कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रेड पान्डाको संरक्षण र पर्यटन

रेडपान्डाको आखेटोपहार संसारमा कहीँकतै बिक्री हुँदैन भन्ने सत्यतथ्य संरक्षणकर्मीहरूले प्रचारप्रसार गर्न सकेका छैनन् ।
कमल मादेन

दुई वर्षअघिसम्म संसारभरका हाब्रे (रेडपान्डा) हरू एकै प्रजातिका मानिन्थे । अर्जुन थापाले विद्यावारिधि गर्ने क्रममा नेपालदेखि चीनको युनानसम्मका हाब्रेको आनुवंशिक अध्ययन गर्दा ती दुई प्रजातिका रहेको पत्ता लगाए (हेर्नुस्, ‘इभोलुसनरी बाइलोजी’, भोल्युम ६ अंक ९, २६ फेब्रुअरी २०२०) । त्यसमा चीनको यालु जाङ्बु अर्थात् ब्रह्मपुत्र नदीको पश्चिमतर्फ पाइने हाब्रेलाई हिमालयन रेड पान्डा र त्यसभन्दा पूर्व म्यान्मार तथा चीनमा पाईने हाब्रेलाई चाइनिज रेड पान्डा नाम दिइएको छ । अर्को अनुसन्धानले अरुणाचलमा पनि चाइनिज रेड पान्डा पाइने देखाएको छ ।

रेड पान्डाको संरक्षण र पर्यटन

हाब्रे लज्जालु स्वभावको हुन्छ । यो वनजंगलमा बरु मारिइन्छ तर कुदेर भाग्दैन । सुन्दर भएकै कारण, केही शताब्दीअघिदेखि यसलाई विशेषतः युरोप र अमेरिकामा लैजान सुरु गरियो । नेपाल र भारतका सीमावर्ती क्षेत्रहरूबाट सन् १९६० को दशकमा ५०० भन्दा बढी हाब्रे घरमा पाल्न र जन्तु उद्यानमा राख्न विदेश निर्यात भए । क्यालिफोर्नियाको सान जोस स्टेट युनिभर्सिटीका ब्राइन बिलियम्सले २००४ मा इलाममा हिमालयन हाब्रेको अवस्था अध्ययन गरेका थिए । उनको एउटा लेखमा हाब्रे १९९० को दशकमा इलामबाट प्रतिगोटा जिउँदो १८ सय रुपैयाँमा बिक्री हुने उल्लेख छ । विदेशका जन्तु उद्यानमा हाब्रे एउटा आकर्षक वन्यजन्तु मानिन्छ । नेपालमा भने यसले खासै महत्त्व पाउन सकेको छैन ।

नेपाल सरकार तराई क्षेत्रमा पर्यटनका निम्ति बाघ, गैंडा र चरा च्यापेर बसेको छ । मध्यपहाडी क्षेत्रमा प्रकृतिमा आश्रित पर्यटन शून्यप्रायः छ । त्यहाँ केबाट पर्यटन प्रवर्द्धन हुन सक्छ भन्नेबारे कमै बहस भएको होला । उक्त क्षेत्रमा हाब्रेलाई पर्यटनको प्रमुख स्रोत बनाउन सकिन्छ । किनभने संसारभरका जन्तु उद्यानमा हाब्रेको आकर्षण उच्च छ । नेपालमा यो वन्यजन्तु अझै कम्तीमा दुई दर्जन जिल्लामा ५०० भन्दा बढी भएको अनुमान छ । तर, यसको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ ।

व्यर्थ सिकार

हाब्रे बिचरो वन्यजन्तु हो । यसको छाला तथा हाडखोर (आखेटोपहार) संसारभर कतै बिक्री हुँदैन । तर, यसलाई आखेटोपहारकै निम्ति मार्ने गरिन्छ । किन यसको आखेटोपहार बिक्री हुन्छ भन्ने गलत सूचना फैलिरहेको छ ? यसबारे ट्राफिक (ट्रेड रेकर्डस् एनालाइसिस अफ फ्लोरा एन्ड फाउना इन कमर्स) नामक संस्थाले भिन्नाभिन्नै गरेका दुइटा अध्ययनका नतिजा सन् २०१८ र २०२० मा प्रकाशित भएका छन् । २०२० मै डम्बर बिष्ट र अरूले नेपालमा गरेको अध्ययन नतिजा ‘ह्युमन डाइमेन्सन्स अफ वाइल्डलाइफ’ जर्नलको भोल्युम २५(४) मा प्रकाशित छ । तीनै लेख पढ्दा स्पष्ट हुन्छ, हाब्रेको आखेटोपहारको बजार शून्य छ । तर पनि यसको आखेटोपहार सबैभन्दा बढी नेपालमा पक्राउ पर्दो रहेछ ।

