राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌मा सुधारको सवाल- विचार - कान्तिपुर समाचार

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌मा सुधारको सवाल

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् संरचनागत हिसाबले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित रक्षा, गृह, अर्थ र परराष्ट्रजस्ता शक्तिशाली मन्त्रीहरूको समितिजस्तो छ, जहाँ रक्षासचिवले यस ‘परिषद्को सचिव भई काम गर्ने’ बाहेक अन्य भूमिकाको आवश्यकता हुन सक्ने परिकल्पनासम्म गरिएको छैन ।
इन्द्र अधिकारी

नेपालको संविधान–२०७२ को धारा २६६ मा राष्ट्र्रिय सुरक्षा परिषद् (रासुप) को प्रावधान छ । राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने सो परिषद्मा अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्री; रक्षा, अर्थ, गृह र परराष्ट्रमन्त्रीसहित मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति सदस्य एवं रक्षासचिव सदस्यसचिव हुन्छन् ।

‘नेपाली सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोग गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने’ मात्र भूमिकाको, २०४७ सालको संविधान अन्तर्गतको ‘नेसनल डिफेन्स काउन्सिल’ रासुपभन्दा पनि प्रतिरक्षा सिफारिस समितिजस्तो थियो । त्यसैले ‘नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने’ जस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी थपेर अधिकारक्षेत्रका सन्दर्भमा रासुप सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था विगतको भन्दा फराकिलो बनाइएको छ । नेपाली सेनाको परिचालनका साथै ‘नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने’ जिम्मेवारी पनि रहेको यस परिषद्ले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको सही प्रयोग गर्न चाहँदा देशभित्र उठिरहेका सेनाको ‘सुधार’, ‘लोकतान्त्रीकरण’, ‘व्यवसायीकरण’, ‘उचित संरचना र संगठनको आकार’, आधुनिकीकरणजस्ता जनसरोकारका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न एवं नयाँ लोकतन्त्रलाई स्थापित र सुदृढ गर्दै लैजान महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । अब यहाँनेर प्र्रश्न उठ्छ, तीन कर्मचारी र पाँच मन्त्रीसहितको आठ सदस्यीय यो संरचना माथि उल्लेख गरिएको भूमिका र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न काफी छ ?

संरचनागत हिसाबले रासुप प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित रक्षा, गृह, अर्थ र परराष्ट्रजस्ता मन्त्रिपरिषद्का शक्तिशाली मन्त्रीहरूको समितिजस्तो छ, जहाँ रक्षा मन्त्रालयका सचिवले यस ‘परिषद्को सचिव भई काम गर्ने’ बाहेक अन्य भूमिकाको आवश्यकता हुन सक्ने परिकल्पनासम्म गरिएको छैन । र, यो अन्तरिम संविधान–२०६३ ले परिकल्पना गरेको रासुपमा भन्दा संकुचित छ । अन्तरिम संविधानको धारा १४५(२) मा प्रधानमन्त्रीसँगै रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी राख्ने परम्परा र अभ्यासलाई ध्यानमा राखी यो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को वरिष्ठतम सदस्य सुरक्षा परिषद्को सदस्य बन्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, राजनीतिक नेतृत्व पनि सधैं सर्वज्ञ नहुने वास्तविकतालाई स्वीकार गरेर धारा १४५(३) मा ‘आवश्यकता अनुसार अन्य व्यक्ति बैठकमा आमन्त्रण गर्नेर्’ गरी विषयगत अनुभवी र विज्ञका राय–सुझाव लिनेसहित रक्षासचिवको अनुपस्थितिमा ‘प्रधानमन्त्रीले तोकेको अधिकृतले’ (धारा १४५ः२) वैकल्पिक भूमिका निर्वाह गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको थियो । परिषद्का निर्णय व्यावहारिक र परिपक्व बनाउन र व्यापक अपनत्वका लागि यी व्यवस्था गरिएका थिए । रक्षासचिवको अनुपस्थितिले मात्र रासुपका नियमित वा आकस्मिक गतिविधिहरू रोकिने सम्भावनालाई पनि यी प्रावधानले रोक्थे ।

