महिला नेतृत्व कति प्रभावकारी ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महिला नेतृत्व कति प्रभावकारी ?

पुरूषका तुलनामा महिलामा रहेका प्राकृतिक गुण तथा विशेषता (नम्रता, आत्मनियन्त्रण, संवेदनशीलता, सामाजिक दक्षता, समानुभूति आदि) नेतृत्वका लागि बढी प्रभावकारी पाइएका छन् । 
नेतृत्वमा महिलाको कुरा उठाउँदा पटक–पटक अवसर पाइरहेका तिनै पहुँचवाला महिलाहरूको मात्रै हालीमुहाली भने हुनु हुँदैन । महिलाभित्र पनि समावेशीकरण हुनुपर्छ ।
मैना धिताल

स्थानीय निर्वाचनमा दलहरूले उठाएका उम्मेदवारको समावेशितालाई लिएर बहस भइरहेको छ । खास गरी उपाध्यक्ष वा उपमेयर चलाएका धेरै महिलालाई अध्यक्ष वा मेयर पदमा प्रत्याशी बन्न खोज्दा पार्टीहरूले टिकट दिएनन् । स्थानीय निर्वाचनमा ८ हजार २ सय ४९ कार्यकारी पद (मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष) का लागि कुल ४२ हजार ९ सय ५३ जनाको उम्मेदवारी परेकामा महिला २ हजार ३ सय ८६ जना मात्रै छन्, जुन ५ दशमलव ५ प्रतिशत हो ।


समग्रमा स्थानीय तहका सबै पदमा महिलाको उम्मेदवारी ३८ प्रतिशत छ । खुला पदमा महिलालाई उठ्न नदिने प्रवृत्ति त छँदै थियो, यसपालि आरक्षित सिटमा पनि कानुनका छिद्र प्रयोग गरेर अघिल्लो चुनावमा भन्दा कमलाई उम्मेदवार बनाइयो । उठ्न खोज्नेहरूको मुख बन्द गराइयो । ठूला दलहरू मात्र होइनन्, समावेशीकरणको चर्को नारा लगाउने दलसमेत यसमा संवेदनशील देखिएनन् । त्यसले गर्दा अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनका तुलनामा यसपालि महिलाको संख्या धेरै घट्ने देखिएको छ ।

नेतृत्व र योग्यता
महिलाको नेतृत्व क्षमतालाई लिएर नेपालसहित विश्वभरि नै प्रश्न उठाइन्छ । राजनीतिदेखि निजी र पेसागत क्षेत्रसम्म उनीहरूको क्षमताप्रति आशंका व्यक्त गरिन्छ । तर, थुप्रै वैज्ञानिक अध्ययन–अनुसन्धानले भने त्यसलाई गलत साबित गरेका छन् । उल्टै पुरुषका तुलनामा महिलाहरूमा नेतृत्वसम्बन्धी गुण धेरै भएको देखाएका छन् । पुरुषका तुलनामा महिलाहरूमा रहेका प्राकृतिक गुण तथा विशेषता नेतृत्वका लागि बढी प्रभावकारी पाइएका छन् । नम्रता, आत्मनियन्त्रण, संवेदनशीलता, सामाजिक दक्षता, समानुभूति आदि नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुणहरू महिलामा बढी हुन्छन् ।

