बागीहरूका पाँच सन्देश

यस पटक स्थानीय निर्वाचनमा कुल १ लाख ४५ हजार १० जनाको उम्मेदवारी छ । यिनैमध्येबाट ३५ हजार २ सय २१ जनप्रतिनिधि छानिनेछन् । धेरैको नजर यी उम्मेदवारको हारजितमा केन्द्रित रहेका बेला कतिपय पालिकामा बागी उम्मेदवारहरूको राम्रै चर्चा छ । प्रस्ट छ, बागीहरूमध्ये धेरैले सम्मानजनक मतसम्म पाउनेछैनन् । केहीले राम्रो भोट ल्याउनेछन् । थोरैले मात्र जित्नेछन् । चुनावको जितहारमा धेरैको ध्याउन्न भए पनि बागीहरूको उम्मेदवारीले नेपाली लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्रबारे कम्तीमा पाँचवटा सन्देश स्पष्टसँग दिएको छ ।

लोकतान्त्रिक काल्पनिकी र अभ्यासलाई परिवादवादबाट मुक्त गरिनुपर्छ । यो पहिलो सन्देश हो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो । प्रजातन्त्रसँगै कोइरालाहरूमा मौलाएको परिवारवादले नेपाली कांग्रेसलाई गिजोल्दै लग्यो । कृष्णप्रसाद कोइरालाका सुपुत्र, सुपुत्री र बुहारीहरूले मात्र लडेर २००७ सालमा परिवर्तन आएजसरी चर्चाहरू चले । इतिहासका ठेली लेखिए । राजनीतिक हाउगुजी त्यसै गरी फैलाइए । विराटनगरकै हकमा समेत हजारौंको संख्यामा मजदुरहरू होमिएको, उनीहरूको रगतपसिनाले परिवर्तन सिञ्चित भएको राजनीति बिर्साउने अभ्यासहरू थालिए । कोइराला परिवारले सर्वसाधारणले लोकतान्त्रिक काल्पनिकीलाई विस्तार गर्न गरेको संघर्षलाई जतिजति अवमूल्यन गर्दै गयो, त्यतित्यति राजनीतिमा परिवारवाद झाँगिन थाल्यो । कांग्रेसी परम्परालाई निरन्तरता दिँदै यस पटक उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले परिवारवादबाट लोकतान्त्रिक अभ्यासले सहजै मुक्ति नपाउने दृष्टान्त पेस गर्‍यो । विगतमा जस्तै विराटनगरमा परिवारवादको व्यापक चर्चा छ । परिवारवाद सबै दलको विशेषता बनिरहेछ ।

जनयुद्ध नै लडेको नेकपा माओवादी आम मानिसको त्याग, बलिदानको चर्चामा बाँचेको छ । तर व्यवहारमा माओवादीभित्र सर्वसाधारणका लागि खासै ठाउँ छैन । हिजो युद्धरत अवस्थामा धेरै क्रान्तिकारीले नयाँ क्षितिज खोज्ने यात्रामा एकअर्कालाई जीवनसाथी रोजे । संघर्षका सहयोद्धा त उनीहरू छँदै थिए । यही तर्क अघि सार्दै माओवादीले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा धेरै दम्पतीलाई उम्मेदवार बनायो । पछि २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा त्यही सिलसिलाले निरन्तरता पायो । परिवारवादलाई थप फैलाइयो । हाल पुष्पकमल दाहाल यसरी प्रस्तुत भइरहेका छन्, मानौं उनकी सुपुत्री रेणु दाहालले नै हिजो जनयुद्ध लडेकी थिइन्, अरू माओवादी त केवल सघाउन होमिएका थिए ! जनसंघर्षबाट आएकाहरूको योभन्दा भद्दा अपमान अर्को के होला !

लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका नाममा निर्वाचनमार्फत परिवारवादलाई स्थापित गर्नु कुनै राजनीति होइन । यो त राजनीतिका नाममा मञ्चन भइरहेको त्यस्तो सभा हो जसले वियोग र हास्यरसलाई एकैसाथ उद्वेलित गर्छ । चुनावी बहानामा चलिरहेको यस्तो राजनीतिक सभा जसले मतदातालाई समानताको प्रत्याभूति दिलाउन सक्दैन । सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय जीवनको उन्नत सम्भावनातर्फ डोर्‍याउन सक्दैन । जनतालाई उनीहरूले खोजेजसरी स्रोतको न्यायोचित वितरण हुने अवस्था बनाउन सक्दैन । सक्छ त केवल परिवारवादको प्रवर्द्धनमार्फत एकैसाथ वियोग र हास्यरस प्रदान गर्न । २०४६ यता चुनावी सभाले लोकतन्त्रको दुहाई दिँदै यस्तै पारिवारिक सभा मञ्चन गरिरहेको छ । दलभित्र एउटा ठूलो पंक्तिले यस्तै कार्यलाई राजनीति ठानिरहेको छ ।

राजनीतिका नाममा मञ्चन भइरहेको यस्तो भद्दा पारिवारिक सभालाई राजनीति नमान्ने उद्घोषसहित एक थरी बागीले उम्मेदवारी दिएका छन् । ती उम्मेदवारको जितहार पछिको कुरा हो, हाल उनीहरूको उम्मदेवारी परिवारवादविरुद्ध छेडिएको राजनीतिक कार्य हो । परिवारवादमा जमेको राजनीतिक सभालाई चुनावी प्रक्रियाले पगाल्ने कोसिस आफैंमा ठूलो राजनीतिक घटना हो । यस्ता घटनाले मात्र परिवारवादमा परिणत चुनावी अभियानलाई राजनीतिक प्रक्रियामा ढाल्न सघाउँछ । आशा गरौं, चार दिनपछि हुने मतदानमा कम्तीमा केही पालिकामा परिवारवाद पराजित हुनेछ ।

बागीहरूको उम्मेदवारीले दलको स्वेच्छाचारी शासकीय मानसिकता अस्वीकृत गर्छ । यो दोस्रो सन्देश हो । नेपाल राणा–शाह कालदेखि नै परिवारवादले स्वेच्छाचारी शासन संस्थागत गरेको ऐतिहासिक राज्य हो । त्यही शासकीय विरासतलाई दलहरूले निरन्तरता दिए । नेताका अह्रौटेले उम्मेदवार प्रस्ताव गर्ने, नेताका भरौटे समितिले उम्मेदवार मनोनीत गर्ने र शीर्षस्थ नेताले उम्मेदवार चयन गर्ने अभ्यास संस्थागत भयो । २०४६ यता अधिकांश सन्दर्भमा दलका शीर्षस्थले छानेका, दलको संरक्षणमा रहेका अक्षम नेताहरू उम्मेदवार बने । मतदाताहरू तिनैमध्ये एक रोज्ने परिबन्दमा परे । तर जबजब जनाधार भएका नेता बागी बनेका छन्, मतदाताले विवेक देखाएका छन् । दलका स्वेच्छाचारी मानसिकताविपरीत ती क्षणहरू राजनीतिक क्षण बन्छन्, जहाँ जनाधार भएका नेताहरू बागी बनेर मैदानमा उत्रन्छन् । स्वेच्छाचारी राजनीतिक सभा राजनीतिक प्रक्रियामा परिणत हुने यस्तै बागी उम्मेदवारहरू होमिँदा हो । जहाँजहाँ मतदाताले यस्तो राजनीतिक प्रक्रियाको भेउ पाउँछन्, त्यहाँत्यहाँ दलको स्वेच्छाचारी मानसिकता मतदानबाट समेत अस्वीकृत हुन्छ । बागीहरू निर्वाचित हुन्छन् । आशा गरौं, चार दिनपछि जनाधार बलियो भएका बागी उम्मेदवारहरूले त्यस्तो मौका पाउनेछन् र दलको स्वेच्छाचारी शासकीय मानसिकता पराजित हुनेछ ।

