कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

मध्यमार्गी राजनीतिको संकट

सशक्त वामपन्थबेगर मध्यमार्गी राजनीतिको अस्तित्व जोगाउन कठिन हुनेछ ।
सीके लाल

अपेक्षा गरिएअनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचनको कर्मकाण्ड सम्पन्न भएको छ । आन्तरिक कलह साम्य हुन नपाउँदै चुनावमा होमिनुपरेकाले प्रभावशाली राजनीतिक दलहरूले एकीकृत उम्मेदवार प्रस्तुत गर्न सकेका थिएनन् । आफ्नो दलसँग नीतिगत असहमतिले गर्दा स्वतन्त्र बाटो समातेकालाई मात्र ‘विद्रोही’ उम्मेदवार भन्न मिल्छ ।

मध्यमार्गी राजनीतिको संकट

निर्वाचनमा सम्बद्ध दलको कार्यनीतिलाई परित्याग गरेर राजनीतिक रूपले असम्बद्ध उम्मेदवारी दिनेहरू यथार्थमा महात्त्वाकांक्षी एवं व्यक्तिवादी राजनीतिकर्मी हुन् । हुन त स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूबीच तिनको सत्यनिष्ठा, क्षमता, कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन समूहको प्रतिबद्धताका आधारमा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता आधारहीन होइन । नगर पञ्चायत वा गाउँ विकास समितिहरूको निर्वाचनका लागि दलविहीन प्रतिस्पर्धा नै बढी उपयुक्त हुन्थ्यो होला । प्रदेश सरकारलाई ढलपल अवस्थामा राखिराख्नका लागि सन् २०१५ को संविधानले परिकल्पना गरेका ‘स्थानीय सरकार’ भनिने ग्रामीण तथा नगर ‘पालिकाहरू’ जनहितका योजनाहरूको अभिकल्पना, निर्माण, कार्यान्वयन एवं अनुगमन गर्ने सरकारी निकाय मात्र नभएर संवैधानिक अधिकारसम्पन्न वैधानिक, नीतिगत एवं न्यायिक निर्णय लिनुपर्ने राज्य व्यवस्थाका स्वशासित एकाइजस्ता छन् । तिनलाई दलीय प्रतिबद्धता, अनुशासन, संगठन एवं नेतृत्वबाट मुक्त बनाइदिने हो भने नीतिगत अराजकता निम्तिन सक्छ । एकाध चहकिला उम्मेदवारको चमकदमकलाई मिडियाले जतिसुकै भाउ दिए पनि मुख्य प्रतिस्पर्धा दलहरूबीच नै भएको पनि छ ।

गठबन्धनको गन्जागोलले गर्दा सत्तासीन दलहरूका राजनीतिकर्मीहरू उत्साहित थिएनन् । माओवादीहरूसँगको सम्बन्धविच्छेद एवं आफ्नै दलका समाजवादीहरूसँगको बिछोडले गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षका कार्यकर्ताहरूमा खिन्नता व्याप्त थियो । महाव्याधिको प्रकोपबाट उम्किन नपाउँदै युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणले गर्दा उत्पन्न भएको विश्वव्यापी महँगीको मारमा परेका मतदाताहरूमा स्थानीय निर्वाचनबारे उत्सुकता भए पनि पर्याप्त जाँगर नदेखिनु पनि स्वाभाविक थियो । त्यस्ता सबै सीमितताका बावजुद मतदानमा देखिएको सहभागितालाई कम आकलन गर्न मिल्दैन । भद्दा एवं अतार्किक मतपत्रको डिजाइन, गठबन्धनको छ्यासमिसे गन्जागोल एवं प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूले मतदाता प्रशिक्षणप्रति देखाएको उदासीनताले गर्दा बदर मतको प्रतिशत बेपत्तासँग बढ्न गएर विश्वकीर्तिमान कायम गर्ने दिशातिर उन्मुख छ । स्थानीय जनसंख्याको लगभग १५ प्रतिशत व्यक्तिको विश्वास प्राप्त गर्न सफल जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय शासक बन्दै छन् । बहुभागी प्रतिस्पर्धामा सबभन्दा बढी मत प्राप्त गर्न सफल दुई उम्मेदवारबीच पुनः होड नगराउने हो भने मतदाताहरूको सानो समूहलाई यथेष्ट रूपमा उत्तेजित एवं समर्पित गराउन सक्ने व्यक्ति विजेता बन्ने सम्भावना बढेर जान्छ । दुई चरणको प्रतिस्पर्धामा लाग्ने थप लागत एवं तुलनात्मक लाभको अनुपातलाई तौलेर हेर्ने हो भने विद्यमान प्रणाली दोषरहित नरहे पनि त्याज्य नै भइसकेको भने देखिँदैन ।