हार्वर्ड बिजनेस रिभ्युमा २५ जुन २०१९ मा प्रकाशित ज्याक जेनर र जोसेफ फोकम्यानको ‘विमेन स्कोर हायर द्यान मेन इन मोस्ट लिडरसिप स्किल्स’ को अनुसन्धानमूलक लेखअनुसार ८४ प्रतिशत नेतृत्वको योग्यता सूची (कम्पिटेन्सी) मा महिला नेतृत्व पुरुषभन्दा बढी प्रभावकारी देखियो । उक्त ३६० डिग्री मूल्यांकन (यसभित्र व्यवस्थापकदेखि समकक्षी र कनिष्ठ कर्मचारीहरू सबैले एकअर्कालाई गोप्य रूपमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्छन्) मा ६० हजार नेता/व्यवस्थापकलाई समेटिएको थियो । मूल्यांकनमा सक्रियता, वृत्ति विकास, अरूलाई प्रेरणा र हौसला दिने स्वभाव, निर्णयमा निर्भीकता, सम्बन्ध विकास, आपसी सहयोग तथा सहकार्य, सशक्त र प्रस्ट सञ्चार, मुद्दा विश्लेषण र समस्या समाधानलगायत १९ सीप तथा दक्षता समेटिएकामा महिलाले १७ समूहमा पुरुषभन्दा बढी अंक पाएका थिए । अनुसन्धानहरूले देखाएअनुसार पुरुष नेतृत्वमा विषालु र विध्वंसक व्यवहारमा जिम्मेवार गराउने खालका नकारात्मक विशेषताहरू बढी भेटिएका छन्, जुन हुन्— आक्रामकता, अहंकार वा आत्मकेन्द्रित सोच, कुरा बंग्याउने, ढाँटछल तथा कुटिलतामार्फत आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सक्ने विशेषता आदि ।

नेतृत्व गर्न सक्ने प्राकृतिक गुण बढी हुँदाहुँदै पनि महिलाले किन अवसर पाएका छैनन् त ? युनिभर्सिटी कलेज लन्डनका बिजनेस साइकोलजीका प्रोफेसर टोमस चेमरो–प्रेमुजिकले ७ मार्च २०२१ मा फोर्ब्समा प्रकाशित एउटा लेखमार्फत यसको उत्तर दिने कोसिस गरेका छन्, ‘किनभने हामी नेता छान्दा उनीहरूको वास्तविक सम्भाव्यता, प्रतिभा वा योग्यतालाई हेर्दैनौं । त्यसरी हेर्थ्यौं भने नेतृत्वमा महिलाको संख्या बढ्ने मात्रै हैन, त्यो पुरुषको भन्दा बढी हुने थियो ।’ उनी थप्छन्— नेतृत्वका लागि योग्यताभन्दा आत्मविश्वास, नम्रताभन्दा आकर्षण र इमानदारीभन्दा आत्मकेन्द्रित सोचलाई महत्त्व दिने प्रवृत्तिले गर्दा पनि महिलाहरू कम चुनिन पुगेका हुन् । नेपालमा पनि यो धेरै हदसम्म लागू हुन्छ ।

संकट पर्दा महिला नेतृत्व
सामान्य अवस्थामा महिलाको नेतृत्व रोजाइमा नपरे पनि संकटका बेला भने सरकारदेखि निजी क्षेत्रसम्मले महिलालाई नेतृत्व सुम्पिन चाहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । महिलामा भएका प्राकृतिक गुण तथा योग्यताले संस्थालाई ट्र्याकमा ल्याउन सहयोग पुर्‍याउने विश्वासमा संकटका बेला उनीहरूलाई नेतृत्व सुम्पिने गरिन्छ । हार्वर्ड विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनमा पनि सहभागीमध्ये ६३ प्रतिशतले संकटका बेला महिलाले नेतृत्व लिनुपर्ने बताएका थिए । यस्तै, सामान्य अवस्थामा पुरुषले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्नेहरू ६७ प्रतिशत थिए ।

यसै सन्दर्भमा पछिल्लो समय ‘ग्लास क्लिफ’ शब्दावली लोकप्रिय छ, जसले संस्था वा कम्पनी संकटमा हुँदा महिलालाई ‘ग्लास सिलिङ’ तोड्ने राम्रो अवसर हुन्छ भन्ने बुझाउँछ । युनिभर्सिटी अफ एक्जेटरका मिसेल रायन र एलेक्स ह्यास्लमले यो पदावलीको प्रयोग गरेका थिए । व्यवस्थापनको उच्च तहमा जान रोक लगाउने अनौपचारिक अवरोधलाई ‘ग्लास सिलिङ’ भनिन्छ ।