त्यस्तै, सुरक्षा अंगमध्ये प्रधानसेनापतिलाई केवल सदस्य, रक्षासचिवलाई सचिवको भूमिकासहित रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहनेजस्तो बनाइएको यो परिषद् पनि प्रतिरक्षा र सेनाका विषयकेन्द्रित मनोविज्ञान र परम्परागत सुरक्षा अवधारणाबाट निर्देशित छ भन्न सकिन्छ । यो अवस्था सुरक्षानीति निर्माण गर्ने बेला रक्षाको नेतृत्व र प्रभुत्व, साथै अबका नयाँ चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न कुनै अभ्यास नगरिनुले देखिइसकेको छ । यसले मानव सुरक्षाको व्यवस्था सुनिश्चितताका लागि निर्मित (जस्तै— स्वास्थ्य, श्रम, व्यापार, ऊर्जा, जलस्रोत, वातावरण, शान्ति, कृषि लगायत) क्षेत्र र मन्त्रालयको समेत आन्तरिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्ने महत्त्व र भूमिकालाई यहाँ स्वीकार गरिएन । यस दृष्टिले यो अन्य देश, खास गरी बेलायतको रासुप अन्तर्गत रहने उपसमितिमध्येको प्रतिरक्षा समितिभन्दा संकुचित छ । वातावरण र अन्तर्राष्ट्रिय विकास मन्त्रीहरू, महालेखा परीक्षक र डच समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने चान्सलरसमेत रहने बेलायती रासुपका चार उपसमितिमध्ये एउटाको अधिकारक्षेत्र प्रतिरक्षा हो भने बाँकी तीन उपसमितिले मानवसुरक्षा, कूटनीति तथा परराष्ट्र, आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौतीलाई हेर्छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा र चुनौती समिति व्यापक अधिकारक्षेत्रसहितको छ ।

अपनत्वका हिसाबले प्रतिपक्षी नेता बेलायतको रासुपको महत्त्वपूर्ण भेलामा सहभागी सदस्यका रूपमा उपस्थित हुन्छ भने अमेरिकामा वातावरण, व्यापार, प्राकृतिक स्रोत, स्वास्थ्य, कृषि, श्रम, वातावरण संरक्षण, सामाजिक सुरक्षामन्त्री सुरक्षा परिषद्मा सहभागी सदस्य हुन्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूतसमेत नियमित सहभागी हुन्छ । रासुपको भूमिका कूटनीति, प्रतिरक्षा, लागूऔषध र हतियार उत्पादनजस्ता परम्परागत विषयमा बढी केन्द्रित भएकाले यसको दायरा साँघुरो भएको र नयाँ तथा आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीलाई यसले सम्बोधन गर्न नसक्ने ठानेर अमेरिकामा सन् २००१ मा गृहभूमि (आन्तरिक) सुरक्षा परिषद् नामको रासुपको समानान्तर संरचना ह्वाइट हाउसभित्रै स्थापना गरिएको थियो । यसलाई सन् २००९ मा ओबामा प्रशासनले रासुपमा समाहित गर्‍यो । सैनिक शासन र हस्तक्षेपबाट अवाक् भएका, सेना रासुपमा रहने परम्परा हटाइहाल्न नसकेका र सेनालाई नागरिक निगरानीमा राख्न कठिनाइ देखेका केही देशले नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गर्न संसद्का दुवै सदनका अध्यक्षलाई समेत रासुपको सदस्यमा राखेको देखिन्छ । रासुपमा गैरसैनिकको बाहुल्य देखाउन, संघीय संरचना र तिनको आन्तरिक द्वन्द्व र असुरक्षालाई ध्यानमा राखी पाकिस्तानमा चारै संघीय राज्यका मुख्यमन्त्री र राज्यपाल रासुपका पदेन सदस्य हुन्छन् । त्यहाँ सेनाप्रमुखहरूले सम्बन्धित राज्यहरूको सुरक्षास्थितिबारे आआफ्ना संगठनको अवधारणा आवश्यकता अनुसार तीसमक्ष छुट्टाछुट्टै प्रस्तुत गर्ने परम्परा छ । संघीय राज्यको सुरक्षा मुद्दालाई सम्बोधन गर्न अमेरिकामा पनि संघीय संकट व्यवस्थापन संकाय र संघीय गुप्तचर ब्युरोको निर्देशक आन्तरिक सुरक्षा परिषद्का तर्फबाट पदेन सदस्य छन् । भारतमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को पदेन सदस्य हो । त्यहाँ रासुपको सल्लाहकार — जो परिषद्को मुख्य कार्यकारी र प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार पनि हो — को रासुपमा अनिवार्य सहभागिता हुन्छ । रणनीतिक नीतिनिर्माण समूह, सुरक्षा अंगका संयुक्त अनुसन्धान समिति र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बोर्डको रातदिनको चिन्तन र काम एवं आफ्नो प्रतिरक्षा, परराष्ट्र, आन्तरिक–बाह्य सुरक्षा मुद्दा, सुरक्षा अंग, रणनीतिक विश्लेषण, विषय र क्षेत्रगत अध्ययन गर्नु अनि परिषद्लाई नियमित र आकस्मिक रूपमा दीर्घकालीन, मध्यकालीन र तत्कालीन रणनीतिक सुझाव दिनु सुरक्षा सल्लाहकारको काम हो ।

