महिला उत्पीडन र संगठित प्रतिरोधको प्रश्न- विचार - कान्तिपुर समाचार

महिला उत्पीडन र संगठित प्रतिरोधको प्रश्न

वर्गीय रूपमा शोषित र उत्पीडित तल्लो वर्गलाई जोड्दै बहुसंख्यकको एजेन्डासहित वर्गसंघर्षलाई केन्द्रमा राखेर गरिने संघर्षले नै विजयसम्म डोर्‍याउँछ ।
अनिता पण्डित

हालै सामाजिक सञ्जालमा मैले मिथिला चित्रकलाको झल्को दिने एउटा डिजिटल पोस्टर देखें, जसमा हिन्दीमा लेखिएको थियो— ‘काम से लौटकर स्त्री काम पर लौटती है ।’ त्यो डिजिटल पोस्टर र त्यसमा लेखिएको पंक्तिले आजका महिलाको स्थितिको सटीक चित्रण गरेको छ ।
आज महिलाहरू श्रमको क्षेत्रमा दोहोरो–तेहरो शोषण र सामाजिक हिसाबले अनेक तहगत उत्पीडनको सिकार भएका छन् । यही शोषण र उत्पीडनको भुमरीमा फसेर रुमलिरहेका, त्यसबाट उम्कन हातपाउ चलाउन थालेका, जागरुक हुन कोसिस गरिरहेका महिलाहरूले बढीभन्दा बढी र नयाँभन्दा नयाँ सृजनशील उपायहरूमार्फत स्थापित गर्नुपर्ने कुरा हो— पुँजीवादी समाजमा महिलामाथि भइरहेको दोहोरो दलनको यथार्थ !

मानव इतिहासमा अतिरिक्त उत्पादन सम्भव भएसँगै सुरु भएको निजी सम्पत्ति राख्ने चलनदेखि महिलाको उत्पीडनले जग हालेको हो । इतिहास आफ्ना स्वरूपहरू बदल्दै आजको भूमण्डलीय पुँजीवादसम्म आइपुगेको छ । यति लामो कालखण्डमा महिला उत्पीडनका स्वरूपहरूमा केही भिन्नता आए पनि एकातिर उत्पीडनलाई राज्यतहबाट सशक्त रूपमा सजिलै भेद नखुल्ने गरी संस्थागत गर्ने तर अर्कातर्फ यसविरुद्ध लड्न तयार हुनेहरू उत्पीडनका वास्तविक कारणहरूमा ठोस रूपमा प्रवेश गर्नुभन्दा सतही व्याख्या र पौंठेजोरीमा भुल्ने गरिरहेका छन् । यही कारण आन्दोलन छैन र उत्पीडनविरुद्धका प्रयासहरू पनि दिशाहीन र विभाजित छन् ।

पुँजीवादी उत्पादन प्रक्रियामा महिलाको श्रम शोषण दुई प्रकारले हुन्छ । पहिलो, पुँजीवादले महिलालाई नाफा र सस्तो श्रमका लागि बजारमा ल्यायो । यो कदम महिला स्वतन्त्रताको दिशामा गुणात्मक काम भए पनि यसको मुख्य ध्येय महिला स्वतन्त्रताको सवाल नभएर पुँजीपतिका लागि सस्तो श्रम र अधिक नाफाको विषय थियो । भूमण्डलीय पुँजी बजारमा ठूला कारखानाको एसेम्ब्ली लाइनमा काम गर्ने र अविकसित भनिने अनेकौं देशका कुनाकुनासम्म फैलिएको असंगठित–अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका तमाम गरिब महिलालाई पनि प्रत्यक्ष शोषण गरेर पुँजीपतिहरूले नाफा कुम्ल्याइरहेका छन् ।

