चुनाव, राजनीति र परिवारवाद- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चुनाव, राजनीति र परिवारवाद

कृष्ण खनाल

अबको पाँचौं दिन मतदाताहरू स्थानीय तहमा आफ्ना प्रतिनिधि चुन्न लामबद्ध हुनेछन् । चुनावको सरगर्मी बढ्दो छ, उम्मेदवारहरूले घरदैलो गर्नेदेखि सामाजिक सञ्जालका भित्ता रंग्याउनेसम्मका कामलाई तीव्रता दिएका छन् । ठूला दलका नेताहरूले चुनावी सभा गरिरहेका छन् ।

चुनाव नजिकिँदै जाँदा उनीहरू आआफ्ना दल र उम्मेदवारका पक्षमा मतदातालाई आकर्षित गर्न जोडतोडले लाग्नु स्वाभाविक मात्र होइन, अपेक्षित नै हो । तर भरतपुर र काठमाडौंका सभालाई हेर्दा उनीहरू मतदातालाई आकर्षण होइन, धम्क्याउने भाषा र शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । आफ्नो पार्टी र उम्मेदवारलाई भोट नहाले देश दुर्घटनामा पर्ने भनेर पुष्पकमल दाहालको चेतावनी आएको छ । यस्तै अराजनीतिक भाषा प्रयोग गरेकी छन् प्रधानमन्त्री–पत्नी आरजु राणा देउवाले । डडेलधुरा पुगेर उनले कांग्रेसको मेयर नचुनिए त्यहाँ पैसा अर्थात् बजेट पनि जाँदैन भनेकी छन् । मानौं देशको बजेट उनको निजी सम्पत्ति हो । यो अभिव्यक्ति अराजनीतिक त छँदै छ, अत्यन्त आपत्तिजनक पनि । यस्तो अभिव्यक्तिले त अलिअलि बाँकी रहेको चुनावको मर्यादा पनि सिद्धिन्छ । यदि कांग्रेसमा लोकतन्त्रको कुनै मूल्य बाँकी छ भने पार्टीको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत बोलेकामा उनीमाथि कारबाही हुनुपर्ने हो ।

जहाँसम्म मतदाताको कुरा छ, उनीहरूले त गएको चुनावमा दाहाल, माधव नेपाल र खड्गप्रसाद ओलीले भनेका चुनाव चिह्न र उम्मेदवारहरूलाई मनग्गे भोट दिएका थिए । त्यो भोटको हालत के भयो ? त्यसको हिसाबकिताब जनताले खोजे उनीहरूको जवाफ के हुने ? सबै दोष ओलीतर्फ देखाएर दाहाल, नेपाल पनि चोखिन सक्दैनन् । चुनावमा जनताले दिएको मत र आफ्नो जितलाई जोगाउन नसक्ने नेताले त भोट माग्न पनि लाज मान्नुपर्ने हो । माओवादी, एमाले र कांग्रेस कसैले पनि आफूले पाएको भोट जोगाउन नसकेको इतिहास छ । आरजुको भाषण त भुइँफुट्टा राजनीतिको चरम उदाहरण भएको छ । यसले त कांग्रेसप्रति बाँकी रहेको सहानुभूति पनि सिध्याउने देखिन्छ ।

लोकतन्त्रको निरन्तरताका लागि चुनाव अनिवार्य छ, त्यसैले यसप्रति निरपेक्ष रहने कुरा भएन, तर राजनीतिक दल र नेता नसुध्रिने हो भने चुनावको सैद्धान्तिक एवं बौद्धिक व्याख्या गरेर मात्र कहीँ पुगिँदैन । मतदाता पनि अपेक्षित रूपमा सचेत हुन सके चुनाव भनेको राजनीति सुधार्ने अवसर पनि हो । पार्टीप्रतिको कथित आस्थाबाट मुक्त सचेत मतदाताले गलत प्रवृत्ति र नेताका स्वार्थका लागि प्रस्तुत गरिएका उम्मेदवारलाई अस्वीकार गरेर अर्थात् मत नदिएर चुनावलाई राजनीति सुधार्ने अवसर साबित गर्न सक्छन् । चुनावमा एउटा उम्मेदवारले अर्को उम्मेदवारलाई हराउने होइन, कुनै उम्मेदवारले आफैं जित्ने पनि होइन । उनीहरूलाई जिताउने वा हराउने त हाम्रो मतले हो । राजनीतिमा मौलाउँदै गएको परिवारवाद, नेताहरूको स्वेच्छाचारिता र गलत प्रवृत्तिलाई सम्भव भएसम्म फाल्ने अवसर यही चुनाव हो । मतदानको पूर्वसन्ध्यामा यसतर्फ मतदाताको चेतना जागोस् भन्ने मेरो शुभकामना पनि छ ।