नेपालको रासुपको सबभन्दा ठूलो कमजोरी के हो भने, आआफ्ना मन्त्रालयको दैनिक प्रशासकीय भूमिकामा व्यस्त रहने मन्त्रीहरूका लागि सुरक्षा परिषद्को जिम्मेवारी अतिरिक्त र रीत पुर्‍याउने विषय मात्र हो । संकटमा मात्र सहभागी हुने जिम्मेवारी भएकाले यो नीतिगत रूपमा जतिसुकै व्यापक भए पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारी नहुने देखिएको छ । अध्ययन, चिन्तन र विश्लेषण गर्न नियमित भेला हुनुपर्ने कुनै बाध्यात्मक प्रावधान छैन । यसलाई सक्रिय राख्ने अर्को संरचना पनि यस अन्तर्गत छैन ।

दोस्रो, यो कठोर छ । अमेरिका, बेलायत र भारतजस्ता ठूला र लोकतान्त्रिक भनिने मुलुकमा रासुपको संवैधानिक व्यवस्था छैन; ऐनबाट सञ्चालित छ । किनकि चुनौतीहरू अनिश्चित, तरल, परिवर्तनशील र परिस्थितिजन्य हुन्छन् जसलाई सम्बोधन गर्न उल्लिखित प्रावधान सधैं अपुग हुन सक्छ र संविधान संशोधन ऐन निर्माणजति सहज हुँदैन । अर्कातर्फ, पाकिस्तान, इरान र टर्कीजस्ता सैन्य शासनको अनुभव भएको र प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सेनाबाट लोकतन्त्र सुनिश्चित हुन नसकेका देशहरूमा मात्र नागरिक सरकारले यसको संवैधानिक सुनिश्चितता गर्न खोजेको देखिन्छ । नेपालले सैन्य शासनको अनुभव गरेको छैन, बरु ‘डिफ्याक्टो पावर’ ले नै सेनाको प्रयोग, उपयोग र दुरुपयोग गर्ने गरेको छ । नागरिक नेतृत्वले सैन्य विषयको संवेदनशीलता र आफ्नो अधिकारक्षेत्र र हैसियत बुझ्ने र सही प्रयोग गर्ने हो भने नेपालमा सेना–सरकारबीच सामान्य तनावसम्म हुने देखिँदैन । सम्पूर्ण निर्णायक भूमिका मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख मन्त्रीहरूमा सीमित रहेको यो संरचनाको प्रभावकारितामा किन पनि शंका गर्न सकिन्छ भने, राष्ट्रिय सुरक्षानीतिमा एकमत बनाउन नसकेका र चारतिर फर्किएका दलहरू छन् । राष्ट्रिय चिन्तन गर्नेभन्दा बढी दलभित्र र सरकारको शक्तिसंरचनामा आफ्नो

प्रभुत्व कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने व्यक्तिवादी सोच राख्ने नेताहरू छन् । कर्मचारीहरू नेताको मनसाय अनुसार राय दिन्छन्, जोखिम उठाउन खोज्दैनन् । नागरिक नेतृत्वले सेनालाई पूर्णतः अपनत्व महसुस गराउन सकेको देखिँदैन । अर्कातिर, विगतको अनुभव हेर्दा र अहिले अपनाइएको संसदीय प्रणालीभित्र पनि सधैं गठबन्धन सरकारको सम्भावना छ । यसमा विभिन्न दलबीच मन्त्रालयको बाँडफाँट हुन्छ, सदस्यसँग समान मतभार भएको र रक्षा मन्त्रालयसमेत आफैं हेर्ने परम्पराको मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रासुपको अध्यक्षका रूपमा पनि अल्पमतमा/कमजोर छ अनि नियमित भेटघाट र छलफलको कुनै बाध्यात्मक प्रावधान छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक्लै सेना परिचालन गर्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश ल्याउनुको देखिने कारण यही थियो । योभन्दा फराकिलो संरचना भएको अन्तरिम संविधानको तथा क्षेत्र व्यापक भएको पछिल्लो रासुपले कुनै उल्लेखनीय निर्णय गरेको उदाहरण हामीसँंग छैन । रासुप सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था हुँदैमा त्यस अनुरूप अभ्यास हुने–नहुने कुरा शासकको स्वरूप, स्वभाव र संस्कारमा भर पर्छ भन्ने त आतंकवादविरुद्धको युद्धमा अमेरिकासँग मिल्दा होस् वा कश्मीरमा भारत–पाक सुरक्षाकर्मीबीचको तनावजस्ता अन्य कैयौं महत्त्वपूर्ण मुद्दामा निर्णय गर्दा, पाकिस्तानमा रासुपको निर्णय र सहयोग नलिइनुले पनि प्रस्ट हुन्छ । नेपालमा मन्त्रिपरिषद्ले भूकम्पपीडितको उद्धार र राहतका लागि सेना परिचालन गर्ने निर्णय गर्‍यो तर राष्ट्रपतिको प्रतिक्रियापछि मात्र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई वैधानिकता दिन रासुपलाई क्रियाशील गराइएको थियो ।

