगेको आठ वर्ष लामो संघर्षको पीडा सामाजिक सञ्जालमा सुनाइरहँदा हामी धेरैले उनको पूरै अभिव्यक्ति एकै पटक हेर्न सकेनौं । किस्ताकिस्तामा हेरिएको भिडियोले कसरी समाजले मानिसलाई किस्ताकिस्तामा मारिरहेको हुन्छ भन्ने कुरालाई छर्लंग पारेको छ । यो लेख तिनै युवतीले अभिव्यक्त गरेको कथामा देखिएको नेपाली समाजको अनुहार र उठिरहेका बहसहरूमाथिको छोटो समीक्षा हो ।

किशोरीहरूमाथि गिद्धेदृष्टि

‘सक्सेस पार्टी’ दिने बहानामा ती युवतीलाई लेमोनेडमा लठ्याउने औषधि मिसाएर पिउन दिई बलात्कार गरेको कुरालाई लिएर अहिले ‘अभिभावकको रोहबरमा मात्रै किशोरीहरूलाई घरबाहिर जान दिनुपर्ने’ जस्ता सवाल जोडतोडले उठाइएका छन् । यी सवाल उठाउँदै गर्दा उठाउनैपर्ने थप दुइटा सवाल छायामा परिरहेका छन् । पहिलो, ‘अभिभावकको रोहबर’ भन्दै गर्दा त्यसकै आधारमा महिलाको ‘मोबिलिटी’ लाई नियन्त्रण गर्ने कुरा त गर्दै छैनौं ? घरबाहिर छोरीहरू असुरक्षित भए, अब छोरीहरूलाई अभिभावकको नियन्त्रणमा राखौं भनिरहेका त छैनौं ?

यसै पनि पछिल्ला वर्षहरूमा सांस्कृतिक प्रतीकका रूपमा छोराको व्रतबन्धसँगै छोरीको गुन्युचोली गर्ने फेसन बढिरहेको छ । अर्को, वर्तमानमा चर्चामा रहेका कला क्षेत्रका दुई किशोरीमाथि काम गर्ने क्रममा भएका बलात्कारका घटना जोडतोडले उठिरहँदा बिर्सन नहुने सत्य के हो भने, नेपाल प्रहरीसँग भएकै तथ्यांक केलाउँदा बालिका र किशोरीहरूमाथि बलात्कार र यौनजन्य हिंसाको त्रास चिनेजानेकै र आफन्तबाटै बढी छ । अर्थात्, किशोरीहरू न घरमा, न विद्यालयमा, न कार्यक्षेत्रमै सुरक्षित छन् । के उनीहरूले अब घर, विद्यालय वा कार्यक्षेत्र छोड्नुपर्ने वा महिला सहयोगी लिएर जानुपर्ने वा शरीरमा सीसी क्यामेरा फिट गरेर हिँड्नुपर्ने हो ? वा, कोही समस्यामा परे उजुरी गर्ने ठाउँ र सुनुवाइको व्यवस्था हुनुपर्ने हो ? आफ्नो कुरा कसैले सुनिदिन्छ भन्ने मात्रै थाहा भए र त्यसपछिका प्रक्रिया आफैं अगाडि बढ्ने हो भने अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भएको रोहबरको सवाल खासै आवश्यक विषय होइन ।

कार्यक्षेत्रमा हुने हिंसा

बलात्कारमा परेकी युवती सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी भएकी र त्यही सिलसिलामा बलात्कारमा परेको कुरालाई लिएर सौन्दर्य प्रतियोगिताहरू बन्द गरिनुपर्ने सवाल पनि समाजको एउटा पक्षबाट उठिरहेको छ । सौन्दर्य प्रतियोगिता, सुन्दरताको परिभाषा, पुँजीवादी विश्वव्यवस्था, पुँजीवादी पितृसत्ता, ‘फेटिसिजम’ वा मानव जीवनको वस्तुकरणका बारेमा जानकार हुँदाहुँदै पनि अहिलेको एउटा सत्य के हो भने, मोडलिङ पनि एउटा पेसा हो । अनि, सौन्दर्य प्रतियोगितामा भाग लिने सबै बलात्कृत पनि हुँदैनन् र त्यसका आयोजक सबै बलात्कारी पनि हुँदैनन् । सौन्दर्य प्रतियोगितामा भाग लिने क्रममा बलात्कार भएको भन्दै सौन्दर्य प्रतियोगिता बन्द गराउनुपर्ने तर्क तर्क वा कुतर्क गर्नका लागि मात्रै हो, अर्थात् बुद्धिविलास मात्रै हो । यदि बुद्धिविलास होइन, साँच्चिकै सवाल हो भने, समाजको हर क्षेत्र बन्द गर्नेतर्फ हामी जाँदैनौं र ? बलात्कार कुनै क्षेत्रमा हुने, कुनै क्षेत्रमा नहुने भन्ने त हुँदैन ।

