लोकतन्त्र कि चुनावतन्त्र ?

चुनावतन्त्र भनेको केवल र केवल चुनावमुखी राजनीति हो । यो लोकरिझ्याइँवादको उत्कर्ष अभ्यास हो । नीति, सिद्धान्त र कार्यदिशामा टेकेर होइन, आफ्नो दल र दलीय स्वार्थ टिक्ने तत्कालीन भ्रमहरूको खेती र उडन्ते योजनाका गफ गरेर चुनाव जित्ने अनि पुनः अर्को पाँच वर्षपछि आउने चुनावमा फेरि कुनकुन भ्रमको सृजना गरेर दाउ मार्ने भन्ने कुरा नै चुनावतन्त्रको सरोकार हो । नेपालमा गएका पाँच वर्षभरि र अहिले स्थानीय चुनावको मुखसम्म आइपुग्दा आम वर्गले देखेको र भोगेको पनि करिबकरिब यही हो । आज दलहरूलाई स्पष्ट आर्थिक नीति र विकास योजना कार्यान्वयन गरेर दीर्घकालीन महत्त्वका जनमुखी कामले स्थापित हुनेमा चासो छैन । चुनावमा आफूले कसरी, कुनकुन ठाउँमा कति सिट सुरक्षित गर्न सकिएला अथवा सकिँदैन भने कोकोसँग चुनावी गठजोड गरेर आफ्नो दलीय आकार, दलीय हित र निहित आर्थिक स्वार्थ साध्न सकिएला भन्ने चिन्ताले सबैजसो दल चुनावलाई नै राजनीतिको मुख्य निर्धारक बनाउन व्यस्त छन् ।

चुनावमुखी राजनीतिमा दलीय सत्ता र राज्यसत्ता दुवैले समाजमा बढिरहेको अन्याय र अपराध देख्दैन वा देखे पनि नदेखेजस्तो गर्छन् । बलात्कार र हत्याजस्ता जघन्य अपराधको सामान्यीकरण गर्दै उल्टै अपराधीहरूको मनोबल बढ्ने गरी ‘यस्ता घटना त घटिरहन्छन्’ भन्ने नालायक प्रतिक्रिया गर्छन् । जात र क्षेत्रीयताका आधारमा हुने विभेद र हिंसालाई ‘मुठभेड’ र ‘दुर्घटना’ भन्दै पीडितहरूको अपमान गर्छन् एवं तिनको न्यायिक पहलमाथि हस्तक्षेप गर्दै अपराधीहरूको बचाउमा उत्रन्छन् । मुखले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अलाप्छन् तर व्यवहारमा राज्यसत्ताको नांगो दुरुपयोग गरी तिनैको संरक्षण गर्छन्, तिनकै भरमा पार्टीसत्ता चलाउँदै राज्यसत्ताको भर्‍याङ उक्लिरहन्छन् । प्रहरी, अदालत र प्रशासनिक निकायलाई साँघुरा दलीय स्वार्थ र दलसँग जोडिएका वा त्यसको प्रभावक्षेत्रका मानिसहरूको अपराध संरक्षणमा उपयोग गर्छन् । चुनावतन्त्रमा सरकार र दलहरूका शक्तिका असली स्रोत जनता हुँदैनन्, देश–विदेशका कर्पोरेट पुँजीवादी, प्राकृतिक स्रोतहरूमाथि विनाशकारी दोहनचक्र चलाउने ठेकेदार, ठूला–मझौला भूमाफिया, तस्कर र कतिपय आपराधिक समूहसमेत हुन्छन् । यस्तै क्षेत्रका मान्छेहरूलाई चुनावमा उम्मेदवार बनाएर, समानुपातिकतर्फको सांसद बनाएर वा विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति दिएर समेत दलको वर्चस्व स्थापित गर्ने प्रचलित शैलीबाट यसको स्वतः पुष्टि भइरहेकै छ । कतिपय अवस्थामा त दलहरू दल हुन् कि स्वयंमा अपराधतन्त्र चलाउने अमुक सत्ता हुन् भन्ने छुट्याउनसमेत गाह्रो हुने स्थिति छ । लोकतन्त्रको मर्म र अर्थ धमिलिँदै यसरी चुनावतन्त्रीय राजनीति हावी हुँदै जाँदा त्यसको तत्कालीन र प्रत्यक्ष असर आम वर्गमा पर्ने देखिए पनि यो मूलतः संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था र देशको भविष्यमाथि नै संकट ल्याउन सक्ने भयावह संकेत हो ।