तेस्रो, कम्युनिस्ट र सेना वा सेना नियन्त्रित–निर्देशित शासनमा बाहेक लोकतान्त्रिक मुलुकमा सेनाप्रमुखलाई सुरक्षा परिषद्को सदस्यका रूपमा राखिएको खासै पाइँदैन । यसो भन्दैमा सेनाको ज्ञान र अनुभवलाई उपेक्षा र अवमूल्यन गरिँदैन बरु सैन्य सल्लाहकारको पदीय हैसियतमा सेनाप्रमुखको भूमिका सुनिश्चित गरिएको पाइन्छ । अमेरिकामा जल, वायु र स्थल गरी तीनै सेनाबाट बनेको अध्यक्ष (ज्वाइन्ट चिफ) रासुपमा प्रतिरक्षा सल्लाहकार हुन्छ र राष्ट्रपतिको प्रमुख रक्षा सल्लाहकार हुन्छ । भारतमा रासुपका तीनै तह — रणनीतिक नीति निर्माण समूह, संयुक्त अनुसन्धान समिति र राष्ट्रिय सुरक्षा बोर्ड — मा क्रमशः तीनै सेनाप्रमुख, तिनका गुप्तचर विभागका प्रमुखहरू र अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । प्रतिरक्षाविज्ञको ज्ञानको स्रोत पनि मुख्यतः तिनको अभ्यास र अनुभव हुने भएकाले सेनाबाट पाउने सूचना र सल्लाहको सुरक्षा विश्लेषण र नीतिनिर्माणमा विशेष महत्त्व हुन्छ । सेनाप्रमुखलाई रासुपमा सल्लाहकारको पदीय भूमिका दिँदा प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न प्रधानसेनापतिलाई एक्लै फकाउने, बहकाउने र तर्साउने साथै त्यही कमजोरीको फाइदा उठाएर सेनापतिले संगठनका नाममा र भित्र अवाञ्छित चलखेल गर्ने प्रचलनको पनि अन्त्य हुन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकका सरकारको कार्यकारी प्रमुखसम्म सेनाप्रमुखको प्रत्यक्ष पहुँच हुँदैन, भारतमा जस्तो तिनको सूचना र सल्लाह कि त कार्यकारी प्रमुखको सुरक्षा सल्लाहकारमार्फत कि रासुपमार्फत हुन्छ । यसले गर्दा रक्षा मन्त्रालय नेपालको जस्तो दयनीय र हुलाकीको भूमिकामा रहने सम्भावना रहँदैन, सेनापतिले चाहँदैमा रक्षामन्त्रीको पद जाँदैन, बिनाविभागीय हुनु पनि पर्दैन । साथै रासुपको निर्णयको प्रभावकारिताका लागि त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई साथ र विश्वासमा लिन र अपनत्व दिलाउन जरुरी छ । सुरक्षा विषय र प्राथमिकतालाई स्थायित्व दिन परिषद्का सदस्य व्यक्तिका रूपमा अस्थायी हुने भएकाले स्थायी सरकारका रूपमा काम गर्ने महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयका सुरक्षा/प्रशासन प्रमुखको भूमिका र अवकाशप्राप्तको अनुभवलाई कम आँक्न मिल्दैन ।

त्यसैले, संविधानको रासुप सम्बन्धी यो प्रावधान सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । कार्यकारी सचिवालयसहितको यो परिषद् प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्तर्गत राख्नुका साथै रक्षा मन्त्रालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । विज्ञ–अनुभवी र पदेन मिश्रित सल्लाहकार समितिको गठन सम्बन्धी प्रावधान राख्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीद्वारा नियुक्त उच्च अख्तियारप्राप्त दक्ष सुरक्षा सल्लाहकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ जसले सुरक्षाप्रमुखहरूसँग सुझाव र सल्लाह लिई प्रधानमन्त्रीलाई नियमित सूचना सञ्चार गर्न सकोस् । सुरक्षाका विभिन्न विधामा अनुभव र विज्ञता हासिल गरेकालाई विषयगत अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी नियमित रूपमा नीति सुझाउन विभिन्न विषयगत अनुसन्धान समूह राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय अन्तर्गत गठन गरी आवश्यक नियुक्ति गर्नुपर्छ । सुरक्षा परिषद्को भेलालाई नियमित र नियमन गर्ने निश्चित प्रावधान राख्नुपर्छ । अन्य केही प्रमुख मन्त्रीहरूलाई परिषद्को पदेन सदस्यका रूपमा राखी आवश्यकता अनुसार अरूलाई आमन्त्रण गर्न सकिने प्रावधान थप्नुपर्छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान (गुप्तचर) विभागको भूमिका र क्षमता वृद्धि गरेर अन्य सुरक्षा अंगका प्रमुखसहित गुप्तचर प्रमुखलाई रासुपको पदेन सल्लाहकार सदस्य बनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७९ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनाव खर्च वृद्धि र प्रवृत्ति

