हदम्यादको हदभन्दा पर

शताब्दिऔंदेखि बलात्कारविरुद्धको आवाजले विशेष किसिमको न्याय खोजिरहेको छ । न्याय पद्धतिले विशेष प्रमाण माग्दै, बलात्कार र यौन हिंसा झेलेर बाँचिरहेका व्यक्तिहरूलाई अन्यायमै धकेलिरहेको छ । त्यो पनि शताब्दिऔंदेखि, अनवरत । अन्यायपूर्ण थिति न सजिलै सच्चिन्छ न सच्याउने अवसर सधैं आउँछ । अझ यस्तो थिति भत्काउँदै नयाँ न्यायिक थिति बसाल्ने कार्य अपेक्षाकृत गाह्रो छ । न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने सार्थक परिवर्तन असम्भवजस्तो देखिए रूपान्तरण अपरिहार्य छ । अहिले सडकमा पोखिएको आक्रोशले रूपान्तरणका सम्भावनालाई नयाँ अवसर प्रदान गर्न सक्छ । केवल आक्रोशलाई सशक्त आन्दोलनमा बदल्ने सोच, प्रतिबद्धता र न्यायका आयामहरूबारे घच्चीको विमर्शको खाँचो छ ।

आठ वर्षअघि केही व्यक्तिले मात्र चिनेकी एक बलात्कारपीडित युवतीलाई आज एकाएक धेरैले चिन्छन् । यस्तो अवस्था उनका लागि अनपेक्षित हो । उनी मोडल भएर चिनिन चाहन्थिन् । नियतिले उनलाई बलात्कार र यौन हिंसाविरुद्ध न्याय खोजिरहेको व्यक्तिका रूपमा चिनायो । उनलाई आफूले भोगिरहेको नर्कबाट निस्कने क्षण जुराउन आठ वर्ष लाग्यो । अहिले उनको जीवनमा आएको क्षणले उनलाई धेरैले चिन्नुपर्ने भयो । उनको चिनारी अन्यायमा परेकी युवतीकै रूपमा सही, तर मूलतः न्यायको संघर्षलाई नयाँ मोड दिने प्रस्थानविन्दु हो । अपेक्षित साथ–सहयोग जुट्यो र न्याय हासिल गर्ने धैर्य उनमा बलशाली रहिरहे अवश्य उनको जीवनमा अर्थपूर्ण अध्याय थपिनेछ ।

गत बुधबार अधिकांशको ध्यान स्थानीय चुनावको नतिजातर्फ खिचिएका बेला एकाएक ती युवतीको विक्षिप्त अवस्थाले धेरैको ध्यान तान्यो । उनले टिकटक र इन्स्टाग्राममार्फत आफूले झेलेको बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका हृदयविदारक परिघटना खुलासा गरिन् । बलात्कार, ब्ल्याकमेल र यौन हिंसाका भोगाइ दुनियाँसामु राखेसँगै युवामा आक्रोश जाग्यो । तत्कालै जनआक्रोशले सडक तात्यो । बलात्कार र यौन हिंसाविरुद्धको आन्दोलन जुरमुराउन थाल्यो । सदनबाट समेत उनीमाथि भएको अन्याय छानबिन गर्ने निर्देशन आयो । सरकार र राज्यका संयन्त्रहरू अब एक वा अर्को बहानामा उम्किहाल्ने स्थिति छैन ।

अन्याय भोगेको प्रत्येक व्यक्तिको माग प्रस्ट भएजस्तै उनको माग सीधा छ । उनलाई न्याय चाहियो । उनले तत्कालै न्याय पाउनुपर्ने समर्थनमा उठेको जनलहरको माग उत्तिकै प्रस्ट छ । बलात्कार भोगेको व्यक्तिले न्याय पाउनुपर्‍यो । बलात्कार र यौनजन्य हिंसामा उजुरी गर्ने हदम्याद खारेज हुनुपर्‍यो । व्यक्तिको निजत्वमै प्रहार गर्ने बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा हदम्यादको प्रावधान राख्नै भएन । छिटोछरितो अदालती प्रक्रियामार्फत न्याय सम्पादन हुनुपर्‍यो ।

