स्थानीय सरकारको सुनिश्चितता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्थानीय सरकारको सुनिश्चितता

सम्पादकीय

स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै नहोला र संवैधानिक थिति बसाल्न भूमिका खेल्ने यो चुनावी प्रक्रिया अवरुद्ध होला कि भन्ने आशंकाको शुक्रबारबाट अन्त्य भएको छ ।

मुलुकभरिका ७५३ स्थानीय तहहरूमा एकसाथ एकै दिन निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, कतिपय स्थानको त परिणाम नै आइसकेको छ भने अन्यत्र मतगणना भइरहेको छ । नेपाली लोकतन्त्रलाई दिगो बनाउने दृष्टिले यो आफैंमा ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हो । किनभने विभिन्न तहका सरकार गठन गर्ने आवधिक निर्वाचनहरू समयमै हुन नसक्नु नेपालको संवैधानिक विरोधाभासको विषय बन्दै आएको छ । त्यसकारण पनि नयाँ संविधान जारी गरिएपछि दोस्रो चरणमा निर्वाचित स्थानीय सरकारहरू गठन हुने प्रक्रिया निर्बाध रूपमा अगाडि बढ्नु एउटा उपलब्धि नै हो । यसले यसै वर्ष गरिनुपर्ने संघीय र प्रादेशिक चुनावका लागि पनि बाटो देखाउनेछ ।

यो निर्वाचनलाई राजनीतिक दलविशेषले विरोध र बहिष्कार नगर्नु पनि अर्को उल्लेख्य पाटो रह्यो । यसले हाम्रो लोकतान्त्रिक पद्धतिको स्वीकार्यता र सहभागिता फराकिलो हुँदै गएको देखाउँछ । तथापि यसपालि पनि विभिन्न विवादका कारण कम्तीमा तीन दर्जन स्थानमा झडप भएको छ, एक जना मारिएका छन्, ७७ वटा केन्द्रमा मतदान स्थगित भएको छ । यी घटनाहरू निश्चय पनि अप्रिय छन्, तर विगतका तुलनामा यसपालिको चुनाव कम हिंसात्मक देखिएको छ । पर्यवेक्षकहरूले शुक्रबारको मतदान तुलनात्मक दृष्टिले शान्त, संयमित र व्यवस्थित भएको टिप्पणी गरेका छन् । यसले हाम्रो चुनावी प्रक्रिया परिपक्व बन्दै गएको देखाउँछ । यस अर्थमा निर्वाचन आयोग आफ्नो जिम्मेवारी वहनमा सफल देखिएको छ ।

चुनावमा जनताको सहभागिताको पाटोचाहिँ चिन्ता गर्नुपर्ने किसिमको छ । स्थानीय निर्वाचन सीधै स्थानीय बासिन्दाको सरोकारको विषय भएकाले यसप्रति सुरुआती चासो र उत्साह उल्लेख्य थियो, तर मतदानका क्रममा त्यो राम्रोसँग अभिव्यक्त भएको देखिएन । निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार मतदानमा १ करोड १९ लाख नागरिक अर्थात् कुल मतदाताको ६६.८६ प्रतिशत मात्र सहभागी भए । यो विगतको चुनावमा भन्दा निकै कम हो । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा ७४.५२ प्रतिशतले मतदान गरेका थिए, तर यसपालि मतदाताको संख्या किन घट्यो भन्ने विषयको खोजी हुनुपर्छ । अझ विभिन्न सामाजिक सूचकांकका आधारमा पछाडि परेको ठानिने कर्णाली प्रदेशमा ७० प्रतिशतले मतदान गर्नु, तर तुलनात्मक रूपमा सचेत समुदाय भएको ठानिने काठमाडौंसहित वाग्मती प्रदेशमा चाहिँ ६४ प्रतिशत मत मात्र खस्नुको सन्देश के हो ? मुलुकको ठूलो जनसंख्या बिदेसिएका कारण यस्तो भएको हो वा निर्वाचन प्रणालीप्रति नै जनआस्था घट्न थालेको हो, यसको वस्तुपरक अध्ययन गरिएमा मात्र निर्वाचन प्रणालीलाई भविष्यमा थप प्रभावकारी बनाउन सकिनेछ । निर्वाचन आयोगको अन्तिम तथ्यांक आएपछि यसमाथि विस्तारमा विमर्श र खोजबिन हुन जरुरी छ ।

