सहरी फोहोरको दिगो व्यवस्थापन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सहरी फोहोरको दिगो व्यवस्थापन

सम्पादकीय

दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि नै, जब काठमाडौं उपत्यकाका सडक–चोकहरूमा फोहोर थुप्रिन थाल्छ, तब मात्र यसको दिगो व्यवस्थापनका उपायबारे चर्चा चल्ने गर्छ । यसपालि पनि, स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्न फोहोरको डंगुर छिचोल्दै जानुपर्ने स्थिति छ, दुर्गन्ध व्याप्त छ, संक्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै । सहरी जनसंख्याको व्यापक वृद्धि र उपभोगमुखी जीवनशैलीले दिनानुदिन फोहोरको परिणाम बढाइरहेको छ । यसको व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन पूर्वाधारहरूको पहिचान गर्दै योजना पनि बनाइएको छ, तर प्रभावकारी रूपमा काम हुन सकेको छैन ।

काठमाडौं महानगरको फोहोर व्यवस्थापनको तौरतरिका अझै परम्परागत नै छ— सडक किनारमा फोहोर खन्याउनु, टेकुस्थित प्रशोधन केन्द्रमा लैजानु, फोहोर छुट्याउनु र तोकिएको ल्यान्डफिलमा पुर्‍याउनु । बेलाबेला ल्यान्डफिल क्षेत्रका बासिन्दाहरू आन्दोलित हुने गर्छन् त कहिले बर्खामा बाटो बिग्रिने गर्छ, अनि यता राजधानीका सडकहरूमा फोहोरको चाङ लाग्छ । यसपालि पनि नुवाकोटको सिसडोलस्थित ल्यान्डफिल साइटका बासिन्दाहरूको अवरोधलाई खुलाएर बल्लतल्ल दुई हप्तापछि गत शनिबारदेखि फोहोर उठाउन थालिएको के थियो, फेरि रोकियो । चुनावअघि नियमित रुपमा फोहोर उठ्ने छाँटकाँट पनि देखिन्न । फोहोर व्यवस्थापनका दृष्टिले ल्यान्डफिल खर्चिलो उपाय बनेको छ, जसका लागि महानगरको ठूलो मात्रामा स्रोत–साधन खपत भइरहेको छ । महानगरका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाबाट दैनिक झन्डै १२ सय टन फोहोर उत्पादन हुन्छÙ ल्यान्डफिल क्षेत्रका प्रभावित बासिन्दाहरूको शिक्षा तथा स्वास्थ्य, उक्त क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, वातावरण संरक्षण लगायतमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै ११ करोड ७९ लाख ३३ हजार खर्च भएको छ । ल्यान्डफिललाई क्रमिक रूपमा विस्थापित गर्न फोहोर व्यवस्थापनका दीर्घकालीन उपायको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महानगरले जोड दिनैपर्छ ।

सडकमै फोहोर थुप्रिने सधैंको समस्याले यसको व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन उपायहरूबारे भने सचेत बनाएको छ । फोहोरलाई स्रोतमै नियन्त्रण तथा पुनर्प्रयोग गर्ने, प्रशोधन केन्द्रहरूको विस्तार गर्ने, जैविक फोहोरलाई प्रविधिको सहायतामा ऊर्जामा बदल्ने, प्लास्टिकको प्रयोगलाई प्रतिस्थापन गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नेजस्ता उपाय महानगरका लागि नौला होइनन् । यस्ता उपायको कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त योजना पनि बनेका छन् तर तिनलाई साँच्चै कार्यान्वयन तहमा पुर्‍याउने संस्थागत क्षमता र इच्छाशक्तिको भने सदैव अभाव छ । यिनै पुराना योजनालाई यसपालि महानगरका मेयरका उम्मेदवारहरूले नयाँ बनाएर प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । अघिल्लो निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले पनि फोहोर व्यवस्थापनका दीर्घकालीन उपायलाई व्यवहारमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, तर ती प्रतिबद्धताको तहबाट बाहिर निस्किन सकेनन् । आम नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले पनि यो मुद्दा चुनावताका त जोडतोडका साथ उठ्ने गर्छ तर चुनाव सकिएपछि प्राथमिकतामा पर्दैन । त्यसैले अब उपायको पहिचान गरेर मात्र पुग्दैन, कार्यान्वयनका लागि संस्थागत क्षमताको आकलन, त्यसको सुधारका पक्षमा अग्रसरता अपरिहार्य छ, जसलाई हालका उम्मेदवारहरूले मनन गर्न जरुरी छ ।