असहयोगी–रमिते समाज र सरकारी निकाय

युवतीले ‘म पीडामा परें, सहयोग गर्नुस्’ भनेर याचना गर्दा पीडकका श्रीमती, प्रेमिका र आफू पीडितको सहयोगमा हुनेछौं भन्ने विज्ञापनमा अभिनय गर्ने नायिकाबाट असहयोग भएको चर्चा गरेकी छन् । उक्त असहयोगका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा धेरै बहस भइसकेको छ । अर्को कुरा, तथाकथित प्रेमीले कलेजमा उनलाई सार्वजनिक रूपमा कुटपिट गर्दा पनि साथीहरू रमिते बनेको सन्दर्भले नेपाली समाजमा मौलाउँदो रमितेपनलाई उजागर गर्छ । त्यस्तै, कलेजजस्तो, युवाहरूले भरिएको क्षेत्रमा एउटा युवकले धकेल्नाले भर्‍याङबाट गुल्टिरहेकी आफूलाई सहयोग नगरी युवाहरू मुकदर्शक बनिरहेको उनको अनुभवले, ‘पोलिटिकल्ली करेक्ट’ देखिन बोल्नुबाहेक, परिआउँदा स्वतःस्फूर्त सहयोग गर्ने पुस्ता अझै तयार भइसकेको छैन भन्ने निकै तीतो सत्यतर्फ संकेत गर्छ ।

व्यक्ति जिम्मेवार हो कि राज्य ?

ती पीडित युवतीले उक्त घटनाका सन्दर्भमा गुहार मागेकी एक कलाकारलाई अहिले सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल गरिरहिएको छ । जबकि उनी न बलात्कारी हुन् न त बलात्कारीको मतियार नै । उक्त अभिव्यक्तिमा अरू कैयौं पुरुषका कुरा छन्- आरोपित मनोज पाण्डे, उनले यौन सम्बन्ध राख्न लगाएका उनका साथीहरू, युवतीका तथाकथित प्रेमी जसलाई उनले विश्वास गरेर आफ्ना पीडा सुनाउँछिन् तर उसैले ‘म पनि बलात्कार गर्छु’ भन्दै जबरजस्ती यौन सम्बन्ध राख्ने अर्थात् बलात्कार गर्ने गर्‍यो । युवतीका यी अभिव्यक्तिहरूका आधारमा भन्दा, ती पुरुषहरू अपराधी हुन् । तर, समाज ती पुरुषहरूका विषयमा भन्दा फोनमा राम्ररी रेस्पोन्स नगरेकी अर्की युवतीमाथि खनिएको छ ।

समाजमा व्यक्ति कत्तिको जिम्मेवार हुने वा नहुने भन्ने सवालमा नैतिकता जोडिएको हुन्छ । आफ्नो पद वा काम जोगाउने रहर वा बाध्यताले धेरै मानिसले आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारीबाहेकमा चासो नराख्न पनि सक्छन् । यसै पनि कुनै पनि मानिस सबैका लागि सहयोग गरिदिन र बोलिदिनका लागि मानसिक, शारीरिक वा आर्थिक रूपमा सक्षम नहुन पनि सक्छ । आफूलाई पर्दा सहयोग नगरिदिने मानिसलाई गाली गर्ने वा उसप्रति गुनासो गर्ने हक सबैलाई हुन्छ ।

