जीवनस्तर सुधार्न परिवार नियोजन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जीवनस्तर सुधार्न परिवार नियोजन

दीर्घराज श्रेष्ठ, डा राजेन्द्र भद्रा

गत जेठ १ गते कान्तिपुर दैनिकमा निष्णु थिङको ‘लोपोन्मुख जातिको बन्ध्याकरण !’ लेख पढ्ने मौका पाइयो । लेखकले लोपोन्मुख जातिहरू, खास गरी राजी जातिमाथि अनुसन्धान गरिरहनुभएको थाहा पाएर खुसी लाग्यो । तर परिवार नियोजन (बन्ध्याकरण) ले यी जातिको संख्या घट्ने भएकाले यस्तो उपाय अपनाउनु हुन्न र परिवार नियोजन नीतिमा उल्लेख गरिएको ‘पिछडिएका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दम्पती एवं व्यक्तिहरूको परिवार नियोजन सेवाको आवश्यकता पूरा गर्न कोसेढुंगा साबित हुने आशा गरिन्छ’ भन्ने आशयलाई भिन्न तरिकाले व्याख्या गरेको पाइयो ।

जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको र उक्त नीति तयार गर्न सहयोग गर्ने व्यक्तिका नाताले, जनमानसमा आमा, बच्चा र परिवारका लागि अति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमप्रति भ्रम नहोस् भनेर हामीले केही पक्ष प्रस्ट्याउन चाहेका छौं ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनसहित विभिन्न संस्थाले गरेका अध्ययनहरूको नतिजा अनुसार प्रजनन अवधिमा आफ्नो र बच्चाको स्वास्थ्यका लागि पहिलो पटक बच्चा जन्माउँदा महिलाको उमेर १८ वर्ष पूरा हुनुपर्छ (नेपालमा २० वर्ष), एउटा बच्चा भएपछि पुनः गर्भवती हुन कम्तीमा २४ महिना पर्खनुपर्छ र ३५ वर्ष पुगेपछि बच्चा पाउनु हुन्न । यदि किशोरावस्थामा (१५ देखि १९ वर्ष उमेरमा) गर्भवती भएमा २० देखि २४ वर्ष उमेरका महिलाको दाँजोमा मृत्यु हुने सम्भावना दुई गुणा, अझ १५ वर्षका किशोरीहरूमा त पाँच गुणा बढी हुन्छ । साथै छोटो गर्भान्तर (२४ महिनाभन्दा कम) मा बच्चा जन्मेमा, कम तौलको हुने र मृत जन्मन सक्ने हुन्छ । जन्मेपछि पनि यस्ता बच्चाको विभिन्न स्वास्थ्य समस्या भएर मृत्यु हुने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसै गरी महिलाले जति धेरै बच्चा जन्माए, त्यत्ति नै बढी बच्चा जन्माउने कारणले हुने मातृ मृत्यु र रुग्णता हुने सम्भावना बढी हुने अध्ययनहरूले देखाउँछन् ।

नेपालमा मातृ–शिशु मृत्युदरमा उल्लेख्य सुधार भए पनि अन्य देशको दाँजोमा अझै धेरै बढी छ र यसका धेरै कारणमध्ये केही हुन्— उमेर नपुगी विवाह गरेर चाँडै आमा बन्नु, कम गर्भान्तरमा र धेरै बच्चा जन्माउनु, गर्भनिरोधका साधनहरूको कम प्रयोग हुनु । यदि दम्पतीले एउटा बच्चा पाइसकेपछि अर्को गर्भधारणको समय २४ महिनाभन्दा बढी राखेमा त्यसले मातृ मृत्यु दरलाई ३० प्रतिशत र बाल मृत्यु दरलाई १० प्रतिशत रोक्न सक्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । गर्भनिरोधका साधनहरूको प्रयोगले पुरुष अनि विशेष गरी महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षा, आम्दानी एवं वृत्ति विकासमा सहयोग पुगी परिवारको गुणस्तर बढ्ने पनि प्रमाणित भएको छ । त्यसैले परिवार नियोजन (बन्ध्याकरणसहित अन्य) लाई जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने उपायका रूपमा मात्र बुझ्नु–बुझाइनु सही छैन । गर्भनिरोधको प्रयोगले माथि उल्लिखित फाइदालाई ध्यानमा राखेर र यसको सही अर्थसँग मिल्ने नामकरण गर्नका लागि परिवार नियोजन (जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने) को सट्टा अचेल ‘परिवार योजना’ भन्न थालिएको छ ।