चुनावतन्त्रको सकस

लोकतन्त्रमा चुनाव एउटा महत्त्वपूर्ण परिघटना हो जसले निश्चित दल(हरू)ले प्रस्तुत गरेका घोषणापत्र र नीतिहरूका आधारमा तिनका उम्मेदवारलाई मतदान गरेर विजयी बनाउने विवेक र हक ‘सार्वभौम’ जनतामा निहित गर्छ । यसबाट कम्तीमा पाँच वर्षको आगामी राजनीति, अर्थनीति र सरकारका कार्यक्रम कस्ता हुन्छन्, कस्ता प्रतिनिधि र शासकले जनतालाई शासित गर्छन् भन्ने तय गर्छ । लोकतन्त्रको अभ्यासमा चुनाव दलहरूले जनताबीच परीक्षण हुने एउटा विशेष अवसर अवश्य हो तर एउटा खास चुनाव नै दलहरूको आयु र अस्तित्वको निर्धारक होइन । चुनावहरू आइरहन्छन्, गइरहन्छन् र यसबीच जनताले आफ्नो छनोटको अधिकार सुरक्षित गर्दै दलहरूको सरकारमा वा प्रतिपक्षमा रहँदाको ‘पर्फमेन्स’ हेरेर तिनलाई आफ्नो मतद्वारा स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्छन् । जनताले जुन स्थान र हैसियतमा दलको छनोट गर्छन्, दलहरू त्यहीत्यही थान्को र स्पेसमा बसेर आगामी पाँच वर्षको कार्यकालमा आफ्नो ‘पर्फमेन्स’ दिन्छन् ।

हुनुपर्ने त यस्तो हो तर पछिल्लो अनुभवलाई मात्रै साक्षी राखेर छलफल गर्ने हो भने, जसरी पनि सत्ताकेन्द्रमा रहनुपर्छ भन्ने नियतले ‘कम्युनिस्ट एकता’ को प्रस्तावसहित लडिएको संघीय चुनाव, त्यसमा घोषित एकताका पक्षकारलाई प्राप्त जनमत र त्यसैको बलले निर्मित सरकारमा सत्ता उपभोगको स्वार्थ बाझिँदा एउटा दलको झगडाका कारण देशले उथलपुथलकारी संवैधानिक संकट नै बेहोर्नुपर्‍यो । चुनावभर विस्मयकारी र अभूतपूर्व एकताको उद्घोष गर्दै दुईवटा मुख्य ‘कम्युनिस्ट’ शक्तिलाई जिताए, यिनको प्राविधिक एकतापछि त देशको कायाकल्प नै हुन्छ भनियो । तर त्यो कथित ‘एकता’ खास चुनावमा खासखास दलको आकार र अस्तित्व जोगाउने तिकडमकारी घटना साबित मात्रै भएन, त्यसले चुनावतन्त्रको एउटा रूप यस्तो पनि हुन्छ है भन्ने दृष्टान्त दियो । चुनावतन्त्रले सिद्धान्त, नीति–कार्यक्रम र दलविशेषको खास परिचय भनेको कागजी कुरा मात्रै हो, चुनाव जित्नु र कसै गरी पनि सरकारमा जानु नै दलको अनिवार्य कार्यसूची हो भन्ने नै पारेको छ । निश्चित दलभित्र बसेर नेता–कार्यकर्ताका रूपमा रहनु भनेको राज्यसत्ताभित्र र बाहिरका विभिन्न स्रोतको दोहनबाट सकेसम्मको ‘मनी मेकिङ’ गर्दै आम वर्गमाथि हैकम जमाउनु र आफ्ना स्वार्थ समूहको हितरक्षामा मात्रै काम गर्नु हो भन्ने सोचलाई संस्कृतिकै रूपमा स्थापित गर्न पनि चुनावतन्त्र नै सहकारी बनिरहेको छ । त्यति मात्रै होइन, घोषित विचारले कहीँकतै छेउटुप्पो नमिल्ने दलहरूलाई शान्तिप्रक्रियाका इतिहास र सिद्धान्तका जामा ओढाउँदै गठजोड गर्ने अनि त्यसलाई शीर्ष नेता र तिनको स्वार्थकेन्द्री सिन्डिकेटबाट खासखास मान्छेलाई टिकट दिएर सत्ताबल, बाहुबल या जुनसुकै शक्तिको अभ्यास गरेर पनि तिनैतिनै मान्छेलाई जिताउने ‘फ्रेम’ बनाइएको छ ।

