संघीयताअनुकूल हुनुपर्छ बजेट

यसै गरी प्रदेशहरूले पनि असार १ मा पहिलो कार्यकालको अन्तिम बजेट ल्याउँदै छन् । अबको बजेट चुनावी बजेट पनि हो । चुनावी बजेटका आफ्नै सीमितताहरू हुन्छन्, धेरै अपेक्षा गर्न पनि सकिन्न ।

स्थानीय तहको मतगणनाको सरगर्मीसँगसँगै अहिले सिंहदरबारमा बजेटको चटारो छ । तर सिंहदरबार सुनसान छ । बजेटका समयमा सिंहदरबारका मन्त्रालयहरूमा जहिले पनि भीडभाड हुने गर्थ्यो । यसपालि मुख्यतया दुइटा कारणले भीड छैन । पहिलो, सबैको ध्यान मतगणनामै केन्द्रित छ । चुनावका लागि तल झरेका नेता–कार्यकर्ताहरू फर्किसकेका छैनन् । दोस्रो, अधिकारसँगसँगै वित्तीय स्रोतसाधन पनि तलै गएको छ । अधिकार र वित्तीय स्रोतसाधन स्थानीय तहसम्म पुगेको हुँदा अहिले स्थानीय तहमा ठूलठूला नेताहरूको आकर्षण बढेको पनि हो । यो आलेख बजेटको सेरोफेरोमै केन्द्रित छ । प्रसंग सडकबाट सुरु गरिएको छ ।

संविधानले तीन तहका सरकारका लागि स्पष्ट लक्ष्मणरेखा कोरेको छ । सडककै सम्बन्धमा, स्थानीय सडक स्थानीय सरकारकै कार्यक्षेत्रमा पर्छ । तर आफ्नो पालिकाभित्रका सडकहरू वर्षौंदेखि लथालिंग हुँदासमेत स्थानीय तहहरू मुकदर्शक छन् । मोफसलको त कुरै छाडौं, राजधानी सहरभित्रका सडकहरूकै बेहाल छ । जस्तो, ललितपुरको भैंसेपाटी सडक वर्षौंदेखि बन्न सकेको छैन । दुई–दुई पटक अर्थमन्त्री भएका विष्णु पौडेल र देशभरिका सडक निर्माणको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठका निवासको नाकैमुनिको त्यो सडक ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण पाँच–सात वर्षयता लथालिंग छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल र मेरोसमेत निवास रहेको यस क्षेत्रमा करिब एक दर्जन पटक भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू लगायतसँग ताकेता त मैले मात्र गरें । चौतर्फी दबाबपश्चात् भर्खर ठेकेदार तात्न थाले पनि कामगराइको तौरतरिका कछुवा गतिको छ । ललितपुरकै चापागाउँ–सुनाकोठीमा वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठसहितका स्थानीय बासिन्दाहरू सडकको बेहालका कारण ब्यानर बोकेर सडकमै उत्रे । काठमाडौं उपत्यकाभित्रै र वरिपरिका अधिकांश सडक गतिला छैनन् । ठेकेदारहरू लापरबाह हुँदा कामले गति लिनै सकेको छैन । उपत्यकाबाहिर पनि सडकहरूको बेहाल छ । चार–पाँच महिनाअगाडि हेटौंडाबाट बिहानै हिँडेका हामी संसदीय समितिका सांसदहरूलाई नवलपरासीको दाउन्नेको जामका कारण भैरहवा पुग्न बाह्र घण्टा लागेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय, पर्सा अन्तर्गत गंगोल पुल बनाउन २०६७ असार २७ मा १ करोड ६० लाख ३३ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको निर्माण व्यवसायीले २०७७ माघ २६ सम्म पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि हालसम्म काम सुरु नगरेको उल्लेख छ । ठेक्का गरेको करिब ११ वर्षसम्म पनि काम सुरु नहुनु लापरबाहीको पराकाष्ठा हो । कान्तिपुर दैनिकले नै १७ करोडको पुल साढे ७ वर्षसम्म १० प्रतिशत मात्र भनेर २०७७ चैत १० मा मूल समाचार लेख्यो । समाचार अनुसार, गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकास्थित बुटार र पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत चितवनको चुमखोला जोड्ने पुल बनाउन सरकारले पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग २०७१ असारमा सम्झौता गरेको थियो । तर म्याद सकिएको चार वर्षसम्म १० प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । सडक निर्माण सम्बन्धी यस्ता विवरण संकलन गर्ने हो भने दर्जनौं भेटिन्छन् । समय–समयमा अनुगमन गर्ने र काम नगर्नेलाई दण्डित गर्ने हो भने यस्तो समस्या आउँदैन । यहाँ कमजोरी ठेकेदारको मात्र हैन, सरकारी संयन्त्रको पनि हो, सरकारको समेत हो । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय मन्त्री र कर्मचारीले ठेकेदार र बिचौलियाहरूसँग बाक्लो उठबस गरेपछि सडक लगायतका जुनसुकै काममा लापरबाही हुनु स्वाभाविकै हो, जुन राष्ट्रिय रोग बनिरहेको छ ।