परिवार योजनाबाट हुने फाइदालाई ध्यानमा राखी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलन तथा संयुक्त राष्ट्र संघका घोषणापत्रहरूमा यसलाई महिला तथा पुरुषको मौलिक हकका रूपमा अंगीकार गरी यसको सूचना र सेवा बिनाभेदभाव सबै क्षेत्रमा पुर्‍याउन आह्वान गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले घोषणा गरेको दिगो विकासको लक्ष्य–३ मा पनि समेटिएको छ । यही आशय अनुसार संविधान, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन–२०७५ र नियमावली–२०७८ लगायत स्वास्थ्य नीति, रणनीति र निर्देशिकाहरूले परिवार योजनालाई महत्त्व दिएका छन् । यसको सूचना र सेवा सबैका लागि त्यसमा पनि खास गरी हालसम्म यो सेवाको पहुँच र उपयोग कम भएका सीमान्तकृत समुदायहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जोड दिइँदै आएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन–२०७५ ले सबै स्थानीय तहले परिवार योजना लगायत प्रजनन स्वास्थ्यका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

परिवार योजना सेवा सरकारको प्राथमिकतामा छ र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको एउटा भाग पनि हो यो । हाल विभिन्न तहका सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा निजीमा समेत यो सेवा दिइन्छ, जस अन्तर्गत कन्डम, पिल्स, तीनमहिने सुई, इम्प्लान्ट र आयुडीजस्ता अस्थायी साधन उपलब्ध छन् । स्थायी साधनमा, पुरुष र महिलाका लागि बन्ध्याकरण सेवा उपलब्ध छन् । पुरुषले बन्ध्याकरण गर्दा घाउ पार्नु नपर्ने भएकाले महिलाका लागि गरिनेभन्दा सजिलो र सुरक्षित छ । परिवार योजना सेवा लिन कसैलाई बाध्य पारिएको छैन । तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरूको सूचना र परामर्शपछि कुनै व्यक्ति वा दम्पतीले प्रजनन आवश्यकताका आधारमा सेवा छनोट गर्ने मौका पाउँछन् । गर्भनिरोधका साधन सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सबैका लागि निःशुल्क उपलब्ध छ ।

नेपालमा गर्भनिरोधका साधनको प्रयोग दर र कुल प्रजनन दरमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । सन् १९७६ मा रहेको परिवार नियोजन प्रयोग दर (सबै साधनको) ३.१ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर २०१६ सम्ममा ५३ प्रतिशत (आधुनिक साधान ४३) र कुल प्रजनन दर ६.१ बाट घटेर २.३ मा झरेको छ । हाल एक दशक अवधिको प्रगतिमा भने विविध कारणले केही स्थिरता देखा परेको छ । विशेष गरी विवाहित किशोरी, सुत्केरी र गर्भपतनपछिको अवस्था; केही जातीय समूह (मुस्लिम, दलित आदि) तथा एउटा पनि बच्चा नभएका दम्पतीमा परिवार नियोजन प्रयोग दर राष्ट्रिय औसत दरभन्दा निकै कम छ । लोपोन्मुख जातिहरूमा गर्भनिरोधका साधनको प्रयोग दर केकति छ भनेर विशेष प्रकारका अध्ययन भएका छैनन् । तर, समाचार तथा केही अध्ययनका नतिजा अनुसार खास गरी दुर्गम, पिछडिएका र लोपोन्मुख जातिहरूमा, शिक्षाको कमीले कम उमेरमै विवाह गर्ने, धेरै बच्चा पाउने, कम गर्भान्तरमा र उमेर धेरै भएका महिलाले पनि बच्चा पाउने भएकाले मातृ मृत्यु, नव शिशु र बाल मृत्यु दर निकै बढी छ । साथै यही कारण महिला तथा बालबालिकाको स्याहारका कमीले कुपोषण र विभिन्न दीर्घरोग लागेको पाइन्छ । साथै यी समुदायमा गरिबी र खाना अभाव भएको पनि पाइएको छ । त्यसैले परिवार नियोजनको परिमार्जित नीतिमा सहरमा बसोबास गर्ने, शिक्षित तथा आर्थिक अवस्था राम्रो भएका र पढेलेखेकाहरूलाई मात्र सेवा दिनुभन्दा परिवार योजना सम्बन्धी सूचना र सेवा विशेष गरी दुर्गम तथा पिछडिएका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दम्पती एवं व्यक्तिका लागि पनि जोड दिनेबारे उल्लेख गरिएको हो र यसै अनुसार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन भैरहेका छन् । यो सेवा उनीहरूका लागि अति आवश्यक पनि छ ।