मजदुर पुरुषकी श्रीमतीका रूपमा घरमा बसेर घरकै मात्र काम गर्ने महिलाहरूमाथि पनि यो पुँजीवादी व्यवस्थाले पुनरुत्पादन प्रक्रियामार्फत उत्पीडन जारी राखेको छ, एकल परिवारलाई जीवित र सक्रिय राख्दै त्यसमा उत्पीडनको आयामलाई कार्यान्वयन गरिरहने वातावरण तयार गरेको छ । अब ती महिलाहरूको श्रम शोषण कसरी हुन्छ भनेर हेरौं । मजदुर पुरुषको घरमा रहेकी महिलाले खाना बनाउने, बच्चा जन्माउने र तिनको लालनपालन गर्ने, सरसफाइ गर्ने, प्रत्येक साँझ कामबाट फर्केको मजदुर श्रीमान्लाई भोलिपल्ट पुनः काममा फर्कनलायक बनाउने, पुनरुत्पादनको प्रक्रियामा संलग्न रहेर मजदुरको अर्को पुस्ता जन्माउने र पुँजीपतिको कामका लागि तयार गर्ने गर्छिन् । घरका तमाम काम सित्तैंमा गरिदिन्छिन् । यो सवालमा मार्क्स र एंगेल्सले महिलाको प्राकृतिक रूपमा पुनरुत्पादनको कामले कसरी पुँजीवादी शोषण र उत्पीडनका आयामलाई धानिरहेको छ भन्ने व्याख्या गरेका छन् । पुँजीवादी माल उत्पादनका क्षेत्रमा मूल्य तब मात्र पैदा हुन्छ, जब सामाजिक रूपमा आवश्यक श्रमशक्ति त्यहाँ लाग्छ । श्रमिकले श्रमशक्ति बेचेमार्फत ज्याला पाउँछ । त्यो ज्याला मुख्यतः श्रमिकलाई खानपिन, लत्ताकपडा, बसोबास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जनका लागि चाहिने खर्च लगभग थेग्ने गरी र एक श्रमिक जेनतेन जीवन धान्दै पुनरुत्पादनको प्रक्रियामार्फत बच्चा जन्माउन योग्य हुने गरी तय हुन्छ । हाम्रोजस्तो समाजमा अझै मजदुर वर्गको ‘बार्गेनिङ पावर’ नभएकाले ज्याला सहज रूपमा जीवन धान्ने खालको पनि ज्याला हुँदैन । यसैमा एकल परिवारमा महिलाको भूमिकाको कुरा आउँछ । महिलाले मजदुर श्रीमान्सँग बसेर घरका दैनिक कामहरू बिनाज्याला गरिदिन्छिन् । त्यसो गर्दा पुँजीपतिले श्रमिकमा गर्ने लगानीलाई कम गरे पनि मजुदरको अर्को पुस्ताको पुनरुत्पादनमा रोकावट हुँदैन । पुँजीपतिहरूले जतिसक्दो कम ज्यालामा मजदुरबाट काम लिन सक्ने वातावरण तयार हुन्छ । पुँजीपतिलाई अधिक नाफा लिने छुट हुन्छ ।

यसका लागि दोषी को हो ? के अब घरमा काम गर्ने महिलालाई पुरुष मजदुर या राज्यले ज्याला दिने भन्ने निष्कर्षमा जाने हो त ? पक्कै पनि होइन, पुरुष मजदुरमा महिलालाई ज्याला दिने सामर्थ्य नै हुँदैन । राज्यले दिने हो भने पनि आम जनताबाट लिएकै अप्रत्यक्ष करबाट दिने हो । त्यसो गर्दा त्यसको भार स्वयं गरिब मजदुर, किसानमै पर्न आउँछ । त्यसो भए ज्याला दिनुपर्ने कसले हो ? मजदुरले काम गरेबापत परिवारसमेतको जिम्मेवारीलाई हेर्दै पुँजीपतिले ज्याला निर्धारण गर्नुपर्ने हो । तर पुँजीपतिकै रक्षा र प्रवर्द्धन कमिटीको यही व्यवस्थाले पुँजीपतिको नाफा अलिकति पनि कम हुन दिँदैन बरु राज्य संरचनामार्फत नै यस्ता एकल परिवारलाई बचाउने र उत्पीडनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छ ।

