रेमिट्यान्सको निर्भरता विपत्तिको जोखिम- विचार - कान्तिपुर समाचार

रेमिट्यान्सको निर्भरता विपत्तिको जोखिम

श्रीलंकाको विदेशी मुद्राको आम्दानीमा रेमिट्यान्स नै मुख्य अंश हो । यसले गर्दा व्यापार घाटा कम गर्न बाह्य आम्दानीमा निर्भरता बढ्यो । तर, २०२१ मा रेमिट्यान्स १.६ बिलियन डलरले घट्यो, अर्थात् २७.७ प्रतिशतले । २०२२ का प्रथम दुई महिनामा यो अझ ७९१ मिलियन डलरले घट्यो ।
समीर खतिवडा

यो वर्षको फेब्रुअरीमा, श्रीलंका आर्थिक संकटमा फस्न सुरु गरिसकेको थियो । राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षले विदेशमा काम गर्ने श्रीलंकालीहरूलाई घरमा पैसा पठाउन अनुरोध गरेका थिए । किनकि श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने क्रममा थियो, जसले गर्दा देश आवश्यक सामग्रीहरूको आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न अक्षम भइरहेको थियो । त्यस कारण राजापाक्षले विदेशमा भएका श्रीलंकालीहरूलाई यो आर्थिक विपत्तिमा सहयोगको याचना गरेका थिए । मुख्य गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेसँगै आर्थिक अवस्था यति खराब भयो, प्रधानमन्त्रीले महिन्द्रा राजपाक्षले राजीनामै दिनुपर्‍यो ।

रेमिट्यान्समा निर्भर नेपाललाई के यो ‘वेकअप कल’ हैन ? के नेपालमा पनि केही वर्षमा श्रीलंकाजस्तै अवस्था आई विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई डलर पठाएर आर्थिक विपत्तिमा सहयोग गर्न अनुरोध गरिएला ? यी प्रश्नहरूको उत्तर दिन, नेपाल र श्रीलंकाबीचका समानता र भिन्नताहरूमाथि विश्लेषण गर्नुपर्छ । सारांशमा भन्नुपर्दा, भिन्नताहरू समानताभन्दा धेरै छन् । दुवै देशका सूचकहरू हेर्दा निकट भविष्यमा नेपाल श्रीलंकाजस्तो आर्थिक संकटमा फस्ने सम्भावना देखिँदैन ।

नेपाल र श्रीलंकामा समानता

विश्व बैंकका अनुसार, सन् २०२० मा श्रीलंकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा रेमिट्यान्सको अंश ८.९ प्रतिशत थियो । यो भनेको २०२१ मा श्रीलंकाले गरेको निर्यातको दुईतिहाइ बराबर हो । २०२० मा श्रीलंकामा रेमिट्यान्स आप्रवाह १० वर्षयता सबैभन्दा धेरै खस्किएको थियो । त्यो वर्ष रेमिट्यान्स आउने दर २२ प्रतिशतले घटेर ७.१ बिलियन अमेरिकी डलरबाट ५.४ बिलियन डलरमा झरेको थियो ।

श्रीलंकाको विदेशी मुद्राको आम्दानीमा कामदारले पठाउने रेमिट्यान्स नै मुख्य अंश हो । यसले गर्दा व्यापार घाटा कम गर्न बाह्य आम्दानीमा निर्भरता बढ्यो । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक अनुसार, विगत दुई दशकमा कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सले व्यापार घाटा कम गर्न ८० प्रतिशत योगदान गरेको थियो ।

श्रीलंकाको दाँजोमा नेपाल अझ बढी रेमिट्यान्समा निर्भर छ । सन् २०२० मा नेपालको जीडीपीमा रेमिट्यान्सको हिस्सा २४.१ प्रतिशत थियो । अर्थात्, ८.१ बिलियन डलर । सन् २०१५ मा जीडीपीमा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्सको हिस्सा २७.५ प्रतिशतसम्म पुग्यो । एसियाली विकास बैंकको हालैको एउटा अध्ययन रिपोर्ट अनुसार, नेपालको गत पाँच वर्षमा विदेशी मुद्राको दुईतिहाइ आम्दानी रेमिट्यान्सबाट भएको देखिन्छ । नेपालमा श्रीलंकाजस्तै विपत्ति भएको भए हामी अझ ठूलो दलदलमा फस्ने थियौं ।