हाब्रेको मासु अन्य सबै जनावरको भन्दा नमीठो हुँदो रहेछ । सिकारीले पनि नखाने ! यसको छालाबाट लुगा बनेको र मासु औषधिका निम्ति प्रयोग भएको हालैका दशकमा संसारभर कतै पाइएको छैन । हाब्रेको आखेटोपहार अन्य देश लैजाँदै गरेको अवस्थामा अहिलेसम्म विमानस्थल र सीमानाकामा कोही पक्राउ परेकै छैन । यसबाट यो विदेश निर्यात हुँदैन भन्ने संकेत पाइन्छ । बाहिर निर्यात हुने गैरकानुनी वस्तु धेरैजसो नाका वा विमानस्थलमै पक्राउ पर्ने गर्छन् । रेड पान्डाको आखेटोपहारसँग पक्राउ पर्नेमा पहिले कहिल्यै वन्यजन्तु तस्करी अभियोगमा नपरेका व्यक्ति छन् । खाँट्टी वन्यजन्तु तस्करहरूले हाब्रेलाई तस्करीयोग्य पनि नमान्दा रहेछन् । तैपनि हाब्रेको सिकार किन हुन्छ ? जानकारहरूका अनुसार, गलत सूचनाका आधारमा अनाडी व्यक्तिहरू यसको पछि लाग्छन् ।

गलत प्रचारप्रसार

प्रश्न उब्जिन्छ, किन नेपालमा हाब्रे वर्षैंपिच्छे उल्लेख्य संख्यामा मारिन्छन् र आखेटोपहारसहित अनेक व्यक्ति पकाउ पर्छन् ? एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले अचम्म लाग्ने जानकारी प्रस्तुत गरेको छ । पहिलो कारण हो— प्रहरीको कार्यशैली । प्रहरीहरू छद्म व्यापारीको वेशमा हाब्रेको व्यापारी भएर गाउँगाउँमा पुग्दा रहेछन् । हाब्रेको छाला कसकोमा होला भनेर सोधीखोजी गर्छन् । यस्तो कुरा गाउँका ‘लट्ठक’ का कानमा पनि पुग्छ । गाउँघरमा स्यालको सिङ खोज्नेहरू पुगेको त सुन्ने गरिएकै छ, नभएको स्यालको सिङभन्दा त हाब्रे पाउन सजिलो ! अनि उनीहरू पैसा चाँडै कमाउने ध्येयले हाब्रे मारेर सहरमा ग्राहक खोज्दाखोज्दै प्रहरीको पासोमा पर्ने गर्छन् ।

हाब्रे चोरीसिकारमा संरक्षणकर्मीको भूमिका प्रहरीको भन्दा अझ डरलाग्दो छ । संरक्षणकर्मीहरूले हाब्रेको चोरीसिकार हुन्छ, यसैले यसलाई जोगाउनुपर्छ भनेर हाब्रे पाइने जंगलआसपास कुरा पुर्‍याउँछन् । काम गरी खान नचाहने जमातमध्ये केही तुरुन्तै यसलाई मारेर सजिलै पैसा कमाउने लालचमा फस्छन् । तेस्रो, पत्रपत्रिका तथा सामाजिक सञ्जालले हाब्रे कारोबारी पक्राउ परे भन्ने समाचार प्राथमिकतासाथ प्रकाशित गर्छन् । पक्राउ परेर जेल पर्नेसम्म जोखिम रहेपछि यसको मूल्य अवश्य निकै धेरै होला भन्ने बुझाइ गाउँगाउँमा फैलिएको छ ।

संरक्षणकर्मीले हाब्रे अचेल संसारभर कतै पनि बिक्री हुँदैन भन्ने सत्यतथ्य पत्रपत्रिकाबाट प्रचार गर्न सकेका छैनन् । संरक्षणकर्मीले नै हाब्रेसँग जोडिएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कमै चर्चा गर्छन् । हाब्रे सिकारसम्बद्ध अभियुक्तहरू केकति संख्यामा कुनकुन जिल्लाबाट पक्राउ परी जेल जीवन बिताइरहेका छन् भन्ने स्पष्ट तथ्यांक उनीहरूसँग छैन । प्रहरी जेजसरी हुन्छ, बढीभन्दा बढी हाब्रे अभियुक्तहरू अदालतसम्म पुर्‍याउने ध्येयमा मात्र छ ।

गाउँतिर कसैका घरमा हाब्रेको छाला फेला परे सम्बन्धित घरधनी तुरुन्तै जेल पर्छ । तर, सहरमा बाघको छाला र गैंडाको सिङ आदि उपल्लो तहका व्यक्तिहरूका घरघरमा सजावटका सामानझैं राखिएका छन् । त्यो पनि गैरकानुनी हो भन्ने कुरा प्रहरीले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन । वन मन्त्रालयका कर्मचारी त यसबारे बेखबरजस्तै छन्, राणाकालीन सोचमा छन् । निम्न वर्गका व्यक्तिलाई जेजति सकिन्छ, कारबाही गर्नुपर्छ, उपल्लो तहलाई नजर उठाएर हेर्नसम्म हुन्न भन्ने धारणा छ उनीहरूमा । यसबारे संरक्षण अभियन्ता कुमार पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दर्ता गरेका छन्, तर दुई–तीन वर्षयता सुनुवाइ सरेको सर्‍यै छ ।

