विशिष्ट-वर्गीय लोकतन्त्रको अनुष्ठान

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालमा दोस्रो पटक सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनलगत्तै ढुंगानाले उठाएका ज्वलन्त प्रश्न सुस्त मतगणनाको परिणामपछि पनि लामो समय अनुत्तरित रहने देखिन्छ । विडम्बना, निर्वाचन र परिणामसँगै लोकतन्त्रको गुणस्तर र परिष्कारबारे अनेक प्रश्न उठेका छन्, जुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि सवार दल र दलपतिहरूका लागि चासो, चिन्ता र चिन्तनका सवाल एवं मुद्दा होइनन् ।

निर्वाचनमाथि केन्द्रित सवालको सेरोफेरोमै रहेर चालु लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरणबारे वैचारिक मन्थन र चिन्तन–मनन गरियो भने पनि वैकल्पिक राजनीतिको खाका बन्न सक्छ । वर्तमान पुँजीवादी लोकतन्त्रकै उन्नत विकल्प खोजेको दाबी गर्ने वैचारिक समूहका यस्ता मन्थन, मनन र संश्लेषण एकै आरोपमा बेवास्ता गर्नलायक छैनन् । अझ लोकतन्त्रसमेत आफ्नो नबनेकामा दुःखित सामान्य लोकका लागि जुनसुकै व्यवस्थामा पनि आफ्नो जीवन र जगत्माथि आफ्नै शासनका लागि यो झनै जरुरी चिन्तन र कर्म हो । पाँचवर्षे राजनीतिक अनुष्ठानमा आफू मत–दान मात्रै गर्ने मतदाता होइन, बरु मत–अधिकार प्रयोग गर्ने नागरिक नै बन्ने हो भने यस्ता चिन्तन–कर्ममा सक्रिय सहभागी नभई धरै छैन । अन्यथा लोकतन्त्र लोकको तन्त्र हुनै नपाई दलतन्त्र र दलपतितन्त्रमा फेरिँदा पनि लोकको हैसियत ऐनमौकामा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने हदसम्म रैती वा प्रजामा खस्किसकेको समेत थाहै हुँदैन ।

छनोटकारी लोकतन्त्रको स्वाङ

चुनावी लोकतन्त्रको ज्यान हो- निश्चित अवधिमा हुने निर्वाचन, त्यसमा पनि स्थानीय तहको चुनाव, त्यसमा पनि सबै समुदायका नागरिकबाट प्रतिनिधित्व, विभिन्न दल र विचारका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा, जनमत र मत (भोट) का आधारमा जित–हार । तर, आवधिक निर्वाचन हुँदैमा लोकतन्त्रको ज्यान बच्छ, लोकतान्त्रिक संरचना र प्रक्रिया फल्छन्–फुल्छन् भन्ने कुनै निश्चितता छैन । यहाँ निर्वाचनका सम्पूर्ण प्रक्रिया र अनुष्ठानमाथि कब्जा जमाएर आफूलाई लोकतान्त्रिक छविका नेता वा मसिहा देखाउने पुराना शासकहरूको कुरा गर्न खोजिएको होइन । चुनावलाई समेत सार्वभौम लोक र लोकतन्त्रविरुद्ध प्रयोग गर्न खोज्ने दलतन्त्र र दलका मठाधीशहरूका व्यवहारले पुराना शासकका अलोकतान्त्रिक आचरणलाई पनि माथ गर्न सक्छन् । उनीहरूका निम्ति सर्वप्रिय सूत्र भएको छ- ‘छनोटकारी लोकतन्त्र’ (सेलेक्टिभ डेमोक्रेसी) ।

बालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचन आधा शताब्दीअघिसम्म पनि वर्जित माग थियो र प्रजातन्त्र–लोकतन्त्र–गणतन्त्र त आतंककारी तत्त्वकै नारा थिए । विशिष्ट वर्ण, जात, लिंग, ज्येष्ठता र पारिवारिकताका आधारमा शासन हुने देशमा सामान्य लोकको अथक संघर्षको प्रतिफलस्वरूप जब बालिग मताधिकारका आधारमा हुने निर्वाचन प्रणाली र लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापना भयो, तिनको पनि अपहरण गर्दै लोकलाई आफ्नो भविष्य आफैं निर्धारण गर्न नदिने प्रपञ्च रचियो । लोकतान्त्रिक संघर्षको अगुवाइ गर्ने दल र दलपतिहरू नै पुरानो शासकीय व्यवहारमा लिप्त हुन थालेपछि चुनावी लोकतन्त्रको ज्यान सुक्दै छ, चुनावमा लोकको उत्साहजनक सहभागिताको प्रचार हुँदाहुँदै पनि ।

लोकतन्त्र माने चुनाव : चुनाव माने मतपेटिका

जसले जे भने पनि हामीले नै स्थापना गरेको लोकतन्त्र र यस अन्तर्गत हुने चुनावहरू जनमुखी र लोकतान्त्रिक भएका छैनन् । चुनावी प्रक्रियामा जतिसुकै जनसहभागिता भए पनि चुनावलाई पनि धेरै कोणबाट लोकतन्त्रीकरण गर्नु जरुरी छ, यसलाई साँच्चै लोकमुखी र लोकतान्त्रिक बनाउने हो भने । कटु वास्तविकता हो, लोक र लोकतन्त्रमाथि चढेका दलतन्त्र र दलपतिहरूले लोकतन्त्रलाई नै चुनावमा खुम्च्याएका छन् र चुनावलाई चाहिँ ‘मतपेटिका’ (ब्यालेटबक्स) भित्र कैद गर्न भ्याएका छन् । लोकतन्त्रको अपहरणसँग त्यसलाई मतपेटिकामा कैद गर्ने दलतन्त्रको आचरणको नेपथ्यमा विशिष्ट–वर्गीय स्वार्थ लुकेको छ । पुरानो शासनमा मतपेटिकाबाट रैती र प्रजालाई अलग्याएर यस्तो स्वार्थ पूरा गरिन्थ्यो, प्रजातन्त्र–लोकतन्त्र–गणतन्त्रमा भने देखावटी र सजावटी रूपमा भए पनि चुनावी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्थामा मतपेटिकालाई लोकतन्त्रको पर्यायका रूपमा स्थापित गर्दै यस्तो स्वार्थ पूरा गरिएको देखिन्छ र मत–दानलाई सर्वोत्तम लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा प्रचारित गरिएको पाइन्छ । अनेक खालका आन्दोलन र युद्धबाट राजनीतिक रङ्गमञ्चमा स्थापित दलहरूका नेता–कार्यकर्ताहरू यही दलको प्रशासनिक टेको लिएर र मतपेटिकाको प्वालबाट निस्केर नयाँ शासक बनेका छन्, जसबाट पुरानो शासक वर्गकै शैलीमा नयाँ विशिष्ट वर्ग निर्माण भएको छ । आवधिक निर्वाचन पनि यही ‘विशिष्ट–वर्गीय लोकतन्त्र’ कै पञ्चवर्षीय अनुष्ठान हो, जसमा खास–खास वर्ग, वर्ण, जात, जाति, समुदाय, लिंगका मानिस विजयी हुन्छन् र आम मानिस भने उनीहरूको जितमा खुसीयाली मनाउँदै आफैं जितेको अनुभूतिमा रङमङिएर पाँच वर्ष सुत्छन् ।