श्रीलंका र नेपालमा रेमिट्यान्सको आप्रवाहबाट धेरै ‘म्याक्रो इकोनोमिक’ र ‘सोसियो इकोनोमिक बेनिफिट्स’ प्राप्त भएको छ । यसले भुक्तानी सन्तुलनको चालु खाता घाटा कम गरेको छ । रेमिट्यान्सले आर्थिक विकास र बैंकिङ प्रणालीमा वैदेशिक मुद्राको तरलतामा सुधार गरेको छ । रेमिट्यान्सले गरिबी निवारणमा आम्दानीको कमीलाई र क्षेत्रीय आर्थिक असमानतालाई कम गर्न सहयोग गरेको छ । यसले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको वार्षिक व्ययभार पनि सजिलो बनाएको छ ।

सामान निर्यात गर्दा त्यसमा लाग्ने कच्चा पदार्थ पहिल्यै आयात गरिसकिने भएकाले केही न केही विदेशी मुद्रा खर्च भएको हुन्छ । त्यसका लागि पनि विदेशी मुद्राका रूपमा प्राप्त रेमिट्न्यासबाट खर्च गरिन्छ । तर रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दा कुनै पनि हिसाबले विदेशी मुद्रा खर्च हुँदैन । अर्कातर्फ, रेमिट्यान्सको आप्रवाह संकटको समयमा पनि बढी स्थिर देखिन्छ । अर्को अर्थमा, बिदेसिएकाहरूले आर्थिक अवस्था डामाडोल हुँदा पनि पैसा पठाइराख्छन् । तर आर्थिक मन्दीको समयमा निजी पुँजी आउँदैन । उदाहरणका लागि, श्रीलंकाको बन्ड र इक्विटी मार्केट रेमिट्यान्सभन्दा अस्थिर छ ।

कोभिड–१९ का कारण २०२० मा विकासोन्मुख देशहरूमा रेमिट्यान्स आप्रवाह खस्कियो । तर रेमिट्यान्स खस्किनुभन्दा पनि निजी पुँजी प्रवाह अझ कम भयो । अध्ययनहरूले देखाए अनुसार विगतमा पनि आर्थिक र वित्तीय संकटहरू भएका थिए ।

श्रीलंकासँग हाम्रो अर्को समानता, पर्यटनमा निर्भर विदेशी मुद्रा आर्जन हो । २०२० मा नेपालको पर्यटन धराशायी भयो । संसारका धेरै ठाउँमा कोभिड–१९ का कारण लकडाउन भयो । पर्यटक आगमन २०२१ मा केही वृद्धि भयो । तर त्यो २०१९ को भन्दा १२.५ प्रतिशत मात्र बढी थियो । हालै एक जर्मन पर्यटकसँग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन विभागले भिसा शुल्कबापत ४० डलर नगद माग्नुले नेपाललाई विदेशी मुद्रा कति जरुरी छ भन्ने प्रस्ट पार्छ ।

श्रीलंकाको पर्यटन क्षेत्रले कोभिड–१९ को यात्रा प्रतिबन्धका कारण ठूलो क्षति बेहोर्‍यो । २०२१ मा पर्यटक आगमन केही बढ्यो तर पहिलेको भन्दा कम थियो । २०२२ का सुरुका महिनाहरूमा पर्यटकको आगमन श्रीलंकामा बढेको छ तर त्यो कोभिड–१९ को प्रि–पान्डेमिकका तुलनामा एकतिहाइभन्दा पनि कम छ ।