भारतमा सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा प्रतिमत ७०० भारु खर्च भएको थियो भने नेपालमा सन् २०१७ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिमत ४,९३२ रुपैयाँ, जुन यसपालि झन् बढ्ने देखिन्छ । यस्तो भयावह खर्च स्वाभाविक हो ?
इन्द्र अधिकारी

७५३ वटा स्थानीय तहमा वडा सदस्यदेखि मेयरसम्म गरी ३५,२२१ सिटमा यही वैशाख ३० मा निर्वाचन हुने क्रममा आकांक्षीहरू आफ्नो उम्मेदवारीको सुनिश्चितताका लागि लबिइङमा व्यस्त देखिए, अघिल्ला दुई हप्ता ।

चुनावी खर्चको सुरुआत यहीँबाट भएको देखिन्छ । प्रदीप पोखरेल नेतृत्वको निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूको समूहले गरेको अघिल्लो स्थानीय चुनावको अध्ययन अनुसार, कम्तीमा औसत ८ प्रतिशत चुनाव खर्च उम्मेदवारीपूर्व हुने गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त एवं जानेमाने अर्थशास्त्री अयोधिप्रसाद यादवको भनाइ छ, ‘देशको स्थानीयदेखि संघीय संरचनासम्मका लागि हुने एक आवधिक निर्वाचनमा आयोगबाट बाँडिने भत्ता नेपालका सबै ग्राजुयटहरूलाई बीस वर्षसम्म जागिर दिन पुग्ने रकम बराबर हुन्छ ।’ राजधानीमा आयोजित निर्वाचन विषयक छलफल कार्यक्रममा दिएको उनको यो अभिव्यक्तिले निर्वाचन आयोगबाट हुने औपचारिक र पारदर्शर् ीखर्चलाई मात्र समेटेको छ । चुनावमा त विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र विभागबाट समेत नियमित र सरकारी निर्णयबाट पनि राम्रै खर्च हुन्छ । निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूको एउटा समूहले सन् २०१७ मा गरेको अध्ययन अनुसार, स्थानीय निर्वाचनमा आयोगबाट ७०३ करोड खर्च भइरहँदा सुरक्षा निकायबाट १,१४३ करोड र त्यसबाहेकका निकायबाट १,८४६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यसबाहेक उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च सबभन्दा बढी अर्थात् ५,०९६ करोड देखिन्छ । अनुभवीहरूका अनुसार, यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा गर्दा पनि आयोगको चुनाव खर्च ५ अर्ब थियो भने अहिले आयोगले १२ अर्ब रुपैयाँ मागेको छ, जबकि १६ अर्ब त निर्वाचन आयोगको वार्षिक बजेट नै छ । त्यस्तै, विगतको ५ अर्ब ९३ करोड सुरक्षा खर्च बढेर अहिले सबै निकायको गरी झन्डै १५ अर्बको माग रहेको देखिन्छ । जबकि त्यति बेला ९० हजार जनालाई चार महिनाका लागि म्यादी प्रहरीमा भर्ती गरिएको थियो भने अहिले १ लाख मात्र लिइएका छन्, त्यो पनि ४० दिनका लागि मात्र । यो खर्चमा भारत, चीन र संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमजस्ता दाताले अनुदानस्वरूप दिएका साना यातायातका साधन, विद्युतीय सामग्री र अन्य स्टेसनरी समावेश छैनन् । यही पृष्ठभूमिमा यहाँ निर्वाचनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने निर्वाचन आयोग, सुरक्षा अंग र उम्मेदवारको खर्चबारे सामान्य विश्लेषण गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोग

विश्वको महँगो चुनाव हुने भनेर चिनिएको भारतमा सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा प्रतिमत ७०० भारु खर्च भएको तथ्यांक छ । दक्षिण एसियाकै अर्को मित्रराष्ट्र बंगलादेशको सन् २०१८ को आम निर्वाचनमा १०४.२ मिलियन मतदाताका लागि ७०० करोड टाका खर्च गरिएको थियो, जुन भारतको भन्दा प्रतिमतदाता खर्च कम हो । तर नेपालमा सन् २०१७ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिमत सरकारी खर्च औसतमा ४,९३२ रुपैयाँ थियो । अहिले पनि निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायको अनुमानित खर्च विश्लेषण गर्दा प्रतिमत औसत खर्च कम हुने होइन कि उल्लेखनीय हिसाबले बढ्ने देखिन्छ । यहाँ प्रश्न उठ्छ, नेपालमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने नाममा भैरहेको यस्तो भयावह खर्च स्वाभाविक हो ? किन यस्तो भैरहेको छ ? यसलाई घटाउन सकिन्छ कि भनेर चिन्तन–मनन गर्न नलागी उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्चबारे मात्र बहस केन्द्रित हुनु थप चिन्ताको विषय हो ।