निर्वाचनका क्रममा देखिएका कमी–कमजोरीलाई पनि आगामी दिनमा सच्याउन आवश्यक छ । यसपालि अपांगता भएका थुप्रै व्यक्तिहरू मत दिनबाट वञ्चित भएको, मत दिन गएकालाई पनि ह्वीलचेयरमा बसेर मतदान केन्द्रसम्म जान नदिइएको, कतिपय स्थानमा त उनीहरू हिलोमा घस्रेर जानुपरेको हृदयविदारक घटनासमेत देखियो । यस्तो अपांगताद्वेषी व्यवहार बिलकुलै अस्वीकार्य, अमानवीय र भेदभावपूर्ण छ । निर्वाचन आयोगले यसको राम्रोसँग समीक्षा गरोस् र अब यस्तो अवस्था कहिल्यै नदोहोरियोस् । यस पटक अर्को समस्या मतपत्रको ढाँचालाई लिएर देखियो । पर्यवेक्षकहरूको समूहले औंल्याएझैं स्थानीय निर्वाचनको मतपत्र निकै जटिल भएकाले ठूलो संख्यामा मतदाता मत कसरी खसाल्ने भन्नेबारे जानकार थिएनन् । उम्मेदवार नै नभएको पार्टीको चुनाव चिह्न मतपत्रमा राखिएका कारण पनि धेरै जना अलमलमा परेको देखियो । यस अर्थमा मतदाता शिक्षा दिने र सूचना सम्प्रेषण गर्ने मामिलामा ठूलै कमजोरी देखिएको छ ।

कुनै पनि चुनावमा हारजित हुनु एकदमै सामान्य प्रक्रिया हो । तर यस पटक खास गरी प्रमुख दलका शीर्षनेताहरूले स्थानीय चुनावलाई जसरी आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको विषय बनाए, त्यसै अनुरूप शक्ति र स्रोतसाधन परिचालन गरे, त्यसले निर्वाचनलाई एकदमै भड्किलो र थप खर्चिलो बनाउन भूमिका खेलेको छ । आचारसंहिताको परिपालनामा पनि कमी–कमजोरी भएको छ । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताविपरीत गैरजिम्मेवार गतिविधि गर्ने प्रमुख राजनीतिक दल, सत्तारूढ नेताहरू र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूविरुद्ध स्पष्टीकरण सोध्नेसम्म तत्परता त देखाएको छ, तर थप कारबाहीका लागि अग्रसर नहुँदा ओहोदावाल र पहुँचवालले उन्मुक्ति पाउने हुन् कि भन्ने भान परेको छ । आयोगले सबैमाथि समान व्यवहार हुने र गडबडी हुन नदिने स्पष्ट सन्देश व्यवहारबाटै दिन जरुरी छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७९ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

परिवारको प्रगतिशीलकरण

मानिस अग्लो ढिस्कोबाट दहमा हामफाल्छ भने हामफालेकै तरिका र गतिमा दहबाट पुनः ढिस्कोमा फर्किन सक्दैन बरु ढिस्कोसम्म पुग्न नयाँ तरिका अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
आहुति

काठमाडौँ — मानव समाजमा जस्तो प्रकारको परिवारको ढाँचा छ, यस्तो ढाँचाको परिवार अन्य जीवजगत्मा पाइँदैन । संस्कृति विषयका एक थरी अध्येताहरू यस्तो ढाँचाको परिवार मानव समाजमा बन्नुको कारण मानिस सांस्कृतिक प्राणी भएकाले हो भन्ने व्याख्यासम्म मात्रै सीमित रहन चाहन्छन् ।