नेपाल र श्रीलंकामा असमानता

दुइटा अर्थव्यवस्थाका फरकहरू यी हुन्—

१. सार्वजनिक ऋण र बाह्य कर्जा : २०२१ मा नेपालको आन्तरिक ऋण जीडीपीको ४१ प्रतिशत थियो । यो २०१९ मा २७ प्रतिशत मात्र थियो । हाम्रो आन्तरिक ऋण बढेको छ तर यसलाई श्रीलंकासँग तुलना गर्न सकिँदैन । बाह्य ऋणको सेयर बढे पनि नेपाल ऋणको संकटमा पर्ने सम्भावना अहिलेलाई कम नै छ । किनभने जति पनि ऋण छ, त्यसमा धेरैजसो कम ब्याजदरको छ र तिर्ने भाका पनि लामो छ ।

कोभिड–१९ भन्दा अगाडि नै श्रीलंकाको आर्थिक अवस्था डामाडोल भएको थियो । आन्तरिक ऋण एकदमै बढी थियो । किनकि वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति एकदम कम थियो र ‘रिफाइनान्स’ का आवश्यकताहरू बढी थिए । महामारीभन्दा पहिला गरिएको कर छुट र कोभिड–१९ को प्रभावले सन् २०२० र २०२१ मा वित्तीय घाटा जीडीपीको १० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । आन्तरिक ऋण २०२१ मा जीडीपीको ११९ प्रतिशत थियो । अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा श्रीलंकाको पहुँच कम हुँदै गयो, जसले गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै घट्दै गयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा नेपालको पहुँच श्रीलंकाको जस्तो छैन । यो सत्य हो, श्रीलंकाको क्रेडिट रेटिङ एकदम झरेको छ, तर उसको क्रेडिट रेटिङ त छ ! नेपालको त त्यो पनि छैन ! फिच, मुडिज र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर रेटिङ एजेन्सीहरूले नेपालको रेटिङ गरेका छैनन् । एउटा कोणबाट हेर्दा, यो रेटिङ नहुनुले नेपाललाई फाइदा भएजस्तो भएको छ । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा श्रीलंकाको जस्तो पहुँच छैन । त्यसैले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट विदेशी मुद्रामा ऋण लिन हामी सक्दैनौं ।

सन् २०२१ मा नेपालको वित्तीय घाटा ४.२ प्रतिशत रह्यो, जुन गत आर्थिक वर्षमा ५.३ प्रतिशत थियो । यो घट्नुको कारण कर राजस्वको बढोत्तरी र ‘डिफर्ड ट्याक्स रिसिट’ थियो । यो श्रीलंकाको भन्दा धेरै फरक अवस्था हो । श्रीलंकामा सरकारी खर्च २०२१ मा ८.९ प्रतिशतले बढ्यो । कर राजस्वको कमीले गर्दा श्रीलंकामा वित्तीय घाटा बढेर गार्हस्थ्य उत्पादनको ११.१ प्रतिशतमा गयो ।

२. मुद्रास्फीति, वैदेशिक मुद्राको अस्थिरता र आयात : श्रीलंकामा २०२१ मा चालु खाता घाटा ४.३ प्रतिशत देखियो, जुन २०२० मा १.३ प्रतिशत मात्र थियो । निर्यात बढे पनि आयात २८.५ प्रतिशतले बढ्यो, जसले गर्दा वस्तुको मूल्य बढ्यो र व्यापार घाटा झन् बढ्दै गयो ।

त्यस्तै, २०२१ मा मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतको औसतमा रह्यो । तर २०२२ मा यो बढेर १५.१ प्रतिशत भयो । यसको कारण खाद्य पदार्थको अत्यधिक मूल्य वृद्धि थियो । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले यसलाई ‘इन्फ्लेसनरी प्रेसर’ गर्न बचत र ऋणदरहरू बढाएर नियन्त्रण गर्न खोज्यो । तर यसले अलिकति पनि काम गर्न सकेन । मुद्रास्फीतिले गर्दा गरिबलाई मार पर्‍यो । किनकि उनीहरूले आफ्नो आम्दानीको बढी हिस्सा खाद्य पदार्थमा खर्च गर्छन् ।