फोहोर व्यवस्थापनसँग जोडिएको अर्को मुख्य पाटो हो— यसको अर्थतन्त्र । एक त, महानगरले फोहोर उठाएबापत उपभोक्ताबाट शुल्क असुल्छ, अर्को नागरिकबाट उठाएको कर पनि यसमै खर्च गरिन्छ । फोहोर व्यवस्थापनलाई कमाउने मोडलमा लैजानुपर्नेमा उल्टो आमनागरिक र राज्यकोषको ढुकुटी रित्तिरहेका छन् । अहिले टेकु संकलन केन्द्रमा कतिपय मानिस स्वस्फूर्त रूपमा फोहोर छुट्याउन आउँछन्, पुनर्प्रयोग गर्न मिल्ने फोहोर लैजान्छन् । केही गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि फोहोरको पुनर्प्रयोग वा पुनर्चक्रण गरेर आम्दानी गरिरहेका छन् । महानगरले यस्ता प्रयासलाई व्यवस्थित गर्न सकिरहेको छैन, न त यसका निम्ति आफैंले तदारुकता देखाएको छ । महानगर आफैंले गर्ने छाँटकाँट नदेखिएपछि सरोकारवालाहरूले निजी क्षेत्रको साथ–सहयोग लिनुपर्छ भनेर दबाब बढाएका थिए । यसैकारण हुनुपर्छ, भर्खरै टेकु केन्द्रको फोहोरको मात्रा घटाउन, त्यसलाई उत्पादनको मोडलमा लैजान महानगरले निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौता अनुसार निजी कम्पनीले सबै फोहोर उठाउनेदेखि व्यवस्थापनसम्मका सम्पूर्ण कार्य गर्नेछ । र, फोहोरबाट प्राप्त आम्दानीको एक प्रतिशत रकम महानगरलाई बुझाउनेछ । निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्पष्ट व्याख्या गरेर थालिएको यो प्रक्रिया अहिले अवरुद्ध छ, यसलाई जसरी हुन्छ अब चुनिने मेयरले निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ ।

फोहोरको मूल्य देखाइदिने हो भने आमनागरिक पनि स्रोतमै फोहोरको व्यवस्थापन गर्न तम्सिनेछन् । जस्तो— कुहिने फोहोरलाई अर्गानिक मलमा बदलेर, त्यसको मूल्य र बजारको व्यवस्था गरिदिन सकिन्छ । आमनागरिक, विभिन्न संघसंस्था तथा ठूला उत्पादन कम्पनीहरू फोहोर व्यवस्थापनमा चनाखो रहने हो भने, धेरै हदसम्म स्रोतमै फोहोर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । र, फोहोर व्यवस्थापनका लागि समुदायको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य छ । केही नगरपालिकालाई अपवाद मान्ने हो भने देशैभरिका पालिकाको हालत काठमाडौं महानगरको जस्तै छ, उम्मेदवार–प्रतिनिधिहरूसँग प्रशस्त योजना छन् तर फोहोर सडकमै थुप्रिन्छन् । त्यहाँ पनि योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत क्षमता कमजोर छ, जनप्रतिनिधिहरू यो समस्याप्रति संवेदनशील छैनन् । काठमाडौं महानगरले फोहोर व्यवस्थापनमा लिने नीतिको प्रभाव देशैभरि बन्दै गरेका सहरहरूमा पनि पर्नेछ । र, यो सम्भावनालाई मूर्तरूप दिने जिम्मा अब आउने मेयरले लिनुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७९ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मतदान कसरी गर्ने ?

नाम ढाटेर मतदान गर्न आउने व्यक्तिलाई तत्काल २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न पाउने अधिकार मतदान अधिकृतलाई
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — मुलुकभरका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि छान्न शुक्रबार बिहान ७ देखि बेलुका ५ बजेसम्म मतदान हुँदै छ । मतदानका लगि १० हजार ७ सय ५६ मतदानस्थलमा २१ हजार ९ सय ५५ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् ।

मतदाताले एक–एक प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र चार सदस्य गरी ७ जना जनप्रतिनिधि चुन्नुपर्नेछ । त्यसैले हरेक मतदाताले मतपत्रमा सात ठाउँमा स्वस्तिक छाप लगाउनुपर्छ । सदस्यतर्फ एक–एक महिला, दलित महिला र दुई खुला सदस्यलाई छाप लगाउनुपर्नेछ ।

मतपत्रको सबैभन्दा माथि राष्ट्रिय पार्टीको चुनाव चिह्न राखिएको छ । त्यसमुनि सम्बन्धित जिल्लामा सक्रिय पार्टीका चिह्न छन् । राजनीतिक दलको चिह्नपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारको चिह्न राखिएको छ । ३६ जिल्लाको मतपत्रमा एक खण्ड मात्र छ भने बाँकी जिल्लाको मतपत्रमा दुई खण्ड छ । पहिलो ठाडो लहरमध्ये एउटामा अध्यक्ष/प्रमुखका लागि चिह्न राखिएको छ । अध्यक्ष/प्रमुखको चिह्न भएको माथि मतपत्र १ लेखिएको हुन्छ । मतपत्र १ को ठाडो लहरका चिह्नमध्ये एउटामा मात्रै छाप लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

दोस्रो ठाडो लहरको मतपत्र २ मा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखका उम्मेदवारको चिह्न हुनेछ । त्यसअन्तर्गत पनि एउटा चिह्नमा मात्रै छाप लगाउनुपर्ने हुन्छ । मतपत्र ३ मा वडाध्यक्षको चिह्न छ । यो लहरमा पनि एउटा चिह्नमा मात्रै छाप लगाउनुपर्छ । मतपत्र ४ मा महिला वडा सदस्य र मतपत्र ५ मा दलित महिला सदस्यको चिह्न हुन्छ । मतपत्र ४ र ५ मा पनि एक–एक चिह्नमा मात्रै छाप लगाउने हो । मतपत्र ६ मा दुई जना खुला वडा सदस्य छान्नका लागि हो । यसमा पहिलो सदस्यका लागि एउटा चिह्न र दोस्रोका लागि दुई वटा चिह्न दिइएको हुन्छ । ‘दुइटा चिह्न हुँदैमा दुई छाप लगाउनु हँुदैन । एउटा कोठामा एउटा मात्रै छाप लगाउने हो,’ आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले भने, ‘ठाडो लहरमा एक–एक छाप लगाएर पनि प्रतिनिधि चयन गर्न सकिन्छ । एउटा दलको पहिलो सदस्य र अर्को दलको पनि पहिलो सदस्य मन पर्‍यो भने तल–माथि छाप लगाउन सकिन्छ । एउटा दलको दोस्रो सदस्य र अर्को दलको दुई वटा चिह्न भएको दोस्रो सदस्यमा पनि छाप लगाउन सकिन्छ । तेर्सोमा एउटा–एउटा छाप लगाए पनि हुन्छ ।’

मतदान अधिकृतले मतपत्र दिएपछि गोप्य मतदानस्थलमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ स्वस्तिक छाप र स्ट्याम्प राखिएको हुन्छ । मतपत्रमा स्वस्तिक छाप नै लगाउनुपर्ने हुन्छ । ‘पहिला छाप लगाएको चिह्नमा मसी अलि गाडा हुन सक्छ । मसी कम भयो भने फेरि स्वस्तिकलाई स्ट्याम्प प्याडमा चोब्नुपर्छ । मतगणना गर्दा स्पष्ट हुने गरी चिह्नमा छाप लगाउनुपर्छ,’ अर्यालले भने, ‘मतपत्र पट्याउँदा स्वस्तिक छाप लगाएको ठाउँ पछिल्लो सेतो भागमा पार्नुपर्छ । चिह्नमा भएको मसी सेतो भागमा पर्दा मत बदर हुँदैन ।’ मतदानस्थल छिर्नुअघि नै कसलाई मत दिने भन्नेमा मतदाता स्पष्ट हुनुपर्ने सहायक प्रवक्ता अर्यालले बताए । हतार नगरी बिस्तारै मतदान गरे बदर हुने सम्भावना कम हुने उनले बताए ।

