ठट्टा होइन मौलिक हक

कान्तिपुर दैनिकमा केही समयअघि प्रकाशित ‘खर्चिलो उपचारले बर्सेनि ५ लाख नेपाली गरिब’ शीर्षक समाचारले पनि अवस्था कति दर्दनाक छ भन्ने देखाउँछ । हुन त नेपालको संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ तर ढिलो गरी आएको मौलिक हक कार्यान्वयन ऐन–२०७५ ले भने त्यसलाई नै अझ संकुचित र खण्डित गरेको देखिन्छ । यस आलेखमा स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक, सम्बन्धित ऐन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने अपराध तथा राज्यको गैरअभिभावकीय भूमिका लगायतमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

के हो मौलिक हक ?

मौलिक हक राज्यविरुद्धको हक हो, जो बाध्यात्मक र अहरणीय हुन्छ । सामान्य अर्थमा, जन्मदेखि मृत्युसम्म उपभोग गर्न पाइने, राज्यले कुनै पनि बहानामा अवरुद्ध गर्न नहुने/नपाउने नागरिक स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाजस्ता विषय नै मौलिक हक हुन् । मौलिक हकका रूपमा सीमित हकलाई मात्र राख्ने अनि अधिकतम अधिकार प्रत्याभूत गर्ने विश्वव्यापी अभ्यास छ । नेपालमा भने भएभरका हकहरूलाई मौलिक हकमा राख्ने तर कार्यान्वयनमा भने चासो नदिने गैरजिम्मेवार मानसिकता संस्कार नै बनिसकेको छ । सिद्धान्ततः राज्य आफ्ना नागरिकलाई यी अधिकारहरू तत्काल उपलब्ध गराउन बाध्य हुन्छ । कदाचित् राज्य आफ्नो

दायित्वबाट चुक्यो वा कहीँकतैबाट नागरिकको मौलिक हक उल्लंघन भयो वा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरूका आधारमा बनाइएका कानुनहरूद्वारा मौलिक हकउपर राज्यले अनुचित बन्देज लगायो भने हक प्रचलनका लागि रिट क्षेत्रमार्फत अदालत जान सकिन्छ । हक पुग्ने व्यक्ति वा सार्वजनिक सरोकारका विवादमा संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको निरूपणका लागि कुनै पनि नेपाली नागरिकले अदालतमा निवेदन दिएमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकारपृच्छा लगायतका उपयुक्त आज्ञा–आदेश जारी भई अदालतद्वारा मौलिक हक प्रचलन हुन्छ । मौलिक हक राज्यले मनलाग्दी गर्न पाउने ठट्टाको विषय होइन ।

मौलिक हक कार्यान्वयन ऐन–२०७५

धारा ४७ ले संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका कारण सरकारले २०७५ असोज २ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बनाएको उद्घोष गर्‍यो । नियमावली भने अझै बनेको छैन । उक्त ऐनको कानुनी प्रावधानलाई हेर्दा मौलिक हकको कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउनेभन्दा पनि अधिकारलाई संकुचित गर्ने तथा कतिपय दफाले त उल्लंघन नै गरेको देखिन्छ । ऐनको दफा २ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषा गर्दै भनेको छ— दफा ३(४) बमोजिम आम नागरिकको स्वास्थ्य आवश्यकता पूर्तिका लागि राज्यबाट सर्वसुलभ रूपमा निःशुल्क उपलब्ध हुने प्रवर्द्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनःस्थापनात्मक सेवा सम्झनुपर्छ । विडम्बना, यो व्यवस्था पढ्दा र सुन्दा उत्कृष्ट देखिए पनि आजसम्म केही कतै निःशुल्क प्राप्त छैन ।