कोभिड महामारी रोकथामकै सन्दर्भमा पनि पुरुषले अगुवाइ गरेका भन्दा महिलाले नेतृत्व सम्हालेका मुलुकहरूमा यो संकटलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गरिएको थियो । सुप्रिया गरिकिपती र उमा कम्भाम्पतीको ३ जुन २०२० मा प्रकाशित ‘लिडिङ द फाइट अगेन्स्ट द प्यान्डमिकः डज जेन्डर रियली म्याटर ?’ लगायतका अनुसन्धानले त्यस्तो देखाएका हुन् । कोभिड महामारीलाई निस्तेज पार्न महिला नेतृत्वहरूले समयमै लिएको निर्णय र नीतिगत परिवर्तनको प्रशंसा भएको छ । न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डन, नर्वेकी प्रधानमन्त्री अर्ना सोलबर्ग र ताइवानकी राष्ट्रपति साई इङ–वेनले चालेका समयसापेक्ष कदमले सञ्चारमाध्यमहरूको राम्रो ध्यान खिचेका थिए । खास गरी महामारीका बेला प्रभावकारी नेतृत्व, तात्कालिक प्रतिक्रिया र सामाजिक रूपमा समावेशी नीतिहरूजस्ता मुख्य ट्रेन्ड देखिए (यूएन विमेन, वर्किङ पेपर, सेप्टम्बर २०२१) ।

नेतृत्व जन्मजात कि सिकाइ ?
खासगरी राजनीतिमा पहिला जादूमयी क्षमता भएको ‘करिस्म्याटिक’ नेतृत्वको कुरा बढी आउँथ्यो । तर, थुप्रै अनुसन्धानले नेतृत्वसम्बन्धी गुण केही जन्मजात भए पनि धेरैचाहिँ सिकेर, पढेर र अनुभवसँगै हासिल हुन्छ भनेर प्रमाणित गरिसकेका छन् । युनिभर्सिटी अफ इलिनोयले गरेको एउटा अनुसन्धानले ७० प्रतिशत नेतृत्व क्षमता सिकेर बढ्ने र ३० प्रतिशतमा जन्मजात हुने देखाएको थियो । अरू अनुसन्धानले पनि यस्तै खाले नतिजा देखाएका छन् । यस्तै, ग्यालपको ‘स्टेट अफ दी अमेरिकन म्यानेजर्स’ सर्वेक्षणमा पनि अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने ५७ प्रतिशत व्यवस्थापकहरूले काम गर्ने क्रममा भएका कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै (ट्रायल एन्ड एरर) नेतृत्व क्षमता हासिल गरेको बताएका थिए ।

यसले के देखाउँछ भने, अनुभव छैन, काम गर्न सक्दैनन् भनेर आशंका गर्नु नेतृत्वमा जान नदिने एउटा बहाना मात्रै हो । नेपालकै उदाहरण हेर्दा पनि, पहिलो संविधानसभा र त्यसपछिका निर्वाचनमा समानुपातिक कोटामा आउने कतिपय जनप्रतिनिधि (खास गरी महिलाहरू) मा राजनीति र नीतिनिर्माणको अनुभव थिएन । औपचारिक पढाइ पनि थिएन । तर धेरैले तालिम, अनुभव र औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षामार्फत आफूलाई खार्दै लगे । भाषणमा जतिसुकै उदार कुरा गरे पनि व्यवहारमा ‘महिलाले सक्छन् र ?’ ‘आत्मविश्वास नै छैन’ जस्ता आरोप लाग्ने गर्छन् । हो, नेपाली महिलाहरू झट्ट हेर्दा संस्कारका कारण पनि अलि लजालु र कम आत्मविश्वासी देखिन सक्छन्, त्यसो भन्दैमा नेतृत्वमा बस्नलायक छैनन् भन्ने हैन । त्यसो हो भने त अन्तर्मुखी स्वभावको कोही पनि नेतृत्वमा आउन पाउने नै भएन । रह्यो आत्मविश्वासको कुरा, यो अनुभवसँगै बढ्दै जाने हो । सिकाइ र अनुभवले नै आत्मविश्वास बढाउँछ ।