उनीहरू यस्तो ढाँचाको परिवार अस्तित्वमा आइनसकेको समयलाई उधिन्नतिर रुचि राख्दैनन् । कुनै पनि सामाजिक व्यवस्थाको जग आर्थिक प्रणाली हो । आर्थिक प्रणालीको सबैभन्दा मुख्य सरोकारचाहिँ उत्पादन र वितरण हो । आर्थिक प्रणाली नै सामाजिक व्यवस्थाको जग हो भन्ने अवधारणामा आधारित भएर इतिहास र समाजको व्याख्या गर्नेहरूले चाहिँ मानव समाजका फरक–फरक युग वा सामाजिक व्यवस्थामा देखा परेका परिवारका ढाँचाहरूलाई सम्बन्धित समयको आर्थिक प्रणालीको परिणामका रूपमा संश्लेषण गर्दछन् ।

आजभन्दा करिब आठ हजार वर्षपहिले निजी परिवार कुनै पनि मानव झुन्डमा थिएन । मानव झुन्डहरू सामूहिक जीवनमा थिए किनभने निजी सम्पत्तिको जन्म भइसकेको थिएन । निजी सम्पत्तिको जन्मसँगै निजी दाम्पत्य सम्बन्ध जन्मियो । त्यति बेलाको निजी सम्पत्ति पुरुषको कब्जामा पर्न गएकाले यो निजी दाम्पत्य सम्बन्ध पुरुषका निम्ति हुकुम र महिलाका निम्ति दासत्वको सुरुआत थियो । निजी दाम्पत्य सम्बन्धले नै निजी बच्चाहरू अनि निजी बाबुसहितको निजी आर्थिक दायित्वमा आधारित निजी परिवार विकसित हुन पुग्यो । यसरी निजी सम्पत्तिको आर्थिक जगमा निजी परिवारको आविष्कार हुन पुगेसँगै त्यस परिवारको ढाँचालाई निरन्तरता दिने संस्कृति पनि झाँगिँदै जाने नै भयो । यो परिवारको ढाँचाको आधारभूत विशेषता मुख्यतः तीनवटा छन् । एक, पुरुष शासक । दुई, महिला दास । र तीन, बालबालिका र वृद्धहरू उत्पीडित । नारी अधिकारका अध्येताहरूले परिवारको यस्तो ढाँचालाई पितृसत्तावादीका रूपमा व्याख्या गर्दछन् । यो व्याख्या सही त हुँदै हो तर परिवारको यो ढाँचा बाल र वृद्धमाथि उत्पीडनकारीसमेत भएको यथार्थलाई सधैं जोड्न चुक्नु भने सही हुँदैन ।

निजी सम्पत्तिको मालिक पुरुष हुनु र त्यस स्वामित्व सम्बन्धलाई दीर्घजीवी बनाउन तमाम सांस्कृतिक मान्यताहरू विकसित गरिनुले त्यस्तो परिवार पितृसत्तावादी बन्दै गयो र महिलाको जीवन दासत्वपूर्ण रहँदै आयो । पितृसत्तावादी पुरुषले आफ्नो सम्पत्ति आफ्नो पुरुष सन्तानकै बनोस् र महिला सन्तान दासत्वपूर्ण जीवनमै रहोस् भन्ने चाहने हुनाले बच्चाहरूलाई आफ्नो सोच अनुसारकै साँचोमा ढाल्न सुरुदेखि माया वा डरमा आधारित दमन बच्चाहरूमाथि गर्नु अनिवार्य भयो । त्यसै गरी सम्पत्ति आर्जन र सुरक्षाका निम्ति उमेरका कारण नालायक बन्न पुग्ने वृद्धहरू पनि स्वतः उपेक्षा र उत्पीडनको चक्रमा फस्दै जाने सिलसिला चल्दै आयो । करिब आठ हजार वर्षभन्दा अघि सामूहिक सम्पत्ति र सामूहिक जीवनपद्धतिको समाज भत्किएर निजी सम्पत्तिमा आधारित सामाजिक व्यवस्था सुरु भएदेखि यस प्रकारको निजी परिवार हुँदै आएको पाइन्छ । दास–मालिक युग, सामन्तवादी युग र आजको पुँजीवादी युगका परिवारहरूमा कैयौं प्रकार र विशेषताहरूमा फेरबदलहरू पाइन्छन् तर पितृसत्तावादी, महिलाको दासत्व र बाल–वृद्धमाथिको उत्पीडनजस्ता मुख्य विशेषता भने आज पनि आधारभूत रूपमा जारी नै छन् । विगतका अन्य सामाजिक व्यवस्थाका तुलनामा पुँजीवादी व्यवस्थाले महिला, बाल र वृद्धहरूका निम्ति कैयन राहतकारी व्यवस्थाहरू लिएर आएको भए पनि मूल समस्याहरू भने समाधान गर्न नसकेको यथार्थ छर्लंगै छ ।