राज्यकोष दलका ठालुहरूको बपौती होइन, राज्यको सार्वजनिक ढुकुटी हो । बागीहरूको उम्मेदवारीले यो तेस्रो सन्देश पुनः सम्झाइरहेको छ । राज्यकोष कुनै दलका ठालु, उनका नातागोता र आसेपासेको बपौती होइन । सीमित व्यक्ति र तिनका गिरोहका स्वार्थमा दुरुपयोग गर्ने सम्पत्ति होइन । कुनै पनि दल वा निर्वाचित सरकारसँग त्यस्तो हकाधिकार सुरक्षित छैन । राज्यकोष सर्वसाधारणले रगतपसिना एक गरेर तिरेको तिरोबाट बनेको सार्वजनिक कोष हो । राज्यकोषको प्रत्येक पैसाको सदुपयोग त्यस्तो कार्यमा मात्र हुनुपर्छ, जसले सर्वसाधारणको गुणस्तरीय जीवनवृत्तिलाई सार्थक बनाओस् । राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेता, तिनका आफन्तजन र आसेपासे कार्यकर्तालाई राज्यकोषको अधिपति आफू नै भएको जबसम्म लागिरहन्छ, स्थानीय सरकार स्थानीय रहन सक्दैन । जबसम्म संघको अह्रनखटनमा स्थानीय सरकारले केकति बजेट पाउने सामर्थ्य राख्छ तबसम्म स्थानीय चुनाव अर्थपूर्ण रहन्न । चुनाव कुनै रूपान्तरणकारी राजनीतिक प्रक्रियामा परिणत हुँदैन ।

बजेट विनियोजनको वार्षिक अभ्यास संघले स्थानीयलाई दिने अनुदान होइन । बजेट सर्वसाधारणले तिरेको करको त्यस्तो हिस्सा हो, जसको न्यायोचित वितरणमा स्थानीय सरकारको हकाधिकार छ । त्यस्तो हकाधिकार प्रयोग गर्दै आर्थिक स्रोतमा समान अधिकार राख्ने कार्यभार जनताले निर्वाचित प्रतिनिधिलाई प्रदान गरेका छन् । हिजो नेताको संरक्षणमा स्थानीय प्रतिनिधि बनेका धेरैले यस्तो ऐतिहासिक जिम्मेवारी ठम्याउने सामर्थ्य राखेनन् । आज पनि राख्दैनन् ।

त्यसैले राजनीतिलाई सर्वसाधारणको जीवन सार्थक बनाउनतर्फ रूपान्तरित गर्ने प्रक्रियामा ढाल्ने कार्य भएन । दलका उम्मेदवारबाट हुने सम्भावना पनि नगण्य छ । धेरै बागी उम्मेदवारले राजनीतिको यही मूल पाठलाई पुनः जोड दिएका छन् । यस्तो पाठ मतदाताले ग्रहण गर्न सके पक्कै जनाधार भएका बागी उम्मेदवारले मतदातामार्फत न्याय पाउनेछन् ।

