मतदान–व्यवहारका आयाम- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मतदान–व्यवहारका आयाम

केवल ‘प्रभु जात’ कै प्रतिनिधित्व दोहोरिरहे यसले आवधिक निर्वाचनको सर्त त पूरा गर्ला तर समावेशी प्रतिनिधित्वको चाहनालाई ध्वस्त पार्छ ।
चन्द्रकिशोर

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ‘मौन अवधि’ सुरु भइसकेको छ । हरेक निर्वाचनताका उम्मेदवारहरूले, आकांक्षीहरूले सम्पूर्ण प्रचारप्रसार सकिसकेपछि मतदातालाई आफ्नो धारणा बनाउन दुई दिनको समय दिने गरिएको हो र यही अवधि नै मौन अवधि कहलाएको हो ।

प्रचारप्रसारका क्रममा प्रत्याशी वा दलहरूले आआफ्नो दाबी गर्छन्, प्रतिस्पर्धीहरूलाई तथ्ययुक्त आक्षेप लगाएर प्रतिरक्षात्मक बनाउँछन्, कतिपय ठाउँमा कुसूचना फैलाएर विपक्षीप्रति मतदातामा विकर्षण खडा गर्ने चेष्टा गर्छन् । पाँच वर्षको अभ्यासले आम मान्छेमा स्थानीय सरकारप्रति आकर्षण बढाएको छ । मतदाताले निवर्तमान पदाधिकारीहरूका कामबारे लेखाजोखा राखेका छन्, नयाँ आकांक्षीहरूसँग पनि तिनका प्रतिज्ञाहरूको खोजीनिती गरेकै छन् । यसबाट उत्पन्न हुने सन्तुष्टिको मात्राले मतदान–व्यवहारलाई प्रभावित गर्छ । मत व्यवहार भनेको मत दिने तरिका वा त्यस्तो कारक हो जसले मतदान (भोटिङ) का दिन मतदातालाई प्रभावित गर्दछ । अर्थात्, कुनै पनि मतदातालाई केकस्तो तत्वले प्रभावित गर्छ ? मतदाताहरू मतदान केन्द्रसम्म पुगुन्जेल कसरी आफ्नो छनोटको निर्क्योल गर्छन् ? कुनै पनि मतदाता एउटा निष्कर्षमा पुग्दाको अन्तर्द्वन्द्व सानो हुँदैन ।

चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेकाहरू अन्तिम समयसम्म मतदाताहरूको मानसमा हस्तक्षेपको चेष्टा गर्छन् । संघीय चुनावका बेला एक प्रकारको मनोविज्ञानले काम गरिरहेको हुन्छ भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय आवश्यकता, चुनौती, सम्भावना, सरोकार, सामीप्य र उम्मेदवारका चेहराहरूले तानिरहेका हुन्छन् । स्थानीय सुशासन र स्वशासनका लागि मतदातामा जिज्ञासा उत्पन्न हुनु, विमर्श गर्न सक्नु र बिनाकुनै धाकधम्की वा अवाञ्छित प्रलोभन मतपेटिकामा आफ्नो मत राख्न सक्नुजस्ता विभिन्न पक्षमाथि फराकिलो चिन्तन अपेक्षित छ ।

मतदाताको निर्बाध भागीदारीलाई लोकतन्त्रमा शान्त क्रान्ति (साइलेन्ट रिभोल्युसन) मानिन्छ । कमजोर वर्गलाई निर्वाचनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समुचित भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर दिएको छ । समाज विविधतायुक्त छ । अहिलेसम्मको स्थितिमा, जो प्रत्यक्ष चुनाव लड्छन्, तिनीहरू सीमित जातका हुन्छन् तर मतदानमा हिस्सा लिने जात समूहहरूको संख्या बढी हुने गर्छ । निर्वाचन प्रतिनिधित्वको अवसर हो तर यो अवसरको लाभ लिनेहरू कुन समूहका हुन् ? त्यो समूहले प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई कत्तिको समावेशी बनाउँदै लगेको छ ? नयाँ समूहकाले प्रत्याशी बन्नमा कत्तिको आँट गरेका छन् ? यी प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्न सकिन्न । निर्वाचन आवधिक रूपमा सम्पन्न हुँदै जानु लोकतन्त्र वा संविधानको सफलताको एउटा सूचक मात्र हुन सक्छ, यसको सार्थकता विभिन्न पहिचानका समूहहरूको निर्वाचनीय प्रतिस्पर्धाको चाहनालाई सम्भव बनाउन सक्दा मात्र हुने गर्छ । भुइँमान्छेको जीवनमा सार्थक बदलावको चाहना चुनावी प्रक्रियाको चरित्रसँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको हुन्छ ।

कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै खास जातिको बाहुल्य छ भने, अहिलेसम्मको प्रत्याशी–छनोटको प्रवृत्तिले देखाएको तथ्य हो, प्रायः दलहरूले त्यही जातिको व्यक्तिलाई मौका दिन्छन् । यस्तोमा केही मतदाताका सामुन्ने तिनकै जात समूहबाट एकभन्दा बढी उम्मेदवार हुन्छन् । अर्कातिर, कुनैकुनै जात समूहका मतदातासमक्ष तिनका जातबाट एक जना पनि उम्मेदवार हुँदैनन् । कुनै पनि मतदाताले आफ्नै जात समूहको प्रत्याशी खोज्नु पूरै बेठीक होइन । तर विचारणीय पक्ष के हो भने, लोकतन्त्रमा अब्बल जनप्रतिनिधि छनोटको आधार जात मात्र हुन सक्दैन । सँगै जोडिएको अर्को पक्ष हो, केवल ‘प्रभु जात’ कै प्रतिनिधित्व दोहोरिरहे यसले आवधिक निर्वाचनको सर्त त पूरा गर्ला तर समावेशी प्रतिनिधित्वको चाहनालाई ध्वस्त पार्छ । अहिले पालिकाहरूको भूगोल फराकिलो बनाइनाले कतिपय अल्पसंख्यक जात समूहहरू प्रतिस्पर्धाबाट किनारामा परेका छन् ।

संख्याबलको दबाब वा अल्पसंख्यकभित्रको असुरक्षाको मानसलाई ध्यानमा राख्दै दलहरूले जात समूहहरूलाई राजनीतिको अखडामा ल्याएर जात व्यवस्था र जातिगत पहिचानलाई प्रभावित गर्ने गरेका छन् । यसले गर्दा राजनीति नै जातग्रस्त हुने वा जात समूह पनि राजनीतिग्रस्त हुने भइरहेको छ । जातीय राजनीतिले आम नागरिकमा राजनीतिक सक्रियता बढायो । जातीय सक्रियताका कारण समाजमा ती जात समूहको चुनावी महत्त्व बढेको छ जो राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपले शक्तिहीन थिए । ती जातविशेषमा पनि आफू त अहिले निर्वाचन क्षेत्रको बनोट, निर्वाचन प्रक्रिया, वर्चस्वशाली तप्काका अनेक थरीका जालझेलले गर्दा पछाडि परियो भन्ने बुझाइ बढेको छ । राजनीतिक जागरुकता बढेकाले यस्तो भएको हो । यसले गर्दा चुनावी राजनीतिको स्वभाव र रूप दुइटै फेरिएको छ ।

राजनीति र जातको अन्तरसम्बन्धमाथि कुरा गर्दा धर्मको आयामलाई छाड्न सकिँदैन । राजनीति कुनै पनि समाजको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो । तर जुन समाज सयौं थुँगामा बाँडिएको छ, त्यहाँ राजनीति ककसले गरिरहेका छन् र कुन पदमा गरिरहेका छन् भन्ने कुराले निकै प्रभाव पार्छ । सार्वभौम वयस्क मताधिकार र ‘एक व्यक्ति एक मत’ को व्यवस्थाले राजनीतिक दलहरूलाई राजनीतिक शक्ति हासिल गर्नका लागि ओझेलमा परेका समूहहरूसम्म पहुँच बनाउन बाध्य गरेको छ । यसका कारण ती जातहरूमा नवीन चेतना आएको छ जो अहिलेसम्म जातीय सोपानतन्त्रमा कथित रूपमा तल्लो मानिएका थिए । कुनै पनि पार्टीले कुनै एउटै जात वा समुदायका सबै मत पाउने भन्ने हुँदैन । तर जब कुनै जातलाई कुनै एउटा पार्टीको भोट बैंकका रूपमा चिनाउन थालिन्छ, तब के बुझ्नुपर्छ भने, त्यो जातका अधिकांश मत त्यो पार्टीको झोलामा जान्छन् । कतिपय अवस्थामा दलीय घेरालाई अतिक्रमित गरेर आफ्नो जातकालाई मत दिने गरेको प्रवृत्ति देखिन्छ, यसले जातविशेषलाई सत्तामा त पुर्‍याउँछ तर दलीयताको अर्थलाई च्यातचुत पार्छ ।