नेपालमा मुद्रास्फीति तुलनात्मक रूपमा कम छ । २०२१ मा वार्षिक मुद्रास्फीति ३.६ प्रतिशतमा सीमित रह्यो जुन अघिल्लो वर्ष ६.२ प्रतिशत थियो । वास्तवमा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि नेपालमा कम भयो, किनकि कृषि क्षेत्रको आन्तरिक उत्पादन केही मात्रामा बढेको छ । यो श्रीलंकाको भन्दा धेरै फरक अवस्था हो । नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँगको विनिमय दरमा गत वर्ष करिब–करिब स्थिर रह्यो । तर श्रीलंकाली रुपी डलरसँगको विनिमय दरमा अस्थिर देखियो । २०२१ मा श्रीलंकाली रुपी डलरका तुलनामा ७.५ प्रतिशत अवमूल्यन भयो । केन्द्रीय बैंकले २०२१ को अप्रिलदेखि २०२२ सम्म १ डलर बराबर २०१ रुपी कायम गर्‍यो । तर २०२२ को मार्चमा यसलाई बढी लचिलो बनाई १ डलर बराबर २९९ रुपीमा अवमूल्यन झार्‍यो । देश दलदलमा फस्नुको एउटा मुख्य कारण यही हो, जसले गर्दा श्रीलंकाको आयात र ऋण महँगो हुन गयो । कारण, श्रीलंकाली रुपीको अधिक अवमूल्यन नै हो । त्यसपछि श्रीलंका सरकारले केही अनावश्यक उपभोग्य वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो, अमेरिकी डलरको माग केही कम घटोस् भनेर ।

३. रेमिट्यान्स आप्रवाह : श्रीलंकासँग रेमिट्यान्स आप्रवाहका सम्बन्धमा धेरै समानता भए पनि नेपालमा रेमिट्यान्स बढेको पाइन्छ । श्रीलंकामा बढेको छैन । नेपालमा रेमिट्यान्स ८.२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ, जुन २०२० मा ३.३ प्रतिशतले घटेको थियो ।

रेमिट्यान्स बढेकाले गर्दा व्यापार घाटा कम भएको देखिन्छ, त्यसले गर्दा चालु खाता घाटा बढेको छ । तर श्रीलंकाभन्दा नेपालको फरक के भने, नेपालसँग ठूलो घाटालाई ‘फाइनान्स’ गर्न विदेशी मुद्रा केही बढेको छ ।

श्रीलंकामा २०२१ मा रेमिट्यान्स १.६ बिलियन डलरले घट्यो, अर्थात् २७.७ प्रतिशतले । २०२२ का प्रथम दुई महिनामा यो अझ ७९१ मिलियन डलरले घट्यो । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंक अनुसार, यसको कारण थियो— औपचारिक नभई अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आउने क्रम बढ्नु । बैंकिङभन्दा बाहिरको बजारमा १ अमेरिकी डलर बराबर श्रीलंकाली रुपी बढी पाइने अवस्था भयो । औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आओस् भनेर श्रीलंकाका बैंकहरूले प्रोत्साहनको घोषणा गरे, कारोबारको लागत पनि कम गरे तर यसले रेमिट्यान्स बढाउन खासै प्रभावकारी काम गरेन ।

निष्कर्ष

माथि उल्लिखित तथ्यांकको पृष्ठभूमिमा भन्नुपर्दा, नेपाल श्रीलंकाको जस्तो अवस्थामा छैन । एसियाली विकास बैंकका अनुसार, नेपालको आर्थिक वृद्धि २०२२ मा ३.९ प्रतिशत र २०२३ मा ५ प्रतिशतले हुनेछ । हाम्रो रेमिट्यान्सको निर्भरता, यदि कुनै आकस्मिक गिरावट नआएको खण्डमा, ‘म्याक्रो इकोनोमिक’ समस्या मात्र हो । तर यसको मतलब हामी कुनै पनि आर्थिक संकटमा पर्दै पर्दैनौं भन्ने होइन । हाम्रा आर्थिक आधारहरू कमजोर नै छन् ।