आजको सामाजिक व्यवस्थाको सबैभन्दा सानो र आधारभूत संगठन परिवार हो । यसर्थ आजको राज्य वा अन्य तमाम सामाजिक अंगहरूको खराब पक्षको आधारभूत उत्पादनसँग परिवारको सीधा हिस्सेदारी छ । हरेक सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन हुनका लागि परिवारको दृष्टिकोण परिवर्तन हुन थाल्नुपर्ने हुन्छ र नयाँ सामाजिक व्यवस्थाले परिवारको ढाँचामा पनि पूरै फेरबदल अनिवार्य रूपमा ल्याउँछ । दास युगलाई विस्थापित गरी सामन्तवादी सामाजिक व्यवस्था आएपछि दासहरू भूदास किसानका रूपमा निजी परिवारमा संगठित हुन पाए भने दास मालिकहरूको वर्ग पनि छुट्टाछुट्टै सामन्त परिवारमा विभक्त हुन पुग्यो । त्यो सामन्तवादी नयाँ सामाजिक व्यवस्थाले ल्याएको नयाँ परिवारको ढाँचा थियो । सामन्तवादी युगमा सामन्त, भूदास किसान र स्वतन्त्र किसानका परिवारहरू संयुक्त र ठूला हुन्थे किनभने त्यति बेला नाफाको अवधारणा जन्मिएकै थिएन, उपभोगको अवधारणा मात्र थियो । उत्पादनमा सबै लाग्नुपर्ने तर उपभोगचाहिँ पुरुष र सामन्त वर्गले बढी गर्न पाउने त्यो व्यवस्थामा परिवार संयुक्त र ठूलो हुनु अनिवार्य थियो किनकि उत्पादनमा परिवारका सबै सदस्य लाग्नैपर्ने हुन्थ्यो ।

पुँजीवादी सामाजिक व्यवस्था जब अस्तित्वमा आयो, त्यसपछि भने नाफाको अवधारणा प्रमुख भएर उपस्थित भयो । नाफाका निम्ति उत्पादन यसभन्दा अगाडि कहिल्यै गरिएको थिएन । पुँजीवादी सामाजिक व्यवस्थामा निजी सम्पत्ति, निजी उत्पादन र उपभोग सबै प्रक्रिया नाफाको अवधारणावरिपरि घुम्न थाले । पुँजीपतिका निम्ति तब नै नाफा बढी हुने भयो, जब सामान बढी बिक्थ्यो । सामान बढी बिक्नका निम्ति ठूला परिवारहरू टुक्रिनै पर्दथ्यो । उदाहरणका निम्ति, संयुक्त परिवारले एउटा टीभीबाट काम चलाउदा त टीभी धेरै नबिक्ने भयो । यदि हरेक दम्पतीका छुट्टाछुट्टै परिवार बने भने प्रत्येक परिवारका निम्ति छुट्टाछुट्टै टीभी बेच्न पाइने भयो । नाफाको पुँजीवादी सामाजिक व्यवस्थाको स्वार्थले गर्दा पुँजीवादी व्यवस्थामा परिवारहरू थोरै संख्याका हुँदै आज सूक्ष्म परिवारसम्म पुगिसकेका छन् । निजी सम्पत्तिको उदयभन्दा अगाडि मानिसको व्यक्तित्व थियो तर व्यक्तिवादको अवधारणा थिएन । तर, निजी सम्पत्तिको उदयसँगै व्यक्तित्व क्रमशः व्यक्तिवादमा रूपान्तरण सुरु भयो । पुँजीवादी सामाजिक व्यवस्थाले त व्यक्तित्व निरीह बनाइदियो बरु व्यक्तिवादलाई एकछत्र संस्कृति बनायो । किनभने व्यक्तिले निजी सम्पत्ति आर्जन र त्यसमार्फत शासन गर्न सकिने सबैभन्दा उन्नत रूप पुँजीवादले अंगीकार गर्‍यो ।