नेपालको राजनीतिमा बेथिति त धेरै छन्, तीमध्ये अहिले मौलाउँदै गएको परिवारवाद पनि हो । यसमै केन्द्रित भएर केही विमर्श गर्नु सान्दर्भिक होला भन्ने लागेको छ । यो चुनावमा मात्र होइन, २०४८ सालदेखि नै नेताका छोराछोरी, पतिपत्नी लगायत आफ्नै परिवारका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाइएका चर्चा र टीकाटिप्पणीहरू आउने गरेका छन् । चुनावका बेला यस्ता टिप्पणीहरू अस्वाभाविक पनि होइनन्, तर ती गलत छैनन्, जायज छन् । पार्टीका नेताले संघर्षमा साथ दिएका छन्, पार्टीमा योगदान गरेका छन्, र योग्य छन् भनेर आफ्ना परिवार र आफन्तजनलाई चुनाव लडाउने काम लोकतान्त्रिक संस्कार होइन । यो प्रवृत्ति चुनावी निष्पक्षताको विपरीत पनि हो । यसलाई मतदाताले अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रा राजनीतिक दलहरूको सदस्यता वितरण र नेतृत्व संरचना नै नेताको परिवारमुखी छ । राजनीतिमा परिवारको यो लर्को रोक्न पार्टीको संरचनामै परिवर्तन आवश्यक छ ।

यो चुनावमा पनि स्थानीय वडादेखि महानगरका मेयर–उपमेयरमा प्रमुख भनिएका नेताहरूका परिवारजन र आफन्तहरूलाई उम्मेदवार बनाइएको छ । त्यो सबैको चर्चा यो संक्षिप्त लेखमा सम्भव छैन, काठमाडौं र भरतपुर महानगरलाई मैले यहाँ प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा लिएको छु । काठमाडौंमा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवारी पाएका केशव स्थापित आफ्नै बोली र विवादका कारण चर्चित भएका छन् भने कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवारी पाएकी सिर्जना सिंह र भरतपुर महानगरमा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल परिवारका कारण चर्चामा छन् । यस्तै, भरतपुर महानगरमा कांग्रेसको तर्फबाट विद्रोही उम्मेदवारका रूपमा चर्चित जगन्नाथ पौडेल छन् । जगन्नाथजी मेरा पुराना मित्र पनि हुन् । उनको राजनीतिक निष्ठा र सार्वजनिक व्यवहारसँग म राम्ररी परिचित छु ।

यहाँ मेरो उद्देश्य राजनीति गर्नेको निजी स्वार्थ र त्यसबाट उत्पन्न राजनीतिक विचलनप्रति मतदाताको ध्यानाकषर्ण गर्ने हो, उनीहरू सजग होऊन् भन्ने हो । उम्मेदवार र पार्टीका नेतृत्वलाई मात्र औंला ठड्याएर पुग्दैन, ऐनमौकामा मतदाताले पनि आफ्नो भूमिका खरो रूपमा निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । आम मतदाताबाट त्यो अपेक्षा गर्न कठिन होला, तर जागरुक मतदाता मात्र त्यसप्रति सजग हुने हो भने पनि स्थिति बदल्न सकिन्छ, अर्को चुनावमा दलहरू मतदाताको चाहना बुझ्न बाध्य हुनेछन् । त्यसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय भनेको मतदानको समय नै हो । वैशाख ३० गते हामीले मतदान गर्दा सही निर्णय र विवेकको प्रयोग गर्न चुक्यौं भने निर्वाचित प्रतिनिधि खराब भए भनेर सडकमा उफ्रिनुको औचित्य पनि कमजोर हुन्छ । सडकमा गएर विरोध गर्न हुँदैन भन्ने मेरो आशय होइन, त्यसभन्दा अघि आफ्नो हातमा निर्णयको अधिकार भएका बेला बढी ध्यान पुगोस् भन्ने हो ।