हेर्दा सरल लाग्ने यी मागहरू पुरुषवादी संरचनाले मलजल गरेको ऐतिहासिक लैंगिक विभेद र ऐतिहासिक दण्डहीनताको भासमा थिचिएका छन् । सजिलै पूरा हुँदैनन् । त्यसैले हदम्यादको हदभन्दा पर धेरै पक्षबारे सडकको आक्रोश चनाखो हुनुपर्छ । अन्यथा सडक सेलाउँदै जान्छ र अन्यायको विद्यमान थिति बलियोसँग झाँगिन थाल्छ ।

हदम्यादको खारेजी न्यूनतम सर्त हो । हदम्याद खारेज हुँदैमा बलात्कार र अन्य यौनजन्य हिंसाले गर्दा कोही पीडित नहुने न्यायिक थिति बनिहाल्दैन । त्यसका लागि कानुनी प्रावधानमा मात्र होइन न्यायिक क्षेत्रमै व्यापक सुधार अपरिहार्य छ । कानुनमा अपेक्षित सुधार भइहाले पनि कानुन कार्यान्वयन नहुने र अन्याय भोगेकाले न्याय अनुभूति गर्न नपाउने सांस्कृतिक र संस्थागत व्यवधानहरू प्रशस्तै छन् ।

सबैभन्दा पहिला प्रहरीले काम गर्ने तौरतरिकामै सार्थक फेरबदल चाहिएको छ । हिजो निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या हुँदा हदम्यादको कारण छानबिन नभएको होइन । शक्ति र सत्तामा जसको पहुँच थियो तिनले उपलब्ध प्रमाणहरू नष्ट गर्न प्रहरीलाई नै तत्काल परिचालन गरे । छानबिनको प्रक्रिया कमजोर र फितलो बनाए । प्रहरीले पनि त्यसै गर्‍यो । पीडितविरुद्धमा काम गर्दै पीडकलाई उन्मुक्ति दिन प्रमाण मेटाए । प्रहरीको कुकर्म छर्लंग हुँदासमेत सम्पूर्ण प्रहरी संयन्त्र सत्ताधारीको बचाउमा सक्रिय रह्यो । अन्यायमा परेकाले न्याय पाउने प्रक्रियाविरुद्ध प्रहरी–प्रशासन उपयोगी बन्यो । निर्मलाका परिवारलाई न्याय दिलाउने संघर्षले सडक लामै समय तात्यो तर प्रहरी संयन्त्रमा सुधार ल्याउनेतर्फ आन्दोलन खासै लक्षित हुन सकेन । निर्मलाको परिवारले त न्याय पाएन–पाएन, त्यसपछि भएका कैयौं बलात्कारका घटनामा समेत प्रहरी उस्तै गैरजिम्मेवार देखियो ।

बलात्कारविरुद्धको संघर्षमा हिजोका अनुभवबाट पाठ सिक्दै प्रहरीले गर्ने छानबिनमाथि निरन्तर निगरानी गर्नु आवश्यक छ । सर्वविदितै छ, प्रहरी हाम्रो होइन सत्ताधारीको साथी हो । हो, अहिलेको घटनामा प्रहरीले काम गर्ने स्थितिमा तात्त्विक फरक छ । विगत आठ वर्षमा कतिपय प्रमाण एक वा अर्को किसिमले लोप भएका छन् । प्रहरीले अभियुक्तको बचाउमा वा सत्ताधारीको इसारामा बाँकी प्रमाण नष्ट गरिनहाल्ला । बलात्कार गरिएपछि निर्मलाको हत्या गरियो, त्यसैले केही भन्ने मौका उनलाई जुरेन । प्रहरीले प्रमाण मेटाउँदै अपराधीलाई उन्मुक्ति दिएकाले अपराधीको पहिचान नै हुन सकेन । अहिले आरोपी मनोज पाण्डेको नाम किटानी भएको छ । छानबिनका लागि उनलाई गिरफ्तार

गरिएको छ । सोधखोजका लागि समातिनु आरोपीले सजाय पाउनु होइन, छानबिन सजिलो होस् र त्यो अवधिमा मूल अभियुक्त फरार नहोस् भन्ने हो । तर न्याय खोजिरहेकाहरूको चासो केही समयका लागि अभियुक्त समातियोस् भन्ने मात्र होइन, शक्तिस्वार्थबाट छानबिन प्रभावित नहोस् र अन्यायको थिति रोकियोस् भन्ने हो ।