यस प्रकार के प्रस्ट हुन्छ भने, खास प्रकारको आर्थिक प्रणालीमा आधारित सामाजिक व्यवस्थाले परिवारको पनि खास ढाँचा जन्माएको हो । धर्मशास्त्र वा साहित्यमा लेखिएका पवित्र परिवारका व्याख्यानहरू शाश्वत वा सनातन होइनन् बरु मूलतः काल्पनिक हुन् । अब आजको ढाँचा र मान्यताको परिवार विघटन गर्नु अनिवार्य छ किनभने यो महिला र बाल–वृद्धका निम्ति उत्पीडनकारी छ । तर यस्तो कल्पना धेरैका लागि अकल्पनीय रूपमा कष्टकर लाग्ने अवस्था छ । यस्तो लाग्नु स्वाभाविक छ किनकि निजी परिवारबिना त आज मानिसले बिरामी हुँदा पानी पिउन पाउने अवस्थासम्म छैन । कुनै पनि चालु खराब सामाजिक संगठन वा प्रचलनको अन्त्यको कुरा गर्दा आजको भन्दा पनि खराब अवस्थामा पुगिन्छ कि भन्ने आकलनले त्यस्तो मनोदशा उत्पन्न हुने हो । आजको परिवारको विघटनको कुरा अहिलेको भन्दा स्वतन्त्रता, समानता र व्यक्तित्व विकासका निम्ति प्रचुर अवसर भएको नयाँ परिवार बन्न सक्ने भविष्यको मार्गचित्रद्वारा प्रशिक्षण सुरु गर्दा त्यस्तो आतंकित हुने मनोदशा पनि रूपान्तरित हुँदै जाने सन्दर्भ सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

नेपाली समाजका परिवारहरू मूल रूपमा पितृसत्तावादको जगमा उभिएका छन् । प्रत्येक परिवारमा धेरै वा थोरै दासत्वमा महिलाहरू छन् । सबैजसो प्रतिबन्धात्मक पारिवारिक नियमहरू महिलामाथि थोपरिएका छन् । छोराछोरीले बाबुसम्म कुरा पुर्‍याउन आमामार्फत याचना गर्नुपर्ने अवस्था छ । श्रीमतीले श्रीमान्सँग आफ्ना मौलिक मतहरू समर्पणमा घोलेर, गुनासोमा पोको पारेर या सुँकसुँकाएर व्यक्त गर्नुपर्छ । बुहारीहरूको हालत त झन् चौपट छँदै छ । कमाइबाट कट्दै गएका वृद्धहरूमा असुरक्षाको आतंक बढ्दै जान्छ । बच्चाहरूलाई आज पनि आम रूपमा पिटिन्छ । हप्काएर, अत्याएर उनीहरूका हजारौं जिज्ञासा र बालापनलाई पिसिन्छ । परिवारको शासक बनेको पुरुष आफ्ना व्यक्तिगत अप्ठ्याराहरू कसैलाई भन्नै नसक्ने एक्लो, नीरस, कठोर प्राणीमा फेरिँदै जान्छ । सबैकी प्यारी भनिएकी छोरी परिवारलाई भन्न नसकी प्रेमीसँग भाग्नुपर्ने मनोदशामा पुग्न बाध्य हुन्छे । खराब लतमा डुब्न पुगेको छोरो आमाबाउलाई त्यसबारे बताउन चाहन्न । आज त झन् क्रमशः श्रीमान् र श्रीमती एकअर्काका मोबाइलसँग तर्सिने जमाना सुरु भएको छ । एउटै खाटमा सँगै पल्टिएर पनि उनीहरू एकअर्काप्रतिको आशंकामाथि निर्धक्क प्रश्न–उत्तर गर्न असमर्थ छन् । यसरी एउटै छतमुनिको परिवारका सदस्यहरू मनमनै एकान्तमा सोच्दै बाँच्न बाध्य छन् कि ‘मलाई बुझ्ने कोही छैन !’ यही हैन त हाम्रो परिवारको आधारभूत चित्र ? पक्कै पनि शिक्षा र चेतनामा आएको थोरै परिवर्तनले मध्यमवर्गीय परिवारका बच्चाहरूले केही राहत महसुस गर्ने वातावरण बनेकै छ तर आधारभूत खराब व्यवहार त्यो वर्गमा पनि बदलिन सकेको छैन ।