भारतीय समाजशास्त्री एवं लेखक रामशरण जोशीका अनुसार, लोकतन्त्रको बोधलाई मतपेटिकामा सीमित गर्ने क्रममा शासकहरू आफ्ना जनतालाई यही बोधको हिलेपोखरीमा चुर्लुम्म डुबाउन सफल भएका छन् । परिणामस्वरूप जनताबाट मतदातामा फेरिएका मानिसहरू पनि मतपेटिकामा मत (भोट) खसाल्नासाथ आफ्नो लोकतान्त्रिक काम, कर्तव्य र अधिकार ‘इतिश्री’ भएको ठान्न पुग्छन् । र, शासितहरूले यसलाई आफ्नो नियतिका रूपमा मान्छन् भने शासकहरूले चाहिँ सुखद अनुभूति गर्छन् र मनै लोभ्याउने सपनाका रूपमा देख्छन् । यही कारण जनताको छोटो स्मरणशक्ति (सर्ट मोमेरी) धेरैजसो नेताको अति प्रचलित जार्गन बनेको छ । त्यसैले मतपेटिकासम्म सीमित मतदाताको कवाजले सेलेक्टिभ डेमोक्रेसीलाई प्रोत्साहित गर्छ । प्रस्ट छ, सेलेक्टिभ डेमोक्रेसीको उपयोग संकीर्ण हितको हिफाजतका लागि गरिन्छ । र, यस प्रक्रियामा सार्विक लोकतान्त्रिक जवाफदेहीचाहिँ गौण हुन्छ । यसै क्रममा लोकतन्त्रलाई ‘प्रदर्शनयोग्य वस्तु’ तथा राज्यका विभिन्न अंगलाई वर्गीय राजनीतिक उपभोक्ताहरूको ‘भोज्य व्यञ्जन’ मा रूपान्तरित गरिएको छ ।

उम्मेदवार छान्ने मठाधीश र मत मात्रै दान गर्ने जनता
यही विशिष्ट–वर्गीय राजनीतिक उद्यमको प्रतिफलस्वरूप लोकतन्त्रको प्राण भनिने चुनावी प्रक्रियामा जनतालाई मतदातामा मात्रै र उनीहरूको सहभागितालाई मतपेटिकामा ‘मत–दान’ गर्नुमा मात्रै सीमित गरिएको छ । जजसका नाम मतदाता सूचीमा छन्, जो स्वदेशमै छन्, उनीहरूले दलका मठाधीशहरूले छानेका उम्मेदवारलाई मत–दान गरीकन शासकका रूपमा चुन्ने मात्रै हो । जुन–जुन नागरिकसँग नागरिकता छैन, जो–जो विदेशमा रोजगार वा अध्ययन वा अध्यापनमा छन्, उनीहरूले त मत पनि दान गर्ने हैसियत राख्दैनन्Ù मत–अधिकार प्रयोग गर्ने हक त टाढाको कुरा भयो । मत–दान गर्ने र गर्न नपाउनेहरूको सीमा र बन्धनलाई खुकुलो पार्ने मामिलामा दलतन्त्र र दलपतिहरूमा कुनै तनाव देखिँदैन ।

तीतो सत्य के हो भने, विभिन्न दलका मठाधीशले छानेका उम्मेदवारहरूमध्ये एकलाई मतदाताले मत–दान गर्नु नै चुनावी लोकतन्त्रको गुदीका रूपमा स्थापित गरिएको छ । राजनीतिक दलहरूमा सामान्यतः परम्परागत सत्ता–शक्तिसँग नजिकको सम्बन्ध भएका, चुनावी खर्च उठाउन सक्ने सम्पत्ति भएका, सरकारी भाषामा दखलसँगै अन्य सामाजिक पुँजी भएका तथा दलको माथिल्लो तहका नेतासँग गुटगट वा पारिवारिक वा व्यापारिक वा संरक्षक–संरक्षित सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गर्ने चलन बेसी छ । स्थानीय तहका तिनै सिफारिसहरूबीच छान्ने अधिकार माथिल्लो तहका मठाधीशको हुन्छ, जुन मूलतः अध्यक्ष वा सभापतिको विशेषाधिकारको रूपमा अभिव्यक्त हुँदै आएको छ । जसरी राजतन्त्रमा टिकट पाउन, मन्त्री–प्रधानमन्त्री हुन राजा–महाराजाका नारायण हिटी दरबार र भूमिगत गिरोहको आशीर्वाद जरुरी हुन्थ्यो, त्यसरी नै कुनै पनि पदमा निर्वाचित हुने अचेल बालकोट, खुमलटार र बुढानीलकण्ठ दरबारहरूको कृपा आवश्यक छ ।

