स्थानीय चुनाव, संघीयता र गठबन्धन

२०५४ सालको स्थानीय चुनाव हुँदा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भइसकेको थियो । २०७४ सालको चुनावमा पनि धेरै वटा भूमिगत र अर्धभूमिगत प्रकृतिका समूहहरूको असहमति वा चुनाव नै असफल पार्ने रणनीतिहरू केही हदसम्म विद्यमान थिए । यस कोणबाट, अब नेपालको राजनीति सम्पूर्ण रूपले बालिग मताधिकारमा आधारित शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा अवतरण गरेको छ भन्न सकिन्छ । मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यका दृष्टिमा यो अहम् महत्त्वको फड्को हो । बिनाकुनै ठूलो व्यवधान, मुलुकभर एकै चरणमा निर्वाचन हुनु र त्यसका लागि आवश्यक प्रशासनिक, सुरक्षा र बन्दोबस्तीका सामानको सामान्यतः समयमै एवम् पर्याप्त व्यवस्थापन हुनुले राज्यको शासकीय र निर्वाचन आयोगको व्यवस्थापकीय क्षमतालाई पनि प्रदर्शन गरेको छ । यो आफैंमा महत्त्वपूर्ण हो ।

यद्यपि, डिजिटल प्रविधि अवलम्बन चरममा पुगेको यो एक्काइसौं शताब्दीमा पनि मझेरी आकारका कागजमै छापिएका मतपत्रमा मसीको छाप हान्ने उन्नाइसौं शताब्दीको चुनावी शैलीलाई नेपालले यस पटक पनि विस्थापित गर्न सकेन । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नै सार्वजिनक रूपमा भनिरहेका छन्, पाँच वर्षपछिको निर्वाचनमा पनि विद्युतीय मतदान मेसिनसमेत प्रयोगमा ल्याउन सकिने सम्भावना न्यून छ । इन्टरनेट वा अनलाइन भोटिङ आदि त कल्पनाबाहिरका कुरा हुने नै भए । मुलुकका निर्णायक राजनीतिजीवीहरूलाई प्रविधिप्रति विश्वास र भरोसा नभएका कारण यस्तो भएको हो । निर्वाचन प्रणालीलाई समयानुकूल सुधार गर्ने दिशामा यो मुख्य बाधा हुने देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोग आफैंले गर्न सक्ने, गर्नैपर्ने र आर्थिक स्रोतसाधनसमेत उपलब्ध हुँदासमेत मतदाता शिक्षामा यस पटक पनि पटक्कै ध्यान पुगेन । यस प्रयोजनका लागि निर्मित प्रचार सामग्रीहरूको सन्देश सम्प्रेषणीयता, मतदातासम्मको पहुँच र चुनावका सबै आयामको सम्बोधन आदि पक्षहरू अपेक्षाकृत औसत कोटिका पनि रहेनन् । यही कारणले समेत मतदाता सहभागिता सायद कम भयो । र, बदर मतको संख्या औसत पाँच प्रतिशतको हाराहारी हुने लक्षण देखिएको छ । पेसा, रोजगारी वा अन्यका कारणले आफ्नो स्थायी ठेगानाभन्दा टाढा, स्वदेश वा विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित नगर्ने व्यवस्था मिलाउन राज्य र आयेगले बिलकुलै चासो राखेनन् ।