सडक निर्माणजस्ता स्थानीय प्रकृतिका कामहरू स्थानीय तहले नै गर्ने हो भने खासै समस्या आउँदैन । न स्थानीय बासिन्दाहरूले जुलुस निकाल्छन्, न मेयर/अध्यक्षको घर घेर्छन् । संविधानतः यस्ता सडकहरू स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमै पर्छन् । तर संघीय सरकार यस्ता सडकहरू स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न तयार छैन, बरु विभिन्न परियोजनाका नाममा स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै छ । नेपाल सरकारको २०७६ जेठ ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय लोकमार्ग संघीय सरकार, प्रदेश लोकमार्ग प्रदेश सरकार र स्थानीय सडक स्थानीय सरकारबाट निर्माण तथा मर्मत हुने निर्णय गरेको थियो । देशभरका ८० राजमार्ग संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा राखी बाँकी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय पनि भएको थियो । तर हस्तान्तरण त कता हो कता, उल्टै प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा संघीय सरकार प्रवेश गरेको विवरण महालेखा परीक्षक कार्यालयकै प्रतिवेदनमा छ ! जस्तो, महालेखाकै ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा ३३ सडक डिभिजन कार्यालयहरूले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गरेको उल्लेख गरेको छ ।

सडकका सम्बन्धमा मात्रै भए पनि सरकारका तहहरूबीच स्पष्ट रेखा कोर्न जरुरी छ । रणनीतिक महत्त्वका ठूलठूला परियोजनालाई छाडेर संघीय सरकारले ससाना योजनामा हात हाल्ने र प्रदेशले पनि त्यही देखासिकी गर्ने हो भने स्थानीय सरकार किन चाहियो ?

काठमाडौंका सडकहरूको दुरवस्थाका सम्बन्धमा मेयरलाई प्रश्न गर्ने हो भने ‘यो त मेरो कार्यक्षेत्रमा पर्दैन, संघले नै गर्छ’ भन्ने उत्तर सुन्नुपर्छ । खानेपानी लगायतले बनाएका खाल्डाखुल्डीको प्रश्न गर्दा पनि उत्तर त्यही नै हुन्छ । जुनसुकै कुरा संविधानमा लेखेर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हो । क्यानडामा स्थानीय सरकार प्रदेश मातहत हुन्छ । तर स्थानीय सरकारले सडकसहित स्थानीय पूर्वाधार र सेवाप्रवाहका शतप्रतिशत काम गर्छ । जर्मनीमा विश्वविद्यालय सम्बन्धी ९० प्रतिशत काम प्रदेश/ल्यान्डरले गर्छ । हामीकहाँ उच्च शिक्षा र प्रदेश विश्वविद्यालयको अधिकार प्रदेशलाई छ, तर संघीय सरकार थप विश्वविद्यालय खोल्दै छ । अहिले दुई दर्जनजति विश्वविद्यालय छन् । एकाध विश्वविद्यालय संघमा राखेर अरू प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा अझ सरकारले थप विश्वविद्यालय खोल्दै छ । जस्तो, संखुवासभा जिल्लामा केन्द्रीय कार्यालय रहने गरी योगमाया सम्बन्धी विश्वविद्यालयको विधेयक अन्तिम स्वीकृतिको चरणमा छ ।

संघीय मुलुकहरू क्यानडा, जर्मनी र स्विटजरल्यान्डमा शान्ति–सुरक्षा सम्बन्धी २५ प्रतिशतजति जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले गर्छ । यस सम्बन्धी ६० देखि ७० प्रतिशत काम प्रदेश सरकारले गर्छ । नेपालमा प्रहरी प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र भए पनि अझै समायोजन गरिएको छैन । संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथाशीघ्र सक्ने भन्ने उल्लेख छ । तत्कालीन ओली सरकारले साढे ३ वर्षसम्म पनि समायोजन गरेन । यो सरकार बनेको पनि १० महिना भयो, अझै सुरसार छैन ।