गठबन्धन र तालमेल

चुनावी अभ्यासमा दलहरूबीचको गठबन्धन र तालमेललाई अस्वाभाविक नै चाहिँ मान्नु हुँदैन । चुनाव क्षेत्रहरूमा सिटहरू बाँडेर उम्मेदवारी दिनु र एकले अर्कोलाई ‘प्राविधिक’ सहयोग गर्नु र त्यही जितका आधारमा जितपछिको सत्ता साझेदार हुनुलाई वाञ्छनीय नै मान्न सकिन्छ । यसो गर्दा दलविशेषका आफ्ना घोषित सिद्धान्त र योजनाहरू केही बेरलाई स्थगित हुनु पनि अस्वाभाविक होइन, तर हामीकहाँ जे अस्वाभाविक र असंगत छ, त्यो हो— सत्ता साझेदारी र निरन्तरको सिन्डिकेटद्वारा निश्चित उम्मेदवारलाई जिताउन जेसुकै पनि गर्ने सर्तमा हुने गठजोड । सैद्धान्तिक रूपले पूरापूर विपरीत धाराका एमाले र राप्रपाबीच समेत चुनावी तालमेल हुनु पनि गठबन्धनकै प्रतिक्रियात्मक राजनीतिको अभिव्यक्ति हो । यस प्रकार लोकतन्त्र अब अलगअलग ध्रुवका बहुदलहरूको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति र तत्तत् पार्टीलाई रोजेर जनप्रतिनिधि बनाउन पाउने स्वस्थ मताधिकारको पद्धति होइन, खुराफाती, तिकडमकारी चुनावतन्त्रभित्र कैद भइसकेको एउटा ‘बिचरो’ र निरीह अवधारणा मात्रै बन्न पुगेको छ ।

नेकपा (नेकपा) भित्रको सत्ता उपभोगको झगडाको विकृत निकासस्वरूप केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुई पटकसम्म संसद् विघटन गरेपछि सत्ताधारी दलभित्रैको एक फ्याक बाहिर निस्किएर ‘संसद् जोगाउन’ प्रतिपक्षी कांग्रेससहित अन्य दलसँग आन्दोलनमै उत्रने भयो । २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसद् पुनःस्थापना गरिदिएपछि ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएर नयाँ कांग्रेसको नेतृत्वमा ‘गठबन्धन सरकार’ बनुन्जेल नेकपा (नेकपा) पूर्ववत् दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) कै नाम र हैसियतमा फर्के । त्यसपछि हतारहतार गरी दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइनु र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरी पुनः उक्त अध्यादेश खारेज गरिनु आफैंमा लोकतान्त्रिक र कानुनी राज्यको उपहास मात्रै थिएन, आफूअनुकूल ‘मिलेमतो’ मै सेफोक्रेटिक राजनीतिको प्रयोग गर्दै जाने ‘संस्कृति’ को संस्थागत र स्वीकृत अभ्यास पनि थियो ।