यदि लोपोन्मुख जातिहरूले गर्भनिरोधका साथै अन्य आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी सूचना–सेवा पाएमा कम उमेरमै विवाह गर्ने र बच्चा पाउने, धेरै बच्चा पाउने, उमेर पुगेकाले पनि बच्चा पाउने व्यवहारमा सुधार भएर मातृ, नव शिशु र बाल मृत्यु दरमा कमी आउनुका साथै जीवन पनि सुखी र स्वस्थ बनाउन सहयोग पुग्छ । आफूले चाहे अनुसारको समय र संख्यामा सन्तान जन्माउने अवसर पाउँदा लोपोन्मुख समुदायसहित पिछडिएका समुदाय आर्थिक–सामाजिक विकासको खुड्किलोमा चाँडो उक्लने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले परिवार योजना लोपोन्मुख जातिहरूका लागि बाधा नभएर फलदायी भएकाले यो सेवाको पहुँच र उपयोगमा वृद्धि हुँदै गर्दा दुःख मनाउनुको सट्टा खुसी पो हुने हो कि ?

श्रेष्ठ हेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट सोलुसन्सका कार्यक्रम निर्देशक हुन् भने भद्रा प्रजनन स्वास्थ्य विशेषज्ञ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७९ ०७:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुर्तीजन्य पदार्थमा कर, थप राजस्व संकलनको आधार

नेपालमा धूमपानको मात्रै प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष आर्थिक लागत झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ छ, जुन २०२० को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.०४ प्रतिशत हो । तर, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा चुरोटबाट प्राप्त अन्तःशुल्क भने २०.३९ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ ।
अञ्जना लामिछाने

अर्थतन्त्रमा अत्यधिक भार नपर्ने गरी र कोभिडपश्चात्को पुनरुत्थानलाई अवरोध नहुने गरी राजस्व वृद्धिको उपाय खोज्नु जरुरी भइसकेको छ । आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण त्यताबाट हुने राजस्वमा कमी आउन सक्छ, सरकारले आन्तरिक राजस्वको स्रोतमा बढी भर पर्नुपर्ने हुन सक्छ । सुर्तीजन्य पदार्थजस्ता हानिकारक र अनुत्पादक वस्तुहरूमा अन्तःशुल्क वृद्धि अर्थतन्त्रलाई मार नपारी र कोभिडपश्चात्को पुनरुत्थानलाई अवरोध नहुने गरी राजस्व बढाउन प्रभावकारी हुन सक्छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि किन ?

सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग र धूमपानको प्रचलन घटाउने दिशामा यसमा कर वृद्धिलाई सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय मानिन्छ । यस तथ्यका बावजुद नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्यमा लाग्ने कर विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड (७५ प्रतिशत) भन्दा धेरै तल (३८ प्रतिशत) छ । जबकि हाम्रै छिमेकी भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकामा करको दर क्रमशः ५७ प्रतिशत, ६० प्रतिशत, ७३ प्रतिशत र ७७ प्रतिशत छ । अर्कातिर, प्रतिव्यक्ति आम्दानीका तुलनामा सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्यमा थोरै वृद्धि भएकाले र उपभोक्ताको क्रयशक्ति सामर्थ्यमा परिवर्तन नआएकाले खपत नघटेको यथार्थले तथ्यांकले देखाउँछ । गत बजेटमा सरकारले अन्तःशुल्कमा २५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो, जसबाट राजस्वमा थप ५ अर्ब रुपैयाँजति संकलन हुने अनुमान छ । यो वृद्धिबाट सबैभन्दा बढी बिक्री हुने वर्गमा पर्ने चुरोटको एक खिल्लीको मूल्य ६ प्रतिशत मात्र बढेको थियो । यसैबाट पनि ३ प्रतिशतसम्मको उपभोग घट्ने अनुमान छ । यो वर्ष पनि सरकारलाई चुरोटमा कर बढाउने प्रशस्त ठाउँ छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धिले उपभोगलाई निरुत्साहित चुरोटलाई गर्दै कम आम्दानी भएका जनताको पहुँचभन्दा माथि पुर्‍याउँछ, जसले एकातिर जनस्वास्थ्य सम्बन्धी लाभ दिन्छ भने अर्कातिर राजस्व बढाउनेछ ।

