ठट्टा होइन मौलिक हक- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ठट्टा होइन मौलिक हक

हामी सार्वभौम जनता मौलिक हकमै व्यवस्था भएको आधारभूत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाबाटै वञ्चित हुँदै थरीथरीका समस्या झेल्न र उपचारै नपाएर मृत्युवरण गर्न विवश छौं ।
निर्मला भण्डारी

घरको कुनै सदस्य बिरामी हुनुअघिको सम्पन्न परिवार उसको उपचारपछि सुकुम्बासीको हैसियतमा झर्न बाध्य भएको हामी कतिले आफ्नै वरिपरि देखेका छौं । करोडौंका घरखेत बेचेर उपचारमै खर्चिइएपछि मजदुरी गरेर परिवार धान्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था कति भयावह हुन्छ, भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ ।

कान्तिपुर दैनिकमा केही समयअघि प्रकाशित ‘खर्चिलो उपचारले बर्सेनि ५ लाख नेपाली गरिब’ शीर्षक समाचारले पनि अवस्था कति दर्दनाक छ भन्ने देखाउँछ । हुन त नेपालको संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ तर ढिलो गरी आएको मौलिक हक कार्यान्वयन ऐन–२०७५ ले भने त्यसलाई नै अझ संकुचित र खण्डित गरेको देखिन्छ । यस आलेखमा स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक, सम्बन्धित ऐन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने अपराध तथा राज्यको गैरअभिभावकीय भूमिका लगायतमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

के हो मौलिक हक ?

मौलिक हक राज्यविरुद्धको हक हो, जो बाध्यात्मक र अहरणीय हुन्छ । सामान्य अर्थमा, जन्मदेखि मृत्युसम्म उपभोग गर्न पाइने, राज्यले कुनै पनि बहानामा अवरुद्ध गर्न नहुने/नपाउने नागरिक स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाजस्ता विषय नै मौलिक हक हुन् । मौलिक हकका रूपमा सीमित हकलाई मात्र राख्ने अनि अधिकतम अधिकार प्रत्याभूत गर्ने विश्वव्यापी अभ्यास छ । नेपालमा भने भएभरका हकहरूलाई मौलिक हकमा राख्ने तर कार्यान्वयनमा भने चासो नदिने गैरजिम्मेवार मानसिकता संस्कार नै बनिसकेको छ । सिद्धान्ततः राज्य आफ्ना नागरिकलाई यी अधिकारहरू तत्काल उपलब्ध गराउन बाध्य हुन्छ । कदाचित् राज्य आफ्नो

दायित्वबाट चुक्यो वा कहीँकतैबाट नागरिकको मौलिक हक उल्लंघन भयो वा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरूका आधारमा बनाइएका कानुनहरूद्वारा मौलिक हकउपर राज्यले अनुचित बन्देज लगायो भने हक प्रचलनका लागि रिट क्षेत्रमार्फत अदालत जान सकिन्छ । हक पुग्ने व्यक्ति वा सार्वजनिक सरोकारका विवादमा संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको निरूपणका लागि कुनै पनि नेपाली नागरिकले अदालतमा निवेदन दिएमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकारपृच्छा लगायतका उपयुक्त आज्ञा–आदेश जारी भई अदालतद्वारा मौलिक हक प्रचलन हुन्छ । मौलिक हक राज्यले मनलाग्दी गर्न पाउने ठट्टाको विषय होइन ।

मौलिक हक कार्यान्वयन ऐन–२०७५

धारा ४७ ले संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका कारण सरकारले २०७५ असोज २ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बनाएको उद्घोष गर्‍यो । नियमावली भने अझै बनेको छैन । उक्त ऐनको कानुनी प्रावधानलाई हेर्दा मौलिक हकको कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउनेभन्दा पनि अधिकारलाई संकुचित गर्ने तथा कतिपय दफाले त उल्लंघन नै गरेको देखिन्छ । ऐनको दफा २ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषा गर्दै भनेको छ— दफा ३(४) बमोजिम आम नागरिकको स्वास्थ्य आवश्यकता पूर्तिका लागि राज्यबाट सर्वसुलभ रूपमा निःशुल्क उपलब्ध हुने प्रवर्द्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनःस्थापनात्मक सेवा सम्झनुपर्छ । विडम्बना, यो व्यवस्था पढ्दा र सुन्दा उत्कृष्ट देखिए पनि आजसम्म केही कतै निःशुल्क प्राप्त छैन ।

