बलात्कारपीडितको ‘ट्रमा’ मा देखिएको हाम्रो अनुहार- विचार - कान्तिपुर समाचार

बलात्कारपीडितको ‘ट्रमा’ मा देखिएको हाम्रो अनुहार

तथाकथित प्रेमीले कलेजमा उनलाई सार्वजनिक रूपमा कुटपिट गर्दा पनि साथीहरू रमिते बनेको सन्दर्भले नेपाली समाजमा मौलाउँदो रमितेपनलाई उजागर गर्छ ।
नारायणी देवकोटा

अमेरिकी समाजशास्त्री सिराइट मिल्सको विश्वचर्चित पुस्तक ‘द सोसियलजिकल इम्याजिनेसन’ का केही सारमध्ये एउटा छ- ‘व्यक्तिको जीवन हेरे कुनै पनि समाजका बारेमा बुझ्न सकिन्छ ।’

एक युवतीले आफूले सोह्र वर्षको उमेरमा बलात्कारमा परेदेखि भोगेको आठ वर्ष लामो संघर्षको पीडा सामाजिक सञ्जालमा सुनाइरहँदा हामी धेरैले उनको पूरै अभिव्यक्ति एकै पटक हेर्न सकेनौं । किस्ताकिस्तामा हेरिएको भिडियोले कसरी समाजले मानिसलाई किस्ताकिस्तामा मारिरहेको हुन्छ भन्ने कुरालाई छर्लंग पारेको छ । यो लेख तिनै युवतीले अभिव्यक्त गरेको कथामा देखिएको नेपाली समाजको अनुहार र उठिरहेका बहसहरूमाथिको छोटो समीक्षा हो ।

किशोरीहरूमाथि गिद्धेदृष्टि

‘सक्सेस पार्टी’ दिने बहानामा ती युवतीलाई लेमोनेडमा लठ्याउने औषधि मिसाएर पिउन दिई बलात्कार गरेको कुरालाई लिएर अहिले ‘अभिभावकको रोहबरमा मात्रै किशोरीहरूलाई घरबाहिर जान दिनुपर्ने’ जस्ता सवाल जोडतोडले उठाइएका छन् । यी सवाल उठाउँदै गर्दा उठाउनैपर्ने थप दुइटा सवाल छायामा परिरहेका छन् । पहिलो, ‘अभिभावकको रोहबर’ भन्दै गर्दा त्यसकै आधारमा महिलाको ‘मोबिलिटी’ लाई नियन्त्रण गर्ने कुरा त गर्दै छैनौं ? घरबाहिर छोरीहरू असुरक्षित भए, अब छोरीहरूलाई अभिभावकको नियन्त्रणमा राखौं भनिरहेका त छैनौं ?

यसै पनि पछिल्ला वर्षहरूमा सांस्कृतिक प्रतीकका रूपमा छोराको व्रतबन्धसँगै छोरीको गुन्युचोली गर्ने फेसन बढिरहेको छ । अर्को, वर्तमानमा चर्चामा रहेका कला क्षेत्रका दुई किशोरीमाथि काम गर्ने क्रममा भएका बलात्कारका घटना जोडतोडले उठिरहँदा बिर्सन नहुने सत्य के हो भने, नेपाल प्रहरीसँग भएकै तथ्यांक केलाउँदा बालिका र किशोरीहरूमाथि बलात्कार र यौनजन्य हिंसाको त्रास चिनेजानेकै र आफन्तबाटै बढी छ । अर्थात्, किशोरीहरू न घरमा, न विद्यालयमा, न कार्यक्षेत्रमै सुरक्षित छन् । के उनीहरूले अब घर, विद्यालय वा कार्यक्षेत्र छोड्नुपर्ने वा महिला सहयोगी लिएर जानुपर्ने वा शरीरमा सीसी क्यामेरा फिट गरेर हिँड्नुपर्ने हो ? वा, कोही समस्यामा परे उजुरी गर्ने ठाउँ र सुनुवाइको व्यवस्था हुनुपर्ने हो ? आफ्नो कुरा कसैले सुनिदिन्छ भन्ने मात्रै थाहा भए र त्यसपछिका प्रक्रिया आफैं अगाडि बढ्ने हो भने अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भएको रोहबरको सवाल खासै आवश्यक विषय होइन ।

