मध्यमार्गी राजनीतिको संकट- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मध्यमार्गी राजनीतिको संकट

सशक्त वामपन्थबेगर मध्यमार्गी राजनीतिको अस्तित्व जोगाउन कठिन हुनेछ ।
सीके लाल

अपेक्षा गरिएअनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचनको कर्मकाण्ड सम्पन्न भएको छ । आन्तरिक कलह साम्य हुन नपाउँदै चुनावमा होमिनुपरेकाले प्रभावशाली राजनीतिक दलहरूले एकीकृत उम्मेदवार प्रस्तुत गर्न सकेका थिएनन् । आफ्नो दलसँग नीतिगत असहमतिले गर्दा स्वतन्त्र बाटो समातेकालाई मात्र ‘विद्रोही’ उम्मेदवार भन्न मिल्छ ।

निर्वाचनमा सम्बद्ध दलको कार्यनीतिलाई परित्याग गरेर राजनीतिक रूपले असम्बद्ध उम्मेदवारी दिनेहरू यथार्थमा महात्त्वाकांक्षी एवं व्यक्तिवादी राजनीतिकर्मी हुन् । हुन त स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूबीच तिनको सत्यनिष्ठा, क्षमता, कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन समूहको प्रतिबद्धताका आधारमा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता आधारहीन होइन । नगर पञ्चायत वा गाउँ विकास समितिहरूको निर्वाचनका लागि दलविहीन प्रतिस्पर्धा नै बढी उपयुक्त हुन्थ्यो होला । प्रदेश सरकारलाई ढलपल अवस्थामा राखिराख्नका लागि सन् २०१५ को संविधानले परिकल्पना गरेका ‘स्थानीय सरकार’ भनिने ग्रामीण तथा नगर ‘पालिकाहरू’ जनहितका योजनाहरूको अभिकल्पना, निर्माण, कार्यान्वयन एवं अनुगमन गर्ने सरकारी निकाय मात्र नभएर संवैधानिक अधिकारसम्पन्न वैधानिक, नीतिगत एवं न्यायिक निर्णय लिनुपर्ने राज्य व्यवस्थाका स्वशासित एकाइजस्ता छन् । तिनलाई दलीय प्रतिबद्धता, अनुशासन, संगठन एवं नेतृत्वबाट मुक्त बनाइदिने हो भने नीतिगत अराजकता निम्तिन सक्छ । एकाध चहकिला उम्मेदवारको चमकदमकलाई मिडियाले जतिसुकै भाउ दिए पनि मुख्य प्रतिस्पर्धा दलहरूबीच नै भएको पनि छ ।

गठबन्धनको गन्जागोलले गर्दा सत्तासीन दलहरूका राजनीतिकर्मीहरू उत्साहित थिएनन् । माओवादीहरूसँगको सम्बन्धविच्छेद एवं आफ्नै दलका समाजवादीहरूसँगको बिछोडले गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षका कार्यकर्ताहरूमा खिन्नता व्याप्त थियो । महाव्याधिको प्रकोपबाट उम्किन नपाउँदै युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणले गर्दा उत्पन्न भएको विश्वव्यापी महँगीको मारमा परेका मतदाताहरूमा स्थानीय निर्वाचनबारे उत्सुकता भए पनि पर्याप्त जाँगर नदेखिनु पनि स्वाभाविक थियो । त्यस्ता सबै सीमितताका बावजुद मतदानमा देखिएको सहभागितालाई कम आकलन गर्न मिल्दैन । भद्दा एवं अतार्किक मतपत्रको डिजाइन, गठबन्धनको छ्यासमिसे गन्जागोल एवं प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूले मतदाता प्रशिक्षणप्रति देखाएको उदासीनताले गर्दा बदर मतको प्रतिशत बेपत्तासँग बढ्न गएर विश्वकीर्तिमान कायम गर्ने दिशातिर उन्मुख छ । स्थानीय जनसंख्याको लगभग १५ प्रतिशत व्यक्तिको विश्वास प्राप्त गर्न सफल जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय शासक बन्दै छन् । बहुभागी प्रतिस्पर्धामा सबभन्दा बढी मत प्राप्त गर्न सफल दुई उम्मेदवारबीच पुनः होड नगराउने हो भने मतदाताहरूको सानो समूहलाई यथेष्ट रूपमा उत्तेजित एवं समर्पित गराउन सक्ने व्यक्ति विजेता बन्ने सम्भावना बढेर जान्छ । दुई चरणको प्रतिस्पर्धामा लाग्ने थप लागत एवं तुलनात्मक लाभको अनुपातलाई तौलेर हेर्ने हो भने विद्यमान प्रणाली दोषरहित नरहे पनि त्याज्य नै भइसकेको भने देखिँदैन ।

मतगणनाको गति हेर्दा प्रतिस्पर्धी दल, उम्मेदवार एवं गणकहरूबाहेक अरू कसैमा पनि परिणामको प्रतीक्षा गर्ने संयम बाँकी रहलाजस्तो छैन । मतपेटिकाबाट निस्केका केही प्रारम्भिक संकेत भने चाखलाग्दा छन् । सत्तासीन गठबन्धनको वरिष्ठ साझेदार रहेकाले आफ्ना

आन्तरिक किचलोका बावजुद चुनावी तालमेलको सबभन्दा बढी लाभ नेपाली कांग्रेसले पाएको जस्तो देखिँदै छ । एमालेमा विलय भएर अस्तित्वसमेत गुमाइसकेको माओवादी भुइँतहमा आफ्नो स्वतन्त्र उपस्थिति जनाउन सफल भएको छ । जीवन बिताएको राजनीतिक मञ्चबाट वैचारिक असहमतिले गर्दा छुट्टिएर दह्रोसँग खुट्टा टेक्न सक्नुलाई एकीकृत समाजवादीको सफलता ठहर्‍याउन सकिन्छ । जनता समाजवादीको सैद्धान्तिक अन्योल, रणनीतिक रनभुल्याइँ एवं कार्यनीतिक दिशाहीनता त्यस दलको चुनावी प्रदर्शनमा प्रतिविम्बित हुनु स्वाभाविक थियो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको चुनावी कन्तबिजोगलाई सन्त कवीरको एउटा पंक्तिमा समेट्न सकिन्छ— ‘दुविधा में दोनों गये, माया मिली न राम !’ संसारका अन्य अधीनस्थ जमातजस्तै मधेशी मतदाताहरू पनि कि परिवर्तनकामी शक्तिलाई काँधमा बोक्छन् वा सत्तासँग निकटताले गर्दा यथास्थितिमा तिनको अस्तित्व जोगाउन सक्ने सहजकर्ताका पछाडि चुपचाप लामबद्ध हुन्छन् ।

