लोपोन्मुख जातिको बन्ध्याकरण !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लोपोन्मुख जातिको बन्ध्याकरण !

जसको अस्तित्वरक्षाका लागि जनसंख्या वृद्धि गर्नुपर्नेछ, त्यही जाति–समुदायमा पनि बन्ध्याकरण नीति लागू गर्नुले संख्या झन्झन् घट्दै जाने स्पष्ट छ ।
निष्णु थिङ

नेपाल सरकारले दस जातीय समूहलाई लोपोन्मुखमा सूचीकरण गरेको छ । जनगणना–२०६८ अनुसार ती जाति हुन्— कुसुण्डा (२७३), राउटे (६१८), हायु (२,९२५), किसान (१,७३९), मेचे (४,८६७), वनकरिया, सुरेल, राजी (४,२३५), लेप्चा (३,४४५), कुसवाडिया (३,१८२) । यी जातिका लागि सरकारले जनही मासिक भत्ताको व्यवस्था गर्दै आएको छ । 

भाषा आयोगको ‘राजी जातिको पुर्ख्यौली पेसा र भाषाको अन्तरसम्बन्ध’ विषयमा अध्ययन–अनुसन्धानका लागि हालै म कैलाली र बर्दिया गएको थिएँ । कैलालीका टीकापुर र भजनी अनि बर्दियाको सानोश्री तारातालमा राजीहरूसित गहिरो अन्तरसंवाद गरेँ । राजी जातिको मुख्य बसोबास कैलाली, बर्दिया, कञ्चनपुर, सुर्खेत, दाङमा छ । सबैभन्दा बढी जनसंख्या र बस्ती कैलालीको भजनी गाउँपालिकामा छ । त्यहाँ छ–सात सय घरधुरी छन् । त्यहाँका राजीहरूसित छलफल र अन्तरक्रियाको सिलसिलामा उनीहरूको पनि बन्ध्याकरण गरिँदै आएको जानकारी पाइयो । सरकारको बन्ध्याकरण नीतिका कारण प्रत्येक वर्ष उक्त गाउँमा सो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको पाइयो । पुरुषका तुलनामा अधिकांश महिलाले बन्ध्याकरण गरेको देखियो । पुरुषहरूले चाहिँ भारी काम गर्नुपर्ने र रोजीरोटीका लागि गाउँबाहिर जानुपर्ने भनी न्यून संख्यामा बन्ध्याकरण गराउँदा रहेछन् ।

राष्ट्रिय बन्ध्याकरण नीति

लोपोन्मुख जातिमा सूचीकृत सबै दस समूहलाई सरकारले आदिवासी जनजातिमा अनुसूचित गरेको छ । यिनीहरू दुर्गममा बस्छन्, आर्थिक रूपमा कमजोर छन्, अत्यन्त पिछडिएका छन् । राजी पनि लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति हो र ‘परिवार नियोजन सेवाको राष्ट्रिय कार्यनीति, २०६८’ ले यसलाई पनि लक्षित समूहमा राखेको छ । सबै लोपोन्मुख जाति परिवार नियोजन र बन्ध्याकरण नीतिको लक्षित समूह हुन् । यो नीतिमा भनिएको छ, ‘यो परिमार्जित नीति परिवार नियोजन क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई स्पष्ट मार्गनिर्देशन प्रदान गरेर नेपाल सरकारको सहस्राब्दी लक्ष्य पूरा गर्न र नेपालका विशेष गरी दुर्गम तथा पिछडिएका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दम्पती एवं व्यक्तिहरूको परिवार नियोजन सेवाको आवश्यकता पूरा गर्न कोसेढुंगा साबित हुने आशा गरिन्छ ।’ यसरी राष्ट्रिय परिवार नियोजन नीति–२०६८ र नेपाल सरकारको लोपोन्मुख जातिलाई संरक्षण गर्ने नीति आपसमा बाझिएको देखिन्छ । राजीजस्तो साह्रै कम जनसंख्या भएको जातिलाई लोप हुनबाट बचाउन राज्यले सामाजिक सुरक्षाको नीति लिनु आफैंमा सराहनीय काम हुँदाहुँदै पनि बन्ध्याकरण नीतिले चाहिँ नकारात्मक भूमिका खेलेको छ । लोपोन्मुख जातिमा बन्ध्याकरण गर्नुले सरकारको असंवेदनशीलता र गैरजिम्मेवारी झल्किन्छ । जुन जाति आफैंमा कमजोर र न्यून संख्यामा छ, उसैमा बन्ध्याकरण नीति लागू गरिनु विडम्बनापूर्ण छ । यसबाट लोपोन्मुख जातिमा संकट झन् गहिरिँदै गएको छ । जसको अस्तित्वरक्षाका लागि जनसंख्या वृद्धि गर्नुपर्नेछ, तिनैको बन्ध्याकरण गर्ने नीतिले त्यो जातिको संख्या झन्झन् घट्दै जाने स्पष्ट छ । यस्तो नीतिलाई बदलिहाल्नुपर्छ ।