दफा ३(४) ले भने देहाय बमोजिम भनेर सरुवा रोग, शारीरिक विकलांग, मानसिक रोग, बाल स्वास्थ्य, नवजात शिशु सेवा, आयुर्वेद सम्बन्धी सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने भनेको छ । तर दफा ४(४) ले यो दफा बमोजिम उपचार गर्दा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिको स्वास्थ्य बिमा भएकामा सोबाट र नभएको भए वा स्वास्थ्य बिमाको रकमले नपुग भएमा सम्बन्धित व्यक्ति, निजको अभिभावक, परिवारको सदस्य, संरक्षक वा संरक्षकत्व ग्रहण गरेको व्यक्तिले बेहोर्नुपर्ने भनेर सम्पूर्ण खर्च स्वयं व्यक्ति वा बिमा संस्थाको टाउकामा थोपरेर राज्य दायित्वबाट पन्छिएको छ ।

किन यति धेरै महँगो उपचार ?

सामान्यतया सेवाग्राहीले चिकित्सकलाई भगवान् अनि अस्पताललाई मन्दिर सम्झिने गर्छन् । तर बढ्दो बजारीकरणका कारण यी पक्षहरूले भने यो पवित्र स्थल र पेसालाई व्यापारीकरण गरेको देखिन्छ । यो क्षेत्रमा थरीथरीका अपराधहरू मौलाउँदा छन्, जसलाई कानुनी भाषामा ‘मेडिकल क्राइम/ह्वाइट कलर क्राइम’ भनिन्छ ।

कमिसन दिने सर्तमा बिरामी खोजिदिने दलाल अस्पताल र चिकित्सकहरूले राखेका हुन्छन् । ट्याक्सी ड्राइभरले बिरामी ल्याइदिएबापत कमिसन पाउँछ । चिकित्सकले कुनै कम्पनीको जति गुणस्तरहीन औषधि बिकायो उति नै बढी कमिसन पाउँछ । कमिसनकै लोभमा चिकित्सकले चाहिनेभन्दा बढी औषधि रिफर गर्छ । अपरेसन नगरे ज्यान जोखिममा छ भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास देखाई खर्च बढाइदिन्छ । चिकित्सकको यस्तो कुकृत्यलाई अस्पतालले पनि साथ दिन्छ । यस्तै खर्चिलो उपचारका कारण नेपालीहरू प्रतिवर्ष गरिबीको रेखामुनि धकेलिन बाध्य छन् ।

उदाहरणका लागि, डा. दिनेशविक्रम शाहविरुद्ध सृजना केसीको मुद्दामा सामान्य आँखाको बिरामीलाई चिकित्सकले गलत औषधि रिफर गर्दा बायाँ आँखाको ज्योति नै गुम्न पुग्यो । २०५५ कात्तिक २८ देखि काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित ब्लु क्रस क्लिनिकमा उपचार सुरु गरिएकी बिरामीलाई सिकिस्त भएपछि कान्ति बाल अस्पताल लगियो । त्यहाँका चिकित्सकले ब्लु क्रसका चिकित्सकले दिएको टेग्र्रिटल औषधिको दुष्प्रभावका कारण बिरामीको आँखाको ज्योति गुमेको भनी प्रेस्क्रिप्सनमा उल्लेख गरे । कान्ति बाल अस्पतालमा लामो उपचारपछि बिरामी डिस्चार्ज भइन्, अदालतको शरणमा पुगिन् । २०६६ सालमा सर्वोच्च अदालतले गलत उपचारकै कारण आँखाको ज्योति गुमेको ठहर गर्दै औषधिको बिल बमोजिम १,१७,११९ रुपैयाँ ९४ पैसा तथा क्षतिपूर्तिबापत ५ लाख रुपैयाँ पीडितलाई दिलाइदियो ।