विविधता र समावेशीकरण
नेतृत्वका लागि चाहिने स्वाभाविक गुणहरू महिलामा बढी भए पनि त्यसको अर्थ महिलाले मात्रै नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने हैन । विश्वभरि नै राजनीतिदेखि पेसागत क्षेत्रसम्म काम गर्ने तौरतरिकाहरू जटिल र गतिशील हुँदै छन् । चुनौती धेरै छन् । तिनलाई सम्बोधन गर्न एकै खाले सोच वा दृष्टिकोण मात्रै पर्याप्त हुँदैन । त्यसका लागि नेतृत्वसँगै उसले काम गर्ने टोलीमा पनि विविधता र समावेशीकरण चाहिन्छ । समावेशीकरण लिंग, जात वा भूगोलको हिसाबले मात्रै पर्याप्त हुँदैन । यसमा सबै उमेर समूह, फरक पृष्ठभूमि, फरक स्वभाव, योग्यता, सीप र सोच भएका मानिसहरूको सहभागिता आवश्यक हुन्छ ।

नाफा कमाउने निजी कम्पनीहरूले समेत यसलाई मनन गर्दै पछिल्लो समावेशीकरण र विविधतालाई महत्त्व दिन थालेका छन् । फर्च्युनका अनुसार, सन् २०२१ मा विविधता र समावेशीकरणको समग्र अवस्था राम्रो हुनेमा माइक्रोसफ्ट पहिलो स्थानमा रह्यो । सेन्टिन, टार्गेट, ग्याप, इन्टेल, बैंक अफ अमेरिका, अमेजनलगायतका कम्पनीसमेत त्यसमा अगाडि छन् ।

मकेन्सीको सन् २०१५ को एउटा अध्ययनले जातीय रूपमा विविधता अँगालेका संस्था वा कम्पनीहरूको उत्पादकत्व औसत कम्पनीको भन्दा ३५ प्रतिशतले राम्रो रहेको देखाएको छ । यस्तै, बढी महिला कर्मचारी रहेका कम्पनीहरूमा त्यस्तो नहुनेका तुलनामा आम्दानी १५ प्रतिशत बढी भएको पाइयो । यसविपरीत, नीतिनिर्माण र नेतृत्व तहमा महिलाको संख्या न्यून हुँदा समाज, मुलुक र समग्र विश्वलाई नै घाटा भएको छ । मकेन्सीको अध्ययनअनुसार, संसारमा लैंगिक समानता भएको भए विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अहिलेभन्दा १२ खर्ब डलर बढी हुने थियो ।

स्थानीय निर्वाचनमै फर्कौं । राष्ट्रिय राजनीतिमा महिलाको संख्या बढाउने मुख्य आधार नै स्थानीय निर्वाचन हो । स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्ने अवसरले एक त उनीहरूले सिक्दै आफूलाई राष्ट्रियस्तरका अन्य पदमा आउनलाई पनि तयार पार्न सक्छन् । नेतृत्वमा महिलाको कुरा उठाउँदा पटक–पटक अवसर पाइरहेका तिनै पहुँचवाला महिलाहरूको मात्रै हालीमुहाली भने हुनु हुँदैन । महिलाभित्र पनि समावेशीकरण हुनुपर्छ । युवा, दलित, आदिवासी जनजातिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता भएका महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउन आवश्यक छ । यसतर्फ दलदेखि परिवार, समाज र राज्य सबैले मनन गर्न सके त्यसको लाभ समग्र मुलुकले पाउनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७९ १०:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हप्तामा कति घण्टाको काम उपयुक्त ?