लोकतान्त्रिक राजनीतिमा परिवारवादको समस्या नेपालमा मात्र होइन, अन्यत्र पनि छ । भारतमा नेहरू–गान्धी परिवार, अमेरिकामा केनेडी परिवार विश्वव्यापी रूपमा चर्चित छन् । भारतमा परिवारवादको राजनीति भित्र्याउने जवाहरलाल नेहरू नै हुन् । उनी आफू प्रधानमन्त्री छँदै बहिनी विजयालक्ष्मी पण्डित, छोरी इन्दिरा गान्धी, ज्वाइँ फिरोज गान्धी सब राजनीतिमा थिए । उनकै संरक्षणमा नेहरू–गान्धीको राजनीतिक परिवारवृक्ष हुर्के–बढेको हो । कुनै बेला नेहरू–गान्धी परिवार चुनावमा भारतीय कांग्रेसको मत माग्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम थियो । तर आज त्यो भाँडो कबाडी साबित भएको छ । पारिवारिक विरासत र परिवारवादले लोकतान्त्रिक राजनीति धान्न सक्दैन भन्ने टड्कारो उदाहरण भारत हो, भारतीय कांग्रेस हो ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा केनेडी परिवारका कतिपय सदस्य अहिले पनि राजनीतिमा छन् । अमेरिकामा केनेडी परिवारप्रति राजनीतिक आकर्षण थियो, त्यसलाई डेमोक्रेटिक पार्टीको राजनीतिक पुँजी भनेर पनि मानिन्थ्यो । केनेडी परिवारको राजनीतिक विरासत अहिले पनि कायम छ । क्यानडाका वर्तमान प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोका बाबु पेरे ट्रुडो पनि प्रधानमन्त्री थिए, सन् १९७१ मा जस्टिन जन्मिँदा । अमेरिका, क्यानडा र युरोपका देशहरूमा उम्मेदवारीका लागि पार्टीभित्र जुन प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यो हेर्दा पारिवारिक विरासतले मात्र सहजै कोही उम्मेदवार बन्न सक्तैन । तर भारतसहित दक्षिण एसिया र अन्य कतिपय अफ्रिकी–एसियाली देशमा परिवारवादको जुन राजनीति छ, त्यो युरोप–अमेरिकामा छैन, तुलना गर्न मिल्दैन । सन्दर्भका लागि मात्र मैले यहाँ उल्लेख गरेको हुँ ।

नेपालमा पनि कोइराला परिवार राजनीतिक आकर्षणको केन्द्र थियो । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि भारतमा नेहरू परिवारको भन्दा कोइराला परिवारको भूमिका कम छैन । कृष्णप्रसाद कोइरालादेखि सुरु भएको त्यो भूमिका मातृका, बीपी हुँदै गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्मले निर्वाह गरे । तर बीपीले आफू राजनीतिमा सक्रिय होउन्जेल भाइभतिजा वा छोराहरूलाई चुनाव लडाउने, मन्त्री बनाउने मात्र होइन, कुनै राजनीतिक नियुक्ति पनि गर्नुभएन । २००३ सालमा विराटनगर जुट मिलको आन्दोलनमा होस् वा २००७ सालको क्रान्तिमा, कोइराला परिवारका आमा, छोरा, भाइबहिनीहरूको संलग्नता कम थिएन; सिंगो परिवार नै होमिएको थियो । तर २००७ सालपछि त्यसलाई देखाएर परिवारजनलाई चुनावमा उम्मेदवार बनाउने र सरकारमा छँदा राजनीतिक सुविधाको पदमा ल्याउने काम बीपीले गर्नुभएन । आफ्नो परिवार मात्र होइन, पार्टीको नेतृत्व पंक्तिमा रहेका अरूलाई पनि त्यस्तो गर्न दिनुभएन ।

२०१५ सालको चुनावमा मंगलादेवीले भक्तपुरबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिंँदा ‘यदि फिर्ता नलिए तपाईंको विरुद्ध गणेशमानजीलाई प्रचार गर्न लाउँछु’ भनेर दबाब दिएपछि मंगलादेवी आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन बाध्य हुनुभएको थियो । मंगलादेवी कांग्रेसका तर्फबाट सांसदको उम्मेदवार बन्न अयोग्य पनि हुनुहुन्नथ्यो । २००७ सालको क्रान्तिमा, पार्टी संगठनमा उहाँको पनि योगदान थियो । तर गणेशमान र उहाँ दुवै उम्मेदवार बन्ने कुरा बीपीलाई स्वीकार्य थिएन । यस्तै, कम्युनिस्ट पार्टीमा साधना र साहना प्रधानको भूमिका पनि कम थिएन, २००७ सालको क्रान्ति र कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माणमा । तर पुष्पलाल र मनमोहन दुवै राजनीतिक नेतृत्वमा सक्रिय रहेकाले उहाँहरूलाई पनि कम्युनिस्ट पार्टीले २०१५ सालको चुनावमा उम्मेदवार बनाएको थिएन ।