उम्मेदवारी वा टिकटका लागि सुरु छनोटका लागि सिफारिसको औपचारिकता पूरा गरिए पनि कुनचाहिँ नयाँ दरबारका दलपतिको खल्तीमा टिकटको बिटा छ भन्ने कुरा नै निर्णायक हुन्छ । घुमीफिरी पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयजस्तो प्रशासनिक संरचना र अध्यक्ष वा सभापतिले नै टिकटबारे एकाधिकारिक फैसला गर्ने तथा माथिको उर्दी अनुसार उम्मेदवार उठाउने पद्धति र प्रवृत्ति कसरी जनवादी वा लोकतान्त्रिक हुन सक्छ ? कसैको मीत, कसैकी छोरी, कसैकी श्रीमती, कसैका कुनै न कुनै नातेदार, कसैको व्यापारिक साझेदार भएकै आधारमा टिकट वितरणले कसरी आम नेता–कार्यकर्ता, समर्थक–शुभेच्छुक तथा आम जनताका आशा र उम्मिदको प्रतिनिधित्व गर्ला ? यो त पटकपटक असफल सिद्ध भइसकेको तीतो सत्य नै हो ।

उम्मेदवारी र टिकट वितरणमा लोकतन्त्रीकरण
त्यसो त उम्मेदवारी र टिकट वितरणमा मात्रै लोकतन्त्रीकरण गर्न सकियो भने पनि चुनावी लोकतन्त्रमा सुधार आउन सक्छ, अन्य पक्षमा लोकतन्त्रीकरणका कुरालाई एक छिन थाती राख्ने हो भने पनि । दलपति र दलतन्त्रले गाँजेको लोकतन्त्रमा पार्टी सदस्यभन्दा बाहिरको कुनै व्यक्तिले पार्टीको टिकट पाउने सम्भावना सामान्यतः सोच्न सकिँदैन । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका एकाध व्यक्तिले ओली वा देउवा वा दाहालको कृपावश टिकट पाउनु एउटा पक्ष होला, तर यो कुनै पनि दलको सामान्य अभ्यास होइन । दलको प्रशासनबाट औपचारिक सिफारिसबिना पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनु त संविधानबाट वर्जित छ । त्यसैले पनि यस पटक बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारीको लहर आएको छ, जसले दलतन्त्र र तिनका उम्मेदवारलाई अलिकति हाँक दिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा दलकै टिकट–आकांक्षी नेता–कार्यकर्ताबीच उम्मेदवार छनोटको प्रक्रियालाई भए पनि सुधार गर्न सकिन्छ । यसको एउटा नमुना नेकपा एमालेले पोखरा महानगरपालिकाका मेयरका आकांक्षी नेताहरूबीच गरेको निर्वाचनको अभ्यासमा देख्न पाइएको छ ।

एमालेभित्रै तीन–तीन जनाको सिफारिसका लागि समेत सहमति नजुट्दा पोखरा महानगर कमिटीका एक सय दस सदस्यबीच निर्वाचनको अभ्यास गरिएको थियो । मेयर पदका लागि बाह्र जना र उपमेयर पदका लागि एघार जना टिकट–आकांक्षी नेताहरूबीच भएको निर्वाचनमा सबैभन्दा बेसी मत प्राप्त एक महिलासहित तीन जनाका नाम सिफारिस गरिएका थिए । एमालेले अघिल्लो निर्वाचनमा पनि महानगर कमिटीका नेताहरूको मतका आधारमा पोखराको मेयर पदका लागि मानबहादुर जीसीलाई चयन गरेको थियो । यस पटकको आन्तरिक निर्वाचनमा सिफारिस भएकामध्येबाट दीपक पौडेललाई केन्द्रीय सचिवालयले टिकट थमाएको थियो ।