कर्मचारी हप्ताभरि गोरुझैं जोतिँदा मात्रै कामको प्रतिफल राम्रो आउने हैन । थोरै काम गरेर पनि राम्रो उत्पादकत्व आउने विभिन्न परीक्षणले देखाएका छन् ।
न्युजिल्यान्डको पर्पेचुअल गार्डियन कम्पनीमा परीक्षणस्वरूप २०० कर्मचारीलाई तलब र अरू सुविधामा परिवर्तन नहुने गरी हरेक साता थप एक दिन बिदा दिइयो । ती कर्मचारी कम घण्टा काम गरेर पनि बढी उत्पादनशील र बढी खुसी देखिए ।
मैना धिताल

पछिल्लो समय ‘वर्क–लाइफ ब्यालेन्स’ (काम र निजी जिन्दगीबीचको सन्तुलन) को अवधारणाले संसारभरि नै बढी महत्त्व पाउन थालेको छ । कामसँगै घरपरिवार र साथीभाइलाई समय, सामाजिक भेटघाट, घुमफिर र व्यक्तिगत आरामबीच सन्तुलन हुनुपर्छ भन्ने सोच र अभ्यास बलियो बन्दै गएको छ ।

के चाहन्छ अमेरिकी नयाँ पुस्ता ?

अमेरिकामा अघिल्लो पुस्ता धेरै काममा मरिमेट्ने पुस्ताका रूपमा चिनिन्थ्यो । पछिल्लो पुस्ता भने मरिमेटी काम गरेर पैसा कमाउनभन्दा रमाइलो र कम तनावमा जिन्दगी बिताउनुलाई बढी महत्त्व दिन चाहन्छ । खासगरी ‘मिलेनियल’ (सन् १९८१–९६ बीच जन्मिएका) हरू काम र निजी जिन्दगीबीच सन्तुलन चाहन्छन् । एक अध्ययनअनुसार, ८० प्रतिशत मिलेनियल व्यक्तिगत जीवन र कामबीचको सन्तुलनमा असर पर्छ कि पर्दैन भन्ने पक्षबाट आफ्नो जागिरबारे सोचविचार गर्ने गर्छन् (फ्लेक्सजब, सन् २०१८) ।

अझ कोभिड महामारीपछि त ‘वर्क–लाइफ ब्यालेन्स’ को चाहना झनै बढ्न थालेको छ । माइक्रोसफ्टले ३१ मुलुकमा ३० हजार कर्मचारीबीच गरेको सर्वेक्षणअनुसार, ७३ प्रतिशत कर्मचारी सामान्य अवस्थामा पनि ‘रिमोट वर्क’ गर्न चाहन्छन् । कर्मचारी तथा कामदारको त्यही मनोविज्ञान बुझेर पछिल्लो समय धेरै कम्पनीले हाइब्रिड (कार्यालय र घर वा अन्यत्र बसेर अनलाइनमार्फत गर्ने कामको मिश्रण) मोडालिटी अपनाएका छन् । ‘वर्क–लाइफ ब्यालेन्स’ कै कारण स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नेहरूको संख्या पनि पछिल्लो समय बढ्दो छ । यडलम्यानले गरेको सर्वेक्षणमा सन् २०२८ सम्म करिब ९ करोड अमेरिकीहरू स्वतन्त्र कामदार, फ्रिलान्सर, स्व–उद्यमी आदिमा रूपान्तरण हुनेछन् ।