ससर्त अनुदानका नाममा ससाना योजना तथा कार्यक्रमहरूको ठूलो भारी स्थानीय र प्रदेशलाई बोकाइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा स्थानीय तहतर्फको १७३ अर्ब रुपैयाँको ससर्त अनुदानमा ७८,१०८ वटा योजना तथा कार्यक्रम छन् । त्यस्ता योजना तथा कार्यक्रम १,००० रुपैयाँका मात्रै ६०Ù १०,००० रुपैयाँ वा सोभन्दा साना ४,१४८Ù १० लाख रुपैयाँभन्दा कमका २१,५२३ वटा छन् । प्रदेशकै सर्न्दभमा, ३५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको ससर्त अनुदानतर्फ १४,९५८ वटा योजना तथा कार्यक्रम छन् ।

ससर्त अनुदानतर्फका योजना तथा कार्यक्रमहरूमा मठमन्दिरदेखि भ्युटावरसम्म प्रशस्तै छन् । कम्तीमा अनुत्पादक क्षेत्रका योजनाहरूलाई निरुत्साही गर्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसको स्थानीय तहको चुनावी घोषणापत्रमा जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई भ्युटावर, स्वागतद्वारजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो प्रतिबद्धता स्थानीय कर राजस्वमा मात्र हैन, वित्तीय समानीकरण र राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट पनि नहुने व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।

नेकपा एमालेको स्थानीय तहको चुनावी घोषणापत्रमा बेरोजगारलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने भन्ने उल्लेख छ । तर महालेखाकै प्रतिवेदनले यस कार्यक्रमको नीतिगत व्यवस्था, सञ्चालन विधि र प्रभावकारिता लगायतमा प्रश्न उठाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले यस कार्यक्रमको स्वामित्व नलिएको, कार्यक्रमहरू जुधेका जस्ता समस्याहरूको चर्चा छ ।

संघीय सरकारका मन्त्रालयहरू खास परिस्थितिबाहेक प्रदेशभन्दा तल जान हुँदैन । संविधानतः यो म्यान्डेट पनि छैन । तर अहिले सिंहदरबारका कतिपय मन्त्रालय तथा निकायहरू ससाना तालिम लगायतका काममा पनि गाउँसम्म पुगेका छन् । सिंहदरबारका मन्त्रालयहरूले पालिका–पालिकामा अभिमुखीकरण गर्दै हिँड्ने हो भने प्रदेशका मन्त्रालयको के काम ? जिल्ला सभा/समन्वय समितिको के काम ? सिंहदरबारका मन्त्रालय र निकायहरूले प्रदेशलाई सिकाउने/अभिमुखीकरण गर्ने लगायतका काम गर्ने अनि प्रदेशले तलकालाई सिकाउने/गराउने आशय संविधानको हैन र ?

संविधानमा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिणाम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने उल्लेख छ । वित्तीय समानीकरण र राजस्व बाँडफाँट मात्र हैनÙ ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदानको परिणामको निर्धारण पनि आयोगबाट हुन आवश्यक छ ।