पहिलो त, पटकैपिच्छे नयाँ सामग्री खरिद गर्नु निर्वाचन आयोगको पुरानै रोग हो । कागज–मसीदेखि मतपेटिकासम्म ४०–५० आवश्यक सामग्री बिनाप्रतिस्पर्धा हतारिएर किन्ने गरिएको छ । खरिद ऐन निर्वाचनकै बेला क्रियाशील हुने गरी बनाइएको छ । निर्वाचनमा प्रयोग गरिने धेरै वस्तुको उत्पादन नेपालमा हुँदैन, विश्वबजारबाट निजी कम्पनीमार्फत किन्नुपर्छ र ती कम्पनी सेवाप्रदायक वा सरकारको नियन्त्रणमा नभई जसरी पनि मुनाफा गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित हुनु अर्को यथार्थ हो । चुनाव घोषणालगत्तै हतारहतार यी सामग्रीको जोहो गर्नुपर्ने भएपछि आपूर्तिकर्ता र व्यापारी मात्र होइन, राजनीतिकर्मीदेखि कर्मचारीसम्मको स्वार्थ र गठजोडमा बिचौलियालाई निर्णायक बनाई सामान्य बजारमूल्यभन्दा निकै महँगोमा खरिद गरिन्छ । त्यसैले होला, कर्मचारी तहमा पनि निर्वार्चन आयोगलाई ‘मालदार’ कार्यालय मानिन्छ । एक आयुक्तको ६ वर्षे कार्यकालमा १५–१६ जनासम्म सचिव हेरफेर हुने गरेका छन् । यही कारण सुब्बादेखि सुरक्षा गार्डसम्म शक्ति लगाएर आयोगमा सरुवा आउन चाहने गरेको मानिन्छ । भनिन्छ, आयोगमा ३० प्रतिशत कर्मचारीको कामै छैन । ‘निर्वाचनको बेला आयोगमा दसैं आउँछ’ किनभने निर्वाचन घोषणा गरेको दिनदेखि थप भत्ता सुरु हुन्छ । तथ्यांक हेर्दा पनि, २०६३–६४ सालमा ६० प्रतिशत रहेको आयोगका कर्मचारीको भत्ता बढेर गत निर्वाचनमा १२१ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यसबाट निर्वाचन आयोगमा कर्मचारीले पदस्थापन भएबापत तलब र काम गरेबापत भत्ता लिने परम्परा देखिन्छ !

सुरक्षा खर्च र औचित्य

सुरक्षाका नाममा अत्यधिक खर्च र राज्यका उपलब्ध सबै सुरक्षा अंग परिचालन गर्नु अब सामान्य नै भैसकेको छ । तत्कालीन सुरक्षा अवस्था र आवश्यकताको ठोस आधारसहितको वस्तुगत अध्ययन–विश्लेषण गरेर नभई तदर्थवादमा आधारित भएर वा अवसर बाँडीचुँडी गर्ने परम्पराको निरन्तरताका रूपमा सुरक्षा स्रोत, साधन र सामर्थ्यको प्रयोग गर्ने परिपाटी नै बसेको देखिन्छ जुन अर्को अर्थमा संगठन, शक्ति र सामर्थ्यको दुरुपयोग हो । अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा १.४ करोड मतदाता दर्ता भएकामा अहिले १.७ करोडको दर्ता देखिन्छ, जुन संख्यात्मक हिसाबले उल्लेखनीय होइन । पहिले माओवादी द्वन्द्व र अघिल्लो निर्वाचनताका सीके राउतदेखि विप्लव समूहसम्मले सुरक्षा चुनौती सृजना गरेका थिए । तर अहिले उनीहरू प्रणालीभित्रै राजनीतिक अभ्यासमा छन् । लिम्पियाधुरा लगायतमा अहिले चुनाव गर्ने वातावरण नबनिसकेकाले अनि देशमा निर्वाचन क्षेत्र नथपिएकाले निर्वाचन केन्द्र र बुथमा उल्लेख्य वृद्धि हुन्न । स्थानीय निर्वाचनमा बाहिरियाको चलखेलको सम्भावना कम हुने र मतपेटिकासमेत सम्बन्धित पालिकामै संकलन र गणना हुने भएकाले त्यसको ओसारपसार र संरक्षणका लागि पनि प्रदेश–संघ चुनावमा जस्तो बढी सुरक्षाकर्मीको आवश्यकता पनि हुँदैन । स्थानीय तहसँग पनि आफ्नै सुरक्षाकर्मी भैसकेको अहिलेको अवस्थामा झन्डै ७० हजार नेपाल प्रहरी, १ लाख म्यादी प्रहरी, ४० हजार आसपास सशस्त्र प्रहरी र ९५ हजार सैनिकलाई निर्वाचनमा परिचालन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो कि होइन, यो गहन प्रश्न हो । यदि सही अर्थमा परिचालन गर्ने हो भने अतिरिक्त समय र सामर्थ्य थप गर्नुको औचित्य के हो ? नेपाल प्रहरीलाई स्थानीय सुरक्षाकर्मी र दंगा प्रहरीको थप सहयोगका बावजुद देशका तीनतर्फ खुला सिमाना र सामाजिक सामीप्यका कारण निर्वाचनमा सीमा सुरक्षा र नियमनका लागि सशस्त्र प्रहरीको सहयोग र विशेष सतर्कता आवश्यक मान्न सकिए पनि प्रहरीकै कर्यक्षेत्र र भूमिकामा खप्टिने गरी सशस्त्र प्रहरी खटाउनुपर्ने देखिँदैन । स्थानीय तहको

