चुनाव, राजनीति र परिवारवाद

चुनाव नजिकिँदै जाँदा उनीहरू आआफ्ना दल र उम्मेदवारका पक्षमा मतदातालाई आकर्षित गर्न जोडतोडले लाग्नु स्वाभाविक मात्र होइन, अपेक्षित नै हो । तर भरतपुर र काठमाडौंका सभालाई हेर्दा उनीहरू मतदातालाई आकर्षण होइन, धम्क्याउने भाषा र शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । आफ्नो पार्टी र उम्मेदवारलाई भोट नहाले देश दुर्घटनामा पर्ने भनेर पुष्पकमल दाहालको चेतावनी आएको छ । यस्तै अराजनीतिक भाषा प्रयोग गरेकी छन् प्रधानमन्त्री–पत्नी आरजु राणा देउवाले । डडेलधुरा पुगेर उनले कांग्रेसको मेयर नचुनिए त्यहाँ पैसा अर्थात् बजेट पनि जाँदैन भनेकी छन् । मानौं देशको बजेट उनको निजी सम्पत्ति हो । यो अभिव्यक्ति अराजनीतिक त छँदै छ, अत्यन्त आपत्तिजनक पनि । यस्तो अभिव्यक्तिले त अलिअलि बाँकी रहेको चुनावको मर्यादा पनि सिद्धिन्छ । यदि कांग्रेसमा लोकतन्त्रको कुनै मूल्य बाँकी छ भने पार्टीको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत बोलेकामा उनीमाथि कारबाही हुनुपर्ने हो ।

जहाँसम्म मतदाताको कुरा छ, उनीहरूले त गएको चुनावमा दाहाल, माधव नेपाल र खड्गप्रसाद ओलीले भनेका चुनाव चिह्न र उम्मेदवारहरूलाई मनग्गे भोट दिएका थिए । त्यो भोटको हालत के भयो ? त्यसको हिसाबकिताब जनताले खोजे उनीहरूको जवाफ के हुने ? सबै दोष ओलीतर्फ देखाएर दाहाल, नेपाल पनि चोखिन सक्दैनन् । चुनावमा जनताले दिएको मत र आफ्नो जितलाई जोगाउन नसक्ने नेताले त भोट माग्न पनि लाज मान्नुपर्ने हो । माओवादी, एमाले र कांग्रेस कसैले पनि आफूले पाएको भोट जोगाउन नसकेको इतिहास छ । आरजुको भाषण त भुइँफुट्टा राजनीतिको चरम उदाहरण भएको छ । यसले त कांग्रेसप्रति बाँकी रहेको सहानुभूति पनि सिध्याउने देखिन्छ ।

लोकतन्त्रको निरन्तरताका लागि चुनाव अनिवार्य छ, त्यसैले यसप्रति निरपेक्ष रहने कुरा भएन, तर राजनीतिक दल र नेता नसुध्रिने हो भने चुनावको सैद्धान्तिक एवं बौद्धिक व्याख्या गरेर मात्र कहीँ पुगिँदैन । मतदाता पनि अपेक्षित रूपमा सचेत हुन सके चुनाव भनेको राजनीति सुधार्ने अवसर पनि हो । पार्टीप्रतिको कथित आस्थाबाट मुक्त सचेत मतदाताले गलत प्रवृत्ति र नेताका स्वार्थका लागि प्रस्तुत गरिएका उम्मेदवारलाई अस्वीकार गरेर अर्थात् मत नदिएर चुनावलाई राजनीति सुधार्ने अवसर साबित गर्न सक्छन् । चुनावमा एउटा उम्मेदवारले अर्को उम्मेदवारलाई हराउने होइन, कुनै उम्मेदवारले आफैं जित्ने पनि होइन । उनीहरूलाई जिताउने वा हराउने त हाम्रो मतले हो । राजनीतिमा मौलाउँदै गएको परिवारवाद, नेताहरूको स्वेच्छाचारिता र गलत प्रवृत्तिलाई सम्भव भएसम्म फाल्ने अवसर यही चुनाव हो । मतदानको पूर्वसन्ध्यामा यसतर्फ मतदाताको चेतना जागोस् भन्ने मेरो शुभकामना पनि छ ।

