पुस्तकदेखि तर्सने प्राध्यापकहरू- विचार - कान्तिपुर समाचार

पुस्तकदेखि तर्सने प्राध्यापकहरू

वसन्त महर्जन

विश्वविद्यालयका नेपाली प्राध्यापकहरूका सन्दर्भमा अनेक नकारात्मक टिप्पणी सुन्न–पढ्न पाइन्छन् । शिक्षण सहायक, उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक हुँदै तिनको जब प्राध्यापकमा पदोन्नति हुन्छ, पुस्तक पढ्न छाड्छन् भन्ने टिप्पणी झट्ट सुन्दा अतिशयोक्तिपूर्ण लाग्ला तर यस्ता अभ्यासीहरूको संख्या सानो छैन ।

अझ आफू विद्यार्थी छँदा कक्षामा गुरुले टिपाएका नोटकै भरमा प्राध्यापन जीवन नै बिताइदिनेहरूको संख्या पनि कम्ती छैन । अहिलेलाई यही नोट राम्ररी पढ्नू, जाँचमा पास हुनू र चाहियो भने पछि किताबहरू पढ्नू भनेर गज्जबको ‘आइडिया’ दिने प्रायः प्राध्यापकहरू पुस्तक पढ्दैनन् । यो वर्गलाई सायद पुस्तक देखरै एलर्जी हुन्छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण गुणस्तरयुक्त हुन नसकेको टिप्पणी आउनुमा पुस्तकदेखि तर्सने प्राध्यापकहरू पनि एउटा कारक हुन् ।

विश्वविद्यालयका नियमित दृश्य हुन्— प्राध्यापक कक्षाकोठामा पस्छन्, वर्षौं पुरानो नोट निकाल्छन् र भट्याउन थाल्छन् । अथवा, विद्यार्थीलाई त्यही नोट अक्षरशः सार्न लगाउँछन् । बुझाउने काम कमै हुन्छ किनभने प्राध्यापक आफैंले त्यो नोट नबुझेका हुन सक्छन् । छलफल प्रायः हुँदैन । आफ्नो नोटको फोटोकपी बाँडिदिने वा फोटोकपी गरेर लिनू भन्ने अर्ती दिने पनि गरिन्छ । नोट सार्ने, घोक्ने, परीक्षामा त्यही लेख्ने र उत्तीर्ण हुने अप्राज्ञिक परिपाटीले खोज, अनुसन्धान, छलफल, विचार, विमर्श सबैलाई शून्यतिर धकेलिरहेको छ । प्राध्यापकको त्यही रोग विद्यार्थीमा सर्छ र उसले प्राप्त गरेको नोट थन्क्याइराख्ने हुन्छ । त्यो नोटको प्रयोग परीक्षाभन्दा केही दिनअघि मात्रै हुन्छ । यसरी पाएको डिग्रीका सर्टिफिकेट बोक्नेहरू आफ्नै विषयक्षेत्रबारे खुला छलफल गर्न पनि हिचकिचाउँछन् ।

केहीअघि आफ्नै विषयका एक प्राध्यापकको कोठामा पुगेर केही छलफल गर्दा कुरा बाझियो । उनले आफ्नो बचाउमा पेस गरेको प्रमाण ‘क्लास नोट’ थियो । बीस–पच्चीस वर्ष पुरानो उक्त क्लास नोट पनि त्यो बेला सही थियो होला तर यसबीच धेरै नयाँ तथ्यहरूको प्राप्ति र त्यसबारेमा अनेकौं अध्ययन भइसकेको तथ्य नोटमा हुने कुरा भएन । यस्तो नोट प्राप्त गर्ने विद्यार्थीले कस्तो शिक्षा पाउलान् ?