स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई राष्ट्रिय राजनीतिको परिचायक प्रवृत्तिका रूपमा ठोकुवा गरिहाल्न मिल्दैन । मूलधारको राजनीतिमा सीमान्त शक्तिजस्तो देखिए पनि भक्तपुर नगरपालिकाका एकछत्र नेता नारायणमान बिजुक्छे आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र बाँकी सबै दलीय पहलमानहरूलाई धूलो चटाउन सफल भएका छन् । उत्तर कोरियाको ‘जुछे विचारधारा’ अँगालेका स्थानीय नेता बिजुक्छे एउटा नगरपालिकाभित्र समेटिएका छन् भने चीनको ‘सी विचारधारा’ अंगीकार गरेका खस–आर्य समुदायका सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको प्रभाव विस्तारलाई सत्तासीन गठबन्धनले समेत रोक्न सकेको देखिँदैन । एक्लै र आफ्नै बलबुतामा सत्तासीन गठबन्धनसँग भिड्न सक्ने अवस्थाले एकातिर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको मत तान्न सक्ने क्षमतालाई देखाउँछ भने, अर्कातिर उनको लोकप्रियताको निरन्तरताले राष्ट्रिय राजनीतिमा नृजातीय राष्ट्रवाद एवं जनोत्तेजक प्रियतावादको बढ्दो प्रभावतर्फ पनि इंगित गर्दछ । मूलधारको राजनीति भित्तेघडीको दोलक जस्तै हो— बिग्रेका बेला मात्र बीचमा बस्छ, अरू बेला भने पालैपालो देब्रे र दाहिने हल्लिरहन्छ । राजनीतिक चेतना गहिरिँदै गयो भने हल्लाइको आयाम घट्छ । सार्वजनिक उत्तेजना फैलिएका बेला दोलकको गति र विस्तार दुवै आफसे आफ बढ्छ ।

सन् १९६० को शाही–सैनिक ‘कु’ पछि राजा महेन्द्रले शाह पुनःस्थापनलाई सुदृढ तुल्याउन एकातिरबाट अतीतमोह, देशाहंकार, अन्यघृणा तथा एकल सांस्कृतिक पहिचानमा आधारित नृजातीय राष्ट्रवादको दक्षिणपन्थी अवधारणा भने अर्कोतिरबाट भौतिक विकासको सपना, आर्थिक समृद्धिको सम्भावना एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमको प्रतिबद्धतारूपी प्रगतिशील राजनीतिको संकल्पनालाई घालघुल पारेर सामान्यजनलाई लट्ठ्याउँदै आफ्नै दुर्दशामा समेत रमाउन बनाउने जनोत्तेजक प्रियतावाद (डेमगाजिक पाप्यलिज्म) भनिने झोल तयार गराएका थिए । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले त्यस नशालु द्रव्यमा ‘सी विचार’ को मादकता एवं ‘मोदी हिन्दुत्व’ को उन्माद थपेर झनै शक्तिशाली रसायन तयार गरेका छन् । अहिलेलाई मध्यभन्दा दाहिने नेपाली कांग्रेस एवं केन्द्रभन्दा देब्रे माओवादीको व्यावहारिक गठजोडले जनोत्तेजक प्रियतावादको विस्तारमा अल्पविराम लगाएको छ । तर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको घातक आकर्षणलाई प्रतिरोध गर्न सक्ने शक्तिहरू एकत्रित रहन सकेनन् भने नेपालको राजनीतिले पनि श्रीलंका वा फिलिपिन्सको बाटो समात्न सक्नेछ । सन् १९८० पछिका दलीय प्रतिस्पर्धाहरूको प्रवाहलाई नियाल्ने हो भने, कम्तीमा तीन किसिमका प्रवृत्तिलाई सहजै खुट्ट्याउन सकिन्छ । प्रथमतः, समाजवादको आकर्षण कम भयो भने समृद्धिको राजनीतिका नाउँमा सम्भ्रान्तवाद बलियो बन्ने रहेछ । दोस्रो यथार्थ, सम्मानको राजनीति स्थापित हुन सकेन भने उग्र वामपन्थको आकर्षण बढ्छ । अन्ततः समाजवाद एवं सम्मानको संघर्षबीच सामञ्जस्य स्थापित हुन सकेन भने यो वा त्यो बहानामा सैन्यवादले आफ्नो राजनीतिक गतिविधिलाई बढाउँदै लग्ने रहेछ । एकातिर नेपाली कांग्रेसले समाजवादलाई अस्वीकार गर्नु र अर्कातिर माओवादीहरूले सम्मानको राजनीति परित्याग गर्नु सँगसँगै हुन गएको छ । जनोत्तेजक प्रियतावादको प्रतिरोधमा तयार गरिएको सत्तासीन गठबन्धन अस्थायी प्रकृतिको हो । भविष्यका राजनीतिक प्रयोगहरू भने अझ जोखिमपूर्ण हुने सम्भावनालाई खारेज गरिहाल्न मिल्दैन ।