नेपालको क्रान्तिमा गणेशमान सिंह र उहाँको परिवारको योगदान कम छैन । २०४६ सालको क्रान्तिका महानायक नै गणेशमान हुनुहुन्थ्यो । गणेशमान आफू पदीय राजनीतिबाट अलग रहेको अवस्थामा त्यो परिवारबाट कोही राजनीतिमा आउनु अन्यथा पनि थिएन । तर २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा मंगलादेवी र प्रकाशमान आमाछोरा नै उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत हुनुलाई जनताले उचित मानेनन्, मतदातालाई पनि स्वीकार्य भएन, दुवैको पराजय भयो । तर एमालेका केही जोडी उम्मेदवारले भने चुनाव जितेका पनि थिए । यस पटक सिर्जना सिंहको उम्मेदवारी कांग्रेसका लागि राम्रो कुरा होइन । हारजित एउटा कुरा हो, तर यसले आम जनतामा कांग्रेसप्रति कुनै सकारात्मक सन्देश दिएको छैन । सिर्जना सिंह वा रेणु दाहाललाई उम्मेदवार बनाउनु हुँदैन भन्ने होइन, त्यसका लागि पहिले प्रकाशमान र पुष्पकमलले राजनीतिबाट विश्राम लिनुपर्छ । यस्तै आरजुलाई राजनीतिमा अघि बढाउँदा शेरबहादुर देउवाले पहिले राजनीतिबाट विश्राम लिनुपर्दथ्यो । त्यसो भएमा मात्र यो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मानिन्छ र परिवारवाद भयो भन्न पनि मिल्दैन ।

परिवारवादको सबैभन्दा नग्न रूप २०६४ सालमा संविधानसभाको चुनावदेखि देखिएको हो । यो मामिलामा माओवादीले एमालेलाई पनि उछिन्यो । दुवैले सँगै बन्दुक बोकेका, संघर्षको मोर्चामा खटेका भनेर पतिपत्नीको जोडीका जोडी संविधानसभामा पुगे । समानुपातिक प्रतिनिधित्व त परिवारवादको भर्‍याङ नै साबित भयो । कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समानुपातिक सूची रोजे; उनका छोरी, भतिजाहरू प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार थिए । तर मतदाताले त्यो रुचाएनन्, बीपीपुत्र शशांक कोइरालाले जिते पनि सुजाता, शेखर कोइरालाले चुनाव हारे । देउवाले पनि पत्नी आरजुलाई समानुपातिक सूचीबाट अघि बढाए । आरजु र देउवा जोडी दुवै संविधानसभामा सदस्य थिए । मतदाताले अस्वीकार नगरेका भए अहिलेको संसद्मा पनि सँगै हुने थिए । दोस्रो संविधानसभादेखि सुजाता पनि समानुपातिक सूचीबाट संसद्मा छिन् । राजनीतिमा लागेका कारण दुःख पाउने परिवार कोइराला, सिंहबाहेक पनि कांग्रेसमा हजारौं छन् । यस्ता परिवार एमाले र माओवादीमा पनि छन् । फेरि पारिवारिक विरासत बोक्दैमा राजनीतिक क्षमता हुँदैन भन्ने उदाहरण शशांक, सुजाता र आरजु नै छन् ।

नेता र पार्टीहरूमा परिवारमोह र परिवारवादी प्रवृत्ति देख्दा लोकतन्त्र, गणतन्त्रको नारा फजुल लाग्छ । चुनावको उम्मेदवारीमा मात्र यो सीमित छैन, राजनीतिक/कूटनीतिक नियुक्ति, ठेक्कापट्टा, व्यापार–व्यवसाय सर्वत्र व्यापक छ । गणतन्त्र त जंगबहादुरका सात भाइ र धीरशमशेरका सत्र भाइ छोराको अर्को अवतारजस्तो देखिन थालेको छ । तर विचारणीय कुरा के हो भने, यसका कारण स्थापित नेताहरू नै बदनाम पात्र भनेर इतिहासमा गनिने भएका छन् । यसले तत्कालका लागि लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई घात गरे पनि जनता जागरुक भएपछि परिवारवाद कायम रहन सक्तैन । समय गतिशील छ, एक दिन त्यो समय अवश्य आउनेछ, लोकतन्त्रमा सुधार सम्भव छ । यो यही चुनावबाट पनि प्रारम्भ हुन सक्छ मतदाता सचेत भए, तर बदनाम भइसकेपछि नेताहरूको बदनामी इतिहासबाट मेटिँदैन ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७९ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालमा चुनाव, चीन र रेल

