राजनीतिक संस्कारमा निर्भर हुन्छ लोकतन्त्र- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजनीतिक संस्कारमा निर्भर हुन्छ लोकतन्त्र

दलहरूमा राजनीतिक संस्कार नदेखेरै निर्वाचनप्रति मतदाताहरूमा पहिलेजस्तो उत्साह देखिएन । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७४.५२ प्रतिशत भएको मतदान यसपल्ट करिब ७० प्रतिशतमा झर्नुले यही संकेत गर्छ ।
सम्झना शर्मा

जनताका सुखदुःखको अनुभूति गर्न सक्नुले नै जनप्रतिनिधि हुनुको साँचो अर्थ राख्छ । लोकतन्त्रमा जनता सर्वेसर्वा हुन्छन् र जनताकै मतद्वारा जनप्रतिनिधि चुनिने हुँदा आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षका रूपमा लिने गरिन्छ । जनताको आवश्यकता पहिचान गरी त्यसअनुरूप काम गर्ने, पीरमर्कामा मल्हम लगाउने जनप्रतिनिधिप्रति जनविश्वाससमेत उच्च हुने हुन्छ ।

जनसेवा गर्ने जनप्रतिनिधिहरूका लागि निर्वाचन एउटा सुनौलो अवसर पनि हो । तसर्थ जनताको सबैभन्दा नजिक रहने सरकार, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू जनताप्रति संवेदनशील तथा जिम्मेवार हुनु अत्यन्त आवश्यक छ ।

जनताका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूतिबिना नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको संरक्षण हुन सक्दैन । जनताले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरूको स्वतःस्फूर्त ढंगले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताले मात्र लोकतन्त्रको जग बलियो हुन सक्छ । लोकतन्त्रमा निश्चित अवधिमा नियमित तवरले जनप्रतिनिधिहरू जनताका सामु परीक्षण गरिन्छन् । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र विधिको शासनबाट मात्रै मानवअधिकारको सूचकांकमा समेत सुधार हुन सक्छ । लोकतन्त्र जति सुदृढ भयो, मानवअधिकारको अवस्था त्यति राम्रो हुने हुन्छ । तसर्थ आवधिक निर्वाचनहरू स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण तवरले सम्पन्न हुनुले गहिरो अर्थ राख्छ ।

मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वर्द्धन र परिपूर्ति कुनै एक निकायको प्रयासबाट मात्र कदापि सम्भव छैन । यसका लागि नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरू, आमनागरिक सबैको साथसहयोग र सहकार्य आवश्यक हुन्छ । राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गरे–नगरेकोबारे निगरानी गर्नु, खबरदारी गर्नु, आवश्यक सुझाव दिई उत्तरदायी बनाउनु राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको समेत संवैधानिक एवं कानुनी दायित्व हो । यहीबमोजिम आयोगले देशव्यापी रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरण (निर्वाचनपूर्व, निर्वाचन अवधि र निर्वाचनपछि) मा अनुगमन गर्‍यो, गरिरहेको छ ।

हाम्रो समाजमा लैंगिक असमानता, महिला हिंसा, बेचविखन तथा दुर्व्यवहार र जातीय विभेदविरुद्धका अभियानहरूलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय तहसम्म निर्माण गरिएका मानवअधिकार संरक्षण संयन्त्रहरूको प्रभावकारिता बढाई मानवअधिकारका सवालहरूको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ । सबैले आफ्नो अधिकारको खोजी गर्दा कर्तव्यलाई भुल्नै नहुने सन्देश यत्रतत्र पुर्‍याउनु खाँचो छ । हुन त मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वर्द्धन र परिपालना मूलतः सरकारकै दायित्व हो तर लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण धरोहर कानुनी शासन र मानवअधिकारको सम्मान र कार्यान्वयन गर्न नागरिक दायित्व र कर्तव्यको सवालमा भने सबै सचेत र कर्मशील बन्नुको विकल्प छैन । उल्लिखित अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्षम तथा न्यायिक स्थानीय नेतृत्वको चयन गर्ने उपयुक्त माध्यम भने आवधिक निर्वाचन नै हो ।