त्यस्तै, उदयपुरको त्रियुगास्थित धर्मपुरकी सुषमा थापा दायाँ घुँडाको पछाडि बढेको सानो गाँठोको उपचारका लागि वीर अस्पताल पुगिन् । २०६२ मंसिर २४ गते उनको अपरेसन भयो । अपरेसनको दोस्रो दिनदेखि खुट्टा चलेन । डा. बुलन्द थापाले ६ हप्तापछि आफैं ठीक हुने आश्वासन दिए । तर कालो दाग बढ्दै गयो र उनैले घुँडामुनि काट्नुपर्ने सल्लाह दिए । पुस २९ गते घुँडामुनि खुट्टा काटियो । फेरि कालो दाग घुँडामाथि पनि बढ्दै गयो । चिकित्सकले यो दाग मस्तिष्कसम्मै पुगेर बिरामीको ज्यान खतरामा पर्ने भन्दै घुँडामाथि पनि काट्नुपर्ने सल्लाह दिए । पुनः माघ १६ गते घुँडामाथि पनि काटियो । पछि विभिन्न विज्ञको राय लिँदा थाहा भयो— पीडितको घुँडापछिल्तिर बढेको सानो डल्लो न्युरोफिब्रोमा ट्युमर रहेछ । त्यसले शरीरलाई खासै नोक्सानी नगर्ने र सामान्य अपरेसन गरी हटाउन सकिने रहेछ । तर अपरेसन गर्दा चिकित्सकको असावधानीका कारण नसा काटिन गई बिरामीले यस्तो भयावह अवस्था झेल्नुपरेको रहेछ । छँदाखाँदाको खुट्टा काट्न विवश पीडित अदालतको शरणमा पुगिन् । २०७४ मा सर्वोच्च अदालतबाट जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको आदेशलाई सदर गर्दै पीडितले ९ लाख २० हजार पाउनुपर्ने फैसला गरिदियो ।

यी दुई प्रतिनिधि घटनामा पीडित तथा तिनका परिवारले कस्तो मानसिक, शारीरिक र आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्छ होला, कल्पना गर्दा मात्रै पनि आङ सिरिंग हुन्छ । के पीडितको यस्तो दर्दनाक अवस्थालाई सानो आर्थिक क्षतिपूर्तिले भरपाई गर्न सम्भव छ ? हामीले भोगेका छौं, कोभिड संक्रमण तीव्र भएका बेला मेडिकल माफियाहरूले सिटामोलको कृत्रिम अभाव गरी धेरै बिरामीलाई मृत्युको मुखमा धकेलेका थिए । अहिले तिनीहरूले नै ५०० एमजीको सिटामोललाई ६५० एमजीको बनाएर मूल्य वृद्धि गर्ने चलखेल तीव्र पारेका छन् । बढी तौलका सिटामोलले मृगौला र कलेजोलाई दीर्घकालीन रूपमा असर गर्ने भएकाले उत्पादक र व्यापारीहरूको चंगुलमा फसेर नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन नगर्न विज्ञहरूले राय दिइरहँदा स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल औषधि उत्पादक संघ भने तौल बढाएरै स्वास्थ्यमा कुनै असर नपर्ने भएकाले तुरुन्त दर्ता गरी उत्पादन गरिहाल्ने हतारोमा रहेका समाचारहरू आइरहेका छन् । यता बिचरा हामी सार्वभौम जनता भने मौलिक हकमै व्यवस्था भएको आधारभूत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाबाटै वञ्चित हुँदै थरीथरीका समस्या झेल्न र उपचारै नपाएर मृत्युवरण गर्न विवश छौं ।

अन्त्यमा, मौलिक हक भनेको राज्यले नागरिकलाई तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने हक हो । तर कार्यान्वयनका लागि आएको ऐनले मौलिक हकको अर्थ, मर्म र भावनालाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । राज्यले तुरुन्त उपलब्ध गराउन नसक्ने हो भने नागरिकसामु आत्मालोचना गर्दै यी हकहरूलाई राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा राख्ने हिम्मत गर्नु उपयुक्त हुन्छ । मौलिक हकको मूल्य, मान्यता र मर्मकै अवमूल्यन हुने गरी, आम नागरिकका आँखामा छारो हाल्नकै लागि संविधानमा शब्दजाल भर्ने काम गर्नु लोककल्याणकारी राज्यलाई सुहाउने विषय होइन ।

भण्डारी अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७९ ०९:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

होस्टाइल बकपत्र : रहर कि कहर ?