प्रहरीले बलियो छानबिन गर्न नसके संसद्मा उठेको आवाज पर्याप्त हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा हदम्यादको खारेजीले मात्र पुग्दैन । लैंगिक संवेदनशीलता र समानताका पक्षमा सरकारले देखाउने सहानुभूति अपुग हुन्छ । सरकार र सदनका बोलीहरू पनि फगत आश्वासन देखिन्छन् । तर प्रहरीको विद्यमान संयन्त्रले बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनामा स्वतन्त्र छानबिन गर्छ भनेर विश्वस्त हुने आधारहरू खासै छैनन् ।

बलात्कारविरुद्धको संघर्षमा न्याय सुनिश्चित गर्न प्रहरीमा आमूल सुधार अपरिहार्य छ । सर्वविदित छ, प्रहरी–प्रशासन राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनिसकेको छ । भ्रष्टाचारमा व्याप्त शासन चलाउन प्रहरी संयन्त्र परिचालित हुने गर्छ । प्रहरी निकायभित्र असंवेदनशील लैंगिक अभ्यास गहिरो छ । नाबालिग र लैंगिक विभेदविरुद्ध सार्थक काम गर्ने तौरतरिकामा फेरबदल ल्याउन महिला प्रहरीको संख्या बढाउने कार्य प्राथमिकतामा छैन । बलात्कार र यौनजन्य हिंसा छानबिन गर्न विशिष्ट जनशक्ति तयार गर्ने प्रतिबद्धता प्रहरी नेतृत्वमा देखिँदैन । सदनको निर्देशनलगत्तै, ती युवतीले खुलासा गरेको घटनामा प्रहरीले छानबिन अघि बढाएको छ । आरोपीलाई समेत कठघरामा ल्याएको छ । सडक तातिरहेकाले प्रहरीले राम्रै छानबिन गर्ने आस गर्न सकिन्छ, तर ढुक्क पर्न सकिन्न । यसै पनि प्रहरी सुधारको नाममा प्रहरी–प्रशासनमा जनताको कर र विदेशी सहायताको रकम जुन मात्रामा खर्च भएको छ, त्यसको एकएक हिसाब माग्न ढिलो भइसकेको छ । त्यसैले सडकमा आक्रोशसँगै सजगताको उत्तिकै महत्त्व रहन्छ ।

जबसम्म प्रहरी राजनीतिक भर्तीकेन्द्र, भ्रष्टाचार, असंवेदनशील लैंगिक विभेदको प्रतीक बनिरहन्छ, तबसम्म प्रहरीले बलात्कार र यौनजन्य हिंसामा उच्च कोटिको छानबिन नगर्न सक्छ । त्यसैले बलात्कारविरुद्धको आन्दोलन प्रहरीमा आमूल सुधारतर्फ समेत लक्षित हुनुपर्छ । अन्यथा प्रहरीको सहयोगमा शक्तिशालीले उन्मुक्ति पाउने, उनीहरूका पक्षमा प्रमाण नष्ट हुने वा छानबिन प्रतिवेदन कमजोर हुने सिलसिला चलिरहनेछ । छानबिन कमजोर हुनासाथ अदालत पुग्नुभन्दा पहिला नै न्याय नपाउने स्थितिलाई प्रहरीले सुनिश्चित गर्छ । मुद्दा बीचमै तुहिने सम्भावना बलियो बन्छ ।