एकल नस्लवाद र पहाडे राष्ट्रवादको जगमाथि टपर्टुइयाँवादी राजनीतिको सेरोफेरोमा मौलाएको प्रतिगमनकारी ओलीराजलाई विस्थापन गरेर बनेको भनिएको ‘गठबन्धन’ पनि जनताको लोकतान्त्रिक अपेक्षाको रक्षा गर्ने शुद्ध मनसायबाट प्रेरित थिएन, दलीय स्वार्थरक्षाको भयंकर शंकास्पद साझा चौतारो बन्दै थियो भन्ने आम वर्गले महसुस गरेकै हो । गठबन्धन सरकारपछि मुलुकले छिनछिनमा उखान भट्याउने, महामारी कोभिडलाई समेत ठट्टामा उडाएर जेसुकै भन्दिने, सरकारप्रमुखकै संरक्षकत्वमा भ्रष्टाचार हुर्काउने र आफ्नो अनुकूल नहुँदा संसद्माथि समेत धावा बोल्दिन सक्ने सनकी शासकबाट मात्रै मुक्ति पाएको हो, सत्तामा बसेर स्वार्थ समूह पोस्दै आउँदो चुनाव जितेर फेरि स्रोतदोहन गर्ने चक्रीय तिकडमको राजनीतिबाट मुक्ति पाएको होइन । ओलीको ठाउँमा ‘बन्न नसकेका’ रूपरूपका ओलीहरू नै झेल्नु मुलुकको नयाँ नियति बन्यो । यसैबीच स्थानीय चुनावले संघार टेकिहाल्यो । यो चुनावलाई कसरी भाषण र भाष्यको नग्न प्रहसन बनाइँदै छ, अहिले सबैले देखेबुझेकै कुरा हो ।

समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रश्न

दसवर्षे जनयुद्ध र उन्नाइसदिने जनआन्दोलनपछिको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उभारमा उदाएका मधेस आन्दोलनसहित महिला, जनजाति र उत्पीडित समूहहरूका आन्दोलनले समावेशी प्रतिनिधित्वलाई संस्थागत गर्ने बाटो खने । अन्तरिम संविधान–२०६३ ले निर्दिष्ट गरे अनुसार उत्साहजनक ढंगको समावेशी प्रतिनिधित्व पनि देखियो । पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा नेपालको संविधान–२०७२ र निर्वाचन ऐनले तोके बमोजिम लैंगिकसहित अन्य समावेशी प्रतिनिधित्वको बाध्यकारी व्यवस्थाले कार्यान्वयन पाटोलाई पनि प्रभाव पार्‍यो । तर अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा भने महिला, दलित र उत्पीडित समुदायको विवेकसम्मत प्रतिनिधित्व त परै जाओस्, प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनैपर्ने व्यवस्थालाई कुल्चिएर ‘मिलेमतो’ मै समावेशी राजनीतिलाई धराशायी बनाउने काममा स्वयं गठबन्धनका शक्तिहरू लागेका छन् । दुई चर्चित महानगरमा नेतापुत्री र नेतापत्नी उठाएर तिनलाई ‘कुनै पनि हालतमा’ जिताउन कस्सिएको गठबन्धन पक्षले यसैलाई ‘समावेशी’ दृष्टान्तका रूपमा भजाएर चुनावतन्त्रीय राजनीति खेल्न जति रुचि लिएको छ, अन्यत्रका उम्मेदवारी र चुनाव प्रचारमा भने शीर्षहरूको त्यति नै मोह र रुचि देखिन्न ।