अछाम घटनामा मौलिक हकले ग्यारेन्टी गरेको स्वच्छ सुनुवाइ तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत पीडितलाई प्रतिवादको मौकै नदिई फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४४(२)(क१) बमोजिम ३ वर्ष ६ महिना सजाय तोकेको भनिएको छ, जबकि उक्त दफा–उपदफामा यस्तो सजायको व्यवस्थै छैन ।
निर्मला भण्डारी

अछाम बलात्कार घटनामा पीडित किशोरीको होस्टाइल बकपत्रलाई आधार मानी फैसला भएको छ । बलात्कारपीडित किशोरीले न्यायको भीख माग्दै गरेको आर्तनादलाई न्यायालयद्वारा कानुनमै नभएको प्रावधान उल्लेख गर्दै ३ वर्ष ६ महिनाको सजाय तोकी गरिएको उक्त फैसला अहिले विवादमा तानिएको छ । 


के हो होस्टाइल बकपत्र ?
पीडित वा पीडितका तर्फबाट कसैले प्रहरीमा जाहेरी दिँदा पीडकको अत्याचार र पीडाको व्याख्या गर्दै उसलाई दण्ड–सजाय र आफूलाई न्याय दिलाउन याचना गरिएको हुन्छ । जाहेरीमा उल्लिखित विषयलाई समर्थन गर्दै पीडितद्वारा प्रहरीसमक्ष कागजसमेत गरिएको हुन्छ । पीडित, जाहेरीवाला तथा निजका साक्षीको बकपत्रÙ घटनास्थल मुचुल्कामा प्राप्त वस्तुगत वैज्ञानिक तथ्यहरूÙ संकलित प्रमाणहरूÙ पीडितको शारीरिक परीक्षणबाट प्र्राप्त प्रमाणÙ किटानी जाहेरी तथा अनुसन्धान अधिकारीद्वारा संकलित अन्य प्रमाण आदिका आधारमा पीडकको आपराधिक मानसिकताको तहको मूल्यांकन गरी उसलाई दण्ड–सजाय दिलाउन तथा पीडितलाई न्याय दिलाउन मागदाबीसहित सरकारी वकिलले अदालतसमक्ष अभियोगपत्र दायर गर्छन् । उक्त अभियोगपत्रमा उल्लिखित मागदाबी अनुसारको न्याय प्राप्त गर्न पीडितले अदालतमा उपस्थित भई जाहेरी तथा प्रहरीमा गरेको कागजलाई समर्थन गर्दै बकपत्र गर्नुपर्नेमा कहिलेकाहीँ एकाएक कुरा फेर्छन् । यो पीडितकै विरुद्ध प्रमाणमा लाग्छ र त्यसैलाई अर्थात् आफ्नो माग र हितविपरीत पीडितले अदालतमा गर्ने बकपत्रलाई ‘होस्टाइल बकपत्र’ भनिन्छ ।

किन हुन्छ बकपत्र होस्टाइल ?
अन्य अपराधमा भन्दा बलात्कारका घटनामा बकपत्र बढी होस्टाइल भएको पाइन्छ । पीडितले अदालत पुगेपछि आफ्ना कुरा फेर्नु पीडितको रहर हो या कहर ? यसमा न्यायालयले विवेक पुर्‍याउनुपर्छ । व्यवहारतः अधिकांश बलात्कारका घटनामा कमजोर वर्ग (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शक्ति र पहुँच आदिका दृष्टिले) नै पीडित भएको भेटिन्छ । शक्तिशाली अभियुक्तद्वारा पीडितलाई डर, त्रास, ज्यान मार्ने वा बेपत्ता पारिदिने धम्की, मानसिक तनाव तथा आर्थिक प्रलोभन देखाएर जाहेरी नै फिर्ता लिन दबाब दिनेदेखि अदालतमा आफ्नो हितविपरीत (होस्टाइल) बकपत्र गर्न बाध्य पार्नेसम्मको हर्कत गरिन्छ । अछामकै घटनामा पनि पीडितबाट किटानी जाहेरी परेपछि गाउँका भद्रभलादमी, बुद्धिजीवी भनाउँदाहरूले ‘केटो बलात्कारी नै भए पनि आफ्नै ठाउँको भएकाले जसरी पनि कैदमुक्त गरेर तिम्रो विवाह उसैसँग गराइदिन्छौं, नत्र तिम्रो अरूसँग विवाह हुनै सक्दैन, त्यसैले तिमीले अदालतमा हामीबीच सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध भएको हो भन्नू’ भनेर मानसिक दबाब दिएका थिए । थुनामा रहेको बलात्कारीले समेत बारम्बार फोन गरेर (कैदमा रहेको अभियुक्तले फोन राख्ने र बाहिरी मानिससँग संवाद गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन, तर यहाँ पीडितलाई पीडकले बारम्बार फोन गर्नुले राज्यपक्ष पीडकसँग मिलेको देखिन्छ, तसर्थ यो विषयमा पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ) ‘मलाई छुटाऊ, तिमी मेरी श्रीमती हौ, म तिमीलाई माया गर्छु, कैदमुक्त भएपछि तिमीसँग बिहे गर्छु’ भन्नेजस्ता झुटा आश्वासन दिएर उल्टो बकपत्र गर्न विवश पारेको देखिन्छ ।