बिर्सन नहुने कुरा के हो भने, जोकसैले आफू हिंसामा पर्दा गएर उजुरी गर्ने सुरक्षित ठाउँ र त्यसप्रति विश्वास हुनुपर्छ । कोही किशोर–किशोरी हिंसामा पर्दा सीधै प्रहरीकहाँ नगएर कुनै व्यक्तिलाई गुहार्नुपर्ने, उक्त व्यक्ति जिम्मेवार बनिदिनुपर्ने भनेको हाम्रो राज्य संयन्त्रको अक्षमता र राज्य संयन्त्रप्रतिको बढ्दो अविश्वास होइन ? यो अविश्वासको जग आफू बलात्कारमा परेको भनी उजुरी दिएका युवतीहरूले बयान फेर्न बाध्य पार्ने र अनि त्यही फेरिएको बयानका आधारमा न्याय दिने प्रणालीमा आधारित होइन ? सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई ट्रोल गरिरहँदा हामी राज्य प्रणालीलाई जिम्मेवार बनाउने र राज्य प्रणालीप्रति मानिसमा विश्वास कायम राख्ने कुराबाट पन्छिँदै त छैनौं ?

इज्जतको त्रास

ती युवतीलाई बलात्कार गरेको ‘मर्द’ ले उनलाई नाङ्गो पारेर फोटो र भिडियो खिच्छ अनि ‘नांगो फोटो वा भिडियो सार्वजनिक भए तिम्रो इज्ज्त जान्छ, मैले भनेको नमाने तिम्रो नाङ्गो फोटो वा भिडियो सार्वजनिक गरिदिन्छु’ भनेर धम्की दिएर बलात्कार मात्रै गर्दैन, अरूलाई पनि बलात्कार गर्न उक्साउँछ । समाजमा आफ्नो इज्जत जाने डरले उनी चुपचाप छ–छ महिनासम्म अपराधीले भनेको मान्न बाध्य हुन्छिन् । जबजब उनी हिम्मत गरेर प्रहरीमा जान चाहन्छिन्, तबतब उनको तथाकथित प्रेमी भन्छ, ‘प्रहरीमा भनेर के हुन्छ ? बरु तिम्रै इज्जत जान्छ ।’ इज्जतको यो त्रास यौन हिंसामा परेका अधिकांश किशोरी र महिलालाई देखाइन्छ । तर, त्यस्तो इज्जतले हिंसापीडितको पीडामा मल्हम लगाएको छ त ? उत्तर त छैन आउँछ । बलात्कारीको इज्जत नजाने, बलात्कारपीडितको चाहिँ जाने भनेर छोरीहरूलाई तर्साउन बन्द गर्ने बेला भइसकेन ?

बलात्कारविरुद्धको वर्तमान कानुनका सीमा

किशोरावस्थामा बलात्कारमा परेकाहरू बलात्कारविरुद्धको कानुनी हदम्यादका कारण कस्तो ट्रमाबाट गुज्रँदा रहेछन् भनी जान्न ती युवतीले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिलाई एउटा केसका रूपमा लिन सकिन्छ । यसले हदम्यादको कानुनले दिएका पीडा सम्बन्धी बहसहरूलाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ । तर, नेपाली महिला आन्दोलनमा बलात्कारका घटनामा हदम्याद हुनु हुँदैन भन्दै धेरै आन्दोलन र पैरवीका प्रयास भएका थिए । बलात्कारका घटनामा ३५ दिनको हदम्याद बढाएर छ महिना (अहिले वर्षदिन) बनाउँदा भएको फोहोरी राजनीतिलाई शान्ति सम्झौताको मखमली रुमालले छोपेको कुरा आन्दोलनमा रहेका धेरैको विस्मृतिमा पुगेको छैन ।

अहिले आन्दोलनरत पक्षबाट सडकमा नारा चर्किए पनि बलात्कारविरुद्ध उजुरी गर्ने हदम्याद अन्त्य गर्ने कानुन बन्न शान्ति सम्झौताका पक्षहरू नै बाधक हुनेछन् । त्यसैले त राजनीतिक दलहरूका महिला संस्था एउटा विज्ञप्तिधरि निकाल्न नसक्ने अवस्थामा छन् । हदम्यादको कानुनी तगारो खुलोस्, धेरै पीडितको अपेक्षा छ । उक्त तगारो खुल्यो भने अहिले समाजमा बडो आदर्शवादी बनेर हिँडिरहेका धेरैको आदर्शको मुखुन्डो पक्कै उत्रनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७९ ०७:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अध्यक्ष बन्न योग्य छैनन् महिला ?