कार्यक्षेत्रमा हुने हिंसा

बलात्कारमा परेकी युवती सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी भएकी र त्यही सिलसिलामा बलात्कारमा परेको कुरालाई लिएर सौन्दर्य प्रतियोगिताहरू बन्द गरिनुपर्ने सवाल पनि समाजको एउटा पक्षबाट उठिरहेको छ । सौन्दर्य प्रतियोगिता, सुन्दरताको परिभाषा, पुँजीवादी विश्वव्यवस्था, पुँजीवादी पितृसत्ता, ‘फेटिसिजम’ वा मानव जीवनको वस्तुकरणका बारेमा जानकार हुँदाहुँदै पनि अहिलेको एउटा सत्य के हो भने, मोडलिङ पनि एउटा पेसा हो । अनि, सौन्दर्य प्रतियोगितामा भाग लिने सबै बलात्कृत पनि हुँदैनन् र त्यसका आयोजक सबै बलात्कारी पनि हुँदैनन् । सौन्दर्य प्रतियोगितामा भाग लिने क्रममा बलात्कार भएको भन्दै सौन्दर्य प्रतियोगिता बन्द गराउनुपर्ने तर्क तर्क वा कुतर्क गर्नका लागि मात्रै हो, अर्थात् बुद्धिविलास मात्रै हो । यदि बुद्धिविलास होइन, साँच्चिकै सवाल हो भने, समाजको हर क्षेत्र बन्द गर्नेतर्फ हामी जाँदैनौं र ? बलात्कार कुनै क्षेत्रमा हुने, कुनै क्षेत्रमा नहुने भन्ने त हुँदैन ।

असहयोगी–रमिते समाज र सरकारी निकाय

युवतीले ‘म पीडामा परें, सहयोग गर्नुस्’ भनेर याचना गर्दा पीडकका श्रीमती, प्रेमिका र आफू पीडितको सहयोगमा हुनेछौं भन्ने विज्ञापनमा अभिनय गर्ने नायिकाबाट असहयोग भएको चर्चा गरेकी छन् । उक्त असहयोगका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा धेरै बहस भइसकेको छ । अर्को कुरा, तथाकथित प्रेमीले कलेजमा उनलाई सार्वजनिक रूपमा कुटपिट गर्दा पनि साथीहरू रमिते बनेको सन्दर्भले नेपाली समाजमा मौलाउँदो रमितेपनलाई उजागर गर्छ । त्यस्तै, कलेजजस्तो, युवाहरूले भरिएको क्षेत्रमा एउटा युवकले धकेल्नाले भर्‍याङबाट गुल्टिरहेकी आफूलाई सहयोग नगरी युवाहरू मुकदर्शक बनिरहेको उनको अनुभवले, ‘पोलिटिकल्ली करेक्ट’ देखिन बोल्नुबाहेक, परिआउँदा स्वतःस्फूर्त सहयोग गर्ने पुस्ता अझै तयार भइसकेको छैन भन्ने निकै तीतो सत्यतर्फ संकेत गर्छ ।

व्यक्ति जिम्मेवार हो कि राज्य ?