असुरक्षित मनस्थिति
आधुनिक सिंगापुरका सर्जक मानिने ली क्वान यु भन्छन्– ‘यदि मैले सिंगापुर किन सफल भयो भन्ने कुरा व्याख्या गर्न एउटा मात्र शब्द छनोट गर्नुपर्‍यो भने त्यो हुनेछ— आत्मविश्वास ।’ व्यक्तिमा आत्मविश्वास विकसित गर्न दक्षता विस्तार, यथार्थपरक लक्ष्य निर्धारण, ऊर्जाशीलताको उत्प्रेरणा, सम्प्रेषण सीप तथा आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा लिन सक्ने क्षमता निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । देशको आत्मविश्वास भने स्थापनाकालका आदर्शहरूको व्यापक स्वीकार्यता, नेतृत्वको दूरदृष्टि तथा सत्यनिष्ठा र परिकल्पित समुदाय सिर्जना गर्नका लागि निर्माण गरिएका मिथक एवं अनुप्रतीकहरूको सामूहिक ग्राह्यताबाट उत्पन्न हुने रहेछ । तत्कालीन सिलोनले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नासाथ बहुसंख्यक तुष्टीकरणको नीति अंगीकार गरेर विगतको कीर्तिगान, वर्तमानको महिमामण्डन एवं भविष्यप्रतिको उपेक्षा दर्साउने गरी सिंहला प्रभुत्व, सिंहला भाषाको वर्चस्व एवं बुद्ध धर्मको प्रधानता भएको सिंहला नृजातीय राष्ट्रवादको जग खन्न सुरु गरेको थियो । लगभग सात दशकपछि पनि श्रीलंका त्यही खाडलभित्र फसेर अलमलिइरहेको छ ।

मानवशास्त्रका अध्येता स्टैन्ली ताम्बियाले सिंहलाहरूलाई ‘अल्पसंख्यक मनोग्रन्थीले ग्रस्त बहुसंख्यक’ भनेर चित्रण गरेका छन् । त्यो कुरा श्रीलंकाको झन्डामा पनि झल्किन्छ । सिंह राष्ट्रिय झन्डाबाहेक श्रीलंकामा कतै पाइँदैन । आधुनिक युद्धमा तरबारको उपयोगिता सीमित भइसकेको छ, तर गोर्खाली खुकुरीजस्तै सिंहलाहरूलाई आफ्नो परम्परागत हतियारमा गौरव छ । रक्षात्मक आक्रामकताको मनोग्रन्थीले गर्दा श्रीलंकाका प्रभावशाली राजनीतिकर्मीहरूले आदर्शअनुसारको राष्ट्र बनाउने अठोटको साटो विरासतमा पाइएका पूर्वाधिकारहरूको प्रतिरक्षामा सम्पूर्ण शक्ति लगाउने गरेका छन् । त्यसपछि जेजे हुन सक्छ, त्यो सब थोक श्रीलंकामा कि त भइसकेको छ वा हुँदै छ । नृजातीय राष्ट्रवादले सैन्य श्रेष्ठताको मिथक (मार्सल रेस मिथ) बेगर भुइँ समात्न सक्दैन । त्यसैले सैन्यवाद स्वाभाविक रूपमा नृजातीय राष्ट्रवादको सह–उत्पाद बन्न पुग्दछ । नृजातीयताले सामाजिक सोपानमा आधारित ऐक्यबद्धता निर्माण गर्ने हुँदा परम्परागत सम्भ्रान्तहरू प्रजातान्त्रिक नेतृत्वमा सहजै स्थापित हुन्छन् । परम्परागत शक्ति एवं प्रजातान्त्रिक वैधता प्राप्त गरेका सम्भ्रान्तहरूमा जे तिनलाई मन पर्छ, त्यो नै सही बाटो हो भने ‘खुशफहमी’ भनिने भ्रम उत्पन्न हुने रहेछ ।

श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्ष अमेरिकाका अंगीकृत नागरिक थिए । रक्षासचिव रहँदा उनले मानवताविरुद्ध अपराध गरेका आक्षेपहरूलाई अद्यापि गलत ठहर्‍याउन सकिएको छैन । राष्ट्रपति गोटाबाया सन् २००७ मा आफ्ना दाजु महिन्दाको सरकारमा रक्षासचिव थिए । निर्भीक पत्रकार लसान्था विक्रमतुंगेले तत्कालीन रक्षासचिवद्वारा हतियार खरिद गर्दा एक करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको खुलासा गरे । त्यस खुलासाको केही दिनभित्रै अज्ञात समूहले पत्रकार लसान्थाको हत्या गरेको थियो । नृजातीयताको दंशले कसैलाई बाँकी राख्दैन । आधुनिक युगका सबभन्दा धर्मनिष्ठ हिन्दु महात्मा गान्धीको हत्या हिन्दुत्वको नाउँमा उन्मादग्रस्त हिन्दु युवकले गरेको थियो । सन् १९५० को दशकमा श्रीलंका फ्रिडम पार्टीका संस्थापक राजनीतिकर्मी सोलोमन भण्डारनाइकेले बुद्ध धर्मलाई राष्ट्रिय धर्म, सिंहलालाई राष्ट्रिय भाषा एवं सिंहला समुदायको वर्चस्वलाई वैधानिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । केही वर्षभित्र सिंहला नृजातीय राष्ट्रवादको समर्थक रहेका बौद्ध भिक्षुले नै उनको हत्या गरे । सांस्कृतिक उच्चतामा आधारित नृजातीय राष्ट्रवादमा जातिवादी शुद्धताका मापदण्डहरू स्वघोषित धर्मरक्षकहरूले गर्न थाल्ने रहेछन् । छिमेकी भारतमा ’धर्मरक्षक’ एवं ‘गो–रक्षक’ झुन्डहरूको क्रियाकलापले दक्षिणपन्थी उग्रवादको जोखिमलाई दर्साउँछ ।

