जीवनस्तर सुधार्न परिवार नियोजन

जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको र उक्त नीति तयार गर्न सहयोग गर्ने व्यक्तिका नाताले, जनमानसमा आमा, बच्चा र परिवारका लागि अति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमप्रति भ्रम नहोस् भनेर हामीले केही पक्ष प्रस्ट्याउन चाहेका छौं ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनसहित विभिन्न संस्थाले गरेका अध्ययनहरूको नतिजा अनुसार प्रजनन अवधिमा आफ्नो र बच्चाको स्वास्थ्यका लागि पहिलो पटक बच्चा जन्माउँदा महिलाको उमेर १८ वर्ष पूरा हुनुपर्छ (नेपालमा २० वर्ष), एउटा बच्चा भएपछि पुनः गर्भवती हुन कम्तीमा २४ महिना पर्खनुपर्छ र ३५ वर्ष पुगेपछि बच्चा पाउनु हुन्न । यदि किशोरावस्थामा (१५ देखि १९ वर्ष उमेरमा) गर्भवती भएमा २० देखि २४ वर्ष उमेरका महिलाको दाँजोमा मृत्यु हुने सम्भावना दुई गुणा, अझ १५ वर्षका किशोरीहरूमा त पाँच गुणा बढी हुन्छ । साथै छोटो गर्भान्तर (२४ महिनाभन्दा कम) मा बच्चा जन्मेमा, कम तौलको हुने र मृत जन्मन सक्ने हुन्छ । जन्मेपछि पनि यस्ता बच्चाको विभिन्न स्वास्थ्य समस्या भएर मृत्यु हुने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसै गरी महिलाले जति धेरै बच्चा जन्माए, त्यत्ति नै बढी बच्चा जन्माउने कारणले हुने मातृ मृत्यु र रुग्णता हुने सम्भावना बढी हुने अध्ययनहरूले देखाउँछन् ।

नेपालमा मातृ–शिशु मृत्युदरमा उल्लेख्य सुधार भए पनि अन्य देशको दाँजोमा अझै धेरै बढी छ र यसका धेरै कारणमध्ये केही हुन्— उमेर नपुगी विवाह गरेर चाँडै आमा बन्नु, कम गर्भान्तरमा र धेरै बच्चा जन्माउनु, गर्भनिरोधका साधनहरूको कम प्रयोग हुनु । यदि दम्पतीले एउटा बच्चा पाइसकेपछि अर्को गर्भधारणको समय २४ महिनाभन्दा बढी राखेमा त्यसले मातृ मृत्यु दरलाई ३० प्रतिशत र बाल मृत्यु दरलाई १० प्रतिशत रोक्न सक्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । गर्भनिरोधका साधनहरूको प्रयोगले पुरुष अनि विशेष गरी महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षा, आम्दानी एवं वृत्ति विकासमा सहयोग पुगी परिवारको गुणस्तर बढ्ने पनि प्रमाणित भएको छ । त्यसैले परिवार नियोजन (बन्ध्याकरणसहित अन्य) लाई जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने उपायका रूपमा मात्र बुझ्नु–बुझाइनु सही छैन । गर्भनिरोधको प्रयोगले माथि उल्लिखित फाइदालाई ध्यानमा राखेर र यसको सही अर्थसँग मिल्ने नामकरण गर्नका लागि परिवार नियोजन (जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने) को सट्टा अचेल ‘परिवार योजना’ भन्न थालिएको छ ।

परिवार योजनाबाट हुने फाइदालाई ध्यानमा राखी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलन तथा संयुक्त राष्ट्र संघका घोषणापत्रहरूमा यसलाई महिला तथा पुरुषको मौलिक हकका रूपमा अंगीकार गरी यसको सूचना र सेवा बिनाभेदभाव सबै क्षेत्रमा पुर्‍याउन आह्वान गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले घोषणा गरेको दिगो विकासको लक्ष्य–३ मा पनि समेटिएको छ । यही आशय अनुसार संविधान, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन–२०७५ र नियमावली–२०७८ लगायत स्वास्थ्य नीति, रणनीति र निर्देशिकाहरूले परिवार योजनालाई महत्त्व दिएका छन् । यसको सूचना र सेवा सबैका लागि त्यसमा पनि खास गरी हालसम्म यो सेवाको पहुँच र उपयोग कम भएका सीमान्तकृत समुदायहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जोड दिइँदै आएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन–२०७५ ले सबै स्थानीय तहले परिवार योजना लगायत प्रजनन स्वास्थ्यका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