ती पीडित युवतीले उक्त घटनाका सन्दर्भमा गुहार मागेकी एक कलाकारलाई अहिले सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल गरिरहिएको छ । जबकि उनी न बलात्कारी हुन् न त बलात्कारीको मतियार नै । उक्त अभिव्यक्तिमा अरू कैयौं पुरुषका कुरा छन्- आरोपित मनोज पाण्डे, उनले यौन सम्बन्ध राख्न लगाएका उनका साथीहरू, युवतीका तथाकथित प्रेमी जसलाई उनले विश्वास गरेर आफ्ना पीडा सुनाउँछिन् तर उसैले ‘म पनि बलात्कार गर्छु’ भन्दै जबरजस्ती यौन सम्बन्ध राख्ने अर्थात् बलात्कार गर्ने गर्‍यो । युवतीका यी अभिव्यक्तिहरूका आधारमा भन्दा, ती पुरुषहरू अपराधी हुन् । तर, समाज ती पुरुषहरूका विषयमा भन्दा फोनमा राम्ररी रेस्पोन्स नगरेकी अर्की युवतीमाथि खनिएको छ ।

समाजमा व्यक्ति कत्तिको जिम्मेवार हुने वा नहुने भन्ने सवालमा नैतिकता जोडिएको हुन्छ । आफ्नो पद वा काम जोगाउने रहर वा बाध्यताले धेरै मानिसले आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारीबाहेकमा चासो नराख्न पनि सक्छन् । यसै पनि कुनै पनि मानिस सबैका लागि सहयोग गरिदिन र बोलिदिनका लागि मानसिक, शारीरिक वा आर्थिक रूपमा सक्षम नहुन पनि सक्छ । आफूलाई पर्दा सहयोग नगरिदिने मानिसलाई गाली गर्ने वा उसप्रति गुनासो गर्ने हक सबैलाई हुन्छ ।

बिर्सन नहुने कुरा के हो भने, जोकसैले आफू हिंसामा पर्दा गएर उजुरी गर्ने सुरक्षित ठाउँ र त्यसप्रति विश्वास हुनुपर्छ । कोही किशोर–किशोरी हिंसामा पर्दा सीधै प्रहरीकहाँ नगएर कुनै व्यक्तिलाई गुहार्नुपर्ने, उक्त व्यक्ति जिम्मेवार बनिदिनुपर्ने भनेको हाम्रो राज्य संयन्त्रको अक्षमता र राज्य संयन्त्रप्रतिको बढ्दो अविश्वास होइन ? यो अविश्वासको जग आफू बलात्कारमा परेको भनी उजुरी दिएका युवतीहरूले बयान फेर्न बाध्य पार्ने र अनि त्यही फेरिएको बयानका आधारमा न्याय दिने प्रणालीमा आधारित होइन ? सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई ट्रोल गरिरहँदा हामी राज्य प्रणालीलाई जिम्मेवार बनाउने र राज्य प्रणालीप्रति मानिसमा विश्वास कायम राख्ने कुराबाट पन्छिँदै त छैनौं ?

इज्जतको त्रास

ती युवतीलाई बलात्कार गरेको ‘मर्द’ ले उनलाई नाङ्गो पारेर फोटो र भिडियो खिच्छ अनि ‘नांगो फोटो वा भिडियो सार्वजनिक भए तिम्रो इज्ज्त जान्छ, मैले भनेको नमाने तिम्रो नाङ्गो फोटो वा भिडियो सार्वजनिक गरिदिन्छु’ भनेर धम्की दिएर बलात्कार मात्रै गर्दैन, अरूलाई पनि बलात्कार गर्न उक्साउँछ । समाजमा आफ्नो इज्जत जाने डरले उनी चुपचाप छ–छ महिनासम्म अपराधीले भनेको मान्न बाध्य हुन्छिन् । जबजब उनी हिम्मत गरेर प्रहरीमा जान चाहन्छिन्, तबतब उनको तथाकथित प्रेमी भन्छ, ‘प्रहरीमा भनेर के हुन्छ ? बरु तिम्रै इज्जत जान्छ ।’ इज्जतको यो त्रास यौन हिंसामा परेका अधिकांश किशोरी र महिलालाई देखाइन्छ । तर, त्यस्तो इज्जतले हिंसापीडितको पीडामा मल्हम लगाएको छ त ? उत्तर त छैन आउँछ । बलात्कारीको इज्जत नजाने, बलात्कारपीडितको चाहिँ जाने भनेर छोरीहरूलाई तर्साउन बन्द गर्ने बेला भइसकेन ?