यसको अर्थ तीन कोणबाट लगाउन सकिन्छ । एक, स्रोत, शक्ति र आउँदो निर्वाचनमा ‘ब्याकबोन’ हुने ठाउँ हेरेर शक्तिशाली परिवारसँग जोडिएका महिला पात्रलाई उठाउन र कुनै पनि मूल्य चुकाएर जिताउन सकिने रहेछ (जुन भरतपुरमा यसअघि नै पुष्टि भइसकेको थियो) । त्यसो हुन सक्दा ‘समावेशी’ बनाएको भन्दै महिला उम्मेदवार प्रस्तुत गरिने रहेछन् । दुई, उम्मेदवारका रूपमा चर्चा चलाइदिने वा चुनावमा उठेरै पनि जित्ने निश्चित नभएका ठाउँमा महिला उम्मेदवार दिन सकिने रहेछ जहाँ जित निकाल्ने भार स्वयं उम्मेदवारमा बढी हुन्छ, पार्टी संयन्त्र र त्यसको माथिसम्मको संरचनामा कम । र तीन, दलाल पुँजीवादको चक्रमाथि फेरो मार्ने र त्यसभित्रका कर्ताहरूसँग बसउठ गरेर पार्टीसत्तालाई आर्थिक ‘ब्याकअप’ सुनिश्चित गर्ने पहुँच, कला र दक्षता पुरुष, उच्च जात वा ‘सक्षम’ वर्गको उम्मेदवारका तुलनामा महिला, दलित वा सीमान्तकृत समुदायको उम्मेदवारमा कम हुने वा हुँदै नहुने अवस्था भएकाले उम्मेदवारीलाई ‘समावेशी’ बनाउन रुचि नराखिनु पनि चुनावतन्त्रको खास विशेषता रहेछ ।

चुनावतन्त्रले दलहरू र तिनका नेता–कार्यकर्तालाई मात्र होइन, लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवीसहित आम जनतालाई समेत लोकतन्त्रबाट कटाउँदै–कटाउँदै ‘संसदीय राजनीति’ भित्र छिरेपछि यो सबै सामान्य हो, दलहरू मात्र होइन सबै क्षेत्र र वर्गका जनतासमेत यसैमा बानी पर्नुपर्छ भन्दो रहेछ । चुनावतन्त्रमा सरमलाग्दो स्तरको वंशवाद, नातावाद र आसेपासेवाद पनि ‘साधारण र व्यावहारिक कुरा’ हुँदो रहेछ । जसले यी कुरालाई असाधारण र अनैतिक भन्छ, त्यसलाई अव्यावहारिक र मूर्ख ठानिँदो रहेछ । जोसँग चुनाव जित्ने ‘मनी र मसल’ दुवै छन्, उसैले मात्रै राजनीति गर्ने हो भनिँदो रहेछ । त्यति मात्रै होइन, यसले समाजका विश्लेषक–बुद्धिजीवी, सञ्चारक्षेत्रका हर्ताकर्तादेखि आम वर्गका दिमागमा समेत दलहरूलाई अज्ञात शक्तिले चल्ने कर्पोरेट सत्ताकेन्द्र र त्यसबाट निर्वाचित सांसद, जनप्रतिनिधिलाई उक्त सत्ताका चालक अनि दलका मुखियाहरूलाई समाजोद्धारक ‘मसिहा’ नै ठान्नुपर्ने रोगी मनोविज्ञान रोपिदिने रहेछ ! अहिले हामीभित्र यही मनोविज्ञान झाँगिएर बसेको छ जुन सानोतिनो प्रयत्नले उखेलिन सम्भव छैन ।

यतिखेर हामी अधिकांश मानिस यही चुनावतन्त्रको फेरोमा घुमिरहेका छौं । हामी यसैको दासत्वमा छौं । लोकतन्त्रलाई साँच्चै ‘लोकमतको शासन’ बनाउने हो भने हामी यथाशीघ्र चुनावतन्त्रको मोहरीबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । स्वस्थ नागरिक समाजको पहल र व्यापक स्तरमा ज्ञानको राजनीति गर्न र अर्थपूर्ण प्रश्न गर्न अगाडि आउने अनि स्थापित सत्ताहरूले सृजना गर्ने भयका अगाडि नझुक्ने मानिसहरू नहुने हो भने लोकरिझ्याइँले चल्ने, यसै अनुकूल सत्तापलट र गठजोड भइरहने नाफाचक्रको यो चुनावतन्त्रले लोकतन्त्रको आत्मा समाप्त पार्ने निश्चित छ । लोकतन्त्रलाई सग्लो राख्ने हो भने चुनावतन्त्रबारे निर्मम भएर सोच्न ढिलो हुँदै छ ।