श्रीलंकाका विद्यमान अर्थ–राजनीतिक संकटबारे सार्वजनिक वृत्तमा आएका सबैजसो विश्लेषण तथ्यपरक छन् । भण्डारनाइके, कुमारतुंगा, जयबर्धने, प्रेमदासा एवं राजापक्ष गरेर पाँच परिवारले सिंहाला राष्ट्रवादको बहानामा श्रीलंकालाई नातावाद, कृपावाद एवं चाकर पुँजीवादको जालोभित्र कैद गरेर राखेका छन् । तमिलहरूको निर्मम दमनको अभियानले गर्दा सैन्य खर्च राज्यको ढुकुटीले थेग्नै नसक्ने गरी बढेर गएको छ । महाव्याधिको विलम्बित असर सकिन नपाउँदै युक्रेन–रुस युद्धले पर्यटन एवं विप्रेषणजस्ता विदेशी मुद्राका प्रमुख स्रोतहरूलाई सुकाइदिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका फजुलखर्ची योजनाहरू बनाउने निहुँमा लिइएका अजुल–फजुल ऋणहरूको बोझ थाम्नै नसक्ने गरी बढेको छ । प्रांगारिक खेतीको दीर्घकालीन नीति प्रशंसनीय थियो, तर बिनापूर्वतयारी अपर्झट रासायनिक मलको आयातमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले भने धान र चिया खेतीको उत्पादलाई नकारात्मक बनाइदिएको कुरा पनि विचारणीय छ । कागजी मुद्रा छापेर नियमित खर्च धान्ने नीतिले गर्दा महँगीले आकाश छोएको छ । श्रीलंकामा संकटकाल लागू छ । सत्ता सञ्चालन गर्ने राजापक्ष दाजुभाइमध्ये दाइ प्रधानमन्त्री भाइ राष्ट्रपतिलाई राजीनामा बुझाएर गुप्तवासमा छन् भने संसद्मा समानुपातिक मतका आधारमा आफ्नो एक मात्र सिट जोगाउन सफल, भूराजनीतिक शक्तिसंघर्षमा अमेरिकीहरूको प्रिय पात्र मानिने युनाइटेड नेसनल पार्टीका नेता रनिल विक्रमसिंघे छैटौंपटक प्रधानमन्त्री पदमा विराजमान भएका छन् । असुरक्षित मनोभावले निम्त्याउने संकट बढ्दै गएपछि सार्वभौम सत्ताको सञ्चालन सुस्तरी भूराजनीतिक शक्तिहरूकै हातमा पुग्ने हो ।

प्रतिरोधको सम्भावना
फिलिपिन्समा अल्पतन्त्रको चक्र ३६ वर्ष घुमेर मार्कोस परिवारको नियन्त्रणमा फर्किएको छ । सन् १९८६ को मनिलाको ‘पिपल्स पावर’ अर्थात् जनशक्ति क्रान्तिले फर्डिनान्ड मार्कोसको दुई दशक लामो क्रूर, भ्रष्ट, आडम्बरी एवं अपव्ययी तानाशाहीको अन्त्य गरेको थियो । ताजा चुनावपछि, विलासी कपडा र महँगा फर्निचर एवं लगभग ३,००० जोर महँगा जुत्ता मालाकाङ दरबारमा छाड्दै अनुमानित १० अर्ब डलरको अवैध सम्पत्ति कुम्ल्याएर बिदेसिने मार्कोस दम्पतीका सन्तान फर्डिनान्ड ‘बोङबोङ’ मार्कोस वैधानिक प्रक्रियाबाट आफ्ना दिवंगत बुबाको विरासत सम्हाल्दै छन् । उपराष्ट्रपति पदमा बहिर्गमन–उन्मुख राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टेकी छोरी सारा डुटेर्टे अझ बढी बहुमतका साथ निर्वाचित भएकी छन् । दिवंगत राजनीतिशास्त्री बेनेडिक्ट एन्डरसनले फिलिपिन्सलाई ‘कैसिक डेमाक्रसी’ भनेर चित्रित गरेका थिए । अमेरिकीहरूले आफ्नो आधिपत्य कायम राख्न ल्याटिन अमेरिकाका कैयौं देशमा जस्तै फिलिपिन्समा पनि अभिजात आदिवासी परिवारका महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरूलाई स्थानीय अर्थ–राजनीतिक सहयोगी बनाएका थिए । परम्परागत वैधानिकता, पारिवारिक सम्पत्ति, शासकीय समर्थन, सैन्य सहयोग एवं वाणिज्य गतिविधिमा नियन्त्रणले गर्दा त्यस्ता ‘थर–घर’ भएका फिलिपिनो सम्भ्रान्तहरू प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा झनै फस्टाएका छन् । तिनले राष्ट्रिय अस्मिता, देशको सार्वभौमिकता एवं स्वतन्त्र विदेश नीतिको भ्रमलाई सहजै बेच्न सक्छन् । अधिप्रचारमा व्यापक लगानी, तथ्यको साटो कथ्य निर्माणमा (अ)सामाजिक सञ्जालको दक्ष परिचालन एवं शासकीय संयन्त्रसँगसँगै धनबल एवं बाहुबलको चुनावी प्रयोगका आक्षेपहरू आधारहीन होइनन् । त्यससँगसँगै यथार्थ के पनि हो भने, फर्डिनान्ड मार्कोसको निरंकुशता, सैनिक शासनको क्रूरता एवं सन् १९८६ को जनशक्ति क्रान्तिको कुनै सम्झना नभएका युवा मतदाताहरूको नयाँ पुस्ताले यथास्थितिलाई हल्लाउन पुरानो परिवारका नयाँ उम्मेदवारबाहेक अरू कसैलाई भेट्टाउनै सकेन !

श्रीलंका एवं फिलिपिन्सको राजनीतिक प्रक्षेपपथबीच अर्को समानता भने चाखलाग्दो छ । दुवै देशका सम्भ्रान्तहरूले पश्चिमाहरूको सहयोगमा वामपन्थी पार्टीहरूलाई झन्डैझन्डै निमिट्यान्न पारिसकेका छन् । श्रीलंकाका मार्क्सवादीहरू तौलेर बोल्छन् । फिलिपिन्सका माओवादीहरू सीमान्त गाउँहरूमा गुमनाम जीवनबाट उम्किन कहिलेकाहीँ ‘धमाका’ देखाएर सत्तासीनलाई सैन्य खर्च बढाउने बहाना जुटाइदिन्छन् । दक्षिणपन्थी राजनीतिको तर्कसंगत प्रतिरोध वामपन्थी शक्तिले मात्र गर्न सक्छ । मध्यमार्गी दलहरू शासनमा सहभागी हुन मन्द प्रतिवाद गर्दै पालो कुरेर बस्छन् । भारत, बंगलादेश एवं पाकिस्तानमा दक्षिणपन्थी धार निरन्तर तीक्ष्ण बन्दै जानुको मुख्य कारण वामपन्थी शक्तिहरू क्षीण हुँदै जानु पनि हो । एमालेको जनोत्तेजक प्रियतावादलाई नेपाली कांग्रेसले सामना गर्न सक्दैन भन्ने कुरा सन् २०१५ पछि पटक–पटक देखिसकिएको छ । माओवादीहरू संसदीय राजनीतिको सन्तुलनकारी वामपन्थी शक्ति बन्न सक्ने सम्भावना सकिएको छैन । त्यसो हुन सकेन भने नेपाली कांग्रेस र एमाले एकअर्काको प्रतिरूप भएर प्रतिगामी राजनीतिलाई निरन्तरता दिइराख्न अभिशप्त हुनेछन् । सशक्त वामपन्थबेगर मध्यमार्गी राजनीतिको अस्तित्व जोगाउन कठिन हुनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७९ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओज गुमाएका शासनकर्ता