स्थानीय निर्वाचनको टिकट वितरणमा केन्द्रीकृत मानसिकताले उत्पन्न गरेको समस्या गहिरो छ । यो चौथो सन्देश हो । देशमा अनेकौं जनसंघर्ष भए । जनयुद्ध नै भयो । लोकतन्त्रले बाटो बिराउँदा ठूलठूला जनआन्दोलन भए । सबै संघर्षको एउटा साझा लक्ष्य केन्द्रीकृत मानसिकतामा कैद सत्ता र राज्यका संयन्त्र रूपान्तरित गर्नु थियो । संघीयतालाई संस्थागत गर्नु थियो । संघीयता अहिले अभ्यास गरेजस्तो केन्द्रीकृत अधिकारको प्रत्यायोजन होइन । स्वेच्छाचारी शासनको विकेन्द्रीकरण पनि होइन । संघीयता स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्ने शासकीय संरचनाको परिवर्तन हो । संघीयता परिवारवाद र स्वेच्छाचारिताको ऐतिहासिकतामा भासिएको शासकीय संरचना जनस्वामित्वमा ढाल्ने राजनीतिक प्रक्रिया हो । स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवारी चयन गर्दासमेत संघीय अभ्यास थप अर्थपूर्ण बनाउन सकिन्थ्यो । तर शीर्षस्थ नेताहरू निर्णायक हुने छनोट प्रक्रियामा स्थानीयले सिफारिस गरेका उम्मेदवार पाखा लागे । जनस्तरमा लोकप्रिय रहेका कैयौं नेता नेपथ्यमा धकेलिए । उम्मेदवारीका लागि अयोग्य ठहरिए । आफ्नो भरिया बन्न इच्छुक लठैतहरूलाई दलको उम्मेदवारी बनाउँदै स्थानीय अधिकारको खिल्ली उडाइयो । संघीयतालाई शिथिल पारियो । बागी उम्मेदवारी संघीयतालाई पक्षाघात गरिदिने राजनीतिक अभ्यासविरुद्धको उद्घोष हो । आशा गरौं, संघीयतामा प्राण भर्नसमेत कतिपय ठाउँमा मतदाताहरूले सही उम्मेदवार चयन गर्नेछन् ।

दलहरूले कब्जा गर्न चाहँदैमा समग्र चुनावी प्रक्रिया पार्टीको बन्धक हुँदैन । यो पाँचौं सन्देश हो । परिवारवाद, स्वेच्छाचारिता, केन्द्रीयता र राज्यकोषको दोहनमार्फत दलहरूले राज्य संयन्त्रमा कब्जाको मानसिकता विस्तार गरेका छन् । चुनावसहित सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया दलहरूले बन्धक बनाउन खोजेका छन् । दलहरूले चाहँदैमा चुनावी प्रक्रियासमेत कब्जा हुने होइन । राजनीतिक सोच उनीहरूको बन्धक बन्ने होइन । कब्जा मानसिकताविरुद्ध जनाधार भएका स्थानीय नेताहरू जुध्ने नै छन् । राजनीतिक विवेक नगुमाएकाले संघर्ष गर्ने नै छन् । बागीहरूमा यस्तै जुझारुपन निहित छ । उनीहरूको संघर्षले राजनीतिक आशालाई पूर्णतः नामेट हुन दिएको छैन । उनीहरूको उम्मेदवारी कब्जा मानसिकताविरुद्धको लडाइँ हो । समग्र लोकतान्त्रिक अभ्यास नै दलका संकुचित सोच र अक्षमताको सिकार बनेकाले निसासिएको छ । बागीहरूको उम्मेदवारीले लोकतन्त्रलाई थोरबहुत सास फेर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । आशा गरौं, मतदानको दिन लोकतन्त्र थप प्रज्वलित हुनेछ र त्यसले खुलेर सास फेर्नेछ ।

बागीहरूले प्रतिष्ठा गुमाउँदै गएको तथाकथित लोकतन्त्रलाई प्रतिष्ठित बनाएका छन् । निष्प्राणप्रायः स्थानीय निर्वाचनमा थोरबहुत प्राण भरेका छन् । आफ्नो गाउँठाउँमा सही बागी उम्मेदवार चिन्न सकेका खण्डमा मतदाताहरूले निष्प्राण हुन लागेको लोकतन्त्रलाई तंग्रिने मौका दिनेछन् । जनाधार भएका बागी उम्मेदवारले गर्न खोजेको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई सार्थक बनाउनेछन् । बागीहरूको सन्देश ऐनमौकामा गुमे स्थानीय निर्वाचनसँगै धेरै कुरा गुम्नेछन् । मतादेशका नाममा पुनः परिवारवाद, स्वेच्छाचारिता, केन्द्रीयता, राज्यस्रोतको दोहन झाँगिने दुष्कार्य बलवान् हुनेछ । आखिर चुनावी अभियानमा दलहरूले यसै पनि अन्य किसिमले आशा जगाउने कुनै दृष्टान्त पेस गरेका छैनन् ।