जागिर र निजी जिन्दगीबीच तारतम्य

‘वर्क–लाइफ ब्यालेन्स’ ले कर्मचारी–कामदारमा कामप्रतिको तनाव घटाउने त छँदै छ, यसबाट समग्रमा उनीहरूले गर्ने कामको गुणस्तर र उत्पादकत्व पनि बढ्ने देखिएको छ । यसबाट कर्मचारीमा कामप्रतिको सन्तुष्टि पनि बढ्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । त्यसैले रोजगारदाताले पनि पछिल्लो समय यसतर्फ ध्यान दिन थालेका छन् । ‘रिमोट वर्क’ वा ‘वर्क फ्रम होम’ का कारण कर्मचारी–कामदारहरूको काम र निजी जीवनबीचको सन्तुलन ल्याउन धेरै सहयोग पुगेको छ ।

त्यसबाहेक काम गर्ने समयतालिका लचिलो हुँदा पनि कर्मचारीलाई जागिर र निजी जीवनबीच सन्तुलन मिलाउन सहज हुन्छ । उदाहरणका लागि, कुनै कर्मचारीलाई बेलुका छ बजे कुनै बिहे वा पार्टीमा जानु छ भने उसले बिहानै नौ बजेको सट्टा सात बजेदेखि काम थालेर अपराह्न तीन बजे नै अफिसबाट छुट्टी लिन सक्छ । लचकताकै लागि एउटा पूर्णकालीन काममा दुई जना पार्टटाइम कर्मचारी राखेर पनि साझेदारी (जब सेयरिङ) गराउन सकिन्छ ।

कर्मचारी–कामदारका लागि अभिभावकीय बिदा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । बालबालिकाप्रतिको दायित्व अभिभावकसँगै राज्यको पनि हो । त्यसैले बच्चा जन्मँदा वा धर्मसन्तान ग्रहण गर्दा धेरै मुलुकमा आमासँगै बाबुले पनि पितृत्व बिदा पाउँछन् । फिनल्यान्ड, जर्मनी, आइसल्यान्ड र नर्वेजस्ता मुलुक विश्वमै अभिभावकीय बिदासम्बन्धी राम्रो नीति भएका मुलुक हुन् । फिनल्यान्डले दुवै अभिभावकलाई छुट्टाछुट्टै १६४ दिन बिदा दिन्छ । बच्चा १३ हप्ताको नहुन्जेल अभिभावकीय भत्ता पनि दिइन्छ । यस्तै, जर्मनीमा बच्चा ३ वर्ष नपुगुन्जेल अभिभावकले (आफैंले जन्माएको वा धर्मसन्तान दुवैका लागि) छुट्टी लिन सक्छन् । यसरी बिदा लिँदा हप्ताको बढीमा ३० घण्टासम्म मात्रै काम गर्दा हुन्छ । त्यसबाहेक भत्ता र अरू सुविधा पनि छन् । नेपालमा भने बालबालिकामा राज्यको लगानीले अझै प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । अझै पनि यसलाई ‘महिलाको जिम्मेवारी’ का रूपमा मात्रै हेरिन्छ ।

यस्तै, कर्मचारीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर कार्यालयमै जिमखाना/योग/ध्यान केन्द्र खोल्ने अभ्यासहरू पनि सुरु भएका छन् । सुत्केरी बिदासम्म राम्ररी नपाइने नेपालमा त्यो सुविधा झन् टाढाकै कुरा होला ।

धेरै घण्टा, थोरै उपलब्धि

धेरै घण्टा काम गर्नुको अर्थ धेरै उपलब्धि भन्ने छैन । दक्षिण कोरियालाई नै हेरौं । ऊ विश्वकै बढी लामो समय काम गर्ने मुलुकमा पर्छ । तर, त्यसअनुसारको उत्पादकत्व भने देखिँदैन । सन् २०१८ मा आर्थिक विकास तथा सहयोग संगठन (ओईसीडी) भित्र पर्ने मुलुकहरूको औसत श्रम उत्पादकत्व ५४.७ डलर प्रतिघण्टा रहँदा कोरियाको ३७ डलर प्रतिघण्टा थियो । पछिल्लो दशकमा उसको प्रतिघण्टा श्रम उत्पादकत्व निरन्तर बढे पनि अरू ओईसीडी मुलुकका तुलनामा निकै तल छ । ओईसीडीकै अध्ययनअनुसार, सन् २०२० मा कोरियाका कामदारले १,९०८ घण्टा काम गरे जुन अरू ओईसीडी मुलुकको औसतभन्दा २२१ घण्टा बढी हो । यो अमेरिकाको भन्दा १४१ घण्टा र जापानको भन्दा ३१० घण्टा लामो थियो । अझ जर्मनी, फ्रान्स र युकेका तुलनामा निकै बढी थियो ।