शासनकर्ताहरू स्खलित हुँदै गए भने प्रजातान्त्रिक व्यवस्था असाध्य रोगलाई थेग्न नसकेर आफैं मृत्युशय्यामा पुग्छ । त्यसपछि शासक र शासनकर्ताबीचको भिन्नता मेटिन्छ र कुनै पनि षड्यन्त्रकारी खलपात्रलाई ‘प्रजातन्त्रको हत्यारा’ भएको दोष बोक्नुपर्ने परिस्थिति रहँदैन ।
सीके लाल

एल्युमिनियमका सस्ता भाँडाहरूले बजार पिट्नुअगाडि सामान्यजनको जाउलो माटाको कसौँडीमा पकाउने गरिन्थ्यो । चर्केको भाँडो चुलोमा चढाउन मिल्दैन भने मान्यतालाई मिश्रित धातुका बलिया वर्तनहरूले असान्दर्भिक तुल्याइदिएका छन् । तर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक एवं राजनीतिक समस्याहरू दन्किएर बलिरहेको आगोमा चढाइएको प्रधानमन्त्री पदलाई लोककल्याणकारी परिकार तयार गर्ने विशाल पात्रसँग लक्षणात्मक तुलना गर्ने हो भने पदासीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कम्तीमा चार ठाउँमा चिरा परेका अनुपयोगी हाँडीजस्ता लाग्न सक्छन् ।

सन् १९९५ र १९९७ बीचको उनको पहिलो कार्यकाल संसदीय विकृतिको व्यापकता एवं माओवादीहरूको सशस्त्र द्वन्द्वको थालनीका रूपमा बदनाम छ । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको उक्साइमा सन् २००२ को मे महिनामा उनले संसद् नै भंग गराएर पारम्परिक संसदीय व्यवस्थाको अन्तको सुरुआत गरेको दुई दशक भयो । प्रायोजित निर्वाचनमार्फत कार्योत्तर वैधानिकता पाउने लोभमा उनी तत्कालीन शाही–सैनिक सत्ताको शरण पर्न गएका थिए । भयो भने उल्टो, उनी ‘अक्षम’ घोषित भएर बालुवाटारबाट गलहत्याइए । त्यसपछि उनी तन्त्र, मन्त्र र यन्त्रको जोहो गरेर शक्ति आराधनामा लीन भए । जुन बेला उनी ‘गोर्खाली राजाबाट न्याय’ पाएर सन् २००४ मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदको दर्ज्यानी चिह्न बकसमा थाप्न गइरहेका थिए, उनले परित्याग गरेको राजनीतिक दल संसद् पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा थियो । प्रधानमन्त्री देउवाको चौथो कार्यकाललाई विवादित संविधानअन्तर्गत वर्णसंकर संसदीयता एवं पंगु संघीयता संस्थागत गर्ने निर्वाचनहरूका लागि सम्झिइनेछ । सिद्धान्तहीन राजनीतिकर्मीहरूको अवसरवादी गठजोडले गर्दा पाँचौं पटक कार्यकारी प्रमुखको दन्किँदो चुलोमा चढ्न पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाको तीन दशकभन्दा लामो सत्ता एवं प्रतिपक्षसँगको संलग्नतामा नेपालका शासनकर्ताहरूको खस्किँदो साखको कथा जोडिएको छ । शासनकर्ताहरू स्खलित हुँदै गए भने प्रजातान्त्रिक व्यवस्था असाध्य रोगलाई थेग्न नसकेर आफैं मृत्युशय्यामा पुग्छ । त्यसपछि शासक र शासनकर्ताबीचको भिन्नता मेटिन्छ र कुनै पनि षड्यन्त्रकारी खलपात्रलाई ‘प्रजातन्त्रको हत्यारा’ भएको दोष बोक्नुपर्ने परिस्थिति रहँदैन ।