पुँजीवादनिर्मित संरचनाले महिलाको वस्तुकरण बढाएको छ । पोर्न बेच्ने, महिला शरीरलाई विज्ञापन, ब्युटी क्विन कन्टेस्ट र शो पिसका रूपमा खडा गरेर जेजसरी भए पनि पैसा कमाउने साधनका रूपमा पेस गर्ने गरेको छ । यसले भद्दा गीत, संगीत, फिल्म र साहित्यमार्फत महिलालाई केवल बेचिने वस्तु, सुन्दर मालका रूपमा प्रस्तुत गरेर उत्पीडनलाई नै अझ प्रभावकारी बनाउने काम गरिरहेको छ । तर महिलाको वस्तुकरण गरिएकामा, स्त्रीद्वेषी चेतना फैलाएकामा यो राज्यव्यवस्थाले परबाह गर्दैन । उसको एक मात्र सरोकार बेच्नु र नाफा कमाउनुसँग छ । बेलामौकामा सुधार र परिवर्तनको केही प्रयास र पुँजीवादी जनवादी अधिकार र महिला अधिकारको ढोङ गर्दै उत्पीडनका वास्तविक कारणहरूलाई पर्दाले छोपेर बाँचिरहेको पुँजीवादलाई ढाल्ने विचारधारा, नीति, कार्यक्रम र संघर्ष नै पुँजीवादी पितृसत्ताविरुद्धको लडाइँ जित्ने विकल्प हो ।

कसले लड्छ ?

समस्याको पहिचानसँगै भेटिने हो समाधानको बाटो । महिला उत्पीडनको सवालमा को लडिरहेको छ ? लडाइँ कस्तो छ ? कसले, कसरी लड्दा लडाइँ जितिन्छ ? यी प्रश्नहरूमा सदियौंअघि प्रवेश गरिएको भए पनि अझै अस्पष्टता, अव्यावहारिकता र असफलताको चाङ हामीले उत्तिकै देखिरहेका छौं । महिलाहरूले उत्पीडन उत्तिकै भोगिरहेका छन् । यसो किन भैरहेको छ ? लड्ने सवालमा यतिका समय, ऊर्जा र सचेत प्रत्यनहरू हुँदै गर्दा पनि समाज मुख्य शत्रुलाई प्रहार गर्न किन संगठित छैन ?

यी प्रश्नहरूमा आज पुनः प्रवेश गरिरहँदा हामीले अहिलेसम्म विकसित दार्शनिकीहरू र तिनले मानव समुदायको भौतिकी र चेतनाका क्षेत्रमा गरेको परिवर्तन र पारेको प्रभावबारे अध्ययन गर्नु जरुरी छ । पुँजीवादी वैश्विक व्यवस्थाले पितृसत्तालाई मज्जाले आफूमा समाहित गरिसकेको छ । अनि यो पितृसत्तात्मक व्यवस्थालाई संरक्षण र मलजल गर्ने वर्तमान समयको सबैभन्दा वर्चस्वशाली विश्वदृष्टिकोण आदर्शवाद (मेटाफिजिक्स) हो । मेटाफिजिक्सका अनेकौं धाराको वैचारिकीले यो समयमा प्रविधि र सञ्चारका साधनको विकासका कारण विगतमा भन्दा वर्चस्वशाली रूपमा आम मानिसलाई प्रभावित पार्न सफल भएको छ । सोभियतकालीन र चिनियाँ समाजवादीहरूले सत्ता स्थापना गरेसँगै पलाएको आशा समाजवादी सत्ताको प्रयोग र पतनपछि निराशामा परिणत भयो । त्यसपछि विकास भएका वैचारिकीहरूमा मुख्यतः पहिचानको राजनीति र उत्तरआधुनिकतावादले आन्दोलनको सामूहिकतामा लड्ने र जित्ने रूपमा लड्नेभन्दा पनि व्यक्ति/समुदायकेन्द्रित टुक्राहरूमा विभाजित गर्ने चेतनाको विकास गरेर उत्पीडनको सही कडी समातेर आन्दोलित हुन दिइरहेको छैन । बरु नयाँ पुस्ताको जानीबुझी अराजनीतीकरण गरिँदै छ ।