जात र राजनीति परस्पर विरोधी संस्था हुन् ? जात व्यवस्थामाथि राजनीतिको कस्तो प्रभाव पर्दै आएको छ ? राजनीतिले जात समूहलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने गर्छ, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा संलग्न गराउँछ । स्थानीय तहको राजनीतिमा ‘जात–हित’ संरक्षणको स्वार्थ मुखर भएर आएको छ । यसले गर्दा पारम्परिक शक्ति संरचनामा उथलपुथल आइरहेको छ । पछाडि परेका जात समूहहरूले शासन सञ्चालन तथा निर्णय प्रक्रियालाई सार्थक ढंगले प्रभावित गर्ने स्थिति बन्दै छ । शिक्षा, सहरीकरण, औद्योगिकीकरण र आधुनिकीकरणबाट जात व्यवस्था समाप्त हुन सकेको छैन । सहरी क्षेत्रमा विभिन्न जात समूह संगठित हुने र आफ्नो राजनीतिक भूमिका खोज्ने प्रबृत्ति मजबुत हुँदै गएको छ । कतिपय अवस्थामा उपजातिहरू वा निकटका जात समूहहरू एकजुट हुने गरेका छन् । यद्यपि यदाकदा निकटका जात समूहहरूबीच आपसी अन्तरविरोध पनि देखिन्छ ।

मधेशको राजनीतिमा जात एक महत्त्वपूर्ण र निर्णायक तत्त्व रहँदै आएको छ । मधेश आन्दोलनको रापताप रहँदासम्म हामी सिंगो समुदाय हौं भन्ने भाव थियो र यसैको आवरणमा मधेशभित्रको वर्चस्वशाली तप्काले बढी लाभ बटुल्यो । यतिखेर आआफ्नो पहुँच र प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सोचको सामाजिकीकरण हुँदै छ । जातको प्रभावलाई दलहरूले इग्नोर गरे भने तिनले संगठन विस्तारमा फलामको च्युरा चपाउनुपर्छ । मधेश प्रदेशमा कमजोर धरातलमा रहेका दलहरूले संगठन विस्तारको रणनीतिमा जातीय गणितलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । जातक्रममा नजिकका जातहरू एकजुट हुन सक्छन्, अनेक कारणले । जातहरूमाझ राजनीतिक निकटताको सबैभन्दा प्रमुख कारण हो— सत्तामा हिस्सेदारी र शक्तिमा साझेदारी । यसको अर्थ यो पनि होइन कि स्थानविशेषमा एकजुट हुने जातहरूबीच अन्तरविरोध समाप्त हुन जान्छ तर तात्कालिक सत्ताप्राप्तिका लागि त्यो निकटता निर्णायक हुन पुग्छ ।

सन्त कवि कबीर दासको भनाइ यहाँनिर सान्दर्भिक हुन आउँछ, ‘जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान / मोल करो तलवार का, पडा रहन दो म्यान ।’ आशय हो, तरबारको मूल्य हुन्छ तर म्यानको हुँदैन । साधुसँग ऊ कुन जातको हो भनी प्रश्न गरिँदैन । उसमा रहेको ज्ञान नै उसलाई सम्मान गर्न पर्याप्त हुन्छ । केवल जातका आधारमा मतदान गर्दा कतिपय अवस्थामा योग्य एवं सक्षम व्यक्तिहरू पछाडि पर्न सक्छन् । जनताको सहयोगी, स्वप्नद्रष्टा एवं सक्षम उम्मेदवार जातकै आधारमा हार्ने स्थितिमा देखिए कतिपय ठाउँका मतदाताले उच्च विवेक प्रयोग गर्ने गरेको विगत छ । यस पटक पनि स्थानीय आवश्यकताका आधारमा त्यस्तै हुने ठाउँ छ । नेपाली मतदाताहरूले जहिले पनि परिपक्व निर्णय दिने गरेका छन् । निर्वाचन आफैंमा विश्वविद्यालय हो । जो केवल जातीय गणितका आधारमा चुनाव जित्न खोज्छन्, तिनले स्वभावतः आफ्ना सहयोगी जात समूहप्रति बढी वफादारी देखाउँछन् ।

शासन संरचनामा समावेशिताको सवाललाई कसरी व्यावहारिक बनाउने ? संघीय र प्रदेश सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ तर स्थानीय तहमा त्यस खालको प्रावधान नहुँदा वञ्चित हुने जात समूहमा असुरक्षा भाव उत्पन्न भएको हो । सार्थक लोकतन्त्रका लागि, कुनै पनि दलले जात/समुदायको समीकरणलाई मताधार बनाउन खोज्दा प्रगतिशील सोचमा आघात पुग्छ । भोट बैंकका रूपमा कुनै जात/समुदाय विकसित भएको छैन, यद्यपि त्यसलाई सो रूपमा ल्याउने लामो कसरत भइरहेको छ । मूल पक्ष हो, भुइँमान्छेको सरकार मानिने स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रियामा मतदान–व्यवहारका आयामहरूले आम नागरिक र लोकतन्त्रलाई लाभ पुर्‍याउलान् त ?