समानार्थी भनिएका शब्दहरूको लक्ष्यार्थ र संकेतार्थ भिन्नाभिन्नै हुने भएकाले तिनको भावार्थ स्वभावतः फरक हुन्छ । अधीनस्थ व्यक्तिलाई अनुशासित, नियन्त्रित एवं भयभीत तुल्याएर राज्य सञ्चालन गर्ने शासनको प्रारूपमा परम्परागत वा वंशानुगत राजा, नृजातीय बहुसंख्यकवादका आधारमा निर्वाचित सरकारप्रमुख, सैन्य बलमा आधारित अधिशासक, धनाढ्यहरूद्वारा प्रवर्द्धित एवं सम्भ्रान्त–अनुमोदित अधिनायक वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा नियुक्त राज्याधिकारीमध्ये जुनसुकै प्रकृतिको ‘शासक’ हुन सक्छ । शासनकर्ता भने सामान्यतः सम्बन्धित देशको संविधानले सिर्जना गरेको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट पदाधिकार हासिल गरेका व्यक्ति हुन्छन् । शासकलाई खासै कसैप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दैन । तिनको मूल्यांकन अन्ततः इतिहासले गर्छ । शासनकर्तालाई भने दिनहुँजसो शासित समूहसँगसँगै निरन्तर अनुगमन गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि जवाफ दिइरहनुपर्ने हुन्छ । सञ्चारमाध्यमले सामान्यजनको चासोका मुद्दाबारे प्रश्न उठाउँछन् । परिवर्तनकामी अभियन्ताहरू सामाजिक हित प्रवर्द्धन गर्ने आवश्यकतालाई औंल्याइरहन्छन् । बुद्धिजीवी सम्भाव्य निर्णयका विकल्प एवं तिनका तुलनात्मक लाभ–हानिको लेखाजोखा गर्छन् । बौद्धिकहरू लोककल्याणका लागि चिन्तन गर्छन् । बाह्य शक्ति आआफ्ना स्वार्थअनुसार शासनकर्तालाई रिंगाउन चाहन्छन् । परम्परा, प्रतिक्रान्ति एवं परिबन्दले शासक जन्माउँछ भने षड्यन्त्र वा क्रान्तिले तिनको अन्त हुन्छ । प्रजातन्त्रलाई कुनै खास घटना नभएर निरन्तर चलिरहने प्रक्रियाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । एक त प्रक्रिया पुर्‍याएर शासनकर्ता हुन गाह्रो, त्यसपछि फेरि कार्यविधिको पवित्रता कायम राख्दै निर्दिष्ट कार्यकाल समाप्त भइन्जेल टिक्न झनै गाह्रो ! सायद त्यसैले होला, शासनकर्ता बन्ने महत्त्वाकांक्षा भएका राजनीतिकर्मीहरूमा समेत केही समयपछि शासक हुनैलाई जन्मिएको मतिभ्रम एवं भ्रमासक्ति उत्पन्न हुन्छ । निहित स्वार्थ भएका व्यक्तिहरू त्यस्तो अदृश्य मनोरोगलाई अझ बदतर बनाउने अतिरञ्जित कथ्यहरू उत्पादन गर्न थाल्छन् । व्यक्तिगत लाभका लागि सार्वजनिक वृत्तमा सत्ताको स्तुति गर्नेहरूको कमी कहिल्यै हुँदैन । दरबारी नागरिक समाज कि त सत्तासीनको प्रशस्तिवाचनमा रमाउँछ वा आफ्नो कर्णभेदी मौनताद्वारा यथास्थितिलाई स्वीकृतिको वैधता प्रदान गर्छ । ठ्याम्मै नचिनेको सम्भाव्य सज्जनभन्दा बरु सबै गुण–दोष सार्वजनिक तवरले दर्साइसकेका दुर्जनसँग काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा बाह्य खेलाडीहरू आफ्ना कूटनीतिक प्राथमिकता निर्धारण गर्ने गर्छन् । अन्धश्रद्धा एवं अतार्किकता सबै खाले राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको चारित्रिक विशेषता हुने भएकाले सत्ता प्रतिस्पर्धामा लागेका दलहरूको आत्मसुधार प्रक्रियाले काम गर्दैन । प्रजातान्त्रिक रहेको दाबी गर्ने दलहरूमा समेत नेतृत्वको निर्णयसँग असहमति जनाउनेहरू तिरष्कृत हुनु सामान्य हो ।

सन् १९८० को दशकमा सोभियत संघको सुस्त अन्तःस्फोट एवं जनगणतान्त्रिक चीनमा बजारवादको क्रमिक विस्तारले गर्दा ‘नियन्त्रित राजनीति एवं निर्देशित अर्थतन्त्र’ विचारधाराले विश्वव्यापी स्वीकार्यता पाउँदै गएको हो । परम्परागत दक्षिणपन्थ एवं आकांक्षापूर्ण वामपन्थका बीच भावनात्मक भिन्नता एक हदसम्म बाँकी रहेको भए पनि सैद्धान्तिक मतभेद, रणनीतिक असहमति एवं कार्यनीतिक असमानता लगभग समाप्त भइसकेको छ । सबै खाले राजनीतिक शक्तिहरू दिग्विजयी धनाढ्यतन्त्रका अगाडि लाम लागेर नतमस्तक छन् । त्यसैले ‘दलबदल’ भन्ने अवधारणा नै अर्थहीन बन्न पुगेको छ । जुनसुकै राजनीतिक दलमा रहेर पनि भट्याउने नारा राष्ट्रवाद, जप्ने मन्त्र समृद्धि एवं गर्ने कर्म स्वहित हुने भएपछि हातमा बोक्ने झन्डा र पर्चामा लेखिएका वाचाहरूको कुनै अर्थ बाँकी रहँदैन । सामान्यजन पनि त्यसपछि

आफ्नो समर्थनबारे लेनदेनको मोलमोलाइ गर्न थाल्छन् । उर्दुमा चलनचल्तीको एउटा उक्ति छ- ‘शेख तू अपनी देख’ । सामूहिक सपनाहरू टुक्राटुक्रा भएर छरिएपछि तिनलाई पुनः समेटेर जोड्ने आँट पनि समाप्त हुने रहेछ । सामान्यजनमा सुन्दर भविष्यप्रति आशावान् बनाउन सक्ने क्षमता, समर्थकहरूमा आत्मविश्वास प्रज्वलित गर्न सक्ने सामर्थ्य, कार्यकर्तालाई स्वैच्छिक रूपमा परिचालन गर्न सक्ने विश्वसनीयता, संगठन विस्तारकहरू सामेल मूल टोलीको उत्साहलाई निरन्तर कायम राख्न सक्ने योग्यता एवं प्रचारकहरूमा निरन्तर लागिरहने जोस उत्पन्न गराउने हैसियत भएका युवाहरूमा ‘लामो दौडको घोडा’ बन्ने संयम देखिँदैन । मनोवैज्ञानिकहरू तत्क्षण तृप्ति (इन्स्टन्ट ग्रैटफकेसन) प्रवृत्तिलाई आधारभूत मानवीय स्वभाव ठहर्‍याउने गर्छन् । दीर्घकालीन हितका लागि तात्कालिक लाभ परित्याग गर्न सक्ने क्षमता जन्मजात नभएर परिस्थितिजन्य बाध्यताहरूले उत्पन्न गराउने विशिष्ट गुण हो । समसामयिक राजनीतिको त्रासदी नै के हो भने, एकातिर संघर्षले खारिएको प्रजातन्त्रको उपासक पुस्ताका शासनकर्ताहरू आफ्नै असफलताहरूको बोझले गर्दा क्लान्त र शिथिल भइसकेका छन् भने अर्कातिर उपभोक्तावादको जगजगीमा हुर्किएको सम्भावित उपचारक पुस्तासँग अर्थराजनीतिक विकल्पहरू पहिल्याउने व्यक्तिगत इच्छाशक्ति, सामाजिक दायित्वबोध एवं शासकीय सुझबुझमध्ये कुनै पनि गुण पर्याप्त मात्रामा विकसित हुन पाएको छैन । सन् १९८० पछि हुर्किएको ‘जनमत पुस्ता’ ले संसदीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछिको ३० वर्षे प्रजातान्त्रिक गन्जागोल देखेको भए पनि त्यसभन्दा अघिको तीन दशक लामो कालरात्रिबारे उसलाई पर्याप्त जानकारी छैन । विद्यमान असंगतिहरूको थुप्रो देखेर अतालिएको पुस्ता असन्तुष्ट त छ तर आवेगलाई विद्रोहमा बदल्ने आँट जुटाउन सकिरहेको छैन ।