स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि भएको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले महिला सहभागिता र प्रतिनिधित्वको हकमा संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरिएको पाइएन । गठबन्धनका नाममा दलहरूले महिला प्रतिनिधित्वका लागि संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रावधानलाई बाध्यात्मक नभएको ठानी अपेक्षित सहभागिताको ढोका बन्द गरे, जुन अत्यन्त दुःखद हो । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको उत्साहजनक महिला सहभागिता आफैंमा अत्यन्त सकारात्मक थियो । यद्यपि त्यस बेला पनि महिला प्रतिनिधित्व न्यायोचित तवरले हुन सकेको चाहिँ थिएन । उक्त अवस्थामा सुधार हुनुपर्नेमा दलहरू उल्टो बाटो हिँडे, असंवेदनशील भई महिलालाई मतदाताका रूपमा मात्र प्रयोगमा ल्याएर उनीहरूको राजनीतिक नेतृत्व र हैसियतलाई कम आकलन गरे । यसअघि उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमा कार्यक्षमता तथा नेतृत्व कौशल देखाइसकेका कतिपय महिलालाई समेत यसपल्ट दलहरूले प्रमुख पदमा प्रत्याशी नबनाउनु विडम्बनापूर्ण छ । यसले गर्दा राजनीतिमा महिला सहभागिता आरक्षणमा मात्रै सीमित बन्दै जाने खतरा बढेको छ र महिलाहरूको राजनीतिक सहभागिता चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । राजनीतिमा महिला सहभागिता कुनै राजनीतिक दलको मात्र नभई समग्र राजनीतिक प्रणालीको एजेन्डा भएकोबारे महिला नेतृहरूसमेतले आवाज उठाउन नसक्नुले दलहरूभित्रको राजनीतिक संस्कार उदांगिएको छ ।

निर्वाचनपूर्व दलहरूका कतिपय क्रियाकलापसमेत तिनका घोषणापत्रअनुकूल थिएनन् । नेता–कार्यकर्ताहरू तडकभडक प्रदर्शनमा, गालीगलौज र धाकधम्कीको विनिमयमा रमाएका देखिए । मतदानको दिन कतिपय स्थानमा निर्धारित समयमा मतदान सुरु हुन सकेन, कतै मतदान स्थगित भयो, झडपहरू भए, सर्वसाधारण भय र त्रासको वातावरणमा मतदान गर्न बाध्य भए । अहिले कतिपय स्थानमा मतगणनामा दलहरूबाटै अवरोध उत्पन्न गर्ने काम भइरहेको छ । यी घटनाले पनि राजनीतिक दलहरूको संस्कार कस्तो छ भन्ने देखाउँछन् । सायद यही भएर निर्वाचनप्रति मतदाताहरूमा पहिलेजस्तो उत्साह देखिएन । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७४.५२ प्रतिशत भएको मतदान यसपल्ट करिब ७० प्रतिशतमा झर्नुले यही संकेत गर्छ ।

निर्वाचन जस्तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने र जनताको मन जित्नुपर्ने अभ्यासमा समेत साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरेर भए पनि विजयी हुनैपर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दैन । यस्तो प्रवृत्तिले सधैं चाकडी, चाप्लुसी, अराजकता र आपराधिक मानसिकताको पक्षपोषण गर्छ । त्यसैले यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनेहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनपट्टि सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानुपर्छ । स्थानीय तह निर्वाचनका दिनमा भएका अपराध तथा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई कुनै पनि बहानामा नपन्छाई, कानुनको दायरामा ल्याई दण्डहीनताको अन्त्य गर्न र सम्बद्ध व्यक्ति र समूहहरूलाई निरुत्साहित गर्न दलहरूले नै उच्च राजनीतिक संस्कार देखाउनु आवश्यक छ ।

निर्वाचनअघि घरदैलो गर्दा प्रायः उम्मेदवारहरूले मतदाताहरूलाई मतदानका तौरतरिका सिकाउन बेवास्ता गरेकाले, गठबन्धनका कारण मतदाताहरू अलमलमा परेकाले, निर्वाचन आयोगबाट समेत मतदाता शिक्षालाई कम आकलन गरिएकाले यसपल्ट बदर मतको संख्या बढ्ने जोखिम छ । निर्वाचन नियमित प्रक्रिया भएकाले यसलाई आगामी दिनमा थप व्यवस्थित, मर्यादित, विश्वसनीय र भयरहित बनाउन रणनीतिक ढंगले काम गर्नुपर्ने खाँचो छ । मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई निर्वाचन लक्षित मात्र बनाउनु हुन्न ।

