२७.१२°C काठमाडौं
वर्षहरू बित्दैमा मात्र पीडाको खाडल पुरिने होइन, पीडितहरूको दुःख उही रहन्छ, अन्यायमै पिल्सिरहनुपर्नेहरूको जीवन अझ जटिल रूपमा जेलिँदै जान्छ । १६ वर्षकी छँदा बलात्कृत भएर छ महिनासम्म यौन शोषणमा परेकी एक पीडितले आफू २४ वर्षकी भएपछि बल्ल आठ वर्षअघिको उक्त घटना सार्वजनिक गर्ने हिम्मत जुटाएकी छन् । उनले गरेको घटनाक्रमको वर्णन कति कहालीलाग्दो लाग्छ भने सुन्नसमेत आँट बटुल्नुपर्छ ।
यी बीभत्स दिनहरू उनी आफैंले पो कसरी भोगिरहेकी होलिन्, कल्पना गर्नै मुस्किल छ । उनले सार्वजनिक गरेको विवरण र परिस्थितिजन्य प्रमाणहरू स्वयं बोल्छन्— यी युवती घनघोर अन्यायमा परेकी छन् । अब कोही नागरिकले यति चरम अन्याय भोगेको थाहा भैसकेपछि उनको न्यायका निम्ति जिम्मेवार राज्यमा कुनै किन्तु–परन्तु आउनु हुँदैन । बलात्कार–कानुनको उजुरीसम्बन्धी हदम्यादको व्यवस्था उनको न्यायका निम्ति तगारो बन्नु हुँदैन ।
सुन्दरी प्रतियोगिताका आयोजकबाट बलात्कृत भएको आफ्नो पीडा सामाजिक सञ्जालमार्फत सुनाउने क्रममा ती युवतीले सोधेकी छन्, ‘बलात्कारमा एक वर्षभित्र उजुरी गरेन भने फाइल नै लिँदैन रे अदालतले । मेरो आशा हराउँदै गएको छ । यो कस्तो कानुन हो नेपालको ?’ उनको यो संगीन प्रश्नले यौन हिंसा अनि हाम्रो सामाजिक संरचना र चेतनाका सन्दर्भमा बलात्कार कानुन सम्बन्धी एकवर्षे हदम्यादको निर्मम व्यवस्थालाई फेरि एक पटक सतहमा ल्याइदिएको छ । सडकदेखि संसद्सम्म यसबारे आवाज उठेको छ । एउटा आदर्श समाजमा अन्यायमा परेका सबैले यथाशीघ्र कानुनको ढोका ढकढक्याएर न्याय पाउन सक्नुपर्ने हो, तर एकपछि अर्को गरी उजागर भैरहेका यस्ता घटनाले भन्छन्— हाम्रो समाज अझै त्यहाँसम्म पुगिसकेकै छैन । पढेलेखेको समाजमै पनि छोरीहरू वर्षौंदेखि पीडा गुम्स्याएर बाँच्न विवश छन् । त्यसैले यी युवतीको न्यायको आशा हराउन नदिनु राज्यको परम दायित्व हो । कुनै उपाय पहिल्याएर यिनलाई न्याय दिलाउन राज्यका संयन्त्रहरू अग्रसक्रिय हुनु अति आवश्यक छ ।
प्रहरी प्रशासनले पीडित युवतीको अवस्था बुझ्न थालिसकेको जनाएको छ, जुन सकारात्मक छ । प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय र अदालत सबैले सकारात्मक दृष्टिकोणबाट पीडितप्रति संवेदनशील बन्दै यो मुद्दालाई अघि बढाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । पीडकलाई सजाय दिलाएर पीडितलाई संरक्षण र न्याय दिलाउनु राज्यसंयन्त्रहरूको अहम् कर्तव्य हो, जसबाट हदम्यादको बहानामा कोही पनि च्युत हुन पाउँदैनन् । बल्लतल्ल साहस जुटाएर न्यायको याचना गर्ने अवस्थामा आइपुगेकी पीडितलाई हदम्यादको प्रावधानले थप आहत तुल्याउनु हुन्न । बलात्कारपीडितलाई न्याय दिलाउन र समाजमा छोरीहरूको सम्मानित जीवन सुनिश्चित गर्न राज्यका नीतिनियम र पहलहरू सदैव उत्तरदायी हुनुपर्छ ।