मतगणनाको गति हेर्दा प्रतिस्पर्धी दल, उम्मेदवार एवं गणकहरूबाहेक अरू कसैमा पनि परिणामको प्रतीक्षा गर्ने संयम बाँकी रहलाजस्तो छैन । मतपेटिकाबाट निस्केका केही प्रारम्भिक संकेत भने चाखलाग्दा छन् । सत्तासीन गठबन्धनको वरिष्ठ साझेदार रहेकाले आफ्ना

आन्तरिक किचलोका बावजुद चुनावी तालमेलको सबभन्दा बढी लाभ नेपाली कांग्रेसले पाएको जस्तो देखिँदै छ । एमालेमा विलय भएर अस्तित्वसमेत गुमाइसकेको माओवादी भुइँतहमा आफ्नो स्वतन्त्र उपस्थिति जनाउन सफल भएको छ । जीवन बिताएको राजनीतिक मञ्चबाट वैचारिक असहमतिले गर्दा छुट्टिएर दह्रोसँग खुट्टा टेक्न सक्नुलाई एकीकृत समाजवादीको सफलता ठहर्‍याउन सकिन्छ । जनता समाजवादीको सैद्धान्तिक अन्योल, रणनीतिक रनभुल्याइँ एवं कार्यनीतिक दिशाहीनता त्यस दलको चुनावी प्रदर्शनमा प्रतिविम्बित हुनु स्वाभाविक थियो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको चुनावी कन्तबिजोगलाई सन्त कवीरको एउटा पंक्तिमा समेट्न सकिन्छ— ‘दुविधा में दोनों गये, माया मिली न राम !’ संसारका अन्य अधीनस्थ जमातजस्तै मधेशी मतदाताहरू पनि कि परिवर्तनकामी शक्तिलाई काँधमा बोक्छन् वा सत्तासँग निकटताले गर्दा यथास्थितिमा तिनको अस्तित्व जोगाउन सक्ने सहजकर्ताका पछाडि चुपचाप लामबद्ध हुन्छन् ।

स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई राष्ट्रिय राजनीतिको परिचायक प्रवृत्तिका रूपमा ठोकुवा गरिहाल्न मिल्दैन । मूलधारको राजनीतिमा सीमान्त शक्तिजस्तो देखिए पनि भक्तपुर नगरपालिकाका एकछत्र नेता नारायणमान बिजुक्छे आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र बाँकी सबै दलीय पहलमानहरूलाई धूलो चटाउन सफल भएका छन् । उत्तर कोरियाको ‘जुछे विचारधारा’ अँगालेका स्थानीय नेता बिजुक्छे एउटा नगरपालिकाभित्र समेटिएका छन् भने चीनको ‘सी विचारधारा’ अंगीकार गरेका खस–आर्य समुदायका सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको प्रभाव विस्तारलाई सत्तासीन गठबन्धनले समेत रोक्न सकेको देखिँदैन । एक्लै र आफ्नै बलबुतामा सत्तासीन गठबन्धनसँग भिड्न सक्ने अवस्थाले एकातिर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको मत तान्न सक्ने क्षमतालाई देखाउँछ भने, अर्कातिर उनको लोकप्रियताको निरन्तरताले राष्ट्रिय राजनीतिमा नृजातीय राष्ट्रवाद एवं जनोत्तेजक प्रियतावादको बढ्दो प्रभावतर्फ पनि इंगित गर्दछ । मूलधारको राजनीति भित्तेघडीको दोलक जस्तै हो— बिग्रेका बेला मात्र बीचमा बस्छ, अरू बेला भने पालैपालो देब्रे र दाहिने हल्लिरहन्छ । राजनीतिक चेतना गहिरिँदै गयो भने हल्लाइको आयाम घट्छ । सार्वजनिक उत्तेजना फैलिएका बेला दोलकको गति र विस्तार दुवै आफसे आफ बढ्छ ।