बलात्कारविरुद्धको वर्तमान कानुनका सीमा

किशोरावस्थामा बलात्कारमा परेकाहरू बलात्कारविरुद्धको कानुनी हदम्यादका कारण कस्तो ट्रमाबाट गुज्रँदा रहेछन् भनी जान्न ती युवतीले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिलाई एउटा केसका रूपमा लिन सकिन्छ । यसले हदम्यादको कानुनले दिएका पीडा सम्बन्धी बहसहरूलाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ । तर, नेपाली महिला आन्दोलनमा बलात्कारका घटनामा हदम्याद हुनु हुँदैन भन्दै धेरै आन्दोलन र पैरवीका प्रयास भएका थिए । बलात्कारका घटनामा ३५ दिनको हदम्याद बढाएर छ महिना (अहिले वर्षदिन) बनाउँदा भएको फोहोरी राजनीतिलाई शान्ति सम्झौताको मखमली रुमालले छोपेको कुरा आन्दोलनमा रहेका धेरैको विस्मृतिमा पुगेको छैन ।

अहिले आन्दोलनरत पक्षबाट सडकमा नारा चर्किए पनि बलात्कारविरुद्ध उजुरी गर्ने हदम्याद अन्त्य गर्ने कानुन बन्न शान्ति सम्झौताका पक्षहरू नै बाधक हुनेछन् । त्यसैले त राजनीतिक दलहरूका महिला संस्था एउटा विज्ञप्तिधरि निकाल्न नसक्ने अवस्थामा छन् । हदम्यादको कानुनी तगारो खुलोस्, धेरै पीडितको अपेक्षा छ । उक्त तगारो खुल्यो भने अहिले समाजमा बडो आदर्शवादी बनेर हिँडिरहेका धेरैको आदर्शको मुखुन्डो पक्कै उत्रनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७९ ०७:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बलात्कार उजुरीमा हदम्याद हटाउन सांसदको माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — महिला सांसदले नाबालिकामाथि हुने बलात्कारलगायत जघन्य अपराधका घटनाको उजुरीमा हदम्याद लगाउने कानुनी व्यवस्था हटाउन सरकारसँग माग राखेका छन् । आठ वर्षअघिको एउटा सौन्दर्य प्रतियोगिताकी प्रतिस्पर्धीले आफूलाई आयोजकले गरेको बलात्कार र यौन शोषणको घटना सार्वजनिक गरेको विषयमा प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिमा आइतबार अनौपचारिक छलफल गर्दै उनीहरूले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अवरोध सिर्जना हुने प्रावधान संशोधन गर्न माग गरेका हुन् ।

अपराध संहिता २०७४ मा बलात्कारविरुद्ध उजुरी गर्न एकवर्षे हदम्याद तोकिएको छ । छलफलमा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले पीडितले मुख खोलेको वा घटना सार्वजनिक भएको दिनबाट मात्रै हदम्याद लगाउन उपयुक्त हुने अभिव्यक्ति राखिन् । उनले सरकारले तत्काल कानुन संशोधन नगरे

संसद्मा संकल्प प्रस्ताव ल्याउने चेतावनी दिइन् । कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले दोषीमाथि अनुसन्धान गरी तत्काल कारबाही गर्न ढिला गर्न नहुने बताइन् । हदम्याद नलगाउने विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विधेयक ल्याउने, गैरसरकारी विधेयक ल्याउने वा संसद्मा संकल्प प्रस्ताव लैजानेलगायतका तीन विकल्पमा महिला सांसदले धारणा राखेका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७९ ०७:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×