सामाजिक सञ्जालको दुनियाँमा असी हजार महिला रहेको ग्रुपमै मुख्यतः सतही कुरा, टाइम पास गर्ने जोडीका फोटाहरू, कन्फेसन, मेकअपका सामान सम्बन्धी सुझावलाई पहिलो प्राथमिकतामा ग्रहण गरिने र यदाकदा सामान्य राजनीतिक रुझानको सामग्री राख्नासाथ ब्लक गर्नेजस्ता हैरानीपूर्ण कामहरू हुने गरेका छन् । छिनभरको उभार र प्रचारपछि थन्किने अनि मुद्दालाई छाडिदिने प्रवृत्ति पनि छ । क्रान्तिकारी, रूपान्तरणकारी देखिनेहरूमा पनि व्यावहारिक र सांगठनिक जीवनलाई अंगीकार नगर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । यस्ता प्रवृत्तिहरू उत्पीडनविरुद्धको संघर्ष कमजोर पार्ने कडी हुन् ।

तत्काल भइरहेका विभेद, हिंसा र उत्पीडनका अनेकौं आयामको सर्जरी आजैदेखि थालिनु जरुरी छ । तर सर्जरी गर्नेहरूको कमीकै कारण निर्मला पन्त हत्याको दोषी भेटिएन । अछाम अदालतमा होस्टाइल हुन बाध्य किशोरी नै बिनाकुनै कानुनी आधार जेलमा थुनिनुपर्ने आदेश आयो । हिंसामा संलग्न र हिंसाका आरोपी व्यक्तिहरूले नै यही कथित प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा चुनिने प्रक्रियामा जाने सुविधा पाइरहेका छन् । संविधानमा तोकिएको समावेशी–समानुपातिक हक–अधिकारलाई दलहरूले गठबन्धन र अनेक बहानामा खुल्लमखुला खारेज गरिरहेका छन् । नागरिकताको सवालमा आज पनि महिलालाई दोस्रो दर्जाको मान्यता छ । पैतृक सम्पत्तिको अधिकार व्यवहारमा अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन । निजी र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत महिला–पुरुषबीच ज्यालामा असमानताबारे कसैको ध्यान गएको छैन । हिंसा र बलात्कारका घटनामा मिलेमतो गर्न प्रेरित गर्ने माहोल बनिरहेको छ ।

परिस्थिति यस्तो छ, तर यसविरुद्ध संगठित प्रतिरोध वा आन्दोलन छैन । भएका थोरै प्रयत्नहरू पनि टुक्राटुक्रामा विभाजित छन् । यो बाँडिएको र भाँडिएको आन्दोलनलाई एउटै मालामा गाँस्ने प्रयत्नहरूको खाँचो भएको सत्यलाई ग्रहण गर्दै पुनः नयाँ ऊर्जासाथ अघि बढ्न जरुरी छ । वर्गीय रूपमा शोषित र उत्पीडित तल्लो वर्गलाई जोड्दै बहुसंख्यकको एजेन्डासहित वर्गसंघर्षलाई केन्द्रमा राखेर गरिने संघर्षले नै विजयसम्म डोर्‍याउँछ ।

पुरुष, परिवार, पितृसत्ता, महिलाको जैविक प्रजनन क्षमताजस्ता केन्द्रमा मात्रै प्रहार गरेर लडाइँ जितिँदैन । शोषण र उत्पीडनको संरचना तयार गर्ने पुँजीवादी व्यवस्था नै हाम्रो मुख्य शत्रु हो । यसलाई ढाल्न नयाँ जागरणसहित सम्पूर्ण गरिखाने वर्ग, उत्पीडित समुदायहरू, महिला, दलित, जनजाति, लैंगिक अल्पसंख्यकले नै सबैभन्दा अगाडि आउनुपर्छ । संगठित प्रतिरोधमार्फत आजका समस्याहरू आजै हल गर्न कोसिस गरेर समग्र व्यवस्था परिवर्तनको लामो लडाइँको तयारीमा लाग्नुको विकल्प हामीसँग छैन ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७९ ०६:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आत्महत्याको कार्यकारण