कानुनी तथा व्यावहारिक अडचन

कुनै पनि कानुन एउटा जातीय समूह वा राष्ट्रिय सन्दर्भमा उचित देखिए पनि विशिष्ट परिस्थितिमा त्यो उपयुक्त हुँदैन । ठूलो जनसंख्या भएका समूह र लोपोन्मुख जातिका लागि एउटै कानुन र नीति मेल खाँदैन । परिवार नियोजन र बन्ध्याकरणको नीति राजीजस्ता लोपोन्मुख जातिको हकमा उचित र न्यायसंगत हुन सक्दैन । राजीजस्ता लोपोन्मुख समूहको त जनसंख्या वृद्धि गरिनुपर्ने हुन्छ । तर त्यसका लागि नीतिगत र कानुनी अडचनहरू हटाउन आवश्यक छ । विद्यमान कानुनले बहुविवाहलाई वर्जित मात्रै गरेको छैन, दण्डनीय नै बनाएको छ । सानो जनसंख्या भएको समूह जो लोपोन्मुख अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, त्यसलाई पनि यो बहुविवाह कानुनले सन्तान वृद्धि गर्नबाट रोक्छ । बहुविवाह भन्नाले बहुपत्नी र बहुपति बुझिन्छ । नेपालका कतिपय आदिवासी जनजाति समूहमा बहुविवाहलाई सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार गरिँदै आएको थियो । तर राज्यको कानुनले गर्दा त्यो ह्रासोन्मुख छ । विश्वमा आफ्नो

समाजको विशिष्टताका आधारमा एक देश दुई शासन पद्धति पनि प्रचलनमा छ, कानुनहरू पनि समाजको आवश्यकता र उपयोगिताका सन्दर्भमा भिन्नभिन्न हुन्छन् । तर नेपालमा एउटै कानुन अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र विद्यमान विशिष्ट परिस्थितिमा सबैमा लागू गर्ने गरिएको छ । विभिन्न आदिवासी समाजका आफ्नै प्रथाजनित कानुनहरूलाई राज्यले मान्यता दिएको पाइँदैन । खुट्टाका आधारमा जुत्ता बनाउनुपर्नेमा जुत्ताका आधारमा खुट्टा काट्ने प्रवृत्ति जायज होइन । त्यसैले विद्यमान प्रचलित कानुनहरूमा व्यापक परिमार्जन र विविधता ल्याउनुपर्छ ।

राजीका सन्दर्भमा धेरै सन्तान उत्पादन गर्नु आवश्यक छ । तर त्यसलाई प्रचलित कानुन र व्यावहारिक चुनौतीहरूले थप कठिन बनाइदिएका छन् । राजीलाई धेरै सन्तान भए छिमेकी थारू, देशी, पहाडेहरूले खिसीटिउरी गर्ने प्रवृत्तिले त्यसप्रति निरुत्साहित गर्दै आएको छ । राजीहरूका अनुसार, मासिक भत्ता बुझ्न जाँदा बैंकका कर्मचारी र बाटामा भेटेका विभिन्न मानिसले उनीहरूको सन्तानको संख्यालाई लिएर ठट्टा गर्ने गरेका छन् । भत्ता पाउने भएकाले धेरै बच्चा जन्माएको आरोप राजीहरूले खेप्दै आएका छन् । त्यसैले राजी नयाँ पुस्ता एक–दुई सन्तानमै चित्त बुझाउन थालेको छ । त्यसमाथि बढ्दो महँगीले गर्दा उनीहरू धेरै बच्चा जन्माउन चाहँदैनन् ।