यसै पनि बलात्कारजस्तो अपराधले व्यक्तिको निजत्व र मनोवृत्तिका परिधिहरू भत्काएको हुन्छ । मानव अधिकारको भाषामा, बलात्कारले व्यक्तिको अस्मिता र शारीरिक निष्ठामाथि आक्रमण गर्छ । नारीवादी अभिव्यक्तिमा, यौनिक स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्छ । पुस्तौंपुस्तादेखि बलात्कारले भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक प्रभावमार्फत मानिसको समग्र जीवनलाई अन्धकारतर्फ धकेल्छ । बलात्कार झेलेको व्यक्तिको लैंगिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक सन्दर्भमै भयानक फेरबदल आउँछ । बलात्कार एक क्षणिक आपराधिक घटना मात्र होइन । बलात्कार वा यौन हिंसा झेलेका व्यक्तिहरूमध्ये धेरैजसो आफूमाथि भएको अपराधको भारीले थिचिन्छन् । समय गुज्रेपछि तीमध्ये थोरै आफूमाथि भएका अपराधका आयामहरू देख्न थाल्छन् । तीमध्ये पनि थोरैले मात्र अपराधविरुद्ध बोल्छन् । यस्तो अवस्थामा पुग्न ती युवतीलाई जस्तै वर्षौं लाग्न सक्छ । बोल्ने संयोग जुटाउन पनि अनेकौं अन्याय र मानसिक तनावबाट गुज्रिनुपर्छ । त्यसैले बलात्कार झेलेका व्यक्तिको न्यायको खोज खुलासा भएपछि संघर्षको त्यस्तो आह्वानलाई तुहिन नदिने सार्वजनिक दायित्व बग्रेल्ती छन् । संरचनागत व्यवधानहरू धेरै छन् ।

सुधारको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो समग्र न्यायिक प्रक्रिया हो । आरोप सार्वजनिक भएपछि प्रहरी छानबिन, सामाजिक अपहेलना र न्यायिक केरकार विक्षिप्त अवस्थामा बाँचेका धेरै व्यक्तिले झेल्न सक्दैनन् । कतिपय अवस्थामा ती झेल्ने किसिमका पनि हुँदैनन् । यी प्रक्रियाहरू अन्याय झेलेर बाँचिरहेका व्यक्तिलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने हेतुले बनेका छैनन् । न्याय पाउने प्रक्रियामा अन्याय भएको प्रमाणित गर्ने बोझ अन्याय भोगेका व्यक्तिहरूमै नै थोपरिएको छ । त्यसैले समग्र न्यायिक प्रक्रियामा व्यापक सुधार ल्याउने किसिमले हस्तक्षेप गरिनुपर्छ । अन्यथा बलात्कार र यौन हिंसा भोगेका व्यक्तिले बोल्ने हिम्मत जुटाइसकेपछि उनीहरू बीचमै हतोत्साहित हुने र त्यस्तो मुद्दा बीचमै तुहिने सिलसिला चलिरहन्छ । यो चक्र भत्काउनैपर्छ ।

अहिले नयाँ पुस्ताका नारीवादीहरूले ‘दिज्जु नारीवाद’ सत्ताधारीजस्तै भयो भनिरहँदा एउटा कुरा बिर्सन मिल्दैन । हिजोका प्रयासहरूले केही क्षेत्रमा विशिष्ट कानुनी सुधार ल्याए भनिन्छ । तत्कालीन समयमा ती सुधारहरू ठूलै उपलब्धि मानिए । ती कानुनी सुधारका पक्षमा प्रशंसाका पुष्पगुच्छा बर्सिए । तर कतिपय कानुनी उपलब्धिहरूविरुद्ध सत्ताधारीहरू अर्कै किसिमले संगठित भइरहँदा धेरै नारीवादी आफैं सत्ताधारी भए । अधिकांश अवस्थामा प्रत्येक कानुनी उपलब्धि व्यवहारमा साकार हुन सकेका छैनन् । पुरुषप्रधान सांस्कृतिक चिन्तनबाट आउने अनेकौं व्यवधान बाधक बनेका छन् । यी व्यवधानहरू सबैभन्दा बढी गृह प्रशासन, कानुन प्रशासन र निजामतीका संयन्त्रबाट आउने गर्छन् । अहिलेका नारीवादीहरूले कानुनका निर्माता र कार्यान्वयनकर्तालाई गुहारिरहँदा सबैभन्दा सजग यस कुरामा हुन जरुरी छ— आन्दोलनभित्रका आशंकाहरूसँग खेलेर सरकारका संस्था र निजामतीका संयन्त्रले कानुनी सुधार गर्ने नाममा ‘संगी’ नारीवादीहरूलाई सत्ताधारी बनाउनेछन् । त्यसैले संगठित शक्तिको सञ्चय गर्न मूल शत्रुप्रति लक्षित हुन जरुरी छ ।