सन् १९६० को शाही–सैनिक ‘कु’ पछि राजा महेन्द्रले शाह पुनःस्थापनलाई सुदृढ तुल्याउन एकातिरबाट अतीतमोह, देशाहंकार, अन्यघृणा तथा एकल सांस्कृतिक पहिचानमा आधारित नृजातीय राष्ट्रवादको दक्षिणपन्थी अवधारणा भने अर्कोतिरबाट भौतिक विकासको सपना, आर्थिक समृद्धिको सम्भावना एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमको प्रतिबद्धतारूपी प्रगतिशील राजनीतिको संकल्पनालाई घालघुल पारेर सामान्यजनलाई लट्ठ्याउँदै आफ्नै दुर्दशामा समेत रमाउन बनाउने जनोत्तेजक प्रियतावाद (डेमगाजिक पाप्यलिज्म) भनिने झोल तयार गराएका थिए । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले त्यस नशालु द्रव्यमा ‘सी विचार’ को मादकता एवं ‘मोदी हिन्दुत्व’ को उन्माद थपेर झनै शक्तिशाली रसायन तयार गरेका छन् । अहिलेलाई मध्यभन्दा दाहिने नेपाली कांग्रेस एवं केन्द्रभन्दा देब्रे माओवादीको व्यावहारिक गठजोडले जनोत्तेजक प्रियतावादको विस्तारमा अल्पविराम लगाएको छ । तर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको घातक आकर्षणलाई प्रतिरोध गर्न सक्ने शक्तिहरू एकत्रित रहन सकेनन् भने नेपालको राजनीतिले पनि श्रीलंका वा फिलिपिन्सको बाटो समात्न सक्नेछ । सन् १९८० पछिका दलीय प्रतिस्पर्धाहरूको प्रवाहलाई नियाल्ने हो भने, कम्तीमा तीन किसिमका प्रवृत्तिलाई सहजै खुट्ट्याउन सकिन्छ । प्रथमतः, समाजवादको आकर्षण कम भयो भने समृद्धिको राजनीतिका नाउँमा सम्भ्रान्तवाद बलियो बन्ने रहेछ । दोस्रो यथार्थ, सम्मानको राजनीति स्थापित हुन सकेन भने उग्र वामपन्थको आकर्षण बढ्छ । अन्ततः समाजवाद एवं सम्मानको संघर्षबीच सामञ्जस्य स्थापित हुन सकेन भने यो वा त्यो बहानामा सैन्यवादले आफ्नो राजनीतिक गतिविधिलाई बढाउँदै लग्ने रहेछ । एकातिर नेपाली कांग्रेसले समाजवादलाई अस्वीकार गर्नु र अर्कातिर माओवादीहरूले सम्मानको राजनीति परित्याग गर्नु सँगसँगै हुन गएको छ । जनोत्तेजक प्रियतावादको प्रतिरोधमा तयार गरिएको सत्तासीन गठबन्धन अस्थायी प्रकृतिको हो । भविष्यका राजनीतिक प्रयोगहरू भने अझ जोखिमपूर्ण हुने सम्भावनालाई खारेज गरिहाल्न मिल्दैन ।

असुरक्षित मनस्थिति
आधुनिक सिंगापुरका सर्जक मानिने ली क्वान यु भन्छन्– ‘यदि मैले सिंगापुर किन सफल भयो भन्ने कुरा व्याख्या गर्न एउटा मात्र शब्द छनोट गर्नुपर्‍यो भने त्यो हुनेछ— आत्मविश्वास ।’ व्यक्तिमा आत्मविश्वास विकसित गर्न दक्षता विस्तार, यथार्थपरक लक्ष्य निर्धारण, ऊर्जाशीलताको उत्प्रेरणा, सम्प्रेषण सीप तथा आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा लिन सक्ने क्षमता निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । देशको आत्मविश्वास भने स्थापनाकालका आदर्शहरूको व्यापक स्वीकार्यता, नेतृत्वको दूरदृष्टि तथा सत्यनिष्ठा र परिकल्पित समुदाय सिर्जना गर्नका लागि निर्माण गरिएका मिथक एवं अनुप्रतीकहरूको सामूहिक ग्राह्यताबाट उत्पन्न हुने रहेछ । तत्कालीन सिलोनले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नासाथ बहुसंख्यक तुष्टीकरणको नीति अंगीकार गरेर विगतको कीर्तिगान, वर्तमानको महिमामण्डन एवं भविष्यप्रतिको उपेक्षा दर्साउने गरी सिंहला प्रभुत्व, सिंहला भाषाको वर्चस्व एवं बुद्ध धर्मको प्रधानता भएको सिंहला नृजातीय राष्ट्रवादको जग खन्न सुरु गरेको थियो । लगभग सात दशकपछि पनि श्रीलंका त्यही खाडलभित्र फसेर अलमलिइरहेको छ ।