निर्वाचनमा सेनाको सहभागिताको औचित्य पुष्टि पनि गर्न सकिँदैन । असामान्य सुरक्षा अवस्था भएका देश र क्षेत्रमा वा विशेष अवस्थामा बाहेक राष्ट्रिय सेनालाई आम चुनावका लागि भनेर परिचालन गर्ने अभ्यास अन्य लोकतान्त्रिक देशहरूमा देखिँदैन । नेपालको अवस्था अहिले सामान्य छ एवं सुरक्षा अध्ययन–अनुसन्धान–विश्लेषण, सतर्कता र अन्य सुरक्षा संगठनसँग समन्वय सेनाको नियमित पेसागत जनादेश, जवाफदेही र जिम्मेवारीभित्रै पर्छ । यो परम्परामा नीतिगत छलफल, बहस र पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ ।

उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्चको विवरण र स्रोत

उम्मेदवारहरूको खर्च बहसको अर्को विषय हो । अघिल्लो पटक निर्वाचन आयोगले महानगरपालिका प्रमुखका लागि ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिका प्रमुख ५ लाख ५० हजार, नगरपालिका प्रमुख ४ लाख ५० हजार, गाउँपालिका प्रमुख ३ लाख ५० हजार अनि महानगरदेखि गाउँपालिकासम्मका वडाध्यक्षसहित सदस्यहरूका लागि क्रमशः ३ लाख, २ लाख ५० हजार, २ लाख र १ लाख ५० हजार खर्चसीमा तोकेको थियो । तर यथार्थमा उम्मेदवारले औसतमा ५० लाख (महानगरपालिका प्रमुख) देखि ८ लाख (गाउँपालिका अध्यक्ष) सम्म खर्च भएको अनुभवीहरूले खुल्लमखुला सुनाउने गरेका छन् । अध्ययनहरूले देखाए अनुसार पनि औसतमा मेयरले १७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी र गाउँपालिका अध्यक्षले ६ लाखभन्दा बढी खर्च गरेका थिए, जुन निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा निकै माथि हो । अर्को अचम्म त के भने, दल र उम्मेदवारको आयस्रोत र चुनाव खर्च अनि खर्च गर्ने तौरतरिकामा कहीँकतै मेल खाँदैन । दलहरूले गत स्थानीय निर्वाचनपछि पेस गरेको खर्च विवरणमा आम्दानीको अधिकांश रकम प्रशासन, कन्भेन्सन र कम्फरेन्समा, केहिले कर्मचारी तलब, कार्यकर्ता तालिम र भूकम्पपीडितलाई सहयोगस्वरूप गएको देखाएका छन्; आफ्ना उम्मेदवारको चुनाव प्रचार–प्रसारमा आर्थिक सहयोग गरेको कतै उल्लेख छैन । यसबाट स्थानीय उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार–प्रसार र क्याम्पेनका लागि आफैं बजेटको जोहो गर्नुपरेको देखिन्छ । तर उनीहरूको आफ्नै आयस्रोत तथा आयोगमा दर्ता सम्पत्ति विवरण, निर्वाचन आयोगमा बुझाएको खर्च विवरण र निर्वाचन क्षेत्रमा गरेको वास्तविक खर्चबीच कतै तादात्म्य देखिँदैन । अधिकांश स्थानीय तहका उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च स्थानीय तहका उद्यमी तथा उद्योगी–व्यवसायी, एजेन्ट, दलाल, बिचौलिया, ठेकदारहरूबाट प्राप्त गर्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