नेपालको राजनीतिमा बेथिति त धेरै छन्, तीमध्ये अहिले मौलाउँदै गएको परिवारवाद पनि हो । यसमै केन्द्रित भएर केही विमर्श गर्नु सान्दर्भिक होला भन्ने लागेको छ । यो चुनावमा मात्र होइन, २०४८ सालदेखि नै नेताका छोराछोरी, पतिपत्नी लगायत आफ्नै परिवारका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाइएका चर्चा र टीकाटिप्पणीहरू आउने गरेका छन् । चुनावका बेला यस्ता टिप्पणीहरू अस्वाभाविक पनि होइनन्, तर ती गलत छैनन्, जायज छन् । पार्टीका नेताले संघर्षमा साथ दिएका छन्, पार्टीमा योगदान गरेका छन्, र योग्य छन् भनेर आफ्ना परिवार र आफन्तजनलाई चुनाव लडाउने काम लोकतान्त्रिक संस्कार होइन । यो प्रवृत्ति चुनावी निष्पक्षताको विपरीत पनि हो । यसलाई मतदाताले अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रा राजनीतिक दलहरूको सदस्यता वितरण र नेतृत्व संरचना नै नेताको परिवारमुखी छ । राजनीतिमा परिवारको यो लर्को रोक्न पार्टीको संरचनामै परिवर्तन आवश्यक छ ।

यो चुनावमा पनि स्थानीय वडादेखि महानगरका मेयर–उपमेयरमा प्रमुख भनिएका नेताहरूका परिवारजन र आफन्तहरूलाई उम्मेदवार बनाइएको छ । त्यो सबैको चर्चा यो संक्षिप्त लेखमा सम्भव छैन, काठमाडौं र भरतपुर महानगरलाई मैले यहाँ प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा लिएको छु । काठमाडौंमा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवारी पाएका केशव स्थापित आफ्नै बोली र विवादका कारण चर्चित भएका छन् भने कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवारी पाएकी सिर्जना सिंह र भरतपुर महानगरमा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल परिवारका कारण चर्चामा छन् । यस्तै, भरतपुर महानगरमा कांग्रेसको तर्फबाट विद्रोही उम्मेदवारका रूपमा चर्चित जगन्नाथ पौडेल छन् । जगन्नाथजी मेरा पुराना मित्र पनि हुन् । उनको राजनीतिक निष्ठा र सार्वजनिक व्यवहारसँग म राम्ररी परिचित छु ।

यहाँ मेरो उद्देश्य राजनीति गर्नेको निजी स्वार्थ र त्यसबाट उत्पन्न राजनीतिक विचलनप्रति मतदाताको ध्यानाकषर्ण गर्ने हो, उनीहरू सजग होऊन् भन्ने हो । उम्मेदवार र पार्टीका नेतृत्वलाई मात्र औंला ठड्याएर पुग्दैन, ऐनमौकामा मतदाताले पनि आफ्नो भूमिका खरो रूपमा निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । आम मतदाताबाट त्यो अपेक्षा गर्न कठिन होला, तर जागरुक मतदाता मात्र त्यसप्रति सजग हुने हो भने पनि स्थिति बदल्न सकिन्छ, अर्को चुनावमा दलहरू मतदाताको चाहना बुझ्न बाध्य हुनेछन् । त्यसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय भनेको मतदानको समय नै हो । वैशाख ३० गते हामीले मतदान गर्दा सही निर्णय र विवेकको प्रयोग गर्न चुक्यौं भने निर्वाचित प्रतिनिधि खराब भए भनेर सडकमा उफ्रिनुको औचित्य पनि कमजोर हुन्छ । सडकमा गएर विरोध गर्न हुँदैन भन्ने मेरो आशय होइन, त्यसभन्दा अघि आफ्नो हातमा निर्णयको अधिकार भएका बेला बढी ध्यान पुगोस् भन्ने हो ।