अघिल्लो स्थानीय चुनावको अनुभवले ठूला नगरपालिकाहरूको मतगणना अत्यन्त ढिलो हुने पाठ सिकाएकोतर्फ पनि आयोगको खासै ध्यान गएको देखिएन । पर्याप्त संख्यामा गणनास्थल, कर्मचारी, सुरक्षा व्यवस्था आदिको आवश्यक प्रबन्ध गरेर कम्तीमा पचास प्रतिशत मतपेटिकाहरू एकै पटक गणना गर्ने व्यवस्था गर्न नसकिने कारण छैन । अहिले जुन गतिमा मतगणना भइरहेको छ, त्यसबाट ठूलो आकारका मतपत्र भएका पालिकाहरूको अन्तिम परिणाम आउन स्वतः हप्ता–दस दिन लाग्ने लक्षण देखिएको छ । यतिसम्म दूरदृष्टि राख्न आयोग उप्रान्त सबै तहका निर्वाचन गराउँदा उत्तिकै सक्षम हुनैपर्छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनलाई हास्यास्पद बनाइनु सबैभन्दा दुःखद र चिन्ताजनक हो । उम्मेदवारहरूको खर्चको सीमा तोक्नमा निर्वाचन आयोग अत्यन्तै रूढाग्रही र अव्यावहारिक देखियो । चल्तीको बजारभाउ र प्रचारका लागि न्यूनतम बजेटको आवश्यकतालाई ध्यानै नदिई उम्मेदवारका लागि अढाई लाखदेखि पाँच लाखसम्मको चुनावी खर्च सीमा तोकेपछि त्यसको स्वतः उल्लंघन हुनु आश्चर्य भएन । औसतमा यसको दस गुणभन्दा बढी देखिने खर्च नै उम्मेदवारहरूबाट भइरहेका दृश्य आयोग नै टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । रकमबाहेकका, प्रचारशैली, भाषाको प्रयोग, प्रलोभन, डर–त्रासमार्फत मतदाताको स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्ने गरी भएका आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरूको नियन्त्रण गर्ने र दोषीलाई वास्तवमै कारबाही गर्ने हैसियत र क्षमता आयोगले इतिहासमा कहिल्यै देखाउन सकेको छैन । प्रभावशालीहरूलाई ‘किन कारबाही नगर्ने’ भन्ने पत्रसम्म काट्ने वा अधिकतम केहीलाई स्पष्टीकरणका लागि बोलाउने कर्मकाण्डभन्दा बढी दण्ड–सजाय कसैलाई भएको छैन । आचारसंहिता उल्लंघनको सूचना संकलनमा आयोग र सरकारको आफ्नै संयन्त्रको उपस्थिति विरलै देखियो । सामाजिक सञ्जाल र समाचारमा आएका जानकारीहरूप्रति प्रतिक्रियात्मक ‘कारबाही’ ले मात्र निर्वाचनलाई सम्पूर्णतः स्वच्छ बनाउने अपेक्षा राख्नु व्यावहारिक थिएन । आचारसंहिता कार्यान्वयनमा सुधार नगर्ने हो भने भविष्यका चुनावहरू स्वच्छ र निष्पक्ष हुन झन् कठिन हुँदै जानेछ । त्यसको मूल घात लोकतन्त्रको मर्ममा पर्नेछ ।

संघीयताको जग

वित्तीय संघीयताका प्रणेता मानिने प्राध्यापक वालेस वट्सले भनेका छन्, ‘आफ्ना मतदाताहरूको सापेक्षतः नजिक रहने भएकाले स्थानीय सरकारहरू नागरिकहरूका प्राथमिकताप्रति थप उत्तरदायी हुन्छन् । त्यसैले स्थानीय तहहरू संघीय शासन प्रणालीका आधारस्तम्भ हुन्’ (‘एन एस्से अन फिस्कल फेडेरालिजम,’ १९९९) । यसर्थ, नेपालको संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्न र मतदाताका ती प्राथमिकताहरूलाई वास्तवमै सम्बोधन गर्न सक्षम बनाउने दृष्टिबाट, अघिल्ला निर्वाचित पदाधिकारीहरूको कार्यकाल नसकिँदै, यसरी अर्को पाँचवर्षे कार्यकालका लागि नयाँ पदाधिकारीहरूको समयमै निर्वाचन सम्पन्न हुनु संघीयताको संस्थागत सबलीकरण हो । संघीयताको भविष्य एवम् सफलता–असफलता मूलभूत रूपले स्थानीय सरकारहरूको उपस्थिति र प्रभावकारिताले नै निर्धारण गर्ने हो । संघीय प्रणालीको नामकै औचित्यमाथि सैद्धान्तिक प्रश्न उठाउनेहरूले पनि यथासम्भव विकेन्द्रित स्थानीय शासनको व्यावहारिक आवश्यकतालाई नकार्ने आधारहरू आधुनिक राज्य सञ्चालन पद्धतिमा छैनन् । अथवा, अर्को शब्दमा, संघीयताका विरोधीहरूको मुख टाल्ने सबभन्दा प्रभावकारी अस्त्र पनि स्थानीय सरकारहरूले जनतालाई दिने प्रभावकारी सेवासुविधा र सुशासन नै हुन् ।