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७९ ०८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भुइँतहमा चुनावी राप

एउटै दलका जनप्रतिनिधिहरूमध्ये पनि कतै राम्रो गर्ने देखिए, कतै कसैले चौपट्टै पारे तर टिकटमा बाजी मार्नेमा दुवै थरी परे । यस्तो अभ्यासले गर्दा भुइँतहमा शक्तिको अवतरण हुन गाह्रो छ ।
चन्द्रकिशोर

एउटा मान्छे भेडालाई डोर्‍याउँदै कतै जाँदै थियो । उसलाई पछ्याइरहेको चोर डोरी काटेर भेडा लिई भाग्यो । भेडा चोरिएको थाहा पाएपछि त्यो मान्छे खोजीमा यताउता भौंतारिन थाल्यो । अन्ततोगत्वा ऊ कुवाछेउ पुग्यो जहाँ उसले अर्को मान्छेलाई हैरानीको मुद्रामा भेट्यो ।

भेडावालाले मानवीय जिज्ञासावश उसको चिन्ताको कारण सोध्यो । जवाफ आयो, ‘मेरो थैली यही कुवामा झरेको छ । त्यसमा चाँदीका पाँच सय सिक्का थिए ।

मेरो थैली कुवाबाट निकालिदियौ भने म तिमीलाई सय सिक्का दिन्छु ।’ भेडावालाले सोच्यो, ‘जब एउटा ढोका बन्द हुन्छ तब सयौं नयाँ ढोका खुल्छन् । यति सिक्कामा त मैले दसवटा नयाँ भेडा किन्न सक्छु ।…’ हत्तपत्त कपडा फुकालेर ऊ कुवाभित्र छिरिहाल्यो ।

बाहिर उभिइरहेको चिन्तातुर मान्छेचाहिँ भेडावालाका कपडा उठाएर भाग्यो । भेडा पनि उसैले चोराएको थियो । इदरिस शाहको किताब ‘द वे अफ द सुफी’ मा संकलित मौलाना जलालुद्दीन रुमीको कथा हो यो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको हावा चल्न थालेसँगै गाउँ देहातमा यस्तै कथाका भाव झल्किने गुनासाहरू सुन्न पाइन थालेका छन् । नेकपा एमालेका प्रमुख खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले निर्वाचन सार्ने खेल भएको आशंका गरे पनि समग्र परिस्थितिले नेपालको राजनीति निर्वाचन–उन्मुख भइरहेको देखाएको छ ।

हावादारी हल्लाबाट उत्पन्न अन्योल क्रमशः हट्दै गएको छ । विगतमा मूलधारबाट अलग रहेका दलहरू नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई होस् वा सीके राउतको जनमत पार्टीलाई, जनतामै जान राम्रै दबाब परेको छ । आफूलाई राजनीतिको पण्डित ठान्नेदेखि चोक–गल्लीका गफाडीसम्म सबै चुनाव–चर्चामा व्यस्त हुन थालेका छन् ।

कुनै पनि निर्वाचनको सफलता विभिन्न विषयमा निर्भर गर्छ, तर सबैभन्दा प्रमुखचाहिँ यसले आम नागरिकबाट कत्तिको सहयोग र समर्थन पाउँछ भन्ने नै हो । यसका लागि राज्य र यसका सबै प्रतिनिधि, त्यसमा पनि विशेष गरी राजनीतिक दलको भूमिका अग्रणी हुन्छ । यस पटक कुनै पनि राजनीतिक शक्ति चुनावको बहिष्कारमा देखिएको छैन ।

संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति असहमति राख्दै यसलाई मान्दिनँ भन्ने धारणा राख्ने व्यक्ति वा समूहहरू आफ्ना कार्यसूचीसहित मतदान प्रक्रियामा जानुपर्ने राय धेरै सचेत नागरिकको छ । तोकिएकै मितिमा चुनाव हुने जनविश्वास पनि बढ्दै छ ।

