अचाक्ली मूल्यवृद्धि, चुपचाप सरकार- विचार - कान्तिपुर समाचार

अचाक्ली मूल्यवृद्धि, चुपचाप सरकार

सम्पादकीय

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट, शोधनान्तर र व्यापार घाटा निकै बढिरहेका बेला निरन्तरको उच्च मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रमा अर्को चुनौती थपिदिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि औसत ६.५ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य लिएकामा पछिल्ला तीन महिनामा ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ ।

यो अवस्था नेपालकै कारणले मात्रै भएको हैन, तर मूल्यवृद्धिलाई निश्चित सीमाभित्रै राख्ने सरकारी पहल भने प्रभावकारी देखिएको छैन । पछिल्ला महिनाहरूमा उच्च दरले भइरहेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन नगरिए नागरिकको जनजीविकादेखि मुलुकको अर्थतन्त्रसम्मलाई ठूलो धक्का पुग्नेछ । यसकारण पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारी हस्तक्षेप गर्न ढिलाइ गर्नु हुन्न ।

किन पनि भने, राष्ट्र बैंकको आँकडा र सर्वसाधारणले महसुस गर्ने मूल्यवृद्धिको वास्तविकता निकै फराकिलो छ । धेरै सामग्रीहरूको मूल्य हेरी एउटा निश्चित सूत्रका आधारमा मूल्यवृद्धिको आँकडा निकाल्ने सर्वमान्य विधि भए पनि बजारतहमा भिन्नता महसुस हुने गरेको छ । राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षका नौ महिनाको औसत मूल्यवृद्धि ५.६२ प्रतिशत छ, जसका आधारमा औसत मूल्यवृद्धि लक्षित सीमा (६.५ प्रतिशत) भित्रै रहने देखिन्छ । तर, सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने प्रायः सामग्रीहरूको मूल्यवृद्धि साढे ६ प्रतिशतमा सीमित छैन । त्यसको उदाहरण इन्धन तथा सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा, खाने तेल, तरकारी, फलफूल हुन् । गत असार मसान्तमा पेट्रोल प्रतिलिटर १२८ रुपैयाँ थियो, अहिले १७० रुपैयाँ पुगिसकेको छ । गत असारमा भुटेको तेल ३५० रुपैयाँ रहेकामा अहिले साढे ४ सय रुपैयाँ पुगिसकेको छ । त्यस्तै, काँचो तोरीको तेल २४० रुपैयाँ रहेकामा अहिले ३३० रुपैयाँ पुगिसकेको छ । दुई वर्षअघिसम्म प्रतिकिलो २ सय रुपैयाँमा पाइने कागतीको अहिले ४ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यसको अर्थ सरकारी आँकडामा जेजति मूल्यवृद्धि भनिएको छ, वास्तविकता बेग्लै र भयावह छ ।

अचाक्ली मूल्यवृद्धिका पछाडि तीन कारणहरू छन् । पहिलो— माग अनुसार हाम्रा आफ्नै उत्पादनहरू छैनन् । दोस्रो कारण— अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा निरन्तर वृद्धि र रुस–युक्रेन युद्धसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धिको असर यहाँ पनि परेको छ । तेस्रो कारण हो— केही महिनायता आयात घटाउने सरकारी नीति । आयात घट्दा आपूर्ति घट्ने भएकाले ती वस्तुको मूल्य बढिरहेको छ । आयातमा कडाइ गरिएसँगै त्यस्ता सामग्रीहरूको कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने, मूल्य बढाउने काम व्यापारीहरूले पनि गरिरहेका छन् । त्यसकारण यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान भनेको मुलुकभित्रै माग अनुसारका उत्पादनहरू बढाउँदै लैजानु हो । तात्कालिक समस्या समाधानका लागि भने सरकारी हस्तक्षेप नै आवश्यक छ । किनभने रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएलगत्तै नेपाली बजारमा त्यहाँबाट आउने सामग्रीहरूको अनावश्यक मौज्दात गर्ने, मूल्य बढाउने काम व्यापारीहरूले गरेका थिए । जबकि ती सामग्रीहरू पहिले नै आयात गरिएका हुन्, जुन सामग्री व्यापारीहरूले पहिलेकै मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने थियो, गरेनन् । उपभोक्तामाथि जथाभावी हुँदै गयो, सरकारले खासै हेरेन ।

शोधनान्तर घाटा कम गर्न र विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन हाल सरकारले अघि सारेका केही नीतिगत व्यवस्थाका कारण मूल्यवृद्धि अरू अकासिने सम्भावना देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर (पोलिसी रेट) दुई प्रतिशत विन्दुले बढाएको छ । नीतिगत दर

बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढ्ने भएकाले बजार मूल्यवृद्धिको दरमा पनि बढोत्तरी हुन्छ । अनेक प्रयासका बावजुद अपेक्षित रूपमा आयात नघटेको, कम उत्पादनशील भनिएका घरजग्गा, सेयर लगायतमा धेरै कर्जा लगानी भएको जस्ता कारण देखाउँदै मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत पुनः नीतिगत दर बढ्ने संकेत राष्ट्र बैंकले देखाएको छ । यसले पनि नेपाली बजारमा मूल्यवृद्धि थप अकासिने अनुमानहरू भएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक लगायतका दातृ निकायहरूले मूल्यवृद्धि अझै बढ्ने प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । मुद्रा कोषले सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्रको आर्थिक वृृद्धिदर खुम्चिने तर मूल्यवृद्धिदर भने बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२१ मा ४.७ प्रतिशत रहेको विश्वको मूल्यवृद्धिदर २०२२ मा ७.४ प्रतिशत पुग्ने कोषको अनुमान छ । अमेरिकामा मूल्यवृद्धि ४० वर्षयताकै उच्च देखिएको छ भने युरो क्षेत्रमा पनि हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । यी अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिदृश्य हेर्दा आउँदा महिना मूल्यवृद्धिको चाप अरू बढ्ने देखिन्छ । केही महिनायता नेपाली बजारमा मूल्य निरन्तर उकालो लाग्नुलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को प्रभावका रूपमा हेरिए पनि स्वाभाविक मान्ने र चुपचाप बसिरहने छुट छैन । उच्चदरको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार (वित्तीय औजार) र राष्ट्र बैंक (मौद्रिक औजार) सबल हुनुपर्छ । मौकामा चौका हान्ने दाउ कुरेर कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने व्यापारीहरूमाथि अनुगमन तथा कारबाही गर्नुपर्छ । यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि सरकारको तदारुकता देखिएको छैन । देखाउनका लागि यदाकदा नियमन र अनुगमन गरिए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । चुनावी वर्ष भएकाले मूल्यवृद्धि थप अकासिने हुँदा सर्वसाधारणको मतबाट नेतृत्वदायी पदमा पुगेका अधिकारीहरू उदासीन हुनै मिल्दैन । खास गरी कालोबजारी, कृत्रिम अभाव तथा कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने विषयमा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय थप सजग हुन आवश्यक छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७९ ०६:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ब्याज कम दिन माग

‘अध्ययनबिनै कसैको आग्रहमा ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरिँदा बजार संयन्त्र बिग्रिने जोखिम, ब्याजदर स्वतन्त्र छाड्दा विस्तारै सबै कुरा लयमा फर्किन्छ’ 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — साधारण निक्षेपको तुलनामा संस्थागत निक्षेपमा कम्तीमा २ प्रतिशत बिन्दुले कम ब्याजदर निर्धारणको नीतिगत व्यवस्था गर्न विज्ञहरूले सुझाएका छन् । अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको चटारोमा रहेको बेला विज्ञहरूबाट यस्तो सुझाव आएको छ ।

पछिल्ला महिनामा ब्याजदर निरन्तर बढिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न संस्थागत निक्षेपमा कम ब्याज निर्धारणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत निक्षेपभन्दा संस्थागत निक्षेपमा १ प्रतिशत कम ब्याजदर तय गर्नुपर्छ । आगामी वर्षका लागि भने यही सीमा बढाएर २ प्रतिशत गराउन माग गरिएको हो । जेठका लागि वाणिज्य बैंकहरूले एकवर्षे व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ११.०३ प्रतिशत ब्याजदर प्रकाशन गरेका छन् । बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई १०.०३ प्रतिशत ब्याजदर दिन्छन् । यही एक प्रतिशतको अन्तर घटाएर दुई प्रतिशत बनाउन विज्ञहरूले नीति निर्माताहरूलाई सुझाव दिएका हुन् ।

‘हामीले असंगठित रूपमै नीति निर्मातालाई भेटेर संस्थागत निक्षेपकर्तालाई कम्तीमा दुई प्रतिशत बिन्दुले कम ब्याजदर कायम हुने व्यवस्था गर्न भनेका छौं,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘सीधै व्यक्तिगत निक्षेपभन्दा निश्चित प्रतिशत कम ब्याज वा बजारको मुद्रास्फीति दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले जोडेर संस्थागत निक्षेपको ब्याज निर्धारण गर्न भनेका छौं ।’ यस विषयमा नीति निर्माताबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको ती अधिकारीको दाबी छ ।