अनिता पण्डित

पर्वतको मोदी गाउँपालिकाका २१ वर्षे सामाजिक कार्यकर्ता तथा अनेरास्ववियुका जिल्ला नेता मदन शर्माले गत भदौ १६ गते घरनजिकैको जंगलमा आत्महत्या गरे । स्नातक पढिरहेका युवा अभियन्ता शर्माको परिवारभित्र एक दशकभित्र यो चौथो आत्महत्या थियो ।

आमा, हजुरआमा, फुपूका छोरापछि मदनले आत्महत्याको बाटो रोजेका थिए । एकाघरका यस्तो शृंखलाबद्ध आत्महत्याको घटना सुन्दैमा पनि अवाक् भइन्छ । शर्मा र उनको परिवार उदाहरण मात्रै हो, पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा आत्महत्या र आत्महत्याको प्रयासका घटना बढी आइरहेका छन् ।

हरेक उमेर समूहका व्यक्तिहरूले जीवनको विकल्पमा मृत्यु छनोट गर्नु सामान्य समस्या हुँदै होइन । तर, यस्ता घटनामा के सामाजिक संरचनाको भूमिका छैन ? के हामीले अँगालिरहेका कथित मूल्य र राज्यका नीतिहरूसँग यसको सम्बन्ध छैन ?

आत्महत्या विश्वभरि अत्यधिक बढिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनअनुसार हरेक वर्ष विश्वभरका करिब १० लाख मानिसले आत्महत्या गर्छन् । नेपाल प्रहरीअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्र ७ हजार १ सय १७ नेपालीले आत्महत्या गरेका थिए । कोभिड महामारीले बढाएको बेरोजगारी, स्वास्थ्य समस्या, आर्थिक संकट, अभाव र विभेदका कारण उक्त संख्या चालु आर्थिक वर्षमा अझै बढ्ने निश्चित छ ।

मुख्यतः विभेदयुक्त सामाजिक संरचना र स्वरूपको निराशाजनक अभिव्यक्ति हो— आत्महत्या । विभेदका खाडलहरू दिनानुदिन बढिरहेको समाजमा बेरोजगारी, गरिबी, जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नुजस्ता विविध कारणले हुने तनावले मानसिक समस्या निम्त्याइरहेको छ । औद्योगिकीकरणको कमी, भौगोलिक विकटता र अर्थव्यवस्थामा विविधता नभएको हाम्रो समाजमा बेरोजगारी सधैंको समस्या भइरह्यो । दसौं लाख जनशक्तिले काम पाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण लाखौं व्यक्तिको रोजीरोटी खोसिएको छ । ठेलागाडामा तरकारी बेच्नेदेखि साना तथा मझौला व्यवसायीसम्म संकटमा धकेलिएका छन् । यसबाट सामाजिक संरचनाको पीँधमा रहेका परिवार र व्यक्तिले नै सबैभन्दा बढी मार खेप्नुपरेको छ । लकडाउनका बेला खुला मञ्चमा एक छाक खाना खान बालबच्चा च्यापी पाँच–दस किलोमिटर हिँडेर आउनेहरूको संख्या निकै थियो । गरिबी र विभेदले थिचिएकाहरू पलपल दुःस्वप्नमा बाँच्न बाध्य छन् र तिनैमध्ये कतिपय यस्तो नियतिबाट छुटकारा पाउन आत्महत्या गर्न विवश पनि ।

पुँजीको होड, उपभोक्ता संस्कृति, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा स्वार्थले गर्दा आफूवरिपरिका व्यक्ति कस्तो मनस्थितिमा छन् भनी ख्याल गर्न कसैलाई फुर्सदै छैन न त सरोकार नै । उपभोग संस्कृति सामानमा मात्रै होइन, सम्बन्धहरूका लागि पनि लागू भइरहेको छ । एकातिर आर्थिक संकट तथा रोजगारी गुमाउने भय छ, अर्कातिर सामाजिक हैसियत तय गर्ने मापदण्ड बजार बनेको छ, खर्च गर्ने क्षमताबाट हैसियत निर्धारण गरिन्छ । श्रम बजारमा मानिसको मूल्यको कमी र उपभोग बजारमा सामानको मूल्यको वृद्धिबीच तादात्म्य नमिल्नुले सामाजिक संरचना जटिल बनिरहेको छ । अधिकांश मानिस नीरस, निराश र डिप्रेसनका आंशिक वा पूर्ण रोगी बनिरहेका छन् ।