जनस्वास्थ्यमा सुर्तीजन्य पदार्थको असर

सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगले फोक्सोको क्यान्सर, श्वास–प्रश्वास र मुटु सम्बन्धी रोगहरू लाग्ने गर्छन् । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगले प्रतिघण्टा कम्तीमा ४ मानिसको ज्यान गइरहेको इन्स्टिच्युट फर हेल्थ मेट्रिक एन्ड इभालुएसन (आईएचएमई) को तथ्यांक छ । मृतकको यो संख्या नेपालमा हुने कुल मृत्युको १९.४१ प्रतिशत हो । ३० वर्षयता धूमपानबाट हुने मृत्यु ६० प्रतिशतभन्दा बढीले उकालिएको छ । दक्षिण एसियाका हाम्रा छिमेकी र अन्य देशसँग तुलना गर्दा, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगबाट हुने मृत्यु उच्च छ । साथै नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ मृत्युको दोस्रो ठूलो जोखिमपूर्ण कारक पनि हो । यही अनुपातमा बढ्दै जाने हो भने सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगले पहिलो कारक वायु प्रदूषणलाई उछिन्न धेरै वर्ष नलाग्न सक्छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थको आर्थिक भार

सुर्तीजन्य पदार्थको प्रतिकूल प्रभाव स्वास्थ्यमा मात्र नभई आर्थिक रूपमा पनि उस्तै विकराल छ । यसका अम्मलीलाई उपचारका लागि पर्ने लाखौं खर्चको भार एकातिर छÙ बिरामी र बिरामीका परिवारले भोग्नुपर्ने दुःख–कष्ट, बिरामी भैसकेपछि आउने कार्यदक्षतामा ह्रास, रोजगारी गुम्नेदेखि असामयिक निधनसम्मका भयानक पीडा अर्कातिर छन् । यी सबैको भार राज्यले पनि बेहोरिरहेको हुन्छ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (नेविअप्र) ले सन् २०२० मा गरेको एउटा अध्ययन अनुसार, नेपालमा धूमपानको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष आर्थिक लागत झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ छ, जुन २०२० को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.०४ प्रतिशत हुन आउँछ । बिरामी भइसकेपछि परिवारले भोग्नुपर्ने गैरस्वास्थ्य खर्चका साथै धूवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थका कारण हुने प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लागत पनि जोड्ने हो भने त्यो निकै माथि हुन्छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभागको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को प्रतिवेदन हेर्दा, चुरोटबाट प्राप्त अन्तःशुल्क भने २०.३९ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि कर वृद्धि मात्र एउटा उपाय हो त ?

सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले एम–पावर (एमपीओडब्लूईआर) उपायहरू प्रस्तुत गरेको छ, जसको ‘आर’ को अर्थ ‘रेज द ट्याक्स’ (कर वृद्धि) हो र समग्र सुर्तीजन्य पदार्थकै उपभोग घटाउन यो सबैभन्दा प्रभावकारी र सस्तो विधि मानिन्छ । नेपालमा एक खिल्ली चुरोट ३ रुपैयाँभन्दा कमदेखि नै किन्न पाइन्छ, जुन कम आम्दानी हुने व्यक्ति वा स्कुले विद्यार्थीहरूका लागि पनि खासै ठूलो रकम होइन । मूल्य बढे सुर्तीजन्य पदार्थ उनीहरूको पहुँचबाहिर पुग्छ र यसले व्यवहार परिवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै उपभोगको मात्रामा कमी ल्याउँछ । यसबाट धूमपान सिक्ने युवाहरूको संख्या घट्दै र छोड्नेहरूकै संख्या बढ्दै जान्छ । कर वृद्धिको असर एकैचोटि देखिइहाल्ने भने होइन ।

कर वृद्धिले उपभोग मात्र घटाउँदैन, सरकारी राजस्व पनि बढाउँछ । त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर लगाउनुलाई ‘विन–विन पोलिसी’ का रूपमा लिइन्छ । नेविअप्रले गरेको देशव्यापी सर्भेमा ७६ प्रतिशत मानिसले सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्यवृद्धिलाई समर्थनसमेत गरेका छन् ।

कर वृद्धिले अवैध व्यापारलाई बढाउँछ ?