लोकतान्त्रिक राजनीतिमा परिवारवादको समस्या नेपालमा मात्र होइन, अन्यत्र पनि छ । भारतमा नेहरू–गान्धी परिवार, अमेरिकामा केनेडी परिवार विश्वव्यापी रूपमा चर्चित छन् । भारतमा परिवारवादको राजनीति भित्र्याउने जवाहरलाल नेहरू नै हुन् । उनी आफू प्रधानमन्त्री छँदै बहिनी विजयालक्ष्मी पण्डित, छोरी इन्दिरा गान्धी, ज्वाइँ फिरोज गान्धी सब राजनीतिमा थिए । उनकै संरक्षणमा नेहरू–गान्धीको राजनीतिक परिवारवृक्ष हुर्के–बढेको हो । कुनै बेला नेहरू–गान्धी परिवार चुनावमा भारतीय कांग्रेसको मत माग्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम थियो । तर आज त्यो भाँडो कबाडी साबित भएको छ । पारिवारिक विरासत र परिवारवादले लोकतान्त्रिक राजनीति धान्न सक्दैन भन्ने टड्कारो उदाहरण भारत हो, भारतीय कांग्रेस हो ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा केनेडी परिवारका कतिपय सदस्य अहिले पनि राजनीतिमा छन् । अमेरिकामा केनेडी परिवारप्रति राजनीतिक आकर्षण थियो, त्यसलाई डेमोक्रेटिक पार्टीको राजनीतिक पुँजी भनेर पनि मानिन्थ्यो । केनेडी परिवारको राजनीतिक विरासत अहिले पनि कायम छ । क्यानडाका वर्तमान प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोका बाबु पेरे ट्रुडो पनि प्रधानमन्त्री थिए, सन् १९७१ मा जस्टिन जन्मिँदा । अमेरिका, क्यानडा र युरोपका देशहरूमा उम्मेदवारीका लागि पार्टीभित्र जुन प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यो हेर्दा पारिवारिक विरासतले मात्र सहजै कोही उम्मेदवार बन्न सक्तैन । तर भारतसहित दक्षिण एसिया र अन्य कतिपय अफ्रिकी–एसियाली देशमा परिवारवादको जुन राजनीति छ, त्यो युरोप–अमेरिकामा छैन, तुलना गर्न मिल्दैन । सन्दर्भका लागि मात्र मैले यहाँ उल्लेख गरेको हुँ ।

नेपालमा पनि कोइराला परिवार राजनीतिक आकर्षणको केन्द्र थियो । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि भारतमा नेहरू परिवारको भन्दा कोइराला परिवारको भूमिका कम छैन । कृष्णप्रसाद कोइरालादेखि सुरु भएको त्यो भूमिका मातृका, बीपी हुँदै गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्मले निर्वाह गरे । तर बीपीले आफू राजनीतिमा सक्रिय होउन्जेल भाइभतिजा वा छोराहरूलाई चुनाव लडाउने, मन्त्री बनाउने मात्र होइन, कुनै राजनीतिक नियुक्ति पनि गर्नुभएन । २००३ सालमा विराटनगर जुट मिलको आन्दोलनमा होस् वा २००७ सालको क्रान्तिमा, कोइराला परिवारका आमा, छोरा, भाइबहिनीहरूको संलग्नता कम थिएन; सिंगो परिवार नै होमिएको थियो । तर २००७ सालपछि त्यसलाई देखाएर परिवारजनलाई चुनावमा उम्मेदवार बनाउने र सरकारमा छँदा राजनीतिक सुविधाको पदमा ल्याउने काम बीपीले गर्नुभएन । आफ्नो परिवार मात्र होइन, पार्टीको नेतृत्व पंक्तिमा रहेका अरूलाई पनि त्यस्तो गर्न दिनुभएन ।

२०१५ सालको चुनावमा मंगलादेवीले भक्तपुरबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिंँदा ‘यदि फिर्ता नलिए तपाईंको विरुद्ध गणेशमानजीलाई प्रचार गर्न लाउँछु’ भनेर दबाब दिएपछि मंगलादेवी आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन बाध्य हुनुभएको थियो । मंगलादेवी कांग्रेसका तर्फबाट सांसदको उम्मेदवार बन्न अयोग्य पनि हुनुहुन्नथ्यो । २००७ सालको क्रान्तिमा, पार्टी संगठनमा उहाँको पनि योगदान थियो । तर गणेशमान र उहाँ दुवै उम्मेदवार बन्ने कुरा बीपीलाई स्वीकार्य थिएन । यस्तै, कम्युनिस्ट पार्टीमा साधना र साहना प्रधानको भूमिका पनि कम थिएन, २००७ सालको क्रान्ति र कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माणमा । तर पुष्पलाल र मनमोहन दुवै राजनीतिक नेतृत्वमा सक्रिय रहेकाले उहाँहरूलाई पनि कम्युनिस्ट पार्टीले २०१५ सालको चुनावमा उम्मेदवार बनाएको थिएन ।