पहिले त बलात्कारको उजुरीमा हदम्याद सम्बन्धी कानुन झनै अनुदार थियो । २०७५ सालमा कानुन संशोधन गरेर हदम्याद एक वर्ष बनाइएको छ । र यही संशोधित कानुन पनि दक्षिण एसियाली मुलुकहरूका तुलनामा अझै अनुदार नै छ । ‘इक्वालिटी नाउ’ र ‘डिग्निटी अलायन्स इन्टरनेसनल’ ले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको दक्षिण एसियाका छ देशहरू नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका र माल्दिभ्सका बलात्कार सम्बन्धी कानुनको तुलनात्मक अध्ययन प्रतिवेदन भन्छ, ‘बलात्कार जाहेरीमा सबैभन्दा कम हदम्याद नेपालमा छ ।’ महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय समिति (सिड) ले सन् २०१८ मा नेपालले पेस गरेको आवधिक प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै ‘बलात्कार मुद्दाको न्यून हदम्याद अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता र नेपालले गरेका प्रतिबद्धतासँग मेल खाँदैन’ भनेको छ ।
बलात्कार भएपछिको मानसिक आघात र विक्षिप्तता, सामाजिक लाञ्छना वा यसको भयसित जुध्दाजुध्दै कति पीडितको एक वर्ष त्यसै बित्न सक्छ । आत्मविश्वास जुटाएर न्यायका निम्ति उभिन उनीहरूलाई समय लाग्न सक्छ । कति असहाय बालिका आफ्नै संरक्षकबाट बलात्कृत भैरहेका हुन्छन्, उनीहरूले न्यायका लागि लड्ने अवस्था निर्माण हुन झनै वर्षौं लाग्न सक्छ । त्यसैले हदम्यादको संकुचित व्यवस्थाकै कारण पीडितले न्यायिक लडाइँको पहिलो पाइला नै चाल्न नसक्ने अवस्था रहनु हुँदैन । संविधान अनुसार अपराधपीडितको अधिकार पनि मौलिक हक हो, कुनै कानुनी छिद्रकै कारण यो अधिकार कार्यान्वयनमा व्यवधान उत्पन्न गरिनु हुन्न ।
हाम्रो सामाजिक संरचना र प्रवृत्तिका कारण बलात्कारपीडितले तत्काल उजुरी दिइहाल्न सक्छन् भन्ने छैन, यस्तो अवस्थामा वर्षदिन नाघेकै भरमा उनीहरूले न्याय नपाउने अवस्थाले अन्यायको प्रवर्द्धन गर्छ । प्रमाणहरूको उपलब्धताका दृष्टिले सकेसम्म चाँडै उजुरी हुनु त राम्रो हो, राज्य र समाजको ध्यान त्यस्तो वातावरण बनाउनेमा केन्द्रित हुनु पनि पर्छ । तर सीमित हदम्यादकै कारण वास्तविक पीडित न्यायबाटै वञ्चित हुने अवस्थाचाहिँं आउनु हुँदैन, यसबाट दण्डहीनता बढ्न गई न्यायिक समाज निर्माणमै व्यवधान उत्पन्न हुन्छ ।
मूल सवाल, नेपाली समाजमा बलात्कारजस्तो घटनाका कति पीडितले आफन्त र हितैषीलाई त आफूले भोगेको पीडा सजिलै सुनाउन सक्दैनन् भने तत्काल न्यायको ढोका ढकढक्याउन कसरी सक्छन् ? यस्तो सामाजिक परिस्थितिमा ‘एक वर्षभित्र नआए तिमीहरूलाई न्याय दिन सक्दिनँ’ भनेर राज्यका निकायहरू टकटकिन मिल्दैन । यस्ता मुद्दालाई अघि नबढाइएका विगतका उदाहरणहरू फेरि कदापि दोहोरिनु हुँदैन । न्याय पीडित व्यक्तिका लागि भएकाले यो पीडितमैत्री नै हुनुपर्छÙ बलात्कारपीडितले जसरी भए पनि न्याय पाउनुपर्छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७९ ०६:४७