यस्तो स्थानिक लोकतान्त्रिक अभ्यासमा तब अलोकतान्त्रिक ‘ट्वीस्ट’ आयो, जब निमित्त कारण देखाएर अन्ततः केन्द्रकै तानाशाही लादियो । पार्टीभित्रै सुन–चोरीको पुरानो आरोप बल्झिने र भिडियो क्लिप पुनः सार्वजनिक गर्ने काम भएपछि पौडेलको टिकट हठात् खोसियो । दलपति खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले आरोपको छानबिन र खण्डनको सट्टा अप्रमाणित काण्डकै आधारमा अर्का प्रतिस्पर्धी कृष्णबहादुर थापालाई रातारात उम्मेदवार बनाए । जबकि पहिलेका मेयर थापा स्वयम् पनि जातीय विभेद र छुवाछुतमा मामिलामा दागी उम्मेदवार हुन्, जसले सार्वजनिक रूपमा सामाजिक अपराधको पक्षपोषण गरेका थिए । दलपतिहरूलाई अप्रमाणित सुनकाण्ड आपत्तिजनक भयो, तर प्रमाणित सार्वजनिक अपराधको भने कुनै मतलब भएन । यसरी भएको भिटो अधिकारको प्रयोग लोकतान्त्रिक अभ्यासको हत्या मात्रै होइन, अपराधीकरणको अनुमोदन पनि हो ।

पोखरा एमालेमा भएको लोकतान्त्रिक अभ्यास धेरैजसो दलपतिका लागि प्रिय लाग्ने सम्भावना छैन । किनभने उनीहरूका लागि आन्तरिक वा बाह्य जनवाद वा लोकतन्त्र भनेको देखावटी वस्तु मात्रै हो, आचरण र अभ्यास गरिने नीति–संस्कृति होइन । र पनि चुनावी लोकतन्त्रका लागि दलभित्रै उम्मेदवारको पहिलो चरणको निर्वाचनमा तिनकै नेता–कार्यकर्ताको भूमिका निर्णायक हुने प्रक्रिया र पद्धति आम रूपमा थाल्न सकियो भने पनि केही हदसम्म आन्तरिक लोकतन्त्र विस्तार हुन सक्छ । लोकतन्त्र मर्न नदिने मात्रै होइन, त्यसलाई थप लोकमुखी र लोकतान्त्रिक बनाउने हो भने, त्यसमा सबै वर्ण–जात–जाति–लिंगको प्रतिनिधित्व र स्वामित्व निश्चित गर्ने हो भने, कम्तीमा चुनावी लोकतन्त्रका मक्किएका विभिन्न पक्षबारे पुनर्विचार, व्यापक परिशीलन र नयाँ संश्लेषण अत्यावश्यक भइसकेको छ । आम जनताका तर्फबाट हस्तक्षेप निश्चित गर्ने हो भने आफूले मत–दान गर्दै जिताएका उम्मेदवार अध्यक्ष, मेयर, सांसद वा मन्त्री वा शासक हुँदा पनि कुनै अंकुश लगाउन वा जवाफदेह बनाउन वा गलत काम गरे फिर्ता बोलाउन (रिकल) सकिने व्यवस्था, संरचना र पद्धतिसँगै संस्कृतिको निर्माण जरुरी भइसकेको छ । यति गर्न नसक्ने मतदाताको निम्छरो हैसियतले भने मताधिकार, चुनावी लोकतन्त्र र समग्र लोकतन्त्रीकरणका फ्रक्रियालाई नै गिज्याइरहनेछ ।