सुविधा, सुरक्षा भत्ता र उपकरण कटौती अनि संगठित हुन पाउने अधिकारको कमीले गर्दा श्रमिकहरू निराश भइरहेका छन् । श्रम शोषणले यस्तो भएको हो । नाफा केही व्यक्तिमा केन्द्रित भैरहेको छ । यसबाहेक आजको शिक्षा पद्धति र सामाजिक संरचनाअनुसार कुनै एक क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने र त्यसैमा मात्र केन्द्रित हुनाले पनि मानिस एकलकाँटे हुने गरेको छ । समाज विविधतापूर्ण छ, सबै मानिसको फरक–फरक इच्छा/चाहना हुन्छ । इन्जिनियर पढिरहेको कुनै विद्यार्थीलाई समाज विज्ञान नपढाए उक्त व्यक्ति समाजबाट कटिनु स्वाभाविकै हो । यस्ता अनेक आयामले गर्दा मानिस आफ्नो काम, प्रकृति र आफैंसँग टाढिइरहेको छ ।

केही वर्षअघिसम्म एसएलसी पास गर्न नसक्ने या अंक थोरै आएका कारण आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या अधिक थियो, तर पछिल्लो समय यस्ता समाचार सुन्नुपरेको छैन । तैपनि शौक्षिक प्रतिस्पर्धा र ग्लानिका कारण आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या धेरै छ । पारिवारिक सम्बन्धमा वियोग सहन नसक्ने, ऋण तिर्न नसकेकाले हुने बेइज्जती सहनुपर्ने, रोग–अपांगता र सामाजिक विभेदजस्ता कारण बढ्ने डिप्रेसनको अन्तिम विकल्पका रूपमा आत्महत्या रोजिरहेका छन् । आर्थिक कमजोरी नै आत्महत्याको प्रमुख कारण हो; यसबाहेक सामजिक प्रतिष्ठा, मानसम्मानमा परेको घात आदिले पनि यस्ता घटना भइरहेका छन् ।

मनोविज्ञान भौतिक परिवेशको देन हो । यदि भौतिकमध्ये आर्थिक कारणको मात्र सही पहिचान भएमा र त्यसै आधारमा समस्या समाधानको प्रयास थाल्ने हो भने आत्महत्या दर तत्कालै व्यापक रूपमा घटाउन सकिन्छ । त्यस्ता व्यक्तिमा जीवनको महत्त्वबोध गराउन सकिन्छ । तर, यसका लागि हल गर्नु पर्ने मुख्य सवाल हो— बेरोजगारी । बेरोजगारीको जिम्मा कसले लिने ? यहाँ त केवल व्यक्तिलाई अयोग्यताको प्रमाणपत्र थमाउनेहरूको बोलवाला छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपानजस्ता न्यूनतम आवश्यकता पनि विशेषाधिकार भइरहेका छन्, र झन्–झन् महँगो पनि । शुल्क तिर्न नसकेकाले अपस्तालमै बिरामीहरू साङ्लोमा बाँधिन बाध्य छन् ।

यस्तोमा मानसिक स्वास्थ्यलाई अलग्गै राखेर आत्महत्यामा कमी ल्याउन सकिँदैन । व्यक्तिको आधारभूत आवश्यकताको सरकारी तथा सामुदायिक व्यवस्थापन, रोजगारी र सृजनशील कामहरूका लागि अवसर र निरन्तरताको वातावरणका माध्यमले मात्र आत्महत्यालाई रोक्न सकिन्छ । मदन शर्माजस्ता युग हाँक्ने सम्भावना बोकेका युवाहरूलाई जोगाउन आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने सामाजिक संरचना बदल्नुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७८ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×