बल मतदाताको कोर्टमा

२०७४ सालको चुनावमा नेकपा एमालेले अभूतपूर्व जित हासिल गरेको थियो । वडा सदस्यसहित कुल निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये एमालेका ४०.२४ प्रतिशत थिए । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले क्रमशः ३२.६९ र १५.५३ प्रतिशत सिट जितेका थिए । कुल ४६० गाउँपालिका अध्यक्षमध्ये एमालेले १७१ (३७.१७ प्रतिशत), नेपाली कांग्रेसले १६१ (३५ प्रतिशत) र माओवादी केन्द्रले ७२ (१५.६५ प्रतिशत) स्थानमा विजय पाएका थिए । २९३ नगरपालिका मेयरमध्ये नेकपा एमालेले १२३ (४१.९८ प्रतिशत), नेपाली कांग्रेस १०५ (३५.८४ प्रतिशत) र माओवादी केन्द्रले ३४ (११.६० प्रतिशत) स्थानमा जितेका थिए । कुल १,५०६ पदाधिकारी (अध्यक्ष/मेयर र उपाध्यक्ष/उपमेयर) मध्ये एमाले ६२५ (४१.५० प्रतिशत), नेपाली कांग्रेस ४८९ (३२.४७ प्रतिशत) र माओवादी केन्द्र २१७ (१४.४१ प्रतिशत) स्थानमा विजयी भएका थिए । जम्मा ६,७४३ वडाध्यक्षमध्ये नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र क्रमशः २,५५९ (३८ प्रतिशत)Ù २,२८७ (३३.९ प्रतिशत) र १,१०३ (१६.०४ प्रतिशत) स्थानमा पहिलो भएका थिए । यसरी स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा वडा सदस्यदेखि मेयर/अध्यक्षसम्म एमालेको वर्चस्व रह्यो ।

चुनावी प्रक्रियामा भाग लिएपछि जितहार स्वाभाविक हो । १ भोटले पनि जितहार हुन्छ । बराबरीका कारण गोलाप्रथाबाट हुने हारलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । ठूलै अन्तरबाट हुने पराजयलाई सहज रूपमा स्वीकार गरिए पनि न्यून वा बराबरी मतबाट हुने पराजयलाई पचाउन गाह्रो हुन्छ, पीडा हुन्छ । गएको चुनावमा प्रमुख पदाधिकारीमा १०० वा सोभन्दा कम भोटबाट पराजित हुनेको संख्या १६७ छ । झापाको कमल गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरूबीच बराबरी हुँदा गोलाप्रथामा नेकपा एमाले विजयी भएको थियो । अघिल्लो चुनावमै ४ उम्मेदवार १ भोटले मात्र पराजित भएका थिए, जसमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका २–२ जना थिए । १० वा सोभन्दा कम मतान्तरबाट पराजित हुने २५ जना थिए । यिनमा नेकपा एमालेका ८, नेपाली कांग्रेसका ६ र बाँकी अन्य दलका थिए । ५० वा सोभन्दा कम मतको फरकबाट पराजित हुने ८३ जना थिए । वडाकै कुरा गर्ने हो भने, बराबरी हुँदा गोलाप्रथाबाट ५ उम्मेदवार पराजित भएका थिए । वडाध्यक्षका २९ उम्मेदवार १ मतले हारेका थिए । ५ वा सोभन्दा कम मतको फरकमा पराजित हुनेको संख्या १८० थिए । १० वा सोभन्दा कमको मतान्तरमा हार्नेको संख्या ३५८ थियो । १,०९० उम्मेदवार ३० वा सोभन्दा कम मतको फरकमा पराजित भएका थिए ।

अघिल्लो चुनावमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र नै प्रमुख शक्तिका रूपमा थिए (हेर्नुस्, तालिका) । प्रदेश १ को स्थानीय तहका कुल २७४ पदमध्ये नेकपा एमाले १५४ (५६.२० प्रतिशत) स्थानमा विजयी भएको थियो । नेपाली कांग्रेसले ८९ (३२.४८ प्रतिशत) र माओवादी केन्द्रले १६ (५.८४ प्रतिशत) स्थानमा जितेका थिए । प्रदेश १ मा नेकपा एमाले ८८ स्थानमा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी र २३ ठाउँमा तेस्रो स्थानमा थियो । १६ स्थानमा विजयी माओवादी केन्द्र १६९ स्थानमा तेस्रो स्थानमा थियो ।