मानवशास्त्रका अध्येता स्टैन्ली ताम्बियाले सिंहलाहरूलाई ‘अल्पसंख्यक मनोग्रन्थीले ग्रस्त बहुसंख्यक’ भनेर चित्रण गरेका छन् । त्यो कुरा श्रीलंकाको झन्डामा पनि झल्किन्छ । सिंह राष्ट्रिय झन्डाबाहेक श्रीलंकामा कतै पाइँदैन । आधुनिक युद्धमा तरबारको उपयोगिता सीमित भइसकेको छ, तर गोर्खाली खुकुरीजस्तै सिंहलाहरूलाई आफ्नो परम्परागत हतियारमा गौरव छ । रक्षात्मक आक्रामकताको मनोग्रन्थीले गर्दा श्रीलंकाका प्रभावशाली राजनीतिकर्मीहरूले आदर्शअनुसारको राष्ट्र बनाउने अठोटको साटो विरासतमा पाइएका पूर्वाधिकारहरूको प्रतिरक्षामा सम्पूर्ण शक्ति लगाउने गरेका छन् । त्यसपछि जेजे हुन सक्छ, त्यो सब थोक श्रीलंकामा कि त भइसकेको छ वा हुँदै छ । नृजातीय राष्ट्रवादले सैन्य श्रेष्ठताको मिथक (मार्सल रेस मिथ) बेगर भुइँ समात्न सक्दैन । त्यसैले सैन्यवाद स्वाभाविक रूपमा नृजातीय राष्ट्रवादको सह–उत्पाद बन्न पुग्दछ । नृजातीयताले सामाजिक सोपानमा आधारित ऐक्यबद्धता निर्माण गर्ने हुँदा परम्परागत सम्भ्रान्तहरू प्रजातान्त्रिक नेतृत्वमा सहजै स्थापित हुन्छन् । परम्परागत शक्ति एवं प्रजातान्त्रिक वैधता प्राप्त गरेका सम्भ्रान्तहरूमा जे तिनलाई मन पर्छ, त्यो नै सही बाटो हो भने ‘खुशफहमी’ भनिने भ्रम उत्पन्न हुने रहेछ ।

श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्ष अमेरिकाका अंगीकृत नागरिक थिए । रक्षासचिव रहँदा उनले मानवताविरुद्ध अपराध गरेका आक्षेपहरूलाई अद्यापि गलत ठहर्‍याउन सकिएको छैन । राष्ट्रपति गोटाबाया सन् २००७ मा आफ्ना दाजु महिन्दाको सरकारमा रक्षासचिव थिए । निर्भीक पत्रकार लसान्था विक्रमतुंगेले तत्कालीन रक्षासचिवद्वारा हतियार खरिद गर्दा एक करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको खुलासा गरे । त्यस खुलासाको केही दिनभित्रै अज्ञात समूहले पत्रकार लसान्थाको हत्या गरेको थियो । नृजातीयताको दंशले कसैलाई बाँकी राख्दैन । आधुनिक युगका सबभन्दा धर्मनिष्ठ हिन्दु महात्मा गान्धीको हत्या हिन्दुत्वको नाउँमा उन्मादग्रस्त हिन्दु युवकले गरेको थियो । सन् १९५० को दशकमा श्रीलंका फ्रिडम पार्टीका संस्थापक राजनीतिकर्मी सोलोमन भण्डारनाइकेले बुद्ध धर्मलाई राष्ट्रिय धर्म, सिंहलालाई राष्ट्रिय भाषा एवं सिंहला समुदायको वर्चस्वलाई वैधानिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । केही वर्षभित्र सिंहला नृजातीय राष्ट्रवादको समर्थक रहेका बौद्ध भिक्षुले नै उनको हत्या गरे । सांस्कृतिक उच्चतामा आधारित नृजातीय राष्ट्रवादमा जातिवादी शुद्धताका मापदण्डहरू स्वघोषित धर्मरक्षकहरूले गर्न थाल्ने रहेछन् । छिमेकी भारतमा ’धर्मरक्षक’ एवं ‘गो–रक्षक’ झुन्डहरूको क्रियाकलापले दक्षिणपन्थी उग्रवादको जोखिमलाई दर्साउँछ ।