चुनाव प्रचारदेखि मतदानको दिनसम्म झन्डै ८५ प्रतिशत (जसमध्ये ८ प्रतिशत उम्मेदवारीपूर्व, २१ प्रतिशत खानपिनमा र ४३ प्रतिशत कार्यकर्ता परिचालनमा, १३ प्रतिशत चुनावपछि) खर्च हुन्छ । १८६ देशको अध्ययनले देखाएको औसत मत बदर दर ४ प्रतिशत भइरहँदा, नेपालको अघिल्लो स्थानीय चुनावमा १७ प्रतिशत मत बदर हुनुले ‘विश्व कीर्तिमान’ राखेको छ । यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ, उक्त रकम मतदाता शिक्षा वा मतदान सिकाइ प्रक्रियामा नभई कार्यकर्ता खुसी पार्ने र खानपान, यातायात इन्धन र साधन, कार्यकर्तालाई पकेट खर्च, मत खरिदमा गएको देखिन्छ । अर्को अचम्म त, मौन अवधिमा समेत उम्मेदवारहरूको ठूलै रकम खर्च भएको छ । परिणामतः टिकट लिनदेखि विजयपछिसम्म पैसा खर्च र परिचालन गर्न नसक्ने, इमानदार र निष्ठाको राजनीति गर्नेले निर्वाचन लड्न सक्ने अवस्था रहेन । यसले राजनीतिक सशक्तीकरण, सञ्चार, लोकतान्त्रिक चरित्र र संस्कार विकासका साथै राजनीतिक प्रक्रिया र प्रणाली सुदृढीकरणमा खास देन दिन सकेन । अर्कातिर, ४,९३२ रुपैयाँ प्रतिमत खर्च भएर पनि १७ प्रतिशत मत बदर हुनु भनेको १,१८० करोडको राज्यस्रोत निर्वाचनका नाममा व्यर्थमा खेर जानु पनि हो । यसरी पैसा फालेर विजयी भएका अधिकांश उम्मेदवार स्थानीय जनता, निर्वाचन क्षेत्र र आर्थिक नियमितता तथा पारदर्शिताका साथै लोकतान्त्रिक प्रणाली र प्रक्रियाप्रति कम जवाफदेह हुनेसमेत गरेका छन् ।

सुधारका उपायहरू

नेपालजस्तो विकासशील देशले निर्वाचन खर्च कटौती गर्ने वैकल्पिक उपाय अपनाउने हो भने उक्त बचत जनस्वास्थ्य, शिक्षा र संरचना निर्माणमा खर्च गर्नुपर्छ । त्यो रकम विकास–निर्माण र रोजगारी अभिवृद्धिमा लगानी गरेर देशमा समुन्नति र समृद्धिको बाटो खोल्न सकिन्छ । यसका लागि निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रियामै व्यापक सुधार र पुनःसंरचना गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।

वर्षैभरि चुनाव गराउने भारतमा तीन जना निर्वाचन आयुक्त पर्याप्त देखिएका छन् तर नेपालमा पाँच जना छन् र ती एक्लैएक्लैले नयाँ र कम्तीमा दुइटा गाडी प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । यी ‘माननीय’ हरूको व्यक्तिगत सुरक्षा व्यवस्था, घर–कार्यालय सहजीकरण सेवा लगायत पनि आवश्यकताभन्दा रवाफका लागि देखिन्छ । आयोगको उल्लिखित प्रक्रिया र अवस्थामा सुधार गर्न यसको पुनःसंरचना जरुरी देखिन्छ । आयोगलाई ‘मालदार’ बाट नियमित सेवाप्रदायक निकाय बनाउनका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव पनि तिनै ‘माननीय’ हरूमार्फत आउन आवश्यक छ । अनावश्यक सरुवाको हस्तक्षेपलाई कम गर्न निजामती सेवाभित्र ‘निर्वाचन सेवा’ नै बनाएर सानो समूह राख्ने कामको थालनी पनि गर्न सकिन्छ । कामको विशिष्टीकरण हेरेर केही ओभरटाइमको व्यवस्था औचित्यपूर्ण देखिए पनि दामासाहीमा १२१ प्रतिशतको नियमित भत्ता थप्ने कार्यले काममा चुस्तता ल्याउनेभन्दा सरुवा भएर त्यहाँ पुग्ने र टिक्ने आकर्षण बढाउने मात्र देखिन्छ । उम्मेदवारहरूले व्यक्ति तथा संस्थाबाट सहयोग लिन नमिल्ने तर तिनलाई आवश्यक न्यूनतम खर्च राज्यले दिने व्यवस्था गरिदिने हो भने निष्ठा र सिद्धान्तको राजनीति गर्नेहरूले अवसर पाउँथे र सुशासनमा एक खालको सुनिश्चितता हुन्थ्यो । मतपेटिकाको व्यवस्था, सुरक्षा लगायतका काममा अब लोकतन्त्रको पिलर भैसकेका स्थानीय बासिन्दा र सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ । यी सबका लागि विचार–विमर्श गर्न अब ढिलो भइसकेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १५, २०७९ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×