हामी निर्यात बढाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । यसलाई ‘सोफिस्टिकेसन’ र ‘एक्स्पोर्ट बास्केट’ लाई विविधीकरण गर्नुपर्छ । हाम्रो आर्थिक नीति स्थानीय तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ‘फर्मल रिबन कटिङ’ भन्दा बाहिर जानुपर्छ । हामीले ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरी लगानीकर्ताहरूका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन जरुरी छ । हाम्रो बजारको पहुँचलाई देशभित्र र बाहिर सुधार गर्नुपर्छ । यदि हामीले आउँदा वर्षहरूमा अपेक्षित सुधार गर्‍यौं भने, हाम्रो अर्थव्यवस्था रेमिट्यान्समा आधारित भए पनि श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक विपत्ति आउनबाट रोक्न सक्छौं ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७९ ०६:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निष्पक्ष निर्वाचनको प्रत्याभूति

सम्पादकीय

संघीयता लागू भइसकेपछिको दोस्रो कार्यकालका लागि आज स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको र तिनको कामकारबाहीले तत्कालै प्रभाव पारिहाल्ने भएकाले पनि यो निर्वाचनप्रति आकर्षण र अपेक्षा निकै छ । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा, काठमाडौं तथा अन्य सहर र भारत–नेपाल सीमामा मतदानका लागि गाउँ फर्कनेहरूको लाम लागेको थियो ।

आम जनताले लोकतन्त्रमा आफ्नो अर्थपूर्ण सहभागिताको चाहना राख्नु यो व्यवस्थाकै सुन्दर पक्ष हो । निर्वाचनमार्फत नयाँ नेतृत्व वा सम्भावनाको खोजी गर्न आम नागरिक उत्साही हुनुले यो व्यवस्थालाई चलायमान बनाइरहेको छ; यही उत्साह नै लोकतन्त्रको जग हो, आधार हो ।

लोकतन्त्रप्रति आम मानिसको भरोसा जोगाइराख्न भने पछिल्लो समय भड्किलो निर्वाचन प्रणाली तगारो बन्दै गइरहेको महसुस हुन थालेको छ । उम्मेदवारहरूले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने र मतदाताले पनि स्वतन्त्रतापूर्वक मत जाहेर गर्ने अधिकार संकुचित हुँदै गएको दल तथा तिनका शीर्ष नेताहरूको स्थानीय तह निर्वाचनकेन्द्रित क्रियाक्रलापले पनि प्रस्ट पार्छ । खासमा तिनलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र आफूप्रति पनि विश्वास नरहेझैं देखिन्छ । सत्ता–शक्तिमा मतदातालाई धम्क्याएर, थर्काएर वा लोभ्याएर मात्र पुग्न सकिन्छ भन्ने दम्भ छ । र तिनकै वरिपरि दलको समग्र विचार, योजना तथा रणनीति घुमिरहेको देखिन्छ ।

बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा दलहरू आ–आफ्ना राजनीतिक विचार बोकेर निर्वाचनमा उत्रनुपर्ने हो । तर, हामी आज विचार हराएको समयमा छौं । दशक लामो संक्रमणपछि, नागरिकको बृहत् सहभागिताबाट गणतान्त्रिक संविधान जारी भयो, यसले राज्य संयन्त्रलाई समावेशी बनाउँदै लैजाने बाटो देखायो । तर, यो व्यवस्थाको मुख्य कर्तामध्ये एक, दलहरूको संरचना भने झन्झन् व्यक्तिकेन्द्रित बनिरहेको छ । कतिसम्म भने, यसपालि स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि दलका केही सीमित व्यक्तिहरू हावी भए, उनीहरूले नै उम्मेदवार तोकिदिए । संघ–प्रदेशका तुलनामा स्थानीय तहको विशेषता, भूमिका र क्षेत्राधिकार फरक हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै, संघकै झगडा बोकेर पालिकाका सभाहरू सम्बोधन गर्न पुगे । जसरी हुन्छ जित्न, आफूलाई सुरक्षित पार्न जे पनि गरिदिने शैली निष्पक्ष निर्वाचनका लागि घातक छ । अचम्म त, दलभित्र आलोचनात्मक पूर्वाधार वा संरचना केही देखिँदैन । शासन–सत्ताको केन्द्रमा रहिरहने सीमित व्यक्तिहरूको चाहनाले दलीय संरचना त कब्जा गरेको छ नै, निर्वाचनलाई स्वच्छ र स्वतन्त्र बनाउन पनि चुनौती खडा गरेको छ । यसै कारण पछिल्लो समय व्यवस्थाप्रति नै असन्तुष्टि बढिरहेको छ, जसलाई नेताहरूले आफ्नो कार्यशैली बदलेर बेलैमा सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।

