पाठ्यपुस्तकमा सधैं कुनै न कुनै बहाना

यसपालि पनि नारा यस्तो बनाएर के गर्नु, विद्यालयहरू खुलिसक्दा पनि पाठ्यपुस्तकहरू विद्यार्थीका हात–हातमा पुग्नु त परै जाओस्, कक्षा पाँच, छ र आठका किताब छापिनै बाँकी छन् ।

जेठ पहिलो सातादेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने पूर्वनिर्धारित तालिका नै हो । शिक्षा मन्त्रालयले वैशाख मसान्तसम्म परीक्षा, नतिजा प्रकाशन, भर्ना, पाठ्यपुस्तक वितरणलगायत कार्यक्रम सम्पन्न गरेर जेठ पहिलो सातादेखि पठनपाठन थाल्न निर्देशन दिएको उहिल्यै हो । त्यसमाथि, सालिन्दा ढिलाइ हुने भएपछि पाठ्यपुस्तक छाप्ने दायित्व भएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले त्यहीअनुसार रणनीति बनाउनुपर्ने हो । तर पहिले–पहिले घरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ‘क्यामेरा रेडी कपी’ (सीआरसी) समयमै उपलब्ध नगराएको त घरी वितरकले राम्ररी किताब नपुर्‍याएको दाबी गर्दै आफू दोषबाट उम्कन खोज्ने गरेको केन्द्रले यसपालि पनि उस्तै प्रवृत्ति प्रस्तुत गरेको छ । कहिले युक्रेन युद्ध त कहिले स्थानीय चुनावका कारण पुस्तक छपाइमा ढिलाइ भएको बहाना बनाइरहेको छ । युक्रेन युद्धको पूर्वानुमान गर्न सकिन्नथ्यो होला, तर यसपालि वैशाख–जेठमा स्थानीय चुनाव गर्नुपर्छ र त्यसका निम्ति केन्द्रले मतपत्र छाप्नुपर्छ भन्ने त पहिल्यै थाहा भएको कुरा हो । केन्द्रले समयमै पाठ्यपुस्तक छापिसक्ने गरी यी कामहरूको तालमेल मिलाउनुपर्थ्यो ।

सधैंजसो कर्णाली भेगमा पुस्तक नपुगेकामा चर्चा हुने गरेकामा यसपटक त राजधानी आसपासमै पनि यो समस्या छ । नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार छापिन थालेका कक्षागत पुस्तकका हकमा गत वर्षकै बाट काम चलाउन पनि मिल्दैन । यसबाट विद्यार्थीको सिकाइ–उपलब्धिमै असर पुग्ने देखिन्छ । पुस्तक छापिन बाँकी तीनवटा कक्षाका मात्र होइन, अरू कक्षाका किताब पनि विद्यार्थीले पूरा सेट पाइरहेका छैनन् । विद्यालय तहमा कम्तीमा २ करोड प्रति पुस्तक चाहिनेमा अहिलेसम्म दुईतिहाइ मात्रै छापिएका छन् । विद्यालयमा पठनपाठन सुरु भइसक्यो तर शुक्रबारदेखि मात्रै केन्द्रले छापिएका पाठ्यपुस्तक वितरणका लागि डिपोहरू खुला गरेको छ । कर्मचारी चुनावमा खटिएको बहानामा ढिला खुला गरिएको डिपोमा पनि मागअनुसार पाठ्यपुस्तक नहुँदा ढुवानी र बिक्री प्रभावित भएको छ ।

केन्द्रले फटाफट पुस्तक उपलब्ध गराए पनि बिक्री–वितरण र ढुवानी गरेर देशभरका विद्यालयसम्म पुर्‍याउन दुई साता लाग्न सक्छ । त्यसमाथि वर्षायाम सुरु हुँदै छ । त्यसैले केन्द्रले तदारुकताका साथ पुस्तक छपाइको काम थालेमा पनि छिटोमा दसैंअगाडि मात्र विद्यार्थीका हातमा पुस्तक पुग्ने देखिएको छ । जिम्मेवार निकायको यो कार्यशैलीले उल्लिखित सरकारी नारालाई नै गिज्याइरहेको छ । नियमानुसार चैत मसान्तसम्म छापिसक्नुपर्ने पुस्तक जेठ पहिलो साता बितिसक्दा पनि यो हालत रहनुले केन्द्रको मात्रै होइन, शिक्षा मन्त्रालयकै उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठेको छ ।

विद्यार्थीका लागि समयमै पाठ्यपुस्तक प्रकाशित गर्नु एउटा नियमित अनिवार्य कार्य हो । भैपरी रूपमा कुनै अड्चन आइलागे पनि शैक्षिक पात्रोमा फरक नपर्ने गरी केन्द्रले काम गर्नुपर्छ । वर्षैपिच्छे कुनै न कुनै बहाना र मुद्रकदेखि वितरकसम्मको आ–आफ्नै जुँगाको लडाइँका मारमा विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्य पर्नु हुँदैन । जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि सजाय–पुरस्कारको व्यवस्था नभएकैले यो हदको लापरबाही दोहोरिँदै आएको हो । नेपालको समग्र शासनपद्धतिदेखि नियमित स्वभावजस्तो बनिसकेको ‘बहानाबाजी’ बाट विद्यार्थीको भविष्य बचाउन सरकारले केन्द्रको उचित कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्छ । र, साझा प्रकाशनदेखि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसम्म आफ्नै छापाखाना भएका सन्दर्भमा आवश्यक परेमा सरकारले अन्य निकायबाट पनि पुस्तक छाप्नेबारे सोच्नुपर्छ ।

सामाजिक उत्तरदायित्वसमेत बोक्ने निजी क्षेत्रलाई परिचालन गरेर भए पनि सरकारले विद्यार्थीका हातमा समयमै पुस्तक पुर्‍याउने उपाय पहिल्याउनुपर्छ । जसरी हुन्छ, शैक्षिक सत्रैपिच्छे दोहोरिने यो समस्यालाई सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति यस्तो बेथितिबीच शिक्षा मन्त्रालय आँखा चिम्लेर बस्नु हुन्न । पाठ्यपुस्तक प्रकाशन र वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन उसले यथोचित पहल थाल्नैपर्छ ।