अर्कातिर, राज्यले पशुपक्षीलाई संरक्षण गर्न भनेर देशका विभिन्न स्थानमा निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्र तोकेको छ, जसका कारण यी आदिवासीहरू विस्थापित भएका छन् । यी घुमन्ते जातिहरूलाई आफ्नो पुर्ख्यौली वासस्थानमा घुमफिर गर्न राज्यले निषेध गरेको छ । राजीहरूको हकमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापनापश्चात् दुःखका दिन सुरु भएका हुन् । वनजंगल, खोलाकिनारमा निस्फिक्री डुल्दै जीवनयापन गर्ने यी लोपोन्मुख समूहहरूलाई जबर्जस्ती वनबाट निकालियो । आफ्नो पुर्ख्यौली थलोबाट यसरी विस्थापित राजी लगायत अरू लोपोन्मुख जातिहरूलाई पनि राज्यले संरक्षण गर्न आवश्यक छ । लोपोन्मुख जातिहरू नासिँदै गएमा दुनियाँबाट फरक सभ्यता, ज्ञान र विश्वदृष्टिकोणहरू पनि विनाश हुनेछन् । जीवजन्तुका लागि अर्बौं लगानी गर्दै आइरहेको राज्यले अहिले जति यी जातिका लागि लगानी गरिरहेको छ, त्यो पर्याप्त छैन । मासिक भत्ताबाहेक अरू सुविधा दिएको छैन । जैविक विविधताका नाममा जीवजन्तु र पशुपक्षीका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले जसरी लगानी गरिरहेका छन्, त्यस प्रकारको प्रयास यता पनि जरुरी छ । भिन्न सभ्यता बोकेका मानव समूहहरू पनि जैविक विविधताका महत्त्वपूर्ण अंग हुन् ।

निष्कर्ष

जसरी राज्यले लोपोन्मुख राजी जातिको घनाबस्ती रहेको भजनी गाउँमा बन्ध्याकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ, उस्तै कार्य अरू नौवटा लोपोन्मुख जातिमा पनि चलाइरहेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । अत्यन्त न्यून संख्यामा रहेका जातिहरूमा बन्ध्याकरण गराउनु राज्यको ठूलो हेलचेक्र्याइँ हो । बन्ध्याकरण र परिवार नियोजन नीतिमा रहेको गम्भीर त्रुटि तुरुन्तै सच्याउन आवश्यक छ । लोपोन्मुख जातिलाई प्रशस्त सन्तान वृद्धिका लागि राज्यले प्रोत्साहन गर्ने नीति

तर्जुमा गर्न खाँचो भइसकेको छ । जनगणना–२०७८ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर घट्दो रहेको देखिन्छ । समग्रमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक भएका बेला बन्ध्याकरणले राजीजस्ता लोपोन्मुख जातिहरूको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने देखिन्छ । एकातिर बन्ध्याकरण प्रभावकारी गराउँदै जाने, अर्कातिर सन्तान उत्पादन गर्न निरुत्साहित गर्ने नीति र कानुनमा आमूल परिवर्तन नगर्ने हो भने यी जातिहरू दुनियाँबाटै लोप हुनेछन् ।

थिङ भाषा आयोगमा ‘राजी जातिको पुर्ख्यौली पेसा र मातृभाषाको अन्तरसम्बन्ध’ मा अनुसन्धानरत छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७९ ०६:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निरन्तर नागरिक आन्दोलन

नागरिक आन्दोलन खबरदारी अभियान भएकाले यो पारदर्शी एवं सुदृढ आन्तरिक लोकतन्त्र र सुशासनयुक्त हुँदै समावेशी हुनुपर्छ ।
निष्णु थिङ

विगतमा राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् विघटन गरेपछि नागरिक आन्दोलन सडकमा आएको थियो । त्यो आन्दोलनको महत्त्व दोस्रो जनआन्दोलनका लागि जमिन तयार गर्न अनि सात दल र माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याउन रह्यो ।

आठ दललाई दह्रोसँग खुट्टा टेकाउने भूमिका तत्कालीन नागरिक आन्दोलनले निर्वाह गरेको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनको सफलता र संसद्को पुनःस्थापनापश्चात् नागरिक आन्दोलन सुषुप्त हुँदै गयो । सायद नागरिक अगुवाहरूलाई राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको बहाली भएपछि यस्तो आन्दोलनको खाँचो पर्दैन भन्ने लाग्यो । गत पुस ५ गते केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि मात्रै नागरिक आन्दोलन पुनः बौरियो । करिब पन्ध्र वर्ष सडकमा कतै नदेखिएको नागरिक आन्दोलनबारे यसबीच हुर्केको पुस्ताले थाहा पाउन सक्ने कुरै भएन ।

