राजनीतिक संस्कारमा निर्भर हुन्छ लोकतन्त्र

जनसेवा गर्ने जनप्रतिनिधिहरूका लागि निर्वाचन एउटा सुनौलो अवसर पनि हो । तसर्थ जनताको सबैभन्दा नजिक रहने सरकार, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू जनताप्रति संवेदनशील तथा जिम्मेवार हुनु अत्यन्त आवश्यक छ ।

जनताका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूतिबिना नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको संरक्षण हुन सक्दैन । जनताले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरूको स्वतःस्फूर्त ढंगले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताले मात्र लोकतन्त्रको जग बलियो हुन सक्छ । लोकतन्त्रमा निश्चित अवधिमा नियमित तवरले जनप्रतिनिधिहरू जनताका सामु परीक्षण गरिन्छन् । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र विधिको शासनबाट मात्रै मानवअधिकारको सूचकांकमा समेत सुधार हुन सक्छ । लोकतन्त्र जति सुदृढ भयो, मानवअधिकारको अवस्था त्यति राम्रो हुने हुन्छ । तसर्थ आवधिक निर्वाचनहरू स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण तवरले सम्पन्न हुनुले गहिरो अर्थ राख्छ ।

मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वर्द्धन र परिपूर्ति कुनै एक निकायको प्रयासबाट मात्र कदापि सम्भव छैन । यसका लागि नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरू, आमनागरिक सबैको साथसहयोग र सहकार्य आवश्यक हुन्छ । राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गरे–नगरेकोबारे निगरानी गर्नु, खबरदारी गर्नु, आवश्यक सुझाव दिई उत्तरदायी बनाउनु राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको समेत संवैधानिक एवं कानुनी दायित्व हो । यहीबमोजिम आयोगले देशव्यापी रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरण (निर्वाचनपूर्व, निर्वाचन अवधि र निर्वाचनपछि) मा अनुगमन गर्‍यो, गरिरहेको छ ।

हाम्रो समाजमा लैंगिक असमानता, महिला हिंसा, बेचविखन तथा दुर्व्यवहार र जातीय विभेदविरुद्धका अभियानहरूलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय तहसम्म निर्माण गरिएका मानवअधिकार संरक्षण संयन्त्रहरूको प्रभावकारिता बढाई मानवअधिकारका सवालहरूको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ । सबैले आफ्नो अधिकारको खोजी गर्दा कर्तव्यलाई भुल्नै नहुने सन्देश यत्रतत्र पुर्‍याउनु खाँचो छ । हुन त मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वर्द्धन र परिपालना मूलतः सरकारकै दायित्व हो तर लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण धरोहर कानुनी शासन र मानवअधिकारको सम्मान र कार्यान्वयन गर्न नागरिक दायित्व र कर्तव्यको सवालमा भने सबै सचेत र कर्मशील बन्नुको विकल्प छैन । उल्लिखित अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्षम तथा न्यायिक स्थानीय नेतृत्वको चयन गर्ने उपयुक्त माध्यम भने आवधिक निर्वाचन नै हो ।

स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि भएको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले महिला सहभागिता र प्रतिनिधित्वको हकमा संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरिएको पाइएन । गठबन्धनका नाममा दलहरूले महिला प्रतिनिधित्वका लागि संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रावधानलाई बाध्यात्मक नभएको ठानी अपेक्षित सहभागिताको ढोका बन्द गरे, जुन अत्यन्त दुःखद हो । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको उत्साहजनक महिला सहभागिता आफैंमा अत्यन्त सकारात्मक थियो । यद्यपि त्यस बेला पनि महिला प्रतिनिधित्व न्यायोचित तवरले हुन सकेको चाहिँ थिएन । उक्त अवस्थामा सुधार हुनुपर्नेमा दलहरू उल्टो बाटो हिँडे, असंवेदनशील भई महिलालाई मतदाताका रूपमा मात्र प्रयोगमा ल्याएर उनीहरूको राजनीतिक नेतृत्व र हैसियतलाई कम आकलन गरे । यसअघि उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमा कार्यक्षमता तथा नेतृत्व कौशल देखाइसकेका कतिपय महिलालाई समेत यसपल्ट दलहरूले प्रमुख पदमा प्रत्याशी नबनाउनु विडम्बनापूर्ण छ । यसले गर्दा राजनीतिमा महिला सहभागिता आरक्षणमा मात्रै सीमित बन्दै जाने खतरा बढेको छ र महिलाहरूको राजनीतिक सहभागिता चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । राजनीतिमा महिला सहभागिता कुनै राजनीतिक दलको मात्र नभई समग्र राजनीतिक प्रणालीको एजेन्डा भएकोबारे महिला नेतृहरूसमेतले आवाज उठाउन नसक्नुले दलहरूभित्रको राजनीतिक संस्कार उदांगिएको छ ।