फौजदारी तथा पीडितशास्त्रीय न्यायप्रणाली
फौजदारी न्यायप्रणालीले अभियुक्त र अपराधीको हक–अधिकारको संरक्षण र वकालत गर्छ भने पीडितशास्त्रीय न्यायप्रणालीले पीडितको । अपराधका प्रमुख तीन पक्ष अभियोक्ता (प्रहरी), अभियुक्त (कसुरदार) र पीडित पक्षमध्ये अभियुक्तको अधिकारलाई बेलायतको म्याग्नाकार्टा–१२१५, अमेरिकाको बिल अफ राइट–१६८९ ले आ–आफ्ना संविधानमा मौलिक हकका रूपमा (आफ्नो विरुद्ध आफैं साक्षी हुन कर नलाग्ने, अभियुक्तले सरकारी साक्षीसँग न्यायाधीशसमक्ष जिरह गर्न पाउने, अभियुक्तले बयान दिन नमाने कर गर्न नपाइने, राज्यले कसैप्रति अभियोग लगाउँछ भने उसैले प्रमाण पुर्‍याउनुपर्ने, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट अधिकार कहिल्यै नियन्त्रण नहुने लगायत) समावेश गरेर संरक्षण गरे । त्योसँगै अपराधीलाई सुध्रिने मौका, निलम्बित सजाय, जरिवाना, शिक्षा, तालिम तथा सामाजिक पुनःस्थापनाजस्ता विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानुनद्वारा संरक्षित भइरहँदा पीडित पक्षको अध्ययन भने धेरैपछि मात्रै हुन थालेको हो । पीडितको हक मौलिक हकका रूपमा झिनो (क्षतिपूर्ति, सामाजिक पुनःस्थापना लगायत) सम्बोधन भएको पाइन्छ ।

प्रहरीले कुनै पनि अपराधको सूचना पाएपछि अनुसन्धान थाल्छ, प्रमाण संकलन गर्छ, अदालतमा कारबाही चलाउँछ, (प्रहरी र अदालत अनुचित प्रभावमा नपरेको खण्डमा) कसुरदार प्रचलित कानुन बमोजिम दण्डको भागीदार बन्छ, एउटा अध्याय समाप्त हुन्छ । तर गल्ती नै नगरी अपराधीको दुष्ट्याइँका कारण बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्या आदिको सिकार बन्ने व्यक्तिले जाहेरी दिनुपर्ने, प्रहरीसमक्ष अनि अदालतमा समेत आफू लुटिएको विवरण लाजै नमानी स्वस्थ मानिसले झैं तलमाथि नपारी सुनाउनुपर्ने, विपक्षीको वाचाल वकिलले तथ्य बंग्याएर बलात्कारलाई पनि सहमति भई शारीरिक सम्बन्ध भएको हो भन्ने सिद्ध गर्न खोजिरहँदा त्यस्तो जिरहबाट पनि जोगिनुपर्ने, अनि आफैंले चरित्रहीन र उच्छृंखलको लाञ्छनासमेत खेप्नुपर्ने एवं अन्त्यमा अपराधीले सजाय पायो भनेर चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था कति न्यायसम्मत होला ? प्रायः अपराधी शक्ति र पहुँचका कारण प्रहरीको फरार सूचीमा हुन्छन्, कति पक्राउ परेर पनि प्रमाणको अभावमा रिहा हुन्छन् त कोही न्यून सजाय भोगेर जेल छुट्छन् । यी सबै खाले अपराधी जेलमुक्त भएपछि पीडित तथा तिनका परिवारजनलाई धम्क्याउँदै सान–शौकतका साथ पीडितकै आँखाअगाडि नाचिरहँदा पीडित भने असहाय हुनुको कुण्ठा र पीडा खप्न बाध्य हुन्छन् । कतिले त आत्महत्या नै गर्छन्, कति थातथलो त्याग्न विवश हुन्छन् त कति जिउँदो लास बन्छन् । त्यसैले राज्य यस्ता पीडितहरूको मनोदशा बुझेर पीडितमुखी न्याय प्रणालीमा सुधारका लागि संवेदनशील हुनुपर्छ ।