प्रत्येक परिवार यस्तो हालतबाट गुज्रिनुको कारण स्पष्ट छ— हाम्रो परिवार निरंकुशतामा टिकेको छ, सामन्तवादी संस्कृतिमा चुर्लुम्मै डुबेर चलेको छ । सारमा भन्दा, परिवारमा लोकतन्त्र नै छैन । यस्तो हालतबाट परिवारलाई प्रगतिशीलकरण गर्ने विषय पक्कै पनि सजिलो छैन । मानिसले चाहेर होस् वा नचाहेर, एउटा निश्चित भौतिक संरचना वा परिस्थिति निर्माण गरिसकेपछि यस परिस्थितिबाट चाहनेबित्तिकै बाहिर निस्कन सम्भव हुँदैन बरु त्यस परिस्थितिबाट बाहिर निस्कन अर्को नयाँ प्रक्रिया सुरुदेखि थालनी गर्नुपर्ने हुन्छ । मानिस अग्लो ढिस्कोबाट दहमा हामफाल्छ भने हामफालेकै तरिका र गतिमा दहबाट पुनः ढिस्कोमा फर्किन सक्दैन बरू ढिस्कोसम्म पुग्न नयाँ तरिका अपनाउनुपर्ने हुन्छ । आजको निजी परिवार गलत छ भन्दैमा यस परिवारको ढाँचा र संस्कृतिलाई चाहनेबित्तिकै बदलेर नयाँ प्रगतिशील परिवार निर्माण गर्न सकिँदैन, जसरी एउटा खराब राजनीतिक व्यवस्थालाई चिन्नेबित्तिकै भत्काएर नयाँ बनाउन सकिँदैन, यसका लागि निश्चित विचारधारा, संगठन र आन्दोलनको सिलसिलाबद्ध प्रक्रिया जरुरी हुन्छ । आजको परिवारको स्थानमा नयाँ प्रगतिशील परिवार निर्माणका सन्दर्भमा पनि यही नियम लागू हुने कुरा प्रस्ट छ । अर्को के विषयमा पनि स्पष्टता आवश्यक छ भने, परिवारलाई प्रगतिशील बनाउने अभियान यदि यस्तो परिवारको पुनरुत्पादन गरिरहने पुँजीवादी व्यवस्था नै बदल्ने आन्दोलनसँग जोडिँदैन भने त्यसले बढीमा सुधारको काम मात्र गर्न सक्नेछ ।