श्रीलंकाका विद्यमान अर्थ–राजनीतिक संकटबारे सार्वजनिक वृत्तमा आएका सबैजसो विश्लेषण तथ्यपरक छन् । भण्डारनाइके, कुमारतुंगा, जयबर्धने, प्रेमदासा एवं राजापक्ष गरेर पाँच परिवारले सिंहाला राष्ट्रवादको बहानामा श्रीलंकालाई नातावाद, कृपावाद एवं चाकर पुँजीवादको जालोभित्र कैद गरेर राखेका छन् । तमिलहरूको निर्मम दमनको अभियानले गर्दा सैन्य खर्च राज्यको ढुकुटीले थेग्नै नसक्ने गरी बढेर गएको छ । महाव्याधिको विलम्बित असर सकिन नपाउँदै युक्रेन–रुस युद्धले पर्यटन एवं विप्रेषणजस्ता विदेशी मुद्राका प्रमुख स्रोतहरूलाई सुकाइदिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका फजुलखर्ची योजनाहरू बनाउने निहुँमा लिइएका अजुल–फजुल ऋणहरूको बोझ थाम्नै नसक्ने गरी बढेको छ । प्रांगारिक खेतीको दीर्घकालीन नीति प्रशंसनीय थियो, तर बिनापूर्वतयारी अपर्झट रासायनिक मलको आयातमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले भने धान र चिया खेतीको उत्पादलाई नकारात्मक बनाइदिएको कुरा पनि विचारणीय छ । कागजी मुद्रा छापेर नियमित खर्च धान्ने नीतिले गर्दा महँगीले आकाश छोएको छ । श्रीलंकामा संकटकाल लागू छ । सत्ता सञ्चालन गर्ने राजापक्ष दाजुभाइमध्ये दाइ प्रधानमन्त्री भाइ राष्ट्रपतिलाई राजीनामा बुझाएर गुप्तवासमा छन् भने संसद्मा समानुपातिक मतका आधारमा आफ्नो एक मात्र सिट जोगाउन सफल, भूराजनीतिक शक्तिसंघर्षमा अमेरिकीहरूको प्रिय पात्र मानिने युनाइटेड नेसनल पार्टीका नेता रनिल विक्रमसिंघे छैटौंपटक प्रधानमन्त्री पदमा विराजमान भएका छन् । असुरक्षित मनोभावले निम्त्याउने संकट बढ्दै गएपछि सार्वभौम सत्ताको सञ्चालन सुस्तरी भूराजनीतिक शक्तिहरूकै हातमा पुग्ने हो ।