संघीयताको मर्म पालन गर्न राजनीतिक दल तयार छैनन् । पालिका प्रमुखमा महिलाको उम्मेदवारी बढ्दो भए पनि सन्तोषजनक–सम्मानजनक छैन ।
नारायणी देवकोटा

दोरम्बा गाउँपालिकाकी निवर्तमान उपप्रमुख कृषला घिसिङले आफ्नो फेसबुकमा लेखेको पोस्टबाट यो लेखको शीर्षक सापटी लिइएको हो । उनको पोस्टलाई थोरै तोडमोड गरी शीर्षक बनाइयो । खासमा कृषलाले लेखेकी थिइन्, ‘के युवा महिला अध्यक्ष बन्न योग्य हुन्न र ?’ र, उनको प्रश्न स्थानीय तह अर्थात् गाउँपालिका वा नगरपालिका प्रमुखको विषयमा थियो ।

तर, यो लेख नगर वा गाउँपालिकाभन्दा अझै तलका वडा तहसम्मै पुगेर जोडिन्छ । त्यसअघि कृषलाको पालिका–अध्यक्ष दाबीमै फर्कौं । कृषलाजस्ता थोरै युवा राजनीतिकर्मी महिलाले यसपटक स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख पदमा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकाकी निवर्तमान उपप्रमुख कल्पना राईको पनि प्रमुख पदमा दाबी थियो । प्रमुखमा नउठाउने पार्टीको निर्णयपछि कल्पनाले आफ्नो राजनीतिक यात्रा अन्त्य गर्नेबारे सामाजिक सञ्जालमा लेखिन् । पार्टी नेतृत्वको गलत कदममाथि आवाज उठाउँदै आएकी एमाले केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेना र गजुरी गाउँपालिकाकी निवर्तमान उपप्रमुख सीता ढुंगानाले पनि सफ्ट भाषामा सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई पार्टीले अघि नसारेको तिक्तता यसरी लेखे, ‘अध्यक्षमा मेरो दाबी थियो, तर... !’ यस्ता उदाहरण धेरै हुन सक्छन्, सबै एउटै लेखमा समेट्न सकिँदैन ।

गएको पाँच वर्षमा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि महिलाहरूसँग निकट भएरै काम गर्ने अवसर मिल्यो । पितृसत्ताका जराहरू हाम्रो समाजमा कसरी गाडिएर बसेका छन् भन्ने महसुस त्यसबेला भयो । नेपाली समाजमा महिला र उनीहरूका कामप्रति केही हदसम्म बढ्दो विश्वास अनि राजनीतिमा लागेका महिलाको आत्मविश्वास पनि प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाएँ । पहिलोचोटि निर्वाचित महिलाले स्थानीय तहमा गरेका कामले सकारात्मक सन्देश छोडेको थियो । सर्वसाधारणको विश्वास र आफ्नै बढ्दो आत्मविश्वासका जगमा धेरै महिलाले योपटक प्रमुख पदमा बढी दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । गत निर्वाचनमा दोस्रो दर्जामा सीमित पारिएका महिला पहिलो दर्जाको पदमा आउने आशा गरिएको थियो । यो वर्ष प्रमुख पदमा परेका केही महिलाका उम्मेदवारीले केही हदसम्म उक्त आशा जगाएको छ भने वडा अध्यक्षमा महिलाको न्यून मनोनयन र स्थानीय तह हाँक्न चाहने कैयौं महिलालाई पाखा पारिएका घटनाले आशा–निराशा बराबरजस्तै बनेको छ ।

यो लेख संघीयतामा शक्ति केन्द्रीकरणको निरन्तरता, महिला–टिकट सम्बन्ध, निर्वाचनमा कसको परीक्षण, महिला नेतृत्व र विद्रोहको सवाल अनि ‘उप’ भनेको ‘चुप’ हो कि होइन भन्ने विषयमा छोटो टिप्पणी मात्रै हो ।