स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल संवैधानिक प्रावधानहरूबाटै संयोजित भयो । पालिकाहरू पुरानो धङधङी छोडी नयाँ दिशातर्फ उन्मुख हुँदै छन् । भावी स्थानीय तहको रूपरेखा कस्तो होला ? हरेक नेपालीको दिमागमा अहिले यही प्रश्नले घर गरिरहेको छ । दोस्रो कार्यकालका लागि समयमै चुनाव हुनु आफैंमा ऐतिहासिक फड्को हो ।

चुनाव कसरी हुन्छ, त्यसबाटै स्थानीय तहको भावी चरित्र र चाल तय हुनेछ । अब पदासीन हुने ‘चेहरा’ ले पनि यसमा भूमिका खेल्नेछ । अबको पालिका बोर्डले स्थानीय लोकतन्त्रको अभ्यासबारे अन्तिम निर्णय गर्नेछ । तसर्थ भुइँमान्छेको सरकारलाई ‘चेहरा’ छनोटको प्रक्रियासँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

जुगौंदेखि एकात्मक तथा केन्द्रीकृत ढाँचामा सञ्चालित राज्य संरचनाले नेपाली जनतामा अशिक्षा, गरिबी, असमानता र सांस्कृतिक भेदभाव थोपर्‍यो । यसको अन्त्यका लागि अपनाउन लागिएको बहुतहको शासन प्रणाली प्रारम्भमा केही खर्चिलो देखिए पनि यसले भविष्यमा समग्र मुलुकको आर्थिक उन्नति सुनिश्चित गर्न सक्ने विश्वास टुसाएको छ । स्थानीय सरकारप्रति भुइँतहमा व्याप्त अपेक्षाले देख्दा, यसमा लाग्ने खर्चलाई धेरै महत्त्व दिनु आवश्यक नहोला ।

मुलुकका सबै जाति, वर्ग र क्षेत्रका विभिन्न पहिचान बोकेका समूहहरूको प्रतिनिधित्व र पहुँच हुन सक्ने स्थानीय सरकारले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बढी दिगो र प्रभावकारी बनाउन सक्छ । निर्वाचन आवधिक रूपमा आफैंमा संविधानको सफलता हो तर यसको सार्थकता भुइँमान्छेको जीवनमा बदलाव ल्याउन सक्नुमा छ । यसमा पहिलो कार्यकालले पुर्‍याएको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।

स्थानीय तहको प्रयोगको पहिलो चरणमा नेपाली समाजको आधारभूत संरचनामा युगान्तकारी परिवर्तन आइसकेको छ । नेपाली जनतामा परिवर्तनका संकेतहरूलाई बुझ्न सक्ने, सच्याउनैपर्ने पक्षलाई मनन गर्ने, सुधारका आयामहरूलाई तत्परतासाथ व्यक्त गर्न सक्ने असीमित क्षमताको पनि विकास भएको छ । अपेक्षित गोरेटोमा आफूलाई हिँडाउन सक्ने विलक्षण खुबी बढ्दै गएको छ । आम मानिसको जीवनमा लोकतन्त्रले अभूतपूर्व चेतना सञ्चार गरिदिएको छ ।

विगतमा केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीमाथि जनताले ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरे र राज्य सञ्चालनमा सामूहिक निर्णयको व्यवस्थाका लागि संघर्ष गरे । पुरानो ढाँचाको प्रशासनिक पद्धतिले आधुनिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आवश्यकताहरू ठम्याउन सक्ने कुरै थिएन । रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा सुनियो, ‘प्रशासनलाई विकासका प्रविधिको रूपमा प्रयोग गर्नेभन्दा पुरानो पद्धति अनुरूप नै कज्याउने मनोवृत्ति नयाँ शासकहरूमा देखियो ।’

यतिखेर दलहरू गठबन्धनको राजनीतिमा रमाइरहेका छन् । तिनले लामो समयदेखि नेपालको केन्द्रीय शासन–प्रशासनमा रहेका मौलिक र आधारभूत कमजोरीहरू नसच्याएका कारण उत्पन्न भएको विसंगत अवस्था र स्थानीय तहमा लोकतन्त्रले ल्याएको चेतना, जागरण र अभिप्रेरणाबीच सन्तुलन हुनचाहिँ सकेन ।