प्रतिरोधको सम्भावना
फिलिपिन्समा अल्पतन्त्रको चक्र ३६ वर्ष घुमेर मार्कोस परिवारको नियन्त्रणमा फर्किएको छ । सन् १९८६ को मनिलाको ‘पिपल्स पावर’ अर्थात् जनशक्ति क्रान्तिले फर्डिनान्ड मार्कोसको दुई दशक लामो क्रूर, भ्रष्ट, आडम्बरी एवं अपव्ययी तानाशाहीको अन्त्य गरेको थियो । ताजा चुनावपछि, विलासी कपडा र महँगा फर्निचर एवं लगभग ३,००० जोर महँगा जुत्ता मालाकाङ दरबारमा छाड्दै अनुमानित १० अर्ब डलरको अवैध सम्पत्ति कुम्ल्याएर बिदेसिने मार्कोस दम्पतीका सन्तान फर्डिनान्ड ‘बोङबोङ’ मार्कोस वैधानिक प्रक्रियाबाट आफ्ना दिवंगत बुबाको विरासत सम्हाल्दै छन् । उपराष्ट्रपति पदमा बहिर्गमन–उन्मुख राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टेकी छोरी सारा डुटेर्टे अझ बढी बहुमतका साथ निर्वाचित भएकी छन् । दिवंगत राजनीतिशास्त्री बेनेडिक्ट एन्डरसनले फिलिपिन्सलाई ‘कैसिक डेमाक्रसी’ भनेर चित्रित गरेका थिए । अमेरिकीहरूले आफ्नो आधिपत्य कायम राख्न ल्याटिन अमेरिकाका कैयौं देशमा जस्तै फिलिपिन्समा पनि अभिजात आदिवासी परिवारका महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरूलाई स्थानीय अर्थ–राजनीतिक सहयोगी बनाएका थिए । परम्परागत वैधानिकता, पारिवारिक सम्पत्ति, शासकीय समर्थन, सैन्य सहयोग एवं वाणिज्य गतिविधिमा नियन्त्रणले गर्दा त्यस्ता ‘थर–घर’ भएका फिलिपिनो सम्भ्रान्तहरू प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा झनै फस्टाएका छन् । तिनले राष्ट्रिय अस्मिता, देशको सार्वभौमिकता एवं स्वतन्त्र विदेश नीतिको भ्रमलाई सहजै बेच्न सक्छन् । अधिप्रचारमा व्यापक लगानी, तथ्यको साटो कथ्य निर्माणमा (अ)सामाजिक सञ्जालको दक्ष परिचालन एवं शासकीय संयन्त्रसँगसँगै धनबल एवं बाहुबलको चुनावी प्रयोगका आक्षेपहरू आधारहीन होइनन् । त्यससँगसँगै यथार्थ के पनि हो भने, फर्डिनान्ड मार्कोसको निरंकुशता, सैनिक शासनको क्रूरता एवं सन् १९८६ को जनशक्ति क्रान्तिको कुनै सम्झना नभएका युवा मतदाताहरूको नयाँ पुस्ताले यथास्थितिलाई हल्लाउन पुरानो परिवारका नयाँ उम्मेदवारबाहेक अरू कसैलाई भेट्टाउनै सकेन !

श्रीलंका एवं फिलिपिन्सको राजनीतिक प्रक्षेपपथबीच अर्को समानता भने चाखलाग्दो छ । दुवै देशका सम्भ्रान्तहरूले पश्चिमाहरूको सहयोगमा वामपन्थी पार्टीहरूलाई झन्डैझन्डै निमिट्यान्न पारिसकेका छन् । श्रीलंकाका मार्क्सवादीहरू तौलेर बोल्छन् । फिलिपिन्सका माओवादीहरू सीमान्त गाउँहरूमा गुमनाम जीवनबाट उम्किन कहिलेकाहीँ ‘धमाका’ देखाएर सत्तासीनलाई सैन्य खर्च बढाउने बहाना जुटाइदिन्छन् । दक्षिणपन्थी राजनीतिको तर्कसंगत प्रतिरोध वामपन्थी शक्तिले मात्र गर्न सक्छ । मध्यमार्गी दलहरू शासनमा सहभागी हुन मन्द प्रतिवाद गर्दै पालो कुरेर बस्छन् । भारत, बंगलादेश एवं पाकिस्तानमा दक्षिणपन्थी धार निरन्तर तीक्ष्ण बन्दै जानुको मुख्य कारण वामपन्थी शक्तिहरू क्षीण हुँदै जानु पनि हो । एमालेको जनोत्तेजक प्रियतावादलाई नेपाली कांग्रेसले सामना गर्न सक्दैन भन्ने कुरा सन् २०१५ पछि पटक–पटक देखिसकिएको छ । माओवादीहरू संसदीय राजनीतिको सन्तुलनकारी वामपन्थी शक्ति बन्न सक्ने सम्भावना सकिएको छैन । त्यसो हुन सकेन भने नेपाली कांग्रेस र एमाले एकअर्काको प्रतिरूप भएर प्रतिगामी राजनीतिलाई निरन्तरता दिइराख्न अभिशप्त हुनेछन् । सशक्त वामपन्थबेगर मध्यमार्गी राजनीतिको अस्तित्व जोगाउन कठिन हुनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७९ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?