२०७८ सालको जनगणनाको प्रारम्भिक विवरण अनुसार ३१४ पालिकाको जनसंख्या ऋणात्मक छ । हिमाल र पहाड मात्र हैन, तराई–मधेशकै पालिकाहरूको जनसंख्यासमेत घटेको छ । जस्तो, बारा जिल्लाको प्रसौनी गाउँपालिकाको जनसंख्या यसअघिको भन्दा ३,३०० ले कम छ । जनसंख्या सहरकेन्द्रित हुने तर ग्रामीण क्षेत्रको जनसंख्या घट्दै जाने प्रवृत्तिका कारण त्यस्ता क्षेत्रको विकासमा सहजता होस् भन्ने लगायतका कारण भारतको वित्तीय आयोगले सन् १९७१ देखि २०२० सम्म वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा १९९१ को जनसंख्यालाई आधार मान्ने गरेको थियो । नेपालमा पनि यस्तै अभ्यासको आवश्यकता छ । यसका लागि २०६८ सालको जनसंख्यालाई आधार मान्ने अभ्यासको थालनी आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय तहको बजेट असार १० भित्र ल्याउनुपर्छ । असार मसान्तभित्र सभाबाट स्वीकृत गर्नुपर्छ । ५ वर्षको स्थानीय तहको अभ्यास हेर्दा करिब एकतिहाइ स्थानीय तहले समयमै बजेट पेस वा स्वीकृत नगरेको पाइएको छ । यसलाई चिर्न पनि मास स्केलमा स्थानीय तहमा कार्यसम्पादन मापनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ । यसले स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन र सुशासन अभिवृद्धिमा सहयोग गर्छ । कार्यसम्पादनमा असफल हुने पालिकालाई न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान मात्र वितरण गरी बाँकी अनुदान राम्रो गर्ने उही प्रदेशभित्रको अर्को पालिकामा पठाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्था विगत एकात्मक व्यवस्थाको स्थानीय निकायमा लागू थियो । यसले स्थानीय तहहरूबीच प्रतिस्पर्धासमेत गराउँछ । समयमै बजेट पेस र स्वीकृतिको सुनिश्चिततासमेत हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिनाअगाडि नै बजेट ल्याउँदा पनि खर्च प्रणालीमा कुनै सुधार भएको छैन । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, कुल खर्चको २० प्रतिशत असारमा मात्र हुने गरेको छ । यो समस्या प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि छ । मन्त्रालयगत रूपमा खर्चका आधारमा पनि बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन विकास गरिनुपर्छ । प्रदेशको कुल बजेटमा करिब २० प्रतिशत खर्च नभई नगद मौज्दात छ । यस सम्बन्धमा प्रदेशहरू सचेत हुन आवश्यक छ ।

क्षेत्रगत रूपमा कार्यक्रम र योजनागत रूपमा बजेट विनियोजन नगरी ठूलो रकम अबन्डामा राख्ने प्रचलन अधिकांश स्थानीय तहमा छ । यसमा सुधार हुन सकेन भने स्थानीय स्रोत लक्षित वर्ग र क्षेत्रमा भन्दा पनि टाठाबाठाहरूका क्षेत्रमा जान्छ, जाने गरेकै पनि छ । एक–दुई प्रदेशमा समेत अबन्डाको ठूलो समस्या छ । आर्थिक कार्यविधिको भावनाविपरीत जथाभावी रकमान्तरको समस्या पनि छ । यो समस्या स्थानीय र प्रदेशमा मात्र हैन, संघमा पनि छ । जस्तो, १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने विनियोजन ऐन–२०७६ को भावनाविपरीत ५३२ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरिएको विवरण महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।

कार्यबोझका आधारमा कर्मचारी र वित्तीय स्रोतसाधनको व्यवस्था हुने गरी संस्थागत संरचनाको निर्माण हुन आवश्यक छ । सिंहदरबारको कार्यबोझ कम छ तर कर्मचारी धेरै छन्, विभागहरू धेरै छन् । स्थानीय तह र प्रदेशको कार्यबोझ धेरै छ तर कर्मचारी न्यून छन् । यस पक्षमा सुधार आवश्यक छ ।

यहाँ उल्लेख गरिएका समस्या तथा विवरणहरू केही साताअगाडि अर्थ मन्त्रालयमा भएको बजेट छलफलमा मैले लिखित रूपमै पेस गरेको थिएँ । संघीयताको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित यस्ता अधिकांश सवालको सम्बोधन हुने गरी बजेट तर्जुमा हुनुपर्छ । बजेटलाई दिशानिर्देश गर्न त्यो सबैभन्दा पहिला सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा पर्नुपर्छ ।

वास्तवमा, सरकारका तहहरूले संविधानप्रदत्त लक्ष्मणरेखालाई मात्र आत्मसात् गर्ने हो भने कुनै समस्या आउँदैन । एक तहले अर्को तहको अधिकारक्षेत्र आत्मसात् नगर्ने र माथिल्लो तहको सरकारले तल्लो तहका सरकारका अधिकारहरू बेवास्ता गर्ने हो भने यस्ता समस्या रहिरहन्छन् । यस्ता समस्या समाधान गर्ने सबभन्दा अचूक औषधि बजेट नै हो । संघीयता कार्यान्वयनमा सतहमा देखिएका समस्याहरूलाई आत्मसात् गर्ने गरी बजेट आउन अत्यन्त जरुरी छ । आम अपेक्षा पनि यस्तै छ ।