पछिल्लो समय समग्र काम गर्ने घण्टा वा दिनमा पनि कटौती गर्ने अभ्यास चल्न थालेको छ । कर्मचारी हप्ताभरि गोरुझैं जोतिँदा मात्रै कामको प्रतिफल राम्रो आउने हैन । थोरै काम गरेर पनि राम्रो उत्पादकत्व आउने विभिन्न परीक्षणले देखाएका छन् । न्युजिल्यान्डको पर्पेचुअल गार्डियन कम्पनीमा परीक्षणस्वरूप २०० कर्मचारीलाई तलब र अरू सुविधामा परिवर्तन नहुने गरी हरेक साता थप एक दिन बिदा दिइयो । अकल्यान्ड विश्वविद्यालयका मानव संसाधन व्यवस्थापनका प्रोफेसर ज्यारड हारले गरेको अध्ययनले के देखायो भने, उनीहरू कम घण्टा काम गरेर पनि बढी उत्पादनशील र थप खुसी देखिए (१८ जुलाई २०१८, द गार्डियन) ।

त्यसैले होला, पछिल्लो समय हप्ताका चार दिन मात्रै काम गर्ने अवधारणा पनि आएको छ । माइक्रोसफ्ट जापानले सन् २०१९ मा हप्ताका चार दिन काम गर्ने अभ्यास परीक्षणका रूपमा लागू गरेको थियो । समग्र काम गर्ने घण्टा कम भए पनि कामदारले उति नै तलब तथा पारिश्रमिक पाएका थिए । त्यसबाट कर्मचारीको उत्पादकत्व ४० प्रतिशत वृद्धि भएको थियो (सीएनबीसी, २ मार्च २०२२) । खास गरी सिंगापुर, थाइल्यान्ड, भियतनाम, फिलिपिन्स, इन्डोनेसियालगायतका दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरू हप्तामा चार दिन बिदा दिन तयार देखिएका छन् (मिल्यु, १७ फेब्रुअरी २०२२) ।

नेपालमा कहिले ?

अरू मुलुकमा हप्तामा चार दिन मात्रै काम गर्ने अभ्यास सुरु हुँदा नेपालमा भने कार्यालय समय अझै साताको छ दिन नै छ । अघिल्लो दशकमा परीक्षणस्वरूप हप्ताका दुई दिन सरकारी बिदा दिन थालिए पनि त्यसले निरन्तरता पाएन ।

नेपालमा रिमोट वर्कले अझै व्यापकता पाउन सकेको छैन, अझै माया पाउन सकेको छैन । कोभिड महामारीका बेला घरबाट काम गर्ने केही अभ्यास भए पनि अझै यसलाई खुला हृदयले अँगाल्न सकिएको देखिँदैन । कतिपय निजी क्षेत्रका कर्मचारीले कोभिडको लकडाउनमा घरमा बसेर काम गर्ने अवसर त पाए, तर पूरा तलब भने पाएनन् । बिहान नौ बजेदेखि बेलुका छ बजेसम्मै काम गराउन लगाउने तर तलबचाहिँ आधा मात्रै दिनेहरू पनि देखिए । हुन त रिमोट वर्कका लागि बिजुली र इन्टरनेटको भरपर्दो उपलब्धता र पहुँच पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