विगत पाँच वर्षको अनुभवले आम जनता र राजनीतिकर्मीहरूबीच स्थानीय सरकारको महत्त्व एवम् भूमिका संघीय प्रणालीमै थप उजागर हुन्छ भन्ने अनुभूति प्रस्टै गराएको देखिन्छ । संघीय प्रणाली अनुरूपको ‘डेलिभरी’ गर्न आवश्यक सबै कानुनी एवम् संरचनागत व्यवस्थाहरू हुन नसक्दा, सबै तहमा आवश्यक कर्मचारीहरू समयमै उपलब्ध नहुँदा, योजना र बजेट परिचालनमा पर्याप्त सीपको अभाव हुँदा पनि यसअघिका स्थानीय सरकारहरूले धेरै सकारात्मक उदाहरणहरू प्रस्तुत गरे । खास गरी कोभिड–१९ महामारी व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो उपस्थिति राम्रै दर्साए ।

सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, पालिकाहरूको मेयर वा अध्यक्ष पद राज्यशक्ति प्रयोगको अधिकारका दृष्टिले वास्तवमै कार्यकारी रहेछ भन्ने अनुभूति सबैतिर भयो । यही कराण, प्रदेशसभा र संघीय संसद्को गुमनाम सांसद हुनमा भन्दा कुनै नगरपालिकाको ‘कार्यकारी’ पदमा बढी आकर्षण देखिन थालेको छ । विगत पाँच वर्षको स्थानीय सरकार सञ्चालनको अनुभव अबको कार्यदिशा तय गर्न सबैका लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुनेछ । संविधानको अनुसूची ८ ले तोकिदिएको स्थानीय तहको विशिष्ट जिम्मेवारी र अन्य साझा अधिकारहरूसमेतको अभ्यास र कार्यान्वयनका लागि यी अनुभवहरू अमूल्य सिकाइ हुन् ।

स्थानीय तहहरूलाई दिइएको न्याय निरूपणको अधिकारले निमुखा र सीमान्तीकृतहरूको न्यायमा पहुँच वृद्धि भएको देखिएको छ । पहिले जिल्ला अदालतहरूमा आउनेभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहमा आउनु एउटा मानक हुन सक्छ । तर, पालिका उपप्रमुखहरूको न्याय निरूपणको गुणस्तर र सीपलाई उल्लेख्य वृद्धि नगर्ने हो भने यसले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन । त्यस्तै, वित्तीय संघीयता परिचालन, आर्थिक सुशासन र आफ्नै स्रोत परिचालनमा स्थानीय सरकारहरूलाई थप सक्षम र अभ्यस्त बनाउनु अपरिहार्य छ । सधैं अनुदानको ‘आकाशखेती’ मा निर्भर स्रोत परिचालनको मोडल संघीयताका लागि वास्तविक जोखिम हो भन्ने दीक्षा अब आउने नयाँ पदाधिकारीहरूलाई समयमै दिनु आवश्यक छ । केन्द्रीय राजनीतिमा हालीमुहाली गर्ने हैसियतमा पुगेका राजनीतिक नेताहरूको नियत असलमा संघीयतालाई सुदृढ गर्ने र स्थानीय

तहलाई संविधानको भावना अनुरूप सबल बनाउने, कदाचित्, देखिएन भने पनि स्थानीय शासनको महत्त्व र लाभ चाखेका जनताको मत तथा दबाबले संघीय लोकतन्त्रलाई दिगो र क्रियाशील बनाउँछ । यसको अर्थ, स्थानीय सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनतालाई त्यो अनुभूति दिलाउने कार्य गर्न सक्नुपर्छ । अहिले सबै ठूला सहर खाली गरेर भोट हाल्न आ–आफ्ना पालिका फर्केका जनतालाई