समग्रमा नेकपा एमाले ६२५ स्थानमा विजयी भएको थियो भने ४५५ र २०४ स्थानमा क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा थियो । ४८९ स्थानमा विजयी भएको नेपाली कांग्रेस ६५७ मा दोस्रो र २१८ मा तेस्रो स्थानमा थियो । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको विजयी र निकटतम प्रतिद्वन्द्वी (दोस्रो स्थान) को संख्या लगभग विपरीत छ । माओवादी केन्द्र तेस्रो शक्ति (६७७ स्थान) का रूपमा थियो ।

हाल पहिलो शक्ति (नेकपा एमाले) अलि कमजोर छ । पहिलो शक्तिको एक समूहबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनेको छ । तेस्रो शक्ति (माओवादी केन्द्र) पनि केही कमजोर छ । तेस्रो शक्तिको एक अंश (रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह लगायत) पहिलो शक्तिमा मिसिएको छ । तराई–मधेश लगायतबाट पनि केही व्यक्ति तथा समूहहरू पहिलो शक्तिमा मिसिएका छन् । दोस्रो शक्ति (नेपाली कांग्रेस) मा खासै समस्या छैन । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा (नेकपा) हुँदा भएका उपनिर्वाचन (धरान मेयर, भक्तपुर प्रदेश सभा सदस्य र भरतपुर वडाध्यक्ष) नेपाली कांग्रेसले जितेको दृष्टान्त छ । नेकपा एमाले एक ढिक्का हुँदा र तेस्रो शक्ति पहिलो शक्तिसँग मिल्दासमेत नेकपा (नेकपा) पराजित भएको थियो । यद्यपि सधैंभरि गणितीय विश्लेषणले काम गर्दैन ।

स्थानीय तहको अघिल्लो चुनावमा चौथो शक्ति भने संघीय समाजवादी फोरम (हाल जसपा) थियो भने राष्ट्रिय जनता पार्टी (हाल लोसपा) पाँचौं शक्ति । चौथो शक्ति र पाँचौं शक्ति एकताबद्धपछि फेरि अलग्गिएका छन् । जसपाबाट अलग्गिएर लोसपा बनेको छ । तर लोसपाको तागत पहिलाको जस्तो छैन । जसपा साबिक संघीय समाजवादी फोरमभन्दा केही तंग्रिएको छ । यसमा नयाँ शक्तिसमेत विलय भएको छ । गएको चुनावको छैटौं शक्ति मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक नेपाली कांग्रेसमा विलय भएको छ । तालिकाको दोस्रो र तेस्रो शक्तिमा जसपासमेत थपिएको छ । जनमोर्चाको समेत, एकाध ठाउँमा वर्चस्व थियो ।

गत निर्वाचनमा विजयी १,५०६ पदाधिकारीमध्ये पहिलो निकटतम प्रतिद्वन्द्वी र दोस्रो निकटतम प्रतिद्वन्द्वी मिलेमा पहिलेका विजेतामध्ये १,१०३ जना पराजित हुन्छन् । १,१०३ पदमा एमालेका ४२७Ù नेपाली कांग्रेस ३७५Ù माओवादी केन्द्रका १६१ जना र बाँकी अन्य दलका छन् । पहिलो निकटतम प्रतिद्वन्द्वी र दोस्रो निकटतम प्रतिद्वन्द्वी मिलेमा नेकपा एमालेलाई ४२७ स्थानमा नोक्सानी हुन्छ । यी ४२७ स्थानमध्ये ३२३ मा नेपाली कांग्रेस निकटतम प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा छ । माओवादी केन्द्र ८१ र बाँकी स्थानमा अन्य दल दोस्रो स्थानमा छन् । नेपाली कांग्रेस विजयी रहेका ३७५ स्थानमध्ये करिब ८० प्रतिशतमा नेकपा एमाले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी छ । एमाले विजयी भएका ६२५ मध्ये १९८ स्थान सुरक्षित देखिन्छन् । तर यसमा पनि चौथो शक्ति (जसपा) को भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ नै । तर यथार्थमा केहीबाहेक अधिकांश स्थानमा सत्तारूढ घटकबीच तादात्म्य छैन । जसपाको शक्ति भएको मधेश प्रदेशमा एक–दुईबाहेक सबै स्थानमा राजनीतिक दलहरू समानान्तर रूपमा प्रतिस्पर्धामा छन् । यसले गर्दा आउँदो चुनावको परिणामबारे आकलन अलि कठिनै छ ।