निर्वाचनपूर्व दलहरूका कतिपय क्रियाकलापसमेत तिनका घोषणापत्रअनुकूल थिएनन् । नेता–कार्यकर्ताहरू तडकभडक प्रदर्शनमा, गालीगलौज र धाकधम्कीको विनिमयमा रमाएका देखिए । मतदानको दिन कतिपय स्थानमा निर्धारित समयमा मतदान सुरु हुन सकेन, कतै मतदान स्थगित भयो, झडपहरू भए, सर्वसाधारण भय र त्रासको वातावरणमा मतदान गर्न बाध्य भए । अहिले कतिपय स्थानमा मतगणनामा दलहरूबाटै अवरोध उत्पन्न गर्ने काम भइरहेको छ । यी घटनाले पनि राजनीतिक दलहरूको संस्कार कस्तो छ भन्ने देखाउँछन् । सायद यही भएर निर्वाचनप्रति मतदाताहरूमा पहिलेजस्तो उत्साह देखिएन । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७४.५२ प्रतिशत भएको मतदान यसपल्ट करिब ७० प्रतिशतमा झर्नुले यही संकेत गर्छ ।

निर्वाचन जस्तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने र जनताको मन जित्नुपर्ने अभ्यासमा समेत साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरेर भए पनि विजयी हुनैपर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दैन । यस्तो प्रवृत्तिले सधैं चाकडी, चाप्लुसी, अराजकता र आपराधिक मानसिकताको पक्षपोषण गर्छ । त्यसैले यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनेहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनपट्टि सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानुपर्छ । स्थानीय तह निर्वाचनका दिनमा भएका अपराध तथा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई कुनै पनि बहानामा नपन्छाई, कानुनको दायरामा ल्याई दण्डहीनताको अन्त्य गर्न र सम्बद्ध व्यक्ति र समूहहरूलाई निरुत्साहित गर्न दलहरूले नै उच्च राजनीतिक संस्कार देखाउनु आवश्यक छ ।

निर्वाचनअघि घरदैलो गर्दा प्रायः उम्मेदवारहरूले मतदाताहरूलाई मतदानका तौरतरिका सिकाउन बेवास्ता गरेकाले, गठबन्धनका कारण मतदाताहरू अलमलमा परेकाले, निर्वाचन आयोगबाट समेत मतदाता शिक्षालाई कम आकलन गरिएकाले यसपल्ट बदर मतको संख्या बढ्ने जोखिम छ । निर्वाचन नियमित प्रक्रिया भएकाले यसलाई आगामी दिनमा थप व्यवस्थित, मर्यादित, विश्वसनीय र भयरहित बनाउन रणनीतिक ढंगले काम गर्नुपर्ने खाँचो छ । मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई निर्वाचन लक्षित मात्र बनाउनु हुन्न ।

स्थानीय तह जनताको घरदैलोको सरकार हो । तसर्थ नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको चासो जनताको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा हुनुपर्छ । जनताले महसुस गर्ने खालका विकास–निर्माणका काम गर्ने, हरेक काम पारदर्शी ढंगले गर्ने गरे जनताको मन जित्न गाह्रो हुन्न । यसबाटै लोकतन्त्र पनि सुदृढ हुँदै जान्छ ।

राजनीतिक दलहरूमा आबद्ध भएर होस् वा स्वतन्त्र हैसियतमै रहेर, स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालमा अवसर पाउने जनप्रतिनिधिहरूले आआफ्ना चुनावी घोषणापत्रहरूमा उल्लेख गरिएका वाचा पूरा गर्नपट्टि बढी ध्यान दिनुपर्छ । घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयहरूको दिगो कार्यान्वनयका लागि उनीहरू सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर संवाद, छलफल र अन्तरक्रियामा रहनुपर्छ । जवाफदेह बन्नुपर्छ । स्थानीय तहमा सरकारहरूबीच एकअर्काका असल अभ्यासको, सिकाइ र अनुभवको आदानप्रदान हुन सके राजनीतिक संस्कार निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ । सबैले मानवअधिकार, सुशासन र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई मनमस्तिष्कमा राखी काम गरे लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

शर्मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सहसचिव हुन् ।