केही महिनाअगाडि काठमाडौंको बौद्धमा अहिलेको नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूसित छलफल गर्ने अवसर जुर्‍यो । त्यसमा नारायण वाग्ले, डा. भास्कर गौतम, डा. दोभान राई, गोविन्द छन्त्याल, मानवशास्त्री डा. मुक्तसिंह लामा, पूर्वराजदूत डा. गणेश योन्जन, भाषाविद् अमृत योन्जन, शिक्षक ध्यानबहादुर मोक्तान र पंक्तिकार सहभागी थियौं । नागरिक आन्दोलनलाई अब कसरी अगाडि लैजाने भनेर नागरिक अगुवाहरूले परामर्श लिन खोजेका रहेछन् । नेपाली समाजको बहुआयामिक कोणबाट खुला मनले लामै छलफल गर्‍यौं । करिब मध्यरातसम्म चलेको छलफलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको हिन्दु राष्ट्रवादतिरको यात्रा, नेपालमा परेको भूराजनीतिक दबाब आदि विषयको पनि उठान भएको थियो ।

नागरिक आन्दोलनको समीक्षा

विगत नागरिक आन्दोलनका सबैजसो अगुवा जीवितै छन् । अहिलेको नागरिक आन्दोलनमा उहाँहरूको ऐक्यबद्धता र नैतिक–वैचारिक समर्थन रहनु आफैंमा ठूलो पुँजी हो । यस्ता आन्दोलनमा बेलाबेला उहाँहरूको सहभागिता देखिन्छ । कुनै पनि आन्दोलनको संस्थापक वा अघिल्लो पुस्ताको समर्थन पछिल्लो आन्दोलनमा पनि पाउनु सामान्य घटना होइन । विश्वका थुप्रै आन्दोलनका संस्थापकहरू पछिल्ला आन्दोलनसम्म या त जीवित हुँदैनन् या उनीहरूको समर्थन पुनः प्राप्त हुँदैन । नेपालमा पनि त्यस्ता दृष्टान्तहरू छन् ।

प्रजातन्त्रका लागि लडेका केशरजंग रायमाझी, कमलराज रेग्मी, जीबी याकथुम्बा, श्यामकुमार तामाङहरू नै राजा महेन्द्रको ‘कु’ पछि प्रजातन्त्र पुनर्बहालीको आन्दोलनमा जोडिएका थिएनन् । त्यसैले सबै आन्दोलनलाई त्यस्तो सौभाग्य प्राप्त हुँदैन । तसर्थ अहिलेका नागरिक अगुवाहरू र आन्दोलन विरासतबाट लाभान्वित छन् । नागरिक आन्दोलनका थुप्रै सबल पक्ष र सीमा हुन्छन् । नागरिक आन्दोलनको सबैभन्दा सबल पक्ष भन्नु नै यो कुनै दलकेन्द्रित र दलनिर्देशित नहुनु हो एवं आफैंमा स्वतन्त्र र दलनिरपेक्ष हुनु हो ।

यसको व्यापक दायराका कारण जो पनि सामेल हुन सक्छन् । दलमा आबद्ध व्यक्तिहरू वा गैरदलीय स्वतन्त्र मानिसहरू यसमा अटाउने भएकाले यो एउटा खुकुलो सञ्जाल हो । यो आन्दोलनमा फराकिलो क्षितिज भए पनि मुद्दाका आधारमा व्यक्तिहरू सामेल हुन सक्छन् । खुकुलो सञ्जाल भए पनि आफ्नो आदर्श, निष्ठा, वैचारिक दृष्टिकोण र मुद्दाहरू भएकाले सबैका लागि साझा फोरम नहुन सक्छ । जस्तो— संसद् पुनःस्थापनाको नारा लगाउँदा विघटन नै ठीक ठान्नेहरू यसमा अटाउन सक्दैनन् ।