अब कुरा जोडौं हाब्रेकै । रेड पान्डा नेटवर्कले विशेष रूपमा इलाम र पाँचथरमा स्थानीय बासिन्दासँग मिलेर हाब्रे संरक्षणको कार्यक्रम गरिरहेको छ । सुरुसुरुमा इलाम र पाँचथर आसपासका जिल्लामा गलत सन्देश फैलियो पनि होला, तर हालैका वर्षमा त्यहाँ हाब्रे सिकार र तस्करी शून्य बराबर झरेको छ । हाब्रे सिकार र तस्करी अचेल मध्य र पश्चिम नेपालमा अलि बढेको छ ।

संरक्षण नीति

नेपालको संरक्षण नीतिका कारण हाब्रे जोगिन र हाब्रे हुने जंगल आसपासका बासिन्दा लाभान्वित हुन सक्ने अवस्था छैन । राज्यले यसलाई जोगाउने र स्थानीय बासिन्दा लाभान्वित हुन सक्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूले नेपालका वनजंगल र जैविक विविधता संरक्षण गर्न अनि त्यसलाई जनतासँग जोड्न मौजुदा कानुनबारे स्पष्ट हुनैपर्छ । कानुन तथा नियमावली परिमार्जन गर्न आवश्यक छ भने परिमार्जन गर्नुपर्छ । नयाँ बनाउनुपर्ने हो भने बनाउनुपर्छ । नेपालको संविधान–२०७२ अनुसार राष्ट्रिय वन नीति तथा पर्यटन नीति संघ सरकार र प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन तथा वातावरण व्यवस्थापन प्रदेश मातहत छ । वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता संघ र प्रदेशको साझा अधिकार अन्तर्गत राखिएको छ । यस्तै, स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता समावेश छ । हाब्रे रहेको वनजंगललाई हाब्रे संरक्षणसँग जोडेर पर्यटन केकसरी गर्ने भनेर ऐननियम बनाउनुपर्छ ।

इलामको सन्दकपुर गाउँपालिकाले हाब्रेलाई मुख्य आधार मानेर हाब्रे प्रजनन केन्द्र स्थापना गर्ने सोचका साथ छलफल अगाडि बढाएको छ । हाब्रे नेपालको संरक्षित वन्यजन्तु हो । अहिलेको कानुन अनुसार नेपालको संरक्षित वन्यजन्तुलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागबाहेक अन्यबाट व्यवस्थापन गर्न पाइन्न । नेपालमा दुईतिहाइभन्दा बढी हाब्रे संरक्षित क्षेत्रबाहिर छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले एकतिहाइ हाब्रेलाई मात्र निगरानी गर्ने गरेको छ । अन्य वन भने वन विभागको अधिकार क्षेत्रमा पर्छन् । प्रदेश र स्थानीय तहको हाब्रे लगायतका वन्यजन्तु व्यवस्थापनमा कानुनी हैसियत छैन । तिनले यसबारे सरोकार राख्दैनन् । यसकारण, सही रूपमा हाब्रे संरक्षण हुन सकिरहेको छैन । हाब्रे अनायासै मारिनुको कारण पनि यही हो । संविधान बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तह त बने, वन्यजन्तु सम्बन्धी पनि बढी अधिकारचाहिँ संघमै राखियो । संरक्षित वन्यजन्तुलाई जोगाउन, व्यवस्थापन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि कानुनी अधिकार दिनुपर्छ ।

यसो गरे मात्र संरक्षित वन्यजन्तुको सही अर्थमा संरक्षण हुन सक्छ । अझ, मध्यपहाडी जिल्ला र हिमाल जोडिएका जिल्लामा हाब्रेलाई केन्द्रमा राखेर होमस्टे सञ्चालन गरिनुपर्छ । यस्तो पर्यटन इलामका केही गाउँमा सफल भएको छ, जुन विश्वकै निम्ति नयाँ उदाहरण हो । पर्यटन विकास ऐन–२०७६ अनुसार होमस्टे भनेको स्थानीय मौलिक संस्कृति झल्किने–गरी निजी घरमा खाने–बस्ने र मनोरञ्जनसमेत गराउने उद्देश्यले शुल्क लिई पर्यटकका लागि गरिने घरायसी प्रबन्ध हो । अब, हाब्रे लगायतका दुर्लभ जैविक विविधता देखाएर मनोरञ्जन गराउन होमस्टे व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा पनि ऐनमा थप्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७९ ०७:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?