घोषणापत्र र दलीय प्रतिस्पर्धाको विज्ञान

चुनावको मुखमा घोषणापत्रहरू किन चाहिन्छन् ? के घोषणापत्रहरू केवल औपचारिकताका निम्ति हुन् ? के घोषणापत्रहरू दलविशेषका नेता–कार्यकर्ताले नै पढ्दैनन् ? के दलहरू आफैंले गरेका वाचाप्रति कहिल्यै कटिबद्ध हुँदैनन् ? यी र यस्तै प्रश्नहरू जनमानसमा उठ्नु स्वाभाविक हो । अर्बौं खर्चेर गरिने आवधिक निर्वाचनले देशका तमाम नीतिगत मुद्दा, सामाजिक सवाल र राजनीतिक प्रश्नहरूलाई निकास दिँदैन भने त्यस्तो निर्वाचन केवल ‘कस्मेटिक’ र फगत प्रक्रिया मात्र हुन जान्छ । नेपालको जस्तो काँचो लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई टिकाउन, हुर्काउन अनि सबल बनाउन आम मतदातालाई शक्तिशाली बनाई लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई स्वतःस्फूर्त रूपमा दायित्व वरण गर्न सक्ने बनाउन जरुरी छ ।

भुइँमान्छेहरूसम्म पुग्ने राजनीतिक दस्तावेज चुनावी घोषणापत्रहरू नै हुन् । यिनै घोषणापत्रहरूमा टेकेर राजनीतिक दलहरूले जनताको ‘म्यान्डेट’ पाउँछन् भन्छ, निर्वाचनको ‘म्यान्डेट थ्यौरी’ को मूल सिद्धान्तले । प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्री जेन म्यान्सब्रिज त चुनावी घोषणापत्रमा गरिएको प्रतिबद्धतामै जनप्रतिनिधित्वको प्रमुख स्वरूप ‘प्रमिसरी रिप्रेजेन्टेसन’ झल्कने बताउँछिन् । भविष्यमा हुने अर्को निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरूले उत्तरदायित्वको अग्नि परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुनु नै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अर्को सुन्दर पक्ष हो । विश्वका बीसभन्दा बढी उन्नत लोकतन्त्रहरूका राजनीतिक दलहरूले प्रकाशित गर्ने घोषणापत्र र चुनावी प्रतिबद्धताहरूबारे यो पंक्तिकारसहित पचासभन्दा बढी राजनीतिशास्त्रीहरूले गरेको ‘कम्प्यारेटिभ पार्टी प्लेजेज’ अध्ययनले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको चुनावी प्रतिस्पर्धालाई मिहिन ढंगले बुझ्न सहयोग गर्न सक्छ ।

घोषणापत्र किन ?
सर्वप्रथम त, घोषणापत्रमा गरिने प्रतिबद्धताहरू मतदातातर्फ लक्षित हुन्छन् । आम सञ्चारमाध्यम तथा पार्टीनिकट समूहहरूले घोषणापत्रमा उल्लिखित विषयवस्तुलाई जनतामाझ प्रस्तुत गर्छन् । अर्थात्, घोषणापत्रहरूले चुनाव अभियानको समग्र एजेन्डासमेत निर्देशित गर्छन् । साथै आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई नीतिगत मुद्दाहरूमा पार्टी कहाँ उभिएको छ भनेर निर्देशित गर्न र अरू राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती दिन पनि घोषणापत्रहरूको बहुआयामिक भूमिका हुन्छ । नेपाली जनताको राजनीतिक बुझाइ दिनानुदिन गहिरिँदै गइरहेकाले आम मतदाता आफ्नो ‘र्‍यासनल च्वाइस’ गर्न क्रमशः सक्षम बन्दै छन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

अन्तरपार्टी प्रतिस्पर्धा
नेपालमा दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा हेर्दा, चुनावहरू बिस्तारै ‘पोलिसी स्पेस’ मा केन्द्रित हुन थालेको आभास हुन्छ । अर्थतन्त्रका सवालहरू, संविधान र लोकतन्त्र बचाउने प्रश्नहरू र ‘डेलिभरी’ का सवालहरूमा पार्टीहरूबीच भइरहेको घोचपेच र सञ्चारमाध्यममा भइरहेको रोचक बहसले पनि नीतिगत सवालहरूमा कुन पार्टी कहाँ उभिएको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुँदै गएको देखाउँछ । घोषणापत्रहरूको भीडमा आम मतदाताले पार्टीका प्रस्तावित नीतिहरूमध्ये कुनलाई छान्ने त ? पढ्दा, सुन्दा अनि बुझ्न खोज्दा उस्तैउस्तै लाग्ने प्रतिबद्धताहरूमध्ये कुनलाई छनोट गर्ने त ? सुसूचित छनोट (इन्फर्म्ड च्वाइस) को अधिकार लोकतन्त्रको पहिलो आधार भएको हुँदा दलहरूबीच कसरी प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने विज्ञान आम मतदाताले बुझ्नुपर्छ ।