यसपालिको निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ जनालाई मताधिकार छ । आयोगले नयाँ मतदाता र परिचयपत्र हराएर प्रतिलिपि बनाएकाको परिचयपत्र बुधबार र बिहीबार बाँड्दै छ । मतदान केन्द्रमा परिचयपत्र लिन पुगेका मतदातालाई मत हाल्ने र मतपत्र पट्याउने तरिका सिकाउने गरिन्छ । मतदाता नामावलीमा नाम भएकाले मात्र मतदान गर्न पाउनेछन् । ‘परिचयपत्र वा आयोगले तोकेको परिचय खुल्ने अन्य परिचयपत्रका आधारमा मतदान गर्न पाउने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ आयोगले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘मतदाता नामावलीमा नाम नभएको व्यक्तिले कुनै पनि हालतमा मतदान गर्न सक्ने छैन ।’ मतपत्रको आकार, रङ पहिलाको जस्तै भएकाले अलमल हुने अवस्था नभएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए । ‘मतदान गर्ने तरिका पनि त्यही हो,’ उनले भने ।

निर्वाचन आयोगले मतदाताले पालना गर्नुपर्ने नियमसमेत जारी गरेको छ । मताधिकारबारे आफूलाई जानकारी भएको विषय अन्य मतदातालाई जानकारी गराउने, मतदानस्थलमा होहल्ला नगर्ने, कुनै दल वा उम्मेदवारको नाम, निर्वाचन चिह्न वा संकेत भएको पहिरन, परिचयपत्र र ब्याज लगाउन नहुने आयोगले जारी गरेको मतदाताको कर्तव्यमा उल्लेख छ । त्यसमा मतदानको दिन सवारीसाधन प्रयोग गरी आउजाउ गर्न नहुने, अर्काका नामबाट मतदान गर्न नहुने, एकभन्दा बढी पटक मतदान गर्न नहुने, मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न कुनै किसिमले बाधा अवरोध गर्न नपाइने उल्लेख छ । मतदानका बेला मतपत्र सार्वजनिक गर्न, फोटो खिच्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

कुनै व्यक्तिले आफ्नो नाम ढाँटेर अर्को मतदाताका नाममा मतदान गर्न मतपत्र लिन आए उम्मेदवार र दलको प्रतिनिधिले एक सय रुपैयाँ धरौटी राखेर कारबाहीको माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । छानबिन गर्दा नाम ढाँटेर मतदान गर्न आएको पाइए तत्काल २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न पाउने अधिकार मतदान अधिकृतलाई दिइएको छ । मतदान केन्द्रमा मतदाता, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि, आयोगबाट अनुमति प्राप्त पर्यवेक्षक, महिला मतदाताका साथमा पाँच वर्षका बालबालिका, दृष्टिविहीन वा शारीरिक रूपले अशक्त मतदाताको सहयोगका लागि साथमा आएको एकाघरको परिवारको सदस्य मात्रै जान पाउनेछन् । मतदान केन्द्रभित्र मोबाइल, क्यामरा तथा फोटो खिच्ने सामग्री लैजान पाइने छैन ।

मतदानस्थलमा त्रिपाल

जल तथा मौसम विभागले मतदानको दिन पानी पर्न सक्ने जानकारी गराएकाले मतदान केन्द्रमा त्रिपालको व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ । ‘मतदान हुने सबै मतदान केन्द्रमा वर्षातको पानीबाट मतदान कार्य र सोपश्चात् मतगणना कार्य प्रभावित नहुने गरी जोगाउनुपर्ने हुन्छ,’ आयोगले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ । आयोगले निर्वाचन सामग्रीसमेतको सुरक्षाका लागि पाल/त्रिपाल वा प्लास्टिकको व्यवस्था गर्नका लागि सबै स्थानीय तहले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने भनेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७९ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×