स्थानीय तह जनताको घरदैलोको सरकार हो । तसर्थ नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको चासो जनताको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा हुनुपर्छ । जनताले महसुस गर्ने खालका विकास–निर्माणका काम गर्ने, हरेक काम पारदर्शी ढंगले गर्ने गरे जनताको मन जित्न गाह्रो हुन्न । यसबाटै लोकतन्त्र पनि सुदृढ हुँदै जान्छ ।

राजनीतिक दलहरूमा आबद्ध भएर होस् वा स्वतन्त्र हैसियतमै रहेर, स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालमा अवसर पाउने जनप्रतिनिधिहरूले आआफ्ना चुनावी घोषणापत्रहरूमा उल्लेख गरिएका वाचा पूरा गर्नपट्टि बढी ध्यान दिनुपर्छ । घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयहरूको दिगो कार्यान्वनयका लागि उनीहरू सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर संवाद, छलफल र अन्तरक्रियामा रहनुपर्छ । जवाफदेह बन्नुपर्छ । स्थानीय तहमा सरकारहरूबीच एकअर्काका असल अभ्यासको, सिकाइ र अनुभवको आदानप्रदान हुन सके राजनीतिक संस्कार निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ । सबैले मानवअधिकार, सुशासन र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई मनमस्तिष्कमा राखी काम गरे लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

शर्मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सहसचिव हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७९ ०६:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनगणनाले उठाएका केही सवाल

सम्झना शर्मा

कुनै पनि देशका नीति, योजना र बजेटको जनसंख्यासँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सरोकार हुने गर्छ । त्यसैले नेपालले पनि जनसंख्याको अवस्था यकिन गर्न प्रत्येक दस वर्षको अन्तरालमा जनगणना गर्दै आइरहेको छ ।

जनसंख्याको आकारमा आउने परिवर्तन र यसबाट देशको समग्र क्षेत्रमा पर्ने प्रभावहरूबारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरी सम्बद्ध नीति, योजना र कार्यक्रमहरूमा समयसापेक्ष बदलाव ल्याउन जनगणना महत्त्वपूर्ण हुन्छ । २०७८ को जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा केहीअघि सार्वजनिक भएको छ, जसले जनसंख्या वृद्धिदरका सम्बन्धमा केही तरंग उत्पन्न गरेको देखिन्छ ।

२०६८ को जनगणनामा १.३५ प्रतिशत रहेको जनसंख्या वृद्धिदर दस वर्षको अन्तरालमा ०.९३ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा यति छिटै जनसंख्या वृद्धिदरमा कमी आउनु त्यति राम्रो संकेत नभएका धारणाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । वृद्धि सामान्यतया १ प्रतिशतभन्दा कम हुनुलाई जनसंख्याको घट्दो वृद्धिदरका रूपमा लिने गरिन्छ ।

जनसंख्याको असमान वितरण
यसपालि जनसंख्या वितरणमा पनि असमानता देखिएको छ । नेपालको माटोसुहाउँदो विकासको उपयुक्त मोडल अवलम्बन गर्न नसक्दा जनसंख्याको वितरण अपेक्षित र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण र हेर्दै मनमोहक हिमाल र पहाडका ग्रामीण बस्तीहरू अत्यावश्यक पूर्वाधारको अभावमा जनसंख्याविहीन बन्दै जान थालेका छन् । सक्रिय जनसंख्या सहरकेन्द्रित हुँदै जाने र निष्क्रिय जनसंख्या मात्र गाउँमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले ग्रामीण विकास अझै पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको देखाउँछ, जुन विडम्बनापूर्ण छ । विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण नहुँदा ग्रामीण जनसंख्या बसाइँसराइको उच्च जोखिममा समेत छ । कतिपय स्थानमा ग्रामीण विकासको उपयुक्त मोडल अवलम्बन हुन नसक्दा वन फँडानी र खेतीयोग्य जग्गाजमिनमा बसाइँसराइ भई घरजग्गा निर्माण हुने क्रम बढेको छ, जसले दिगो रूपमा वातावरण तथा खाद्यान्न उत्पादन र खपतमा समेत प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ ।

सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य अझै पहुँचबाहिर
नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको भए पनि आम नागरिक आधारभूत शिक्षा तथा स्वास्थ्यसेवाको उपभोग र पहुँचमा अझै पनि पुग्न सकेको अवस्था छैन । ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा हुने जनसंख्या वृद्धिदरलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न भने कदापि मिल्दैन । ग्रामीण दूरदराजमा जनचेतनाको कमजोर अवस्थाले अहिले पनि सन्तान जन्माउने विषय भगवान् भरोसाजस्तै छ । अति दुर्गम पहाडी क्षेत्रहरूमा हेलिकप्टरबाट गर्भवतीको उद्धार भन्ने खबरहरू आम सञ्चारमा आज पनि निरन्तर आई नै रहन्छन् ।

यस्ता घटनाको सम्बोधनका लागि अझै पनि सुरक्षित तवरले सुत्केरी हुने वातावरण बनाउन र स्वास्थ्य सेवाका पूर्वाधारहरू दूरदराजसम्म पुर्‍याउन तीनै तहका सरकारहरूले अपेक्षित चासो दिएका छैनन् । यही कारण पनि ग्रामीण बस्तीहरू दिनानुदिन रित्तिँदै जाँदै छन् । गर्भवती भएपछि बच्चा जन्माउनैका लागि र गर्भवती अवस्थामा हुने स्वास्थ्य जोखिमबाट जीवन बचाउनकै लागि सहर पस्नुपर्ने बाध्यता आउनु राम्रो होइन । स्थानीयस्तरसम्म स्वास्थ्य सेवाका बलिया पूर्वाधारहरूको विस्तार हुन नसक्नु, नयाँ पुस्ताले स्वास्थ्य जोखिम र आइपर्न सक्ने अप्ठेराहरूलाई सहन गर्न तत्पर हुन नखोज्नु तथा जोखिम न्यूनीकरण गरी पूर्वसावधानी अपनाउँदै सहर पस्नु रहर नभई विवशता बनिरहेको छ ।

एक सन्तानमै सन्तोष
संविधान र कानुनले अंश र वंशमा छोरा र छोरीलाई समान हक दिए पनि व्यवहारमा भने छोराको जन्म र छोरीको जन्ममा अझै पनि भेदभावपूर्ण सोच पाउने गरिएकै छ । त्यसमाथि बढ्दो गरिबी, सामुदायिक विद्यालयको खस्किँदो गुणस्तर र निजी विद्यालयतिरको बढ्दो आकर्षणले बालबालिकाको शिक्षा तुलनात्मक रूपमा महँगो बन्दै गएको छ । मध्यमवर्गीय परिवारहरू पनि महँगो शिक्षा र स्वास्थ्यका कारण दोस्रो सन्तान जन्माउन हच्किने गरेका छन् । जबसम्म सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई आमूल परिवर्तन गर्न सक्दैन तबसम्म जानेबुझेकाहरू समेत दुई सन्तान जन्माउन चाहँदैनन् भन्ने देखिन्छ ।

एकातिर महँगो शिक्षा र खर्चालु स्वास्थ्य सेवाले बालबालिकामा लगानी बढ्ने हुँदा एकै सन्तानमा चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ, अर्कातिर एक मात्र सन्तानका रूपमा रहेका बालबालिकाको सामाजिकीकरणमा समस्या छ । साथै त्यस्ता बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा मनोसामाजिक समस्याहरू देखा पर्ने र डिप्रेसन हुने विभिन्न अभिभावकको अनुभव छ ।

मानव विकासबिनाको भौतिक विकास प्रभावकारी हुनै सक्दैन । यसका लागि मानवको क्षमता अभिवृद्धि पनि अपरिहार्य छ । घट्दो जन्मदरका कारण भविष्यमा समग्र विकासका लागि देशलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका जनशक्तिको परिपूर्ति हुन नसक्ने चुनौती देखिन्छ । परिणामस्वरूप उल्लेख्य जनशक्ति आयात गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