दफा ३(४) ले भने देहाय बमोजिम भनेर सरुवा रोग, शारीरिक विकलांग, मानसिक रोग, बाल स्वास्थ्य, नवजात शिशु सेवा, आयुर्वेद सम्बन्धी सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने भनेको छ । तर दफा ४(४) ले यो दफा बमोजिम उपचार गर्दा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिको स्वास्थ्य बिमा भएकामा सोबाट र नभएको भए वा स्वास्थ्य बिमाको रकमले नपुग भएमा सम्बन्धित व्यक्ति, निजको अभिभावक, परिवारको सदस्य, संरक्षक वा संरक्षकत्व ग्रहण गरेको व्यक्तिले बेहोर्नुपर्ने भनेर सम्पूर्ण खर्च स्वयं व्यक्ति वा बिमा संस्थाको टाउकामा थोपरेर राज्य दायित्वबाट पन्छिएको छ ।

किन यति धेरै महँगो उपचार ?

सामान्यतया सेवाग्राहीले चिकित्सकलाई भगवान् अनि अस्पताललाई मन्दिर सम्झिने गर्छन् । तर बढ्दो बजारीकरणका कारण यी पक्षहरूले भने यो पवित्र स्थल र पेसालाई व्यापारीकरण गरेको देखिन्छ । यो क्षेत्रमा थरीथरीका अपराधहरू मौलाउँदा छन्, जसलाई कानुनी भाषामा ‘मेडिकल क्राइम/ह्वाइट कलर क्राइम’ भनिन्छ ।

कमिसन दिने सर्तमा बिरामी खोजिदिने दलाल अस्पताल र चिकित्सकहरूले राखेका हुन्छन् । ट्याक्सी ड्राइभरले बिरामी ल्याइदिएबापत कमिसन पाउँछ । चिकित्सकले कुनै कम्पनीको जति गुणस्तरहीन औषधि बिकायो उति नै बढी कमिसन पाउँछ । कमिसनकै लोभमा चिकित्सकले चाहिनेभन्दा बढी औषधि रिफर गर्छ । अपरेसन नगरे ज्यान जोखिममा छ भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास देखाई खर्च बढाइदिन्छ । चिकित्सकको यस्तो कुकृत्यलाई अस्पतालले पनि साथ दिन्छ । यस्तै खर्चिलो उपचारका कारण नेपालीहरू प्रतिवर्ष गरिबीको रेखामुनि धकेलिन बाध्य छन् ।

उदाहरणका लागि, डा. दिनेशविक्रम शाहविरुद्ध सृजना केसीको मुद्दामा सामान्य आँखाको बिरामीलाई चिकित्सकले गलत औषधि रिफर गर्दा बायाँ आँखाको ज्योति नै गुम्न पुग्यो । २०५५ कात्तिक २८ देखि काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित ब्लु क्रस क्लिनिकमा उपचार सुरु गरिएकी बिरामीलाई सिकिस्त भएपछि कान्ति बाल अस्पताल लगियो । त्यहाँका चिकित्सकले ब्लु क्रसका चिकित्सकले दिएको टेग्र्रिटल औषधिको दुष्प्रभावका कारण बिरामीको आँखाको ज्योति गुमेको भनी प्रेस्क्रिप्सनमा उल्लेख गरे । कान्ति बाल अस्पतालमा लामो उपचारपछि बिरामी डिस्चार्ज भइन्, अदालतको शरणमा पुगिन् । २०६६ सालमा सर्वोच्च अदालतले गलत उपचारकै कारण आँखाको ज्योति गुमेको ठहर गर्दै औषधिको बिल बमोजिम १,१७,११९ रुपैयाँ ९४ पैसा तथा क्षतिपूर्तिबापत ५ लाख रुपैयाँ पीडितलाई दिलाइदियो ।