नेपालको लामो राजनीतिक आन्दोलनमा लोकतन्त्र र समाजवादी क्रान्ति गर्ने अनि व्यवस्था बनाउने लक्ष्य चल्दै आयो, जुन आज पनि जारी छ । लोकतान्त्रिक वा समाजवादी संस्कृतिका खाकाहरू पनि प्रशस्त मात्रामा कोरिँदै आए । समग्र देशमा लोकतन्त्र वा समाजवाद स्थापना गरेर सिंगै समाजलाई बदल्ने लक्ष्य र आन्दोलन सही नै हो तर खराब व्यवस्थाको प्राथमिक एकाइका रूपमा रहेको परिवारलाई लोकतान्त्रिक वा समाजवादी बनाउँदै लैजाने कार्ययोजना र दिशा भने कहिले पनि अगाडि सारिएन । फलतः राजनीतिक व्यवस्थामा सुधारहरू हुँदा पनि परिवारहरू पुरानै परिपाटीका रहिरहे जसको कारणले नयाँजस्ता लाग्ने तर पुरानै गुदी बोकेका नागरिकहरूको उत्पादन पनि चलिरह्यो । यो निकै टीठलाग्दो प्रसंग र शिक्षा हो । प्रगतिशील दार्शनिक राजनीतिक चेतना र आन्दोलनको लक्ष्यसँग गाँसेर परिवारलाई पनि क्रमशः बदल्दै जाने नीति र व्यवहार नहुनाले नेपालको इतिहासमा धुरन्धर देशभक्त र क्रान्तिकारीका रूपमा स्थापित व्यक्तित्वहरूका हूलका हूल छोराछोरी अमेरिका–युरोप भासिने विडम्बना देखा परेको छ । नेपालको आर्थिक दुर्दशा, सत्ताधारी राजनीतिक व्यवस्थाको फोहोरीपना र सामाजिक अव्यवस्थाले नेपालका युवाहरूलाई डीभी भर्ने प्रवृत्तितिर प्रेरित गरिरहेछ, यो कुरा सत्य हो । तर सही र गलतबारे परिवारमा लोकतान्त्रिक वातावरणमा व्यापक छलफल हुने वातावरण नै नहुनुले यो प्रवृत्ति मौलाउन ऊर्जाको काम गरेको यथार्थप्रति आँखा चिम्लिन पटक्कै मिल्दैन । तसर्थ, अब समाजवादी क्रान्तिकारीहरू र सचेत नागरिकहरूले समाजवादी क्रान्तिको अभिन्न अंगका रूपमा परिवारको प्रगतिशीलकरणको प्रक्रिया योजनाबद्ध रूपमा सुरु गर्नैपर्दछ । आजको परिवारलाई प्रगतिशील र समाजवादी परिवारमा रूपान्तरण गर्न कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । संस्कार र संस्कृतिको रूप लिइसकेका खराब संरचना, प्रचलन र व्यवहारहरू प्रायः अनौपचारिक रूपमा क्रियाशील भइरहेका हुन्छन् । हाम्रो परिवार जुन ढाँचामा चलिरहेछ, त्यो पनि बिलकुल अनौपचारिक रूपमा जारी छ । अनौपचारिक रूपमा क्रियाशील शक्तिशाली खराबसँग लड्नका निम्ति औपचारिक संस्था वा संरचनाको उदय अनिवार्य हुन्छ ।

आजको परिवारलाई प्रगतिशीलकरण गर्दै अघि बढ्न सबैभन्दा पहिले परिवारमा लोकतन्त्र स्थापना गर्नु आवश्यक छ । परिवारका प्रत्येक वयस्क सदस्यले परिवारका साझा सरोकारका विषयमा अकण्टक रूपमा मत राख्न पाउने, निर्णयमा भाग लिन पाउने र आफ्नो व्यक्तिगत विषयमा स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने वातावरणको ग्यारेन्टी नै परिवारमा लोकतन्त्रको स्थापना हो । यस प्रकारको न्यूनतम लोकतन्त्र स्थापना नगरी समाजवादी परिवार निर्माणतिर एक पाइला बढ्न पनि सम्भव छैन । लोकतन्त्र स्थापना गर्ने हो भने परिवारमा एउटा औपचारिक विधिसहितको संगठन जन्माउनैपर्दछ । त्यो संगठन हुन सक्छ— प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा आधारित पारिवारिक बैठक ! त्यस्तो बैठक हरेक महिना वा बढीमा तीन महिनामा एक पटक गर्न सकिन्छ । यो बैठकमा परिवारका सबै वयस्क सदस्यको अधिकार बराबर हुनुपर्छ, नाबालिगहरू पनि रुचि अनुसार सहभागी हुन सक्छन् । त्यस्तो बैठक निर्णयपुस्तिकासहित औपचारिक रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बैठकका सहभागीहरूले प्रत्येकको आलोचना गर्न पाउनुपर्छ । प्रत्येकले प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । बैठकको संयोजन महिला र पुरुष सदस्यले पालैपालो गर्न सक्दछन् तर महिला सदस्यलाई कुनै पनि बेला बैठक बोलाउन पाउने विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्दछ किनकि परिवारमा मुख्य पीडित महिलाहरू हुँदै आएका हुन् । पक्कै पनि परिवारमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने यो प्रणाली लागू गर्न सजिलो छैन तर अन्ततः यो लक्ष्य हासिल गर्नैपर्दछ । कतिपय व्यक्तित्वहरूले यदाकदा यो अभ्यास गरेको पाइएको छ र त्यहाँ परिणाम धेरै नै उत्साहजनक छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७९ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×