कृष्ण खनाल

स्थानीय तहको गत चुनाव दुई दशक लामो अन्तरमा हुन लागेकाले आफैंमा आकर्षक थियो । त्यसमाथि नयाँ संविधान र स्थानीय सरकारको नयाँ संरचना एवं विस्तारित अधिकारक्षेत्रले राजनीतिक दल र मतदातालाई थप आकर्षित गरेको थियो । राजनीतिक दलहरूले ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भनेर नारा लगाइरहेका थिए, यद्यपि यो नारा मतदातालाई भन्दा सत्ता र सुविधाका लागि उम्मेदवारलाई लोभ्याउने अस्त्र साबित भयो ।

यस पटकको मुख्य मुद्दा चुनावी गठबन्धन भएको छ- सत्ता गठबन्धन कि विपक्षी एमाले गठबन्धन ? पार्टीका चुनावी घोषणापत्रहरू आउन थालेका छन्, केही दिनपछि उम्मेदवारका वाचाहरूले प्रचारप्रसार अरू रंगिनेछ । स्थानीय भए पनि सत्ता गठबन्धन र विपक्षी एमालेका लागि यो चुनावी महाभारत साबित भएको छ । यो चुनाव एमालेबाट अलग भएको एकीकृत समाजवादीका लागि त अस्तित्वमा रहिने हो वा होइन भन्ने परीक्षा पनि बनेको छ । तर मतदाताका लागि यो चुनावको आकर्षण कति छ, त्योचाहिँ ठूलो प्रश्नको घेरामा छ ।

गत संसदीय एवं प्रदेशसभाको चुनाव रेलमय थियो । चीनको केरुङदेखि काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनीसम्म रेल छ्यापछ्याप्ती हुने चर्चा थियो । भूराजनीतिक सन्तुलन देखाउनका लागि भए पनि पूर्व–पश्चिम र दक्षिण सीमानाकाबाट पनि रेल जोडिने कुरासमेत थियो । तर स्थानीय तहको चुनावमा काठमाडौंमा मोनोरेल र जनकपुर उपमहानगरमा पुरानै जयनगर–जनकपुरबाहेक रेल प्रसंग थिएन । घोषणापत्रमा यो पटक एमाले आफ्नै साइज र सतहमा आएको जस्तो देखिन्छ भने त्यसैबाट छुट्टिएको एकीकृत समाजवादी र राजेन्द्र लिङ्देनको नयाँ नेतृत्व पाएको राप्रपा भने नयाँ सपना बाँड्न निकै हौसिएका छन् । जहाँसम्म कांग्रेस, माओवादी, एमाले वा एकीकृत समाजवादी वा जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी वा अरू दल जसले उल्लेखनीय रूपमा गत चुनावमा विजय हासिल गरेका थिए, हिजोको चुनावी वाचा र आफ्नातर्फका विजयी उम्मेदवारको कार्यसम्पादन, आचरण र व्यवहारलाई समीक्षा नगर्ने, त्यसबाट कुनै पाठ नसिक्ने हो भने घोषणापत्र जारी गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।

स्थानीय चुनावको सन्दर्भ भए पनि मैले यहाँ उठाउन खोजेका कुराहरू अलि फरक छन्, तर असम्बन्धित भने होइनन् । यसै स्तम्भमा विगतका आफ्ना केही लेखमा मैले भन्दै आएको छु, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतजस्तै चीन पनि एउटा स्थायी तत्त्व हुन थालेको छ । गत साता नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतको अन्तर्वार्ताका केही भनाइले यो कुरा अरू सान्दर्भिक पनि भएको छ ।

