महिला सहभागिता हर क्षेत्रमा चुनौतीपूर्ण

नेपालमा जहानियाँ राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनका बेलादेखि नै महिलाहरू प्रत्येक राजनीतिक तथा सामाजिक विद्रोहमा सशक्त रूपमा संलग्न छन् । कानुनतः महिलाका अधिकार र सहभागितालाई पनि सुनिश्चित गरिएको छ । राजनीतिक दलहरूले कनीकुथी कानुनी प्रावधान पूरा गर्न वा देखाउनकै लागि भए पनि महिलालाई आफ्ना गतिविधिमा सहभागी गराउँछन् । तर, प्रमुख पदहरू भने महिलाको भागमा पर्दैनन् । यस पटकको स्थानीय तह चुनावमा पनि महिलालाई कार्यकारी भूमिकामा ल्याइएन ।

अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न पदमा रहेर काम गरिसकेका महिला प्रतिनिधिहरूलाई यो पटक जिम्मेवारी दिइएन । अनुभव बटुलिसकेका महिलालाई पनि दलहरूले टिकट दिएनन् । गठबन्धनका नाममा भाग मिलाउँदा, महिला प्रतिनिधित्व नै पहिलेका तुलनामा कम भयो । राजनीतिमा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि महिलाको हालत उस्तै छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा थुप्रै वर्षदेखि पढाइरहेकी, मैले चिनेकी एक शिक्षिकाको शैक्षिक योग्यता, अध्यापन अनुभव लगायतले प्रधानाध्यापक हुने योग्यता पुग्छ । उनी प्रधानाध्यापकको दाबेदारका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न तयार भइन्, गरिन् पनि । तर, विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू, समाजका अगुवा तथा राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूले उनको साहसलाई फिटिक्कै रुचाएनन् । हरतरहले उनलाई असहयोग र अस्वीकार गरिरहे । हुन त, उनको चिनजान समाजका गण्यमान्यहरूसँग राम्रै छ, पहुँच पनि छ । परिवारका सदस्य त्यसमा पनि विशेष गरी श्रीमान्ले उनको पेसालाई समर्थन नै गर्छन् । तैपनि महिलालाई निर्णायक तहमा हेर्न चाहँदैन या कमजोर ठानेर भरोसा गर्दैन हाम्र्रो पुरुषप्रधान समाज । उनले आम महिलाले जस्तै भातभान्साका सारा काम गर्दै, निकै दौडधुप गरेर थकान सहेरै उक्त स्थान हासिल गरेकी हुन् । देशभरि यस्ता महिला कति होलान् !

केहीअघि राजधानीमा भएको पुस्तक विमोचन कार्यक्रमा एक शिक्षित र सरकारी जागिरे महिलाले भन्दै थिइन्, ‘राजनीतिमा आउन महिलाहरूको आर्थिक पक्ष निकै बलियो हुनु जरुरी छ ।’ उनको तर्क थियो- वडा सदस्य होस् या अध्यक्ष–प्रमुख पद, महिला उम्मेदवारहरूले चुनाव लड्न लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । त्यसमाथि सम्पत्तिको स्वामित्व पनि नभएका, कमाइ पनि कम भएका महिलालाई त राजनीतिमा आउन झनै कठिन छ । उनको यस्तो भनाइ केही हदसम्म सही हो । महिला, विशेष गरी निम्नवर्गीय महिलाहरूले राजनीतिमा आउन आर्थिक रूपमा बलियो हुनुपर्छ । तर, दुई छाक टार्न, विद्यालय–कलेज जान पनि निकै धौ–धौ भइरहँदा, आर्थिक रूपमा कसरी मजबुत हुने भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

गाउँठाउँमा अहिले सहकारी लगायतका आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थाहरू थुप्रै छन् । महिला यस्ता संस्था–समूहमा सक्रिय छन् । कतिपय स्थानमा त महिलाको नाममा भएका समूहहरू निरक्षरता र आवश्यक तालिमकै अभावमा पुरुष सदस्यले चलाइदिएका उदाहरण पनि छन् । वित्तीय संस्थाहरूमा महिलाहरू सहभागी हुँदा बचतको महत्त्वबारे केही न केही बुझेकै छन् । तर त्यही बचत पनि श्रीमान्ले या अरू कसैले दिएमा मात्र गर्नुपर्ने स्थिति छ । आम्दानीका स्रोत नै नभएकाले बचतको शाब्दिक अर्थ नै नबुझ्ने महिलाहरू पनि हाम्रै समुदायमा छन् । आर्थिक अवस्था सुदृढ हुनका लागि रोजगारीका बाटाहरू खुल्नुपर्ने हो । कृषि नै आधार मानेर, महिलाको उत्पादकत्व र आर्थिक उपार्जन बढाउन जमिनमा स्वामित्व बढाउनुपर्छ । जमिन नै नहुने महिलाका लागि खेर गैरहेका वा प्रयोगमा नआएका जमिनमा व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । यसले महिलाको आर्थिक वृद्धि हुने र सामाजिक–राजनीतिक गतिविधिमा उपस्थिति पनि बढ्ने थियो ।

महिलाहरूलाई शैक्षिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा सम्मानजनक उपस्थिति गराउनु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसका लागि उनीहरूको आर्थिक अवस्था उकास्न तथा रोजगारी क्षमता बढाउन विभिन्न सीपमूलक तालिम दिन सकिन्छ । त्यस्तै महिला शिक्षामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । समाजमा विद्यमान लैंगिक विभेदले पनि महिलाहरूलाई अघि बढ्नबाट रोकिरहेको छ । राजनीतिमा महिलाहरूको सक्रियताले महिलाका समस्यालाई निराकरण गर्दै लैजान सकिन्छ ।