आफ्नै पालिकामा रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा र गुणस्तरीय जीवनयापनका सुविधा उपलब्ध गराउने दिशामा काम गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको हो ।

गठबन्धन र दलहरू

यो स्थानीय निर्वाचनले राजनीतिक दलहरूलाई केही महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । यी पंक्ति लेखिँदासम्म प्राप्त नतिजाहरूको रुझान हेर्दा, सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनको पोल्टामा करिबकरिब दुईतिहाइ र प्रतिपक्षी एमालेको भागमा एकतिहाइ पालिकाहरूको नेतृत्व जाने देखिन्छ । एमालेका लागि यो चुनौतीपूर्ण राजनीतिक घडी हो । तथापि, एमालेबाट टुक्रिएको एकीकृत समाजवादी पार्टीको राष्ट्रिय हैसियत यो निर्वाचनमा आम अपेक्षाभन्दा निकै थोरै मात्र देखियो । माओवादीलाई भने गठबन्धनबाट लाभ नै भएको देखिन्छ ।

तर, समग्रमा यो चुनावले राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रियाशील दलहरू, अझ तिनको नेतृत्वप्रति, आम मतदाताको बढ्दो मोहभंग प्रदर्शित गरेको छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा भन्दा यस पटक करिब दस प्रतिशत कम मत खसेको मात्र होइन, धेरै पालिकामा लोकप्रिय पात्रहरू हुँदाहुँदै शक्तिशाली नेताका निकटस्थहरूलाई टिकट दिँदा विद्रोहीहरूले उल्लेख्य मत ल्याएको देखिएको छ । दलहरूले उम्मेदवारहरूको छनोट गर्दा युवाका प्राथमिकता र युगको पदचापलाई आत्मसात् गर्न नसक्दा बालेन्द्र साह प्रकृतिका उम्मेदवारहरूमाथि ‘असन्तुष्टिको मत’ पोखिएको छ । मतदाताको यो मनोदशालाई मूलधारका भनिएका दलहरूले समेट्ने प्रयास गरेको देखिएको छैन । पारिवारिक विरासत, शक्तिको दम्भ र समाजको बदलिँदो आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्ने अराजनीतिक संस्कार सबै स्थापित दलहरूभित्र झाँगिँदो छ । यसले मतदाताहरूलाई आक्रोशित र प्रतिक्रियात्मक बनाएको छ । प्रस्टै छ, बालेन्द्रहरूले पाएको मत यो कोटिका उम्मेदवारको आफ्नै राजनीतिक दूरदृष्टि वा परिपक्व नीति–योजनाको भन्दा दलहरूप्रतिको युवा मतदाताहरूको वितृष्णाको परिणाम हो ।

यति हुँदाहुँदै पनि, केन्द्रबाट तय गरिएका, खास गरी सत्तारूढ दलहरूबीचको गठबन्धन समीकरण सामान्यतः अनुसरण भएको देखिएको छ । अथवा, स्थानीय निर्वाचन परिणामकै कारण यो गठबन्धन तत्कालै टुक्रिइहाल्ने परिस्थिति देखिएको छैन । त्यस्तै, प्रतिपक्षी एमालेसँगको गठबन्धनको लाभ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका ससाना राजनीतिक घटकहरूले पनि पाएका छन् । एकीकृत समाजवादीजस्ता दलहरूसँग गठबन्धन भत्काएर उपलब्ध हुने राजनीतिक विकल्पहरू पनि कम छन् । तथापि, एमालेलाई यो निर्वाचन परिणामले थप अधीर बनाउने पक्कै छ । उसको अबको रणनीति संघीय र प्रादेशिक चुनावलाई दृष्टिगत गरी वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई संसदीय चुनावअघि भत्काउने र

आफ्ना लागि नयाँ विजयकारी समीकरण बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । जोडघटाउको राजनीतिको अबको आधार स्थानीय चुनावपछिको अंकगणित हुने निश्चित छ ।