स्थानीय सरकारको सुनिश्चितता

मुलुकभरिका ७५३ स्थानीय तहहरूमा एकसाथ एकै दिन निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, कतिपय स्थानको त परिणाम नै आइसकेको छ भने अन्यत्र मतगणना भइरहेको छ । नेपाली लोकतन्त्रलाई दिगो बनाउने दृष्टिले यो आफैंमा ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हो । किनभने विभिन्न तहका सरकार गठन गर्ने आवधिक निर्वाचनहरू समयमै हुन नसक्नु नेपालको संवैधानिक विरोधाभासको विषय बन्दै आएको छ । त्यसकारण पनि नयाँ संविधान जारी गरिएपछि दोस्रो चरणमा निर्वाचित स्थानीय सरकारहरू गठन हुने प्रक्रिया निर्बाध रूपमा अगाडि बढ्नु एउटा उपलब्धि नै हो । यसले यसै वर्ष गरिनुपर्ने संघीय र प्रादेशिक चुनावका लागि पनि बाटो देखाउनेछ ।

यो निर्वाचनलाई राजनीतिक दलविशेषले विरोध र बहिष्कार नगर्नु पनि अर्को उल्लेख्य पाटो रह्यो । यसले हाम्रो लोकतान्त्रिक पद्धतिको स्वीकार्यता र सहभागिता फराकिलो हुँदै गएको देखाउँछ । तथापि यसपालि पनि विभिन्न विवादका कारण कम्तीमा तीन दर्जन स्थानमा झडप भएको छ, एक जना मारिएका छन्, ७७ वटा केन्द्रमा मतदान स्थगित भएको छ । यी घटनाहरू निश्चय पनि अप्रिय छन्, तर विगतका तुलनामा यसपालिको चुनाव कम हिंसात्मक देखिएको छ । पर्यवेक्षकहरूले शुक्रबारको मतदान तुलनात्मक दृष्टिले शान्त, संयमित र व्यवस्थित भएको टिप्पणी गरेका छन् । यसले हाम्रो चुनावी प्रक्रिया परिपक्व बन्दै गएको देखाउँछ । यस अर्थमा निर्वाचन आयोग आफ्नो जिम्मेवारी वहनमा सफल देखिएको छ ।

चुनावमा जनताको सहभागिताको पाटोचाहिँ चिन्ता गर्नुपर्ने किसिमको छ । स्थानीय निर्वाचन सीधै स्थानीय बासिन्दाको सरोकारको विषय भएकाले यसप्रति सुरुआती चासो र उत्साह उल्लेख्य थियो, तर मतदानका क्रममा त्यो राम्रोसँग अभिव्यक्त भएको देखिएन । निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार मतदानमा १ करोड १९ लाख नागरिक अर्थात् कुल मतदाताको ६६.८६ प्रतिशत मात्र सहभागी भए । यो विगतको चुनावमा भन्दा निकै कम हो । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा ७४.५२ प्रतिशतले मतदान गरेका थिए, तर यसपालि मतदाताको संख्या किन घट्यो भन्ने विषयको खोजी हुनुपर्छ । अझ विभिन्न सामाजिक सूचकांकका आधारमा पछाडि परेको ठानिने कर्णाली प्रदेशमा ७० प्रतिशतले मतदान गर्नु, तर तुलनात्मक रूपमा सचेत समुदाय भएको ठानिने काठमाडौंसहित वाग्मती प्रदेशमा चाहिँ ६४ प्रतिशत मत मात्र खस्नुको सन्देश के हो ? मुलुकको ठूलो जनसंख्या बिदेसिएका कारण यस्तो भएको हो वा निर्वाचन प्रणालीप्रति नै जनआस्था घट्न थालेको हो, यसको वस्तुपरक अध्ययन गरिएमा मात्र निर्वाचन प्रणालीलाई भविष्यमा थप प्रभावकारी बनाउन सकिनेछ । निर्वाचन आयोगको अन्तिम तथ्यांक आएपछि यसमाथि विस्तारमा विमर्श र खोजबिन हुन जरुरी छ ।

निर्वाचनका क्रममा देखिएका कमी–कमजोरीलाई पनि आगामी दिनमा सच्याउन आवश्यक छ । यसपालि अपांगता भएका थुप्रै व्यक्तिहरू मत दिनबाट वञ्चित भएको, मत दिन गएकालाई पनि ह्वीलचेयरमा बसेर मतदान केन्द्रसम्म जान नदिइएको, कतिपय स्थानमा त उनीहरू हिलोमा घस्रेर जानुपरेको हृदयविदारक घटनासमेत देखियो । यस्तो अपांगताद्वेषी व्यवहार बिलकुलै अस्वीकार्य, अमानवीय र भेदभावपूर्ण छ । निर्वाचन आयोगले यसको राम्रोसँग समीक्षा गरोस् र अब यस्तो अवस्था कहिल्यै नदोहोरियोस् । यस पटक अर्को समस्या मतपत्रको ढाँचालाई लिएर देखियो । पर्यवेक्षकहरूको समूहले औंल्याएझैं स्थानीय निर्वाचनको मतपत्र निकै जटिल भएकाले ठूलो संख्यामा मतदाता मत कसरी खसाल्ने भन्नेबारे जानकार थिएनन् । उम्मेदवार नै नभएको पार्टीको चुनाव चिह्न मतपत्रमा राखिएका कारण पनि धेरै जना अलमलमा परेको देखियो । यस अर्थमा मतदाता शिक्षा दिने र सूचना सम्प्रेषण गर्ने मामिलामा ठूलै कमजोरी देखिएको छ ।

कुनै पनि चुनावमा हारजित हुनु एकदमै सामान्य प्रक्रिया हो । तर यस पटक खास गरी प्रमुख दलका शीर्षनेताहरूले स्थानीय चुनावलाई जसरी आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको विषय बनाए, त्यसै अनुरूप शक्ति र स्रोतसाधन परिचालन गरे, त्यसले निर्वाचनलाई एकदमै भड्किलो र थप खर्चिलो बनाउन भूमिका खेलेको छ । आचारसंहिताको परिपालनामा पनि कमी–कमजोरी भएको छ । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताविपरीत गैरजिम्मेवार गतिविधि गर्ने प्रमुख राजनीतिक दल, सत्तारूढ नेताहरू र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूविरुद्ध स्पष्टीकरण सोध्नेसम्म तत्परता त देखाएको छ, तर थप कारबाहीका लागि अग्रसर नहुँदा ओहोदावाल र पहुँचवालले उन्मुक्ति पाउने हुन् कि भन्ने भान परेको छ । आयोगले सबैमाथि समान व्यवहार हुने र गडबडी हुन नदिने स्पष्ट सन्देश व्यवहारबाटै दिन जरुरी छ ।