विद्यालयस्तरको पढाइमा निबन्ध लेखनमा जोड दिइन्छ । अझ अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत लेखन प्रतियोगिता पनि हुन्छ । यसले विद्यार्थीको लेखन क्षमता वृद्धि गर्नेमा दुईमत छैन । यो अभ्यास विश्वविद्यालयमा पनि नितान्त जरुरी छ । निरन्तरको अभ्यासले लेखनशैली माझिँदै जान्छ भन्ने सदैव हेक्का राख्नुपर्दछ । विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकले पढाएका कुरा आफ्नो भाषामा लेख्न नसक्नु र नोट घोकेरै परीक्षा दिन विद्यार्थीहरू बाध्य हुनुको कारण हो— लेखन अभ्यासमा रहेको कमी । हाम्रो शैक्षिक प्रणालीमा परीक्षा लेखेरै दिनुपर्ने हुनाले लेखन पक्षमा जोड दिनैपर्दछ । विद्यार्थीहरू खोज–अनुसन्धानमा लागून् भनेर शोधग्रन्थको लेखन पनि राखिएको हुन्छ । विडम्बना, शोधपत्र लेखनको यो प्रावधान कतिपय विद्यार्थी र प्राध्यापकका लागि गलपासो हुने गरेको छ । यही एउटा प्रावधानका कारण कतिपय विद्यार्थीहरूका डिग्री थेसिस लेख्न नसकेरै पनि अड्किएका हुन्छन् । यही भएर शोधपत्र लेखनको प्रावधान नै हटाउनुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ । विद्यालयस्तरमा सिकाइने बुँदा टिपोट, संक्षेपीकरण, विस्तृतीकरण आदि अभ्यासलाई हेपेर विश्वविद्यालयको थेसिस लेख्न सकिँदैन । यी कमीकमजोरी हटाउन पुस्तकसँग शिक्षक–विद्यार्थीको नियमित संगत हुनैपर्दछ ।

पुस्तकदेखि डराउने वा पुस्तक मनै नपराउने मानसिकता एक खालको रोग नै हो जसलाई ‘बिब्लियोफोबिया’ भनिन्छ । बिब्लियोफोबियाको समस्या विश्वविद्यालय क्षेत्रमा विकराल रूपमा फैलिँदो छ । केही समयअघिको कुरा हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एक सहप्राध्यापक एउटा पुस्तकपसलमा पुगी पुस्तक र लेखकका सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्न गर्दै थिए । उनले सोधेका कतिपय पुस्तक उनकै विभागमा पढाइ हुने पनि परेछन् । विभागले निर्दिष्ट गरेको कोर्समा समावेश पुस्तककै बारेमा प्राध्यापकलाई जानकारी नभएको भनी घोचपेच हुँदा उनले दिएको जवाफ संवेदनशील छ, ‘मैले पढाउने पुस्तक अरू नै भएकाले यसबारे जानकारी भएन ।’ यो सानो जवाफले पनि प्राध्यापक वर्ग सिक्न र सिकाउनभन्दा जागिर खाने मानसिकतामै सीमित रहेको बुझाउँछ । पुस्तक र लेखकका बारेमा उनले त्यसरी सोधेर बस्नुको प्रयोजनबारेको जवाफ झनै ताज्जुबलाग्दो थियो । त्यसको भोलिपल्ट विश्वविद्यालयमा हुने प्राध्यापक पदको जाँचमा सोधिन सक्छ भनेर उनले यस्तो जानकारी बटुलिरहेका रहेछन् ।

विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नेहरू अध्ययन–अनुसन्धानमा पनि लागून् तथा अनुसन्धानमूलक लेख तथा पुस्तकको प्रकाशनमा पनि सरिक भएर ज्ञानवृद्धि गरून् भन्ने मनसाय विश्वविद्यालयको देखिन्छ । यही भएर पदोन्नतिका बेला प्रकाशित अनुसन्धानमूलक लेख तथा पुस्तकको मूल्यांकन गरी नम्बर दिइन्छ । पदोन्नतिका लागि यसरी आउने नम्बरले पनि ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । तर सेवा आयोगका आँखामा धूलो छर्ने काम प्राध्यापक वर्गबाट यही बेला हुने गर्दछ । कतिपयले यही प्रयोजनका लागि मात्रै केही प्रति पुस्तक तयार पार्ने र कृति मूल्यांकनका लागि बुझाउने गरेको पाइन्छ । अवकाशप्राप्त प्रा. डा. प्रेम खत्रीको हालै प्रकाशित आत्मकथामा उल्लिखित एउटा प्रसंग अझ संवेदनशील छ । सेवा आयोगबाट हुने प्राध्यापक पदको परीक्षामा प्रा.डा. खत्री अन्तर्वार्ताकारका रूपमा नियुक्त थिए र उम्मेदवारहरूको अन्तर्वार्ता हुँदै थियो । प्राध्यापकमा पदोन्नतिका लागि उम्मेदवार बनेका एक व्यक्तिले मूल्यांकनका लागि बुझाएको कृति देखेर उनी नराम्ररी झस्किए । आफ्नै दाजुले लेखेर बजारमा ल्याएको पुस्तकमा केही पृष्ठ र आवरण परिवर्तन गरी पदोन्नतिका लागि ती व्यक्तिले सेवा आयोगमा बुझाएका रहेछन् । संयोग के परेछ भने, उक्त पुस्तकमा समाविष्ट भूमिका प्रा. डा. खत्रीले नै लेखेका रहेछन् । यही एउटा घटनाले पनि विश्वविद्यालयमा रहेका धेरै बेथिति उजागर गर्दछ ।

बेथितिले राज गरेको जुन विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले नियुक्ति पाउँछन्, पढाउने नाममा जागिर मात्रै खान्छन्, पुस्तकालयमा नभएर दलका नेता तथा नेताका आसेपासेका दैलो वा बैठक चहार्ने गरेकै भरमा पदोन्नति हुन्छ, त्यहाँ पुस्तक अध्ययन गर्नुको दरकार नै किन पर्छ र ! उनीहरूका दृष्टिमा पुस्तक पढ्नु भनेको समय खेर फाल्नु र मूर्ख बन्नु हो । यी कथित प्राध्यापकहरूको चंगुलमा फसेका विद्यार्थीहरूलाई ‘बिचरा’ बाहेक के नै भन्न सकिन्छ र ! अनि किताब होइन, जाँचमा सोधिने सम्भावित प्रश्नहरूको उत्तर मात्रै खोज्ने र सोही उत्तर घोकेर परीक्षाकक्षमा पुग्ने विद्यार्थीको संख्या थपिँदै जानु कुन आश्चर्यको कुरा भयो र ! यो प्रवृत्ति रहुन्जेल विश्वविद्यालय साँचो अर्थमा विश्वविद्यालय हुन सक्दैन ।

महर्जन बौद्ध दर्शनका अध्येता हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७९ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मतदान–व्यवहारका आयाम

केवल ‘प्रभु जात’ कै प्रतिनिधित्व दोहोरिरहे यसले आवधिक निर्वाचनको सर्त त पूरा गर्ला तर समावेशी प्रतिनिधित्वको चाहनालाई ध्वस्त पार्छ ।
चन्द्रकिशोर

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ‘मौन अवधि’ सुरु भइसकेको छ । हरेक निर्वाचनताका उम्मेदवारहरूले, आकांक्षीहरूले सम्पूर्ण प्रचारप्रसार सकिसकेपछि मतदातालाई आफ्नो धारणा बनाउन दुई दिनको समय दिने गरिएको हो र यही अवधि नै मौन अवधि कहलाएको हो ।

प्रचारप्रसारका क्रममा प्रत्याशी वा दलहरूले आआफ्नो दाबी गर्छन्, प्रतिस्पर्धीहरूलाई तथ्ययुक्त आक्षेप लगाएर प्रतिरक्षात्मक बनाउँछन्, कतिपय ठाउँमा कुसूचना फैलाएर विपक्षीप्रति मतदातामा विकर्षण खडा गर्ने चेष्टा गर्छन् । पाँच वर्षको अभ्यासले आम मान्छेमा स्थानीय सरकारप्रति आकर्षण बढाएको छ । मतदाताले निवर्तमान पदाधिकारीहरूका कामबारे लेखाजोखा राखेका छन्, नयाँ आकांक्षीहरूसँग पनि तिनका प्रतिज्ञाहरूको खोजीनिती गरेकै छन् । यसबाट उत्पन्न हुने सन्तुष्टिको मात्राले मतदान–व्यवहारलाई प्रभावित गर्छ । मत व्यवहार भनेको मत दिने तरिका वा त्यस्तो कारक हो जसले मतदान (भोटिङ) का दिन मतदातालाई प्रभावित गर्दछ । अर्थात्, कुनै पनि मतदातालाई केकस्तो तत्वले प्रभावित गर्छ ? मतदाताहरू मतदान केन्द्रसम्म पुगुन्जेल कसरी आफ्नो छनोटको निर्क्योल गर्छन् ? कुनै पनि मतदाता एउटा निष्कर्षमा पुग्दाको अन्तर्द्वन्द्व सानो हुँदैन ।

चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेकाहरू अन्तिम समयसम्म मतदाताहरूको मानसमा हस्तक्षेपको चेष्टा गर्छन् । संघीय चुनावका बेला एक प्रकारको मनोविज्ञानले काम गरिरहेको हुन्छ भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय आवश्यकता, चुनौती, सम्भावना, सरोकार, सामीप्य र उम्मेदवारका चेहराहरूले तानिरहेका हुन्छन् । स्थानीय सुशासन र स्वशासनका लागि मतदातामा जिज्ञासा उत्पन्न हुनु, विमर्श गर्न सक्नु र बिनाकुनै धाकधम्की वा अवाञ्छित प्रलोभन मतपेटिकामा आफ्नो मत राख्न सक्नुजस्ता विभिन्न पक्षमाथि फराकिलो चिन्तन अपेक्षित छ ।

मतदाताको निर्बाध भागीदारीलाई लोकतन्त्रमा शान्त क्रान्ति (साइलेन्ट रिभोल्युसन) मानिन्छ । कमजोर वर्गलाई निर्वाचनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समुचित भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर दिएको छ । समाज विविधतायुक्त छ । अहिलेसम्मको स्थितिमा, जो प्रत्यक्ष चुनाव लड्छन्, तिनीहरू सीमित जातका हुन्छन् तर मतदानमा हिस्सा लिने जात समूहहरूको संख्या बढी हुने गर्छ । निर्वाचन प्रतिनिधित्वको अवसर हो तर यो अवसरको लाभ लिनेहरू कुन समूहका हुन् ? त्यो समूहले प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई कत्तिको समावेशी बनाउँदै लगेको छ ? नयाँ समूहकाले प्रत्याशी बन्नमा कत्तिको आँट गरेका छन् ? यी प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्न सकिन्न । निर्वाचन आवधिक रूपमा सम्पन्न हुँदै जानु लोकतन्त्र वा संविधानको सफलताको एउटा सूचक मात्र हुन सक्छ, यसको सार्थकता विभिन्न पहिचानका समूहहरूको निर्वाचनीय प्रतिस्पर्धाको चाहनालाई सम्भव बनाउन सक्दा मात्र हुने गर्छ । भुइँमान्छेको जीवनमा सार्थक बदलावको चाहना चुनावी प्रक्रियाको चरित्रसँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको हुन्छ ।

कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै खास जातिको बाहुल्य छ भने, अहिलेसम्मको प्रत्याशी–छनोटको प्रवृत्तिले देखाएको तथ्य हो, प्रायः दलहरूले त्यही जातिको व्यक्तिलाई मौका दिन्छन् । यस्तोमा केही मतदाताका सामुन्ने तिनकै जात समूहबाट एकभन्दा बढी उम्मेदवार हुन्छन् । अर्कातिर, कुनैकुनै जात समूहका मतदातासमक्ष तिनका जातबाट एक जना पनि उम्मेदवार हुँदैनन् । कुनै पनि मतदाताले आफ्नै जात समूहको प्रत्याशी खोज्नु पूरै बेठीक होइन । तर विचारणीय पक्ष के हो भने, लोकतन्त्रमा अब्बल जनप्रतिनिधि छनोटको आधार जात मात्र हुन सक्दैन । सँगै जोडिएको अर्को पक्ष हो, केवल ‘प्रभु जात’ कै प्रतिनिधित्व दोहोरिरहे यसले आवधिक निर्वाचनको सर्त त पूरा गर्ला तर समावेशी प्रतिनिधित्वको चाहनालाई ध्वस्त पार्छ । अहिले पालिकाहरूको भूगोल फराकिलो बनाइनाले कतिपय अल्पसंख्यक जात समूहहरू प्रतिस्पर्धाबाट किनारामा परेका छन् ।