संघीयतामा शक्ति केन्द्रीकरण

संघीयता शक्ति विकेन्द्रीकरण सिद्धान्तमा आधारित छ । यसपटक नेतृत्वले शक्तिलाई आफूवरिपरि राख्न चाहेको देखियो । यसपटक राजनीतिक निर्णयमा महिलाको पहुँच र संख्या अझ बढ्ला भन्ने थियो । तर, पालिका प्रमुख पदमा केही संख्या बढे पनि वडा तहको अध्यक्षको सवालमा उक्त कुरा छायामा पर्‍यो । अर्को राजनीतिक समावेशीकरणको माध्यमबाट महिलाको नेतृत्व स्थापित गराउन वडा तहमा दलित महिला र स्वतन्त्र महिला पदमा काम गरिरहेकाहरूको क्षमतालाई पनि राजनीतिक दलले अर्थपूर्ण रूपमा लिएको पाइएन । धेरैले स्थानीय तह र महिला नेतृत्व सवालमा पालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई केन्द्रमा राखेर कुरा गरे । तर, आम रूपमा वडा नेतृत्व तहमै महिलाको कमजोर उपस्थिति देखियो ।

अब आगामी निर्वाचनसम्मै महिलाको वास्तविक नेतृत्वको सवाल उठिरहनेछ । आम मानिसका प्रश्नको जवाफ दिने ठाउँमा बसेका राजनीतिक दलका नेताहरू नै प्रश्न गरिरहेका छन्, ‘महिला भएकै कारण टिकट नदिइएको हो त ?’ त्यसको जवाफ ‘हो’ भन्ने नै हो । र, अब ‘हो’ लाई सप्रसंग व्याख्या गर्नुपर्छ, जसको जरो पैतृक सम्पत्तिमाथिको अधिकार, विभेदरहित कार्य क्षेत्र (राजनीतिलाई पनि कार्यक्षेत्रको रूपमा लिएर भन्दा), घर परिवारको सहयोग अनि समाजको स्वीकृतिसम्मै पुग्छ । महिलामाथिको सदिऔंदेखिको विभेदको अनुहार निर्वाचनमा पनि देखियो । पुरुषझैं हुलहुज्जत नगर्ने र शान्त बस्ने महिलाको स्वभावले पनि उनीहरूलाई पाखा पार्न मद्दत गर्‍यो । र, उनीहरू नेतृत्वको ‘नजर’ मा पर्न सकेनन् ।

मतदाताको परीक्षा

निर्वाचनमा उम्मेदवारको मात्रै होइन राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, आम मतदाताको पनि परीक्षा हुन्छ । महिलाका सवालमा राजनीतिक दलहरू सधैँ नम्बर थप गरेर पास भइरहेका छन् । योपटक त परिवर्तनका चर्का नारा लगाइरहेका दलहरू अझै कमजोर रूपमा प्रस्तुत भए । र, गठबन्धनको नाममा दुवै पदमा पुरुषलाई नै उठाए ।

राजनीतिक दलको निर्णय आउनुभन्दा एक कदम अघि बढेर निर्वाचन आयोगले चैत २२ मा विज्ञप्ति नै जारी गरेर प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा एक जना मात्रै महिला हुनुपर्ने जिकिर गर्‍यो । चर्को विरोधपछि अर्को विज्ञप्ति निकालेर ‘अन्यथा हुन गएको’ भन्दै खण्डन पनि निर्वाचन आयोगले नै गर्‍यो । निर्वाचन आयोगभित्रको पितृसत्तात्मक सोच बेलाबेला ‘अन्यथा’ हुँदै सार्वजानिक भइरहन्छ । अबको परीक्षाको पालो आम सर्वसाधारणको हो । नेता गणेशमान सिंहले कुनै सन्दर्भमा भनेको ‘काठमाडौंका जनता भेडा हुन्’ लाई धेरैले निर्वाचनमा आम सर्वसाधारणसँगै जोडेर चर्चा गर्छन् । गणेशमान सिंहको उक्त भनाइलाई आम मतदाताले धेरैपटक धेरै ठाउँमा गलत पुष्टि गर्दै आएका छन् । र, महिलाको नेतृत्व स्थापित गराउने सवालमा महिलावादीले नेपाली समाजलाई लगाउने आरोप पनि उस्तै छ, ‘नेपाली समाज पितृसत्तात्मक सोचको छ ।’ यही सन्दर्भमा यसपटकको निर्वाचनमा एउटा परीक्षा हुनेछ– नेपाली समाज पितृसत्तात्मक हो कि होइन ?