राजनीतिक दल र नागरिक आन्दोलनमा तात्त्विक भिन्नता छ । दलहरूले नागरिकसामु मुद्दाहरू, घोषणापत्र, प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा म्यान्डेट माग्छन् र सत्तामा पुगेपछि तिनले त्यसको डेलिभरी गर्नुपर्छ । नागरिक आन्दोलनले मुद्दा र नाराहरू उठाउन त सक्छ तर म्यान्डेट माग्दैन र सत्तामा पनि जाँदैन । त्यसैले डेलिभरीको जवाफदेही बोक्नुपर्दैन । नागरिक आन्दोलनको सबल वा दुर्बल पक्ष भनेकै सत्तामा गएर डेलिभरी दिन नपर्नु हो ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि हुर्केको पुस्ताले नागरिक आन्दोलनलाई त्यति चिन्दैन । त्यसको मूल कारण हो— पन्ध्र वर्षसम्म यो निष्क्रिय र कोमामा रहनु । पन्ध्र वर्षसम्म चुपचाप बस्नु, कतै नदेखिनुले गर्दा नागरिक आन्दोलनको ठूलो महत्त्व हुँदाहुँदै पनि समाजमा यसका हाँगाबिँगा फैलिन पाएनन् । यो अझ व्यापक हुन पाएन । संविधान निर्माणका लागि गठित पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको कालभरि नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप हुन सकेन जबकि संविधान निर्माण प्रक्रिया र निर्मित संविधानमाथि नागरिक आन्दोलनका आफ्नै धारणाहरू छन् । नागरिक आन्दोलनका मूल कमजोरी— यसको निरन्तरता रहेन ।

पुरानो पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै लैजाने संस्कृति विगतका नागरिक अगुवाहरूमा देखिएन । त्यसो हुनुमा विगतका सबैजसो अगुवा पञ्चायतकालीन राजनीतिक परिपाटीबाट हुर्किनु एउटा कारण होला, जसमा कतै न कतै दलीय चिन्तन र संस्कार थियो । हाम्रो दलीय संस्कार र चिन्तन व्यक्तिकेन्द्रित, घाटले नबोलाएसम्म पदत्याग नगर्ने, जिम्मेवारी नछाड्ने, छाड्नैपरे भर्‍याङ झिकिदिने र नयाँ पुस्ताले अपमानपूर्वक घोक्रेठ्याक लाउनुपर्ने जो छ ।

दोस्रो जनआन्दोलनका बेला उठेको नागरिक आन्दोलन आत्ममुखी पनि बन्यो । विश्लेषक सीके लालले भन्दै आएका छन्— नागरिक अगुवाका श्वेत कमिजधारीहरूले सबै खालका आन्दोलनले उठाएका र अन्तरिम संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूविरुद्ध धावा बोले, दरबारमार्गमा निकालेको जुलुस प्रतिगमनको मतियार भयो । खस–आर्यबाहेकका कतिपय बौद्धिक अगुवाले संविधान बनाउने निर्णायक समयमा जतिसक्दो विरोध गरे, नकारात्मक भूमिका खेले अनि अहिले आन्दोलन गरेजस्तो र सहानुभूति दिएजस्तो गर्छन् ।

त्यसैले अधिकतर तप्काले ती अगुवालाई अविश्वास गर्छन् र विश्वास गरे पनि शंकालु दृष्टि राख्छन् । अघिल्लो पुस्ताले गरेका गल्तीले उब्जाएका कठिनाइहरू यति बेला नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूसामु छन् । ती कठिनाइहरूको मूल्य कति चुकाउनुपर्छ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलाई सोधे हुन्छ । अहिलेको नागरिक आन्दोलन पनि चाहेर वा नचाहेर खस–आर्य पुरुषको कब्जामा भएकाले त्यसइतरका समूहहरू झट्टै विश्वास गरेर आन्दोलनमा होमिन चाहँदैनन् । त्यो मनोविज्ञानलाई सम्बोधन नगरेसम्म नागरिक आन्दोलनको उचाइ बढ्नेछैन ।