लोकतन्त्रमा निर्वाचन नै यस्तो अवसर हो, जहाँ आम नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो आकांक्षा अभिव्यक्त गर्छन्, जसको दीर्घकालीन प्रभाव समाजमा पर्ने गर्छ । लोकतन्त्रमा मतदाताले छनोटका लागि पनि पर्याप्त अवसर पाउनुपर्छ । तर, अहिले यस्तो आधारभूत मान्यताविपरीत राजनीतिक दलहरू मतदाताको अभिव्यक्ति र छनोटको अधिकारलाई खुम्च्याउन भरमग्दुर कोसिस गरिरहेका देखिन्छन् । सत्तापक्ष या विपक्षका रूपमा राज्यशक्तिमा पहुँच भएका दलका उम्मेदवार र बाहिरका उम्मेदवारबीच समान प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति छैन । प्रचार–प्रसार लगायत निर्वाचन प्रक्रियासँग जोडिएका गतिविधिका लागि गर्नुपर्ने खर्च पनि पहुँच हुनेले बेसी गर्न सक्छन् । जोसँग खर्च जुटाउने आर्थिक सामर्थ्य छ, निर्वाचनमा तिनै हावी हुने अवस्था छ । यो प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै धमिरा लगाउन थालेको प्रतीत हुन्छ । यसरी निर्वाचन प्रक्रिया सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर पुग्नु भनेको राजनीतिमा सामान्यजनका मुद्दा कमजोर हुनु हो, तिनका आवश्यकता पनि प्राथमिकतामा नपर्नु हो । मतदाताका रूपमा मात्र होइन, सामान्यजनले उम्मेदवारका रूपमा पनि उभिएर आफ्नो स्थानलाई सुरक्षित गर्न सक्ने वातावरण बनाउनका लागि निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधारको खाँचो छ ।

निर्वाचन आयोगले सुधारका लागि आफ्नो ठाउँबाट सकेको काम गरिरहेकै छ । आयोगले चुनावी प्रक्रियालाई कम खर्चिलो बनाउन र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नका लागि निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्ने गर्छ । स्थानीय तह निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै यसले आचारसंहिताविपरीत जाने दल र नेताहरूलाई अनेकन् निर्देशन पनि दिँदै आएको छ । निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्ने भूमिका पाएको यो संवैधानिक निकायलाई दलहरूले गम्भीरतापूर्वक नलिएको जस्तो देखिनु आफैंमा सुखद संकेत होइन ।

नागरिक समाज तथा सार्वजनिक वृत्तबाट पनि निर्वाचन प्रक्रिया र दलहरूको संरचनाको सुधारका लागि निरन्तर खबरदारी गरिँदै आएको छ । दलहरू लोकतन्त्रका लागि अपरिहार्य छन्, तिनको सुधारका लागि समाजका सबै पक्षले झकझकाउनैपर्छ । तर, फेरि पनि सुधारका लागि दलहरूभित्रैबाट पहल भए मात्र त्यसले परिणाम दिन सक्छ । पहिलो त, दलहरूको निर्णय प्रक्रियामा समुदायको बृहत् सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । दोस्रो, निर्वाचनलाई नै केन्द्रमा राखेर उम्मेदवार छनोटदेखि निर्वाचनमा गरिने खर्च सीमा, त्यसको निगरानी र दोषी भेटिए कारबाही गर्नेसम्मको संरचना बनाउन सकिन्छ । आसन्न संघ–प्रदेशको निर्वाचनलाई पनि मध्यनजर गरी यस्ता प्रयासको थालनी गर्ने तदारुकता दलहरूले देखाउनुपर्छ । नेपाली समाजले आर्जन गरेको राजनीतिक उपलब्धिलाई जोगाउन पनि यस्तो सुधार अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७९ ०६:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×