परिवार योजना सेवा सरकारको प्राथमिकतामा छ र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको एउटा भाग पनि हो यो । हाल विभिन्न तहका सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा निजीमा समेत यो सेवा दिइन्छ, जस अन्तर्गत कन्डम, पिल्स, तीनमहिने सुई, इम्प्लान्ट र आयुडीजस्ता अस्थायी साधन उपलब्ध छन् । स्थायी साधनमा, पुरुष र महिलाका लागि बन्ध्याकरण सेवा उपलब्ध छन् । पुरुषले बन्ध्याकरण गर्दा घाउ पार्नु नपर्ने भएकाले महिलाका लागि गरिनेभन्दा सजिलो र सुरक्षित छ । परिवार योजना सेवा लिन कसैलाई बाध्य पारिएको छैन । तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरूको सूचना र परामर्शपछि कुनै व्यक्ति वा दम्पतीले प्रजनन आवश्यकताका आधारमा सेवा छनोट गर्ने मौका पाउँछन् । गर्भनिरोधका साधन सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सबैका लागि निःशुल्क उपलब्ध छ ।

नेपालमा गर्भनिरोधका साधनको प्रयोग दर र कुल प्रजनन दरमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । सन् १९७६ मा रहेको परिवार नियोजन प्रयोग दर (सबै साधनको) ३.१ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर २०१६ सम्ममा ५३ प्रतिशत (आधुनिक साधान ४३) र कुल प्रजनन दर ६.१ बाट घटेर २.३ मा झरेको छ । हाल एक दशक अवधिको प्रगतिमा भने विविध कारणले केही स्थिरता देखा परेको छ । विशेष गरी विवाहित किशोरी, सुत्केरी र गर्भपतनपछिको अवस्था; केही जातीय समूह (मुस्लिम, दलित आदि) तथा एउटा पनि बच्चा नभएका दम्पतीमा परिवार नियोजन प्रयोग दर राष्ट्रिय औसत दरभन्दा निकै कम छ । लोपोन्मुख जातिहरूमा गर्भनिरोधका साधनको प्रयोग दर केकति छ भनेर विशेष प्रकारका अध्ययन भएका छैनन् । तर, समाचार तथा केही अध्ययनका नतिजा अनुसार खास गरी दुर्गम, पिछडिएका र लोपोन्मुख जातिहरूमा, शिक्षाको कमीले कम उमेरमै विवाह गर्ने, धेरै बच्चा पाउने, कम गर्भान्तरमा र उमेर धेरै भएका महिलाले पनि बच्चा पाउने भएकाले मातृ मृत्यु, नव शिशु र बाल मृत्यु दर निकै बढी छ । साथै यही कारण महिला तथा बालबालिकाको स्याहारका कमीले कुपोषण र विभिन्न दीर्घरोग लागेको पाइन्छ । साथै यी समुदायमा गरिबी र खाना अभाव भएको पनि पाइएको छ । त्यसैले परिवार नियोजनको परिमार्जित नीतिमा सहरमा बसोबास गर्ने, शिक्षित तथा आर्थिक अवस्था राम्रो भएका र पढेलेखेकाहरूलाई मात्र सेवा दिनुभन्दा परिवार योजना सम्बन्धी सूचना र सेवा विशेष गरी दुर्गम तथा पिछडिएका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दम्पती एवं व्यक्तिका लागि पनि जोड दिनेबारे उल्लेख गरिएको हो र यसै अनुसार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन भैरहेका छन् । यो सेवा उनीहरूका लागि अति आवश्यक पनि छ ।

यदि लोपोन्मुख जातिहरूले गर्भनिरोधका साथै अन्य आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी सूचना–सेवा पाएमा कम उमेरमै विवाह गर्ने र बच्चा पाउने, धेरै बच्चा पाउने, उमेर पुगेकाले पनि बच्चा पाउने व्यवहारमा सुधार भएर मातृ, नव शिशु र बाल मृत्यु दरमा कमी आउनुका साथै जीवन पनि सुखी र स्वस्थ बनाउन सहयोग पुग्छ । आफूले चाहे अनुसारको समय र संख्यामा सन्तान जन्माउने अवसर पाउँदा लोपोन्मुख समुदायसहित पिछडिएका समुदाय आर्थिक–सामाजिक विकासको खुड्किलोमा चाँडो उक्लने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले परिवार योजना लोपोन्मुख जातिहरूका लागि बाधा नभएर फलदायी भएकाले यो सेवाको पहुँच र उपयोगमा वृद्धि हुँदै गर्दा दुःख मनाउनुको सट्टा खुसी पो हुने हो कि ?

श्रेष्ठ हेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट सोलुसन्सका कार्यक्रम निर्देशक हुन् भने भद्रा प्रजनन स्वास्थ्य विशेषज्ञ ।