संविधान निर्माणको अन्तिम समयदेखि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको दिल्ली र कलकत्तासँगको सम्बन्धको कडी कमजोर देखिन थाल्यो र त्यसले सोझै बेइजिङसँग पार्टी सम्बन्ध कसिलो बनायो । भारतीय कम्युनिस्ट नेताहरूको नेपाल आउजाउ पनि निकै घटेको छ, एक प्रकारले बन्दजस्तै छ । आए पनि हिजोआज त्यसको चर्चा खासै हुँदैन । दक्षिणतर्फको राजनीतिक सम्बन्धमा सत्तारूढ भाजपाकै एकल प्रदर्शन छ । भारत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भाजपाको मुख्यालयमै पुगे । चीन भ्रमणका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यालयमा जानु र देउवा भाजपाको कार्यालयमा जानु उस्तै कुरा होइनन् । चीनमा एकदलीय सत्ता छ, जो नेतृत्वमा आए पनि पार्टी उही हो । तर भारतमा फरक प्रणाली छ, अर्को चुनावमा भाजपाको ठाउँमा अर्को कुनै पार्टी सरकारमा आउन सक्छ । सत्तारूढ दलसँग अनावश्यक रूपमा नजिकिँदा त्यसको सन्देश राम्रो नजान सक्छ । तसर्थ हामीले तत्कालको उपयोगिताभन्दा अलि परसम्म दृष्टि पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा निकै चर्चा आइरहने मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनकी राजदूत होउ यान्छीले गत साता भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरेर केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भावनालाई फेरि चर्चामा ल्याएकी छन् । राजदूतका अनुसार यो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न छ वर्ष लाग्छ, तर त्यो अध्ययन प्रारम्भ भएको छ कि छैन भन्ने अझै प्रस्ट छैन । स्थानीय चुनावको पूर्वसन्ध्यामा राजदूत होउको यो भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन अर्थपूर्ण देखिन्छ । कूटनीतिमा विषयभन्दा पनि समयचयनको अझ अर्थ हुन्छ ।

गत पाँच–सात वर्षदेखि नेपाल–चीन रेलमार्ग निरन्तर चर्चामा आउने गरेको छ । एउटा संयोग नै भन्ने कि, २०७४ सालको संसदीय चुनाव प्रचार उचाइमा पुगेका बेला पनि चिनियाँ रेलवेको एउटा ठूलो प्राविधिक टोलीले काठमाडौं आएर स्थलगत भ्रमण गरी केरुङ–काठमाडौं र पोखरा–लुम्बिनीसमेत जोडिने रेलमार्ग निर्माण सम्भव छ र त्यसलाई अघि बढाउने भनेको थियो । त्यो चुनावको प्रचारप्रसार पूरै रेलमय थियो । चिनियाँ उद्देश्य के थियो कुन्नि, तर हामीलाई भने त्यो एमाले–माओवादी चुनावी गठबन्धनमा सहयोगी कार्ड हो भन्ने प्रस्टै थियो । तर यस पटक राजदूतको यो रेलकार्ड कता लक्षित छ, बुझ्न अलि कठिन भएको छ । त्यसमा हामीलाई के प्रिय हुन्छ वा अप्रियभन्दा पनि चीनको यथार्थ नीति र प्राथमिकताको सन्देश सन्निहित छ भन्ने लाग्छ ।

अहिले नेपाल–चीन सम्बन्धको राजनीतिक परिदृश्य अलि फरक छ । बहुचर्चित ओली–दाहाल नेतृत्वको कम्युनिस्ट राज आन्तरिक विग्रह र ओलीकै निरङ्कुशताका कारण भंग भयो । त्यहाँ कूटनीतिक चलखेल थिएन भन्ने होइन, त्यो थियो । त्यस क्रममा ओलीको चिनियाँ कूटनीतिक साख पनि समाप्त भयो । ओली नेतृत्वको एमालेसँग चीनको सम्बन्ध अझै न्यानो भैसकेको छैन भनेर बुझ्न सकिन्छ । विकल्पमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीहरू कति भरलाग्दा हुन्छन्, त्यो पनि संशयमै छ । उनीहरू नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारमा छन्, चुनावी गठबन्धनसमेत बनेको छ । २०७४ सालमा जस्तो यसबाट चीन उत्साहित हुने ठाउँ छैन । कांग्रेससँग चीनको सम्बन्ध नराम्रो छैन, बीपी कोइरालाको समयदेखि नै यो सुमधुर रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा अलि अमेरिकी झुकावका भनेर चिनिन्छन् । चीनलाई यो ठूलो कुरा पनि हुँदैनथ्यो यदि चीन–अमेरिका सम्बन्धमा तनाव नआएको भए । तर नेतृत्वमा जो भए पनि कांग्रेसका केही राजनीतिक सीमा छन् । त्यो चीनले नबुझ्ने कुरा होइन । तसर्थ नेपालको राजनीतिमा चीनसँग अहिले कम्युनिस्ट एकताको सैद्धान्तिक कुरा गर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिन्न । ओली–दाहालबाहेक अर्को पुस्ताका नेतामा त्यो पहलको चर्चा र सम्भावनालाई नदेख्ने कुरा पनि हुँदैन ।