बितेका वर्षहरूमा आम नागरिकले विकासका स्रोत–साधन र स्थानीय सरकारमा पहुँच बढाएपछि केन्द्रीय सत्ताको भूमिका सीमित हुनु स्वाभाविक थियो । तर तृणतहमा फेरिएको मानसलाई गठबन्धनका वास्तुकारहरूले ठम्याउन सकेनन् । आम नागरिकले मतदानमार्फत आफ्नो शक्ति र प्रभाव प्रयोग गर्ने आतुरता यसअघि कहिल्यै देखाएका थिएनन् ।

परिवृत्तमा फेरिएको मानसलाई दलहरूको केन्द्रीय नेतृत्वले बुझेर सच्याउनेभन्दा बढी उदासीनता र उपेक्षा देखाए यस पटक । विकेन्द्रित नागरिक चेतनाको प्रभावकारितालाई व्यापकता दिन दलहरूले कन्जुस्याइँ गरेको जनगुनासो छ । दलहरूले समीकरण र सहकार्यका नयाँनयाँ रणनीतिहरूको प्रयोग गरिरहेका छन्, जुन सान्दर्भिक नै छ ।

त्यो कसैलाई मन पर्न सक्छ, कसैलाई मन नपर्न सक्छ । जुनसुकै राष्ट्रको जीवनमा परिपक्वता ल्याउन र परिवर्तनको गतिलाई सिञ्चित गर्न निर्वाचनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर परिवर्तनका यी प्रवृत्तिहरूलाई राजनीतिक शक्तिहरूले सृजनात्मक दिशामा अग्रसर गराउन सक्नुपर्थ्यो । आजको नेपाल परम्परागत र आधुनिक मान्यताबीच संघर्ष र संक्रमणको चरणमा छ ।


यतिखेर दलहरूले गठबन्धनका नाममा उही बासी अनुहारहरू उभ्याएका छन् । दलविशेषको भागमा जुन निर्वाचन क्षेत्र परेको छ, त्यहाँ उसले जसलाई खडा गरिदियो त्यसलाई मौन रूपमा स्वीकार गरिएको छ । कतै निवर्तमान जनप्रतिनिधि पुरानो दललाई छाड्दै नयाँ दलबाट चुनावमा होमिएका छन् ।

दलहरूमा प्रत्याशी छनोटको कुनै निश्चित मापदण्ड देखिएन । पुरानालाई दोहोर्‍याउनु हुँदैन भन्ने छैन, पुराना सबै कमसल हुन्छन् भन्ने पनि होइन, तर पुरानालाई दोहोर्‍याउँदा उसको विगतको कार्य प्रभावबारे मतदातालाई बताउनैपर्छ । कसलाई किन उठाइयो ? कसलाई किन आफ्नो दलमा भित्र्याइयो र फेरि चुनावी मौका दिइयो ? कसैले चुनाव लड्नकै निम्ति छोटो अवधिमा एकभन्दा बढी दललाई समाए, कोही दलले टिकट नदिँदा स्वतन्त्र रूपमा लडे ।

चुनावमा निर्धारित योग्यता पुगेका जोसुकै नेपाली उठ्न सक्छन्, तर कसैले अचानक किन दलीय राजनीति छाड्छ ? के व्यक्तिविशेष स्थानीय तहमा निर्दलीयता हुनुपर्ने मान्यता राखेर स्वतन्त्र प्रत्याशी बनेको हो ? कुनै पनि दलले विगतका आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूको कामको व्यवस्थित लेखाजोखा राखेन, अनुगमन गरेन र परामर्श दिएन । एउटै दलका जनप्रतिनिधिहरूमध्ये पनि कतै राम्रो गर्ने देखिए, कतै कसैले चौपट्टै पारे तर टिकटमा बाजी मार्नेमा दुवै थरी परे । यस्तो अभ्यासले गर्दा भुइँतहमा शक्तिको अवतरण हुन गाह्रो छ । त्यसैले आम मतदातामा दलभन्दा ‘चेहरा’ प्रति आकर्षण देखिएको छ ।

कतै कथाको भेडावालाजस्तै मतदाताको प्रभुसत्तालाई चोर्ने अनुहारहरू बहुरूपिया बनेर खेतखलिहान, घरआँगनमा आएका त छैनन् भनेर सोधखोज बढेको छ । निवर्तमान मेयरलाई मात्र होइन, ‘छाया मेयर’ लाई समेत प्रश्न गर्नेहरू कम छैनन्, ‘तपाईंले पाँच वर्षमा के गर्नुभयो ?’

प्रकाशित : वैशाख १५, २०७९ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×