कानुनी प्रावधान
नेपालले २०७२ को संविधानबाट मात्रै पीडितको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थान दिएको छ । संविधानको धारा २१ मा पीडितलाई आफ्नो मुद्दाको अनुसन्धान र कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने तथा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति र सामाजिक पुनःस्थापनाको हक तथा धारा २०(९) मा स्वच्छ सुनुवाइको हकको व्यवस्था छ । तर अछाम घटनामा मौलिक हकले ग्यारेन्टी गरेको स्वच्छ सुनुवाइ तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत पीडितलाई प्रतिवादको मौकै नदिई फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४४ (२) (क१) बमोजिम ३ वर्ष ६ महिना सजाय तोकेको भनिएको छ, जबकि उक्त दफा–उपदफामा यस्तो सजायको व्यवस्थै छैन । कुन कानुनको कुन दफा टेकेर फैसला गर्दै छु, त्यहाँ केकस्तो व्यवस्था छ भन्नेसम्म नहेरी फैसला दिनु न्यायमूर्तिको अक्षम्य गल्ती हो । अछाम घटनामा होस्टाइल बकपत्र गरेकै ठहर भए पनि पीडित किशोरीले पाउने अधिकतम सजाय भनेको ३ महिनासम्म कैद र ५ हजारसम्म जरिवाना मात्रै हो ।

जाहेरीवालाको बकपत्र होस्टाइल हुनु नै अभियुक्त बेकसुर हुनु हो भन्ने अर्थ लगाउन कदापि मिल्दैन । बेन्चले न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नुअघि धेरै प्रमाणको परीक्षण गरेको हुनुपर्छ ।

बकपत्र होस्टाइल भएकै आधारमा संकलित अन्य तथ्य र प्रमाण शून्य हुन सक्दैनन् । यो तथ्यलाई कर्णबहादुर साउदविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रस्ट बोलेको छ । न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशमशेर जबरा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले (२०७४ फागुन १३ मा) भनेको छ, स्वयं पीडितले किटानी जाहेरी दिएको, अभियोजनका क्रममा जाहेरी समर्थित कागज गरेको तर अदालतमा पुगेपछि प्रतिकूल बकपत्र (होस्टाइल) भएकै आधारमा मात्र उक्त अपराध भएकै थिएन भनेर निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन । तसर्थ अछाम घटनामा पीडकलाई फौजदारी संहिताको दफा २१९ २(क) अनुसार, करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास र झुक्यानमा पारी जबर्जस्ती करणी गरेका कारण उपदफा ३(ङ) बमोजिम ७ वर्षदेखि १० वर्षसम्म सजाय ठहर्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा, न्यायपरिषद्ले अछाम घटनाको फैसलाका सम्बन्धमा चासोसाथ बुझिरहेको र अनुसन्धान अगाडि बढाउने विचार प्रवक्तामार्फत व्यक्त गरेको छ, जुन अत्यन्त सराहनीय छ । न्यायपरिषद्ले यो तथा यस्ता घटनाहरूका सम्बन्धमा चासो मात्रै नराखी अर्थपूर्ण निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ । न्यायपरिषद्को भूमिका साँच्चै प्रभावकारी र अनुकरणीय बन्न सक्नुपर्छ ।

भण्डारी अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७८ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×