न्यायको प्रत्याभूति केवल राज्यको दायित्व हुन सक्दैन । अन्यायमा परेका सबैले यथाशीघ्र कानुनको ढोका ढकढक्याएर न्याय पाउन सक्नु नै ‘आदर्श समाज’ ठहर्दैन । यस्तो सोच न्यायपूर्ण समाज निर्माणको अठोटका लागि धेरै दृष्टिले प्रत्युत्पादक छ । निकै साँघुरो पनि छ । सकेसम्म अपराध नै नहुने, प्रहरी र कोर्ट–कचहरी जानै नपर्ने अवस्था रच्ने सांस्कृतिक अभियानमा मात्र बलात्कार र यौन हिंसा नहुने कल्पना गर्न सकिन्छ ।

अहिलेका मागहरू प्रस्ट छन् तर सांस्कृतिक रूपान्तरण ल्याउन पर्याप्त नहुन सक्छन् । कम्तीमा लैंगिक वा अरू बहानामा व्यक्तिहरू भिन्न भएकै कारण अपराध नहुने सुनिश्चितता होस् । अपराध भइहालेको खण्डमा निर्धक्कसँग प्रहरीलाई छानबिनका लागि गुहार्न सकियोस् । विगतमा बलात्कार र यौन हिंसाका घटना भोगेका धेरै व्यक्तिले विक्षिप्त मनोदशाकै अवस्थामा समेत उजुरी दिन सक्ने सार्वजनिक संस्था निर्माण गर्न सकियोस् । छानबिन प्रक्रिया स्वतः अघि बढोस् । बलात्कार मानवताविरुद्धको जघन्य अपराध भएकाले छिटोछरितो न्यायिक सम्पादन प्रक्रियामार्फत न्याय प्रत्याभूत गर्ने थिति बसोस् ।

यी मागहरू दण्डहीनता मौलाएको नेपालजस्तो मुलुकका लागि सामान्य हैनन् । यहाँ सत्ताधारीको इसारामा प्रमाण नष्ट गर्ने प्रहरीसँगै शक्तिशाली अभियुक्तका पक्षमा फैसला गर्ने भ्रष्ट न्यायाधीशहरूको संख्या धेरै छ । न्यायिक क्षेत्रमा शक्तिको चरम दुरुपयोग छ । विशिष्ट किसिमको सांस्कृतिक र राजनीतिक स्वार्थ सम्बन्धमा फसेको न्यायिक क्षेत्र आफैं आन्दोलनरत छ । आन्दोलनले यस क्षेत्रमा गर्न सक्ने व्यापक सुधारतर्फ समेत ध्यान दिँदै सार्थक हस्तक्षेपका अवसरहरू नपहिल्याए न्याय दुलर्भ छ । दण्डहीनता मौलाएको मुलुकमा यदि कुनै अभियुक्तसँग पैसा, पद र शक्ति छ भने उसले सजाय नपाउने सम्भावना उत्तिकै छ । कुनै अभियुक्तले सजाय पाइहाल्यो भने, न्यायिक सम्पादनका आधारभूत पक्षमा सुधार नहुने सम्भावन ज्युँका त्युँ छ । अहिलेको आन्दोलनले कम्तीमा लैंगिक विभेदका घटनाहरूमा मात्र सही, न्यायिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन खोज्नु अपरिहार्य छ ।

आशा गरौं, ती युवतीलाई न्याय पाएको अनुभूति छिट्टै हुनेछ । यस्तो हुन सके, उनको न्यायिक संघर्षले मैना सुनुवार, सीता राई, निर्मला पन्त, उर्मिला थारू र अन्य धेरै गुमनाम व्यक्तिको भन्दा फरक मानक स्थापित गर्नेछ । अनि हालको संघर्ष नेपालको लैंगिक समानता र न्यायको संघर्षमा ऐतिहासिक कोसेढुंगा साबित हुनेछ, जसलाई आगामी पुस्ताले गर्वसाथ स्मरण गर्नेछ । के व्यापक सुधारतर्फ नलागी यस्तो उपलब्धि हासिल होला ?