महिला किन विद्रोह गर्न सक्दैनन् ?

स्थानीय जनताले पत्याएका र जित्छु भन्ने विश्वास लागेका कत्ति महिलाले आफ्नो नामबारे पार्टीले निर्णय नगरेपछि आफूले ताकेभन्दा तल्लो पदमा उठ्दिन भन्दै वा पार्टी नै छोडेको घोषणा गरे पनि बागी नै उठ्ने हिम्मत भने गरेनन् । बागी नउठ्नुको पछाडि शक्ति केन्द्रलाई स्वीकार गरे पनि नगरे पनि त्यसको त्रास रहिरहन्छ भन्ने देखाउँछ । पार्टीको निर्णयविपरीत बागी उठ्दा जित्ने सम्भावना कम हुन्छ नै । साथै ठूलो पार्टी पंक्ति र निर्वाचन चिह्न पनि छुट्छ, जसका कारण आमकार्यकर्ताले आफ्नो राजनीतिक भविष्य दाउमा राखेर पार्टीको गलत निर्णयको पक्षमा विरोध गर्न सक्दैनन् । यो महिला–पुरुष सबैमा लागू हुन्छ । देश संघीयतामा गए पनि अझै राजनीतिक शक्ति केन्द्रीकृत नै छ भन्ने पुष्टि गर्छ, बागी उम्मेदवारी कम पर्नुले ।

उप भनेको चुप होइन

गत निर्वाचनमा पुरुषलाई प्रमुख र महिलालाई उपप्रमुख उठाइएको विषयमाथि महिलावादी कोणबाट निकै व्याख्या भए । त्यसबेला महिला नेतृत्वलाई दोस्रो दर्जामा सीमित गरिएको भन्दै ‘उप’ भनेको ‘चुप’ हुने पद हो भन्ने नारा बनेको थियो । संघीयतापछिको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हुँदा अघिल्लो निर्वाचनमा धेरै–धेरै विषय अलमलमै थिए । भौतिक संरचना थिएनन्, कार्यविधि बन्दै थियो, यसअघिका अनुभव थिएनन् । तर, स्थानीय तहमा निर्वाचित उपप्रमुख महिलाले जुन साहस र लगनका साथ काम गरे, त्यसले स्थानीय तहको उपप्रमुख अन्य संघसंस्थाको उपप्रमुखजस्तो हस्ताक्षर गर्ने वा सहभागिता मात्रै जनाउने पद होइन भन्ने स्थापित गरेको छ, जसले अब निर्वाचित हुने उपप्रमुखलाई धेरै सहज बनाएको छ । स्थानीय तहका उपप्रमुखहरू नीतिगत जिम्मेवारीका आधारमा पनि चुप लागेर हस्ताक्षर गर्ने वा टाउको हल्लाउने ठाउँमा निर्वाचित हुँदै छैनन् ।

उनीहरूका नीतिगत जिम्मेवारीले उपप्रमुखहरू प्रमुख र कार्यकारी अधिकृतका कुराले अलमलिने छुट दिँदैन । व्यक्तिगत रूपमा पनि महिलाहरू आफ्ना अधिकारका सीमा मिचिँदा बोल्छन्, लड्छन् भन्ने अघिल्लो स्थानिय तहमा उपप्रमुख भएका महिलाले गरेका कामले पुष्टि गर्छ । संघीयताको मर्म पालन गर्न अझै राजनीतिक दल तयार छैनन् । पालिका प्रमुखमा महिलाको उम्मेदवारी बढ्दो भए पनि सन्तोषजनक र सम्मानजनक छैन । वडा अध्यक्षमा भएको कम मनोनयनले तल्लो तहमा महिलाको राजनीतिक सशक्तीकरण असाध्यै कम भएको चित्र प्रस्तुत गर्छ । र, आम सर्वसाधारणले महिलाको नेतृत्व स्विकार्छन् कि स्विकार्दैनन् भन्ने सवालको उत्तर यस निर्वाचनले दिनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७९ ०८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×