थकित नेतृत्व
प्रधानमन्त्री देउवा सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटकका अध्यक्ष रहेका भए पनि ‘उनी मात्र नेपाली कांग्रेस’ भने होइनन् । प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्र जस्तोसुकै शक्तिशाली प्रमुखको इच्छालाई कार्यकर्ताहरूले आदेश मानेर पालन गर्दैनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) भने आफ्ना सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको राजनीतिक मञ्चमा सीमित भइसकेको छ । सामान्य भाषामा भन्ने हो भने, ‘एमाले भनेको शर्मा ओली, शर्मा ओली भनेको सम्पूर्ण एमाले’ अतिशयोक्ति नभएर यथार्थपरक अभिव्यक्तिका रूपमा स्थापित छ । समस्या के भइदियो भने, सर्वेसर्वा शर्मा ओली पनि कम्तीमा दुई पटक देशलाई नेतृत्व दिन असफल ठहरिएका व्यक्ति हुन् । सन् २०१५ मा तेस्रो मधेश विद्रोहको क्रूर दमन गरेर गोर्खाली राष्ट्रवादका समर्थकहरूको वाहवाही कमाएका खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियारले वचनबद्धताबमोजिम संविधान संशोधन गरेर आफ्नो जातीय पक्षधरतालाई दाउमा लगाउन चाहेनन् । फगत शासनकर्ताबाट राजनेता बन्ने दोस्रो अवसर उनले सन् २०१८ मा प्रचण्ड बहुमतको प्रधानमन्त्री भएपछि पाएका थिए । लगभग प्रतिपक्षविहीन संसद्को नेता भएर पनि उनले आफ्नै पार्टीसम्म सम्हाल्न सकेनन्, देशलाई दिशानिर्देश गर्नु त उसै पनि उनको बलबुताबाहिरको कुरा थियो । प्रधानमन्त्रीको गरिमामय पदलाई भावहीन विदूषकमा रूपान्तरित गरेको पात्रका रूपमा राजनीतिक इतिहासमा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको नाम अंकित हुने निश्चित छ । प्रतिपक्षलाई प्रतीक्षारत सरकार मान्ने हो भने विद्यमान सत्तासीनहरूलाई बरु ‘कम खराब’ विकल्प ठहर्‍याउनुपर्ने अवस्था अद्यापि कायम छ ।

सत्ता गठजोडमा रहेको माओवादी केन्द्रलाई अब अलिकति पनि ताप पाए पग्लिने मैनको बाघसँग तुलना गरे फरक पर्दैन । कुनै बेला पुष्पकमल दाहालको ‘प्रचण्ड’ परिचयले समर्थकहरूमा श्रद्धा एवं आलोचकहरूमा भय उत्पन्न गराउँथ्यो । आफ्नो शासकीय क्षमता दर्साउने मौका उनले पनि दुई–दुई पटक पाएका हुन् । पदीय जिम्मेवारीको पहिलो कार्यकाल परिस्थितिको गलत आकलन एवं त्रुटिपूर्ण निर्णयहरूले गर्दा असमयमै बलात् समाप्त भयो । दोस्रो कार्यकालमा प्राविधिक प्रकृतिको सरकारप्रमुख भएकाले उनले केही गरेर देखाउन सक्ने अवस्था थिएन । हुन त क्षमतावान्का लागि उमेर भनेको फगत अंक मात्रै हो तर अध्यक्ष दाहालसँग अब माओवादी केन्द्रको नामबाहेक कुनै राजनीतिक पुँजी बाँकी छैन । समसामयिक नेपाली राजनीतिका उनी सबभन्दा चतुर पात्र हुन् भन्नेमा कसैले शंका गर्दैन । समस्या के भइदियो भने, अत्यधिक चतुरताले सार्वजनिक स्वीकार्यता एवं काम गराउन सक्ने क्षमतालाई बढाउने नभई घटाउने रहेछ । उनलाई मसला सिद्धिएको गोलीको खोकासँग तुलना गर्नेहरूमा उनकै पूर्वसहयोगी पनि छन् । एकताका एमालेका प्रमुख संगठक एवं प्रचारक रहिसकेका माधवकुमार नेपालले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको तुजुक खप्न नसकेर आफ्नो छुट्टै राजनीतिक मचान खडा गरेका छन् । मचानमा उभिएको राजनीतिकर्मीले टाढाटाढासम्म नजर त पुर्‍याउन सक्ला, तर तिनको भुइँ टेक्ने क्षमता भने त्यसै अनुपातमा कम हुँदै जान्छ । उनको मिहिनेत गर्ने क्षमता, तर्क–वितर्क गर्ने योग्यता एवं दबाबमा समेत उचित–अनुचित ठम्याएर निर्णय लिन सक्ने परिपक्वता यथावत् छ । शासनकर्ता हुन भने सामान्यजनको आवेग एवं समाजको बृहत् हितका बीच सामञ्जस्य पनि राख्नुपर्ने हुन्छ । उनी आफ्नो दुस्साहसी चन्द्रगुप्त ठम्याउन नसकेर राजनीतिक वृत्तमा भौंतारिरहेका ऊर्जावान् चाणक्यजस्ता भएका छन् । रणनीतिकारलाई कार्यान्वयनको जिम्मा दिने हो भने अन्योल मात्र उब्जिन्छ भने कुरा त उनको सन् २००९–११ बीचको विवादास्पद प्रधानमन्त्रित्व कालमा देखी नै सकिएको हो ।