कर वृद्धिको सवालमा नीतिनिर्माताहरूको मुख्य तर्क हुने गरेको छ- नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ छिमेकी देश, विशेषतः भारतका तुलनामा महँगो भयो भने अवैध रूपमा भित्रिन थाल्छ । तर यो तर्क कपोलकल्पित रहेको तथ्य नेविअप्रको हालैको अध्ययनले देखाउँछ । उक्त अध्ययनमा नेपालमा १ प्रतिशतभन्दा कम (नमुना प्याकेटको ०.३३ प्रतिशत मात्र) अवैध चुरोट भेटिएका थिए । तीमध्ये पनि धेरैजसो इन्डोनेसियामा उत्पादित थिए न कि भारतमा । र ती प्याकेटहरू धेरैजसो नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रभन्दा टाढा काठमाडौं र पोखरामा भेटिएका थिए, जसबाट यी चुरोटहरू भारत–नेपाल सीमाबाट नभई उडान अथवा अन्य किसिमले भित्रिएको देखिन्छ । अर्कातर्फ, तिनको मूल्य नेपालमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने वर्गको चुरोटभन्दा बढी थियो । यसबाट ती चुरोटहरू सस्तो भएर नभई स्वाद वा अन्य कारणले नेपाल भित्रिने गरेको प्रस्ट हुन्छ ।

प्रतिस्थापनको सम्भावना कति हुन्छ ?

नीतिनिर्माताहरूको अर्को तर्क छ- सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि हुँदा उपभोक्ताहरू उपभोगको किसिम बदल्ने गर्छन् । तर अध्ययन अनुसार, उपभोक्ताहरूले धूमपानलाई धूवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगले प्रतिस्थापन गर्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ । प्रतिस्थापन भइहालेमा पनि, धूवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थले स्वास्थ्यमा पार्ने असरभन्दा अप्रत्यक्ष धूमपान (सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोकिङ) को असर ज्यादा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालमा धूवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थ उपभोगका कारण हुने मृत्यु कुल मृत्युको ०.३९ प्रतिशत र अप्रत्यक्ष धूमपानबाट हुने मृत्यु २.२९ प्रतिशत रहेको आईएचएमईको तथ्यांकले देखाउँछ ।

कर वृद्धि कसरी गर्ने ?

गत वर्षको अन्तःशुल्कको प्रभाव र अहिलेको अवस्था हेर्दा, सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ, त्यो पनि ३५ प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्म । यसले उपभोक्तालाई व्यवहार परिवर्तनमा प्रोत्साहन गर्नुका साथै मूल्य वृद्धिमार्फत उपभोग घटाउने र सरकारी राजस्व बढाउने सुनिश्चित गर्नेछ । ३५ प्रतिशत कर वृद्धि गरिए हालको राजस्व ६.३ अर्बदेखि ७.५ अर्ब रुपैयाँसम्म बढ्न र लगभग ३ देखि ७ प्रतिशतसम्म खपत घट्न सक्ने देखिन्छ । यसबाट सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने वर्गको चुरोटको एउटा खिल्ली केवल ०.९५ रुपैयाँ महँगिन्छ । त्यसपछि पनि नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर यस क्षेत्रका अन्य देशका तुलनामा निकै कम नै हुनेछ । त्यस्तै, ६० प्रतिशतले कर वृद्धि गर्दा प्रतिवर्ष थप १२.६ अर्बसम्म राजस्व संकलन हुनेछ, जुन २०७७–७८ सालमा संकलित कुल राजस्वको लगभग १.३ प्रतिशत हो ।

त्यसैले महँगी र कोभिडपछिको वित्तीय दबाबको अवस्थामा, सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि एउटा आकर्षक विकल्प हुन सक्छ । यसबाट अर्थतन्त्रले केही हदसम्म राहत पाउनेछ ।

लामिछाने नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा आबद्ध छिन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७९ ०७:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×