नेपालको क्रान्तिमा गणेशमान सिंह र उहाँको परिवारको योगदान कम छैन । २०४६ सालको क्रान्तिका महानायक नै गणेशमान हुनुहुन्थ्यो । गणेशमान आफू पदीय राजनीतिबाट अलग रहेको अवस्थामा त्यो परिवारबाट कोही राजनीतिमा आउनु अन्यथा पनि थिएन । तर २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा मंगलादेवी र प्रकाशमान आमाछोरा नै उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत हुनुलाई जनताले उचित मानेनन्, मतदातालाई पनि स्वीकार्य भएन, दुवैको पराजय भयो । तर एमालेका केही जोडी उम्मेदवारले भने चुनाव जितेका पनि थिए । यस पटक सिर्जना सिंहको उम्मेदवारी कांग्रेसका लागि राम्रो कुरा होइन । हारजित एउटा कुरा हो, तर यसले आम जनतामा कांग्रेसप्रति कुनै सकारात्मक सन्देश दिएको छैन । सिर्जना सिंह वा रेणु दाहाललाई उम्मेदवार बनाउनु हुँदैन भन्ने होइन, त्यसका लागि पहिले प्रकाशमान र पुष्पकमलले राजनीतिबाट विश्राम लिनुपर्छ । यस्तै आरजुलाई राजनीतिमा अघि बढाउँदा शेरबहादुर देउवाले पहिले राजनीतिबाट विश्राम लिनुपर्दथ्यो । त्यसो भएमा मात्र यो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मानिन्छ र परिवारवाद भयो भन्न पनि मिल्दैन ।

परिवारवादको सबैभन्दा नग्न रूप २०६४ सालमा संविधानसभाको चुनावदेखि देखिएको हो । यो मामिलामा माओवादीले एमालेलाई पनि उछिन्यो । दुवैले सँगै बन्दुक बोकेका, संघर्षको मोर्चामा खटेका भनेर पतिपत्नीको जोडीका जोडी संविधानसभामा पुगे । समानुपातिक प्रतिनिधित्व त परिवारवादको भर्‍याङ नै साबित भयो । कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समानुपातिक सूची रोजे; उनका छोरी, भतिजाहरू प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार थिए । तर मतदाताले त्यो रुचाएनन्, बीपीपुत्र शशांक कोइरालाले जिते पनि सुजाता, शेखर कोइरालाले चुनाव हारे । देउवाले पनि पत्नी आरजुलाई समानुपातिक सूचीबाट अघि बढाए । आरजु र देउवा जोडी दुवै संविधानसभामा सदस्य थिए । मतदाताले अस्वीकार नगरेका भए अहिलेको संसद्मा पनि सँगै हुने थिए । दोस्रो संविधानसभादेखि सुजाता पनि समानुपातिक सूचीबाट संसद्मा छिन् । राजनीतिमा लागेका कारण दुःख पाउने परिवार कोइराला, सिंहबाहेक पनि कांग्रेसमा हजारौं छन् । यस्ता परिवार एमाले र माओवादीमा पनि छन् । फेरि पारिवारिक विरासत बोक्दैमा राजनीतिक क्षमता हुँदैन भन्ने उदाहरण शशांक, सुजाता र आरजु नै छन् ।

नेता र पार्टीहरूमा परिवारमोह र परिवारवादी प्रवृत्ति देख्दा लोकतन्त्र, गणतन्त्रको नारा फजुल लाग्छ । चुनावको उम्मेदवारीमा मात्र यो सीमित छैन, राजनीतिक/कूटनीतिक नियुक्ति, ठेक्कापट्टा, व्यापार–व्यवसाय सर्वत्र व्यापक छ । गणतन्त्र त जंगबहादुरका सात भाइ र धीरशमशेरका सत्र भाइ छोराको अर्को अवतारजस्तो देखिन थालेको छ । तर विचारणीय कुरा के हो भने, यसका कारण स्थापित नेताहरू नै बदनाम पात्र भनेर इतिहासमा गनिने भएका छन् । यसले तत्कालका लागि लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई घात गरे पनि जनता जागरुक भएपछि परिवारवाद कायम रहन सक्तैन । समय गतिशील छ, एक दिन त्यो समय अवश्य आउनेछ, लोकतन्त्रमा सुधार सम्भव छ । यो यही चुनावबाट पनि प्रारम्भ हुन सक्छ मतदाता सचेत भए, तर बदनाम भइसकेपछि नेताहरूको बदनामी इतिहासबाट मेटिँदैन ।