त्यस्तै, उदयपुरको त्रियुगास्थित धर्मपुरकी सुषमा थापा दायाँ घुँडाको पछाडि बढेको सानो गाँठोको उपचारका लागि वीर अस्पताल पुगिन् । २०६२ मंसिर २४ गते उनको अपरेसन भयो । अपरेसनको दोस्रो दिनदेखि खुट्टा चलेन । डा. बुलन्द थापाले ६ हप्तापछि आफैं ठीक हुने आश्वासन दिए । तर कालो दाग बढ्दै गयो र उनैले घुँडामुनि काट्नुपर्ने सल्लाह दिए । पुस २९ गते घुँडामुनि खुट्टा काटियो । फेरि कालो दाग घुँडामाथि पनि बढ्दै गयो । चिकित्सकले यो दाग मस्तिष्कसम्मै पुगेर बिरामीको ज्यान खतरामा पर्ने भन्दै घुँडामाथि पनि काट्नुपर्ने सल्लाह दिए । पुनः माघ १६ गते घुँडामाथि पनि काटियो । पछि विभिन्न विज्ञको राय लिँदा थाहा भयो— पीडितको घुँडापछिल्तिर बढेको सानो डल्लो न्युरोफिब्रोमा ट्युमर रहेछ । त्यसले शरीरलाई खासै नोक्सानी नगर्ने र सामान्य अपरेसन गरी हटाउन सकिने रहेछ । तर अपरेसन गर्दा चिकित्सकको असावधानीका कारण नसा काटिन गई बिरामीले यस्तो भयावह अवस्था झेल्नुपरेको रहेछ । छँदाखाँदाको खुट्टा काट्न विवश पीडित अदालतको शरणमा पुगिन् । २०७४ मा सर्वोच्च अदालतबाट जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको आदेशलाई सदर गर्दै पीडितले ९ लाख २० हजार पाउनुपर्ने फैसला गरिदियो ।

यी दुई प्रतिनिधि घटनामा पीडित तथा तिनका परिवारले कस्तो मानसिक, शारीरिक र आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्छ होला, कल्पना गर्दा मात्रै पनि आङ सिरिंग हुन्छ । के पीडितको यस्तो दर्दनाक अवस्थालाई सानो आर्थिक क्षतिपूर्तिले भरपाई गर्न सम्भव छ ? हामीले भोगेका छौं, कोभिड संक्रमण तीव्र भएका बेला मेडिकल माफियाहरूले सिटामोलको कृत्रिम अभाव गरी धेरै बिरामीलाई मृत्युको मुखमा धकेलेका थिए । अहिले तिनीहरूले नै ५०० एमजीको सिटामोललाई ६५० एमजीको बनाएर मूल्य वृद्धि गर्ने चलखेल तीव्र पारेका छन् । बढी तौलका सिटामोलले मृगौला र कलेजोलाई दीर्घकालीन रूपमा असर गर्ने भएकाले उत्पादक र व्यापारीहरूको चंगुलमा फसेर नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन नगर्न विज्ञहरूले राय दिइरहँदा स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल औषधि उत्पादक संघ भने तौल बढाएरै स्वास्थ्यमा कुनै असर नपर्ने भएकाले तुरुन्त दर्ता गरी उत्पादन गरिहाल्ने हतारोमा रहेका समाचारहरू आइरहेका छन् । यता बिचरा हामी सार्वभौम जनता भने मौलिक हकमै व्यवस्था भएको आधारभूत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाबाटै वञ्चित हुँदै थरीथरीका समस्या झेल्न र उपचारै नपाएर मृत्युवरण गर्न विवश छौं ।

अन्त्यमा, मौलिक हक भनेको राज्यले नागरिकलाई तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने हक हो । तर कार्यान्वयनका लागि आएको ऐनले मौलिक हकको अर्थ, मर्म र भावनालाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । राज्यले तुरुन्त उपलब्ध गराउन नसक्ने हो भने नागरिकसामु आत्मालोचना गर्दै यी हकहरूलाई राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा राख्ने हिम्मत गर्नु उपयुक्त हुन्छ । मौलिक हकको मूल्य, मान्यता र मर्मकै अवमूल्यन हुने गरी, आम नागरिकका आँखामा छारो हाल्नकै लागि संविधानमा शब्दजाल भर्ने काम गर्नु लोककल्याणकारी राज्यलाई सुहाउने विषय होइन ।

भण्डारी अधिवक्ता हुन् ।