संख्याबलको दबाब वा अल्पसंख्यकभित्रको असुरक्षाको मानसलाई ध्यानमा राख्दै दलहरूले जात समूहहरूलाई राजनीतिको अखडामा ल्याएर जात व्यवस्था र जातिगत पहिचानलाई प्रभावित गर्ने गरेका छन् । यसले गर्दा राजनीति नै जातग्रस्त हुने वा जात समूह पनि राजनीतिग्रस्त हुने भइरहेको छ । जातीय राजनीतिले आम नागरिकमा राजनीतिक सक्रियता बढायो । जातीय सक्रियताका कारण समाजमा ती जात समूहको चुनावी महत्त्व बढेको छ जो राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपले शक्तिहीन थिए । ती जातविशेषमा पनि आफू त अहिले निर्वाचन क्षेत्रको बनोट, निर्वाचन प्रक्रिया, वर्चस्वशाली तप्काका अनेक थरीका जालझेलले गर्दा पछाडि परियो भन्ने बुझाइ बढेको छ । राजनीतिक जागरुकता बढेकाले यस्तो भएको हो । यसले गर्दा चुनावी राजनीतिको स्वभाव र रूप दुइटै फेरिएको छ ।

राजनीति र जातको अन्तरसम्बन्धमाथि कुरा गर्दा धर्मको आयामलाई छाड्न सकिँदैन । राजनीति कुनै पनि समाजको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो । तर जुन समाज सयौं थुँगामा बाँडिएको छ, त्यहाँ राजनीति ककसले गरिरहेका छन् र कुन पदमा गरिरहेका छन् भन्ने कुराले निकै प्रभाव पार्छ । सार्वभौम वयस्क मताधिकार र ‘एक व्यक्ति एक मत’ को व्यवस्थाले राजनीतिक दलहरूलाई राजनीतिक शक्ति हासिल गर्नका लागि ओझेलमा परेका समूहहरूसम्म पहुँच बनाउन बाध्य गरेको छ । यसका कारण ती जातहरूमा नवीन चेतना आएको छ जो अहिलेसम्म जातीय सोपानतन्त्रमा कथित रूपमा तल्लो मानिएका थिए । कुनै पनि पार्टीले कुनै एउटै जात वा समुदायका सबै मत पाउने भन्ने हुँदैन । तर जब कुनै जातलाई कुनै एउटा पार्टीको भोट बैंकका रूपमा चिनाउन थालिन्छ, तब के बुझ्नुपर्छ भने, त्यो जातका अधिकांश मत त्यो पार्टीको झोलामा जान्छन् । कतिपय अवस्थामा दलीय घेरालाई अतिक्रमित गरेर आफ्नो जातकालाई मत दिने गरेको प्रवृत्ति देखिन्छ, यसले जातविशेषलाई सत्तामा त पुर्‍याउँछ तर दलीयताको अर्थलाई च्यातचुत पार्छ ।

जात र राजनीति परस्पर विरोधी संस्था हुन् ? जात व्यवस्थामाथि राजनीतिको कस्तो प्रभाव पर्दै आएको छ ? राजनीतिले जात समूहलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने गर्छ, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा संलग्न गराउँछ । स्थानीय तहको राजनीतिमा ‘जात–हित’ संरक्षणको स्वार्थ मुखर भएर आएको छ । यसले गर्दा पारम्परिक शक्ति संरचनामा उथलपुथल आइरहेको छ । पछाडि परेका जात समूहहरूले शासन सञ्चालन तथा निर्णय प्रक्रियालाई सार्थक ढंगले प्रभावित गर्ने स्थिति बन्दै छ । शिक्षा, सहरीकरण, औद्योगिकीकरण र आधुनिकीकरणबाट जात व्यवस्था समाप्त हुन सकेको छैन । सहरी क्षेत्रमा विभिन्न जात समूह संगठित हुने र आफ्नो राजनीतिक भूमिका खोज्ने प्रबृत्ति मजबुत हुँदै गएको छ । कतिपय अवस्थामा उपजातिहरू वा निकटका जात समूहहरू एकजुट हुने गरेका छन् । यद्यपि यदाकदा निकटका जात समूहहरूबीच आपसी अन्तरविरोध पनि देखिन्छ ।