अहिलेको सत्ता गठबन्धन आफैंमा जटिल र सम्हाल्न पनि अत्यन्त कठिन खालको छ । अमेरिकासँगको महाशक्ति प्रतिस्पर्धा र पछिल्लो समय भारतसँग पनि सम्बन्ध बिग्रिएका बेला नेपालको सत्ता समीकरण चिनियाँ कूटनीतिका लागि केही जटिल विषय बनेको छ । हिजोको एमाले–माओवादीको एकीकृत सत्तासँग जस्तो अहिले खुलेर आउने ठाउँ छैन । त्यसले कुनै अपेक्षित परिणाम पनि दिएन । राजदूत होउको प्रयत्नका बावजुद कम्युनिस्ट एकता भंग भयो । उनी चाहन्थिन्, ओली हटेर भए पनि नेकपाको सत्ता टिकोस् । ओली त हटे, कम्युनिस्ट पार्टीको एकल सत्ता पनि गयो । नेपालको संसद्बाट एमसीसी पारित भयो । गत महिना चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको भ्रमण पनि त्यति उत्साह जगाउने खालको हुन सकेन । नेपालले बीआरआई अन्तर्गत कुनै ऋण सहयोग नलिने प्रस्ट गर्‍यो । राजदूत होउको यो पत्रकार सम्मेलन कूटनीतिक भाषामा यी सबै कुराप्रति समग्र प्रतिक्रिया हो भन्न सकिन्छ ।

छिमेकीहरूबीच सम्बन्ध र कूटनीतिको उतारचढाव हुनु असामान्य होइन, बेलाबखत यस्तो हुन्छ । तर नेपाल–चीन सम्बन्धमा त्यस्तो उचारचढाव भने कमै देख्न पाइन्छ । तथापि पछिल्लो समय यो अलि बढी प्रकट हुन थालेको छ । नेपालको राजनीतिमा चीनको बढ्दो भूमिका, खेल्ने मैदान र त्यसमा आउने सङ्कुचनका कारण यस्तो हुन्छ नै । शक्तिशाली राष्ट्रहरूले छिमेकीसँग आफ्नो अनुकूलको व्यवहार र नीति अपेक्षा गरेका हुन्छन् । ठूलो छिमेकीले त्यसलाई आफ्नो हैकम र प्रतिष्ठासँग जोड्यो भने सानो छिमेकीले त्यसको निकै ठूलो पीडा भोग्नुपर्छ । भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालले त्यो पटकपटक बेहोर्नुपरेको ताजै छ । कतै चीनले पनि नेपालसँगको आफ्नो नीति र अपेक्षित व्यवहारलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाओस् । चीनसँगको सम्बन्ध नेपालको आन्तरिक राजनीतिबाट प्रभावित हुन नदिन दुवै पक्ष सधैं संवेदनशील र प्रयत्नरत हुनु जरुरी छ । आन्तरिक राजनीतिक उतारचढाव र परराष्ट्र नीति अलि फरक विषय हुन् । यो किन पनि बढी संवेदनशील छ भने, यी दुवै देशको राजनीतिक प्रणाली र त्यसका मूल्य पद्धति मौलिक रूपमा फरक छन् । कम्युनिस्ट नै भए पनि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले संसदीय लोकतन्त्रको मैदानमा खेल्नुपर्छ र उनीहरूको खेलनियम त्यसले नै निर्धारण गर्छ ।