एक सन्तानमै सन्तुष्ट बन्नुका अन्य कारण हुन्- पछिल्लो समय रोजगारीमा महिला सहभागिता बढ्दै जानु, प्रजनन हक र स्वास्थ्यबारे सचेत हुनु, रोजगारीमा महिलाको सहभागिता बढिरहे पनि सबै कार्यालयमा लैंगिकमैत्री कार्य वातावरण प्रायः नहुनु, महिला र बालबालिकाको अधिकारको वकालत गर्ने निकायहरूमा समेत शिशु स्याहार केन्द्र बन्न नसक्नु, कम्तीमा छ महिनाको अवधिसम्म बच्चालाई आमाको दूधबाहेक अन्य चीज नखुवाउने सल्लाह कार्यान्वयन गर्ने परिवेश नबन्नु, कार्यालयहरूमा स्तनपान कक्ष नहुनु, गर्भावस्थामा हुने संक्रमण तथा जोखिमको कम आकलन तथा लैंगिक दृष्टिकोणको अभावले कतिपय महिलाको ‘मिसक्यारेज’ हुनु र पटकपटक गर्भधारण गर्नुपर्ने जोखिमपूर्ण अवस्था आउनु । सरकारले दिने सुत्केरी बिदा पनि पर्याप्त हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय महिलाले गर्भधारण तथा सुत्केरी अवस्थाले गर्दा बाध्यतावश जागिर छाड्नुपरेको पनि छ ।

राज्यले परिवार नियोजनसम्बन्धी नीति अवलम्बन गरेका कारण हाल परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरूको उपलब्धता, पहुँच र प्रयोग बढेको छ; शिक्षा तथा सचेतना अभिवृद्धिले सहरी क्षेत्रको जनमानसमा धेरै सन्तान जन्माउने प्रचलन तोडिँदै गएको छ, जसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । बढ्दो महँगी र खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदासमेत बढी सन्तान जन्माउने अवस्था रहेन ।

अर्कातिर, युवायुवतीमा उच्च शिक्षा पूरा गरी रोजगारीमा आबद्ध भएर ढिलो विवाह गर्ने परिपाटी विकसित हुँदै गएको छ । त्यसमाथि संयुक्त परिवारबाट एकल परिवारमा बस्ने ‘ट्रेन्ड’ बढ्दै गएको छ । त्यही भएर त्यस्ता युवा जोडीले एक मात्र सन्तानको योजना बनाउने गरेका छन् । एउटा सन्तान हुर्काउँदा नै भोग्नुपरेको सास्तीले गर्दा कतिपय जोडी थप बच्चाको चाहना गर्दैनन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा लाखौं नेपाली युवा छन् । जीवनको ऊर्जाशील तथा उत्पादनमूलक समयमा पति–पत्नी सँगै बस्न नपाएपछि सन्तानोत्पादन पनि प्रभावित हुने भइहाल्यो । जनसंख्या घट्नुको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हुन सक्छ ।

परिवार र समाजमा महिलाको लैंगिक भूमिका ज्युँका त्युँ रहिरहनु, घरायसी काम र घरबाहिर रोजगारीमा समेत जाने हुँदा दुवै क्षेत्रको कार्यबोझ महिलामाथि नै थोपरिनु, घरभित्र र बाहिरका दुवै काममा संलग्नताले गर्दा महिलाको शारीरिक–मानसिक स्वास्थ्य अवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पर्नु, धेरै छोराछोरीका बाबुआमाले पनि वृद्धावस्थामा पारिवारिक माया र सेवा नपाई वृद्धाश्रमहरूमा गएर बस्नुपरेका कारण सन्तान हुँदैमा बुढेसकालमा माया पाइने ग्यारेन्टी नहुनेमा नयाँ पुस्ता विश्वस्त बन्नुजस्ता कारणले पनि जनसंख्या वृद्धिदर न्यून हुँदै गएको आकलन गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, जनसंख्यामा हुने फेरबदलसँगै देशले अवलम्बन गर्ने नीतिमा परिवर्तन तथा परिमार्जन जरुरी हुन जान्छ । परिवारमा एकआपसमा सम्मान, माया र सेवाभाव विकासका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गरी जनसंख्याको उचित वृद्धिदर कायम राख्न राज्यले समसामयिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७८ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×