मधेशको राजनीतिमा जात एक महत्त्वपूर्ण र निर्णायक तत्त्व रहँदै आएको छ । मधेश आन्दोलनको रापताप रहँदासम्म हामी सिंगो समुदाय हौं भन्ने भाव थियो र यसैको आवरणमा मधेशभित्रको वर्चस्वशाली तप्काले बढी लाभ बटुल्यो । यतिखेर आआफ्नो पहुँच र प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सोचको सामाजिकीकरण हुँदै छ । जातको प्रभावलाई दलहरूले इग्नोर गरे भने तिनले संगठन विस्तारमा फलामको च्युरा चपाउनुपर्छ । मधेश प्रदेशमा कमजोर धरातलमा रहेका दलहरूले संगठन विस्तारको रणनीतिमा जातीय गणितलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । जातक्रममा नजिकका जातहरू एकजुट हुन सक्छन्, अनेक कारणले । जातहरूमाझ राजनीतिक निकटताको सबैभन्दा प्रमुख कारण हो— सत्तामा हिस्सेदारी र शक्तिमा साझेदारी । यसको अर्थ यो पनि होइन कि स्थानविशेषमा एकजुट हुने जातहरूबीच अन्तरविरोध समाप्त हुन जान्छ तर तात्कालिक सत्ताप्राप्तिका लागि त्यो निकटता निर्णायक हुन पुग्छ ।

सन्त कवि कबीर दासको भनाइ यहाँनिर सान्दर्भिक हुन आउँछ, ‘जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान / मोल करो तलवार का, पडा रहन दो म्यान ।’ आशय हो, तरबारको मूल्य हुन्छ तर म्यानको हुँदैन । साधुसँग ऊ कुन जातको हो भनी प्रश्न गरिँदैन । उसमा रहेको ज्ञान नै उसलाई सम्मान गर्न पर्याप्त हुन्छ । केवल जातका आधारमा मतदान गर्दा कतिपय अवस्थामा योग्य एवं सक्षम व्यक्तिहरू पछाडि पर्न सक्छन् । जनताको सहयोगी, स्वप्नद्रष्टा एवं सक्षम उम्मेदवार जातकै आधारमा हार्ने स्थितिमा देखिए कतिपय ठाउँका मतदाताले उच्च विवेक प्रयोग गर्ने गरेको विगत छ । यस पटक पनि स्थानीय आवश्यकताका आधारमा त्यस्तै हुने ठाउँ छ । नेपाली मतदाताहरूले जहिले पनि परिपक्व निर्णय दिने गरेका छन् । निर्वाचन आफैंमा विश्वविद्यालय हो । जो केवल जातीय गणितका आधारमा चुनाव जित्न खोज्छन्, तिनले स्वभावतः आफ्ना सहयोगी जात समूहप्रति बढी वफादारी देखाउँछन् ।

शासन संरचनामा समावेशिताको सवाललाई कसरी व्यावहारिक बनाउने ? संघीय र प्रदेश सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ तर स्थानीय तहमा त्यस खालको प्रावधान नहुँदा वञ्चित हुने जात समूहमा असुरक्षा भाव उत्पन्न भएको हो । सार्थक लोकतन्त्रका लागि, कुनै पनि दलले जात/समुदायको समीकरणलाई मताधार बनाउन खोज्दा प्रगतिशील सोचमा आघात पुग्छ । भोट बैंकका रूपमा कुनै जात/समुदाय विकसित भएको छैन, यद्यपि त्यसलाई सो रूपमा ल्याउने लामो कसरत भइरहेको छ । मूल पक्ष हो, भुइँमान्छेको सरकार मानिने स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रियामा मतदान–व्यवहारका आयामहरूले आम नागरिक र लोकतन्त्रलाई लाभ पुर्‍याउलान् त ?

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७९ ०८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×