नेपालको सामाजिक मूलधारमा कायम रहेको मधेश र मधेशीप्रतिको दुराग्रह केही कम भइदिएको भए उपेन्द्र यादव राजनीतिक खेलमा हुकुमको एक्का (द एस अफ स्पेड्स) सरह महत्त्वपूर्ण ठहरिन सक्थे । एकताका नेपाली कांग्रेसको गढ मानिने विराटनगरमा उनी एमालेको लडाका भएर टिकेका थिए । त्यसपछि पहिले माओवादीलाई मधेश छिर्न सघाए भने फेरि स्थायी सत्ताको प्रोत्साहनमा तिनलाई रोक्न उनी कत्ति पनि धक नमानी अग्रसर भए । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको धारिलो आलोचकबाट द्वेषपूर्ण प्रशंसक बन्न उनलाई गाह्रो भएन । समस्या के भइदियो भने, उनको तीक्ष्ण बुद्धि एवं व्यावहारिक चातुर्य नृजातीय राष्ट्रवादको पाषाण भित्तामा ठोक्किएर मधेशतिरै फर्किन्छ । उनी मधेशको नेता भई खुम्चिएर बस्न चाहँदैनन्, पहाडका सामान्यजनसमेत उनको उपयोग गर्न तयार छन् तर अगुवाका रूपमा स्वीकार गर्न इच्छुक छैनन् । व्यापक जनपरिचालनको राजनीतिमा दोधारेपन लामो कालसम्म टिक्दैन । गठजोड राजनीतिको अटुट अभ्यासले उनको संघर्ष गर्ने क्षमता क्षीण भइसकेको छ । उमेरका हिसाबले केही कनिष्ठ भए पनि आफ्ना अन्य समकक्षी राजनीतिकर्मीहरूजस्तै अध्यक्ष यादव पनि थकित पुस्ताका गलित पात्र भइसकेका छन् ।

बेपर्बाह दाबेदार
नयाँ पालुवा पलाउने मौसम नव–चेतना एवं युवाजोस सडकमा उम्लिने सबभन्दा उपयुक्त अवसर हुने गर्छ । सडकमा चहलपहल भयो भने सरकार सावधान हुन्छ, सदन ऊर्जावान् हुन्छ र समाजमा आशाको सञ्चार हुन्छ । दुर्भाग्यवश, सन् २०१५ पछिका वर्षहरूजस्तै सन् २०२२ को वसन्त पनि विद्रोहको झिल्कासम्म देख्न नपाई बित्दै छ । मुद्दाहरूको कमी त छैन । सरकार भागबन्डाको संयन्त्रमा रूपान्तरित भएको छ । संसद् अद्यापि निष्क्रियजस्तै छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको भविष्य अनिश्चित रहेकाले न्यायपालिकाको वर्तमान विवाद लम्बिँदै गइरहेको छ । आकाशे छिमेकीको बढ्दो गतिविधिले गर्दा भुइँ छिमेकीहरू सावधान भएका छन् । अनियन्त्रित नाफा क्षेत्रको मनपरीले गर्दा महँगी अकासिँदो छ । स्थिर रहेको विनिमय दर असन्तुलित हुन सक्ने डर फैलाइँदै छ । ‘बिग्रेको घरको भत्केको चाल, जता हेर्‍यो उतै प्वाल’ भन्ने उक्तिले समेत देशका विद्यमान विडम्बनाहरूलाई समेट्न सक्दैन । युवाहरू आसन्न संकटको समाधान मतदानको अभ्यासले नै गर्छ भन्ने बासी मान्यताबाट मुक्त हुन नसक्नु अनुरूपन संस्कृति (कन्फर्मिस्ट कल्चर) व्यापक हुँदै गएको टड्कारो उदाहरण हो । यथास्थितिसँग असन्तुष्ट हुनुको अर्थ पलायन रोज्नु हो भने भाष्य जबर्जस्तसँग स्थापित भएको छ ।

झन्डामा हँसिया–हथौडा राखे पनि जिन्दगीमा मार्तोलसम्म कहिल्यै समात्नु नपरेका मजदुर नेताहरूको बिगबिगी खपिनसक्नुको छ । लगभग सबै राजनीतिक दलका मजदुर नेताहरूको मुख्य काम व्यवस्थापनसँग मोलमोलाइ गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नमा सीमित हुन पुगेको छ । वित्त र बिमा क्षेत्रका ‘सेतो कमिज’ कामदारहरू त संगठित हुनुको औपचारिकता निर्वाह गर्ने कामबाट पनि पन्छिन खोज्छन् । सामूहिक सौदाबाजी भन्ने अभिव्यक्ति प्रयोगविहीन भएको वर्षौं भइसक्यो । भूमिहीनहरूको आन्दोलनले नेपालमा किसानको हकहितलाई जहिले पनि ओझेलमा पार्ने गरेको छ । सिँचाइ पुगेको छैन, चाहिएको बखत बीउबिजन पाइँदैन, रासायनिक मल पाउनु व्यक्तिगत प्रयत्न नभएर प्रारब्धको कुरा हुन पुगेको छ । लबेदा–सुरुवालमा सजिएका ‘किसान नेता’ गमलामा धान रोपेर मानो पकाउँछन् । तर, अहँ, राष्ट्रवादको पट्यारलाग्दो नाराबाहेक कतैबाट कुनै आवाज सुनिँदैन । हिन्दी कवि विनोदकुमार शुक्लको एउटा घतलाग्दो पंक्तिले भन्छ- ‘सब्जी बाजार में खडा होकर/मैं सोचता हूँ की विद्रोही न कहलाने के लिए/मुझे कौन–कौन सी सब्जी नहीं खरीदनी चाहिए ।’ स्वाभाविक हो, शासक भएर रहिरहन दृढ शासनकर्ताहरूलाई हाइसन्चो छ ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७९ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×