अबको बाटो

बौद्धको बसाइमा तामाङ बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले राज्यबाट आफ्नो भाषा, संस्कृति, इतिहास र पहिचानले उचित स्थान र सम्मान पाउनुपर्नेमा जोड दिए; इतिहासमा आफूहरूमाथि राज्यले गरेको निर्मम दमन र अन्यायको हिसाब हुनुपर्ने जिकिर गरे; ताम्सालिङ प्राप्तिको आकांक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिए । पंक्तिकारका तर्फबाट दुइटा सुझाव पेस भए— एक, आन्दोलनको मुद्दा विस्तार गर्नुपर्ने; र दुई, आन्दोलनको क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने । मुद्दा र क्षेत्र विस्तारबाट नागरिक आन्दोलनलाई दृष्टिकोण र शक्ति आर्जन हुन्छ ।

हुन त विद्यमान र विगतका नागरिक आन्दोलनबीच ठूलो अन्तर छ । दोस्रो जनआन्दोलनताका नागरिक आन्दोलनका मूल मुद्दाहरू थिए— शाही कदमको विरोध र संसद् पुनःस्थापना, राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना । अहिलेको नागरिक आन्दोलन त्यतिमा सीमित छैन । यसले आफ्नो दायरा निकै विस्तार गरेको त देखिन्छ, तर त्यो पर्याप्त छैन ।

अहिले सामाजिक आन्दोलनका अधिकारमुखी संयन्त्रहरू ‘प्यारालाइज्ड’ भएका छन् । जस्तै— नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, महिला अधिकार मञ्च, दलित मोर्चाहरू, मधेसी शक्तिहरू सबैले अपेक्षाअनुरूप काम गर्न सकेका छैनन् । ती संगठनहरूले बिसाउँदै गएका सबै मुद्दालाई ब्युँताउँदै नागरिक आन्दोलनले क्षेत्रीय, जिल्ला र पालिकाहरूमा चलेका आन्दोलनहरूका अलग–अलग कडीलाई जोड्न आवश्यक छ । हाम्रा राज्य संरचनाहरू सिंहदरबार/बालुवाटारकेन्द्रित भएकाले आन्दोलनहरू पनि तिनैवरिपरि चलेको हुनुपर्छ ।

अहिले थोरै भए पनि सत्ता र स्रोत प्रदेश र पालिकास्तरमा बाँडिएकाले काठमाडौंकेन्द्रित नागरिक आन्दोलनलाई विकेन्द्रित र विस्तारित गरेर लैजानुपर्ने परिस्थिति छ । त्यतातिर पनि नागरिक आन्दोलनले ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ । अहिले कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले नेपाल र भारतसहित धेरै देशमा डरलाग्दो स्थिति सृजना गरेको छ । अब तेस्रो लहर आउने चर्चा छ । नागरिकले राम्रो उपचार नपाउने, खाना नपाउने अवस्था भएका बेला सरकारको ध्यान भने आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि नाजायज तानाबाना बुन्नमै केन्द्रित छ ।

त्यसैले नागरिक आन्दोलनले सरकारलाई खबरदारी गरिरहन आवश्यक छ । अब नागरिक आन्दोलन निरन्तर चलाइरहनुपर्छ । कहिले राजा ज्ञानेन्द्रको त कहिले ओलीको संसद् विघटनकारी कदमपश्चात् प्रतिक्रियास्वरूप ट्रिगर हुने खालको नागरिक आन्दोलन होइन, निरन्तर खबरदारीको मोडलमा सञ्चालन गराइरहनुपर्छ । समाजमा तीव्र गतिमा प्रतिगमन भइरहेको छ ।

भर्खरै, सर्वोच्च अदालतको आरक्षणबारेको फैसला र त्यसको ‘तरमारा वर्ग’ वाला आरोपप्रति नागरिक आन्दोलनको अहिलेसम्म एउटा विज्ञप्ति आएको छैन । विगतको जस्तो पक्षधरता प्रदर्शन गर्ने छुट अहिलेको नागरिक आन्दोलनलाई छैन । प्रतिगमन भएपछि बल्ल सक्रिय हुनुभन्दा प्रतिगमन नै नहोस् भनी नागरिकलाई निरन्तर जागरुक बनाउन यो आन्दोलन नियमित चल्नुपर्छ । नागरिक आन्दोलन खबरदारी अभियान भएकाले यो आफैंमा पारदर्शी एवं सुदृढ आन्तरिक लोकतन्त्र र सुशासनयुक्त हुँदै समावेशी हुनुपर्छ । समावेशिता सवाल र नेतृत्व दुवैमा झएमा यो आन्दोलन दीर्घजीवी र सशक्त हुँदै जानेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७८ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×