नेपाल–चीन सम्बन्ध धेरै पुरानो छ । नेपालीहरूमा चीन एउटा ‘आदर्श छिमेकी’ हो भन्ने छाप परेको छ । नेपालमा चिनियाँ सहयोगको अपेक्षा व्यापक छ । भारतसँगको आर्थिक एवं पारवहन निर्भरता घटाउने विकल्प भनेकै चीन र चीनको बाटो भएर विश्वसँग जोडिने सम्बन्ध विस्तार (कनेक्टिभिटी) हो । २०७१ सालमा तिब्बतको सिगात्सेमा रेल आइपुगेदेखि त्यसमा नेपाल जोडिने आशा जागेको छ । भारतीय नाकाबन्दीका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई निकै चर्चामा ल्याए, एमाले–माओवादी एकताको स्वर्णकालमा त नेपालको समृद्धि र सुख भनेकै चिनियाँ ढोका बनेको थियोÙ रेल त्यसको मुख्य आधार अर्थात् मेरुदण्ड । २०७६ सालमा राष्ट्रपति सी चिनफिङले भ्रमणका बेला नेपाल अब भूपरिवेष्टित होइन, ‘भूजडित’ देश हो भन्दा हामी निकै उत्साहित भएका थियौं । उनको भ्रमणका बेला जारी गरिएको नेपाल–चीन संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको कनेक्टिभिटीबारे विस्तारमा उल्लेख थियो । तर त्यसमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको कुरा स्पष्ट थिएन, सडक र सुरुङका सन्दर्भ थिए । तथापि नेपाल–चीन जोड्ने रेलमार्गको चर्चा र त्यसको सम्भाव्यता अध्ययनका समाचारहरू भने नेपालका सञ्चारमाध्यम बेलाबेला छाइरहेका छन् ।

यस पटकको पत्रकार सम्मेलनमा रेलभन्दा पनि नेपाल–चीन सहयोग परियोजनाका सम्बन्धमा राजदूत होउका भनाइ निकै गम्भीर अर्थ राख्ने देखिन्छन् । पहिलो त, नेपाल सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई नदिने निर्णय गरेकामा निकै ठूलो असन्तोष व्यक्त गरिएको छ र उनले भनेकी छन्, ‘सरकार परिवर्तन भएसँगै नीतिगत परिवर्तन हुनु राम्रो होइन ।’ कूटनीतिमा यो भनाइको गम्भीर अर्थ हुन्छ । दोस्रो, उनले नेपालसँगको खास गरेर आर्थिक र विकास आयोजना सम्बन्धमा चिनियाँ नीति एवं अपेक्षाको केही खरो तर यथार्थ व्याख्या गरेकी छन् । राजदूतले भनेकी छन्, ‘बीआरआई सहायता परियोजना होइन, द्विपक्षीय सहकार्य हो ।’ परियोजनामा चिनियाँ ऋण लगानी, चिनियाँ कम्पनीको ठेकेदारी र चिनियाँ व्यवस्थापन बीआरआईकै अंग हुन् । अनुदानबाहेकका सबै काम यसै अन्तर्गत पर्ने भनेकी छन् । नेपालले ऋण नलिने भनेपछि बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू स्वतः पछाडि पर्ने नै भए । सोझै नभने पनि ऋण नलिने हो भने अनुदान मात्र अपेक्षा गर्न हुँदैन भन्ने आशय बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन राष्ट्रपति सीको प्रतिबद्धताका कारण अनुदानभित्रकै कुरा हो, ढिलोचाँडो त्यो अध्ययन पूरा हुन्छ भनिएको छ ।

मलाई लाग्न थालेको छ, नेपाल–चीनसँग रेल यातायात र भारतसँगको महाकाली परियोजना उस्तै हो । छ महिनामा डीपीआर बनाउने भनिएको महाकाली परियोजना छब्बीस वर्ष नाघिसक्ता पनि कहाँ छ, पत्तो छैन । भारतीय पक्षको ढिलासुस्ती र स्वार्थको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसमा हाम्रो पनि लगानी चाहिन्छ । द्विपक्षीय सम्झौता भएकाले त्यहाँ अन्य स्रोतबाट ऋण वा अनुदानको कुरा पनि भएन । त्यस्तै, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन त पूरा होला, तर त्यसको कार्यान्वयनको समस्या त फेरि उही हो । यो बीआरआईको अंग नबन्ने र नेपालले चीनसँग ऋण नलिने हो भने बन्ने कसरी ? ऋण लिएर बनाउँदा त्यसको आर्थिक उपादेयता कति हुन्छ, त्यो पनि विचारणीय हुन्छ । विकासका लागि ऋण लिनु नराम्रो होइन, तर त्यो परियोजनाको आर्थिक सम्भाव्यताले पूर्ति गर्न सक्छ कि सक्तैन, त्यो पनि उत्तिकै विचारणीय हुन्छ । निश्चय पनि भूरणनीतिक महत्त्वका दृष्टिले चीनसँग रेल लगायत नेपालको कनेक्टिभिटी विस्तार अपरिहार्य छ, त्यसले मात्र भारतवेष्टित हाम्रो मानसिकताको उपचार र राहत दिन्छ । तर, कताकता यो पनि वैज्ञानिक सम्भावनामै सीमित भएर बस्ने त होइन ?

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७९ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×