वरिष्ठ राजनीतिशास्त्रीहरू इअन बज र माइकल म्याक्डोनल्डको टोलीले बाइसवटा पश्चिमा लोकतन्त्रमा गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष नेपाली मतदाताहरूलाई सूचित गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । विशेषतः दलहरू मतदाताबीच जाँदा दुई खाले रणनीति अख्तियार गर्छन् ।

पहिलो, कुनै नीतिगत विषयमा आफू उभिएको स्थान आम मतदाताको बुझाइ (मिडियन भोटर पोजिसन) भन्दा टाढा देखे तिनले आफ्नो ‘पोलिसी पोजिसन’ बारे सकेसम्म थोरैभन्दा थोरै चर्चा गर्छन् । त्यस्तो अवस्थामा दलहरू बिलकुल भिन्न नीतिगत विषयलाई प्राथमिकतासाथ उठाउँछन्, आम मतदाता (मिडियम भोटर) आफूबाट टाढा नजाऊन् भनेर । नीतिगत विषयहरूको यस्तो ‘सेलेक्टेड एम्फसिस’ ले मतदाताहरू सजिलै झुक्किन सक्छन् । त्यसैले दलहरूलाई उपलब्ध यो रणनीतिक अस्त्रबारे आम मतदाताले बुझ्न जरुरी छ ।

दोस्रो, दलहरूबीच सबै नीतिगत विषयहरूमा भिन्न मत नहुन सक्छ । नेपालका सन्दर्भमा तीव्र आर्थिक विकास गर्ने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने, वातावरण संरक्षण गर्नेजस्ता मुद्दाहरूमा दलहरूबीच खासै भिन्न मत भेटिन्न । दार्शनिक व्याख्या फरक कोणबाट गरे पनि यस्ता समान नीतिगत स्थान ओगट्ने विषयहरू (भ्यालेन्स इस्युज) माथि चर्चा गरिएजसरी उठान हुँदैनन् । यस्ता ‘भ्यालेन्स इस्युज’ मा दलहरू आफ्नो नेतृत्व, कार्यक्षमता र डेलिभरी गर्ने दक्षता प्रतिस्पर्धी दलहरूभन्दा अब्बल छ भनेर मतदाताबीच जाने गर्छन् । मतदाताहरूले उम्मेदवारको योग्यता र पार्टीको क्षमता हेरेर मतदान गर्नुपर्ने सन्दर्भचाहिँ यो हो । तर, थुप्रै मतदाता भुइँमान्छे भएको हाम्रो समाजमा पार्टीका नेताहरूको चुम्बकीय प्रस्तुति, पार्टीको निर्वाचन चिह्नको महिमागान तथा पैसाको खोलोमार्फत निर्मित छटो र छरितो ‘ह्युरिस्टिक्स’ तयार गर्न दलहरू पोख्त छन् । महत्त्वपूर्ण नीतिगत प्रश्नहरूमा सतही प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्ने, आफ्नो ‘पोलिसी पोजिसन’ आम मान्छेले बुझ्ने गरी कित्ताकाट नगर्ने र ‘भ्यालेन्स’ मुद्दाहरूमा अनुसन्धान नगरी कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता नभएका प्रतिबद्धताहरूको चाङ पस्किने नेपाली दलहरूको विशेष चरित्र देखिन्छ । प्रश्न उठ्छ, आम मतदाता निरीह नै हुन् त ? होइनन् र हुनु पनि हुँदैन ।

कस्ता जनप्रतिनिधि ?

असल इमानदार र जनतामा भिजेका उम्मेदवारलाई छान्नुपर्छ भन्ने आम बुझाइ ठीक भए पनि हामीले जिताएका जनप्रतिनिधिहरू कस्ता हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नमाथि घनीभूत वैचारिक बहस भएको देखिँदैन । के हाम्रा प्रतिनिधिहरू उनीहरूले निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धताहरूले निर्देशित भएर हाम्रो वारिस (डेलिगेट) बन्नुपर्छ ? वा, उनीहरूलाई समग्र नीति र सरकारको जिम्मा लिने गरी न्यासी (ट्रस्टी) बनाएर पठाउनुपर्छ ? यदि निर्वाचित जनप्रतिनिधि मतदाताका वारिस मात्र हुन् भने उनीहरू निर्वाचनमा पाएको म्यान्डेटभन्दा दायाँबायाँ गर्न नसक्नुपर्ने हो । त्यसो नभएर सबै नीतिनिर्माण र सत्ता सञ्चालन गर्ने न्यासी हुन् भने आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरी म्यान्डेटलाई प्रयोग गर्ने छुट प्राप्त गर्छन् । हाम्रोजस्तो कलिलो लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरू न्यासी बन्ने प्रयास गर्छन् भने मतदाताहरूले सकेसम्म उनीहरू वारिस मात्र हुन् भनी सम्झना दिलाउनुपर्छ । यो कसरी सम्भव छ त ?

निर्वाचनपछिको उत्तरदायित्व
चुनावको दिन मात्र भोट हालेर मतदाताको दायित्व सकिँदैन । मतदान न्यूनतम दायित्व मात्र हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आम नागरिक निकै शक्तिशाली हुन सक्ने भए पनि नेपालमा आम बुझाइ त्यस्तो छैन । अमुक व्यक्ति, शक्ति वा संस्थाले जादुको छडी घुमाएर देशकै कायापलट गरिदेओस् भन्ने चाहना व्याप्त देखिन्छ । यो चाहनाले अन्ततोगत्वा आम नागरिकलाई कमजोर बनाएको छ । जनप्रतिनिधिहरूलाई आम नागरिकको वास्तविक वारिस बनाउन उनीहरूलाई दिइएको म्यान्डेटको एकएक हिसाब अर्को निर्वाचन नआउँदासम्म प्रत्येक दिन खोज्ने दायित्व मतदाताको हो ।

अमेरिका, बेलायत, क्यानडा लगायतमा ओबामा मिटर, ट्रम्प–ओ–मिटर, म्यानिफेस्टो ट्र्याकर, पोलिमिटर आदि प्रतिबद्धताको दैनिक हिसाबकिताब वेबसाइटमार्फत सबैका निम्ति प्रकाशित गर्ने मापकहरू विश्वमै चर्चित भए । ती देशहरूका आम मतदाताले जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना वाचा केकति पूरा गरे भनेर हरेक दिन लेखाजोखा राख्न सक्छन् । नेपालमा अहिलेसम्म त्यस्तो विश्वसनीय प्रतिबद्धता–मापकको विकास र प्रकाशन गर्न सकिएको छैन । आम मतदातालाई ‘प्रमिसरी रिप्रेजेन्टेसन’ को असली स्वाद चखाउन यस्तो दैनिक प्रगति विवरण दिने प्रतिबद्धता–मापक अपरिहार्य बनिसकेको छ ।

आफ्नो विचारसँग मिलेको वा आफूलाई अब्बल लागेको उम्मेदवार वा दललाई छान्न पाउनु आम मतदाताको पहिलो शक्तिशाली हतियार हो भने म्यान्डेटको वारिस बन्न नचाहने जनप्रतिनिधि र दललाई अर्को मतदान गर्नु नपर्ने छुट दोस्रो । विशेष परिस्थिति र भवितव्य भएको खण्डमा म्यान्डेटभन्दा बाहिर जाने छुट आफैंमा स्वतःसिद्ध छ । किनभने प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा ‘जिम्मेवार पार्टी’ को अपेक्षा राखिन्छ । अर्थात्, पार्टीहरू र सरकार मतदाताको मागप्रति अनुक्रियाशील मात्र भएर पुग्दैन, समग्र राजनीतिक प्रणालीप्रति नै जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रका उपर्युक्त आधारभूत मान्यताबाट दलहरू स्खलित भइरहने र आम मतदाता यो वा त्यो बहानामा आफ्नो अधिकार र दायित्वप्रति दिग्भ्रमित भइरहने हो भने चुनावदेखि चुनावसम्मको चक्र जतिचोटि पार गरे पनि नेपालको लोकतन्त्र सधैं ‘रेड जोन’ मै रहिरहनेछ ।

अधिकारी अस्ट्रेलियाको मोनास विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्दै छन् ।