पछिल्ला महिनामा कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको हिस्सा बढिरहेको, बहुसंख्यक संस्थागत निक्षेपकर्ता सरकारी संस्थान (कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानीकोष, नेपाल टेलिकम, नेपाल आर्मी आदि) रहेकाले तिनलाई कम ब्याज दिँदा खासै असर नपर्ने र समग्र ब्याजदर पनि धेरै माथि नजाने उनीहरूको तर्क छ । समग्र ब्याजदर धेरै माथि जान नदिन धेरै पहिलेदेखि निजी क्षेत्रका संघ/संगठनहरूले औपचारिक रूपमा संस्थागत निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजदर केही प्रतिशत कम गर्न सुझाउँदै आएका छन् ।

जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय जस्तै, जीवन बिमा कम्पनीहरूको कोषमा रहेको रकम, विभिन्न संस्थामा रहेका कर्मचारीहरूको कल्याणकारी कोषको रकमबाहेकका हकमा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई केही कम ब्याज दिँदा समग्रमा ब्याजदर नियन्त्रण हुने भएकाले आफूहरूले नीति निर्मातालाई यस्तो सुझाव दिइरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘जीवन बिमा कम्पनीहरूले जम्मा गरेको कोषको रकममा कम ब्याजदर दिऊँ भन्दा बिमाप्रति नागरिक निरुत्साहित हुन सक्छन्, संस्थाका कर्मचारीका लागि स्थापित कल्याणकारी कोषमा रहेको रकममा पनि कम ब्याज दिनु उपयुक्त भने हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसबाहेक धेरै रकम लिएर बसेका संस्थापन निक्षेपकर्तालाई कम ब्याज दिँदा राम्रो हुन्छ । यसले समग्र ब्याजदर धेरै माथि जानबाट रोकिन्छ ।’ पछिल्ला महिनामा ब्याजदर निरन्तर बढिरहेकाले ऋणी (उद्योगी व्यवसायी) मा थप ऋण लिने उत्साह नरहेको उनको भनाइ छ ।

गत सातासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ४९ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ छ । गत चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ३८.६ प्रतिशत छ । यसअनुसार कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपकर्ताको हिस्सा १९ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ । विज्ञहरूको सुझाव मान्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उल्लिखित १९ खर्ब रुपैयाँमा कम ब्याज दिनुपर्ने देखिन्छ । २०७७ चैत मसान्तमा संस्थागत निक्षेपको अंश ४१.७ प्रतिशत थियो ।

पछिल्ला वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दतीको अंशमा पनि फरक प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । यसअनुसार विगतका वर्षमा मुद्दती निक्षेपको हिस्साको तुलनामा यो वर्ष धेरै बढोत्तरी आएको छ । गत चैतसम्मको कुल निक्षेपमा चल्ती निक्षेपको हिस्सा ८.७, बचतको २८.७ र मुद्दतीको ५६.१ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षको चैतसम्म कुल निक्षेपमा चल्तीको ८.५, बचतको ३५.१ र मुद्दतीको ४८.२ प्रतिशत थियो ।

स्रोतको सुनिश्चितताका हिसाबले यसरी कुल निक्षेपमा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा बढ्नु राम्रो भए पनि यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढाउँछ । लागत बढ्दा बैंकको आधार दर बढ्ने भएकाले अन्ततः बैंक ब्याजदर महँगो हुन्छ । हचुवाकै भरमा नीति निर्माण तहबाटै ब्याजदर तोक्ने प्रवृत्तिले समग्र बजारमा विकृति ल्याउने र दीर्घकालमा त्यो सिस्टमकै लागि हानिकारक हुने अर्थव्यवस्थाका जानकार एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशन नरबहादुर थापाले बताए ।

मुलुकमा लगानीको वातावरण नभएकाले संस्थागत निक्षेपकर्ताले बैंकमै पैसा राख्नुपरेकोतर्फ लक्ष्य गर्दै उनले भने, ‘उनीहरूको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण राज्यले बनाइदिनुपर्‍यो, त्यसका लागि प्याकेजमै सोही प्रकारको नीतिगत व्यवस्था बनाउनुपर्‍यो । उनीहरूका लागि केही व्यवस्था नगरिदिने अनि संस्थागत निक्षेपकर्तालाई धेरै ब्याज भयो भनेर कराएर मात्र केही हुँदैन ।’

अहिले नेपालीको वित्तीय प्रणालीबाट सीमित हुनेखाने र पहुँचवाला वर्गले मात्र लाभ लिँदै आएको थापाको आरोप छ । यसकारण अध्ययनबिनै कसैको आग्रहमा ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरिँदा बजार संयन्त्र नै बिग्रिने भएकाले त्यसतर्फ नीति निर्माता चनाखो हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘ब्याजदरमा हस्तक्षेप नगरी स्वतन्त्र रूपमा छाड्दा बिस्तारै सबै कुरा लयमा फर्किन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७९ ०६:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×