निजी, गैरसरकारी, सार्वजनिक तथा सरकारी सबै क्षेत्रका मानव संसाधन विभागहरूले ‘वर्क–लाइफ ब्यालेन्स’ हुने गरी लचिला कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक छ । नेपालजस्तो सामाजिक गतिविधि र संयुक्त परिवारको अवधारणा बलियो रहेको समाजमा यसको अझ बढी खाँचो छ ।

अनिता आचार्य र जी. पद्मावतीले नेपालका निजी बैंकका कर्मचारीहरूबीच गरेको एक अध्ययनले ‘वर्क–लाइफ ब्यालेन्स’ ले कर्मचारीमा कामप्रतिको सन्तुष्टि बढाएको पाइयो । पेसागत क्षमता अभिवृद्धि र संस्थाले ‘वर्क–लाइफ ब्यालेन्स’ का लागि गर्ने पहललाई कर्मचारी–कामदारले ‘उत्साहजनक विशेषता’ का रूपमा लिने गरेको पाइयो ।

यस्तै, अन्य केही सर्वेक्षणमा पनि कर्मचारीले आफ्नो कामका लागि लचिलो खालको कार्यतालिका महत्त्वपूर्ण भएको र आफूले त्यस्तो चाहेको बताएका थिए । लचिलो कार्यतालिकाको अभ्यासले कर्मचारीमा सकारात्मक प्रभाव पारेको पाइएको थियो । त्यसले व्यक्तिगत प्रतिबद्धता र कामको समय व्यवस्थापन गर्न सहज भएको र आफूलाई बढी जिम्मेवार बनाएको सहभागीले बताएका थिए ।

एकातिर कामको जिम्मेवारी र सफलता, अर्कातिर घरपरिवार तथा साथीभाइसँगको सम्बन्ध र जिम्मेवारी । यी दुई पक्षमध्ये कतातिर बढी समय दिने भन्नेमा पेसागत क्षेत्रमा लागेकाहरूको मन विभाजित हुन पुग्छ । रोजगारदाताले सकेसम्म सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरेमा कर्मचारीको काँधमा थुप्रिएको त्यो अभिभारा पनि हट्न पुग्छ । कम्पनी तथा रोजगारदाताहरूले उचित ठाउँमा सानो लगानी गर्दा पनि त्यसले कामको सन्तुष्टि र उत्पादकत्वमा गुणस्तरीय र नसोचेको परिवर्तन ल्याउन सक्छ । कर्मचारीको ‘कामचोर’ प्रवृत्तिलाई औंल्याउँदै यस्तो नीतिले झनै कामको गुणस्तर र प्रतिफललाई असर पुर्‍याउने तर्क पनि गर्न सकिएला, तर त्यसका लागि कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने थुप्रै तौरतरिका अपनाउन सकिन्छ ।

फेरि बिहानदेखि बेलुकासम्म काममा जोतिँदा मात्रै नतिजा राम्रो आउने होइन भन्ने तथ्य अध्ययनहरूले पनि देखाउन थालेका छन् । काम गर्ने क्षेत्रमा अलिकति मात्रै पनि लचकता अपनाउँदा कर्मचारीलाई धेरै प्रोत्साहन मिल्छ । पारिवारिक र पेसागत जिम्मेवारीको पेलानमा रहेका कर्मचारी (खास गरी महिलाहरू) लाई यसबाट धेरै सहयोग र प्रोत्साहन पुग्ने थियो ।

अन्त्यमा, राज्य, नीतिनिर्माता र रोजगारदाताहरूले समय सान्दर्भिक, वैज्ञानिक र सिर्जनशील खालका ‘वर्क–लाइफ ब्यालेन्स’ का पहलहरू गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । कर्मचारी खुसी र सन्तुष्ट भए मात्रै कामको गुणस्तर र प्रतिफल पनि बढ्छ ।

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७९ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×