वडागत रूपमा हेर्दा, पहिलो निकटतम प्रतिद्वन्द्वी र दोस्रो निकटतम प्रतिद्वन्द्वी मिलेमा यो चुनावमा कुल ६,७४३ स्थानमध्ये ४,०३८ को परिणाम उल्टिने देखिन्छ । ४,०३८ वडाध्यक्षमध्ये नेकपा एमालेका २,५५९ जना छन् । तर वडाको अवस्था पनि त्यस्तै हो । अलग–अलग प्रतिस्पर्धा गरेपछि ‘पहिलो निकटतम प्रतिद्वन्द्वी र दोस्रो निकटतम प्रतिद्वन्द्वी’ भन्नुको तात्त्विक अर्थ रहँदैन ।

यो त भयो पहिलो निकटतम प्रतिद्वन्द्वी र दोस्रो निकटतम प्रतिद्वन्द्वी मिल्दाको अवस्था । यदि साबिक विजेता पार्टीहरूका मतदाताले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी दललाई सहयोग गरे परिणाम पनि उल्टिन्छ । जस्तो— विजयी उम्मेदवारका १ प्रतिशत मतदाताले निकटतम प्रतिद्वन्द्वीलाई सहयोग गरेमा कुल १,५०६ जनामध्ये १०६ जनाको परिणाम उल्टिन्छ । ती १०६ जनामा नेकपा एमालेका ४७ जना छन् । साबिकमा नेकपा एमालेलाई भोट हाल्ने १०० जनामध्ये १ जनाले मात्र निकटतम प्रतिस्पर्धीलाई भोट हालेमा नेकपा एमाले ४७ ठाउँमा पराजित हुन्छ । यो स्थिति नेकपा एमालेलाई मात्र हैन, हरेक दललाई लागू हुन्छ । नेपाली कांग्रेसलाई मतदान गर्ने १ प्रतिशत मतदाताले निकटतम प्रतिद्वन्द्वीलाई सहयोग गरेमा नेपाली कांग्रेस ३२ स्थानमा पराजित हुन्छ । वडाको अवस्था पनि यस्तै हो । १ प्रतिशत मतदाताले दोस्रोलाई सहयोग गरेमा २८९ वडाध्यक्षहरू पराजित हुन्छन् । यी ११७ जना नेकपा एमालेका छन् । मतदाताहरूको असन्तुष्टिको स्तर जति बढ्दै जान्छ, परिणाममा असर पनि त्यही अनुपातमा बढ्दै जान्छ । जस्तो— ५ प्रतिशत साबिक मतदाताले निकटतम प्रतिद्वन्द्वीलाई सहयोग गरे १,५०६ पदाधिकारीमध्ये ५०६ जनाको परिणाम उल्टिन्छ । यसमा करिब २०० जना नेकपा एमालेका छन् भने नेपाली कांग्रेसका करिब १५० जना ।

अन्तमा, मुलुक अहिले चुनावमय छ । मुलुक स्थानीय तहमा लोकतन्त्र अभ्यासको दोस्रो खुड्किलोमा प्रवेश गरेको छ । यो अभ्यासले संविधान र विधिको शासनप्रति आम भरोसा बढाएको छ । यसले निश्चय नै स्थानीय शासन पद्धतिलाई संस्थागत गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ ।